`

टिमुरे बाढीमा ३३८ ट्रक-कन्टेनर बेपत्ता, ४४१ जना सम्पर्कविहीन

काठमाडौं । रसुवाको टिमुरेमा भदौ १० गते आएको बाढीमा ३३८ वटा ट्रक तथा कन्टेनर बेपत्ता भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ।

ती सवारीसाधनसँगै ४४१ जना चालक, सहचालक तथा व्यवसायीसमेत सम्पर्कविहीन रहेको नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।

महासङ्घले विभिन्न सदस्य सङ्घ, समिति तथा कम्पनीबाट सङ्कलन गरेको प्रारम्भिक विवरण यातायात व्यवस्था विभागलाई बुझाएको हो।

भोटेकोशी बाढीबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न विभागले सरोकारवाला निकायसँग तथ्याङ्क मागेको थियो। विभागले असोज २ गते सूचना जारी गर्दै सात दिनभित्र क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको थियो।

त्यसपछि महासङ्घले असोज ५ गते प्रारम्भिक विवरण विभागमा पठाएको हो।

महासङ्घका अनुसार नेपाल ट्रक कन्टेनर ढुवानी सेवा प्रालि, लोकन्थलीका मात्रै २१७ वटा ट्रक तथा कन्टेनर बेपत्ता छन्। ती सवारीसाधनसँग सम्बन्धित २५१ जना चालक, सहचालक तथा व्यवसायी पनि सम्पर्कविहीन छन्।

नारायणी यातायात व्यवसायी सङ्घ, हेटौँडाका ५८ वटा ट्रक तथा कन्टेनरसहित ७८ जना सम्पर्कविहीन छन्। तराई यातायात व्यवसायी सङ्घ, सिमराका २१ वटा सवारीसाधन र ३५ जना तथा ट्रक यातायात व्यवसायी सङ्घ नेपाल, बल्खुका १० वटा कन्टेनर र २० जना सम्पर्कविहीन रहेको विवरणमा उल्लेख छ।

त्यस्तै गण्डकी ट्रक व्यवसायी सङ्घ, पोखराका २१ वटा ट्रक तथा कन्टेनर र ३४ जना तथा पश्चिमाञ्चल यातायात व्यवसायी समिति, बुटवलका ११ वटा कन्टेनर र २२ जना सम्पर्कविहीन छन्।

नेपाल ट्रक कन्टेनर व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष अर्जुनबहादुर सापकोटाका अनुसार क्षतिको विवरण अझै सङ्कलन भइरहेको छ। त्यसैले बेपत्ता सवारीसाधन र व्यक्तिको संख्या थप बढ्न सक्ने उनले बताए।

महासङ्घका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम बाँनियाले पनि प्राप्त विवरण प्रारम्भिक रहेको बताएका छन्। थप विवरण आएपछि त्यसलाई समेत समेटिने उनको भनाइ छ।

महासङ्घले बाढीबाट प्रभावित व्यवसायी तथा उनीहरूका परिवारलाई राहत, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाका लागि सरकारले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने जनाएको छ।

भोटेकोशी बाढीबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न यातायात व्यवस्था विभागले समिति गठन गरेको छ।

विभागका अनुसार पूर्वाधार विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा भदौ २६ गते भएको बैठकको निर्णयअनुसार समिति गठन गरिएको हो। समितिले क्षतिको मूल्याङ्कन, क्षतिपूर्तिको आधार र अन्य आवश्यक विषयमा राय–सुझावसहित प्रतिवेदन तयार गर्नेछ।

विभागले क्षतिको विवरण पठाउँदा संस्थाको पहिचान खुलाउन र सम्भव भएसम्म तथ्याङ्कको स्रोतसमेत उल्लेख गर्न आग्रह गरेको थियो।

महासङ्घले सोही आधारमा आफ्ना सदस्य संस्था तथा समितिबाट विवरण सङ्कलन गरी विभागमा बुझाएको जनाएको छ।

चितवन-धादिङमा रातभर सवारी रोक, पहिरोको जोखिम उच्च

काठमाडौं । निरन्तर वर्षा र पहिरोको जोखिम बढेपछि पृथ्वी राजमार्गको चितवन र धादिङ खण्डमा आज राति सवारी आवागमन रोकिएको छ।

नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा समेत रातिको समयमा सवारी सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ।

चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार साँझ ८ बजेदेखि भोलिपल्ट बिहान ५ बजेसम्म चितवनतर्फको पृथ्वी राजमार्ग र नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा सवारीसाधन सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको हो।

निरन्तर वर्षा भइरहेकाले पहिरोको जोखिम उच्च रहेको भन्दै यात्रुको सुरक्षाका लागि रातिको आवागमन रोकिएको प्रशासनले जनाएको छ।

बिहान सडकको अवस्था हेरेर सवारी सञ्चालनबारे थप निर्णय गरिनेछ। अवस्था प्रतिकूल रहेमा बिहान ५ बजेपछि पनि आवागमन रोक्न सकिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले बताएका छन्।

उनका अनुसार रातभर पहिरो खसेको वा वर्षा नरोकिएको अवस्थामा थप सूचना जारी गरेर सवारी सञ्चालनबारे जानकारी दिइनेछ।

धादिङ प्रशासनले पनि वर्षाका कारण सडक तथा राजमार्गमा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै यात्रु र सवारी चालकलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ।

धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लक्ष्मी पाण्डेय (गौतम)ले जारी गरेको सूचनामा मौसम र सडकको अवस्था बुझेर मात्रै यात्रा गर्न भनिएको छ।

जोखिमयुक्त स्थानमा नजान र सम्बन्धित निकायबाट जारी हुने सुरक्षा निर्देशन पालना गर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ।

३० हजार टन युरिया मल किन्दै सरकार, अक्टोबर २६ सम्म बोलपत्र

काठमाडौं । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ३० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिदका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको छ।

कम्पनीले बिहीबार सूचना जारी गर्दै ४६–०–० ग्रेडको युरिया मल खरिद तथा आपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र आह्वान गरेको हो। बोलपत्रमा योग्य आपूर्तिकर्ताले सहभागिता जनाउन सक्ने कम्पनीले जनाएको छ।

खरिद हुने मल भारतका कोलकाता वा हल्दिया बन्दरगाह हुँदै नेपाल ल्याउनुपर्नेछ। आपूर्तिकर्ताले विराटनगर, वीरगन्ज र भैरहवामा रहेका कृषि सामग्री कम्पनीका गोदामसम्म डीडीपी नेपाल आधारमा मल पुर्‍याउनुपर्नेछ।

अन्तिम गन्तव्यसम्मको ढुवानीसँगै बिमाको व्यवस्था पनि आपूर्तिकर्ताले नै गर्नुपर्नेछ।

कम्पनीका अनुसार बोलपत्र कागजात खरिदका लागि ४ लाख रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। बोलपत्र जमानत भने २० हजार अमेरिकी डलर बराबरको हुनुपर्नेछ।

कम्पनीले बोलपत्रसम्बन्धी पूर्वबोलपत्र बैठक अक्टोबर १६, २०२६ मा दिउँसो २ बजे कुलेश्वरस्थित प्रधान कार्यालयमा आयोजना गर्ने जनाएको छ।

इच्छुक बोलपत्रदाताले अक्टोबर २६, २०२६ को दिउँसो १ बजेसम्म कम्पनीको प्रधान कार्यालयमा बोलपत्र पेस गर्नुपर्नेछ। प्राप्त बोलपत्र सोही दिन दिउँसो २ बजे खोलिनेछ।

बोलपत्र पेस गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार प्राविधिक र वित्तीय प्रस्ताव छुट्टाछुट्टै सिलबन्दी गरी बुझाउनुपर्नेछ।

बोलपत्रसम्बन्धी थप जानकारी कम्पनीको वेबसाइट वा प्रधान कार्यालयबाट लिन सकिने कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ।

श्रीलंकालाई हराउँदै नेपाल महिला कबड्डीको सेमिफाइनलमा

काठमाडौं । नेपाल २०औँ एसियन गेम्सअन्तर्गत महिला कबड्डीको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा श्रीलंकालाई ३४–२५ ले पराजित गर्दै नेपालले अन्तिम चारमा स्थान बनाएको हो।

जापानको तोकाइ सिटिजन व्यायामशालामा भएको खेलमा नेपाल सुरुदेखि नै प्रभावशाली देखिएको थियो। पहिलो हाफमा नेपालले श्रीलंकाविरुद्ध १९–१३ को अग्रता बनाएको थियो।

दोस्रो हाफमा पनि नेपालले आफ्नो अग्रता कायम राख्यो। दोस्रो हाफमा नेपाल १५–१२ ले अघि रहँदै खेल समग्रमा ३४–२५ ले आफ्नो पक्षमा पार्‍यो।

समूह चरणमा नेपालको यो दोस्रो जित हो। यसअघि नेपालले थाइल्यान्डलाई पराजित गरेको थियो।

तर समूहको अर्को खेलमा नेपाल चाइनिज ताइपेइसँग पराजित भएको थियो। दुई जितसहित नेपाल समूह ‘बी’ बाट सेमिफाइनलमा पुगेको हो।

नेपालसँगै चाइनिज ताइपेइले पनि समूह ‘बी’ बाट अन्तिम चारमा स्थान बनाएको छ।

सेमिफाइनलमा पुगेसँगै नेपालको महिला कबड्डी टोलीले एसियन गेम्समा पदक पक्का गरेको छ। अब नेपालले फाइनल प्रवेशका लागि शुक्रबार सेमिफाइनल खेल्नेछ।

नेपालले १९औँ एसियन गेम्समा पनि महिला कबड्डीमा कास्य पदक जितेको थियो। यसपटक पनि सेमिफाइनल पुगेसँगै टोली कम्तीमा पदक जित्ने अवस्थामा पुगेको छ।

शुक्रबार हुने सेमिफाइनलमा जित निकाल्न सके नेपाल महिला कबड्डीमा स्वर्ण वा रजत पदकका लागि फाइनल खेल्नेछ।

एमालेमा ७ नेता स्थायी कमिटी सदस्य मनोनीत

काठमाडौं। नेकपा एमालेले सात जना नेतालाई स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनीत गरेको छ ।

बिहीबार बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, देवराज घिमिरे, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, लालबाबु पण्डित, थममाया थापा र काशीनाथ अधिकारीलाई स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, बैठकले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त प्रस्ताव अब केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट अनुमोदन गरिनेछ ।

ओलीले अघि सारे विद्यादेवी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव

काठमाडौं । नेकपा एमालेले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पार्टीको वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

बिहीबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन्। सचिवालयबाट प्रस्ताव अघि बढे पनि यसको अन्तिम अनुमोदन भने केन्द्रीय कमिटीबाट हुन बाँकी छ।

भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णयसँगै उनको सक्रिय राजनीतिक पुनरागमनले औपचारिक रूप लिने भएको छ। उनी यसअघि लामो समय राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा रहेकी थिइन्।

भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा फर्किन चाहेको विषय लामो समयदेखि एमालेभित्र बहसमा थियो। पूर्वराष्ट्रपति पदको गरिमा र संवैधानिक भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै उनलाई तत्काल पार्टी राजनीतिमा फर्काउन नहुने तर्क एमालेभित्र उठेको थियो।

त्यसै कारण विगतमा उनको पार्टी सदस्यता नवीकरणको विषयसमेत रोकिएको थियो। पछि एमालेले भण्डारीलाई पार्टी सदस्यता दिने निर्णय गरेपछि उनको औपचारिक राजनीतिक पुनरागमनको बाटो खुलेको थियो।

भण्डारीको सदस्यता कायम गर्ने निर्णयसँगै उनी पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुन पाउने अवस्थामा पुगेकी थिइन्। अहिले भने उनलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव सचिवालयबाट अघि बढाइएको हो।

भण्डारीको पार्टी सदस्यता रोकिँदा उनको सक्रिय राजनीतिमा फर्किने विषयलाई लिएर एमालेभित्र मतभेद देखिएको थियो। अहिले भने अध्यक्ष ओलीकै प्रस्तावमा उनलाई वरिष्ठ नेता बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ।

यसअघि एमालेको केन्द्रीय कमिटीले पूर्वराष्ट्रपति सक्रिय राजनीतिमा आउन नहुने धारणा राखेको थियो। राष्ट्रपतिको पद दलीय राजनीतिभन्दा माथि रहने संवैधानिक भूमिकासँग जोडिएको भन्दै त्यतिबेला भण्डारीको पार्टी पुनरागमनबारे प्रश्न उठाइएको थियो।

तर पछिल्लो समय पार्टी सदस्यता कायम गर्ने निर्णयपछि एमालेभित्र उनको भूमिकाबारे नयाँ बहस सुरु भएको थियो।

सचिवालयले अघि सारेको प्रस्ताव अब केन्द्रीय कमिटीमा जानेछ। केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गरेपछि भण्डारी एमालेको वरिष्ठ नेताको भूमिकामा औपचारिक रूपमा रहनेछिन्।

एमालेले अहिले सांगठनिक पुनर्गठन, स्थायी कमिटी तथा पोलिटब्युरो गठनलगायत विषयमा निर्णय गरिरहेको छ। यही क्रममा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव अघि बढेको हो।

भण्डारीको पार्टीमा पुनरागमनसँगै एमालेभित्र उनको आगामी भूमिका र पार्टी राजनीतिमा रहने जिम्मेवारीबारे थप चासो बढेको छ।

भरतमणि दाहाललाई रिहा गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजनीतिक विश्लेषक भरतमणि दाहाललाई रिहा गर्न परमादेश जारी गरेको छ।

दाहालको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले उनलाई तारेखमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले दाहाललाई थुनामुक्त गरी तारेखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाउन नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र साइबर ब्युरो, भोटाहिटीका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले दाहाललाई पक्राउ गर्नुको आधार र कारणसहित लिखित जवाफ पेस गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको थियो।

