`

समानुपातिक बन्दसूचीको ‘मनपरी’ को विरोधमा प्रदर्शन {तस्वीरहरु}

काठमाडौं । संविधानले लिपिबद्ध गरेको समानुपातिक समावेशी अधिकारलाई राजनीतिक दाउपेचको विषय बनाएर कमजोर पार्न खोजिएको भन्दै शुक्रबार राजधानीका सडकमा महिलाहरूले खबरदारी गरेका छन् । समानुपातिक उम्मेदवार छनोटमा नेता र राजनीतिक दलहरूले मनपरी गरेको विरोधमा महिला अधिकारकर्मीहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।

‘महिला अधिकारका लागि दबाब अभियान’ अन्तर्गत माइतीघर मण्डलाबाट सुरु भएको विरोध र्‍याली बबरमहल पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो । राजनीतिक वृत्तमा देखिएका कतिपय अभ्यासले समावेशीताको मर्ममाथि प्रहार गर्न खोजेको निष्कर्षसहित विभिन्न क्षेत्र र पृष्ठभूमिका महिलाहरू एकताबद्ध भई सडकमा ओर्लिएका थिए ।

उनीहरूले समानता, सामाजिक न्याय र समावेशीताको ग्यारेन्टी नभएसम्म लोकतन्त्र बलियो नहुने जिकिर गरे । साथै, समाजमा व्याप्त दण्डहीनताको अन्त्य गर्दै विधिको शासन कायम गर्नुपर्ने मागसहितका नाराहरूले बबरमहल क्षेत्र गुञ्जायमान बनेको थियो । सहभागीहरूले हात–हातमा बोकेका प्लेकार्डमा संविधानप्रदत्त अधिकारको रक्षा र कार्यान्वयनको पक्षमा जोडदार आवाज उठाइएको देखिन्थ्यो ।

तस्वीरहरु

विद्यार्थी लिएर वनभोजमा हिँडेको बसको ठक्करबाट दुईको मृत्यु

गुल्मी । विद्यार्थी बोकेर वनभोज (पिकनिक) हिँडेको बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा गुल्मीको मालिका गाउँपालिकामा दुई जनाको मृत्यु भएको छ । पिकनिकका लागि हिँडेको लुम्बिनी प्रदेश ००ख ०३५५ नम्बरको बसले बसले लु ९ प ८१५० नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा मालिका– ६ का ३६ वर्षका बसन्त अर्याल र ६० वर्षका मनकला अर्यालको मृत्यु भएको हो ।

बसले मालिका–७ अर्जे राम्चेको ओरालेमा विपरीत दिशाबाट आइरहेको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको गुल्मी प्रहरी प्रमुख नारायणप्रसाद अधिकारीले जानकारी दिए । दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार ५ वर्षको बच्चा अनुभव गिरी र पैदल यात्री मालिका ६ की स्थानीय शिक्षिका लिला अर्याल घाइते भएका छन् । बस स्थानीय सिद्ध इङ्लिस बोर्डिङ स्कूलका विद्यार्थीलाई वनभोज लिएर जान हिँडेको थियो । दुर्घटनाको कारण नखुलेको र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ ।

 

सफारी चालकमाथि गोली चलाउने एपीएफका हवल्दार पक्राउ, बीओपीका खाली गरियो

सुनसरी । सुनसरीको लौकही क्षेत्रमा भएको गोलीकाण्डमा संलग्न सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) का एक हवल्दारलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । भारतीय बजारबाट सामान लिएर नेपाल फर्किंदै गरेका सफारी चालक विजय साहमाथि गोली प्रहार भई घटनास्थलमै मृत्यु भएपछि उक्त घटना व्यापक चासोको विषय बनेको छ । घटनाको गम्भीरता हेर्दै प्रशासनले तत्काल छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । हिजै सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सहायक सीडीओ) घनश्याम न्यौपानेको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) चन्द्र खड्का र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एक अधिकृत सदस्य रहेका छन् ।

प्रहरीका अनुसार गोली चलाउने एपीएफ हवल्दारलाई हिजै नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । सुनसरी प्रहरी प्रवक्ता समेत रहेका डीएसपी खड्काले घटनाको सबै पाटो केलाएर निष्पक्ष अनुसन्धान गरिने जानकारी दिए । घटनापछि सुरक्षा व्यवस्थापन र अनुसन्धानलाई सहज बनाउन लौकहीस्थित सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) मा कार्यरत सबै सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाइएको छ । यस कदमलाई घटनाप्रति प्रशासनले देखाएको गम्भीरताको संकेतका रूपमा लिइएको छ ।

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) वासुदेव घिमिरेले छानबिन समितिलाई सात दिनको समयसीमा दिइएको जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि दोषीमाथि आवश्यक कानुनी कारबाही र थप प्रशासनिक कदम चालिने छ । यस घटनाले सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको भूमिका, चेकजाँचको प्रक्रिया र नागरिकको सुरक्षासम्बन्धी प्रश्नहरू उठाएको छ । स्थानीयवासीले निष्पक्ष छानबिन र पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन प्रशासनसँग माग गरेका छन् ।

कांग्रेस कार्यसम्पादन समिति बैठकअघि देउवाले शीर्ष नेताहरुलाई बोलाए छलफलमा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र नियमित महाधिवेशन कि विशेष महाधिवेशन भन्ने विषयले तीव्र विवादको रूप लिँदै गएको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले नियमित महाधिवेशन स्थगन गर्दै विशेष महाधिवेशनको प्रस्ताव अघि सारेपछि पार्टीभित्र राजनीतिक तरंग पैदा भएको छ ।
विशेष महाधिवेशन भए पार्टी विभाजनको जोखिम बढ्ने भन्दै कार्यकारी भूमिकाबाट पछि हटिसकेका सभापति शेरबहादुर देउवा पछिल्ला दिनहरूमा भने शीर्ष नेताहरूसँग लगातार संवादमा जुटिरहेका छन् । विवाद चर्किँदै गएपछि उनी आफै पहलमा उत्रिएका छन् ।

बिहीबार साँझ महामन्त्रीद्वयले संयुक्त विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे लगत्तै देउवाले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेता रमेश लेखकसहितका प्रभावशाली नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । साथै उनले महामन्त्री थापा र शर्मालाई पनि आफ्नै निवासमा बोलाएर संवाद गर्न चाहेका थिए । तर विशेष महाधिवेशनका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन तयारीको काममा जुट्न गगन थापा काभ्रेको धुलिखेलतर्फ गएकाले त्यो भेटघाट हुन सकेन ।

यसैबीच, कांग्रेसले आज दिउँसो ३ बजे केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ । बैठकअघि सभापति देउवापक्षीय, अर्थात् संस्थापन पक्षका नेताहरूले छुट्टै रणनीतिक छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । कार्यसम्पादन समितिमा रहेका संस्थापन पक्षका नेताहरू दिउँसो १२ बजे सानेपास्थित सिद्धार्थ फुडल्यान्डमा भेला भएर साझा धारणा बनाउने भएका हुन् । छलफलपछि उनीहरू औपचारिक बैठकमा सहभागी हुने बताइएको छ ।

अर्कोतर्फ, विशेष महाधिवेशनका पक्षमा उभिएका महामन्त्री गगन थापाले पनि कार्यसम्पादन समिति बैठकअघि आफ्ना समर्थकहरूसँग अलग्गै छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । त्यसका लागि उनी आज बिहानै धुलिखेलबाट काठमाडौं फर्किसकेका छन् । पार्टीभित्र फरक–फरक धारणा सतहमा आउँदै जाँदा आजको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकलाई कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशानिर्देश तय गर्ने निर्णायक मोडका रूपमा हेरिएको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले माग्यो २६६ कर्मचारी (विज्ञापनसहित)

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २६६ जना कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । प्राधिकरणले शुक्रबार विज्ञापन प्रकाशन गर्दै दशौंदेखि पाँचौं तहका विभिन्न पदहरूमा कर्मचारी माग गरेको हो ।

इच्छुक र योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकहरूले माघ ८ गतेसम्म दरखास्त दिन सक्ने जनाइएको छ । विद्युत प्राधिकरणको वेबसाइटमार्फत दरखास्त फाराम भर्न सक्ने छन् ।

हेर्नुस् विज्ञापन

निर्वाचन र सरकार परिवर्तनले मात्र मुलुकको विद्यमान समस्या समाधान हुँदैन : गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले मुलुकमा देखिएका गहिरा राजनीतिक र शासकीय समस्याको समाधान केवल निर्वाचन र सरकार परिवर्तनले मात्र सम्भव नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनले नेपालको समस्या सतही नभई संरचनागत भएकाले दीर्घकालीन सुधारका लागि निर्वाचनअघि नै व्यापक राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

अंग्रेजी नयाँ वर्ष र आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा सोमबार राति सार्वजनिक गरिएको भिडियो सन्देशमार्फत महामन्त्री थापाले वर्तमान राजनीतिक प्रणालीभित्र रहेका कमजोरीले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिएको र सुशासन स्थापना गर्न कठिन बनाएको स्वीकार गरे । उनका अनुसार सानातिना प्रशासनिक वा कार्यकारी निर्णयले मात्र अहिलेको जटिल अवस्थाबाट देशलाई बाहिर निकाल्न सकिँदैन ।

थापाले विशेष गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको कार्यान्वयनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाए । समावेशिताका लागि ल्याइएको यो प्रणाली दलका शीर्ष नेताहरूको ‘खल्तीबाट नाम निकाल्ने’ अभ्यासका कारण बदनाम बनेको उनको भनाइ थियो । नयाँ र पुराना सबै दलमा यो प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख गर्दै उनले एकपटक सांसद वा मन्त्री भइसकेका व्यक्तिलाई पुनः समानुपातिक सूचीमा राख्न नपाइने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।

उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत संवैधानिक निकायहरूको स्वायत्ततामाथि पनि शंका व्यक्त गरेका छन् । संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा हावी हुँदा ती निकायहरू स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न नसकेको थापाको ठहर छ । नियुक्त भएका व्यक्तिहरूले आफूलाई सिफारिस गर्ने राजनीतिक शक्तिप्रति नै निष्ठा देखाउने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार नियन्त्रण कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो । यस सन्दर्भमा उनले दक्षिण अफ्रिकाजस्ता देशहरूको अभ्यास उदाहरण दिँदै सार्वजनिक सुनुवाइ र पारदर्शी छनोट प्रक्रियामार्फत नियुक्ति गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राजनीतिक दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रबारे बोल्दै महामन्त्री थापाले एउटै व्यक्ति पटक–पटक पार्टीको नेतृत्वमा रहिरहने अवस्थाले दलहरू कमजोर बनेको बताए । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न संविधान वा कानुनमार्फत नेतृत्वको अवधि र सीमाबारे स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो ।

यी सबै सुधारका काम निर्वाचनपछि बन्ने संसद्ले मात्र गर्न नसक्ने भन्दै उनले निर्वाचनअघि नै सबै दलहरूबीच न्यूनतम सुधार एजेण्डामा सहमति जुटाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । वि.सं. २०६२÷६३ को जनआन्दोलनअघि नागरिक समाजको पहलमा दलहरूबीच भएको ऐतिहासिक सहमतिलाई स्मरण गर्दै थापाले अहिले पनि त्यस्तै किसिमको ‘राष्ट्रिय संवाद’ आवश्यक रहेको बताए ।

उनले नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र विशेषगरी युवा पुस्तालाई अगाडि बढेर राजनीतिक दलहरूलाई एउटै टेबुलमा बसाल्न र सुधारका मुद्दामा प्रतिबद्ध गराउन आह्वान गरे । ‘निर्वाचन त २०८४ मा पनि हुन्थ्यो, तर सुधारका लागि अहिलेको समय अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ’, थापाले भने ।

उनका अनुसार निर्वाचनपछि जुनसुकै दलको सरकार बने पनि संविधान र कानुन संशोधनमार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका क्षेत्रमा ठोस काम गर्न सकिने वातावरण चुनावअघि नै तयार हुनुपर्छ । त्यसो गर्न सके मात्र परिवर्तनका लागि बलिदान दिनेहरूको सपना पूरा हुने र आम नागरिकमा राज्यप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित हुने थापाको विश्वास छ ।

