एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले टर्कीमा भएको नाटो शिखर सम्मेलनबाट फर्किने क्रममा सुरक्षा खतराको आकलनपछि आफूले गोप्य रूपमा विमान परिवर्तन गरेको बताएका छन्।
ओहायोमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले सुरक्षा निकाय र सेनाले अर्को उडान तथा विमान प्रयोग गर्न सुझाव दिएपछि आफूले उनीहरूको निर्देशन पालना गरेको बताए। उनका अनुसार त्यतिबेला आफूलाई लक्षित हुन सक्ने सम्भावित खतराबारे सुरक्षा अधिकारीहरूले जानकारी दिएका थिए।
जुलाई ८ मा अंकारा विमानस्थलबाट ट्रम्प एयर फोर्स वनमा चढेको दृश्य सार्वजनिक भएको थियो। तर पछि सार्वजनिक विवरणअनुसार उनलाई क्याटरिङका लागि प्रयोग हुने ट्रकको माध्यमबाट विमानको अर्को भागतर्फ लगेर गोप्य रूपमा बाहिर निकालिएको थियो। त्यसपछि उनलाई अर्को सैन्य विमानमा सारिएको थियो।
यस घटनाले राष्ट्रपति सवार विमानलाई ‘डिक्यो’का रूपमा प्रयोग गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ। यद्यपि ट्रम्पले आफूलाई सारिएको विमान नै बढी जोखिममा रहेको दाबी गरेका छन्।
अमेरिकी अधिकारीहरूले सीबीएस न्युजलाई दिएको जानकारीअनुसार अमेरिकी पक्षले ट्रम्प सवार विमानमाथि इरानबाट क्षेप्यास्त्र आक्रमण हुन सक्ने विश्वसनीय सुरक्षा खतरा पहिचान गरेको थियो। द न्युयोर्क टाइम्सका अनुसार अमेरिकी गुप्तचर निकायले नाटो सम्मेलनस्थल आसपास काँधबाट प्रहार गर्न मिल्ने क्षेप्यास्त्र बोकेको व्यक्ति देखिएको सूचनासमेत प्राप्त गरेको थियो।
ट्रम्पसँगै विमानमा रहेका पत्रकार तथा ह्वाइट हाउसका केही कर्मचारीलाई समेत उनलाई सम्भावित इरानी खतराबाट जोगाउन भइरहेको गोप्य योजनाबारे जानकारी दिइएको थिएन।
ट्रम्पले यसअघि नाटो सम्मेलनका क्रममा आफू इरानको प्रमुख निशाना भएको दाबी गरेका थिए। पछिल्लो घटनाबारे उनले भने, आफूलाई निरन्तर विभिन्न किसिमका धम्की आउने गरेको र कतिपय धम्कीबारे सार्वजनिक रूपमा जानकारीसमेत नहुने बताए।
गोप्य रूपमा विमान परिवर्तन गरिएको घटना अमेरिकाले इरानविरुद्ध पुनः सैन्य कारबाही सुरु गरेको भोलिपल्ट भएको थियो। युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अमेरिका र इरानबीच भएको वार्ता असफल भएपछि अमेरिकी सैन्य कारबाही पुनः सुरु गरिएको थियो।
ट्रम्प टर्की जाँदा कतारले उपहारस्वरूप दिएको नयाँ बोइङ ७४७–८ विमान प्रयोग गरेका थिए। तर फर्किने क्रममा उनले पुरानो एयर फोर्स वन प्रयोग गर्ने बताएका थिए। सार्वजनिक रूपमा त्यही विमानमा चढेको देखिए पनि पछि भने सुरक्षा योजनाअनुसार उनलाई अर्को सैन्य विमानमा सारिएको खुलेको हो।
अंकारा विमानस्थलमा भएको उक्त घटनामा क्याटरिङ ट्रकलाई प्रयोग गरिएको विवरणले गोप्य स्थानान्तरणको शैलीलाई थप रोचक बनाएको छ।
ट्रम्प विमानमा प्रवेश गरेको देखिए पनि पछि सोही विमानबाट फरक बाटो हुँदै बाहिर निकालेर अर्को विमानमा सारिएको बताइएको छ।
काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता महेश बर्तौलाले नयाँ संसद्को कार्यकाल सुरु भएको चार महिनामै प्रतिनिधिसभाको बैठक गणपूरक संख्या नपुगेका कारण रोकिएको घटनालाई गम्भीर संसदीय लज्जाको विषय बताएका छन्।
उनले सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरू आफ्नै सरकारका विधेयक अघि बढाउने बैठकमा समेत पर्याप्त संख्यामा उपस्थित नहुनुले उनीहरूको संसदीय जिम्मेवारी र अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो बैठकमा गणपूरक संख्या नपुगेपछि खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने सरकारी प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको थिएन। संविधानको धारा ९४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न कम्तीमा एक चौथाइ सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
बर्तौलाले सत्तारुढ दलसँग पर्याप्त बहुमत हुँदाहुँदै आफ्नै सरकारले ल्याएको प्रस्तावसमेत सांसदको अनुपस्थितिका कारण अघि बढ्न नसक्नु सामान्य घटना नभएको टिप्पणी गरेका छन्।
उनका अनुसार सरकार आफ्नै, बहुमत आफ्नै र विधेयक पनि आफ्नै भए पनि संसद्मा सत्तापक्षकै सांसद उपस्थित नहुनु संसदीय गम्भीरता र जिम्मेवारीबोधको कमजोर अवस्था हो।
बर्तौलाले सांसदहरूले अरूलाई नैतिकता र जिम्मेवारीको पाठ पढाउनुअघि आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
उनले आफूले बोलेका विषयमा समेत जवाफदेही नहुने सांसदले अरूलाई नैतिकताको प्रश्न उठाउन नसुहाउने तर्क गरेका छन्। सांसदमा चुनाव जित्ने क्षमतासँगै अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा र जिम्मेवारीबोध पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
उनले संसद् बैठकमा सांसदहरूको निरन्तर अनुपस्थितिले विधायिकी कामकारबाही कमजोर बन्ने र त्यसको प्रत्यक्ष असर जनताका अपेक्षा तथा सरकारको जवाफदेहितामा पर्ने चेतावनी दिएका छन्।
बर्तौलाले सांसदहरूको ध्यान संसद्को वास्तविक कामभन्दा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमका लागि सामग्री निर्माण गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित भएको आरोपसमेत लगाएका छन्।
संसद् कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च विधायिकी संस्था भएकाले सांसदको पहिलो प्राथमिकता सदनको बैठक, छलफल र विधायिकी काम हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
भाषण गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुने र बैठक नसकिँदै व्यक्तिगत कामका लागि बाहिरिने प्रवृत्तिले संसदीय मर्यादा कमजोर बनाउने उनले बताएका छन्।
नयाँ संसद्को सुरुवाती चरणमै देखिएको सांसदहरूको अनुपस्थिति, सार्वजनिक व्यवहार र जिम्मेवारीप्रतिको उदासीनताले ‘राइट पर्सन इन द राइट प्लेस’ अर्थात् उपयुक्त व्यक्तिलाई उपयुक्त जिम्मेवारी भन्ने अवधारणामाथि प्रश्न उठाएको बर्तौलाको टिप्पणी छ।
सांसद बन्नु केवल निर्वाचन जित्नु मात्र नभएको भन्दै उनले जनप्रतिनिधिले आफ्नो संवैधानिक र संसदीय जिम्मेवारी पनि पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
सरकार पक्षकै सांसदहरू संसद् बैठकमा पर्याप्त उपस्थित नहुने हो भने सरकारले ल्याएका विधेयक तथा प्रस्तावसमेत अघि बढाउन कठिन हुने र त्यसले संसद्को प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाउने उनको भनाइ छ।
बर्तौलाले समयमै सांसदहरूको कार्यशैली र संसदीय अनुशासनमा सुधार नगरे संसद्प्रतिको जनविश्वासमा गम्भीर क्षति पुग्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
साथै, प्रभावकारी संसद्का लागि सांसदहरूको नियमित उपस्थिति, जिम्मेवारीबोध र विधायिकी कामप्रतिको गम्भीरता अनिवार्य रहेको उनले बताएका छन्।
काठमाडाैं। राजावादी अभियन्ता दुर्गा प्रसाईं र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट अलग्गिएका डा. धवलशम्शेर राणाले केही दिनअघि ‘जय नेपाल पार्टी’ गठन गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर पार्टी औपचारिक रूपमा दर्ता हुनुअघि नै दुई नेताबीच विवाद उत्पन्न भएपछि गठन प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ।
प्रसाईं र राणाबीचको समझदारीअनुसार प्रसाईं नयाँ पार्टीमा सर्वोच्च नेताको भूमिकामा रहने तय भएको थियो। आगामी साउन २८ गते निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गर्ने तयारी भए पनि निर्धारित मितिमा दर्ता नहुने भएको छ। प्रसाईंले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आवश्यक तयारी पूरा नभएकाले पार्टी दर्ताको प्रक्रिया केही समय पछि सरेको जानकारी दिएका छन्।
यसैबीच, प्रसाईं र राणाबीच गम्भीर मतभेद उत्पन्न भएको देखिएको छ। प्रसाईंले मंगलबार सार्वजनिक रूपमा राणाले राजसंस्था नचाहेको आरोप लगाएका छन्।
राणाले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा दरबार हत्याकाण्ड तत्कालीन युवराज दीपेन्द्रबाट भएको बताएका थिए। राणाको उक्त अभिव्यक्तिप्रति प्रसाईंले कडा आपत्ति जनाउदै फिर्ता लिनुपर्ने छन्। उनले राणाको अभिव्यक्तिले राजसंस्थालाई कमजोर बनाउने काम गरेको भन्दै माफी माग्नुपर्ने बताएका हुन्।
राणाप्रति लक्षित गर्दै प्रसाईंले आफूहरूले गठन गर्न लागेको नयाँ पार्टीभित्र ‘सीआईए पसेको’ समेत टिप्पणी गरे। यसले दुई नेताबीचको विवादलाई थप चर्काएको देखिन्छ।
प्रसाईंले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘नयाँ पार्टी गठन तथा दर्ताका लागि गर्नुपर्ने सम्पूर्ण तयारीहरू हामीले अझै पूरा गरिसकेका छैनौँ। अहिले पनि पार्टी गठन, संगठनात्मक संरचना तथा अन्य आवश्यक विषयमा आन्तरिक छलफल र तयारी भइरहेको छ। त्यसैले यही २८ गते नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने भनिएको मिति केही समयका लागि सरेको जानकारी गराउँछु। सम्पूर्ण तयारी पूरा भएपछि नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने मिति तथा अन्य आवश्यक विषयमा आधिकारिक रूपमा सबैलाई जानकारी गराउनेछौँ।’
यता, राणाले भने पार्टी दर्ता प्रक्रिया पछि सरेको विषयमा अहिलेसम्म कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्। प्रसाईंले तयारी नपुगेका कारण दर्ता प्रक्रिया सारिएको बताए पनि दुई पक्षबीच उत्पन्न विवादकै कारण पार्टी गठन र दर्ताको योजना प्रभावित भएको स्रोतको दाबी छ।
कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले पदबाट राजीनामा दिने तयारी गरेका छन्।
सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेकपा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेका शाहले संवैधानिक समयसीमा सकिनुअघि नै राजीनामा दिने तयारी गरेको उनीनिकट स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले भोलि प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा दिने सम्भावना छ। एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको २९औँ दिनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ भने त्यसको भोलिपल्ट राजीनामा दिने तयारी गरिएको हो।