अदालतले आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र अनुसन्धानसम्बन्धी मिसिलसहित दाहाललाई अदालतमा उपस्थित गराउन भनेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि प्रहरीले दाहाललाई बिहीबार अदालतमा उपस्थित गराएको थियो। त्यसपछि उनको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो।

दाहाललाई प्रहरीले आइतबार मोरङको बेलबारीबाट पक्राउ गरेको थियो।

प्रहरीका अनुसार आफ्नो युट्युब च्यानलमार्फत भूराजनीतिक विषय तथा उच्च राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग सम्बन्धित भ्रामक प्रचार गरेको आरोपमा उनलाई पक्राउ गरिएको थियो।

दाहालविरुद्ध साइबरसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको थियो। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि भने उनलाई थुनामा नराखी तारेखमा राखेर अनुसन्धान अघि बढाइने भएको छ।

ताप्लेजुङको दोभान बजारमा भीषण आगलागी

विराटनगर । ताप्लेजुङको दोभान बजारमा भीषण आगलागी भएको छ। स्थानीय दाबा शेर्पाको घरबाट सुरु भएको आगो बस्तीका अन्य घरमा समेत फैलिएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार आगलागीबाट अहिलेसम्म पाँचभन्दा बढी घरमा आगो सल्किएको छ। झुरुप्प बस्ती भएका कारण आगो नियन्त्रणमा लिन कठिनाइ भइरहेको छ।

आगो नियन्त्रणका लागि फुङलिङ बजारबाट दुईवटा दमकल घटनास्थलतर्फ पठाइएको छ। दमकल पुग्नुअघि नै स्थानीयले आगो नियन्त्रणको प्रयास गरिरहेका छन्।

आगो फैलिन थालेपछि आसपासका केही घर भत्काएर आगोको फैलावट रोक्ने प्रयाससमेत भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय ताप्लेजुङका प्रमुख डीएसपी कमल बजागाईंले घरहरू नजिक–नजिक रहेकाले आगो नियन्त्रणमा लिन चुनौती भइरहेको बताए।

दोभान बजारमा यसअघि पनि आगलागी भएको थियो। विगतको घटनाका कारण पनि स्थानीयमा त्रास बढेको छ।

आगलागीबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको पूर्ण विवरण भने आउन बाँकी छ। आगो नियन्त्रणमा आएपछि क्षतिको विवरण संकलन गरिने प्रहरीले जनाएको छ।

जय नेपाल पार्टीद्वारा ८ जना केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य मनोनीत

काठमाडौं। जय नेपाल पार्टीले ८ जनालाई केन्द्रीय कार्यसमितिको सदस्यमा मनोनयन गरेको छ।

पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंले २०८३ असोज ७ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार विधानबमोजिम विभिन्न क्षेत्र तथा जिल्लाबाट ८ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरिएको हो।

मनोनयन हुनेमा खरोस रञ्जितकार (काठमाडौं), लोकेन्द्रबहादुर शाह (अछाम), प्रबल नरसिंह राणा (काठमाडौं), वैकुण्ठप्रसाद भण्डारी (काठमाडौं), विष्णु रिजाल (सुनसरी), राजेशकुमार पुरी (प्रवास–इटली), रमेश सिंह (बझाङ) र अमरबहादुर बुढा (जाजरकोट) रहेका छन्।

पार्टीकी सचिवालय प्रमुख सगुन सुन्दर लावतीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा विधानबमोजिम उनीहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा मनोनयन गरिएको जनाइएको छ।

अदालतको विषयमा रास्वपा-एमाले सांसदको चर्काचर्की

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा न्यायपालिकाको विषयलाई लिएर सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसदबीच चर्काचर्की भएको छ।

बैठकमा एमाले सांसद गुरु बरालले सत्तापक्षबाट न्यायपालिकामाथि निरन्तर आक्रमण भइरहेको आरोप लगाएपछि रास्वपा सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले त्यसको प्रतिवाद गरेका हुन्।

बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद बरालले अदालतका फैसलाप्रति राजनीतिक आक्रोश व्यक्त गर्ने र न्यायपालिकामाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्ति बढेको बताए।

उनले सत्तापक्षबाटै न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने खालका अभिव्यक्ति आइरहेको भन्दै आपत्ति जनाए। अदालतका निर्णय चित्त नबुझे राजनीतिक रूपमा आक्रमण गर्नु उचित नभएको उनको भनाइ थियो।

बरालले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र क्षेत्राधिकारको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

बरालको अभिव्यक्तिपछि रास्वपा सांसद न्यौपानेले प्रतिवाद गरे। उनले आफूहरू अदालतलाई कमजोर बनाउन नभई कमजोर बनेको भए त्यसलाई सक्षम बनाउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए।

‘हामी अदालतलाई कमजोर बनाउने होइन। हामी कमजोर अदालतलाई सक्षम बनाउनुपर्छ भन्नका लागि आज संसदमा बोल्दै छौँ,’ उनले भने।

न्यौपानेले विगतमा अदालतमा ‘सिन्डिकेट’ रहेको आरोप लगाउँदै त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे।

‘तपाईंहरूले २०९४–९५ सालसम्म अदालतमा सिन्डिकेट बनाउनुभयो। हामी सिन्डिकेट अन्त्य गर्नुपर्छ र काबिल र सक्षम न्यायाधीशले न्याय सम्पादन गर्नुपर्छ भनेर आज संसदमा बोल्दै छौँ,’ उनले भने।

उनले सक्षम र योग्य न्यायाधीशमाथि अनावश्यक प्रहार तथा मानमर्दन हुन नहुने बताए।

न्यौपानेको अभिव्यक्तिलाई रास्वपाका सांसदहरूले टेबल ठोकेर समर्थन गरेका थिए।

न्यौपानेले अदालतको फैसलासँग जोडिएको विषयमा संसद्को भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाए। कुनै मुद्दाको फैसलामाथि पुनरावेदनको प्रक्रिया नसकिँदै त्यसकै आधारमा महाभियोगको विषय संसद्ले हेर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न उठेको उनको भनाइ थियो।

उनले अदालतका फैसला र न्यायाधीशको भूमिकाबारे प्रश्न उठाउँदा सक्षम तथा योग्य न्यायाधीशको मानमर्दन हुन नहुने बताए।

‘सक्षम र योग्य न्यायाधीशमाथि प्रहार नगरियोस्। यसका आधारमा न्यायाधीशको मानमर्दन नहोस् भन्नका लागि हामी बोलिरहेका छौँ,’ उनले भने।

न्यौपानेको अभिव्यक्तिको एमाले सांसद बरालले फेरि प्रतिवाद गरे। उनले संसद्ले अदालतका फैसलाको अध्ययन गर्ने अधिकार नराख्ने बताए।

उनका अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको आ–आफ्नै क्षेत्राधिकार रहेको छ। अदालतको फैसला अध्ययन गर्ने वा त्यसमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने काम संसद्को नभएको उनको भनाइ थियो।

‘हामी संसद्को गरिमा, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारका बारेमा गम्भीर छौँ र जानकार छौँ। अदालतका फैसलाहरूको अध्ययन गर्ने समिति होइन। अदालतको फैसलालाई संसद्ले अध्ययन गर्न मिल्दैन,’ बरालले भने।

उनले न्यायपालिकासँग सम्बन्धित आवश्यक विषयमा न्याय परिषद्को संवैधानिक भूमिकातर्फ संकेत गरे।

‘त्यसका लागि न्याय परिषद्को व्यवस्था छ। न्याय परिषद्ले नै आवश्यक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछ। आवश्यक न्यायालयमा सुधार र संशोधन गर्छ,’ उनले भने।

बरालले न्यायपालिकामाथि चौतर्फी हमला गरेर अदालतको मानमर्दन गर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने बताए।

बालेनको अमेरिका भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी नदिएको भन्दै कांग्रेस सांसद आपत्ति

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसकी सांसद गंगालक्ष्मी अवालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’को विदेश भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी नदिएको भन्दै प्रश्न उठाएकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्री संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन न्युयोर्क पुगेको जानकारी सांसदहरूले सञ्चारमाध्यमबाट मात्रै पाउनुपर्ने अवस्था किन आयो भन्दै प्रश्न गरिन्।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्न न्युयोर्क पुगेको जानकारी हामीले सञ्चारमाध्यमबाट प्राप्त गर्‍यौँ। नेपालको प्रधानमन्त्री कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने जानकारी संसदले सञ्चारमाध्यमबाट मात्र थाहा पाउनुपर्ने हो ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

अवालले यो विषय सामान्य सूचना व्यवस्थापनको कमजोरी मात्र नभई संसदप्रतिको सरकारको दृष्टिकोणसँग जोडिएको बताइन्।

उनका अनुसार संविधानले राज्यका विभिन्न अंगबीचको सम्बन्ध, नियन्त्रण र सन्तुलन तथा संसदीय जवाफदेहितालाई लोकतान्त्रिक शासनको आधार मानेको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा संसदलाई जानकारी गराउनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

अवालले संसद कानुन निर्माण गर्ने थलो मात्र नभई सरकारलाई प्रश्न गर्ने, सरकारी कामको अनुगमन गर्ने र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने प्रमुख जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भएको बताइन्।

प्रधानमन्त्री विदेश गएको वा नगएको विषयभन्दा पनि प्रधानमन्त्री र संसदबीचको सम्बन्ध कस्तो रहने भन्ने विषय महत्वपूर्ण रहेको उनले उल्लेख गरिन्।

‘प्रधानमन्त्री विदेश जानुभयो कि भएन भन्ने कुराभन्दा पनि प्रधानमन्त्री र संसदबीचको सम्बन्ध कस्तो रहने भन्ने कुरा ठूलो प्रश्न हो,’ उनले भनिन्।

उनले राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा संसदलाई जानकारी नदिने, संसदमा उपस्थित भएर जनप्रतिनिधिका प्रश्नको जवाफ नदिने तथा महत्त्वपूर्ण सरकारी निर्णय र गतिविधिबारे संसदलाई आवश्यक जानकारीबाट टाढा राख्ने प्रवृत्तिमाथि पनि प्रश्न उठाइन्।

अवालले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणलाई व्यक्तिगत गतिविधिका रूपमा बुझ्न नहुने बताइन्।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्री विदेश जाँदा उनी व्यक्तिगत हैसियतमा मात्र नभई नेपालको प्रतिनिधिका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उपस्थित हुन्छन्। त्यसैले त्यस्ता भ्रमणबारे संसदलाई जानकारी गराउनु संसदीय जवाफदेहितासँग जोडिएको विषय भएको उनको भनाइ छ।

‘प्रधानमन्त्री एक्लै राष्ट्र होइन, सरकार एक्लै राज्य होइन। प्रधानमन्त्रीको अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थिति व्यक्तिगत उपस्थिति होइन, त्यो नेपालको प्रतिनिधित्व हो,’ उनले भनिन्।

अवालले सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णय र गतिविधिबारे संसदलाई नियमित जानकारी गराउने अभ्यास बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखिन्।

‘सरकार असफल हुने छुट छैन’

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले आफ्नै दल नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै सरकारका केही महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्। कान्तिपुरको फायरसाइड कार्यक्रममा रुपेश श्रेष्ठसँग अन्तर्वार्ताका क्रममा सिंहले सरकार असफल हुनुको अर्थ देश असफल हुनु भएकाले आफू सरकारको विरोध नभई सुधारका लागि आलोचना गरिरहेको बताए।

‘यो सरकार असफल हुनु भनेको देश सफल हुनु हो,’ उनले भने, ‘हामी सरकारलाई असफल हुन दिन्नौँ।’

उनले सरकारका कमजोरीमध्ये भूराजनीतिक सन्तुलन, आर्थिक क्षेत्र र संसद्-सरकार तथा पार्टी-सरकारबीचको सम्बन्धलाई प्रमुख रूपमा औँल्याए।

‘हाम्रा तीन छिमेकीसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउनुपर्छ। त्यो हाम्रो बाध्यता हो,’ सिंहले भने,’प्रधानमन्त्रीले भारत, चीन र अमेरिकासँग मात्र नभई राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र तथा अन्य सरोकारवालासँग पनि निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ।’

सिंहले सरकारको सुशासनको प्रयासलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरे पनि त्यसको प्रभाव पर्याप्त रूपमा देखिन नसकेको बताए। उनका अनुसार किसानले पर्याप्त मल नपाउनु, लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर हुनु र निजी क्षेत्र असुरक्षित महसुस गर्नु सरकारका लागि गम्भीर विषय हुन्। उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन व्यवसायीलाई वित्तीय अपराधमा कानुनअनुसार दण्डित गर्नुपर्ने तर अनावश्यक रूपमा थुन्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने धारणा राखे।

‘सरकारले केही पाइला चालेको छ, तर त्यो पर्याप्त छैन,’ सिंहको भनाइ थियो।

उनले सरकारको विदेश नीतिप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरे। नेपालले उत्तर र दक्षिण दुवै छिमेकी तथा अन्य शक्तिराष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने भन्दै सिंहले पछिल्ला द्विपक्षीय भ्रमणबाट ठोस उपलब्धि देखिन नसकेको बताए। व्यापार, लगानी, निर्यात, सीमा व्यवस्थापन र आर्थिक सहकार्यमा स्पष्ट उपलब्धि हासिल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। विशेषगरी सीमावर्ती क्षेत्रमा बजार व्यवस्थापन नगरी दैनिक उपभोगका सामानमा कडाइ गर्दा त्यहाँका सर्वसाधारण प्रभावित हुने भन्दै उनले सीमावर्ती बजारलाई नै व्यवस्थित र विकसित गर्नुपर्ने बताए।

सिंहले प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रलगायत विभिन्न पक्षसँग भेटघाट गरिरहेको विषयलाई सकारात्मक भने पनि यस्तो संवाद अझ व्यापक र नियमित हुनुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बिचौलियाको भूमिका अन्त्य हुनुपर्ने र प्रधानमन्त्री तथा सरकारका निर्णयमा अधिकारसँगै जवाफदेहिता पनि हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘अथोरिटी विदाउट एकाउन्टेबिलिटी’ खतरनाक हुने भन्दै उनले सल्लाहकारको भूमिका सीमित रहेको र राज्यका महत्वपूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारीमा निर्वाचित कार्यकारी नेतृत्वकै प्रत्यक्ष भूमिका हुनुपर्ने बताए।

