काठमाडौं । देश यतिबेला पूरै अशान्त छ । दिनहुँ प्रहरी र एमाले कार्यकर्ताबीच घम्साघम्सी भइरहेको छ । घाइते हुने र पक्राउ पर्ने भइरहेको छ ।
काठमाडौंसहित देशका विभिन्न सहरतिर प्रदर्शन चर्किँदो छ । कारण हो– पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको पक्राउ । १५ चैतमा त कांग्रेस नेता तथा पूर्वमन्त्री दीपक खड्का पनि पक्राउ परेका छन् ।
उनीहरूलाई पक्राउ गर्न निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्री बालेन हुन् । बालेनको यो कदमले देश द्वन्द्वतिर जाने त होइन ? संशय बढेको छ ।
जबकि, १३ चैतमा बालेन प्रधानमन्त्री भएको केही घण्टामै ओलीले शुभकामना दिए । बधाई दिए । त्यसबेला बालेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै थियो । सोही बैठकले निर्णय गर्यो, –ओली र लेखकलाई कारबाही गर्ने ।
लगत्तै ठूलो सङ्ख्यामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी सोही राति तैनाथ भयो । मानौँ– देशमा कुनै शक्ति राष्ट्रले आक्रमण गर्दैछ र त्यसको प्रत्याक्रमण गर्न सुरक्षा तैनाथी जरुर थियो ।
त्यस्तै झल्को दिन्थ्यो १३ चैतको रातले । भक्तपुरको गुण्डुस्थित ओली निवास वरिपरी ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालित थिए ।
भनिन्छ, जसरी पनि पक्राउ पर्ने भएपछि ओलीले बिहानी पख टेलिफोन गरे– पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई । जो जेन–जी विद्रोहको पहिलो दिन २३ भदौको साँझसम्म ओली सरकारमा गृहमन्त्री थिए ।
उनलाई ओलीले भने– तपाईं गिरफ्तारी दिनुहोस्, म पनि दिन्छु ।’ अनि, दुवैले गिरफ्तारी दिए । लगत्तै बिहानको ५ : ४१ मा बालेन सरकारका गृहमन्त्री सुधन गुरुङले फेसबुकमा लेखे– ‘आयो गोर्खाली ।’ त्यसको १२ मिनेटपछि लेखे – गुड मर्निङ नेपाल । ओली र लेखकलाई पक्राउ गरेपछि उनको यो स्टाटसमा हर्षभाव झल्कियो ।
उता दक्षिणी छिमेक भारतमा ओली र लेखकको पक्राउ भएको खबरले उल्लास छायो । मोदी सरकारले भ्रष्टाचार मुद्दामा लामो समय काराबास सजाय दिएका र केही महिनाअघि सफाइ पाएका आम आदमी पार्टीका अध्यक्ष अरविन्द केजरीवाल औधी खुसी भए । नेपाल–भारत मामिलाका जानकार भनिएका प्राध्यापक एसडी मुनीले त साहसिक कदम भने ।
यता नेपालमा ओली–लेखक पक्राउपछि दुई परस्परविरोधी प्रतिक्रिया आइरहेका छन् । समर्थन गर्नेहरूले भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य भएको भन्दै स्वागत गरेका छन् । विरोध गर्नेहरूले राजनीतिक प्रतिशोध भन्दै विरोध गरेका छन् ।
विरोध गर्ने दल एमाले हो । एमाले देशव्यापी आन्दोलनमा होमिएको छ । कांग्रेसको देउवा–कोइराला समूह पनि आन्दोलित भएको छ । देशको ठाउँठाउँमा प्रदर्शन भइरहेको छ ।
देश अशान्त भएको छ । जताजतै नाराबाजी सुनिन्छ, सरकारविरोधी माहोल बन्दै गएको देखिन्छ ।
यस्तोमा ओली सरकारमै ऊर्जामन्त्री रहेका कांग्रेस नेता दीपक खड्का पनि १५ चैतको बिहानै पक्राउ परेका हुन् । कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी डा. आरजु राणा पनि पक्राउ पर्दैछन् । तर, उनीहरूमा देशमा छैनन् । सिंगापुरमा छन् ।
भनिन्छ, जेन–जी विद्रोहको बेला घरमा जलेको अवस्थामा भेटिएको पैसाको बिटोलाई लिएर सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा उनीहहरूमाथि अनुसन्धान हुनेछ ।
तर, सवाल ओली र लेखक पक्राउको हो । दुवैलाई पक्राउ गरिएको गौरबहादुर कार्की नेतृत्वको २३ र २४ भदौको जेन–जी घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको पक्षपातपूर्ण र अधुरो प्रतिवेदनको आधारमा हो ।
पक्षपातपूर्ण यस अर्थमा भनिएको हो– कार्की आयोगले २३ गते १९ जना नवयुवाको ज्यान गएको त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रहेका लेखकको हेलचेक्र्याइँले भएको ठहर गर्यो ।
सोही आधारमा मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, २४ गते देश जलाउनेहरूलाई कारबाही सिफारिस गरेन ।
मानौँ २४ भदौमा केही भएको थिएन । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ– कि देश जलाउनेहरूलाई कार्की आयोगले देखेन ? कि जोगाएको हो ? राजनीतिक र न्यायिकवृत्तबाट गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ ।
आलोचकहरूको भनाइमा आयोगको प्रतिवेदन पूरापुर पक्षपातपूर्ण छ । अधुरो छ र चयनात्मक भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।
हुन पनि २४ भदौमा देशका महत्वपूर्ण सरकारी संरचनाहरू सिंहदरबार, संसद भवन, सर्वोेच्च अदालतलगायत जलाउने घटनामा संलग्नलाई स्पष्ट रूपमा कारबाही सिफारिस गरिएको छैन ।
यही कारणले आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठेको हो । अघिल्लो दिनको घटनामा मात्र दोष देखाएर पछिल्लो दिनको हिंसालाई बेवास्ता गर्नु न्याय होइन ।
अर्थात्, २३ भदौको घटनामा संलग्न भन्दै ओली, लेखकलगायतलाई कारबाही अघि बढाउँदा २४ भदौमा देशका प्रमुख सरकारी संरचना जलाउनेहरूलाई उन्मुक्ति दिन मिल्छ ?