मुख्यमन्त्री शाहले यसअघि विश्वासको मत लिने विषयमा पनि छलफल गरेका थिए। तर, प्रदेशसभामा आवश्यक बहुमत जुट्ने सम्भावना कमजोर देखिएपछि राजीनामाको विकल्प रोज्न लागिएको कांग्रेसको दाबी छ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकार गठन वा जोगाउन २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। हाल मुख्यमन्त्री शाहसँग नेपाली कांग्रेसका १८ सांसदको मात्र समर्थन छ। कांग्रेसका सांसद प्रकाशबहादुर देउवा हाल अमेरिका रहेकाले तत्काल उपलब्ध समर्थनको संख्यामा समेत प्रश्न उठेको छ।
सरकार जोगाउन कांग्रेसबाहेक थप ९ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने भए पनि सत्ता जोगाउने गरी थप मतको सुनिश्चितता हुन नसकेको बताइएको छ।
मुख्यमन्त्रीको राजीनामा तथा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल गर्न कांग्रेस संसदीय दलको बैठक आज दिउँसो २ बजे बोलाइएको प्रमुख सचेतक सरस्वती खड्काले जानकारी दिएकी छन्।
उनका अनुसार एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको विषयमा दलभित्र परामर्श आवश्यक भएकाले बैठक बोलाइएको हो।
मुख्यमन्त्री शाहले यसअघि प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरेर राजीनामा दिने तयारी गरेको भए पनि अब सोझै प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा बुझाउने विकल्पमा समेत छलफल भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। विश्वासको मत लिन वा संसद्मा सम्बोधन गरी राजीनामा दिन आवश्यक कार्यव्यवस्था मिलाउन समय कम भएकाले प्रदेशसभामा उपस्थित भएर राजीनामा घोषणा गर्ने सम्भावना घटेको बताइएको छ।
मुख्यमन्त्री शाहले राजीनामा दिएपछि सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। नयाँ मुख्यमन्त्रीका रूपमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता खगराज भट्टलाई अघि सार्ने विषयमा केन्द्रमा नेकपा र एमालेबीच सहमति भइसकेको बताइएको छ।
शाहको राजीनामासँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पाँचौँ मुख्यमन्त्री चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
काठमाडौं। आज विश्व हात्ती दिवस। नेपालमा पनि वन्य हात्ती संरक्षण, मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण तथा हात्तीका प्राकृतिक आवागमन मार्गको संरक्षणमा जोड दिँदै विभिन्न कार्यक्रममार्फत दिवस मनाइँदैछ।
यस वर्ष विश्व हात्ती दिवसको मुख्य सन्देश ‘सुरक्षित तथा वातावरणमैत्री करिडोर, सुरक्षित हात्ती’ रहेको छ। हात्ती संरक्षणका लागि वन क्षेत्र जोगाउनुका साथै एक वन क्षेत्रलाई अर्को क्षेत्रसँग जोड्ने प्राकृतिक आवागमन मार्ग अर्थात् करिडोर सुरक्षित राख्नुपर्ने सन्देश दिवसले दिएको छ।
विश्वमा हात्तीका तीन जीवित प्रजाति पाइन्छन्। अफ्रिकी सवाना हात्ती, अफ्रिकी वन हात्ती र एसियाली हात्तीमध्ये नेपालमा एसियाली हात्ती पाइन्छ।
नेपालमा करिब २५० देखि ४०० वटा वन्य हात्ती रहेको अनुमान छ। यसबाहेक करिब २०० वटा घरपालुवा हात्ती रहेको बताइन्छ। वन्य र घरपालुवा दुवै हात्ती संरक्षणका फरक–फरक पक्षसँग जोडिएका छन्।
वन्य हात्ती नेपालको वन, जैविक विविधता र पारिस्थितिक प्रणालीका महत्वपूर्ण अंग हुन्। हात्तीलाई आफ्नो जीवनचक्र पूरा गर्न ठूलो भूभाग आवश्यक पर्ने भएकाले उनीहरू आहार, पानी र प्रजननलगायतका आवश्यकताका लागि एक स्थानबाट अर्को स्थानमा आवतजावत गर्छन्।
यस क्रममा हात्तीले पुस्तौँदेखि प्रयोग गर्दै आएका परम्परागत बाटो तथा करिडोर उपयोग गर्ने गरेका छन्। तर, पछिल्ला वर्षमा वन क्षेत्र खण्डीकरण, बस्ती विस्तार, कृषि क्षेत्र बढ्नु तथा सडक, विद्युत् र अन्य पूर्वाधार निर्माणले यस्ता प्राकृतिक मार्गमा दबाब बढाएको छ।
आवागमन मार्ग अवरुद्ध हुँदा हात्ती बस्ती तथा खेतीयोग्य क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने क्रम बढेको छ। यसले मानव-हात्ती द्वन्द्वलाई थप जटिल बनाउँदै लगेको संरक्षणकर्मीहरूको बुझाइ छ।
हात्तीका कारण बाली नष्ट हुने, घर तथा अन्य भौतिक संरचनामा क्षति पुग्ने घटनासँगै मानिस र हात्ती दुवै घाइते हुने तथा ज्यान जाने घटना पनि हुने गरेका छन्।
यसले हात्ती संरक्षणलाई वन्यजन्तुको संरक्षणको विषय मात्र नभई स्थानीय समुदायको सुरक्षा र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको विषय बनाएको छ।
मानव–हात्ती द्वन्द्व घटाउन हात्तीका परम्परागत आवागमन मार्ग पहिचान तथा संरक्षण गर्ने, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्ने, स्थानीय समुदायलाई संरक्षणमा सहभागी गराउने तथा क्षति न्यूनीकरणका प्रभावकारी उपाय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
नेपालले हात्ती संरक्षणलाई प्राथमिकता दिँदै सन् २०२५ देखि २०३५ सम्मका लागि दसवर्षे हात्ती संरक्षण कार्ययोजना अघि सारेको छ। कार्ययोजनाले हात्तीको बासस्थान तथा करिडोर संरक्षण, मानव–हात्ती द्वन्द्व न्यूनीकरण र समुदायमा आधारित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
हात्तीको संरक्षणका लागि वन क्षेत्र मात्र सुरक्षित राखेर पर्याप्त नहुने संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ। हात्तीले नियमित रूपमा प्रयोग गर्ने वन क्षेत्रबीचका आवागमन मार्गसमेत सुरक्षित राख्न सके मात्र उनीहरूको प्राकृतिक गतिविधि सहज हुन सक्छ।
नेपालमा वन्य हात्तीका साथै घरपालुवा हात्ती पनि छन्। पर्यटन, वन्यजन्तु संरक्षण तथा विभिन्न पर्यटकीय गतिविधिमा प्रयोग हुँदै आएका घरपालुवा हात्तीको कल्याण र उचित व्यवस्थापन पनि संरक्षणको महत्वपूर्ण पक्ष हो।
त्यसैले हात्ती संरक्षणको बहस वन्य हात्तीको संख्या र बासस्थानमा मात्र सीमित नराखी घरपालुवा हात्तीको स्वास्थ्य, कल्याण, उचित हेरचाह तथा मानवीय व्यवहारसँग समेत जोडिनुपर्ने आवश्यकता छ।
विश्व हात्ती दिवसले नेपालमा हात्ती र मानवबीच सहअस्तित्व कायम गर्ने दीर्घकालीन उपाय खोज्नुपर्ने सन्देश दिएको छ।
तिमीले मलाई फेरि चोट पुर्याउन सक्दैनौ। यसकारण होइन कि तिमीले दिन सक्ने हरेक पीडाभन्दा म बलियो छु, तर यसकारण कि तिनै पीडाका अनेक रूपसँग मेरो पहिल्यै परिचय भइसकेको छ।
ती भावनाहरूलाई यति धेरैपटक आत्मसात् गरिसकेकी छु कि अब तिनको आगमन मेरा लागि कुनै नवीन अनुभूति हुनेछैन।
त्यसैले तिमीले फेरि उही गर। व्यङ्ग्य गर, दोषारोपण गर, मलाई बुझ्न अस्वीकार गर, मेरो अस्तित्वलाई प्राथमिकताको सूचीबाट हटाइदेऊ, मेरा शब्दहरूलाई अनसुना गर, वा मलाई आफ्नै उपस्थितिभित्र पराइझैँ महसुस गराऊ। तिमीले जे गर्न सक्छौ, गर।
किनकि कुनै समय जुन सम्भावनाहरूको कल्पनाले मात्र पनि मेरो मनमा भयको कम्पन उठाउँथ्यो, आज ती सबै सम्भावना वास्तविकतामा परिणत भइसकेका छन्। र ती सबैपछि पनि म बाँचेकी छु।
कुनै समय बेवास्ता हुनु मेरो सबैभन्दा ठूलो भय थियो। नबुझिनु, अस्वीकारिनु, आफू कसैका लागि पर्याप्त छैन कि भन्ने अनुभूति, यी सबै कुराहरूले मलाई भित्रैदेखि विचलित बनाउँथे।
कसैको स्नेह गुमाउनु, कसैको प्राथमिकताबाट ओझेल पर्नु, कसैको जीवनमा आफ्नो स्थान बिस्तारै क्षीण हुँदै जानु, यी सबै मलाई कुनै अन्त्यजस्तै लाग्थे।
तर आज? जब म थकित हुन्छु, जब मेरा शब्दहरू कसैको कानसम्म पुग्दैनन्, जब कसैको संसारमा मेरो उपस्थिति बिस्तारै धुमिल हुँदै गएको महसुस हुन्छ, म आफैँलाई सोध्छु, के यसले मलाई अझै उति नै छुन्छ?
सायद छुँदैन। किनकि त्यो बाटो म पहिल्यै हिँडिसकेकी छु। मैले आफ्नै रूपान्तरण आफ्नै आँखाले देखेकी छु।
कुनै समय अत्यन्त बोलक्की, सानातिना कुरामै पनि उल्लासित हुने, जीवनका प्रत्येक क्षणलाई सम्पूर्ण हृदयले अँगाल्ने म आज घण्टौँसम्म मौन रहन सक्छु। वरिपरि संसार चलिरहे पनि आफूभित्र एउटा गहिरो निस्तब्धता बोकेर बस्न सक्छु।
मैले आफूलाई बाँचिरहनकै लागि आफ्नै व्यक्तित्वका केही अंशहरू बिस्तारै विसर्जन गर्दै गएको देखेकी छु। जुन कुरा कहिल्यै सहन सक्दिनँ भनेर डराउँथेँ, आज तिनै मेरा विगतका अध्याय हुन्।
र हो, सायद यो सुन्दा दुःखद लाग्न सक्छ। सायद यो वास्तवमै दुःखद छ। तर आफूले कहिल्यै गुमाउन नचाहेका आफ्नै अनेक रूपहरू गुमाइसकेपछि पनि आज यहाँसम्म आइपुग्न सक्नुमा एउटा अनौठो किसिमको सौन्दर्य रहेछ।
तिमीले परित्यागको भय देखाएर मलाई पराजित गर्न सक्दैनौ, किनकि मैले अनुपस्थितिसँग सहअस्तित्व गर्न सिकिसकेकी छु।
तिमीले मौनताले मलाई हराउन सक्दैनौ, किनकि मैले अनगिन्ती रातहरू आफ्नै मनभित्रका आवाजहरूसँग संवाद गर्दै बिताएकी छु।
तिमीले मलाई अनावश्यक ठहर्याएर तोड्न सक्दैनौ, किनकि मैले आफूलाई रोजिदिन कसैसामु विन्ती गर्न छोडिसकेकी छु।
अब जीवनले मेरो सामु जे ल्याओस्, स्वीकार गर्ने मेरो एउटा मात्र दृष्टिकोण छ, हरेक घटना कुनै न कुनै कारणको उपज हो।
यसको अर्थ यो होइन कि अब म केही अनुभूति गर्दिनँ। सायद सत्य यसको ठीक विपरीत छ। मैले यति धेरै, यति गहिरो महसुस गरेँ कि अन्ततः आफूलाई जोगाउन मैले आफ्नै भावनाहरूको तीव्रता मत्थर पार्न सिक्नुपर्यो।
मैले आफ्नै असंख्य भावनाहरूको हत्या गरेँ, मात्र यो जान्नका लागि कि रिक्तता वास्तवमा कस्तो अनुभूति हुँदो रहेछ।
सायद मेरो यही रिक्तताले तिमीलाई निराश बनाउँछ। सायद तिमीलाई त्यो पुरानो म प्रिय थिई, जो अत्यधिक बोल्थी, अत्यधिक माया गर्थी, अत्यधिक प्रतीक्षा गर्थी, हरेक कुराको स्पष्टीकरण दिन खोज्थी, सानातिना कुरामा पनि असाध्यै रमाउँथी, र जसले आफ्नो सम्पूर्ण अस्तित्वले प्रत्येक सम्बन्ध, प्रत्येक भावना र प्रत्येक पीडालाई महसुस गर्थी।
तर आज म जे बनेकी छु, म त्यसमा लज्जित छैन। म त्यसमा गर्व गर्छु।
किनकि मलाई समाप्त पार्न आएका असंख्य आँधीहरूबाट म स्वयंलाई बोकेर बाहिर निस्किएकी छु।
म भाँचिएँ होला। म बदलिएँ होला। मभित्रका केही उज्याला अंशहरू निभे होलान्।
तर म समाप्त भइनँ।
र यदि बाँच्नुको मूल्य आफ्नै पुरानो स्वरूपलाई गुमाउनु नै रहेछ भने, म आफू जे बनेकी छु, त्यसका लागि कुनै क्षमायाचना गर्ने छैन।
काठमाडौं। राजनीतिमा एउटा प्रश्न निकै पुरानो छ। शासकलाई जनताले प्रेम गर्नु राम्रो कि डर मान्नु?