 

नयाँ बर्षको पार्टी चलिरहेको बारमा आगलागी : कम्तीमा ४० जनाको मृत्यु

स्विट्जरल्याण्ड । नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा स्विट्जरल्याण्डको एक बारमा आगलागी हुँदा कम्तीमा ४० जनाको मृत्यु भएको छ । आगलागीमा सय बढी घाइते भएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । समाचारअनुसार घाइतेमध्ये धेरैको अवस्था गम्भीर छ ।

मृतक र घाइतेहरूको राष्ट्रियताबारे कुनै स्पष्ट जानकारी जारी गरिएको छैन । अधिकारीहरूले घाइतेमध्ये ६० जनाको सायन अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताएका छन् भने अन्यको अन्य अस्पतालहरूमा उपचार भइरहेको छ । दक्षिणपश्चिम स्विट्जरल्याण्डको क्रान्स–मोन्टानामा रहेको ले कन्स्टेलेसन बारमा यो घटना भएको थियो, जहाँ मानिसहरू उत्सव मनाउन भेला भएका थिए ।

स्विस राष्ट्रपतिले आगलागीलाई देशले अहिलेसम्म सामना गरेको सबैभन्दा ठूलो त्रासदीमध्ये एक भनेका छन् । आगलागीको कारण अझै पुष्टि भएको छैन । यद्यपि, केही प्रत्यक्षदर्शीहरूले शैम्पेनका बोतलहरूमा रहेको मैनबत्तीले छतमा आगो लागेको अनुमान गरेका छन् । फोरेन्सिक टोलीहरूले घटनास्थलबाट प्रमाण सङ्कलन गरिरहेका छन् र त्यहाँ उपस्थित व्यक्तिहरूसँग अन्तर्वार्ता लिइरहेका छन् ।

प्रहरी अधिकारीहरूले अनुसन्धानले सबै सम्भावित पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेको बताएका छन् । स्विस आल्प्समा अवस्थित प्रमुख स्की रिसोर्ट सहर क्रान्स–मोन्टाना जाडो मौसम र नयाँ वर्षको पूर्व सन्ध्यामा पर्यटकहरूले भरिएको हुन्छ । लगभग १५ हजार जनसंख्या भएको यस शहरको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म पर्यटनमा निर्भर छ । घटनाले स्थानीय अधिकारीहरू र पर्यटन उद्योगमा संलग्न व्यक्तिहरूमा चिन्ता उत्पन्न गरेको छ ।

महाधिवेशन विवादका बीच आज कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विषयलाई लिएर मतभेद तीव्र बन्दै गएको छ । यही पृष्ठभूमिमा पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक आज बस्ने भएको छ । दिउँसो ३ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बैठक आह्वान गरिएको पार्टी मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना निकटस्थ नेताहरूसँग परामर्श गरेपछि बैठक बोलाइएको हो । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन अनुरोध गरिएको छ । आजको बैठकलाई पार्टीको आगामी दिशा र महाधिवेशनसम्बन्धी निर्णयका हिसाबले महत्वपूर्ण मानिएको छ ।

यसअघि बिहीबार सभापति देउवाले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग गर्ने भनिएको छलफल अन्तिम समयमा स्थगित गरेका थिए । साँझ ५ बजेका लागि तय गरिएको छलफल नहुने जानकारी देउवाले अन्तिम समयमा महामन्त्रीद्वयलाई गराएका थिए ।

पार्टी मुख्यसचिव पौडेलका अनुसार सभापति देउवाले आज महामन्त्रीद्वयसँग अलग्गै छलफल गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘आज अनुकूल समयमा सभापति ज्यूले महामन्त्री ज्यूहरूलाई बोलाएर छलफल गर्नु हुन्छ’, पौडेलले भने । महामन्त्रीद्वयले विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै भृकुटीमण्डपमा हल बुक गरेपछि देउवाले छलफलको पहल गरेका हुन् ।

निर्धारित समयमै नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने अवस्था देखिएपछि बिहीबार महामन्त्रीद्वय थापा र शर्माले नियमित महाधिवेशन स्थगित भएको सार्वजनिक घोषणा गरेका थिए । उनीहरूले अब विशेष महाधिवेशन नै आवश्यक भएको तर्क गर्दै आएका छन् । यसका लागि आवश्यक तयारीसमेत अगाडि बढाइएको छ । महामन्त्री थापा विशेष महाधिवेशनका लागि आवश्यक दस्तावेज तयारी गर्न केही दिन धुलिखेल बस्ने तयारीमा छन् ।

उता सभापति देउवा र बहुमत केन्द्रीय नेतृत्व भने संस्थापन पक्षमै उभिएको छ । संस्थापन पक्षले कुनै पनि हालतमा नियमित महाधिवेशन नै गर्नुपर्ने अडान दोहोर्‍याउँदै आएको छ । पुस १६ गतेदेखि वडास्तरबाट सुरु गर्ने भनिएको नियमित अधिवेशन हुन नसके पनि, त्यसलाई स्वीकार गर्दै अर्को उपयुक्त मिति तोकेर प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

महाधिवेशनको स्वरूप र समयबारे नेतृत्व तहमा देखिएको यो मतभेदले कांग्रेसभित्र आन्तरिक राजनीतिक गर्मिएको छ । आज बस्ने कार्यसम्पादन समिति बैठक र सभापति–महामन्त्रीबीचको छलफलले पार्टीको आगामी बाटो के हुने भन्ने संकेत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

वैकल्पिक राजनीतिका ‘ग्राउन्ड लिडर’ समुन्द्र केसी रास्वपाबाट ललितपुर–३ मा ‌आकांक्षी

ललितपुर। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ‍‍‍‌‌‌‌‌‌‌‌(रास्वपा) बाट फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ललितपुर क्षेत्र नम्बर-३ मा समुन्द्र केसीले उम्मेदवारी दिने बताएका छन् ।

सूचना प्रविधिमा स्‍नातक गरेका केसीले त्रिभुवन विश्‍वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा राजनीतिशास्त्रमा एमफील गरिरहेका छन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पसबाटै राजनीतिशास्त्रमा एम‍ए गरेका केसी सार्वजनिक प्रशासनमा पनि एमए गरिरहेका छन् । ललितपुर, धापाखेलका स्थायी बासिन्दा उनी पेशाले शिक्षक हुन्। विवेकशील नेपाली अभियानबाट वैकल्पिक राजनीतिमा जोडिएका केसी विवेकशील साझा र रास्वपा एकीकरण भएपछि रास्वपाको नेतृत्वमा पुगेका हुन् ।

एकताअघि उनी विवेकशील साझा पार्टीका सचिव तथा विदेश विभाग प्रमुख थिए । जेन-जी आन्दोलनपछि वैकल्पिक दलहरुकाे एकीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान गरेका केसी एकीकरणका लागि विवेकशील साझाले बनाएको संवाद समितिका सदस्य पनि थिए ।

२०७२ सालमा विवेकशील अभियानमा जोडिएका केसी ललितपुर जिल्लाको नेतृत्व गर्दै बागमती प्रदेश सचिव पनि भएका थिए ।

उद्धमशीलता, सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधिमा निरन्तर संलग्‍न केसी २०७२ सालमा संविधान घोषणा हुँदा नेपालमा भएको नाकाबन्दीमा देशको विकराल अवस्था देखेर राजनीतिमा होमिएका हुन् ।

उनले विपद् व्यवस्थापनका निम्ति भूकम्प, बाढी-पहिरो, तराईमा हुरिबतास, आगलागी तथा काेरोना महामारीकालमा मैदानमा खटेर उल्लेख्य योगदान गरेका थिए।

मलेसियामा भएको एसियाली युवा नेताहरूको सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका केसीले राजनीतिमा युवा सहभागिता र हस्तक्षेपका लागि निरन्तर आवाज उठाउने गरेका छन् ।

एक पाइला परिवर्तन तर्फ संस्थाका पूर्वअध्यक्ष रहेका उनी अन्तर्राष्ट्रिय पदकधारी तेक्‍वान्‍दाे खेलाडी पनि हुन। उनले युवाहरूमाझ चर्चित बहस कार्यक्रम डीडीएन (डिबेट नेटवर्क नेपाल) मा समेत सक्रिय भूमिका खेलेका थिए।

डा‍. गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधार आन्दोलन, ईनफ इज ईनफ अभियान, महिला हिंसाविरुद्धको अभियान, नेपाल खुल्ला छ अभियान, ट्राफिक सचेतना अभियान लगायतका अभियानहरुमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेका केसी एक दशकदेखि वैकल्पिक राजनीतिमा सक्रिय रहँदै आएका छन् ।

ललितपुरमा जन्मेर हुर्किएका केसी ललितपुरको जमिन र जनतासँग नजिकबाट जोडिएका नेता हुन् ।

उनी आफ्नो बाल्यकाल धापाखेलको नागदह, कर्मनासा खोला, बालकुमारी मन्दिरको चौर, खुमलटारको कृषि, हरिसिद्धी, सुनाकोठी, ठेचो, ठैब, बुङ्‍मति र खोकनाका रमणीय जात्राहरू हेरेर बितेको बताउँछन् ।

‘मेरा बाल्यकालका कैयन् अविस्मरणीय पलहरू यसै क्षेत्र वरपर बितेका छन्,’ केसी भन्छन्, ‘चाडपर्वलगायत थुप्रै सामाजिक कार्यक्रमहरूमा हामी धेरै सहयोग पाउने आसाले नखिपोट, कुसुन्ती र थसीखेलजस्ता ठाउँहरूमा जान्थ्यौँ । म यहीँको एक किसानको नाति, शिक्षक बुबा र गृहिणी आमाको छोरा हुँ । त्यसैले, मैले यहाँका समस्या र आवश्कयतालाई नजिकबाट बुझेको छु ।’

धापाखेलको जुगल स्कुलबाट एसएलसी गरेपछि उनले ओमेगा इन्टरनेशनलबाट टेन प्लस टु र ब्रिटिस कलेजबाट बिआइटी गरेका हुन् ।

कलेज पढ्ने विद्यार्थी हुँदै सामाजिक र राजनीतिक गतिविधिमा सरिक भएका केसीले ललितपुरमा भएका विभिन्‍न समाजिक/प्रशासनिक सुधारका आन्दोलनको नेतृत्व पनि गरेका थिए भने राष्ट्रिय स्वरूपका आन्दोलनमा ललितपुरको नेतृत्व पनि गरेका थिए ।

‘बालापनदेखि अहिले युवावस्थासम्म आइपुग्दा यो क्षेत्रको नशानशा छामेको र बुझेको मलाई महसुस हुन्छ,’ केसी भन्छन्, ‘त्यसैले, साँच्चिकै यो क्षेत्रका समस्या समाधान र विकासका कदमक लागि मैले केही गर्नुपर्छ भन्‍ने महसुस भएर नै मैले ललितपुरको प्रतिनिधित्व गर्ने निधो गरेको हुँ ।

‘ललितपुरका आजसम्मका प्रतिनिधिहरू जनताभन्दा अलग्गै हुने प्रवृत्ति देखिएको छ,’ केसी भन्छन्, ‘हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताले जनतासँगै हुने र जनताका समस्या तथा आवश्यकतालाई सक्षमताका साथ सरकारसम्म पुर्‍याउने नेतृत्व खोजेको हो । म जनतासँगै रहेर यो काम गर्नका लागि अघि सरेको हुँ ।’

ललिपुरले परिपक्‍व र सक्षम नेतृत्व खोजेको र आफ्नो उम्मेद‍वारी यसैका लागि भएको उनको दाबी छ । ललितपुरमा भएका सम्भावनाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा जोड्न भूमिका खेल्ने उनी बताउँछन् ।

‘म जनतासँगै बस्छु र जनताकै आवाज उठाइरहन्छु,’ केसी भन्छन्, ‘नेता र जनता अलग हुने अहिलेसम्मको परम्परा तोड्नु नै मेरो उद्देश्य हो ।’