संविधान संशोधनको बहसप्रति पनि सिंहले अहिलेको प्राथमिकता संविधान संशोधनभन्दा सुशासन, विकास, समृद्धि र जनताको विश्वास पुनःस्थापना गर्नु रहेको बताए। उनले जनजी आन्दोलनपछि विभिन्न क्षेत्रका नागरिकमा कमजोर भएको विश्वास पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने र नेपाललाई लगानीका लागि आकर्षक मुलुकका रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने धारणा राखे। साथै विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्दै सरकारले उनीहरूलाई सहज वातावरण दिनुपर्ने बताए। सिंहले सरकारलाई असफल हुने छुट नरहेको दोहोर्याउँदै आफूले प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वलाई सरकार सुधारका लागि प्रत्यक्ष रूपमा सुझाव दिइरहेको बताएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकार प्रधानमन्त्री, मन्त्री र पार्टी नेतृत्वको निर्देशनअनुसार चल्नुपर्नेमा सल्लाहकार तथा सचिवालयले अधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था देखिएको भन्दै त्यसप्रति आफूले प्रश्न उठाएको बताएका छन्। उनले ‘अथोरिटी विदाउट एकाउन्टबिलिटी’को अवस्था देखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको अधिकार सल्लाहकार वा सचिवालयले प्रयोग गर्न नहुने बताए।

‘अथोरिटी विदाउट एकाउन्टेबिलिटी’को अभ्यासको विरोध गर्नुपर्छ,’ त्यसक्रममा उनले भने, ‘म मेरो प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापति प्रति मात्रै उत्तरयीछु।’

सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागका महानिर्देशकलाई सल्लाहकारहरूले दबाब दिएको र भारतमा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले अधिकारीहरूसँग भेटेको विषयमा आफूले संसदमा बोलेका कुरा सत्यमा आधारित रहेको उनको दाबी छ। उनले संसदलाई जनताको आवाज उठाउने र सरकारलाई खबरदारी गर्ने प्रमुख थलोका रूपमा आफूले लिने बताए।

सिंहले आफू सरकार ढाल्ने वा शक्ति खोज्ने उद्देश्यले आलोचना गरिरहेको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै सरकारलाई सफल बनाउनकै लागि प्रश्न उठाइरहेको बताए। विगतमा आफूलाई मन्त्री बन्ने अवसर आए पनि जिम्मेवारी नलिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो राजनीतिक भूमिका सत्ता प्राप्तिभन्दा देश, संविधान र जनताप्रतिको निष्ठामा आधारित रहेको दाबी गरे। उनले गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र धर्मनिरपेक्षता संविधानका प्रमुख आधार भएकाले यी विषयमा विचलन देखिए आफूले बोल्ने बताए। रास्वपा नेतृत्वको सरकार समावेशिताप्रति प्रतिबद्ध रहेको दाबी गरिए पनि विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा अन्य सार्वजनिक निकायमा मधेसीलगायत पछाडि पारिएका समुदायको प्रतिनिधित्वबारे सरकारले थप ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सिंहले देशलाई विभिन्न प्रकारका राजनीतिक, सामाजिक, जातीय, धार्मिक, भौगोलिक र अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वबाट जोगाउनु सबैको जिम्मेवारी भएको बताए। सरकार, सञ्चारकर्मी, राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय, कर्मचारीतन्त्र, निजी क्षेत्र र आम नागरिकले आ-आफ्नो भूमिका जिम्मेवारीपूर्वक निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। देश सही बाटोमा अघि बढे समृद्धि र राष्ट्रिय एकता मजबुत हुने, तर गलत दिशातर्फ गए दुर्घटना निम्तिन सक्ने उनले बताए।

आधा किलोभन्दा बढी सुनसहित विमानस्थलबाट दुई जना पक्राउ

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट ६०५ ग्रामभन्दा बढी सुनसहित एक भारतीय र एक नेपाली नागरिक पक्राउ परेका छन्।

पक्राउ पर्नेमा भारतका ४२ वर्षीय मोहम्मद चेरा थोडी र बाराको पचरौता नगरपालिका-१ पिपरपाटीका ३३ वर्षीय अनिश अन्सारी रहेका छन्।

कतारको दोहाबाट काठमाडौं आएका थोडीलाई विमानस्थलको पार्किङ क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनको साथबाट ५३६ ग्राम सुन बरामद भएको हाे ।

त्यस्तै, कतारबाटै आएका अन्सारीको साथबाट ६९.६ ग्राम सुन बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ।

बरामद सुनसहित दुवै जनालाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि प्रहरी वृत्त गौशाला पठाइएको विमानस्थल सुरक्षा प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ।

लुम्बिनीमा अति भारी वर्षाको चेतावनी, राति ५ सडक बन्द

काठमाडौं । असोज ९ देखि ११ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेशमा भारीदेखि अति भारी वर्षा हुने पूर्वानुमानपछि प्रदेश सरकारले विपद् प्रतिकार्यको तयारी तीव्र बनाएको छ। सम्भावित बाढी, पहिरो, डुबान र गेग्रान बहावको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्मका संयन्त्रलाई उच्च सतर्क अवस्थामा राखिएको छ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला, कानुन तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ र हावाहुरीसहित भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुनसक्ने जनाएको छ। एक–दुई स्थानमा अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मन्त्रालयको पूर्वानुमान छ।

वर्षाका कारण नदी तथा खोलामा बाढी आउन सक्ने, पहाडी क्षेत्रमा पहिरो तथा गेग्रान बहाव हुन सक्ने र तराई तथा सहरी क्षेत्रमा डुबानको जोखिम बढ्न सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले लुम्बिनीका १२ वटै जिल्ला र १०९ स्थानीय तहलाई पूर्वतयारीका लागि पत्राचार गरेको छ।

मन्त्रालयका निमित्त सचिव सुरेशचन्द्र आचार्यले विपद्पूर्व, विपद्का समयमा र विपद्पछि गर्नुपर्ने कामलाई ध्यानमा राखेर तयारी अघि बढाइएको बताए।

‘प्रदेशका १२ जिल्ला र १०९ स्थानीय तहलाई नै पत्राचार गरेर सतर्कताका सबैखाले उपाय अपनाउन अनुरोध गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘विपद्पूर्व, विपद्का समयमा र विपद्पश्चात् गरिने सबैखाले कामलाई ध्यानमा राख्दै उच्च सतर्कता अपनाएका छौँ।’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले पनि स्थानीय जोखिमअनुसार छुट्टाछुट्टै तयारी थालेका छन्। सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्नुका साथै जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान र सम्भावित उद्धार तथा राहतका लागि आवश्यक व्यवस्थापन भइरहेको छ।

नवलपरासी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदी तथा तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

स्थानीय तहलाई पानी थुनिन सक्ने नाली तथा स्थान सफा राख्न र सम्भावित डुबानबाट बच्न आवश्यक पूर्वतयारी गर्न भनिएको छ।

धानलगायत बाली भित्र्याउने समय भएकाले सम्भव भएसम्म बाली काटेर सुरक्षित स्थानमा राख्नसमेत प्रशासनले अनुरोध गरेको छ।

भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै दाङमा रातिको समयमा पाँच सडकखण्डमा सवारी आवागमन बन्द गरिने भएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङका अनुसार असोज ८ गतेदेखि लागू हुने गरी हरेक दिन बेलुका ५ बजेदेखि बिहान ६ बजेसम्म ती सडकखण्डमा आवागमन रोक लगाइनेछ।

बाढी, पहिरो, भूक्षय र सडक अवरुद्ध हुनसक्ने जोखिमका कारण यात्रुको सुरक्षा तथा सम्भावित दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यस्तो निर्णय गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।

रातिको समयमा बन्द हुने सडकखण्डमा:

  • राप्ती राजमार्गअन्तर्गत तुलसीपुर–कपुरकोट
  • भालुवाङ–चकचके सडकखण्डको भालुवाङ–गनाहा खोला
  • सहिद मार्गअन्तर्गत घोराही–होलेरी
  • घोराही–मुर्कुटी
  • तुलसीपुर–सुर्खेत सडकखण्डअन्तर्गत तुलसीपुर–कालीमाटी

प्रशासनले यात्रुलाई तोकिएको समयअघि नै यात्रा व्यवस्थापन गर्न आग्रह गरेको छ। मौसम तथा सडकको अवस्थाअनुसार थप निर्णय लिन सकिने पनि जनाएको छ।

दाङमा बाढी, पहिरो, डुबान र कटानको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह र सम्बन्धित निकायलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी निश्चलराज पाण्डेका अनुसार राप्ती, बबईलगायत जोखिमयुक्त क्षेत्र पहिचान गरेर आवश्यक सतर्कता अपनाइएको छ।

प्रशासनले अत्यावश्यक कामबाहेक टाढाको यात्रा नगर्न र रातिको समयमा यात्रा नगर्न आग्रह गरेको छ। जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन पनि भनिएको छ।

भारी वर्षासँगै बाढी र डुबानको जोखिम बढेपछि लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानीय तहले शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्।

बुटवल उपमहानगरपालिका, अर्घाखाँचीको सन्धिखर्क नगरपालिका तथा कपिलवस्तुका महाराजगन्ज र बुद्धभूमि नगरपालिकाले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै दुई दिनका लागि शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

विद्यार्थीको आवतजावतमा जोखिम हुनसक्ने र सम्भावित विपद्बाट बालबालिकालाई जोगाउन पठनपाठन स्थगित गरिएको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन्।

प्रदेश सरकारले सम्भावित विपद्बाट जनधनको क्षति कम गर्न सुरक्षा निकाय, जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह र अन्य सरोकारवाला निकायलाई समन्वयमा काम गर्न निर्देशन दिएको छ।

नागरिकलाई नदी तथा खोला किनार, पहिरोको जोखिम भएका भिरालो क्षेत्र र डुबान हुनसक्ने स्थानमा अनावश्यक रूपमा नजान आग्रह गरिएको छ।

तीन दिनसम्म भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले मौसमको सूचना नियमित रूपमा लिन, जोखिम बढेमा सुरक्षित स्थानतर्फ जान र स्थानीय प्रशासनले जारी गरेका सुरक्षा सूचनाको पालना गर्न आग्रह गरिएको छ।

मनसुनी र पश्चिमी वायुको प्रभावले उपत्यकासहित देशभर वर्षा (तस्वीरहरू)

काठमाडौं। मनसुनी वायु र पश्चिमी वायुको आंशिक प्रभावसँगै बंगालको खाडीमा विकसित गहिरो न्यूनचापीय प्रणालीको असर नेपालमा देखिएको छ। काठमाडौं उपत्यकासहित देशका अधिकांश भूभागमा बिहीबार बिहानैदेखि वर्षा भइरहेको छ।

मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा बिहानैदेखि अधिकांश भूभागमा बदली छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने आंशिक बदली रहेको छ।

कोशी, मधेश र बागमती प्रदेशका धेरै स्थानमा वर्षा भइरहेको छ। गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा पनि वर्षा जारी छ। लगातारको वर्षाका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित विभिन्न क्षेत्रमा जनजीवन प्रभावित भएको छ।

महाशाखाका अनुसार बिहीबार राति कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुन सक्ने सम्भावना छ। मधेश प्रदेशका एक–दुई स्थानमा पनि भारी वर्षाको सम्भावना रहेको छ।

तराईका केही भूभागमा हावाहुरीसमेत चल्न सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ। मधेश, कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका तराई क्षेत्रमा हावाहुरीसहित वर्षा हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन महाशाखाले आग्रह गरेको छ।

बंगालको खाडीमा विकसित गहिरो न्यूनचापीय क्षेत्र भारतको उत्तर आन्ध्र प्रदेश र दक्षिण ओडिशाको तट पार गरेर उत्तरपश्चिमतर्फ सर्ने क्रममा छ। यही मौसमी प्रणालीको प्रभाव नेपालमा समेत परेको मौसमविद्हरूले बताएका छन्।

मनसुनी वायु कमजोर हुँदै गएको अवस्थामा पश्चिमी वायु र बंगालको खाडीबाट आएको मौसमी प्रणालीको प्रभाव एकैपटक देखिँदा देशका विभिन्न भागमा वर्षा भइरहेको हो।

लगातारको वर्षासँगै नदी तथा खोलानालामा पानीको सतह बढ्न सक्ने जोखिम रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

विशेषगरी पहाडी तथा भिरालो क्षेत्रमा वर्षा थपिए पहिरो जाने र सडक अवरुद्ध हुने सम्भावना छ। कमजोर भूभागमा पानीको बहाव बढ्दा स्थानीय खोलानालामा आकस्मिक बाढी आउन सक्ने जोखिमसमेत रहन्छ।

वर्षाका कारण सडक तथा यातायात प्रभावित हुन सक्ने भएकाले यात्रा गर्दा मौसमको अवस्था बुझ्न र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ।

महाशाखाले भारी वर्षा हुने सम्भावना भएका क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई नदी, खोला र पहिरोको जोखिम भएका स्थानमा विशेष सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ।

एनपीएलमा पाकिस्तानी ब्याटर इफ्तिखर अहमद अनुबन्धित

काठमाडौं । जनकपुर बोल्ट्सले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो सिजनका लागि पाकिस्तानी ब्याटर इफ्तिखर अहमदलाई अनुबन्ध गरेको छ ।

जनकपुरले सामाजिक सञ्जालमार्फत अहमद आगामी सिजनमा टोलीबाट खेल्ने जानकारी दिएको हो । उनी जनकपुरले अनुबन्ध गरेका तेस्रो विदेशी खेलाडी हुन् । यसअघि टोलीले हरमित सिंह र जिमी निशमलाई अनुबन्ध गरिसकेको छ ।