सामान्य बुझाइमा असल शासक त्यो हो, जसलाई जनताले विश्वास गर्छन्, सम्मान गर्छन् र आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा स्वीकार गर्छन्। तर राजनीति सधैँ आदर्शअनुसार चल्दैन। सत्ता, स्वार्थ, भय, जनमत र राज्यको सुरक्षाले पनि शासनको स्वरूप निर्धारण गर्छ।
यही यथार्थलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्ने राजनीतिक चिन्तक हुन् निकोलो म्याकियावेली। करिब पाँच सय वर्षअघि इटालीमा उनले लेखेका राजनीतिक विचार आज पनि सत्ता र शासनबारे बहस गर्दा उद्धृत गरिन्छन्।
म्याकियावेलीका अनुसार शासक आफ्ना प्रजाको शत्रु बन्नु हुँदैन। तर जनताको मित्र बन्न सफल हुँदैमा राज्यमा सुख समृद्धि आउँछ भन्ने पनि छैन।
अत्यधिक दयालुता र उदारताको फाइदा अरूले उठाउन सक्छन्। त्यसैलाई पछि शासक तथा राज्यविरुद्ध प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यसैले उनका लागि जनताको समर्थन महत्वपूर्ण भए पनि सत्ता सञ्चालनमा त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिन्छ भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।
म्याकियावेलीको सबैभन्दा चर्चित राजनीतिक विचार प्रेम र डरको सम्बन्धसँग जोडिन्छ। उनका अनुसार हरेक शासकको चाहना जनता आफूलाई प्रेम पनि गरून् र डर पनि मानून् भन्ने हुन्छ। तर व्यवहारमा यी दुवै कुरा एकैपटक कायम राख्न कठिन हुन्छ।
त्यसैले प्रेम र डरमध्ये एउटा मात्र रोज्नुपर्ने अवस्था आएमा म्याकियावेलीले प्रेमभन्दा डर शासकका लागि सुरक्षित हुने तर्क गरेका छन्।
तर यसको अर्थ शासकले जनतामाथि आतंक फैलाउनुपर्छ भन्ने होइन। म्याकियावेलीको विचारमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण सीमा यही हो। प्रजा शासकसँग डराउन सक्छन्, तर शासकलाई घृणा गर्ने अवस्थामा पुग्नु हुँदैन।
किनकि डरले अनुशासन कायम गर्न सक्छ। तर डर घृणामा परिणत भयो भने त्यही भावना विद्रोहको कारण बन्न सक्छ।
म्याकियावेली मानव स्वभावलाई पनि निकै यथार्थवादी ढंगले हेर्थे। उनका अनुसार मानिस आफ्नो जीवन र सम्पत्तिको सुरक्षाप्रति अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ।
त्यसैले शासकले जनताको सम्पत्ति, निजी जीवन र सम्मानमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन। राज्य सञ्चालनका नाममा जनतामाथि निरन्तर आर्थिक बोझ थप्ने, उनीहरूको सम्पत्ति खोस्ने वा व्यक्तिगत जीवनमा हस्तक्षेप गर्ने काम भयो भने असन्तुष्टि बढ्दै जान्छ।
त्यो असन्तुष्टि अन्ततः शासकप्रतिको घृणामा बदलिन सक्छ। यसरी हेर्दा म्याकियावेलीको राजनीतिक दर्शनको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष देखिन्छ। उनी डरलाई स्वीकार गर्छन्, तर घृणालाई सत्ताका लागि सबैभन्दा खतरनाक मान्छन्।
म्याकियावेलीको यो दृष्टिकोणलाई प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिन्तक कौटिल्य अर्थात् चाणक्यसँग तुलना गर्दा राजनीति र सत्ताबारे दुई फरक युगका समान चिन्तन देखिन्छन्।
चाणक्यको अर्थशास्त्रमा राजा, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, कूटनीति र प्रजाबीचको सम्बन्धलाई व्यावहारिक ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ।
चाणक्यका लागि राजा शक्तिशाली हुनु आवश्यक छ। तर राजा मात्र शक्तिशाली भएर राज्य बलियो हुँदैन। राज्यको अर्थतन्त्र बलियो हुनुपर्छ, प्रशासन सक्षम हुनुपर्छ, सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्छ र प्रजा सुरक्षित हुनुपर्छ।
यस अर्थमा चाणक्यको राजनीति केवल राजाको शक्ति बढाउने विषय होइन। यो राज्यलाई समग्र रूपमा बलियो बनाउने रणनीति हो।
म्याकियावेलीले शासकका लागि डरलाई राजनीतिक साधनका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। चाणक्यको राजनीतिक चिन्तनमा पनि दण्डको महत्वपूर्ण स्थान छ।
तर दण्डलाई केवल हिंसा वा अत्याचारका रूपमा बुझ्नु हुँदैन। राज्यमा कानून, अनुशासन र व्यवस्था कायम गर्न राज्यसत्ताले गर्ने शक्ति प्रयोग पनि दण्डको अवधारणाभित्र पर्छ।
यसमा दुवै चिन्तकबीच एउटा समानता देखिन्छ। राज्य सञ्चालन केवल सद्भाव, उपदेश र नैतिक आग्रहबाट मात्र सम्भव हुँदैन। आवश्यक पर्दा राज्यले आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ।
तर शक्ति किन र कसरी प्रयोग हुन्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ। राज्यको सुरक्षा, कानून र व्यवस्था कायम गर्न प्रयोग भएको शक्ति शासनको आधार बन्न सक्छ।
तर व्यक्तिगत स्वार्थ, प्रतिशोध वा दमनका लागि प्रयोग भएको शक्ति भने राज्यकै कमजोरी बन्न सक्छ।
चाणक्यको तुलनामा म्याकियावेलीको मूल प्रश्न केही फरक थियो। उनले आदर्श राज्य कस्तो हुनुपर्छ भन्नेभन्दा पनि वास्तविक राजनीतिमा सत्ता कसरी प्राप्त हुन्छ, कसरी टिक्छ र शासकले चुनौतीको सामना कसरी गर्छ भन्ने विषयमा बढी ध्यान दिए।
उनका लागि शासक परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्न सक्षम हुनुपर्छ। कहिले उदार देखिने, कहिले कठोर बन्ने, कहिले सम्झौता गर्ने र कहिले शक्ति प्रयोग गर्ने। यी सबै राजनीतिक रणनीतिका हिस्सा हुन सक्छन्।
त्यसैले म्याकियावेलीलाई आधुनिक राजनीतिक यथार्थवादका महत्वपूर्ण चिन्तकमध्ये एक मानिन्छ।
चाणक्य र म्याकियावेलीबीचको समानता यहीँ मात्र सीमित छैन। दुवैले राज्यको सुरक्षा र स्थायित्वलाई महत्वपूर्ण माने। शासकलाई कमजोर हुनु हुँदैन भन्ने विचार राखे। कूटनीति र रणनीतिलाई राजनीतिक शक्तिको महत्वपूर्ण साधन माने।
दुवैले आवश्यक अवस्थामा शक्ति प्रयोगलाई स्वीकार गरे। शत्रु र मित्रको व्यवहारलाई भावनाभन्दा राज्यहितका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारे। सूचना र गुप्तचर प्रणालीको महत्व पनि दुवैको राजनीतिक चिन्तनमा देखिन्छ।
यही समानताका कारण चाणक्यलाई प्रायः ‘भारतका म्याकियावेली’ भनिन्छ।
तर चाणक्य र म्याकियावेलीलाई एउटै राजनीतिक दर्शनका प्रतिनिधि मान्नु सही हुँदैन। चाणक्य म्याकियावेलीभन्दा धेरै शताब्दीअघि थिए। त्यसैले ‘भारतका म्याकियावेली’ भन्ने उपमा प्रभाव वा प्रेरणाको सम्बन्ध होइन। यो विचारको तुलनाका लागि प्रयोग गरिएको उपमा हो।
म्याकियावेलीको चिन्तन मुख्यतः सत्ता, शक्ति र राज्यको राजनीतिक स्थायित्व वरिपरि केन्द्रित देखिन्छ। चाणक्यको दृष्टिकोण भने केही व्यापक छ।
राज्यको शक्ति र सुरक्षासँगै उनले अर्थव्यवस्था, प्रशासन, कानून, कूटनीति र प्रजाको हितलाई पनि राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण अंग माने।
चाणक्यको राज्यचिन्तनमा प्रजाको हितलाई स्पष्ट स्थान दिइएको देखिन्छ। राज्यको समृद्धि प्रजाको समृद्धिसँग जोडिएको हुन्छ।
प्रजा असुरक्षित छन्, अर्थतन्त्र कमजोर छ र प्रशासन भ्रष्ट छ भने राजाको शक्ति पनि लामो समय टिक्न सक्दैन।
यसैले चाणक्यको दृष्टिमा राजा र प्रजाबीचको सम्बन्ध एकतर्फी होइन। राजाले प्रजामाथि शासन गर्छ, तर राज्यको स्थायित्वका लागि प्रजाको सुरक्षा, समृद्धि र सन्तुष्टि पनि आवश्यक हुन्छ।
यही कारणले चाणक्यको राजनीतिक चिन्तनलाई केवल कठोर सत्ता र षड्यन्त्रको दर्शनका रूपमा बुझ्नु अपूर्ण हुन्छ।
आजको लोकतन्त्र म्याकियावेलीको समयभन्दा बिल्कुल फरक छ। अहिले शासक वंश वा सैन्य शक्तिका आधारमा मात्र होइन, जनताको मतबाट सत्तामा पुग्छ।
त्यसैले आधुनिक लोकतन्त्रमा डरभन्दा विश्वास, जवाफदेहिता, कानूनको शासन र संस्थागत शक्ति महत्वपूर्ण हुन्छन्।
तर म्याकियावेलीको चेतावनी अझै सान्दर्भिक छ। जनताको विश्वासलाई केवल चुनाव जित्ने साधनका रूपमा प्रयोग गर्ने र सत्तामा पुगेपछि जनताको असन्तुष्टिलाई बेवास्ता गर्ने शासन लामो समय टिक्न कठिन हुन्छ।
त्यसैगरी जनतालाई नियन्त्रण गर्ने नाममा अत्यधिक दमन गर्ने शासनले पनि आफ्नो लागि खतरा आफैँ सिर्जना गर्न सक्छ।
डरले केही समय मानिसलाई चुप गराउन सक्छ। तर घृणाले उनीहरूलाई सधैँ चुप राख्न सक्दैन।
चाणक्य र म्याकियावेली दुई फरक युगका चिन्तक हुन्। उनीहरूको राजनीतिक परिस्थिति, समाज र शासन व्यवस्था फरक थियो। तर दुवैले सत्ता र राज्यलाई भावनाको आधारमा मात्र बुझेनन्।
म्याकियावेलीले शासकलाई एउटा कठोर यथार्थ सम्झाए। जनताको प्रेम राम्रो हो, तर सत्ता त्यसैमा मात्र टिक्दैन।
चाणक्यले अर्को पक्ष देखाए। राज्य बलियो हुन राजा मात्र होइन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, सुरक्षा र प्रजा पनि बलियो हुनुपर्छ।
दुवैलाई सँगै राखेर हेर्दा आजको राजनीतिका लागि एउटा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निस्कन्छ।
जनताको प्रेम शासनको शक्ति हुन सक्छ। कानून शासनको आधार हो। संस्थागत क्षमता शासनको सुरक्षा हो।
तर शासकले जनताको विश्वास गुमाएर केवल डरका भरमा सत्ता टिकाउन खोज्यो भने त्यही डर विस्तारै घृणामा बदलिन सक्छ।
अन्ततः म्याकियावेलीको राजनीतिक चेतावनीलाई आजको भाषामा यसरी बुझ्न सकिन्छ। जनताले शासकसँग डराउन सक्छन्, तर उनीहरूलाई शासकसँग घृणा गर्ने अवस्थामा पुर्याउनु हुँदैन।
किनकि प्रेम गुम्दा लोकप्रियता घट्न सक्छ। तर घृणा जन्मिँदा सत्ताको जग नै हल्लिन सक्छ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले जेन-जी विद्रोह र निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशअनुसार बनेको बालेन सरकारप्रति युवाको आशा र अपेक्षा बढे पनि सरकारले प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा युवाहरू फेरि निराशातिर फर्किएको बताएका छन्।
देशमै स्वरोजगार भएका युवा उमेरका गणेश नेपालीदेखि विवेक मण्डलसम्मले गरेको आत्मदाहलाई उनले त्यसका ज्वलन्त घटनाका रूपमा उल्लेख गरेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसका अवसरमा बुधबार शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले रोजगारी, सुशासन र विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्काउने विषयमा सरकारको कामप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरे।
उनले सरकारलाई लक्षित गर्दै प्रश्न गरे, ‘तर, प्रश्न छ- जेनजीले खोजेको रोजगारी कहाँ सिर्जना भयो ? उनीहरूले चाहेको सुशासन कहाँ छ ? विदेशिन बाध्य युवालाई स्वदेश फर्काउने योजना कहाँ छ ?’