निकोलस भुसालसँग वार्ता गर्न सरकारले बनायो समिति

काठमाडौं । अनसनरत डा. निकोलस भुसालसँग वार्ता गर्न सरकारले वार्ता समिति बनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० दिनदेखि विभिन्न माग राख्दै अनसन बसेका भुसालसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरेको हो । भुसालसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनालको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । विभिन्न माग राखी केही दिनदेखि अनसनरत भुसालको नेतृत्वको समूहसँग वार्ता गर्न समिति गठन गरी खनाललाई संयोजक तोकिएको छ । उक्त वार्ता टोलीमा ३ सदस्य समेत रहेका छन् ।

सदस्यहरुमा प्रधानमन्त्रीको जनसम्पर्क सल्लाहकार गोविन्द नारायण तिमिल्सिना, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भूसाल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वर राज पौडेल छन् । भुसालले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा, प्रदेश खारेजीलगायतका विभिन्न मागहरु राखेर माइतीघरमा अनशन बसेका थिए । बुधबार उनको स्वास्थ्यमा समस्ंया आएपछि उपचारको लागि वीर अस्पतालमा लगिएको छ । उनको अहिले उपचार जारी छ ।

देउवाले बोलाएको छलफल गगनले गरे अस्वीकार, प्रतिवेदन तयार पार्न धुलिखेल जाँदै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकाे इतर पक्षले विशेष महाधिवेशनको तयारी तीव्र बनाएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवाले आज साँझ ५ बजे आफ्नो निवास महाराजगञ्जमा महामन्त्री गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग छलफलका लागि बोलाए पनि, थापा विशेष महाधिवेशनको प्रतिवेदन तयार पार्न धुलिखेल जाने कार्यक्रममा व्यस्त हुने भएका छन्।

महामन्त्री थापाका स्वकीय सचिव शंकर कुइँकेलका अनुसार थापा बिहीबार साढे ४ बजे धुलिखेल प्रस्थान गर्ने तयारीमा छन् । ‘विशेष महाधिवेशनको प्रतिवेदन तयार पार्ने कामको लागि २–४ दिन धुलिखेल जाने तालिका पूर्व निर्धारित थियो । थापा प्रतिवेदन तयार पारेर मात्र फर्किने छन्’, उनले बताए। विशेष महाधिवेशनका पक्षधर नेताहरूले २७ र २८ पुसका लागि काठमाडौंस्थित ठूलो हल बुक गरेका छन् । आयोजक समितिका अनुसार, दुई दिनको हल भाडा, बगैँचा र पार्किङस्थल समेतको शुल्कसहित करिब ८ लाख रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । बुकिङका लागि आयोजक समितिले एक लाख ५७ हजार रुपैयाँ पेस्की तिरिसकेको छ ।

महाधिवेशनको सम्पूर्ण व्यवस्थापन—खाना, स्टेज, साउण्ड सिस्टम, सजावट लगायत—इभेन्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनीमार्फत एकै पटक सम्हालिने तयारी भइरहेको छ । विशेष महाधिवेशनका लागि हल बुक गर्ने काममा युवा नेता लेखनाथ पोखरेल स्वयं संलग्न भएका थिए । यसअघि, असोज २९ मा कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । विधानअनुसार, प्रस्ताव दर्ता भएको ३ महिनाभित्र महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्छ । गत मंसिर १५ मा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पुस २६–२८ सम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको भए पनि, नियमित महाधिवेशन स्थगित भएपछि विशेष महाधिवेशनको विवाद फेरि चर्किएको छ ।

बालेन-सुनितासहित ६ महानगरका २०८ उम्मेदवार निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा

काठमाडौँ ।  २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनको क्रममा उम्मेदवार बनेका ६ महानगरका २०८ जना उम्मेदवार कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । २०७९ मा उम्मेदवार भई कानून बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने तथा विलम्ब गरी बुझाउने उम्मेदवार निर्वाचन आयोगको कारबाहीमा पर्ने भएका हुन् । निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २४ मा चुनावमा उम्मेदवार भएका व्यक्तिहरुले आयोगले तोकेको समय सीमाभित्र खर्चको विवरण बुझाई सक्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

आयोगले २०७९ को स्थानिय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा २०७९ भदौ १ गते गोरखापत्रमा ७ दिनभित्र खर्चको विवरण विलम्ब गरी बुझाउनेहरुलाई स्पष्टिकरण पेश गर्नुपर्ने सूचना निकालेको थियो । सो समयावधिमा निर्वाचन आयोगमा पेश भएका स्पष्टिकरणको व्यहोरा चित्त बुझ्दो नदेखिएको र स्पष्टिकरण नआएको भन्दै निर्वाचन आयोगले कारबाहीमा परेका २०८ जनाको सूची निकालेको छ । 

यो सूचीमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका निर्वाचित मेयर/उपमेयर बालेन्द्र शाह र सुनिता डंगोल, विराटनगर महानगरपालिकाका निर्वाचित मेयर/उपमेयर नागेश कोइराला र शिल्पा कार्की, भरतपुर महानगरपालिकाका निर्वाचित मेयर/उपमेयर रेणु दाहाल र चित्रसेन अधिकारी, पोखरा महानगरपालिकाका निर्वाचित मेयर धनराज आचार्य, वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयर/उपमेयर राजेशमान सिंह र ईम्तियाज आलमलगायतका जनप्रतिनिधि समावेश छन् । आयोगका अनुसार यसरी कारबाहीमा पर्नेले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २६ को उपदफा १ अनुसार जनही ७ लाख ५० हजार जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । 

कारबाहीमा पर्नेको सूची:

 

रवि लामिछानेसँग ६० लाख धरौटी माग्ने जिल्लाको आदेश उच्च अदालतबाट पनि सदर

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, छविलाल जोशी, सुनिता नेवा र कमल लामालाई संगठित रूपमा ठगी गरेको आरोपमा दायर मुद्दामा धरौटीमा छोड्ने जिल्ला अदालत काठमाडौंको आदेश उच्च अदालत पाटनले सदर गरेको छ । उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश खडानन्द तिवारी र दीपककुमार खरेलको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालतको निर्णय कानुनसम्मत रहेको ठहर गर्दै आदेश परिवर्तन गर्नु आवश्यक नभएको स्पष्ट गरेको छ ।

इजलासले भन्यो कि जिल्ला अदालतले प्रतिवादीको बयान, जाहेरी विवरण, रकमको प्रयोगको अवस्था र प्रारम्भिक संलग्नताको आधारमा पुर्पक्षका लागि धरौटी माग गर्ने निर्णय गरेको थियो, जुन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ अनुसार गैरकानुनी नभएको छ । यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले रवि लामिछानेसहित अन्य आरोपितलाई क्रमशः ६० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई धरौटी बुझाइसकेको र आगामी प्रक्रियामा थप प्रमाण संकलन तथा साक्षी बयान लिने भएकाले तत्काल आदेश परिवर्तन गर्न आवश्यक नपर्ने ठहर गरेको हो ।

मामला स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगीसँग सम्बन्धित छ, जसमा नेपाल सरकार वादी रहेको छ । वादीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेशमणि त्रिपाठी र उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनका उप–न्यायाधिवक्ता मोहन खनाल र सहायक न्यायाधिवक्ता अञ्जली शर्माले बहस गरेका थिए। प्रतिवादीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय सुशीलकुमार पन्त र सुरेन्द्र थापा, डा. नारायणदत्त कँडेल र अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए । उच्च अदालतको निर्णयपछि रवि लामिछानेसहित सबै प्रतिवादी धरौटी बुझाएर कानुनअनुसार जारी रहेको र निर्दिष्ट तारिखमा अदालतमा उपस्थित हुने व्यवस्था यथावत् रहने भएको छ । अदालतको अन्तिम फैसलासम्म, प्रतिवादी धरौटी र तारिखको शर्तमा नै रहने छन् । आगामी चरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले थप प्रमाण संकलन, साक्षी बयान र कानुनी प्रक्रियामार्फत अन्तिम निर्णय गर्नुपर्नेछ ।

 

लेखकमाथिको स्थान हद फुकुवा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखकको विदेश भ्रमण रोक र स्थान हद फुकुवा भएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानविन गर्न गठिन जाँचबुझ आयोगले पूर्व गृहमन्त्री लेखकको विदेश भ्रमण रोक र स्थान हद फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको हो । बिहीबार आयोगको सचिवालयले गृह मन्त्रालयमार्फत लेखकलाई स्थान हद फुकुवा गरेको जानकारी गराएको हो ।

लेखकलाई असोज १२ गते बसेको आयोगको बैठकले विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने र आयोगको स्वीकृति बिना काठमाडौं उपत्यका छाड्न नपाउने निर्णय गरेको थियो । आयोगले सोमबारदेखि लेखकको बयान लिएको थियो। उनको बयान सकिएपछि आयोगले स्थान हद फुकुवा गरेको हो । अब आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बयान लिने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि पत्र लेख्ने आयोगको तयारी छ । जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकसँग चार घण्टासम्म पूरक बयान समेत लिएको थियो ।

पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले बुधबार सिंहदरबारमा लेखकसँग विस्तृत रूपमा बयान लिएको हो । यसअघि पनि आयोगले पुस १४ गते करिब दुई घण्टा लेखकसँग बयान लिइसकेको थियो । बुधबारको लामो बयानपछि लेखकले सिंहदरबारमै पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगलाई आफूले दिएको विवरणबारे जानकारी दिएका थिए । भदौ २३ गते प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले सोही दिन साँझ नै नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।

उक्त घटनापछि भदौ २४ गते काठमाडौंसहित २८ जिल्लामा आन्दोलन चर्किएको थियो । आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत प्रमुख सरकारी कार्यालयमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो । विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा आगजनी हुनुका साथै हतियार समेत लुटिएको थियो । आयोग समक्ष दिएको बयानमा लेखकले आफू र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवैले सुरक्षाकर्मीलाई स्पष्ट रूपमा ‘कुनै पनि हालतमा क्याजल्टी नहोस्’ भन्ने निर्देशन दिएको दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार भदौ २३ गते बिहान समेत उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकलाई फोन गरी संयम अपनाउन र हताहती हुन नदिन विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । यही विषयमा गृह सचिवसँग पनि निरन्तर समन्वय भएको उनले बताएका छन् । लेखकले गृहमन्त्रीको हैसियतमा सुरक्षाका निकायलाई तीन वटा मुख्य निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र, विधिको शासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आफू लामो समयदेखि राजनीतिक जीवन समर्पित गर्दै आएको दाबी गरेका छन् । ‘विचार अभिव्यक्तिलाई रोक्ने कुरा सोच्न पनि सक्दिनँ’, उनले आयोग समक्ष भनेको विवरणमा उल्लेख छ ।

आयोगले यसअघि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की (भदौ २४ मा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेका), काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारीलगायतसँग बयान लिइसकेको छ । उनीहरूमाथि लगाइएको स्थानहद यसअघि नै फुकुवा भइसकेको छ ।

दुर्गा प्रसाईको चेतावनी : सरकारले आइतबारसम्म सम्झौता नगरे आन्दोलन गर्छौं

काठमाडौं । राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाऊ अभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईंले सरकारले आइतबारसम्म आफ्ना मागमा स्पष्ट सहमति नगरे देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग सिंहदरबारमा भएको झण्डै दुई घण्टाको वार्तापछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै प्रसाईंले सरकार गम्भीर नदेखिएको खण्डमा आन्दोलन अपरिहार्य हुने बताएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको उपस्थितिमा भएको वार्तामा सरकारले आइतबारसम्म सहमतिको मस्यौदा टुंग्याउने र सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव राखेको प्रसाईंको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले आइतबारसम्म समय माग्नु भएको छ । सहमति भयो भने सोमबार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुन्छ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘तर आइतबारसम्म सम्झौतामा हस्ताक्षर भएन भने हामी आन्दोलनमा जानेछौं ।’