पाकिस्तानका अनुभवी खेलाडी अहमदले टेस्ट, एकदिवसीय र टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा देशको प्रतिनिधित्व गरिसकेका छन् ।

साथै, उनले  ६६ टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा चार अर्धशतकको मद्दतमा ९८९ रन बनाएका छन् । बलिङतर्फ उनले आठ विकेट लिएका छन् ।

अहमदसँग पाकिस्तान सुपर लिग (पीएसएल), क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल), बंगलादेश प्रिमियर लिग (बीपीएल) र लंका प्रिमियर लिग (एलपीएल) खेलेको अनुभव छ ।

उनले पीएसएलको उपाधि दुईपटक जितेका छन् । साथै, सन् २०१७ मा पेशावर जाल्मी र सन् २०१८ मा इस्लामाबाद युनाइटेडबाट खेल्दै उनी च्याम्पियन बनेका थिए ।

…जब महासभामा जेलेन्स्कीले सम्झिए ‘नेपाल’

काठमाडौं । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा नेपालको नाम लिएका छन्।

उनले रुसले विभिन्न देशका नागरिकलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गरेर युक्रेनविरुद्धको युद्धमा प्रयोग गरिरहेको दाबी गर्ने क्रममा नेपालको नाम उल्लेख गरेका हुन्।

न्युयोर्कमा बुधबार भएको संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै जेलेन्स्कीले रुसले ४७ देशका नागरिकलाई आफ्नो सैन्य अभियानमा प्रयोग गरिरहेको दाबी गरे।

विदेशी नागरिक रुसी सेनासँग जोडिएको दाबी गर्दै उनले घाना, नेपाल, ताजिकिस्तान, भारत, यमन, केन्या, जिम्बाब्वे, क्युबा, बेलारुस, सुडान र दक्षिण अफ्रिकालगायत देशको नाम लिए।

नेपालको नाम उनले उल्लेख गरेका देशमध्ये सुरुवातमै राखेका थिए।

जेलेन्स्कीले रुसी सेनामा विदेशी नागरिकको संलग्नता केवल केही देशमा सीमित नरहेको दाबी गरे। उनका अनुसार विभिन्न देशका नागरिकलाई रुसले आफ्नो युद्धमा प्रयोग गरिरहेको छ।

महासभामा सम्बोधन गर्दै जेलेन्स्कीले रुसी सेनामा आफ्ना नागरिक संलग्न हुन नदिन सम्बन्धित देशका सरकारलाई आग्रह गरे।

उनले विदेशी नागरिकलाई युद्धको मैदानमा पुग्नबाट रोक्न ती देशका सरकारको जिम्मेवारी रहेको बताए।

‘आफ्ना मानिस र आफ्ना नागरिकको ख्याल गर्नुहोस्। उनीहरूलाई अर्को मोर्चामा पुग्न नदिनुहोस्,’ उनले भने।

जेलेन्स्कीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अन्य देशका नागरिकलाई समेत युद्धमा तानिरहेको दाबी गर्दै सम्बन्धित देशलाई आफ्ना नागरिकको सुरक्षाप्रति सचेत हुन आग्रह गरे।

उनका अनुसार रुसले आफ्नो सैन्य अभियानका लागि विभिन्न मुलुकका नागरिकलाई प्रयोग गरिरहेको छ। त्यसक्रममा विदेशी नागरिक युद्धको प्रत्यक्ष प्रभावमा परेको उनको दाबी छ।

जेलेन्स्कीले केही विदेशी नागरिकलाई छल र प्रलोभनमार्फत रुस लगिएको दाबीसमेत गरेका छन्।

युक्रेनले युद्धका क्रममा विभिन्न देशका नागरिकलाई युद्धबन्दीका रूपमा फेला पारेको उनको भनाइ छ।

उनले गैररुसी नागरिक पनि युद्धको मैदानमा मारिइरहेको दाबी गरे। ती नागरिक सम्बन्धित देशका आफ्नै नागरिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारहरूलाई उनीहरूको अवस्थाप्रति ध्यान दिन आग्रह गरे।

जेलेन्स्कीले विदेशी नागरिकलाई रुसी सेनामा जोड्ने प्रक्रियाबारे भने विस्तृत विवरण प्रस्तुत गरेनन्। कुन देशबाट कति नागरिक रुसी सेनामा पुगेका छन् भन्ने तथ्यांक पनि उनले सार्वजनिक गरेनन्।

महासभामा जेलेन्स्कीले नेपाललाई ४७ देशको सूचीमा राखे पनि नेपालबाट कति नागरिक रुसी सेनामा पुगेका छन् भन्ने खुलाएनन्।

नेपाली नागरिक कुन माध्यमबाट रुस पुगे, उनीहरूलाई रुसी सेनामा कसरी संलग्न गराइयो र उनीहरू अहिले कहाँ छन् भन्ने विषयमा पनि उनको सम्बोधनमा कुनै विवरण छैन।

त्यस्तै, रुसी सेनामा पुगेका नेपालीमध्ये कति जना युद्धमा सहभागी छन्, कति जना घाइते वा मारिएका छन् र कति जना युक्रेनको नियन्त्रणमा छन् भन्ने जानकारी पनि उनले दिएनन्।

त्यसैले जेलेन्स्कीको सम्बोधनबाट रुसी सेनामा नेपाली नागरिक रहेको दाबी मात्र सार्वजनिक भएको छ। त्यसको संख्या र अवस्थाबारे भने थप विवरण खुलेको छैन।

नेपालले कुनै पनि देशको युद्धमा आफ्ना नागरिकलाई प्रयोग नगर्न र विदेशी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती नहुनुपर्ने विषयमा चासो राख्दै आएको छ। रुसी सेनामा नेपाली नागरिक भर्ती भएको विषय यसअघि पनि सार्वजनिक बहसमा आएको थियो।

युक्रेन युद्ध सुरु भएपछि नेपाली नागरिक रुसी सेनामा भर्ती भएको र केही नेपालीको ज्यान गएको विवरण सार्वजनिक हुँदै आएका छन्। तर महासभामा जेलेन्स्कीले उल्लेख गरेको ४७ देशको सूचीमा नेपाललाई राख्नुले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत उठाएको छ।

जेलेन्स्कीले नेपाललाई भारत, घाना, ताजिकिस्तान, यमन, केन्या, जिम्बाब्वे, क्युबा, बेलारुस, सुडान र दक्षिण अफ्रिकालगायत देशसँगै उल्लेख गरेका हुन्।

यद्यपि, उनले यी सबै देशका नागरिकलाई रुसी सेनामा कसरी र कुन अवस्थाबाट जोडिएको हो भन्नेबारे देशअनुसार छुट्टाछुट्टै विवरण दिएका छैनन्।

जेलेन्स्कीले महासभामा नेपालको नाम लिएको विषयलाई नेपालमा पछिल्लो समय भएको भोटेकोशी बाढीको प्रसंगसँग जोडेर बुझ्नुपर्ने अवस्था छैन।

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण नेपालमा ठूलो जनधनको क्षति भएको थियो। तर जेलेन्स्कीले महासभामा नेपालको नाम लिँदा उक्त बाढी वा नेपालमा भएको विपद्को प्रसंग उठाएका होइनन्।

उनको सम्बोधनको विषय रुसले विदेशी नागरिकलाई आफ्नो सेनामा प्रयोग गरिरहेको दाबीमा केन्द्रित थियो। यही क्रममा उनले नेपालसहित ४७ देशको नाम लिएका हुन्।

जेलेन्स्कीको दाबीपछि नेपालबाट रुसी सेनामा पुगेका नागरिकको वास्तविक संख्या, उनीहरूको भर्ती प्रक्रिया र हालको अवस्थाबारे प्रश्न उठेको छ।

महासभाको सम्बोधनमा भने यी विषयमा कुनै विस्तृत तथ्यांक दिइएको छैन। त्यसैले नेपालसँग सम्बन्धित दाबीको पूर्ण विवरणका लागि सम्बन्धित सरकारी निकायबाट थप तथ्य सार्वजनिक हुन आवश्यक देखिन्छ।

जेलेन्स्कीले भने युद्धमा विदेशी नागरिकको प्रयोग रोक्न सम्बन्धित देशका सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

सरुवा-बढुवाको दबाब थेग्न गाह्रो भयो, स्वायत्त सरुवा बोर्ड बनाउन सांसद आचार्यको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले कर्मचारीको सरुवा–बढुवालाई विधि र मापदण्डमा आधारित बनाउन स्वायत्त सरुवा बोर्ड गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै आचार्यले आफू राजनीतिमा आएपछि सबैभन्दा बढी दबाब खेप्नुपरेको विषयमध्ये कर्मचारीको सरुवा–बढुवा पनि रहेको बताए।

उनका अनुसार सुशासन र पारदर्शिताको कुरा गर्ने आफन्त, साथीभाइ तथा चिनजानका व्यक्तिसमेत सरुवा–बढुवाका लागि आग्रह गर्दै आउने गरेका छन्।

‘राजनीतिमा आएपछि मैले भोग्ने एउटा ठूलो प्रेसर भनेको सरुवा–बढुवाको हो,’ उनले भने, ‘सुशासन र पारदर्शिताका कुरा गर्ने साथीभाइ र इष्टमित्रहरू नै नातावाद र कृपावाद खोज्दै सरुवा–बढुवाका लागि आइपुग्नुहुन्छ।’

कतिपयले आफ्नो सिफारिसअनुसार सरुवा गराउन नसके राजनीतिक हैसियतमाथि नै प्रश्न उठाउने गरेको उनले बताए।

आचार्यले आफूले भने सबैलाई कर्मचारीको सरुवा–बढुवा निश्चित विधि र प्रक्रियाअनुसार हुने बताउँदै आएको उल्लेख गरे।

आचार्यले आफूले सरुवा-बढुवामा भनसुन नचल्ने बताउने गरेको भए पनि त्यसका लागि संस्थागत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

सरकारले आफ्नै वाचापत्रमा उल्लेख गरेको प्रतिबद्धताअनुसार स्वायत्त सरुवा बोर्ड गठन गरेर पूर्वानुमानयोग्य र विधिमा आधारित सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘अब भनसुन चल्दैन भनेर भनेको छु। हाम्रो वाचापत्रको आठ नम्बरको वाचा देखाउँदै सरकारले चाँडै नै स्वायत्त सरुवा बोर्डमार्फत पूर्वानुमानयोग्य, विधिमा आधारित सरुवा प्रणाली लागू गर्दैछ भनेर पनि भन्छु,’ उनले भने।

सरुवा–बढुवामा राजनीतिक दबाब र व्यक्तिगत सिफारिस अन्त्य गर्न यस्तो बोर्ड तत्काल गठन गर्नुपर्ने उनले बताए।

आचार्यले कर्मचारी सरुवाका लागि आफूलाई आउने दबाबलाई दसैँसँग जोडेर व्यंग्यसमेत गरे।

सरुवा बोर्ड गठन नभए आफ्नै इष्टमित्रबाट दसैँको टीका र आशीर्वाद नपाउने अवस्था आउन सक्ने भन्दै उनले सरकारलाई तत्काल निर्णय लिन आग्रह गरे।

‘सरकारलाई यो बोर्ड चाँडै गठन गर्न आग्रह छ। होइन भने यो पटकको दसैँमा आफ्नै इष्टमित्रबाट टीका र आशीर्वाद नपाइएला भन्ने पिर छ,’ उनले भने।

उनले सरुवा गरिदिन नसकेको भन्दै आशीर्वादको सट्टा आफूमाथि गाली र सराप आउने अवस्था नहोस् भन्दै सरकारसँग ठट्टा शैलीमा आग्रह गरे।

‘आशीर्वादको साटो उल्टै यसले हाम्रो कामै गरिदिएन भनेर सराप पो पाइने हो कि ! त्यसैले मलाई यो सरापबाट बचाउनु पर्‍यो सरकार,’ आचार्यले भने।

कहाँ-कहाँ हुँदैछ वर्षा?