उनले निर्वाचनअघि सत्तारूढ दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिका, क्यानडा र युरोपका विभिन्न देशका गल्लीगल्लीमा पुगेर सरकार बनेको १०० दिनभित्र विदेशिएका नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काउन स्टिकर टाँस्ने र देशमै रोजगारी दिने घोषणा गरेको स्मरण गराएका छन्।
तर, सरकार गठन भएको साढे चार महिना बितिसक्दा पनि एक जना युवालाई स्वदेश फर्काउन नसक्नु गम्भीर प्रश्न भएको उनको भनाइ छ।
‘चुनावअघि अमेरिका, क्यानडा र युरोपका गल्लीगल्लीमा पुगेर सरकार बनेको १०० दिनमै स्टिकर टाँस्ने र विदेशिएका नेपाली युवालाई स्वदेश फर्काउने घोषणा सत्तारूढ दलकै नेतृत्वले गरेका थिए, जुन कुरा युवाजनले बिर्सिएका छैनन्,’ उनले भनेका छन्।
आङ्देम्बेले युवालाई मतदान गर्ने जमातका रूपमा मात्रै नभई राष्ट्र निर्माणको नेतृत्व गर्ने शक्तिका रूपमा राज्यले स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्। विदेशबाट फर्किएका युवाको ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुँजी परिचालन गर्न ‘रिटर्नी युवा उद्यमशीलता’को ठोस नीति आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसलाई युवाहरूले नेपालमै आफ्नो भविष्य देख्न सक्ने नेपाल निर्माणको प्रतिबद्धता जनाउने दिन बन्न सकोस् भन्दै शुभकामना दिए।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको इतर पक्षले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय भेलामा पाँचथरबाट सूर्यकुमार दाहाल (एसके) केन्द्रीय प्रतिनिधि तोकिएका छन्।
दाहाल नेपाली कांग्रेस पाँचथर-काठमाडौं सम्पर्क समितिका सभापति हुन्। उनी लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसको संगठन निर्माण, सामाजिक सेवा तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका छन्।
दाहाल २०४६ र २०६२/६३ को जनआन्दोलन तथा त्यसपछिका विभिन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएका छन्। उनी पार्टीका विभिन्न संगठनात्मक गतिविधिमा समेत सक्रिय रहँदै आएका छन्।
भेला आयोजकका अनुसार पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र, संगठनात्मक सुदृढीकरण तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएको हो। भेलामा देशभरबाट प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहने जनाइएको छ।
भेलालाई नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्बोधन गर्नेछन् । भेलामा पार्टीको वर्तमान अवस्था, संगठनात्मक सुधार, विधान कार्यान्वयन तथा आगामी राजनीतिक रणनीतिका विषयमा छलफल हुने आयाेजकले जनाएकाे छ ।
निवर्तमान सभापति देउवा यतिबेला हङकङमा छन् । जेनजी विद्रोहका क्रममा निर्घात कुटिएका देउवा दम्पती गत फागुनमा दोस्रोपटक उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए। त्यसपछि हङकङ हुँदै उनी बिहीबार नेपाल फर्किन लागेका हुन्।
देउवा नेपाल फर्किएपछि उनलाई सरकारले पक्राउ गर्ने तयारी गरेको समेत बुझिएको छ। यसअघि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मामिलामा छानबिनका लागि उनलाई पक्राउ गर्न खोजिएको दाबी गरिएको थियो।
त्यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल)मार्फत रेड कर्नर नोटिस जारी गराएर पक्राउ गर्न लाग्दा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पक्राउ गर्न रोकेको बताइएको छ।
तर, कोइराला पक्षीय नेता दाहालले भने देउवालाई पक्राउ गरिए विरोध गर्ने बताएका छन्।
काठमाडाैं । उज्यालाे नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले सरकारले बन्द भएका उधोगहरू सञ्चालन गर्दैगर्दा चल्दै गरेका हेटाैंडा र उदयपुर सिमेन्ट उधाेग बन्द हुने चरणमा पुगेकाेमा चिन्ता प्रकट गरेका छन् । यसकाे कारण पत्ता लगाउनुपर्ने घिसिङले बताए ।
निजी लगानीकर्ताले खानी किनेर अर्बाैँ लगानी गरी स्थापना गरेको सिमेन्ट उधोग नाफामा चल्दा सबैभन्दा राम्रो चुनढुंगा खानी भएको र विदेशीले लगानी गरेर ठूलो संऱचना बनाइदिएको उधोग घाटामा गएर किन बन्द हुने अवस्थामा पुग्छ ? प्रश्न गरेका छन् ।
घिसिङले पाँच वर्षअघिको उदाहरण दिँदै ह्वासिन सिमेन्टले प्रसारण लाइन नभएको अवस्थामा डिजेल जेनेरेटर चलाएर उद्योग सञ्चालन गर्दा पनि नेपाली उपभोक्तालाई सस्तोमा सिमेन्ट उपलब्ध गराएको स्मरण गरेका छन्।
‘आजभन्दा ५ वर्ष अगाडि ह्वासिन सिमेन्टले प्रसारण लाइन नभएको बेलामा डिजेल जेनेरेटर चलाएर उद्योग चलाउँदा पनि नेपाली जनतालाई सबैभन्दा सस्तोमा सिमेन्ट दिन्थे। विद्युत् पुगेपछि विद्युत्ले चल्न थाले,’ उनले भनेका छन्।
सरकारी संस्था सधैं घाटामा चल्छ भन्ने मान्यता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गलत साबित गरिसकेको पनि घिसिङको भनाइ छ। स्थापनादेखि अधिकांश समय घाटामा रहेको प्राधिकरण विगत १० वर्षदेखि लगातार अर्बौं रुपैयाँ नाफामा रहेको उनले बताएका छन्।
‘यस अवधिमा विद्युत् महसुल करिब २५ प्रतिशतले घटाएर पनि नाफा कमाउन सक्दो रहेछ। नेतृत्व र व्यवस्थापन अत्यन्त महत्वपूर्ण छ,’ घिसिङले भनेका छन्।
उनले सरकारले बन्द उद्योग खोल्ने मात्र नभई त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने नीति लिनुपर्ने बताएका छन्।
काठमाडाैं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँग १८२ जना सांसद छन् । याे सङ्ख्या झण्डै दुई तिहाई बहुमत हाे ।
तर, मंगलबार उद्याेगमन्त्री गाैरीकुमारी यादवले खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमाथि विचार गरियाेस् भन्दै संसद् बैठकमा प्रस्वाव पेस गर्दा ६९ जना सांसद पनि थिएनन् ।
संसदमा रहेका कूल २७५ सदस्यमध्ये कम्तिमा यति सांसद सङ्ख्या प्रस्ताव पास गर्न अनिवार्य हुन्छ । याे संसद्काे एक चाैथाई हाे । तर थिएन ।
यसपछि कोरम नपुगेर बैठक नै स्थगित गर्नुपर्याे । जबकि प्रस्तावमाथि छलफल सकिएर निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने वेला भएकाे थियाे । त्यसबेला गणपूरक संख्या पुगेन र बैठक स्थगित भयो ।
मन्त्री यादवले प्रस्तुत गरेकाे विचार गरियाेस् भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत हुन सकेन । सांसदहरू हाजिर गरेर ‘टाप’ कस्दा यस्तो अवस्था आयाे ।
सदनमा गणपुरक सङ्ख्या नपुगेकाे त्यतिबेला मात्रै थाहा भयाे कि छलफलकाे क्रममा उठेकाे प्रश्नकाे जवाफ मन्त्री यादवले दिएपछि प्रस्तावलाई सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए ।
त्यहीबेला कांग्रेस सचेतक निस्कल राईले गणपूरक संख्या नपुगेको भन्दै गणना गरिपाऊँ भनेर माग गरे । सभामुखले तीन मिनेट घन्टी बजाएर गणना गर्न लगाएका थिए । तर, गणनामा ६१ जना मात्रै उपस्थित देखिए । गणपुरक सङ्ख्याका लागि हुनुपर्ने थियाे- ६९ जना सांसद ।
२१ फागुनको निर्वाचनबाट रास्वपाले दुईतिहाइ प्राप्त गरेपछि प्रतिनिधिसभामा गणपूरक संख्या नपुगेको मंगलबार पहिलोपटक हो ।
नेपाली कांग्रेस जुट्छ कि फुट्छ ? आम चासो यसैमा छ । कांग्रेसको विवाद यतिबेला निर्णायक मोडमा पुगेको छ । सभापति गगन थापा र इतर पक्षीय नेता डा. शशांक कोइराला पक्ष बीचको बढ्दो दूरी पनि यतिखेर नै छ । यस्तो अवस्था बिचमा कोइराला पक्षले यही २९ साउनमा भेला बोलाएको छ ।
यो भेला कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउने कि कांग्रेसलाई विभक्त बनाउने ? पानीढलो पनि हुन सक्ने कतिपयको आकलन छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसलाई एकताबद्ध कसरी बनाउन सकिन्छ ?
कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा पनि २८ साउनमा नेपाल आउँदैछन् । देउवा नेपाल आइसकेपछि नेपाली कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा राजनीतिक माहोल बन्छ कि कांग्रेसलाई विभाजन गर्ने माहोल चाहिँ बन्छ ? र, बालेन सरकारको साढे चार महिनाको कार्यकाल कस्तो देखियो ? यिनै विषयमा आज हामी संवाद गर्दैछौँ- नेपाली कांग्रेसका नेता रामहरि खतिवडासँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश :
कांग्रेसको अहिले देखिएको मुख्य विवाद के हो ?