प्रसाईंले आन्दोलनका कार्यक्रम कडा हुने संकेत पनि दिएका छन् । उनका अनुसार सहमति नभए गाउँ–गाउँबाट लघुवित्त, सहकारी र बैंकहरूलाई बहिष्कार गर्ने अभियान सुरु गरिनेछ । साथै आगामी २१ फागुनमा तय भएको निर्वाचनसमेत प्रभावित पार्ने चेतावनी उनले दिएका छन् । ‘हामी विद्रोह होइन, जनमत संग्रहमार्फत लोकतन्त्रको अधिक प्रयोग गर्न चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘तर मागलाई बेवास्ता गरेर नक्कली टिम बोकेर चुनावमा जान खोजियो भने त्यो असम्भव हुन्छ ।’

उनले आफूहरूका माग व्यक्तिगत नभई आम नागरिक, विशेषगरी सहकारी र लघुवित्त पीडितसँग जोडिएको दाबी गरे । २० लाख रुपैयाँभन्दा कम ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने, सहकारी तथा लघुवित्त पीडितलाई राज्यले राहत दिनुपर्ने, र आन्दोलनमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको रिहाइ हुनुपर्ने उनका मुख्य माग छन् । प्रसाईंका अनुसार हाल करिब ११ सय ‘जेनजी’ प्रहरी हिरासत र जेलमा छन् । ‘एउटा पक्षलाई रुवाएर चुनाव हुन सक्दैन,’ प्रसाईंले दोहोर्‍याउँदै भने, ‘न्याय नपाएका नागरिकलाई छोडेर, पीडितका मुद्दा थाती राखेर गरिने कुनै पनि चुनाव स्वीकार्य हुँदैन ।’ उनले सरकारलाई गम्भीर भएर समस्या समाधानतर्फ जान आग्रह गर्दै आइतबार निर्णायक दिन हुने स्पष्ट पारे । सरकारसँग तेस्रो पटक वार्ता भएको उल्लेख गर्दै प्रसाईंले यस पटक पनि सहमति कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भए आन्दोलन अझ व्यापक हुने चेतावनी दिएका छन् । अब सबैको ध्यान आइतबारसम्म सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच ठोस सहमति हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमा केन्द्रित भएको छ ।

 

‘लमी’ बनेका कार्की सरकारको ‘बेहुलाे’ बन्‍ने इच्छा

काठमाडौं । जेन–जी विद्रोहपछि राजनीतिक दलहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगे ।

त्यस्तो अवस्थामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गत २७ भदौमा नागरिक सरकार बन्यो ।

उनको मन्त्रिपरिषद्‍मा जेन–जी समर्थित पूर्वकर्मचारी, पूर्वन्यायाधीश, वैज्ञानिक, पत्रकार, अभियन्ता, समाजसेवी आदि मन्त्री समेटिए ।

उनीहरू सम्बद्ध सरकार गैरदलीय हो । अर्थात् पूरापूर नागरिक सरकार हो ।

तर, कार्कीको सरकार साढे तीन महिनामै दलीय भएको छ । कार्की सरकारका नेताहरू रास्वपामा खुले ।

ऊर्जा, भौतिक र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ रास्वपाका वरिष्ठ उपसभापति भएका छन् ।

सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल रास्वपाबाट निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहेको चर्चा छ ।

युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता रास्वपामै खुलेका छन् । अन्य केही मन्त्री पनि रास्वपासँग नजिक रहेको स्रोतको दाबी छ । नागरिक सरकार दलीय हुँदै गएपछि तीब्र आलोचना भएको छ ।

यसप्रति राजनीतिशास्त्री भेषराज घिमिरेले कडा शब्दमा टिप्पणी गरे ।‘जसलाई लमी छानियो, उसैले बेहुलो बन्ने इच्छा गरे’, कार्की सरकारको परिवर्तित रूपमाथि टिप्पणी गर्दै घिमिरेले नेपालवान एचडीसँग भने ।

उनले नागरिक सरकारको विश्‍वस्‍नियता कमजोर भएको पनि बताए । उनका अनुसार नागरिक सरकार तोकिएको समयमा तटस्थ रहेर निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।

तर, मन्त्रीहरू रास्वपामा जान रस्साकस्सी गर्दा उनीहरूका व्यक्तिगत र राजनीतिक जीवनप्रति राम्रो चरित्रचित्रण नहुने पनि डा. घिमिरे बताउँछन् ।

सुनसरी गोलीकाण्ड : पीडित र प्रशासनबीच पाँच बुँदे सहमति, अझै रोकिएन आन्दोलन

सुनसरी । सुनसरीको लौकहीमा सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर सफारी चालक विजय साहको मृत्यु भएको घटना छानबिनका लागि समिति बनाइएको छ । आक्रोशित स्थानीयले भने अझै आन्दोलन रोकेका छैनन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको सर्वपक्षीय छलफलपछि सहायक सीडीओको संयोजकत्वमा प्रहरीका डीएसपी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अधिकृत रहने गरी समिति बनाइएको छ । समितिलाई प्रतिवेदन पेश गर्न ७ दिनको समय सीमा दिइएको छ ।

यस्तै मृतककी श्रीमती र छोरालाई रोजगारी दिलाउने सहमति भएको छ । एपीएफको लौकहीस्थित बीओपी टोली पनि फिर्ता गराउने सहमति बनेको सुनसरीका सीडीओ वासुदेव घिमिरेले बताए । सर्वपक्षीय सहमति पश्चात् प्रशासनमा वार्तामा बसेको मृतकका आफन्त र स्थानीयले आन्दोलनरत पक्षलाई आन्दोलन र प्रदर्शन फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ । बुधबार राति करिब १ बजे सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोली लागेर भारतबाट सिटी सफारीमा सामान लिएर आउँदै गरेका साहको मृत्यु भएको थियो । उनको मृत्युपछि स्थानीय र पीडित पक्ष आन्दोलित भएका थिए । आन्दोलनका क्रममा स्थानीय र प्रहरीबीच झडप भएको थियो । सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोष्टमा पनि आक्रमण भएको थियो ।

 

कोइला बालेर सुत्दा निस्सासिएर शिशुको मृत्यु, आमासहित तीन जना बेहोस

सुर्खेत । सुर्खेतमा जाडो भगाउन कोइला बालेर सुतेको अवस्थामा एक ३८ दिनको शिशुको मृत्यु भएको छ भने परिवारका अरु तीन जना बेहोस भएका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा कोठाभित्र कोइला बाल्दा निस्किएर ३८ दिनको शिशुको मृत्यु भएको हो । भेरीगंगा नगरपालिका–२ का स्थायी बासिन्दा तारा बुढा हाल वीरेन्द्रनगर–१२ मा डेरा गरी बस्दै आएकी थिइन् ।

बिहीबार बिहान लामो समयसम्म कोठाबाट नउठेपछि घरधनीले ढोका खोलेर हेर्दा कोठाभित्र चारै जना अचेत अवस्थामा भेटिएका हुन् । तीमध्ये ३८ दिनकी छोरी प्रतीक्षा बुढाको घटनास्थलमै मृत्यु भइसकेको थियो । बेहोस अवस्थामा रहेकी तारा बुढा, उनकी भदैनी संगम बुढा र १० वर्षका छोरा प्रकाश बुढालाई तत्काल उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल कालागाउँ लगिएको छ । उनीहरूको अवस्था उपचारपछि सामान्य हुँदै गएको बताइएको छ । प्रहरीका अनुसार बन्द कोठाभित्र कोइला बालेर सुतेका कारण अक्सिजनको कमी भई घटना भएको प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । शिशुको शव पोस्टमार्टमका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत लगिएको छ ।

ओलीलाई बयानका लागि पत्र काट्दै जाँचबुझ आयोग, नआए के हुन्छ ?

काठमाडौँ । भदौ २३ र २४ गते भएको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन गठित जाँचबुझ आयोगले अनुसन्धानलाई राजनीतिक तहसम्म विस्तार गरेको छ । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बयानका लागि बोलाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जनाएको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले ओलीलाई औपचारिक रूपमा पत्र पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन् । उनले ओलीको बयान अझै बाँकी रहेकाले आयोगले करिब एक साताको समय दिएर बयानका लागि उपस्थित हुन आग्रह गर्ने तयारी गरेको बताए । ‘ओलीजीलाई बोलाउने प्रक्रियामा छौं । आउनु भएन भने त्यसबारे आवश्यक निर्णय समयमै हुन्छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘उहाँका लागि प्रश्नपत्र समेत तयार भइसकेको छ ।’

आयोगका अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । लेखकसँग सोमबार र बुधबार गरी दुई चरणमा बयान लिइएको थियो । आयोगले यसअघि आन्दोलनका बेला फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र प्रशासनिक निकायका उच्च अधिकारीहरूसँग पनि विस्तृत बयान लिइसकेको जनाएको छ । यस क्रममा तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याल तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालगायतको बयान लिइएको आयोगले जनाएको छ ।

सुरक्षा र प्रशासनिक निकायका जिम्मेवार पदाधिकारीको बयान सकिएपछि आयोग राजनीतिक नेतृत्वको भूमिकाबारे अनुसन्धानमा केन्द्रित भएको हो । आयोग अध्यक्ष कार्कीका अनुसार आयोगको कार्यावधि एक महिना थप गरिएको छ र थपिएको समयभित्र सम्पूर्ण अनुसन्धान पूरा गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको छ । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा ५ असोजमा गठन गरिएको यस आयोगले घटनासँग सम्बन्धित कागजात, विवरण र प्रत्यक्ष सरोकारवालाको बयानका आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने जनाएको छ । आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएका घटनामा निर्णय तहमा रहेका व्यक्तिहरूको भूमिकालाई विशेष प्राथमिकताका साथ अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ ।

कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनका लागि हल ‘बुकिङ’, दुई महामन्त्रीले संयुक्त आह्वान गर्दै

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनलाई लिएर आन्तरिक राजनीति तातेको छ । एकातिर विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले काठमाडौँको भृकुटीमण्डमा हल ‘बुकिङ’ गर्दै तयारी तीव्र पारेका छन् भने अर्कोतिर सभापति शेरबहादुर देउवा त्यसलाई रोक्न संस्थापन पक्षसँग परामर्शमा जुटेका छन् । विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले पुस २७ र २८ गतेका लागि भृकुटीमण्डपको हल बुकिङ गरिसकेको कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीले जानकारी दिएका छन् ।

उनका अनुसार, नियमित महाधिवेशन निर्धारित समयमा हुन नसकेपछि विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनको बाटो रोज्न बाध्य भएको उनीहरूको दाबी छ । गत असोज २९ गते कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशन बोलाउन प्रस्ताव दर्ता भइसकेको थियो । कांग्रेस विधानअनुसार प्रस्ताव दर्ता भएको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघि दुवै पक्षबीच पुस २६ देखि २८ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने सहमति भए पनि त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन ।

यसैबीच, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा पनि विशेष महाधिवेशनकै पक्षमा उभिएका छन् । उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले बताएका छन् । महामन्त्री थापाले यसअघि नै पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्नुपर्ने भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत आह्वान गरिसकेका छन् । उता, सभापति शेरबहादुर देउवा भने विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई कमजोर बनाउने र विभाजनको जोखिम बढाउने तर्क गर्दै त्यसको विपक्षमा छन् ।

विशेष महाधिवेशन रोक्ने रणनीतिका लागि देउवाले संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग छलफल सुरु गरेका छन् । सोही क्रममा उनले बिहीबार बिहान महाराजगञ्जस्थित निवासमा कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता रमेश लेखकसँग संवाद गरेका छन् । स्रोतका अनुसार देउवाले विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूको गतिविधि–हल खोज्ने, विधानसम्बन्धी तयारी गर्ने लगायतका काम तीव्र भएपछि त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा ‘काउन्टर मुभ’ बारे परामर्श गरेका हुन् । यसरी, एकातिर विशेष महाधिवेशनको तयारी औपचारिक चरणमा प्रवेश गरिरहेको छ भने अर्कोतिर पार्टी नेतृत्व त्यसलाई रोक्न सक्रिय देखिएको छ । कांग्रेसभित्रको यो शक्ति संघर्षले आगामी दिनमा पार्टीको दिशा र एकतामाथि गहिरो प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