काठमाडौं । मौसममा आएको बदलावसँगै देशका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षा भइरहेको छ। आगामी केही दिन भारी वर्षाको सम्भावना रहेकाले नदी तथा खोलाको बहाव बढ्ने, बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिमसमेत बढेको छ।

विशेषगरी बर्दिया, गोरखा, मकवानपुर र गुल्मीका विभिन्न क्षेत्रमा वर्षाको जोखिम देखिएको छ। स्थानीय प्रशासनले नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्।

बर्दियामा कर्णाली, बबई, भादा र ओराही नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा डुबानको जोखिम रहेको प्रशासनले जनाएको छ।

नदीको बहाव बढ्न सक्ने भएकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन भनिएको छ।

गोरखा प्रशासनले आइतबारसम्म भारी वर्षा हुन सक्ने भन्दै उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ।

वर्षाका कारण नदी तथा खोलाको बहाव बढ्नुका साथै बाढी, पहिरो, गेग्रान र डुबानको जोखिम रहेको प्रशासनले जनाएको छ। जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानतर्फ जान आवश्यक तयारी अवस्थामा रहनसमेत भनिएको छ।

मकवानपुरमा सम्भावित भारी वर्षाका कारण जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न स्थानीय तहले विद्यालय बन्द गरेका छन्।

मनहरी र थाहा नगरपालिकाले विद्यालय बिदा दिएका छन्। यसअघि राक्सिराङ र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले पनि दुई दिनका लागि विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका थिए।

कुलेखानी जलाशय आसपास पनि सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर तयारी बढाइएको छ। जलाशयको तल्लो तटीय क्षेत्रमा साइरन जडान गरिएको छ।

गुल्मीका इस्मा, कालीगण्डकी र मदाने गाउँपालिकाले पनि भारी वर्षाको सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर बिहीबार र शुक्रबार विद्यालय बन्द गरेका छन्।

स्थानीय तहले विद्यार्थीको सुरक्षा र सम्भावित विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै शैक्षिक संस्था बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

भारी वर्षाको समयमा नदी तथा खोलाको बहाव अचानक बढ्न सक्ने भएकाले तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सावधानी अपनाउन आग्रह गरिएको छ।

पहाडी क्षेत्रमा भने वर्षासँगै पहिरो र गेग्रान बग्ने जोखिम रहन्छ। त्यसैले घर वरिपरि जमिन चिरिएको, धसिएको वा अस्वाभाविक रूपमा फुलेको देखिए तत्काल सुरक्षित स्थानमा जान आवश्यक हुन्छ।

प्रशासनले जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई मौसमसम्बन्धी सूचना निरन्तर हेर्न र स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको निर्देशन पालना गर्न आग्रह गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २० अर्ब  निक्षेप संकलन गर्ने  

काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहीबार २० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गर्ने भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उक्त रकम खिच्न लागेको हो । यसका लागि ब्याजदरमा बोलकबोल आह्वान गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बोलकबोलमा ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै सहभागी हुन पाउनेछन् । इच्छुक संस्थाले बिहीबार दिउँसो ३ बजेसम्म राष्ट्र बैंकको अनलाइन बिडिङ प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्नुपर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम २० अर्ब रुपैयाँसम्म बोलकबोल गर्न सक्नेछन् ।

साथै, बोलकबोल रकम १० करोड रुपैयाँले निःशेष भाग जाने हुनुपर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार निक्षेप संकलन उपकरणको अवधि ३२ दिनको हुनेछ । यसअन्तर्गत संकलित साँवा र ब्याज कात्तिक ९ गते भुक्तानी गरिनेछ ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम बढ्दै गएपछि तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले निक्षेप संकलन उपकरणमार्फत बजारबाट रकम खिच्दै आएको छ ।

 

एचपीभी खोपपछि बालिका गम्भीर बिरामी, ‘हातखुट्टा चल्दैन’ संसदमा उठ्यो प्रश्न

काठमाडौं । दाङको घोराहीकी १२ वर्षीया बालिकालाई एचपीभी खोप लगाएपछि स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या देखिएको भन्दै प्रतिनिधिसभामा सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्दिकीले कक्षा ६ मा अध्ययनरत आयशा परबिनको स्वास्थ्य अवस्थाबारे सदनमा जानकारी गराउँदै तत्काल उपचार र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेकी हुन्।

सांसद सिद्दिकीका अनुसार एचपीभी खोप लगाएपछि बालिकाको स्वास्थ्यमा जटिलता देखिएको थियो। गम्भीर बिरामी भएपछि उनलाई राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा नौ दिनसम्म भेन्टिलेटरसहितको आईसीयूमा राखेर उपचार गरिएको उनले बताइन्।

हाल बालिका घर फर्किए पनि हातखुट्टा चलाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको सिद्दिकीले सदनमा जानकारी गराइन्।

उनले बालिकाको स्वास्थ्य समस्याबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गरिन्। घटनाको यथार्थ पत्ता लगाई पीडित परिवारलाई आवश्यक उपचार र उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

सांसद सिद्दिकीले रसुवामा आएको बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकको खोजी कार्यबारे पनि सरकारसँग जवाफ माग गरिन्।

बेपत्ता नागरिकको अवस्थाबारे अझै स्पष्ट जानकारी आउन नसक्नु दुःखद् भएको भन्दै उनले खोजी तथा उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सदनमा बोल्दै सिद्दिकीले बढ्दो महँगी र नागरिकले भोगिरहेको आर्थिक संकटको विषयसमेत उठाइन्।

दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि आवश्यक सेवासम्म महँगिँदा सर्वसाधारण प्रभावित भएको उनको भनाइ थियो।

‘देश महँगो भयो, हरेक कुरा महँगो हुँदै जाँदा नागरिक पिल्सिएका छन्,’ उनले भनिन्।

उनले आत्महत्याका बढ्दो घटनाप्रति समेत सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बताइन्।

‘आत्महत्याका घटना किन बढिरहेका छन्? सरकारले नागरिकको जीवन रक्षाका लागि कस्तो योजना बनाउँदैछ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

नागरिकको जीवन रक्षा र दैनिक समस्याको समाधानका लागि सरकारले स्पष्ट तथा ठोस योजना ल्याएर सदन र जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने सिद्दिकीको माग छ।

दसैँअघि नै जेनजी आन्दोलनका बन्दी युवालाई रिहा गर्न सांसद सेञ्चुरीको माग

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद स्मृति सेञ्चुरीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेर लामो समयदेखि थुनामा रहेका युवालाई दसैँअघि नै रिहा गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले कानुनले दिएको प्रक्रियाअनुसार बन्दी युवालाई दसैँमा परिवारसँग भेट्ने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।

आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा वा प्रदर्शनका क्रममा क्यामेरामा अनुहार देखिएकै कारण युवालाई लामो समय थुनामा राखिएको उनको दाबी छ। यस विषयमा पटकपटक सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए पनि समस्या समाधान हुन नसकेको उनले बताइन्।

‘कोही सडकबाट सदनसम्म आइपुगे, तर आन्दोलनमा सहभागी युवाहरू अझै आफ्नो घरको आँगनसम्म पुग्न पाएका छैनन्,’ उनले भनिन्।

सरकार कुन प्रक्रियामा अड्किएको हो र निर्णयका लागि कसको पर्खाइ भइरहेको छ भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिन पनि उनले माग गरिन्।

सांसद सेञ्चुरीले दसैँको समयमा अधिकांश परिवार आफ्ना सदस्यसँग भेटघाट र खुसी साट्ने तयारीमा रहँदा केही परिवार भने थुनामा रहेका छोराछोरी घर फर्किने आशामा बसेको बताइन्।

केही दिनअघि प्रतिनिधिसभामा न्यायको माग गर्दै सहिदकी आमाले व्यक्त गरेको पीडालाई स्मरण गर्दै उनले राज्यले यस्ता परिवारको संवेदनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।

‘हामीले पटकपटक सम्बन्धित मन्त्रालयमा कुरा पुर्‍यायौँ र सरकारको ध्यानाकर्षण गरायौँ, तर यो विषय अझै किन टुङ्गेन?’ उनले प्रश्न गरिन्।

कानुनले अनुमति दिएको अवस्थामा मानवीय संवेदनालाई समेत ध्यानमा राखेर दसैँअघि नै बन्दी युवाको रिहाइका लागि आवश्यक निर्णय गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरिन्।

‘१२ गाउँ २’ को टिजर सार्वजनिक

काठमाडाैं । बहुप्रतीक्षित चलचित्र ‘१२ गाउँ २’ को टिजर सार्वजनिक भएको छ। निर्माण पक्षले बिहीबार सार्वजनिक गरेको टिजरमा एक्सन, अपहरण, उद्धार र बदलाको कथालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

टिजरमा अभिनेता तथा निर्देशक बिराज भट्ट र समीर भट्टलाई दमदार एक्सन अवतारमा प्रस्तुत गरिएको छ। बिराज र समीरबीचका फाइट तथा द्वन्द्वका दृश्यसँगै टिजरमा देखाइएको एक्सनले चलचित्रप्रति दर्शकको उत्सुकता बढाउने छ ।

अभिनेता अनुपविक्रम शाहीलाई चलचित्रमा भिलेनको भूमिकामा प्रस्तुत गरिएको छ। टिजरमा उनको चरित्रलाई प्रभावशाली र चुनौतीपूर्ण रूपमा देखाइएको छ। अपहरण, उद्धार र बदलाको घटनाक्रमसँगै अघि बढ्ने कथाले चलचित्रको पृष्ठभूमि स्पेनसँग जोडिएको संकेतसमेत टिजरले गरेको छ।

‘१२ गाउँ २’ बिराज भट्ट फिल्म प्रोडक्सन प्रालिको प्रस्तुतिमा निर्माण भएको हो। चलचित्रको कथा तथा पटकथा सन्तोष सरकारले लेखेका हुन् भने महेश पौडेलले छायांकन गरेका छन्।

सरस्वती भट्ट निर्माता रहेको चलचित्र असोज ३० गते दशैँको फूलपातीका दिनदेखि प्रदर्शनमा आउनेछ।

चलचित्रमा समीर भट्ट, कृशु, बिराज भट्ट, अनुपविक्रम शाही, प्रकाश शाह, सुनील पोखरेल, कालु राना, खुसी कार्की, पुष्कर भट्ट, राज हमाल, प्रजल दुलाल, कमल देवकोटा, साहित सिंह ठकुरी, अर्जुन आचार्य, शिवा सिंह, नेहा आर शाह, पूर्णबहादुर गन्धर्व र सुदीर श्रेष्ठलगायतको अभिनय छ।

यसै चलचित्रमार्फत कृशु शाही (काफिया) र वर्षा इटनीले नेपाली रजतपटमा डेब्यु गर्दैछन्।

चलचित्रमा युग भुसाल र डीपी खनालको संगीत, बन्दे प्रसादको सम्पादन, रामजी लामिछाने र सियोन श्रेष्ठको नृत्य निर्देशन तथा स्टन्ट सिल्भा र शंकर महर्जनको द्वन्द्व निर्देशन रहेको छ।

चलचित्रको वितरण काफिया फिल्मस् र कुबेर सिनेमाले गर्नेछन्।

राहत कोषमा साढे १५ अर्ब थुप्रिँदा बाढी उद्धारमा १ अर्ब मात्रै!

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशी नदीमा गत भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि राहत तथा उद्धारका लागि परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप राहत कोषमा साढे १५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मौज्दात रहेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार कोषमा हाल १५ अर्ब ५३ करोड २४ लाख ४२ हजार ९२६ रुपैयाँ मौज्दात छ।

कोषमा रहेको रकममध्ये विभिन्न नौवटा वाणिज्य बैंकका खातामा ११ अर्ब ६३ करोड ८० लाख ९८ हजार २९१ रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै, दुईवटा वाणिज्य बैंकमा २५ करोड ४ लाख ७१ हजार ५४६ अमेरिकी डलर मौज्दात रहेको कार्यालयले जनाएको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत पुर्‍याउन र खोज तथा उद्धारलाई तीव्र बनाउन कोषबाट १ अर्ब रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ।

उक्त रकम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको खातामा पठाइएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरण, खोज तथा उद्धार र आवश्यक व्यवस्थापनका लागि यही कोषबाट थप रकम परिचालन गर्न सकिने जनाइएको छ।

बाढीसँगै पहिरोको जोखिम,तुरुन्त सुरक्षित स्थानमा सर्न सांसद रेग्मीको आग्रह

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद धनञ्जय रेग्मीले बङ्गालको खाडीमा विकसित न्यून चापीय प्रणालीका कारण आगामी केही दिन भारीदेखि अति भारी वर्षा हुन सक्ने भन्दै बाढीसँगै पहिरोको जोखिमप्रति पनि सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै रेग्मीले वर्षाका कारण जोखिम बढ्न सक्ने क्षेत्रमा अनावश्यक आवतजावत नगर्न र सुरक्षित रहन नागरिकलाई आग्रह गरे।

उनले विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकले आफ्नो घर र आसपासको जमिनको अवस्थाबारे नियमित निगरानी गर्नुपर्ने बताए।

घर वरिपरि नयाँ चिरा देखिनु, जमिन अस्वाभाविक रूपमा धसिनु वा फुल्नु, रूख तथा बिजुलीका खम्बा ढल्किनु, घरको भित्ता वा जगमा नयाँ चिरा पर्नु तथा पहिले पानी ननिस्किएको स्थानबाट अचानक पानी आउनु पहिरोको सम्भावित संकेत हुन सक्ने उनले बताए।

‘यस्ता असामान्य संकेत देखिए जोखिमयुक्त घरमै बसिरहनु हुँदैन। समयमै सुरक्षित स्थानमा सर्नुपर्छ,’ रेग्मीले भने।

रेग्मीले पछिल्लो समय विपद्को जोखिमबारे बाढी र नदीमा बढी ध्यान केन्द्रित भइरहेको भन्दै पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिमलाई पनि उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।

विगतमा रातको समयमा पहिरोले घर पुरिँदा वा बगाउँदा ठूलो मानवीय क्षति भएका घटना स्मरण गराउँदै उनले वर्षाका बेला जोखिममा रहेका बस्तीको विशेष निगरानी गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले बाढीको चेतावनीसँगै पहिरोका सम्भावित पूर्वसंकेतबारे पनि नागरिकलाई सरल भाषामा जानकारी दिन सरकारसँग माग गरे।

एफएम रेडियो, टेलिभिजन, मोबाइल एप, कलर रिङब्याक टोन तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत जोखिमका संकेतबारे व्यापक सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘विपद् आएपछि उद्धार गर्नुभन्दा जोखिमबारे सही सूचना समयमै घरघरमा पुर्‍याएर नागरिकको ज्यान जोगाउनु प्रभावकारी विपद् व्यवस्थापन हो,’ उनले भने।

काभ्रेका चार स्थानीय तहमा २ दिन सबै विद्यालय बन्द

काठमाडाैं । काभ्रेपलाञ्चोकका चार स्थानीय तहले २ दिन सबै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्।

बनेपा नगरपालिका, बेथानचोक, मण्डनदेउपुर र रोशी गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रका सबै विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

धुलिखेल, पनौती, खानिखोला, तेमाल, नमोबुद्ध, पाँचखाल र चौँरीदेउरालीमा भने जोखिमयुक्त विद्यालयलाई आवश्यकताअनुसार बन्द गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई काभ्रेका प्रमुख सविता दंगालले जानकारी दिइन्।

त्यस्तै, सामुदायिक विद्यालयको हकमा स्थानीय तहले जोखिमको अवस्था मुल्यांकन गरी विद्यालय बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै,  महाभारत र भुम्लु गाउँपालिकामा भने आज विद्यालय बन्द गरिएको छैन। मौसमको अवस्था हेरेर भोलिका लागि आवश्यक निर्णय गरिने जनाइएको छ।

सम्भावित बाढीपहिरोको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै काभ्रे प्याब्सनअन्तर्गतका संस्थागत विद्यालय पनि दुई दिन बन्द हुने भएका छन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) काभ्रेपलाञ्चोकले असोज ८ र ९ गते विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो।

प्याब्सन काभ्रेका अध्यक्ष श्याम भुजेलका अनुसार मौसम पूर्वानुमान र स्थानीय तहसँगको समन्वयमा संस्थागत विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो।

सामूहिक कुमारी पूजाका लागि सजिँदै बालिका [तस्वीरहरू]

काठमाडौं । ऐतिहासिक वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा सामूहिक कुमारी पूजा आयोजना हुँदैछ। पूजाका लागि नेवार समुदायका बालिकालाई परम्परागत विधिअनुसार सजाएर तयार पारिएको छ।

कुमारी पूजामा सहभागी हुने बालिकालाई रातो पोशाक, पगरी तथा मुकुट र सुनका परम्परागत गहनाले सजाइएको छ। उनीहरूको निधारमा त्रिनेत्र र रातो टीका लगाइएको छ भने आँखामा गाजल लगाइएको छ।

सामूहिक कुमारी पूजा नेवार समुदायमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व बोकेको परम्परा हो। पूजाका क्रममा बालिकालाई कुमारीका रूपमा पूजा गर्ने गरिन्छ।

कुमारी पूजा गरे देवीको आशीर्वाद प्राप्त हुने, रोगव्याधि निको हुने, विघ्नबाधा हट्ने तथा सुख, शान्ति र समृद्धि प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ।

पूजाका लागि बालिकालाई परम्परागत वेशभूषामा सजाएर वसन्तपुर क्षेत्रमा ल्याउने क्रमसँगै त्यहाँ सांस्कृतिक चहलपहल बढेको छ।


 

पेसेस्कियनले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा के भने?