पहिलो कुरा त नियमित महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनकै कुरा थियो । त्यो परिस्थिति पार भयो । विशेष महाधिवेशनलाई सर्वोच्च अदालतले जुन दिन मान्यता दिएको थियो, त्यस दिनदेखि गगन थापालाई सभापति मानेर सबै जानुभयो । त्यो भन्दा अगाडि पनि चुनावको समयमा सबैले नेपाली कांग्रेसको क्यान्डिडेटहरूलाई सहयोग गरेकै थियो । तर हामी कहाँ चुक्यो भन्दाखेरी हामी सबै नयाँमा जान्छौं भन्यौँ र कहीँ पुरानालाई टिकट दियौं ।
सात–आठ चोटी लगातार चुनाव लडेका साथीहरूलाई छुटायौंन । जस्तो : विजयकुमार गच्छदारलाई टिकट दियौँ । नाम नलिउँ । कोही कहाँका छन्, कोही कहाँका छन्, त्यसरी नै टिकट केहीलाई दियौँ । १६५ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १४७ सिट गुमायौँ र १८ सिट जित्यौँ । समानुपातिकसमेत गरी २७५ मध्ये ३८ सिट जित्यौँ । यो कांग्रेसका लागि ठूला उपलब्धि भन्न कसैले सक्दैन । तर, हामीले नारा चाहिँ धेरै ठूला दियौँ । ‘बदलियौँ कांग्रेस, बदल्छौं देश’ भनेर गएका थियौँ । सकेनौँ । त्यो कुरा तथ्य हो, त्यसलाई स्वीकार्नु पर्छ ।
सक्यो कांग्रेस भयो ?
‘बदलियौँ कांग्रेस, बदल्छौं देश’ भन्यौँ तर जनताले त्यसलाई ‘एक्सेप्ट’ गरेन । कसैले पनि गरेन । र, हामी अलिकति थोरै विभाजित मनस्थिति त्यहाँ गयौं । महाअधिवेशन चुनाव अगाडि गर्ने कि विशेष महाधिवेशन गर्ने कि ? भन्ने द्वेध मनस्थितिमा थियौं । तर, विशेष महाधिवेशन तत्कालै भयो । भलै म त्यतिखेर विशेष महाधिवेशनको पक्षधर थिइनँ ।
अहिले पनि हुनुहुन्न नि ?
अहिले त सर्वोच्चले पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धमा जे भन्यो, त्यसलाई मान्नुपर्छ । विशेष महाधिवेशनको सभापति र टीमलाई मानेकै छौं । त्यसमा सभापति गगन थापा होइन भन्ने ठाउँ छैन ।
अहिले त्यसमा सर्वोच्चको विगतको फैसलामा केही त्रुटि भयो, त्यसमा पुनः अवलोकन गर्नुपर्ने देखियो भनेर सर्वोच्च अदालतले नै निस्सा प्रदान गर्यो । पुनरावलोकन भनेको त पुनः अवलोकन न हो ।
यो त्यही विवाद हो कि महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनको । त्यसैको परिणाम हामीमा अलिकता द्वैध मनस्थिति र विभाजित मनस्थिति सिर्जना भयो । कसले कसलाई सम्मान गर्ने, नगर्ने, कुन लेभलमा राख्ने, नराख्ने, चर्चा परिचर्चा भयो । एउटा समूह भन्न थाल्यो कि पुराना र बुढा जतिलाई अहिले नै पाखा लगाइहाल्यौं । अब तिनीहरूको केही भूमिका रहँदैन । ‘पब्लिकले एक्सेप्ट’ पनि गर्दैन । धेरै वर्ष खाएका उनीहरूलाई लखेट्नुपर्छ भन्ने एउटा भान भयो ।
एउटा चाहिँ जे हुनु भइसक्यो । पुरानाको पनि योगदान छ, नयाँलाई पनि आकर्षण गर्नुपर्छ । सबैलाई मिलाएर जाउँ भन्ने अर्को भावनाको विकास भयो । पार्टी नेतृत्वले सबैलाई जसरी समेटेर लामो समयसम्म जानुपथ्र्यो, अलि नसकेको हो कि जस्तो देखिएको हो । त्यसैको परिणाम हो – अहिलेको अवस्था ।
कांग्रेसलाई खुम्चाउनका लागि तपाईंहरूको भूमिका निर्णायक रह्यो कि रहेन हराएर ?
म अनुरोध गर्न चाहन्छु- ‘मुटुमाथि ढुङ्गा राखी हास्नु पर्या छ’ भनिन्छ नि । मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर पनि कांग्रेसलाई नै सहयोग गरेको छ धेरै साथीहरूले । चित्त बुझे पनि नबुझे पनि । कांग्रेस जितोस् । हारोस् भन्ने कसैको चाहना थिएन ।
अन्तरघात गर्नु भएन ?
अन्तरघात कहाँ भयो ? थाहा छैन मलाई । केही ठाउँमा भयो पनि होला । तर, हामीले चाहिँ इमानदारीपूर्वक कांग्रेसलाई सहयोग गरेका हौँ । मेरै जिल्लामा त पाँच भोटको मात्रै अन्तर भयो ।
तपाईंको भूमिका हराउन काफी भयो भन्ने छ नि त्यहाँ ?
त्यसो भए एउटा कुरा के बुझ्नुस्– त्यहाँ (ओखलढुंगा)को लिडर म मात्रै रहेछु । मैले जिताउँदा जित्ने, हराउँदा हार्ने मात्रै रहेछ कांग्रेस ?
मैले त्यहाँबाट २०७० देखि निरन्तर संसदमा प्रतिनिधित्व गरेको छु । जनताका बीचमा गएको छु । सबैसँग समन्वय गरेको छु । स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई जिताउन भूमिका खेलेको छु ।
कुमार भुइँटेललाई जिताउनका लागि तपाईंले पुरापुर साथ दिनुभयो ?
एउटा कुरा के विश्वास गर्नुहोस् भने मैले पार्टीका सबै ‘क्यान्डिडेट’लाई जिताउन पूरापूर सहयोग गरेँ । टिकट नपाउन्जेल मेरो ‘अब्जेक्सन’ थियो होला । म पाउनुपर्छ भन्ने लाइनकै थिएँ । मेरो जनमानसमा पनि नकरात्मक प्रभाव थिएन । जनताले धेरै नरुचाएको मान्छे पनि थिइनँ । तथापि, पार्टीले निर्णय गर्यो, टिकट दिएन । टिकट नपाएपछि मैले तीन/तीन चोटी कांग्रेसबाट पाएको मान्छे म, दायाबायाँ गर्दिनँ भने ।
तर, समस्या के रह्यो जिल्लामा भने टिकट पाउने साथीहरूले समायोजन गर्न सक्नुभएन । कुन ठाउँमा को को मान्छेलाई लानुपर्ने ? कुन ठाउँमा गएर कार्यक्रम गर्नुपर्ने ? हामीले सभापति गगन थापालाई सदरमुकाममा लगेर ४ गते कार्यक्रम गरौँ भन्यौँ । उम्मेदवार तयार हुनु भएन । उम्मेदवार नभईकन हामीले जवर्जस्ती लाने कुरा भएन । बेहुलो त उही हो त्यतिखेर । चुनावमा त बेहुलो नै मान्नुपर्यो नि उमेदवार ।
उसैले जे जे भन्छ, त्यही त्यही मान्नुपर्यो नि । हाम्रो त्यतिखेर त उहाँ नै उम्मेदवार । उहाँले नमानेपछि लाने कुरा भएन ।
पछि अर्को कार्यक्रम एक ठाउँमा गरौं भन्यो । उहाँ तयार हुनु भएन ।
भनेपछि हारको कारण उहाँ (कुमार लुइँटेल) आफैँ ?
म्यानेज गर्न सकिएन भनौँ ।
सुरुकै विषय, २९ साउनमा गरिने भेला पार्टी एकताबद्ध गर्ने कि पार्टी विभक्त गर्ने, त्यसको लागि पानी ढलो हुन्छ भन्ने छ । के हुन्छ ?
हामी कांग्रेस एकताको पक्षमा छौँ । म त अहिले तपाईंलाई अनुरोध गर्छु कि धेरै दिन भयो– म दुवैतिर उपस्थित भएको पनि छैन । नढाँटी भन्दा ।
म पार्टी एकताको पक्षमा छु । दुईवटै पक्षलाई मिलाउने पक्षमा छु । सभापतिले पनि हिजो पनि बोल्नु भएको छ, अब बिर्सिनुपर्छ । अरूले पनि ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेर हिँड्नु हुँदैन । हामीले पुरानो पुस्तालाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ । नयाँ पुस्तालाई पनि आकर्षित गर्नुपर्छ । कसैलाई अपमान गर्दै गर्दा मेरो सम्मान हुँदैन । बोल्न हामी पनि जान्दछौँ । कसलाई कति गाली गर्नुपर्छ भन्ने थाहा होला । तर, गाली गरेर, कसैको बेईज्जत गरेर आफ्नै पार्टीका साथीहरूको उछितो काढेर पार्टी दह्रो हुँदैन ।
म कसैको आलोचक पनि होइन । म कसैको अन्धभक्त समर्थक पनि होइन । म पार्टीको एउटा इमानदार कार्यकर्ता हुँ । भोलि पनि रहिरहन्छु । मलाई आज देशव्यापी रुपमा यो कांग्रेस भनेर चिनाउने, यो ठाउँमा पुर्याउने नेपाली कांग्रेस पार्टी हो । त्यसैले पार्टीभित्रका साथीलाई अपमान गरेर, आलोचित गरेर, गाली गरेर मलाई म ठूलो बन्छु भन्ने त्यो अवस्थामा जान चाहन्नँ ।
एउटा साथीले अर्कोलाई गाली गरेर बस्नु हुँदैन । म यहाँ देख्दै छु । कोही शेरबहादुर देउवालाई यति गाली गरिरहेका छन्, कोही गगन थापालाई यति गाली गरिररहेका छन्, ती दुईवटै अतिवादी हुन् । कसैलाई गाली गरेर समस्या समाधान हुँदैन ।
यी दुईवटै प्रवृत्तिले अन्ततः पार्टीलाई फुटाउँछ ?
त्यसले त कहाँ नजिक तुल्याउँछ त । टाढा राख्ने काम गर्छ । शेरबहादुर देउवाको नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ठूलो योगदान छ । जनजाति, महिला, दलित, पिछडिएको वर्गलाई समावेशी राजनीतिमा ल्याउने, पार्टीभित्र महिला आयोग बनाउने, दलित आयोग बनाउने । धेरै सुधारात्मक कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ । नेपालको राजनीतिमा उहाँको ठूलो योगदान छ ।
मतलव देउवा नेपाल फर्किँदा सभापति गगन थापाले सम्मान गर्नुपर्छ ?
किन नगर्ने ? गर्नुपर्दैन आफ्नो नेतालाई ? कसैले गिरिजाप्रसादलाई गाली गर्ने, कसैले कृष्णप्रसादलाई गाली गर्ने, कसैले बीपीलाई गाली गर्ने, कसैले सुशील कोइरालालाई गाली गर्ने, कसैले गगन थापालाई गाली गर्ने, कसैलाई शेरबहादुरलाई गाली गर्ने, अनि पार्टीका सबै नेतालाई गाली गरेर हामी कहाँ पुग्ने ? गगन थापाले सम्मान गर्नुपर्छ । शेरबहादुर देउवाले पनि गगन थापालाई माया गर्नुपर्छ त । विवादै छैन । पार्टी मिलाउने हो भने अरु विकल्प छैन ।
यति मात्रै होइन, पार्टीभित्र शेखर कोइराला छन्, पूर्णबहादुर खड्का छन्, अरु नेताहरू पनि छन् । सबै नेतालाई सम्मान गरेर जाँदा कोही अपमानित हुँदैन । कसैको केहि झर्दैन, अझ सम्मान बढ्छ, पार्टीभित्र एकता कायम हुन्छ, कार्यकर्तामा उत्साह पैदा हुन्छ । ५/१० जना त एक जना नेतासँग होलान् नि । कसैको अपमान गर्दा पाँचवटा भोट बिग्रियो भने हारिन्छ । अघि तपाईंले ओखलढुंगाको उदाहरण दिनुभयो नि, बिग्रिँदो रहेछ । बिगार्न चाहनेहरूले सक्दा रहेछन् । त्यसैले म यत्ति अनुरोध गर्छु कि अहिले एउटा नेताले अर्को नेतालाई गाली गरेर, लामो राजनीति गर्ने मान्छेले नेतालाई र जनतालाई चिढ्याएर हुँदैन ।
तर, तपाईंहरूले नै २९ साउनमा भेला गरेर पार्टीलाई फुटतिर लानको लागि बल गरिरहनु भएको छ नि होइन ?