लेखकसँग छानविन आयोगको चार घण्टा पूरक बयान, स्थानहद फुकुवाको तयारी

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गरिरहेको जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँग चार घण्टासम्म पूरक बयान लिएको छ । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले बुधबार सिंहदरबारमा लेखकसँग विस्तृत रूपमा बयान लिएको हो । यसअघि पनि आयोगले पुस १४ गते करिब दुई घण्टा लेखकसँग बयान लिइसकेको थियो । बुधबारको लामो बयानपछि लेखकले सिंहदरबारमै पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगलाई आफूले दिएको विवरणबारे जानकारी दिएका थिए । आयोग स्रोतका अनुसार, बयानका सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेसँगै लेखकलाई लगाइएको स्थानहद (यात्रा तथा आवतजावतसम्बन्धी प्रतिबन्ध) फुकुवा गर्ने तयारी सुरु गरिएको छ ।

भदौ २३ गते प्रहरीको गोली लागेर १९ जनाको मृत्यु भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले सोही दिन साँझ नै नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उक्त घटनापछि भदौ २४ गते काठमाडौंसहित २८ जिल्लामा आन्दोलन चर्किएको थियो । आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतलगायत प्रमुख सरकारी कार्यालयमा आगजनी, तोडफोड र लुटपाट भएको थियो । विभिन्न प्रहरी कार्यालयमा आगजनी हुनुका साथै हतियार समेत लुटिएको थियो । आयोग समक्ष दिएको बयानमा लेखकले आफू र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुवैले सुरक्षाकर्मीलाई स्पष्ट रूपमा ‘कुनै पनि हालतमा क्याजल्टी नहोस्’ भन्ने निर्देशन दिएको दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार भदौ २३ गते बिहान समेत उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षकलाई फोन गरी संयम अपनाउन र हताहती हुन नदिन विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेका थिए । यही विषयमा गृह सचिवसँग पनि निरन्तर समन्वय भएको उनले बताएका छन् ।
लेखकले गृहमन्त्रीको हैसियतमा सुरक्षाका निकायलाई तीन वटा मुख्य निर्देशन दिएको उल्लेख गर्दै लोकतन्त्र, विधिको शासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा आफू लामो समयदेखि राजनीतिक जीवन समर्पित गर्दै आएको दाबी गरेका छन् । ‘विचार अभिव्यक्तिलाई रोक्ने कुरा सोच्न पनि सक्दिनँ’, उनले आयोग समक्ष भनेको विवरणमा उल्लेख छ ।

आयोगले यसअघि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङ, वर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की (भदौ २४ मा काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयको जिम्मेवारी सम्हालेका), काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल, तत्कालीन काठमाडौं प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारीलगायतसँग बयान लिइसकेको छ । उनीहरूमाथि लगाइएको स्थानहद यसअघि नै फुकुवा भइसकेको छ ।

आयोग अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले लेखकको बयान प्रक्रिया सकिएको पुष्टि गरेका छन् । आयोग स्रोतका अनुसार, बयान समाप्त भएसँगै अब लेखकको स्थानहद फुकुवा गर्ने निर्णयतर्फ आयोग अघि बढिरहेको छ । यसले घटनासम्बन्धी छानबिन अन्तिम चरणतर्फ उन्मुख भएको संकेत गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनसँग जोडिएका यी घटनाले देशको शान्ति सुरक्षा र राजनीतिक जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो । आयोगको अन्तिम प्रतिवेदनले उक्त घटनाको वास्तविकता, जिम्मेवारी र आगामी सुधारका उपायबारे स्पष्ट दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

वसन्तपुरमा टोपी, माइतीघरमा धोती दिवस

काठमाडौं । नेपालीहरूले मंगलबार एकै दिन धोती र टोपी दिवस मनाएका छन् । दुवै नेपालीजनले लगाउने पहिरन हुन् ।

काठमाडौंको माइतीघर क्षेत्रमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतको अगुवाइमा धोती दिवस मनाइएको हो ।

दिवस मनाउन धोती पहिरिएर आएकाहरूले ‘धोती–टोपी एक हौँ’ नारा गुञ्‍जाएका थिए । ‘धोती भनेर हेप्‍न पाइँदैन’ लेखिएको प्लेकार्ड पनि प्रदर्शन गरिएको थियो ।

मंगलबार बिहान भने काठमाडौंको वसन्तपुर क्षेत्रमा टोपी दिवस मनाइएको थियो ।

डा. बाबुराम भट्टराई २०६८ मा प्रधानमन्त्री भएका बेला सरकारले राष्ट्रिय पोशाकबाट टोपी हटाउने कदम चालेको थियो । त्यसको विरोधमा टोपी लगाएर टोपीप्रेमीहरू प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए ।

त्यसको सम्झनामा प्रत्येक वर्ष टोपी दिवस मनाउने गरिन्छ । उनीहरूका विचारमा टोली नेपाली पहिचान मात्रै नभएर गौरव पनि हो ।

तर, टोपी र धोती दिवसलाई सरकारले औपचारिक मान्यता दिएको छैन ।

 

अंग्रेजी नयाँ बर्षका दिन धनकुटाको भेडेटारमा पर्यटकको भीड (तस्वीरहरु)

धनकुटा । पूर्वी नेपालको पर्यटकीयस्थल धनकुटाको भेडेटारमा अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन आएका पर्यटकहरूको भीड बढेको छ । यहाँ बिहीवार अंग्रेजी नयाँ वर्ष मनाउन स्वदेशी एवं विदेशी ( भारतीय ) पर्यटकको संख्या उल्लेख्य रुपमा देखिएको छ । छिमेकी देश भारतको बिहार राज्य र पश्चिम बंगाल लगायतबाट सो क्षेत्रमा नयाँ वर्ष मनाउन आउने गरेको स्थानीय व्यापारीहरूले बताए ।

भेडेटारमा पछिलो समय निर्माण गरिएको स्काइवाक सो क्षेत्रमा आउने पर्यटकहरूको आकर्षणको केन्द्र समेत बन्दै आएको छ । स्काइवाक गर्न र सो क्षेत्रको पर्यटकीय सुन्दरता हेर्न पूर्वका सहरहरू धरान, इटहरी, विराटनगरसहित झापा, धनकुटा, भोजपुर, इलाम, तेह्रथुम, खोटाङलगायत आसपासका जिल्लाबाट आन्तरिक पर्यटक आउने गर्दछन्
तस्वीर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

विदेशको झुटो आश्वासन, दर्जनौँ पीडित: ठगीकाण्डमा पाँच पक्राउ

काठमाडौं । आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै लाखौँ रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा प्रहरीले पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं महानगरपालिका–१६ बस्‍ने उदयपुर उदयपुरगढी गाउँपालिका–३ घर भएका २६ वर्षीय विश्‍व ठकुरी भनिने विश्‍व विक्रम सेन, काठमाडौं टोखा नगरपालिका–९ बस्‍ने उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका–१२ घर भएका ४४ वर्षीय अर्जुनकुमार निरौला, काठमाडौं महानगरपालिका–१० बस्‍ने ४८ वर्षीय गोपाल भनिने प्रेम श्रेष्ठ, काठमाडौं महानगरपालिका–७ बस्‍ने पाँचथर फिदिम नगरपालिका–१२ घर भएका ३८ वर्षीय पूर्णबहादुर तुम्ब्रोक र ललितपुर महानगरपालिका–२३ बस्ने काभ्रे पनौती नगरपालिका–१२ घर भएका ४० वर्षीय राजकुमार खड्का रहेका छन्।

प्रहरीका अनुसार विश्‍व, अर्जुन र प्रेमले एन्डोरा पठाइदिने भन्दै ९ जना पीडितबाट ५९ लाख ५० हजार रुपैयाँ असुलेका थिए।

त्यस्तै, पूर्ण बहादुरले अष्ट्रिया पठाइदिने भन्दै २ जना पीडितबाट ४ लाख रुपैयाँ र राज कुमारले स्पेन पठाइदिने भन्दै १ जना पीडितबाट ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएको खुलेको छ। रकम लिएपछि उनीहरू सम्पर्कविहीन भएका थिए।

यस सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा उजुरी परेपछि खटिएको प्रहरीले विश्‍व, अर्जुन, प्रेम र पूर्णबहादुरलाई काठमाडौं महानगरपालिका–९ बाट तथा राज कुमारलाई काठमाडौं महानगरपालिका–७ बाट पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ परेका विश्‍व, अर्जुन र प्रेमलाई जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं पठाइएको छ भने पूर्णबहादुर र राज कुमारलाई थप अनुसन्धानका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौं पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

एमालेको समानुपातिक सूचीमा विष्णु पौडेलकोसहित २१ जिल्ला शून्य

काठमाडौं । नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिनिधिसभा समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीले पार्टीभित्रै क्षेत्रीय असन्तुलनको बहस चर्काएको छ । सार्वजनिक सूचीअनुसार देशका ७७ जिल्लामध्ये ५६ जिल्लाबाट मात्र प्रतिनिधित्व भएको छ भने २१ जिल्लाबाट एक जना पनि समेटिएका छैनन् । विशेष गरी झापा र दाङ जस्ता जिल्लाबाट अत्यधिक प्रतिनिधित्व हुँदा रूपन्देही, प्यूठान जस्ता ठूला जिल्लाहरू शून्यमा परेका छन् ।

एमालेको बन्दसूचीमा मकवानपुर, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, ओखलढुंगा, गोरखा, बागलुङ, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, रसुवा, मनाङ, नवलपुर (पूर्व), रूपन्देही, सल्यान, पश्चिम रुकुम, दैलेख, डोल्पा, डोटी, जुम्ला, बाजुरा, बैतडी र डडेल्धुराबाट कुनै पनि प्रतिनिधि समावेश छैनन् । समानुपातिक सूचीमा सबैभन्दा बढी झापाबाट नौं जनाको प्रतिनिधित्व देखिएको छ । झापा ठेगाना भएकामध्ये जनजाति महिला क्लस्टरबाट अनिता सुब्बा, जनजाति पुरुषबाट विद्यानन्द राजवंशी, खस–आर्य महिलाबाट नर्मदादेवी शिवाकोटी, मेनुका काफ्ले र लता प्रसाईं, दलित महिलाबाट निता घतानी, दलित पुरुषबाट जितु दर्जी गौतम र सोम पोर्तेल तथा मधेशी महिलाबाट बिना शाह महतो सूचीमा परेका छन् ।

समानुपातिक बन्दसूचीले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि गम्भीर असन्तुलन देखाएको छ । प्रदेशबाट १८ जना समेटिँदा महासचिव शंकर पोखरेलको गृह जिल्ला दाङबाट ४ जना समावेश भएका छन् । पाल्पाबाट पनि ४ जना परेका छन् । तर, ५ वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको रूपन्देही र प्यूठानबाट एक जना पनि नपर्नुले स्थानीय तहमा असन्तोष बढाएको छ । रूपन्देही एमालेका प्रभावशाली नेता तथा उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र सचिव छविलाल विश्वकर्मा यही जिल्लाका भए पनि समानुपातिक सूचीमा जिल्लाको नामै नपर्नु कार्यकर्ताका लागि चित्तबुझ्दो देखिएको छैन । जिल्लाबाट विभिन्न क्लस्टरमा सिफारिस गरिएका सबै नाम केन्द्रले काटेको पुष्टि भएको छ ।