काठमाडाैं। इरानका राष्ट्रपति मसुद पेसेस्कियनले संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा अमेरिकालाई कडा जवाफ दिँदै इरान अमेरिकी दबाबसामु नझुक्ने बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले एक दिनअघि राष्ट्रसंघकै मञ्चबाट इरानलाई ‘समाप्त पार्ने’ चेतावनी दिएपछि पेसेस्कियनले त्यसको प्रतिवाद गर्दै इरानमाथि सैन्य दबाब बढाएर शान्ति स्थापना गर्न नसकिने बताएका हुन्।

पेसेस्कियनको सम्बोधनको मुख्य विशेषता भनेको एकातर्फ अमेरिकाविरुद्ध आक्रामक राजनीतिक सन्देश दिनु र अर्कोतर्फ वार्ता तथा कूटनीतिको सम्भावनालाई खुला राख्नु हो। उनले इरानमाथि दबाब, धम्की र सैन्य कारबाही स्वीकार्य नभएको बताए पनि अमेरिकासँग वार्ता गर्न इरान तयार रहेको स्पष्ट पारे। यसले तेहरानले युद्ध अन्त्य गर्ने सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार नगरेको संकेत गर्छ।

पेसेस्कियनले अमेरिकी राष्ट्रपतिले इरानलाई आतंकवादी भनेको प्रसंग उठाउँदै आफूहरू आतंकवादका पीडित भएको दाबी गरे। उनले इरानले स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न चाहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सार्वभौमिकताको प्रश्न उठाए।

‘अमेरिकी राष्ट्रपतिले हामीलाई आतंकवादी भन्नुभयो, तर हामी आतंकवादका पीडित हौँ,’ पेसेस्कियनले भने। 

उनले इरानमाथि जारी सैन्य दबाबले तेहरानलाई आत्मसमर्पण गराउन नसक्ने बताए। ट्रम्पले अघिल्लो दिन इरानले सम्झौता नगरे ‘इस्लामिक गणतन्त्रलाई समाप्त’ गर्न सक्ने चेतावनी दिएका थिए। त्यसको जवाफमा पेसेस्कियनले इरानमाथि आक्रमण भए पनि आफ्नो देश नझुकेको बताए। 

उनले अगाडि थपे, ‘हो, उनीहरूले हामीलाई प्रहार गरे, तर हामीले घुँडा टेकेनौँ।’

पेसेस्कियनको भाषणमा होर्मुज जलडमरूमध्य अर्को प्रमुख विषय बन्यो। युद्धका कारण विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा असर परेको अवस्थामा यो जलमार्ग इरान-अमेरिका विवादको महत्वपूर्ण रणनीतिक विषय बनेको छ। इरानले आफ्नो जलक्षेत्रमा आवागमनको अधिकार खोस्न नसकिने बताउँदै अमेरिकाले नाकाबन्दी र सैन्य दबाब जारी राखेको अवस्थामा होर्मुजमा पूर्ण स्वतन्त्र आवागमनको प्रश्न उठाएको हो। 

राष्ट्रपति पेसेस्कियनले भनेका छन्, ‘हामीले आफ्नो जलमार्गमा आवागमनको अधिकारसमेत गुमाउनुपर्ने अवस्था स्वीकार गर्न सक्दैनौँ।’

तर पेसेस्कियनले युद्ध र टकरावलाई मात्र आफ्नो नीति नबनाएको संकेत पनि दिएका छन्। उनले ट्रम्पलाई लक्षित गर्दै इरान संवाद, कूटनीति र वार्ताका लागि तयार रहेको बताए। तर त्यसका लागि सैन्य धम्की र दबाबलाई वार्ताको आधार बनाउन नहुने उनको सर्त छ।

‘हामी संवाद, कूटनीति र वार्ताका लागि तयार छौँ, तर बल प्रयोगको भाषालाई स्वीकार गर्दैनौँ,’ उनले भने। 

यसबीच इरान र अमेरिकाबीच महिनौँपछि पहिलोपटक अप्रत्यक्ष कूटनीतिक सम्पर्कसमेत भएको छ। मध्यस्थमार्फत इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्ची र अमेरिकी प्रतिनिधिहरूबीच सन्देश आदानप्रदान भएको बताइएको छ। तर युद्ध अन्त्य गर्ने विषयमा दुवै पक्षका धारणा अझै टाढा छन्। इरानले अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउने, युद्ध रोक्ने र रोक्का गरिएका सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ भने अमेरिकाले आणविक कार्यक्रमलगायत सुरक्षा विषयमा सम्झौता खोजिरहेको छ। 

पेसेस्कियनले आणविक कार्यक्रमबारे पनि इरानको पुरानै अडान दोहोर्याउँदै आणविक ज्ञान केही मुलुकको मात्र विशेषाधिकार हुन नसक्ने बताए। उनले इरानको आणविक विवाद सैन्य माध्यमबाट समाधान नहुने बताएका छन्। 

समग्रमा पेसेस्कियनको राष्ट्रसंघ सम्बोधनलाई प्रतिरोध र कूटनीतिक सम्भावनाको दोहोरो सन्देशका रूपमा हेर्न सकिन्छ। भाषणमा अमेरिकाप्रति कडा शब्द प्रयोग भए पनि वार्ताको ढोका बन्द गरिएको छैन। अब मुख्य प्रश्न होर्मुज, नाकाबन्दी, आणविक कार्यक्रम र युद्ध अन्त्यका सर्तमा तेहरान र वासिङ्टनबीच कति समझदारी बन्न सक्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको छ।

(विभिन्‍न अन्‍तराष्‍ट्रिय सञ्‍चार माध्यमकाे सहयाेगमा तयार पारिएकाे)

भन्सार अधिकृतले गृहमन्त्री-आईजीपीलाई ‘हान्छु’ भनेपछि…

काठमाडौं। कञ्चनपुरका भन्सार अधिकृतले कैलालीका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) लाई गाडी नियन्त्रणमा लिएको विषयमा धम्की दिएको भनिएको प्रकरण प्रतिनिधिसभामा उठेको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद टीका संग्रौलाले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विषय उठाउँदै घटनाको छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेकी हुन्।

भन्सार कार्यालयका एक अधिकृतले सशस्त्र प्रहरी अधिकारीसँग फोन संवादका क्रममा धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको विषय सार्वजनिक भएको भन्दै संग्रौलाले यसले सरकारी निकायबीचको समन्वय र अधिकारको सीमामाथि प्रश्न उठाएको बताइन्।

उनका अनुसार ती कर्मचारीले आफ्नै विभागीय महानिर्देशक, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक र गृहमन्त्रीसम्मलाई कारबाही गर्ने आशयको भाषा प्रयोग गरेको भनिएको छ।

‘स्वाट्टै हान्छु’ भन्ने शब्दको अर्थ के हो भन्ने प्रश्न गर्दै संग्रौलाले भनिन्, ‘फोन गर्ने कुरा हो कि भेटेर कारबाही गर्ने कुरा हो, अथवा पदबाट हटाउने धम्की हो ?’

सरकारी कर्मचारीले उच्च पदस्थ अधिकारीलाई नै यस्तो भाषा प्रयोग गरेको विषय सामान्य रूपमा लिन नहुने उनको भनाइ थियो।

‘एउटा भन्सार अधिकृतले गृहमन्त्रीलाई समेत हान्ने क्षमता राख्छ भने हामी संसद्मा के गरिरहेका छौँ ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

सांसद संग्रौलाले सार्वजनिक भएको भनिएको अडियोमाथि छानबिन गरी वास्तविकता बाहिर ल्याउन माग गरिन्।

घटनाले राज्यका विभिन्न निकायबीचको सम्बन्ध, कानुनी मर्यादा र प्रशासनिक अनुशासनबारे प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो।

 

बागेश्वरीमा पढाइ सुरु, नदी किनारको भवनले अभिभावक त्रसित

धादिङ। रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित धादिङको गल्छी गाउँपालिका–६ बैरेनीस्थित बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा पुनः पठनपाठन सुरु भएको छ। तर, नदी किनारको असुरक्षित भवनमा पढाइ भइरहेकाले केही अभिभावक अझै आफ्ना बालबालिकालाई विद्यालय पठाउन डराइरहेका छन्।

अहिले उनीहरू फेरि कक्षाकोठामा फर्किएका छन्। कक्षाकोठा पर्याप्त नभएपछि विद्यालयले बिहान र दिउँसो गरी दुई सिफ्टमा पढाइ सञ्चालन गरिरहेको छ।

विद्यालयका माध्यमिक तह इन्चार्ज तथा सूचना अधिकारी प्रकाश मल्लका अनुसार महेश दोभाननजिक निर्माणाधीन १५ कोठे भवनबाट तत्कालका लागि कक्षा सञ्चालन गरिएको हो।

पठनपाठनसँगै विद्यार्थीलाई बाढीपछि देखिएको मानसिक तनावबाट बाहिर ल्याउन मनोसामाजिक परामर्शसमेत दिइएको छ। गल्छी गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा र विभिन्न संस्थाको सहयोगमा परामर्श कक्षा सञ्चालन गरिएको मल्लले बताए।

बाढीले विद्यालयका चारवटा भवनमा क्षति पुर्‍याएको थियो। तल्लो तलाका १७ वटा कोठामा रहेका कम्प्युटर ल्याब, ईसीडी कक्षा र पुस्तकालयमा समेत क्षति पुगेको विद्यालयले जनाएको छ।

बाढी आउनुअघि सूचना पाएपछि विद्यार्थीलाई समयमै विद्यालयबाट निकालेर माथिल्लो डाँडातर्फ लगिएको मल्लले बताए। त्यसैले ठूलो मानवीय क्षति हुनबाट जोगिएको उनको भनाइ छ।

विद्यालय पुनः सञ्चालनमा ल्याउन करिब पाँच हजार स्वयंसेवक परिचालन भएको मल्लले बताए। विभिन्न राजनीतिक दलका विद्यार्थी तथा युवा संगठन, स्थानीयवासी र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले सरसफाइदेखि भौतिक संरचना व्यवस्थापनसम्म सहयोग गरेका छन्।

कक्षाकोठामा आवश्यक फर्निचर, विद्युत् र खानेपानीको व्यवस्था पनि सहयोगमार्फत जुटाइएको छ।

‘सरसफाइ भइसकेको छ। फर्निचर जुटाउने क्रममै छौँ। अहिले ६० जोडी डेस्क–बेञ्च छ। १ सय ४० जोडी भएपछि पुरानै भवनमा सर्छौं,’ मल्लले भने।

भवनमा रंगरोगनको कामसमेत भइरहेको छ। दसैँअघि सबै कक्षा पुरानो भवनमा सार्न भने सम्भव नहुने उनले बताए।

विद्यालयमा पढाइ सुरु भए पनि सबै विद्यार्थी नियमित भएका छैनन्। विशेषगरी ईसीडीका बालबालिकाका अभिभावक नदी किनारको भवनमा पढाइ भइरहेकाले जोखिम हुने भन्दै आफ्ना छोराछोरी विद्यालय पठाउन हिचकिचाइरहेका छन्।

विद्यालयले अभिभावकलाई फोनमार्फत परामर्श दिइरहेको छ। बालबालिकालाई पुनः विद्यालय फर्काउने प्रयास भइरहेको मल्लले बताए।

बागेश्वरी माध्यमिक विद्यालयमा ४ सय १६ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। बाढीपछि क्षतिग्रस्त विद्यालयमा पढाइ त सुरु भएको छ, तर सुरक्षित भवनमा सबै कक्षा सार्ने चुनौती भने अझै कायमै छ।

देउवा समूहले ५६ जिल्लामा संयोजक तोक्यो, कुन प्रदेशमा को?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको तयारीका लागि ५६ जिल्लामा संयोजक तोकेको छ।

पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा गठित १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन तयारी समितिले सात प्रदेशका ५६ जिल्लामा संयोजक तोकेको हो।

देउवा समूहको चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयका अनुसार कोशी प्रदेशका ९, बागमतीका ११, गण्डकीका ८, लुम्बिनीका १२, कर्णालीका ८ र सुदूरपश्चिमका ८ जिल्लामा संयोजक तोकिएका छन्। मधेश प्रदेशका भने कुनै पनि जिल्लामा संयोजक तोकिएको छैन।