त्यो गलत हो । भनाई पनि गलत हो । भेला गर्न पाइएला । उहाँहरूले महाधिवेशन भन्नुभएको छैन नि पार्टी फुटाउन ।
६-७ महिना भयो कि पार्टी सभापतिले पनि समन्वय गर्नु भएको छैन । अरु कसैले पनि गरेको छैन । हामी भेला गरेर पार्टी एकता बनाउन आधारहरू दिन्छौं भनेर गर्नुभएको हो भने त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।
त्यसो भए भेलाको उद्देश्य के त ?
पार्टीभित्रकै साथीहरूलाई पार्टीलाई अझ दरिलो बनाउन, अझ बलियो बनाउन, भेला गरेर पार्टीलाई सुझाव दिन्छौं भनेर आउनुभयो भने त्यसलाई नाइँ भन्नु हुँदैन । तर, त्यसैबाट अब यो कांग्रेस सानेपालाई हामी स्वीकार गर्दैनौँ, हामी अन्त जान्छौं भनियो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो, त्यो हुनु हुँदैन ।
उसो भए तपाईं २९ साउनको भेलामा जानुहुन्न कि जानु हुन्न ?
भेलामा उपस्थित हुन सक्छु तर पार्टी फुटाउने लाइन भयो भने म पार्टी फुटाउने लाइनमा जान सक्दिनँ । यदि फुटिहाल्यो भने जहाँ चार तारे झण्डा र रुख हुन्छ, त्यहीँ हुन्छु ।
सभापति गगन थापाले तपाईंहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेसलाई एकताबद्ध गर्नको लागि गर्नुपर्ने के के हो ?
नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति भनेको एउटा विद्यार्थी संगठनको अध्यक्ष होइन, नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एउटा खम्बा हो । ठूलो धरोहर हो । पार्टीलाई बलियो बनाउनुपर्छ र देशलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।
काठमाडौं । सरकारले सडक दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि कडा कानुन बनाउन लागेकाे छ । पहिलाेपटक बनाउन लागिएकाे कानुन ‘सडक सुरक्षा विधेयक’ हाे ।
भाैतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थले याे विधेयक तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएकाे बताए ।
उनका अनुसार सडकमा जथाभावी पार्किङ गर्ने, सडक तथा फुटपाथमा मालसामान राख्ने, जीर्ण सडक मर्मत नगर्ने र सडक सुरक्षाप्रति लापरबाही गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई जिम्मेवार बनाउने गरी सरकारले सडक सुरक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएकाे हाे ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा दुर्घटना रोकथामदेखि दुर्घटना भइसकेपछि घाइतेको उद्धार र उपचारसम्मका विषयलाई समेटिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्थामध्ये सडकमा जथाभावी पार्किङ गर्नेलाई दुर्घटनाको जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था हो ।
मस्यौदाको दफा ३७ मा सडकको सवारी गुड्ने भाग वा पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनका कारण दुर्घटना भई हानी–नोक्सानी भए सवारीधनी तथा चालकबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यसका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सक्नेछ । यसले सडकको मुख्य भागमै सवारी रोक्ने, पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा गाडी राख्ने तथा सडक किनारमा जथाभावी सवारी छाड्ने प्रवृत्तिमाथि कानुनी अंकुश लगाउनेछ ।
अहिले सडकमा पार्किङ गरिएका सवारीका कारण दुर्घटना हुँदा जिम्मेवारी निर्धारण गर्न कठिन हुने गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले भने दुर्घटनाको कारण बनेको पार्किङलाई नै क्षतिपूर्तिसँग जोड्नेछ ।
सडक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कानुनले सडक तथा फुटपाथमा अनधिकृत रूपमा मालसामान राख्नेलाई पनि जिम्मेवार बनाउनेछ ।
मस्यौदामा सडकको सवारी गुड्ने भाग वा सडक पेटीमा अनधिकृत रूपमा मालसामान राखेका कारण दुर्घटना भई हानी–नोक्सानी भए सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसका लागि पनि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले आवश्यक कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सक्नेछ । निर्माण सामग्री, पसलका सामान, विज्ञापन सामग्री तथा अन्य वस्तु सडक र फुटपाथमा राख्दा पैदल यात्रु तथा सवारी साधनको आवागमन प्रभावित हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता अवरोध दुर्घटनाको कारणसमेत बन्ने गरेका छन् ।
अब भने त्यस्ता गतिविधिका कारण दुर्घटना भए सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । विधेयकमा पूर्वाधार विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
परिषद्मा सरकारी अधिकारीसँगै यातायात तथा सडक सुरक्षाका अनुभवी व्यक्तिलाई सदस्य बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
परिषद्ले सडक सुरक्षासम्बन्धी नीति, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउनेछ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक उपाय पहिचान गरी लागू गराउने जिम्मेवारीसमेत परिषद्लाई दिइनेछ ।
सडकमा अनधिकृत रूपमा मालसामान राख्ने वा अन्य गतिविधिका कारण दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति असुल गर्ने प्रक्रिया पनि परिषद्ले बनाउने कार्यविधिका आधारमा अघि बढाइनेछ ।
विधेयकले बढी दुर्घटना हुने सडक खण्ड पहिचान गरी त्यहाँ विशेष सुरक्षा उपाय अपनाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ ।
पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा पाँच वटा सडक दुर्घटना भएको वा सो अवधिमा सडक दुर्घटनाबाट कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको सडक खण्डलाई बढी दुर्घटना हुने स्थलका रूपमा पहिचान गरिनेछ । यस्ता स्थानमा दुर्घटना न्यूनीकरणका विशेष उपाय अपनाउनुपर्नेछ ।
यसले दुर्घटना भएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा दुर्घटनाको जोखिम बढी भएका स्थान पहिचान गरेर पहिले नै रोकथाम गर्ने नीति अघि बढाउने पन्तले बताए ।
यस्तै, सडकको खराब अवस्थालाई पनि दुर्घटनाको एउटा कारण मान्दै विधेयकले जीर्ण सडक पूर्वाधारको मर्मतसम्भारमा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
सडक भत्किएको, खाल्डाखुल्डी परेको वा सडक पूर्वाधारका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको अवस्थामा सम्बन्धित सडक निकायले समयमै मर्मत गर्नुपर्नेछ ।
सडक निर्माण गर्ने तर नियमित मर्मतसम्भार नगर्ने प्रवृत्तिलाई समेत यस व्यवस्थाले नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसबाहेक प्रस्तावित विधेयकले दुर्घटना रोकथामसँगै दुर्घटना भइसकेपछि घाइतेको उद्धार र उपचारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ ।
सडकमा उपयुक्त दूरीमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवश्यक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक प्रदेशका राष्ट्रिय राजमार्ग र सहरी क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेको उपचार गर्नु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सवारी साधन पहिचान हुन नसकेको ‘हिट एन्ड रन’को अवस्थामा वा अन्य कारणले दुर्घटनाबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेका पीडितलाई बीमा प्राधिकरणमार्फत उपचारको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
कुनै कारणवश क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेका पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन परिषद्ले कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ । विधेयकमा सडक दुर्घटनाबारे तत्काल सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनु आम नागरिकको जिम्मेवारी हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
दुर्घटनापछि तत्काल सूचना पाए उद्धार तथा उपचार प्रक्रिया छिटो सुरु गर्न सकिने भएकाले नागरिकको भूमिकालाई समेत कानुनमा समेट्न खोजिएको हो ।
काठमाडौं । नेपाली क्रिकेट टोलीको एकदिवसीय टोलीको कप्तानमा सन्दिप लामिछाने नियुक्त भए। उनी एसीसी प्रिमियर कपबाट नेपाली क्रिकेट टोलीको कप्तानको रुपमा नेतृत्व गर्नेछन्। अहिले नेपाली क्रिकेट टिम कठिन मोडबाट गुज्रिरहेको छ। एकातिर नेपाली टोलीमाथि एकदिवसीय मान्यता जोगाउनुपर्ने ठुलो चुनौती छ भने अर्कोतिर पहिलोपटक विश्वकप खेल्ने लाखौँ नेपाली क्रिकेट समर्थकको सपनालाई आकार दिनुपर्नेछ। यस्तो अवस्थामा कप्तान नियुक्त भएका सन्दीपले नेपाली टोलीलाई कसरी नेतृत्व गर्लान्, समर्थकहरुमा नयाँ उत्साह थपिएको छ।
नेपाली क्रिकेटमा सन्दीप लामिछानेको यात्रा असाधारण उतारचढावले भरिएको छ। किशोर अवस्थामै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा प्रवेश गरेका सन्दीपले छोटो समयमै आफूलाई नेपालको सबैभन्दा चर्चित क्रिकेटरका रूपमा स्थापित गरे। लेग स्पिनरको रुपमा नेपाली टोलीमा प्रवेश गरेका लामिछानेको यात्रा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै विश्वका ठूला क्रिकेट लिगसम्म पुग्यो। त्यसपछि राष्ट्रिय टोलीको कप्तानी, बलात्कारको आरोपमा कानुनी विवाद, निलम्बन, पुनरागमन र फेरि नेपाली एकदिवसीय टोलीको कप्तानीमा फर्किनेसम्म आइपुग्दा उनको करियरले धेरै मोड पार गरेको छ।
हाल उनी पुनः नेपाली एकदिवसीय टोलीको कप्तानीमा फर्किएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघले उनलाई आगामी एसीसी पुरुष प्रिमियर कपमा नेपाली टोलीको नेतृत्वको जिम्मेवारी दिएको छ। मलेसियामा अगस्ट ३० देखि सेप्टेम्बर १२ सम्म हुने प्रतियोगिताबाट सन्दीपको दोस्रो कप्तानी कार्यकाल सुरु हुँदैछ। यसपटक उनी एकदिवसीय टोलीको नेतृत्व गर्नेछन् भने टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय टोलीको कप्तानी दीपेन्द्रसिंह ऐरीले सम्हाल्नेछन्।
सन्दीप लामिछानेको क्रिकेट यात्रा अन्य धेरै नेपाली खेलाडीभन्दा पृथक छ। कम उमेरमै बलिङमा असाधारण क्षमता प्रदर्शन गरेका उनले लेग स्पिनलाई आफ्नो प्रमुख हतियार बनाए। नेपाली क्रिकेटमा त्यतिबेला अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव पार्न सक्ने स्पिनरको खोजी भइरहेको थियो। त्यही समयमा सन्दिपको बलिङ शैली, गुग्ली र मिस्ट्री स्पिनका कारण उनलाई उमेर समूहको क्रिकेटबाट राष्ट्रिय टोलीसम्म पुर्यायो। किशोर अवस्थामै राष्ट्रिय टोलीमा स्थान बनाउनु उनका लागि ठूलो उपलब्धि थियो। उनले नेपाली क्रिकेटमा नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पाए।
सन्दीपले नेपाली राष्ट्रिय टोलीबाट एकदिवसीय र टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा आफ्नो पहिचान बनाएका छन्। नेपालजस्तो एसोसिएट राष्ट्रबाट आएको खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा स्थापित खेलाडीहरूलाई चुनौती दिन सक्ने क्षमता देखाएपछि सन्दीपको चर्चा नेपालमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट वृत्तमा समेत चुलियो।