दाङबाट कोमल वली, एञ्जिला थापा, शान्ता चौधरी र साजिदा खातुन सिद्धिकी सूचीमा परेका छन् । शान्ता चौधरी यसअघि दुई पटक समानुपातिक सांसद भइसकेकी हुन् भने कोमल वली पनि पूर्व सांसद तथा केन्द्रीय कमिटी सदस्य हुन् । पाल्पाबाट ठानेश्वरप्रसाद बस्याल, हिरुसरा राना, ओमबहादुर घर्ती मगर र रोजी खातुन परेका छन् । यस्तै बाँके, रोल्पा, रुकुम पूर्व, गुल्मी, बर्दिया, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची लगायतका जिल्लाबाट सीमित संख्यामा प्रतिनिधित्व गरिएको छ ।

प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कँडेलले समानुपातिक सूची केन्द्रले नै तयार पारेको र प्रदेश–जिल्लासँग पर्याप्त समन्वय नभएको बताएका छन् । रूपन्देही अध्यक्ष यज्ञ गैरेले भने ठूलो निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लालाई पूरै बेवास्ता गर्नु ‘गम्भीर भूल’ भएको टिप्पणी गरेका छन् । एमालेले ११० जनाको समानुपातिक सूची बुझाइसकेको छ । निर्वाचन आयोगले हाल क्लस्टरअनुसार सूचीको अध्ययन गरिरहेको छ । पुस २० गतेसम्म अध्ययन सकिने, २७ गतेसम्म संशोधन गर्ने, २८ गते नाम फिर्ता लिने र २० माघमा अन्तिम सूची प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । आगामी २१ फागुनमा मतदान हुनेछ ।

पहुँचवालाको संसद् पुग्‍ने वैकल्पिक ढाेका समानुपातिक बन्‍नु गलत : राम गुरुङ (भिडियोसहित)

काठमाडौं । डेढ दशकदेखि देशमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अभ्यासमा छ । दुईपटक संविधानसभा र दुईपटक प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणाली लागू भयो ।

प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि यही व्यवस्था कार्यान्वयनमा छ । तर, राजनीतिक विश्लेषक राम गुरुङको विश्लेषणमा यस अवधिमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मूल उद्देश्यबाट विचलित भयो ।

पार्टी नेतृत्वको मनपरी छनोट, नातावाद–कृपावाद र पराजित तथा असफल नेताहरूलाई संसद् छिराउने वैकल्पिक ढोका समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बन्यो ।

अर्थात्, पहुँजवालाको संसद् पुग्‍ने सुरक्षित गन्तव्य भयो । यसलाई उनी गलत मान्छन् ।

खासमा अवसरविहीन समुदायलाई राज्यको निर्णय प्रक्रियामा ल्याउने मूल ध्येय समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली भएको उनी बताउँछन् ।

पूरा संवाद भिडियोमा

समानुपातिक बन्दसूचीका त्रुटि सच्याउन दलहरुसँग छलफलमा आयोग

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले पालैपालो राजनीतिक दललाई बोलाएर समानुपातिक प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा देखिएका त्रुटि औंल्याउने काम गरिरहेको छ । पेस भएका सूचीको जाँचबुझ र दलका प्रतिनिधिसँगको छलफलपछि देखिएका कमजोरी सच्याएर पेस गर्न यही पुस २० गते औपचारिक पत्राचार गर्ने आयोगले जनाएको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता कुलबहादुर जिसीले बन्द सूची पेस गर्ने दलले समावेशीको समूह (क्लष्टर) मिलाए-नमिलाएकोलगायत विवरण जाँच गरी सम्बन्धित दलका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल भइरहेको जानकारी दिए । उनले बुधबार १२ दलका प्रतिनिधिको रोहबारमा छलफल भएको बताउँदै आज पनि १२ दलसँग छलफल गर्ने तालिका रहेको जानकारी दिए ।

आयोगमा यही पुस १३ र १४ गते ६४ राजनीतिक दलले बन्दसूची पेस गरेका थिए । त्यसमध्ये २२ दलले मात्रै ११० वटै स्थानमा उम्मेदवारी मनोनयन गरेका छन् । सूचीअनुसार औसतप्रति निर्वाचन चिह्नमा उम्मेदवारी दिने दलको संख्या ६० देखिएको छ । यस्तै, न्यूनतम ११ स्थानमा बन्दसूची पेस गर्ने दलको संख्या १० रहेको छ । यसैगरी एकल चिह्न लिएका दल १० रहेका आयोगले जनाएको छ।

आयोगमा ९३ राजनीतिक दलले यस प्रणालीमा उम्मेदवारी दिन आवेदन दिए पनि बन्दसूची पेस गर्ने ६४ दल मात्रै भएका छन् । आयोगले यही पुस २१ गतेदेखि २७ गतेसम्म पेस भएको विवरण मिलाउन दललाई समय दिइनेछ । यही पुस २८ गतेदेखि आगामी माघ ३ गतेसम्म दलले मिलाएको बन्दसूची जाँच गरी आगामी माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन गरिने आयोगका सहायक प्रवक्ता जिसीले जानकारी दिए । आयोगमा यो प्रणालीको निर्वाचनका लागि स्थापित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा तथ्याङ्क, प्रविधि र कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरू कार्यरत छन् । –रासस

टायल्स उद्योगका दुई मजदुर मृत फेला, घटना शंकास्पद भन्दै आफन्तको प्रदर्शन

नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको बर्दघाटस्थित एक टायल्स उद्योगका दुई मजदुर मृत फेला परेका छन् । एक नेपाली र एक जना भारतीय मजदुर उद्योगमा मृत फेला परेका हुन् ।मृत फेला पर्नेमा नवलपरासी बर्दघाट नगरपालिका–१३ धनेवाका ४० वर्षीय होमबहादुर थापा र भारत उत्तर प्रदेश प्रतापगढ जिल्ला–६६ ग्रामपोस्टका ३० वर्षीय विनोद कुमार रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

बुधबार राति ८ बजेदेखि बिहीबार बिहान ८ बजेसम्म ग्यासी फायरमा ड्यूटीमा खटिएका उनीहरू मृत फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । ग्यासी फायरको पोकिङ फ्लोरमा गद्दा ओछ्याएर सुतेको अवस्थामा उनीहरू मृत फेला परेको जानकारी कम्पनीका म्यानेजर रमेश न्यौपानेले बिहान सवा ९ बजे प्रहरीलाई गराएका थिए ।

घटनाबारे जानकारी पाउनेबित्तैकै प्रहरी टोलीले घटनास्थल पुगेको पश्चिम नवलपरासीका सूचना अधिकारी एवं प्रहरी निरीक्षक सुशील घिमिरेले जानकारी दिए । मृत फेला परेका दुवै जना मजदुरको शरीरमा कुनै पनि प्रकारको घाउ चोट नदेखिएको उनले बताए । मृतकका आफन्तले भने घटना शंकास्पद भएको भन्दै उद्योग घेराउ गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । उनीहरूले दोषीमाथि छानबिन गरी कारबाही हुनुपर्ने माग राखेका छन् । घटनास्थलमा अहिले ३१ जना प्रहरीको टोली खटेर घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

 

 

सन् २०२५ सञ्चार जगतका लागि दुःखद, विश्वभर १२८ पत्रकारको हत्या

काठमाडौं । सन् २०२५ मा विश्वभर कुल १२८ जना पत्रकारको हत्या भएको अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघ (आइएफजे) ले बिहीबार जनाएको छ । तीमध्ये आधाभन्दा बढी मध्यपूर्वमा भएको हो । आइएफजेका महासचिव एन्थोनी बेलाङ्गरले भने, ‘सन् २०२४ भन्दा बढेको यो संख्या केवल तथ्याङ्क मात्र होइन, यो हाम्रा सहकर्मीहरूका लागि विश्वव्यापी रेड अलर्ट हो ।’ प्रेस समूहले विशेष चिन्ता व्यक्त गर्दै प्यालेस्टिनी क्षेत्रहरूमा गाजामा हमास र इजरायलबीचको द्वन्द्वका क्रममा ५६ जना मिडिया पेशेवर मारिएका तथ्य प्रकाशमा ल्यायो ।

बेलाङ्गरले भने ‘हामीले यस्तो कहिल्यै देखेका छैनौँः यति छोटो समयमा, यति सानो क्षेत्रमा यति धेरै मृत्यु ।’ यमन, युक्रेन, सुडान, पेरु, भारत र अन्य स्थानमा पनि पत्रकारहरूको हत्या भएको थियो । उनले आक्रमणको पछाडि रहेका व्यक्तिहरूलाई ‘दण्डहीनता’ को चेतावनी दिंदै निन्दा गरे । ‘न्यायबिना, यसले पत्रकारका हत्याराहरूलाई फस्टाउन दिन्छ’ उनले भने ।

विश्वभर हाल ५३३ पत्रकार जेलमा रहेको आइएफजेले बताएको छ । यो विगत आधा दशकमा दोब्बरभन्दा बढी भएको तथ्य हो । हङकङमा १४३ जना पत्रकारलाई जेलमा राखिएको छ, जहाँ अधिकारीहरूले असहमतिलाई खारेज गर्दै राष्ट्रिय सुरक्षा कानून लागू गरेका थिए । पश्चिमी राष्ट्रहरूले यसलाई आलोचना गर्दै हङकङलाई सबैभन्दा खराब जेलरको सूचीमा शीर्ष स्थान दिएको छ । आइएफजेको तथ्याङ्क रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सको तुलनामा बढी देखिन्छ । यस वर्षको आइएफजे टोलमा नौ दुर्घटनामा मृत्यु भएका पत्रकारहरू पनि समावेश छन् । रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्सले ६७ जना पत्रकारको हत्या रिपोर्ट गरेको छ भने युनेस्कोले ९३ जना राखेको छ । एजेन्सी

 

 

रवि, बालेन र कुलमानलाई रोक्न पुराना दलहरु पनि चुनावी गठबन्धनको कसरतमा हुन् ?

काठमाडौं । वैकल्पिक राजनीतिमा देखिएको नयाँ ध्रुवीकरणले मुलुकको पुरानो सत्ता राजनीतिलाई पुनः तरङ्गित बनाएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह र उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङबीच एकतापछि उत्पन्न दबाबले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता दुई ठूला दललाई फेरि नजिक ल्याएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

आगामी माघ ११ मा हुने राष्ट्रिय सभा र फागुन २१ मा तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच संवाद बढेको स्रोतहरूको दाबी छ । २०८१ असार १७ मा भएको सात बुँदे सहमतिको आधारमा ओलीले चुनावी सहकार्यको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् । यद्यपि, कांग्रेसभित्रको आन्तरिक मतभेद र संस्थागत निर्णयका कारण प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गठबन्धन हुने–नहुने विषय अझै अनिश्चित देखिन्छ । एमालेका लागि राष्ट्रिय सभा निर्वाचन रणनीतिक रूपमा संवेदनशील बनेको छ । हाल एमालेका १० सांसद रहेकामा आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन नगरे दुई सिटमा खुम्चिने जोखिम रहेको बताइन्छ । फागुन २० देखि रिक्त हुने १९ मध्ये १८ सिटमा निर्वाचन हुँदैछ । यही गणितीय दबाबका कारण एमालेले कांग्रेससँग अनौपचारिक ‘बार्गेनिङ’ थालेको चर्चा छ ।

एमाले सचिव भानुभक्त ढकाल संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका लागि ठूला दलबीच सहकार्य स्वाभाविक भएको तर्क गर्छन् । तर उनले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बने एमाले एक्लै चुनाव लड्न तयार रहेको पनि बताएका छन् । कांग्रेसभित्र भने राष्ट्रिय सभामा तालमेल गर्न सकिने, तर प्रतिनिधिसभामा आवश्यकताको सिद्धान्त हेरेर निर्णय लिनुपर्ने मत बलियो देखिन्छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत र नेता एनपी साउद मध्यमार्गी धारमा देखिन्छन् । सभापति देउवा लचक देखिए पनि कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, डा. शेखर कोइराला र विश्वप्रकाश शर्मा पक्ष निर्वाचनपूर्व गठबन्धनको खुलेर विरोधमा छन् । महासमिति र केन्द्रीय समितिले समेत ‘भविष्यका आवधिक निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लै लड्ने’ निर्णय गरिसकेको उनीहरूको तर्क छ ।