कोशी प्रदेशमा पाँचथरमा डेकेन्द्रकुमार तामाङ, झापामा कृष्ण हुमागाईं, संखुवासभामा रामकुमार जीसी, भोजपुरमा धर्मराज राई, मोरङमा सुभाष पौडेल, खोटाङमा रोजन राई, ओखलढुंगामा बालगोविन्द राजभण्डारी र उदयपुरमा बसन्त बस्नेतलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। उदयपुरमा गोविन्द चाम्लिङलाई सहसंयोजक बनाइएको छ।

कोशीका ताप्लेजुङ, इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, सुनसरी र सोलुखुम्बुमा भने संयोजक तोक्न बाँकी छ।

बागमतीमा दोलखामा ताराकुमार खड्का, रामेछापमा जीतबहादुर मगर, रसुवामा उपेन्द्र लम्साल, धादिङमा गोपाल बिक, नुवाकोटमा श्रीराम श्रेष्ठ, सिन्धुपाल्चोकमा लालकाजी तामाङ, चितवनमा मिलन श्रेष्ठ, मकवानपुरमा भीम लामा, भक्तपुरमा दुर्लभ थापा, ललितपुरमा सुदर्शन घिमिरे र काठमाडौंमा जयकृष्ण महर्जनलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। दोलखामा जयराज श्रेष्ठ सहसंयोजक छन्।

बागमतीका सिन्धुली र काभ्रेपलाञ्चोकमा संयोजक चयन हुन बाँकी छ।

गण्डकी प्रदेशमा गोरखामा भूगोल थापा, लमजुङमा रामकृष्ण कँडेल, कास्कीमा ऋषिराम काफ्ले, मनाङमा नाचोङ गुरुङ, पर्वतमा रामकृष्ण मल्ल, म्याग्दीमा हिराबहादुर पुनमगर, बागलुङमा सागर छन्त्याल र नवलपुरमा अशोक बस्ताकोटीलाई जिम्मेवारी दिइएको छ। तनहुँ, मुस्ताङ र स्याङ्जामा संयोजक तोकिएको छैन।

लुम्बिनीमा नवलपरासीमा विकास घिमिरे, रुपन्देहीमा गुनाखर भुर्तेल, कपिलवस्तुमा अब्दुल मन्नान खाँ, पाल्पामा माधव नेपाल, अर्घाखाँचीमा लक्ष्मण पाण्डे, गुल्मीमा वेदबहादुर थापा, रुकुम पूर्वमा दत्तबहादुर बस्नेत, रोल्पामा मानबहादुर खत्री, प्युठानमा ईश्वरीसिंह बिष्ट, दाङमा गोपालराज शर्मा, बाँकेमा कृष्ण कार्की र बर्दियामा जग्गाप्रसाद पाण्डेलाई संयोजक बनाइएको छ। कपिलवस्तुमा खुर्सेद अहमद खाँ सहसंयोजक छन्।

कर्णालीमा डोल्पामा देउप्रसाद बुढा, जुम्लामा हेम बुडथापा, मुगुमा कर्ण रावल, हुम्लामा सूर्यबहादुर शाही, कालिकोटमा मातृका सिंह, जाजरकोटमा राजजंग शाह, दैलेखमा मीनबहादुर विश्वकर्मा र सुर्खेतमा ललित भट्टराई संयोजक बनेका छन्। रुकुम पश्चिम र सल्यानमा संयोजक तोक्न बाँकी छ।

सुदूरपश्चिममा बाजुरामा धनराज पण्डित, बझाङमा हर्कजंगबहादुर सिंह, डोटीमा नरेन्द्रबहादुर सिंह, दार्चुलामा सुरेन्द्र अवस्थी, बैतडीमा वीरबहादुर बिष्ट, डडेल्धुरामा डिल्लीराज जोशी, कञ्चनपुरमा पदम बोगटी र कैलालीमा खेमबहादुर डगौरा थारुलाई संयोजक बनाइएको छ। कैलालीमा रामसमझ राना सहसंयोजक छन्। अछाममा भने संयोजक तोक्न बाँकी छ।

डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा रहेको समितिले १५ असोजमा वडा अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ।

कार्यतालिकाअनुसार २१ देखि २३ मंसिरसम्म काठमाडौंमा कांग्रेसको १५औँ केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने तयारी छ।

महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसभित्र विभिन्न समूहले आफ्नो संगठनात्मक गतिविधि तीव्र बनाएका छन्। देउवा समूहले जिल्ला संयोजक तोक्नुलाई पनि महाधिवेशनको आन्तरिक तयारीलाई तीव्र पार्ने कदमका रूपमा हेरिएको छ।

जुफाल विमानस्थलमा सीता एयरको जहाज दुर्घटना, १३ यात्रु सकुशल

काठमाडौं । डोल्पाको जुफाल विमानस्थलमा सीता एयरको जहाज अवतरणका क्रममा दुर्घटनामा परेको छ।

बिहीबार बिहान नेपालगञ्जबाट डोल्पा आएको जहाज अवतरण गर्ने क्रममा पछाडितर्फको दायाँ पाङ्ग्रा खुस्किएपछि दुर्घटना भएको हो।

डोल्पाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामदत्त चौलागाईका अनुसार बिहान ८ः२५ बजे अवतरण गर्ने क्रममा जहाजको एउटा पाङ्ग्रा खुस्किएको थियो।

‘अवतरणका क्रममा पछाडितिरको दायाँतर्फको एउटा पाङ्ग्रा खुस्किएको हो। जहाजमा सामान्य क्षति भएको छ। सबै यात्रु सकुशल छन्,’ उनले भने।

जहाजमा १३ जना यात्रु सवार थिए। तीमध्ये ११ जना पुरुष र ७ जना विदेशी नागरिक रहेको चौलागाईले जानकारी दिए।

दुर्घटनापछि जहाजको प्राविधिक परीक्षण भइरहेको छ। प्राविधिक टोलीले जहाजको अवस्था जाँच गरिरहेको प्रशासनले जनाएको छ।

रामहरि खतिवडाले अड्काए हलाे !

कांग्रेसकाे तुम्बेवा सभापतिमा बाबुराम खड्का

पाँचथर । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत पाँचथरको तुम्बेवा गाउँपालिका कार्यसमिति सर्वसम्मत रूपमा चयन भएको छ।

सर्वसम्मत रूपमा चयन भएको नयाँ कार्यसमितिको सभापतिमा बाबुराम खड्का छन् ।

उपसभापतिमा शान्तिमाया तामाङ र भद्रमान शेर्मा चयन भए । सचिवमा विकासहाङ कुरुम्वाङ र सहसचिवमा प्रेमप्रसाद दाहाल तथा कोषाध्यक्षमा संगिता (भण्डारी) खड्का चयन भए ।

त्यस्तै कार्यसमिति सदस्यमा आरती माङलाक, विदमाया शेर्मा, चन्द्रकुमारी बोहरा, महेशकुमार थापा, अर्जुन राई, दीपक पाङमी मगर, लक्ष्मीप्रसाद देवान, बुद्धवीर राई, उषा बस्नेत, लालबहादुर वि.क., जमुना नेपाली, खुशी आङदेम्बे, सन्देश शेर्मा र दिपेन राई चयन भएका छन्।

नयाँ कार्यसमितिले तुम्बेवामा पार्टी संगठनलाई थप व्यवस्थित र सुदृढ बनाउँदै लैजाने जनाएकाे छ ।

ओली हटाउने प्रस्ताव पहिल्यै अस्वीकृत : सूर्य थापा

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता सूर्य थापाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै दोष दिएर पार्टीभित्रको समस्या समाधान नहुने बताएका छन्।

थापाले अध्यक्ष ओलीले ‘मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने’ प्रस्ताव पार्टीको विभिन्न तह हुँदै ११औँ महाधिवेशनमा समेत ७५ प्रतिशत मतबाट अस्वीकृत भएको दाबी गरेका छन्। महाधिवेशनबाट अस्वीकृत विषयलाई निरन्तर सञ्चारमाध्यममा उठाएर राजनीतिक माहोल बनाउन खोज्नु उचित नभएको उनको भनाइ छ।

उनले नेतृत्व परिवर्तन मात्रै समस्याको समाधान नभएको बताएका छन्। नेतृत्व हस्तान्तरण नै समाधान हो भन्ने हो भने पहिलो र दोस्रो पुस्ताका साथै सचिवालयमा रहेका नेताहरूले समेत तेस्रो पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने हिम्मत गर्नुपर्ने थापाले बताएका छन्।

निर्वाचनमा पार्टी पराजित हुनुका कारण खोज्नुपर्नेमा कार्यदल ‘को जिम्मेवार हो’ भन्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित भएको उनको आरोप छ। कार्यदलले दिएका धेरै सुझाव संयोजक र सदस्य सचिवको प्रतिवेदनमा समेटिन नसकेको पनि थापाले बताएका छन्।

अध्यक्ष ओलीलाई मात्रै दोष दिएर आफूहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने भन्दै थापाले ‘ओलीको अनुहार लिएर जनतामा जान सकिँदैन’ भन्ने भाष्य पार्टीविरोधी शक्तिहरूको योजनाबद्ध भ्रममा परी  भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार अहिले त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य भएको छ।

निर्वाचनको मुखमा भएको महाधिवेशनमा दुईवटा प्यानल बनाएर नेतृत्व चयन गर्नुको मूल्य पार्टीले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा चुकाउनुपरेको पनि थापाले बताएका छन्।

अध्यक्ष ओलीको पक्राउ प्रकरणबारे पनि थापाले टिप्पणी गरेका छन्। उनले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ओलीलाई पक्राउ गर्नु दुर्व्यवहार मात्रै नभई ‘देशी-विदेशी षड्यन्त्रको एउटा कडी’ भएको दाबी गरेका छन्। उक्त घटनाका विषयमा पार्टीभित्र एउटै स्पष्ट बुझाइ बन्न नसक्नु कमजोरी भएको उनको भनाइ छ।

थापाले अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन आत्मसमीक्षामा आधारित र स्पष्ट रहेको बताएका छन्। उक्त प्रतिवेदन पार्टीको पुनर्जागरणमा केन्द्रित रहेको उनको दाबी छ।

शिलाको घर खर्चदेखि छोराको विद्यालय शुल्कसम्म: सहयोगी बन्दै समृद्धि ग्लोबल फाउन्डेसन

काठमाडौँ । गोरखाकी शिला परियारलाई समृद्धि ग्लोबल फाउन्डेसनले आर्थिक तथा खाद्यान्न सामग्री सहयोग गरेको छ । काठमाडौँको टोखा नगरपालिका-स्थित चण्डेश्वरी मन्दिर नजिकै बसेर ज्याला मजदुरी गर्दै जीविकोपार्जन गरिरहेकी उनलाई बुधवार बिहान मन्दिर परिसरमा खाद्यान्न तथा राहत सामग्रीसहित आर्थिक सहयोग हस्तान्तरण गरिएको हो ।

फाउन्डेसनका अध्यक्ष दिनेश थापा, सदस्य हरि थापा, कार्यकारी निर्देशक विवेक थापालगायतले परियारलाई संयुक्त रूपमा आर्थिक सहयोग तथा खाद्यान्न सामग्री हस्तान्तरण गरेका थिए ।

आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकी परियारका श्रीमानसमेत अस्वस्थ रहेकाले उनका सानो बच्चाको कक्षा १० सम्मको शिक्षा-दीक्षाको जिम्मेवारीसमेत फाउन्डेसनले लिएको कार्यकारी निर्देशक विवेक थापाले बताए ।

बुधवार नै फाउन्डेसनको टोली परियारका छोरा अध्ययनरत चण्डेश्वरी माध्यमिक विद्यालय पुगेका थिए । उनीहरूले विद्यालयमा छोराको तीन हजार रुपैयाँ शुल्कसमेत तिरिदिएका छन् । साथै, घर खर्चका लागि थप पाँच हजार रुपैयाँ परियारलाई हस्तान्तरण गरिएको छ ।

फाउन्डेसनले यसअघि पनि परियारलाई खाद्यान्नसहित आर्थिक सहयोग गर्दै आएको थियो । पटक-पटक सहयोग गरेकोमा परियारले समृद्धि ग्लोबल फाउन्डेसनप्रति धन्यवाद ज्ञापन गरेकी छन् ।

फाउन्डेसनको सहयोगले आफूलाई धेरै राहत मिलेको बताउँदै उनले आगामी दिनमा पनि निरन्तर सहयोगको अपेक्षा रहेको बताइन् ।

समृद्धि ग्लोबल फाउन्डेसनले लामो समयदेखि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । केही दिनअघि फाउन्डेसनले रसुवाको बेत्रावती पुगेर भोटेकोसीका ३१ जना बाढीपीडित घरपरिवारलाई खाद्यान्न सामग्री वितरण गरेको थियो ।

त्यसअघि कोरोना महामारीको समयमा तथा २०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावितलाई समेत फाउन्डेसनले सहयोग गरेको थियो ।

पोखरा विमानस्थलमा फ्लाई दुबईको पर्खाइ [तस्वीरहरू]

पोखरा । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु भएको छ। फ्लाई दुबईले आजदेखि दुबई-पोखरा–दुबई रुटमा नियमित उडान थालेको हो।

फ्लाई दुबईको पहिलो उडानबाट पोखरा आउने तथा दुबई जाने यात्रुका परिवार र आफन्त विमानस्थलमा पुगेका छन्। उनीहरू विमानको प्रतीक्षामा विमानस्थल परिसरमा बसेका छन्।

तालिकाअनुसार फ्लाई दुबईको विमान साँझ ६ः१५ बजे पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्नेछ। विमान अवतरणको प्रतीक्षामा विमानस्थलमा यात्रुका आफन्त तथा शुभेच्छुकको चहलपहल बढेको छ।

पोखराबाट अन्तर्राष्ट्रिय नियमित उडान सुरु भएसँगै पोखरा र खाडी मुलुकबीचको हवाई सम्पर्क थप सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