उनको करियरको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको राष्ट्रिय टोलीमा सीमित नरहनु थियो। विश्वभर आयोजना हुने फ्रेन्चाइज क्रिकेट प्रतियोगितामा खेल्ने अवसर पाएपछि उनको अनुभव र पहिचान झन् फराकिलो भयो।
विश्वका विभिन्न टी-२० लिगमा खेल्दै उनले फरक फरक देशका खेलाडी र प्रशिक्षकसँग काम गर्ने अवसर पाए। यसले उनको खेल कौशलसँगै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको अनुभव पनि बढायो। नेपाली खेलाडीका लागि विश्वका ठूला फ्रेन्चाइज प्रतियोगितामा नियमित स्थान बनाउनु आफैंमा दुर्लभ उपलब्धि थियो।
सन्दीपको विश्व क्रिकेटमा भएको उदय नेपाली क्रिकेटका लागि व्यक्तिगत सफलताभन्दा पनि ठूलो विषय थियो। उनी विश्वका विभिन्न क्रिकेट लिगमा खेल्न थालेपछि नेपालका अन्य खेलाडीका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय अवसरको ढोका खुल्न थाल्यो। टी-२० क्रिकेटमा स्पिनरको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले सन्दीपले आफ्नो बलिङ क्षमतालाई छोटो ढाँचामा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरे। विश्व क्रिकेटका स्थापित खेलाडीहरूसँग ड्रेसिङ रुम बाँड्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षकसँग काम गर्ने अवसरले उनको क्रिकेट बुझाइ पनि विस्तार भयो।
सन् २०२१ को अन्त्यतिर सन्दीपले पहिलोपटक नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानी गर्ने अवसर पाए। १५ डिसेम्बर २०२१ मा उनलाई ज्ञानेन्द्र मल्लको स्थानमा राष्ट्रिय टोलीको कप्तान नियुक्त गरिएको थियो। त्यतिबेला सन्दीप २१ वर्ष २२६ दिनका थिए। कम उमेरमै राष्ट्रिय टोलीको कप्तानी पाउने खेलाडीमध्ये उनी एक बने। उनले एकदिवसीयसँगै टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व पनि सम्हाले।
कप्तानका रुपमा सन्दीपको पहिलो एकदिवसीय कप्तानी कार्यकाल लामो रहेन। उनले नेपालका लागि १४ एकदिवसीय खेलमा कप्तानी गरे। तीमध्ये नेपालले चार खेल जितेको छ भने नौ खेलमा पराजय बेहेरेको छ। त्यस्तै, एक खेल बराबरीमा सकियो।
सन्दीपले टी-२० अन्तर्राष्ट्रियमा भने निकै राम्रो कप्तानी रेकर्ड बनाएका छन्। उनले नेपाललाई १८ टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा नेतृत्व गरेका छन्। जसमध्ये नेपाल १३ खेलमा विजयी भएको छ भने भने पाँच खेलमा पराजित भएको छ। रणनीतिका रुपमा छोटो ढाँचाको क्रिकेटमा प्रभावकारीदेखिन्छ।
सन् २०२२ मा सन्दीपको क्रिकेट यात्राले अचानक कठिन मोड लियो। बलात्कारको आरोप लागेपछि कानुनी प्रक्रियाका कारण नेपाल क्रिकेट संघले उनलाई राष्ट्रिय टोलीबाट निलम्बन गर्यो। त्यससँगै उनको कप्तानीको पहिलो कार्यकाल पनि समाप्त भयो।
सन् २०२४ मा पाटन उच्च अदालतले बलात्कारको आरोपमा उनलाई सफाइ दिएपछि नेपाल क्रिकेट संघले पनि सोही दिन घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट गतिविधिमाथिको निलम्बन पनि फुकुवा गर्यो। यससँगै सन्दीपका लागि राष्ट्रिय क्रिकेटमा पुनरागमनको बाटो खुल्यो। लामो समयपछि उनी फेरि नेपाली टोलीको हिस्सा बने।
रोहित पौडेलको कप्तानी अध्याय समाप्त भएपछि नेपाल क्रिकेट संघले पुनः सन्दीपलाई एकदिवसीय टोलीको नेतृत्वमा फर्काएको छ। यसपटक भने नेपालले विभाजित कप्तानीको नीति अपनाएको छ।
सन्दीपले एकदिवसीय टोलीको नेतृत्व गर्नेछन् भने दीपेन्द्रसिंह ऐरीले टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय टोलीको कप्तानी सम्हाल्नेछन्। यसले दुवै ढाँचामा फरक नेतृत्व प्रयोग गर्ने क्यानको रणनीति देखाउँछ।
सन्दीपका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको खराब लयबाट गुज्रिरहेको नेपाली एकदिवसीय टोलीलाई पुनः प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थामा फर्काउनु हुनेछ।
नेपालले पछिल्लो समय विश्वकप लिग-२ को नेदरल्यान्ड्स भ्रमणमा निराशाजनक प्रदर्शन गरेको थियो। नामिबिया र नेदरल्यान्ड्सविरुद्ध खेलेका चारै खेलमा नेपाल पराजित भएको थियो। ब्याटिङमा निरन्तर समस्या देखिँदा नेपाल शीर्ष चारको दौडबाट थप टाढिएको छ।
यस्तो अवस्थामा सन्दीपले कप्तानका रूपमा पहिलो जिम्मेवारी सम्हाल्दैछन्। त्यसैले मलेसियामा हुने एसीसी पुरुष प्रिमियर कप उनको व्यक्तिगत पुनरागमनभन्दा पनि नेपाली एकदिवसीय क्रिकेटको पुनर्निर्माणको सुरुआतका रूपमा महत्वपूर्ण हुनेछ।
लामिछानेको यात्रा हेर्दा उनी केवल एक लेग स्पिनरबाट राष्ट्रिय टोलीको कप्तान बनेका खेलाडी होइनन्। उनी नेपाली क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान विस्तार गर्ने पुस्ताका महत्वपूर्ण प्रतिनिधि हुन्।
किशोर अवस्थाबाट राष्ट्रिय टोलीमा प्रवेश, विश्वका फ्रेन्चाइज लिगमा सहभागिता, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित खेलाडीहरूसँग प्रतिस्पर्धा, राष्ट्रिय टोलीको कप्तानी, कानुनी विवादका कारण निलम्बन, पुनरागमन र पुनः कप्तानीमा नियुक्तिसम्म आइपुग्दा उनको करियरमा धेरै उतारचढाव आएका छन्।
अब उनको अगाडि अर्को चुनौती छ-नेपाली एकदिवसीय टोलीलाई कठिन अवस्थाबाट बाहिर निकाल्ने।
मलेसियामा हुने एसीसी पुरुष प्रिमियर कपबाट सुरु हुने उनको दोस्रो कप्तानी कार्यकालमा सबैको नजर हुनेछ। नेपाललाई जिततर्फ डोर्याउने मात्र होइन, टोलीको आत्मविश्वास पुनः निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पनि सन्दीपको काँधमा हुनेछ। सन्दीपका लागि यो केवल कप्तानमा फर्किने अवसर होइन। यो आफ्नो क्रिकेट करियरको अर्को अध्यायलाई नयाँ ढंगले लेख्ने मौका पनि हो। एक समय नेपाली क्रिकेटका सबैभन्दा चम्किला युवा प्रतिभाका रूपमा उदाएका सन्दीप अब अनुभव बोकेर फेरि नेतृत्वको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन्।
नेपाली क्रिकेटले पछिल्लो समय हासिल गरेको सफलतालाई निरन्तरता दिँदै नयाँ पुस्तालाई अघि बढाउने र एकदिवसीय टोलीलाई पुनः बलियो बनाउने चुनौती सन्दीपसामु छ। मलेसियाको प्रिमियर कपबाट सुरु हुने यो यात्रा उनको व्यक्तिगत करियरसँगै नेपाली क्रिकेटको आगामी दिशाका लागि पनि महत्वपूर्ण बन्नेछ।
लामिछानेका रेकर्ड
एकदिवसीय क्रिकेटमा १ अगस्ट २०१८ मा नेदरल्याण्ड विरुद्द र ३१ मे २०१८ मा वर्ल्ड-११ का विरुद्दमा नेपालका लागि अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा डेब्यु गरेका स्टार लेगस्पिनर लामिछानेले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा विभिन्न ऐतिहासिक कीर्तिमान बनाएका छन्। छोटो समयमै विश्व क्रिकेटमा आफ्नो प्रभाव छाडेका लामिछाने नेपालका प्रमुख विकेटटेकरमध्ये एक हुन्।
हालसम्म लामिछानेले नेपालका लागि ७४ एकदिवसीय खेल खेलेका छन् भने १ सय ५४ अन्तराष्ट्रिय एकदिवसीय विकेट उनको नाममा छन्। त्यस्तै, ७७ ट्वान्टी-२० अनतराष्ट्रिय खेल खेलेका उनले १ सय ४१ विकेट लिएका छन्। ब्याटिङ अन्तर्गत भने एकदिवसीयमा ४९ र ट्वान्टी-२० १६ रन अन्तराष्ट्रिय क्रिकेटमा उनको उच्च स्कोर हो।
लामिछानेले एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो १०० विकेट पूरा गर्ने खेलाडीको कीर्तिमान बनाएका छन्। उनले केवल ४२ खेलमा १०० विकेट पूरा गर्दै अफगानिस्तानका राशिद खानको यसअघिको कीर्तिमान तोडेका थिए।
त्यस्तै, लामिछानेले एकदिवसीय क्रिकेटमा सबैभन्दा छिटो १५० विकेट पूरा गर्ने खेलाडीको कीर्तिमानसमेत आफ्नो नाममा बनाएका छन्। उनले ७३ खेलमै १५० विकेट पूरा गर्दै विश्व क्रिकेटमा नयाँ मानक स्थापित गरेका हुन्।
नेपालका लागि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन गर्ने क्रममा लामिछानेले एकै इनिङमा ११ रन खर्चेर ६ विकेट लिएका छन्। यो प्रदर्शन नेपाली क्रिकेटका उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शनमध्ये एकका रूपमा रहेको छ।
लामिछाने नेपालका लागि एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय र ट्वान्टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय दुवै ढाँचामा सर्वाधिक विकेट लिने खेलाडीसमेत हुन्।
फ्रेन्चाइज क्रिकेटमा पनि लामिछानेले नेपालका लागि ऐतिहासिक सुरुआत गरेका छन्। उनी इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल), बिग बास लिग (बीबीएल) र क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) जस्ता ठूला अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज प्रतियोगितामा खेल्ने पहिलो नेपाली क्रिकेटर बनेका थिए।
काठमाडौं। सार्वजनिक खर्च घटाउने र सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने दाबी गरिरहेको सरकारकै पूर्वाधार मन्त्रालयमा ३९ सदस्यीय सचिवालय गठनको प्रस्तावले प्रशासनिक वृत्तमा प्रश्न उठाएको छ।
प्रस्तावलाई मुख्यसचिव गोविन्दबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्मा माइन्युट नगरी रोकेपछि पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साल र मुख्यसचिव कार्कीबीच मनमुटाव बढेको स्रोतको दाबी छ।
पूर्वाधार मन्त्रालयबाट गत असारको अन्तिमतिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा २२ जना सल्लाहकारसहित ३९ सदस्यीय सचिवालय बनाउने प्रस्ताव पठाइएको थियो। तर, मुख्यसचिव कार्कीले प्रस्तावलाई हालसम्म माइन्युटिङ नगरी रोकेको स्रोतको भनाइ छ।
प्रस्ताव रोकिएपछि मन्त्री लम्साल र मुख्यसचिव कार्कीबीच द्वन्द्व सुरु भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयनिकट स्रोतले जनाएको छ। यसअघि पनि मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा लम्साल र तत्कालीन मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालबीच मतभेद भएको प्रसंगलाई समेत प्रशासनिक वृत्तमा जोडेर हेरिएको छ।
पूर्वाधार मन्त्रालयले अघि सारेको प्रस्तावअनुसार २२ जना सल्लाहकारमध्ये सचिवसरहका एक प्रमुख विज्ञ सल्लाहकार, सहसचिवसरहका एक र उपसचिवसरहका चार जना रहनेछन्। त्यस्तै शाखा अधिकृत तहका १६ जना सल्लाहकार प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित सल्लाहकारमा सार्वजनिक खरिद, सडक तथा पुल, भवन तथा आवास, स्थानीय पूर्वाधार तथा झोलुंगे पुल, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापनलगायत क्षेत्रका विज्ञ रहनेछन्।
त्यस्तै हाइवे पूर्वाधार, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चरल, स्यानिटरी तथा वातावरण इन्जिनियरिङ, तथ्यांकशास्त्र, जियोमेट्रिक इन्जिनियरिङ, वन तथा जलवायु, जनसम्पर्क, प्रेस, प्रशासन, जियोटेक्निकल, जियोलोजी, हाइड्रोलोजी र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) क्षेत्रका विज्ञसमेत राख्ने प्रस्ताव छ।