यसले स्वाभाविक रूपमा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ । जबकि, जेन–जी विद्रोहको अघोषित सर्वोच्च कमान्डर अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ हुन् ।
२४ भदौको २ बजेतिर त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि बालेनले ४ बजेतिर स्टाटस लेख्दै जेन–जी विद्रोहीहरूलाई घर फर्किनु भनेका थिए । सोही रात उनले अज्ञातस्थलबाट लेखेको थिए, प्रतिनिधिसभा विघटन गर, प्रधानसेनापतिसँग वार्ता गर । यी स्टाटसहरूले पनि प्रष्ट्याउँछन् कि बालेन जेन–जी विद्रोहका सर्वोच्च कमान्डर हुन् ।
विद्रोहलाई प्रभावित पार्ने अरु थुप्रै छन् । सरकारी संरचना ध्वस्त पार्ने थुप्रै छन् तर उनीहरूप्रति कार्की आयोगको पूरापूर अन्देखा छ ।
त्यसो हुनाले एमालेसहितका दलहरूले ‘एकपक्षीय र अधुरो कार्की आयोगको प्रतिवेदन’का आधारमा प्रतिशोध साँधेर ओली–लेखकलाई पक्राउ गरेको भन्ने तर्क यथार्थ नजिक मान्नेहरू छन् ।
तर, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले भने ओली–लेखकको पक्राउलाई न्यायको सुरुवात भनेर अर्थ्याएका छन्।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा कारबाही गरिएको भन्दै कसैलाई पनि कानुनभन्दा माथि नराखिएको र अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताएका छन् । सरकार पक्षहरूले यो कदमलाई ‘दण्डहीनताको अन्त्य’ भनेर व्याख्या गरेका छन् ।
तर, एमाले, कांग्रेसको देउवा–कोइराला पक्षले द्वन्द्वको सुरुवात भनेका छन् । प्रचण्ड नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले देशमा द्वन्द्वको जोखिम बढेको भन्दै गम्भीर चिन्ता प्रकट गरेको छ ।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पनि त्यसतर्फ संकेत गरेका छन् । राप्रपा नेता कमल थापाले पनि बालेन सरकार प्रतिशोधमा लागेको भन्दै यस्तो कदमले द्वन्द्व निम्त्याउने सक्ने बताएका छन् ।
नभन्दै सरकारसँगै एमालेसहित केही दलको टकराव बढेको छ । काठमाडौंमा १४ चैतको दिउँसोदेखि प्रदर्शन, झडप, लाठीचार्ज, घाइते हुने र पक्राउ पर्ने क्रम भइरहेको छ ।
यसरी सडक आन्दोलन तीब्र हुनु, बालेन सरकार कठोर बन्नु र सरकार र दलबीच संवाद अभावले स्थिति जटिल बनाउन सक्ने देखिन्छ ।
यस्तोमा राजनीतिक विश्लेषक तथा वरिष्ठ कुटनीतिज्ञ निलाम्बर आचार्यले पनि ओली–लेखकको पक्राउलाई प्रतिशोध र बालेन सरकारको अनावश्यक हतारो भन्दै यस्तो कार्यले देशलाई भलो नहुने बताएका छन् ।
बार एसोसिएनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रकाश मिश्रले पनि आपत्ति जनाएका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले त ओली–लेखकको पक्राउ प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको जिकिर गरेका छन् ।
उनका अनुसार भाग्न सक्ने सम्भावना नभएको र प्रमाण नष्ट गर्ने सम्भावना नभएको ओली–लेखकलाई ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ जारी गरेर पक्राउ गर्नु विधिसम्मत होइन ।
यस्तोमा, ओलीको पक्राउ गैरकानुनी भन्दै रिहाइ मागसहित सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट परेको छ । रिटको १६ चैतमा सुनुवाई हुँदैछ ।
रिट निवेदक ओली पत्नी राधिका शाक्य हुन् । उनले रिटमा जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनको सिफारिसका आधारमा पक्राउ गर्नु र थुनामा राख्नु गैरकानुनी भएको दाबी गरेकी छन् ।
कुनै पनि जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने निकायको सुझाव वा प्रतिवेदनकै आधारमा सिधै पक्राउ गर्ने कुरा कानुनसम्मत नहुने रिटमा जिकिर गरिएको छ । यससँगै ओलीको पक्राउ न्यायिक परीक्षणमा गएको छ । अदालतले अब के गर्छ ? चासोको विषय बनेको छ ।
अर्को चासोको विषय, के जेन–जी घटनाको अनुसन्धान निष्पक्ष रुपमा अघि बढ्छ वा एकपक्षीय रुपमा सरकार अघि बढेर राजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ ? हेर्दै जाऔँ ।