शेखर कोइरालाले कार्यकर्ताको मनोभावना विपरीत गठबन्धन स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएका छन् । ‘कांग्रेस कार्यकर्ता आफ्नै चुनाव चिह्नमा भोट हाल्न नपाएर दिक्क छन्,’ उनको भनाइ छ । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह र कुलमान घिसिङ एकै ठाउँमा आउनुले कांग्रेस र एमालेलाई मनोवैज्ञानिक दबाबमा पारेको छ । प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भन्छन्, ‘पुराना दलहरूबीचको अप्राकृतिक गठबन्धनले उनीहरूको आत्मविश्वासको अभाव देखाउँछ । यस्ता गठबन्धनले मतदातामा नकारात्मक सन्देश जान सक्छ ।’ अघिल्लो चुनावमा रास्वपाले एक्लै २२ सिट जितेको तथ्य स्मरण गर्दै वैकल्पिक पक्षधरहरू नयाँ एकताले ठूला दललाई ठूलो धक्का दिन सक्ने अपेक्षा गर्छन् ।

एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले कांग्रेस–एमाले मिलेर चुनाव लड्नु पर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि पार्टीभित्रै आलोचना सुरु भएको छ । नेता गोकुल बास्कोटाले समानुपातिक प्रणाली र नेतृत्व चयनबारे प्रश्न उठाउँदै बादललाई प्रत्यक्ष चुनाव लड्न चुनौती दिएका छन् । यद्यपि, एमाले अध्यक्ष ओली पछिल्ला दिनमा कांग्रेस र विशेषतः देउवाप्रति सकारात्मक सुनिन थालेका छन् । उनले संविधान र व्यवस्थाको रक्षाका लागि कांग्रेस–एमाले मिल्नु पर्ने तर्क गर्दै आएका छन् । यसबीच, कांग्रेस र एमाले दुवैले नेकपा माओवादीसँग पनि समानान्तर संवाद जारी राखेका छन् । माओवादी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले संविधानको रक्षाका लागि सहकार्य खुला रहेको संकेत दिएका छन् । तर पार्टी नेता वर्षमान पुनले ‘जेनजी’ आन्दोलनपछि माओवादी बलियो बन्दै गएको भन्दै तत्काल गठबन्धनको आवश्यकता नरहेको बताएका छन् ।

 

 

नलडेको चुनाव, जितेको सांसद : रास्वपाको प्रदेशमा ‘सरप्राइज’

काठमाडौं । प्रदेशमा निर्वाचन नै नलडेको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग एक जना प्रदेश सांसद भएको छ ।

ती सांसद हुन्– डा. ताराप्रसाद जोशी । प्रत्यक्ष र समानुपातिक कतै निर्वाचन नलडे पनि रास्वपाको प्रदेश सांसद हुनु त्यसै रोचक हो ।

डा. जोशी डडेल्धुराको प्रदेश (ख)बाट २०७९ मा भएको प्रदेश संसद् निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भए ।

उनी सुदूरपश्‍चिम प्रदेश संसद् सदस्य हुन् । उनै जोशी हालै रास्वपा सांसद भएका छन् । उनीसँग नेपालवान एचडीले गरेको संक्षिप्त संवादको सम्पादित अंश :

000
स्वतन्त्र सांसद तपाईं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा जानुभएको हो ?

हामीले उज्यालो नेपाल पार्टी बनाएका थियौँ । त्यो पार्टीको एकता हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग भयो । त्यसो हुँदा अब म स्वतः रास्वपाको सांसद भएँ ।

रास्वपाले त प्रदेश मान्दैन । प्रदेशमा चुनावै लडेन । त्यो दलको अब तपाईं प्रदेश सांसद ?

हो । तर, यहाँ स्पष्ट पार्नुपर्ने के छ भने रास्वपाले प्रदेश मान्दैन होइन मान्छ । मैले यसबारे पार्टी नेतृत्वसँग स्पष्टता पनि लिएँ ।

मलाई भन्‍नुभयाे कि ‘प्रदेश निर्वाचनमा तयारी गर्ने समय नै भएन, पार्टी स्थापना भएको केही महिनामै निर्वाचनमा जानुपर्ने भयो र उम्मेदवार खोज्‍नुपर्ने भयो, हामीलाई त्यसबेला समय पुगेन, त्यसो हुँदा प्रदेशमा उम्मेदवारी नदिने र निर्वाचन नलड्ने हाम्रो तत्कालीन निर्णय हो, हामी प्रदेशको वा संघीयताको विरोधी होइनौँ’ भनेर प्रष्ट पार्नुभयो ।

दोस्रो, रास्वपा प्रदेश मान्छ भन्ने पुष्टि यहाँबाट पनि हुन्छ कि रास्वपाले प्रदेशमा मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने मान्यता राखेको छ ।

रास्वपाको दस्तावेजमा त्यो छ । त्यसो हुनाले रास्वपाले प्रदेश नमान्‍ने वा संघीयता नमान्‍ने भन्‍ने होइन ।

मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जानुपर्छ भनेको छ, त्यो त प्रदेश नमान्‍ने भन्‍ने अर्थ लाग्दैन ।

रास्वपा भन्छ– प्रदेश संरचनामा सुधार हुनुपर्छ । नसुधारिकनै तपाईं त  रास्वपाकाे प्रदेश सांसद हुनुभयो । तपाईंलाई पार्टीले केही भनेको छैन ?

मैले यस विषयमा पार्टी नेतृत्व (रवि लामिछाने)सँग कुरा गरेको छु । उहाँले प्रदेशको संरचनामा सुधार चाहनु नराम्रो त होइन ।

शासकीय प्रणालीमा सुधार त आम मान्छेले चाहेका छन् । मैले पनि चाहेको छु ।प्रदेशको मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित भएन भने केन्द्र सरकारमा समीकरण बदल्ने बित्तिकै नकारात्मक प्रभाव प्रदेशमा परिरहन्छ ।

त्यसलाई रोक्न प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्री चाहिन्छ भनेको त प्रदेशको आवश्यकता छ भनेको हो नि ।

तर, प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ निर्वाचन नलडेको दलको सांसद हुनु त पक्कै असुहाउँदिलो हो नि ?

त्यस्तो हुँदैन । मैले अघि भनिसकेँ । रास्वपाले समय अभावले प्रदेशमा निर्वाचन नलडेको हो । त्यो स्वाभाविक पनि छ ।

पार्टी स्थापना भएको केही महिनामै निर्वाचनको तयारी गर्न सकिँदैन । त्यो पार्टी नेतृत्वले खुला रूपमा भनिरहनुभएको छ । मैले यसमा स्पष्टीकरण दिनु के आवश्यक छ र ?

उसो भए रास्वपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसदको रूपमा तपाईंले संसद्‍मा खेल्ने भूमिका के हुन्छ त ?

मैले हिजो पनि स्वतन्त्र सांसद भएर प्रतिपक्षमा बसेर जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेँ ।

अब रास्वपामा लागेपछि मलाई ‘पोलिटिकल ब्याकिङ’ हुन्छ र म अझ सशक्त भूमिका निर्वाह गर्छुु ।

लौकहीमा सशस्त्रको गोलीले स्थानीय मारिएपछि उग्र प्रदर्शन, प्रहरीले हान्यो अश्रुग्यास

सुनसरी । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–१ स्थित लौकही बजार क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बलको गोली लागेर स्थानीय अटो-सिटी सफारी चालकको मृत्यु भएपछि अवस्था तनावग्रस्त बनेको छ । घटनापछि आक्रोशित स्थानीयले पूर्व–पश्चिम राजमार्गको लौकही खण्ड अवरुद्ध गर्दै प्रदर्शन गरेका छन् भने सशस्त्र प्रहरीको अस्थायी बिट (बीओपी) परिसरमा ढुंगामुढा, तोडफोड र आगजनीसमेत भएको छ । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ।

बिहीबार राति करिब १ बजे तस्करी नियन्त्रणका लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले चलाएको गोली लागेर ४५ वर्षीय विजय साहको मृत्यु भएको हो । उनी भारतबाट चिनी, सर्फ, सुर्ती लगायत सामग्री लिएर आफ्नै सिटी सफारीमा नेपालतर्फ आउँदै गरेको अवस्थामा गोली लागेको जनाइएको छ। प्रारम्भिक विवरणअनुसार घर नजिकै चेकजाँचको क्रममा विवाद बढेपछि गोली चलाइएको थियो र साहलाई दुई राउण्ड गोली लागेको बताइन्छ । सशस्त्र प्रहरीका कोशी प्रदेश प्रमुख डीआईजी कुमार न्यौपानेले तस्करको समूहसँग दोहोरो गोली हानाहान भएको दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार चोरीको सामान बोकेको सवारी रोक्न खोज्दा सवारीमा सवार व्यक्तिबाट पहिले गोली चलेको र त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीले जवाफी फायरिङ गरेको हो । स्रोतले जनाएअनुसार बीओपी लौकहीबाट सशस्त्र प्रहरी हबलदारको कमाण्डमा खटिएको चार जनाको चेकप्वाइन्ट टोलीले दुई वटा सिटी सफारी जाँच गर्न खोज्दा सिटी सफारीबाट दुई राउण्ड फायर भएको र त्यसपछि सशस्त्र प्रहरीले एसएलआरबाट पाँच राउण्ड फायर गरेको थियो ।

घटनापछि स्थानीयले शव उठाउन नदिँदै विरोध जारी राखेका छन् । बिहीबार बिहान करिब १६० जनाको भीड घटनास्थलबाट बीओपीको मुख्य गेटसम्म पुगेर ढुंगामुढा गरेको थियो । त्यसक्रममा बीओपीमा रहेको रिजर्भ टोलीले दुई सेल अश्रुग्यास प्रहार गरी भीड तितरबितर पारेको हो । कोशी प्रदेशका डीआईजी विनोद घिमिरेले स्थिति नियन्त्रणमा लिन सीमित मात्रामा अश्रुग्यास प्रयोग गरिएको र अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै गएको बताए । उनका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सरोकारवालाबीच वार्ताको तयारी भइरहेको छ । स्थानीयले भने लेनदेनको विवादका कारण गोली चलाइएको दाबी गर्दै निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग गरेका छन् । अहिले लौकही क्षेत्रमा सुरक्षा सतर्कता बढाइएको छ । प्रशासनले शान्ति कायम गर्न सहयोग गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गर्दै घटनाको छानबिन अघि बढाउने जनाएको छ ।

खोला किनारको मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै काठमाडौंमा प्रदर्शन {तस्वीरहरु}

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोलाको किनारमा थप २० मिटर खाली छाड्नु पर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र त्यसको कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाविरुद्ध प्रभावित स्थानीय बासिन्दाले आन्दोलन चर्काएका छन् । बिहीबार माइतीघर मण्डलासहित विभिन्न स्थानमा खोला किनारका बासिन्दा सडकमा उत्रिँदै मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।

‘गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति’ को आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायत उपत्यकाका विभिन्न नदी–खोलाको किनारमा बसोबास गर्दै आएका पीडित सहभागी थिए । उनीहरूले ‘फैसला होइन, न्याय देऊ’, ‘मापदण्डका नाममा जनता विस्थापित गर्न पाइँदैन’, ‘जनतालाई उठिबास गराउने गैरन्यायिक खोला मापदण्ड खारेज गर’ जस्ता नारा लेखिएका ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेर सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदर्शनकारीहरूको भनाइमा खोला किनारको नाममा लागू गरिएको थप २० मिटर मापदण्डले हजारौँ सर्वसाधारणको घरबार जोखिममा पारेको छ । वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा तथा घरमा बस्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूले यसलाई गैरन्यायिक र एकपक्षीय निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार उचित विकल्प, मुआब्जा वा पुनःस्थापनाको व्यवस्था नगरी मापदण्ड कार्यान्वयन गरिनु जनताको मौलिक हकविरुद्ध छ । उल्लेखनीय छ, करिब दुई वर्षअघि नदी क्षेत्र संरक्षणका नाममा सर्वोच्च अदालतले बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायत काठमाडौं उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोलाको किनारबाट थप २० मिटर क्षेत्र खाली राखेर मात्र संरचना निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले पनि २० मिटर जग्गा छाड्नु पर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्बन्धित क्षेत्रका लागि सूचना जारी गरेपछि खोला किनारमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण थप आक्रोशित बनेका हुन् । पीडित संघर्ष समितिले खोला संरक्षणको नाममा जनतालाई विस्थापित गर्ने नीति स्वीकार्य नहुने भन्दै उक्त मापदण्ड तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । माग सुनुवाइ नभए आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउँदै लैजाने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।
तस्वीरहरु