‘मेरिट’को नारा लगाएको रास्वपाको नियुक्तिमै भागबण्डा

काठमाडौं । पुराना दलले संवैधानिक निकाय र सरकारी संस्थालाई दलीय भागबण्डाको अखडा बनाएको आरोप लगाउँदै उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले आफैं नियुक्ति विवादमा तानिएको छ।

निर्वाचनका बेला रास्वपाका नेताहरूले नियुक्तिमा राजनीतिक पहुँचभन्दा योग्यता र क्षमतालाई प्राथमिकता दिने दाबी गरेका थिए। तर, बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारका पछिल्ला नियुक्ति र निर्णयमाथि पनि राजनीतिक भागबण्डा र निकट व्यक्तिलाई अवसर दिएको आरोप लाग्न थालेको छ।

सरकारले सुरुमा ठूलो संख्यामा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेर ‘सिस्टम सफा गर्ने’ सन्देश दिएको थियो। सार्वजनिक पदमा रहेका १ हजार ५९४ पदाधिकारीलाई हटाइएको थियो। तर, त्यसपछि रिक्त पदमा भएका नियुक्तिमध्ये केही अदालतबाटै उल्टिन पुगेका छन्। अगस्टसम्म हटाइएका पदमध्ये करिब २०० पद मात्रै पूर्ति भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिससम्मका विषयले सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठतामा चौथो स्थानमा रहेका मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेको थियो। त्यसक्रममा वरिष्ठ न्यायाधीशलाई पन्छाइएको भन्दै पूर्वन्यायाधीश र राजनीतिक वृत्तबाट प्रश्न उठेको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशका पद रिक्त रहँदा पनि नियुक्ति प्रक्रिया लामो समय अघि बढ्न सकेन। न्याय परिषद् ऐनले सर्वोच्च अदालतमा रिक्त हुने पदमा तोकिएको समयभित्र सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सर्वोच्चले समेत न्यायाधीश नियुक्तिमा कानुनी समयसीमा पालना गर्न परिषद्लाई परमादेश दिएको थियो।

अगस्टमा परिषद्ले सर्वोच्चका रिक्त पदमा निजी कानुन व्यवसायीबाट सिधै नियुक्ति नगरी जिल्ला र उच्च अदालतमा कार्यरत ‘करिअर जज’लाई प्राथमिकता दिने तयारी गरेको सार्वजनिक भएको थियो। त्यसबेला चार पद रिक्त थिए।

भदौ ३० गते न्याय परिषद्ले सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेल, जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासे र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरेको छ।

बेल्बासेलाई उच्च अदालत जनकपुर, पोखरेललाई सुर्खेत र सिंहलाई विराटनगरमा पदस्थापन गरिएको हो। सोही बैठकले १५ जिल्ला न्यायाधीशको सरुवासमेत गरेको थियो।

यसले तल्लो अदालतमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढे पनि सर्वोच्चका रिक्त पद अझै किन पूर्ति हुन सकेनन् भन्ने प्रश्नलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा नमिलेकै कारण प्रक्रिया रोकिएको दाबीसमेत सार्वजनिक भएका छन्।

सर्वोच्चका चार पद रिक्त रहेका बेला न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री सोविता गौतमसमेत सदस्य छन्। परिषद्को नेतृत्व भने प्रधानन्यायाधीशले गर्छन्। परिषद्को बैठक बोलाउने संवैधानिक तथा कानुनी प्रक्रियाअनुसार नियुक्तिको सिफारिस अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप वा भागबण्डा भएको दाबीलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक नभएसम्म त्यसलाई आरोपकै रूपमा बुझ्नुपर्ने अवस्था छ।

रास्वपा नेतृत्वको सरकारका केही नियुक्ति भने अदालतबाटै प्रश्नको घेरामा परेका छन्।

नेपाल वायुसेवा निगमको कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई गरिएको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो। तोकिएको उमेर सीमासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था पूरा नभएको भन्दै अदालतले नियुक्ति खारेज गरेको हो।

यसअघि निगमकै सञ्चालक समितिमा डा. दीपकप्रसाद बस्तोलाको नियुक्तिसमेत अदालतले बदर गरेको थियो। छनोट समितिको सिफारिसलाई बेवास्ता गरेर नियुक्ति गरिएको भन्दै अदालतले प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएको थियो।

यी घटनाले सरकारले नियुक्ति गर्दा योग्यता, प्रक्रिया र कानुनी मापदण्ड कति कडाइका साथ पालना गरिरहेको छ भन्ने बहसलाई बल दिएको छ।

यता संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायका महत्वपूर्ण पद लामो समयदेखि रिक्त छन्। नियुक्ति खारेज गरेपछि ठूलो संख्यामा पद खाली भए पनि सबै पदमा नयाँ नियुक्ति हुन सकेको छैन।

कतिपय निकायमा पदाधिकारी नहुँदा नियमित काम प्रभावित भएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ। सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा संविधानले तोकेको समावेशी प्रतिनिधित्व र सम्बन्धित कानुनी मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहेको छ। चार न्यायाधीशको पद रिक्त रहेको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्ति कहिले हुन्छ भन्ने विषय न्याय क्षेत्रकै मुख्य चासो बनेको छ।

रास्वपा सत्तामा आउँदा उठाएको मुख्य नारामध्ये एउटा राजनीतिक नियुक्तिमा ‘मेरिट’ कायम गर्नु थियो।

अहिले सरकारकै नियुक्ति प्रक्रिया प्रश्नमा परेपछि उसले आफ्नै पुरानो प्रतिबद्धताको परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

तीन दिन भारी वर्षा, सतर्क रहन प्रधानमन्त्री बालेनको आग्रह

काठमाडौं । आगामी शुक्रबारदेखि आइतबारसम्म देशका विभिन्न भूभागमा भारी वर्षा हुने सम्भावना देखिएपछि प्रधानमन्त्री वलेन्द्र शाह (बालेन)ले नागरिक र विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सबै निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

मौसम विज्ञान विभागको पूर्वानुमान उद्धृत गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले बुधबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यस्तो आग्रह गरेका हुन्। उनका अनुसार असोज ९ देखि ११ गतेसम्म देशका अधिकांश भूभागमा मौसम प्रतिकूल रहनेछ।

गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थानमा भारीदेखि अति भारी वर्षा हुने सम्भावना छ। एक-दुई स्थानमा भीषण वर्षासमेत हुन सक्ने पूर्वानुमान गरिएको छ।

कोशी, बागमती, मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा पनि भारीदेखि धेरै भारी वर्षा हुन सक्ने जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले लगातारको वर्षाले बाढी, पहिरो र गेग्रान बहावको जोखिम बढाउन सक्ने बताएका छन्। सडक तथा हवाई यातायातसमेत प्रभावित हुनसक्ने भएकाले आवश्यक सावधानी अपनाउन उनले आग्रह गरेका छन्।

विशेषगरी वर्षा भइरहेको समय र रातमा राजमार्गको यात्रा नगर्न उनले नागरिकलाई सुझाव दिएका छन्। पहिरो तथा बाढीको जोखिम भएका क्षेत्र र नदी तथा खोला किनारमा बसोबास गर्नेहरूलाई थप सतर्क रहन भनिएको छ।

ट्रेकिङ तथा हिमाली क्षेत्रमा जाने तयारीमा रहेकाहरूलाई पनि मौसममा सुधार नआएसम्म यात्रा स्थगित वा पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरेका छन्।

उनले मौसम विज्ञान विभाग र स्थानीय प्रशासनबाट जारी हुने पूर्वसूचना नियमित रूपमा हेर्न तथा सम्बन्धित निकायका निर्देशन पालना गर्न पनि अनुरोध गरेका छन्।

सम्भावित विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारी तथा सुरक्षा निकायलाई आवश्यक पूर्वतयारी र समन्वय गर्न निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।

बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद् आइपरे तत्काल उद्धार र राहत परिचालन गर्न सक्ने गरी पूर्वसतर्कता अपनाउन पनि उनले सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री शाह अहिले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन विदेशमा छन्। विदेश यात्राकै क्रममा उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालमा सम्भावित भारी वर्षाबारे नागरिकलाई सचेत गराएका हुन्।

रातभर गोलाबारी : फेरि किन अशान्त बन्दैछ अफगान-पाक सीमा?

काठमाडौं । पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको सीमा क्षेत्रमा फेरि तनाव बढेको छ। पाकिस्तानी अधिकारीहरूले अफगानिस्तानबाट सीमा चौकीमा रातभर मोर्टार र अन्य भारी हतियारबाट गोलाबारी भएको दाबी गरेका छन्।

अफगान पक्षले भने आफ्ना सुरक्षाकर्मीले कुनै आक्रमण नगरेको जनाएको छ।

पाकिस्तानी अधिकारीहरूका अनुसार अफगानिस्तानबाट सीमापार घुसपैठको प्रयास गरिरहेका लडाकुलाई पाकिस्तानी सेनाले रोकेपछि अफगान तालिबानका सुरक्षाकर्मीले सीमा चौकीलाई लक्षित गरी गोलाबारी गरेका थिए।

जवाफी कारबाहीमा पाकिस्तानी सेनाले अफगानिस्तानतर्फ रहेका तालिबानका सीमा चौकी, मोर्टार प्रहार गर्ने स्थान र अन्य सुरक्षा संरचनालाई तोपखानाबाट निशाना बनाएको दाबी गरिएको छ।

पाकिस्तानी अधिकारीहरूका अनुसार पक्तिया र नङ्गरहार प्रान्ततर्फबाट केही लडाकु पाकिस्तान प्रवेश गर्ने प्रयासमा थिए। पाकिस्तानले पाकिस्तानी तालिबानसँग सम्बन्धित लडाकुलाई ‘फितना–उल–खवारीज’ भन्ने गरेको छ।

पाकिस्तानले लामो समयदेखि अफगानिस्तानको भूमिबाट आफ्नो देशविरुद्ध आतङ्कवादी गतिविधि भइरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ। अफगान तालिबानले भने यस्तो आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।

पाकिस्तानी अधिकारीहरूले पछिल्लो जवाफी कारबाहीपछि अफगान तालिबानका केही सुरक्षाकर्मीले सीमा क्षेत्र छाडेको र केही हताहत भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले नाम सार्वजनिक नगर्ने सर्तमा घटनाबारे जानकारी दिएका हुन्।

यी दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि भने हुन सकेको छैन।

यसअघि पाकिस्तानले पूर्वी अफगानिस्तानमा लडाकुका आश्रयस्थललाई लक्षित गरी हवाई आक्रमण गरेको थियो। पाकिस्तानको सूचना मन्त्रालयले उक्त कारबाहीमा २८ जना लडाकु मारिएको दाबी गरेको थियो। अफगान अधिकारीहरूले भने आक्रमणमा कम्तीमा तीन सर्वसाधारणको मृत्यु भएको र चार जना घाइते भएको बताएका थिए।

अफगानिस्तानस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मिसनले समेत नागरिक हताहती भएको जनाएको थियो।

सीमा क्षेत्रमा बढेको तनावले पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीच स्थायी शान्तिका लागि भइरहेका मध्यस्थता प्रयासमा असर पर्न सक्ने चिन्ता बढेको छ। चीन, टर्की, कतार र साउदी अरेबियाले दुवै पक्षबीच संवाद अघि बढाउन पहल गरिरहेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाका क्रममा न्युयोर्कमा आयोजित कार्यक्रममा पाकिस्तानी विदेशमन्त्री इशाक दारले अफगानिस्तानमा पाकिस्तानविरोधी दुई दर्जनभन्दा बढी आतङ्कवादी समूह सक्रिय रहेको दाबी गर्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

यसैबीच पाकिस्तानी अधिकारीहरूले उत्तरपश्चिमी पाकिस्तानको कोहाटतर्फ प्रवेश गर्न खोजेका भनिएका दुई ड्रोन निष्क्रिय पारेको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार यसले सीमापारबाट हुनसक्ने हवाई खतराविरुद्ध सुरक्षा बललाई थप सतर्क बनाएको छ।

पछिल्ला घटनाक्रमले केही सातादेखि तुलनात्मक रूपमा शान्त रहेको सीमा क्षेत्रमा पुनः तनाव बढाएको छ।

यसै महिनाको सुरुआतमा पाकिस्तानी सुरक्षा बलले अफगानिस्तानबाट प्रवेश गर्न खोजिरहेका १५ जना लडाकु मारिएको जनाएको थियो।

त्यसको केही समयपछि खैबर पख्तुनख्वाको हङ्गु जिल्लामा लडाकुसँग भएको भिडन्तमा छ जना पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी मारिएका थिए। त्यस घटनापछि पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा हवाई कारबाही गरेको जनाएको थियो।

त्यसअघि कोहाट सहरमा रहेको प्रहरी परिसरभित्रको मस्जिदमा आत्मघाती विस्फोट भएको थियो। विस्फोटपछि आठ जना बन्दुकधारीले प्रहरी परिसरमा आक्रमण गरेका थिए। करिब २० घण्टा चलेको भिडन्तमा कम्तीमा २१ जनाको मृत्यु भएको थियो। मृतकमध्ये अधिकांश प्रहरी अधिकारी थिए।

उक्त आक्रमणको जिम्मेवारी भने कुनै समूहले लिएको छैन।

पाकिस्तानी अधिकारीहरूले पछिल्ला हिंसात्मक घटनामा तेहरीक–ए–तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) र त्यससँग सम्बन्धित समूहलाई जिम्मेवार ठहराउँदै आएका छन्।

अफगान तालिबान सन् २०२१ मा सत्तामा फर्किएपछि टीटीपीले पाकिस्तानी सुरक्षा बलमाथि आक्रमण बढाएको पाकिस्तानको दाबी छ।

अफगान पक्षले भने टीटीपीलाई आफ्नो भूमिबाट पाकिस्तानविरुद्ध गतिविधि गर्न दिएको आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।