प्रधानमन्त्री कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच आज सिंहदरबारमा वार्ता

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहित सरकार र र दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको नागरिक बचाउ अभियानबीच आज (बिहीबार) वार्ता हुने भएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज दिउँसो १ बजे वार्ता हुने स्रोतले जनाएको छ । वार्तामा सरकार पक्षबाट प्रधानमन्त्री कार्की स्वयं उपस्थित हुने कार्यक्रम छ । यसअघि पुस १ गते प्रसाईं समूहले सरकारद्वारा गठित वार्ता समितिसँग वार्ता गरेको थियो ।

त्यसपछि आज प्रसाईंले प्रधानमन्त्रीसँगै वार्ता गर्न लागेको हो । त्यसो त पुस १५ गते प्रसाईंले प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भेट गरिसकेका छन् । त्यस बेला प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रसाईंलाई मुलुकमा शान्ति र अमनचैन कायम राखी दिगो लोकतन्त्र स्थापना गर्ने एक मात्र माध्यम निर्वाचन रहेकाले यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरेकी थिइन् । सरकारले राजनीतिक वातावरण बनाएर सहज रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरोकारवाला पक्षसँग वार्ता र संवाद गरिरहेको हो । यसअघि प्रसाईंले १२ मंसिरमा सिंहदरबारमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । सो भेटमा प्रसाईंले अहिलेको व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने लगायतका २७ बुँदे माग बुझाएका थिए ।

रास्वपा सहमहामन्त्रीमा भुपदेप शाहको चर्चा, अछाम- २ बाट चुनावमा उम्मेदवारी दिने तयारी

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहका प्रमुख सल्लाहकार भुपदेव शाह रास्वपाको सहमहामन्त्री बन्ने भएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङ र मेयर बालेनको त्रिपक्षीय एकता गराउनमा भूमिका खेलेका शाहलाई महामन्त्री बनाउन बालेनले लविङ गरिरहेका छन् । 

साथै, शाहलाई अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधी सभाको उम्मेदवार बनाउने रास्वपाको तयारी छ । यसैको लागि शाहले अहिले राजनैतिक भेटघाटलाई पनि तिव्र बनाएका छन् । 

शाह त्रिपक्षीय एकता गराउन भूमिका खेलेको वार्ता समितिका सदस्य थिए । अहिले रास्वपाको सहमहामन्त्री पद रिक्त छ ।    

वसन्तपुरमा यसरी मनाइयो राष्ट्रिय पोसाक र टोपी दिवस (तस्वीरहरु)

काठमाडौं । आज जनवरी १, सन् २०२६ का दिन राष्ट्रिय पोसाक र टोपी दिवस देशभर विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइँदैछ । यस वर्ष ‘नेपाली टोपीः हाम्रो पहिचान’ भन्ने नाराका साथ १३औँ राष्ट्रिय पोसाक र टोपी दिवस विभिन्न युवा संस्थाहरूको आयोजनामा काठमाडौंको वसन्तपुरमा मनाइयो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले नेपाली दौरा–सुरुवाल, ढाका टोपी र गुन्यु–चोली लगाएर नाचगान गर्दै एक–अर्काबीच शुभकामना आदान–प्रदान गरेका छन् । नेपाली पहिचानका प्रतीक दौरा–सुरुवाल, ढाका टोपी र गुन्यु–चोलीको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले वि.सं. २०७० देखि सुरु गरिएको यो अभियान हरेक वर्ष जनवरी १ तारिखमा मनाइँदै आएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत यसको व्यापक प्रचार–प्रसार भइरहेको छ ।
तस्वीरहरू : बिजेन आमात्य / नेपाल फोटो लाइब्रेरी

डाइभर्सनको भरमा चल्दै बीपी राजमार्ग {तस्वीरहरु}

काठमाडौं । गत वर्षको असोज दोस्रो साता आएको बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास) को कटुञ्जेबेशी, मंगलटार, नेपालथोक सडकखण्ड डाइभर्सन बनाएर सञ्चालनमा छ । बाढीले सडक नै बगाएपछि यो वर्षदेखि खोलामै अस्थायी सडक बनाएर सवारी आवत जावत भइरहेको छ । खोलाबाट नै बनाइएको सडकबाट यात्रा गर्दा जोखिम त छ नै यात्रुलाई क्षतिग्रस्त खण्ड पार गर्न लाग्ने समय पनि बढेको छ ।

अझ धुलाम्य सडक खण्डमा उड्ने धुलो नियन्त्रण गर्न पानी हाल्दा सडकमा सवारी चिप्लिने र दुर्घटना हुने सम्भावना पनि बढी छ । यो राजमार्गको विभिन्न खण्डको पुनर्निर्माणका लागि भने करिब ९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लाग्ने भएको छ । डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुरले बीपी राजमार्गअन्तर्गत भकुण्डेबाट नेपालथोकसम्मको विभिन्न खण्डमा पुनर्निर्माण गर्न सो रकम खर्च हुने अनुमान गरेको भए पनि पुनर्निर्माणका लागि अझै स्रोत सुनिश्चित भएको छैन ।

सो राजमार्गअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोकको नमोबुद्धस्थित चौकीडाँडाबाट रोशी गाउँपालिकाको कालढुङ्गासम्म १२ किलोमिटर सडक खण्डमध्ये ८ किलोमिटर सडक पूर्ण रूपमा क्षति पुगेको थियो । जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा आर्थिक वर्ष २०५३/५४ देखि बीपी राजमार्ग (धुलिखेल–सिन्धुली–बर्दिबास १ सय ६० किमी सडक) निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो । खण्ड–खण्ड विभाजन गरी २०७२ असार १८ गते निर्माण सम्पन्न गरी औपचारिक रूपमा जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।

तस्वीर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

देशलाई युक्रेन बनाउने प्रयास हुँदैछ : झलनाथ खनाल

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता झलनाथ खनालले नेपाललाई योजनाबद्धरुपमा युक्रेन जस्तै बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको भन्दै सबै वामपन्थी र कम्युनिष्ट पार्टीहरुलाई एकताबद्ध हुन आह्वान गरेका छन् । अंग्रेजी नयाँ वर्षको शुभकामना सन्देश दिँदै खनालले जेन्जी आन्दोलनका नाममा देशलाई महाविपत्तिको अवस्थामा लगिएको र यसमा पश्चिमा शक्ति अनि नेपालभित्रका उनीहरुका मान्छे संलग्न रहेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

खनालले भनेका छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी शक्तिहरु र देशभित्रका उनीहरुका दलालहरु नेपाललाई युक्रेन बनाउन योजनाबद्ध ढंगले लागेका छन् । उनीहरु नेपाली जनतालाई सबै नेताका विरुद्ध, नेपाली समाजलाई परिवर्तन गर्दै आइरहेका पार्टीहरुको विरुद्ध, देशका विरुद्ध र समाजवादका विरुद्ध विदेशी पैसा र प्रलोभनका आधारमा दुष्प्रचार गरिरहेका छन् र मुलुकलाई हिंसा र बिध्वंशतिर लान खोज्दै छन् ।’

सशस्त्रको गोली लागेर सफारी चालकको मृत्यु, सुनसरीमा तनाव

सुनसरी । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–१ स्थित पुरी टोलमा बुधबार राति सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक स्थानीय सफारी चालकको मृत्यु भएको छ । तस्करी नियन्त्रणका लागि खटिएको सशस्त्र प्रहरी बलको टोलीले चलाएको गोली लागेर स्थानीय ४५ वर्षीय विजय साहको ज्यान गएको हो । भारतबाट आफ्नो सिटी सफारीमा ८–१० बोरा चिनी लोड गरेर नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको अवस्थामा राति करिब १ः१० बजे साहमाथि गोली प्रहार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले जनाएको छ ।

घटनापछि आक्रोशित स्थानीय बासिन्दाले सशस्त्र प्रहरीविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले दोषीलाई कारबाही माग गर्दै मृतकको शव उठाउन दिएका छैनन्, जसका कारण घटनास्थलमा तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ । अहिले सो क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ र घटनाबारे थप अनुसन्धान अघि बढाइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीका प्रवक्ता चन्द्रबहादुर खड्काले जनाएका छन् ।

यस विषयमा सशस्त्र प्रहरी बल, इटहरीका डीआइजी कुमार न्यौपानेले राति सामान लिएर आउँदै गरेका दुईवटा अटो र एउटा ई–रिक्सालाई ड्युटीमा खटिएका प्रहरीले रोक्न खोज्दा झडप भएको दाबी गरेका छन् । तस्कर समूह रोकिनुको सट्टा सशस्त्र प्रहरीलाई नै ठक्कर दिएर भाग्न खोजेपछि आत्मरक्षाका लागि जवाफी कारबाही गर्दा साहलाई गोली लागेको उनको भनाइ छ । झडपमा ड्युटीमा खटिएका सशस्त्र प्रहरीका जवानहरू नवीन खड्का र युगराज खतिवडा समेत घाइते भएको जानकारी प्राप्त भएको उनले बताए ।

यथास्थितिमा सीमित सोंच र परिवर्तनको चाहनाबीचको संघर्ष जारी छ : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले जिम्मेवार ढङ्गले परिवर्तनको पक्षमा अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् । अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२६ को अवसरमा शुभकामना दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीप्रति सचेत रहँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना सबल र दुर्बल पक्षहरूको समीक्षासहित सच्चिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्दै अघि बढिरहेको छ । यथास्थितिमा सीमित रहने सोच र परिवर्तनको चाहनाबीचको संघर्ष अझै जारी छ । अहिले हामी जिम्मेवार ढङ्गले परिवर्तनको पक्षमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ ।’

नयाँ वर्ष २०२६ ले नयाँ आशा, ऊर्जा र संकल्प लिएर आउने विश्वासका साथ यो वर्ष सबै नेपालीका लागि राजनीतिक स्थिरता, सुख, शान्ति, समृद्धि र सफलताको वर्ष बनोस् भन्ने कामना पनि उनले गरेका छन् ।

उनले भने, ‘हामीबाट बिदा भएको वर्ष सन् २०२५ मा जेन–जी युवापुस्ताको आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तनको नयाँ अध्यायको संकेत गरेको छ । यसले पुराना संरचना, कार्यशैली र परिपाटीमा गम्भीर सुधारको आवश्यकता स्पष्ट पारेको छ । साथै, संविधान निर्माणका बेला तत्कालीन शक्ति–सन्तुलनका कारण फरक मतका रूपमा अघि सारिएका हाम्रा एजेन्डाहरूको औचित्य पनि यसले पुष्टि गरेको छ।यो तरल राजनीतिक परिस्थितिमा अग्रगामी शक्तिहरूबीच आपसी समझदारी र राष्ट्रिय एकता आजको महत्वपूर्ण आवश्यकता बनेको छ । वर्तमान संकटको सकारात्मक निकासका लागि राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै भयरहित वातावरणमा निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु हाम्रो साझा दायित्व हो ।’

‘देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीप्रति सचेत रहँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्ना सबल र दुर्बल पक्षहरूको समीक्षासहित सच्चिएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्दै अघि बढिरहेको छ । यथास्थितिमा सीमित रहने सोच र परिवर्तनको चाहनाबीचको संघर्ष अझै जारी छ । अहिले हामी जिम्मेवार ढङ्गले परिवर्तनको पक्षमा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ प्रचण्डले थप भनेका छन् ।