यी सल्लाहकारलाई मन्त्री मातहत रहने ‘प्राविधिक–नीतिगत निर्णय सहायता इकाइ’मा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त मन्त्रीको निजी सचिवालयमा १७ जनाको छुट्टै टोली प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा उपसचिव, शाखा अधिकृत, दुई इन्जिनियर, कम्प्युटर अपरेटर, दुई हलुका सवारी चालक र तीन कार्यालय सहयोगीसहित ९ जना निजामती कर्मचारी रहनेछन्।
त्यसैगरी उपसचिवसरहका प्रमुख स्वकीय सचिव, अधिकृतसरहका स्वकीय सचिव, सुब्बासरहका स्वकीय सहायक, दुई सवारी चालक र दुई कार्यालय सहयोगीसहित थप ७ जनाको राजनीतिक/स्वकीय समूह प्रस्ताव गरिएको छ।
यसरी सल्लाहकार र निजी सचिवालयसमेत गरी मन्त्रालयमा ३९ सदस्यीय अतिरिक्त संरचना खडा गर्ने योजना अघि सारिएको हो।
मन्त्रालयको संख्या घटाएर सरकारी खर्च कम गर्ने दाबी गरिरहेको अवस्थामा एउटै मन्त्रालयमा यति ठूलो सचिवालय प्रस्ताव गरिनुलाई प्रशासनिक वृत्तमा विरोधाभासका रूपमा हेरिएको छ।
प्रशासकहरूका अनुसार प्रस्ताव स्वीकृत भएमा हालका मन्त्रीका लागि मात्र नभई भविष्यमा आउने मन्त्रीहरूले समेत ठूलो संख्यामा सल्लाहकार र सचिवालय सदस्य राख्ने बाटो खुल्न सक्छ।
यसअघि शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र खानेपानीसम्बन्धी तीनवटा मन्त्रालयमा गरी २२९ दरबन्दी रहेकोमा पुनर्संरचनापछि ३१ दरबन्दी कटौती गरी १९८ कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ। तर, स्थायी कर्मचारीको संख्या घटाउने प्रक्रियासँगै मन्त्रीको सचिवालय भने ठूलो बनाउने प्रस्तावले प्रशासनिक सुधारको उद्देश्यप्रति प्रश्न उठाएको छ।
मन्त्री लम्सालले यसअघि नै आफ्नो सचिवालयमा सचिवसरहको कर्मचारीका रूपमा सन्तोष पाण्डेलाई नियुक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ। त्यस्तै, नक्कली प्रमाणपत्र प्रकरणमा मुछिएको आरोप लागेका सञ्जीवविक्रम राणालाई समेत सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त गरिएको दाबी गरिएको छ।
मन्त्रालयको महत्वपूर्ण आयोजनासँग सम्बन्धित जिम्मेवारी र भ्रमणमा समेत मन्त्रीका निकट व्यक्तिहरूको प्रभाव बढेको कर्मचारी स्रोतको आरोप छ।
करिब २२ अर्ब रुपैयाँ बजेट रहेको बाग्मती सभ्यता आयोजनामा पूर्वकर्णेल आनन्दसिंह भाटलाई लैजाने प्रयासदेखि सचिवस्तरका कर्मचारीसँग सम्बन्धित वैदेशिक भ्रमणका विषयमा समेत मन्त्रीको सचिवालयका व्यक्तिहरू सक्रिय रहेको स्रोतको दाबी छ।
मन्त्रीको सचिवालय विस्तारको प्रस्ताव मुख्यसचिव कार्कीले माइन्युट नगरी रोकेको विषय अहिले मुख्य विवाद बनेको छ। प्रशासनिक संरचना विस्तार गर्दा राज्यको दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व बढ्ने भएकाले मुख्यसचिवले प्रस्तावप्रति असहमति जनाएको हुनसक्ने कर्मचारीहरूको बुझाइ छ।
तर, मन्त्री पक्ष भने आफ्नो मन्त्रालयको कामको प्रकृति र प्राविधिक आवश्यकता पूरा गर्न विज्ञसहितको सहयोगी संरचना आवश्यक रहेको तर्कमा रहेको बताइन्छ।
पूर्वाधार मन्त्रालयमा सडक, पुल, भवन, खानेपानी, ढल, स्थानीय पूर्वाधार, वातावरण तथा अन्य प्राविधिक क्षेत्रका काम एकै ठाउँमा समेटिएपछि विषयगत विज्ञ आवश्यक पर्ने मन्त्री पक्षको दाबी छ।
तर, स्थायी सरकारी संयन्त्रमा पर्याप्त जनशक्ति हुँदाहुँदै छुट्टै ठूलो सल्लाहकार संरचना बनाउने प्रस्तावले कर्मचारीतन्त्रप्रतिको अविश्वास झल्काउने टिप्पणीसमेत हुन थालेको छ।
प्रशासकहरूको मुख्य चिन्ता भने ३९ सदस्यीय सचिवालयको संरचना नै संस्थागत हुने हो कि भन्नेमा छ।
यदि मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै स्वीकृत गरेमा मन्त्री फेरिए पनि त्यही आकारको सचिवालय कायम राख्नुपर्ने दबाब सिर्जना हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। त्यसले सरकारी खर्च कटौती गर्ने सरकारको घोषित नीतिमाथि नै प्रश्न उठाउन सक्नेछ।
त्यसैले अहिलेको विवाद मन्त्री लम्साल र मुख्यसचिव कार्कीबीचको व्यक्तिगत मतभेदमा मात्र सीमित नरही सरकारी स्थायी संयन्त्रको क्षमता, मन्त्रीका सल्लाहकारको आवश्यकता र सार्वजनिक खर्चको औचित्यसँग जोडिएको विषय बनेको छ।
सरकारले एकातिर कर्मचारीको दरबन्दी घटाउने र प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने नीति अघि सारेको छ भने अर्कोतिर मन्त्रालयस्तरमा ठूलो संख्यामा सल्लाहकार र स्वकीय कर्मचारी राख्ने प्रस्ताव अघि बढ्नुले सरकारको सुधार अभियान कति सुसंगत छ भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।
काठमाडौं। सरकारले झुटा विवरण पेश गरी राहदानी लिने व्यक्तिलाई हुने कैद सजाय हटाएर जरिबाना मात्रै गर्ने गरी राहदानी ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्था पारित भएमा यस्तो कसुर फौजदारी सजायको सट्टा प्रशासनिक कारबाहीबाट टुंग्याउन सकिनेछ।
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रतिनिधिसभामा राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ पेश गरेका हुन्। विधेयकमा राहदानी ऐन, २०७६ को कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ।
हालको ऐनअनुसार झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिने वा त्यस्तो प्रयास गर्ने कार्य कसुर मानिन्छ। यस्तो कसुरमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधनमा भने यही कसुरमा हुने कैद सजाय हटाइएको छ। प्रस्तावअनुसार दोषी ठहरिएमा एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना मात्रै हुनेछ।
प्रस्तावित संशोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राहदानीसम्बन्धी कसुरको कारबाही प्रक्रियामा गरिएको परिवर्तन हो।
हाल झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएको विषयमा प्रहरी अनुसन्धान हुँदै अदालतसम्म मुद्दा पुग्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, संशोधन पारित भएमा राहदानी विभागका महानिर्देशकले नै यस्तो कसुरमा जरिबाना निर्धारण गरी कारबाही टुंग्याउन सक्नेछन्।
यसले यस्तो कसुरलाई फौजदारी प्रक्रियाबाट प्रशासनिक कारबाहीतर्फ लैजानेछ। आरोपित व्यक्तिले अदालतमा फौजदारी मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्थासमेत नरहने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले राहदानीसम्बन्धी कसुरका कारण उत्पन्न कठिनाइ समाधान गर्न तथा कसुर र सजायबीच तादाम्यता मिलाउन संशोधन आवश्यक भएको जनाएको छ। कैद सजाय हटाउनुको कारणसमेत प्रस्तावित सजायसँग कसुरलाई मिलाउन आवश्यक भएकाले भन्ने उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावित संशोधनले नयाँ घटनामा मात्र नभई विगतमा भएका राहदानीसम्बन्धी कसुरमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने कानुनी सम्भावना देखिएको छ।
सजायसम्बन्धी कानुन संशोधन भएर पुरानो व्यवस्थाभन्दा कम सजाय हुने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसको लाभ विगतका कसुरमा समेत पुग्न सक्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त छ। त्यसैले संशोधन पारित भएमा यस्ता कसुरमा अनुसन्धान वा कानुनी प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिका हकमा समेत नयाँ व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ।
यसका साथै प्रशासनिक जरिबाना फौजदारी सजायभन्दा फरक हुने भएकाले यस्तो कारबाहीले व्यक्तिलाई फौजदारी कसुरदारका रूपमा कायम गर्ने वा त्यही आधारमा अयोग्य ठहर गर्ने विषयसमेत फरक हुन सक्छ।
प्रस्तावित संशोधनको सम्भावित प्रभावका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित राहदानी विवादलाई समेत हेरिएको छ।
लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्थामा नेपाली राहदानी लिँदा आफ्नो नागरिकताको वास्तविक अवस्था नखुलाएको आरोप लागेको थियो। यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो।
प्रहरीको अनुसन्धानपछि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध राहदानीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
लामिछानेले भने विवादित नेपाली राहदानी आफूले प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनले उक्त राहदानी पछि राहदानी विभागमा बुझाएका थिए।
लामिछानेको हकमा प्रस्तावित संशोधनको प्रभाव सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँग जोडिएको छ।
यदि सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई सदर गरेमा राहदानीसम्बन्धी उक्त विवाद त्यहीँ टुंगिन सक्छ। तर, अदालतले निर्णय बदर गर्दै थप अनुसन्धान वा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएमा त्यतिबेला लागू हुने राहदानी ऐनको व्यवस्था महत्वपूर्ण हुनेछ।
संशोधन पारित भइसकेको अवस्थामा अनुसन्धानबाट झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएको कसुर स्थापित भए प्रशासनिक प्रक्रियाबाटै जरिबाना गर्न सकिनेछ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार यस्तो जरिबाना एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ।
यसरी सरकारले अघि सारेको विधेयकले झुटा विवरण दिएर राहदानी लिने कसुरमा कैद सजाय हटाउने, जरिबाना घटाउने र फौजदारी प्रक्रियाको सट्टा प्रशासनिक कारबाहीबाटै विषय टुंग्याउने बाटो प्रस्ताव गरेको छ।
काठमाडौं । सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका पाँच मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै एम्बुलेन्स तथा शव वाहनमा कर छुट, प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा, पोर्चुगललाई काठमाडौंमा काउन्सिलर कार्यालय खोल्न अनुमति, वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति तथा एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक सेवा तथा स्वास्थ्यसँग जोडिएका सवारीसाधनलाई सहुलियत दिने निर्णयदेखि विगतमा विवादमा आएको एनसेलको सेयर कारोबारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयसम्म भएको बताए।
एम्बुलेन्स र शव वाहनमा कर छुट
सरकारले नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतबाट सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स र शव वाहनमा लाग्दै आएको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ।
विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा प्रयोग हुने अत्यावश्यक सवारीसाधनको लागत घटाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। विद्युतबाट सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स र शव वाहनको आयात वा उत्पादन गर्दा लाग्ने करमा पूर्ण छुट प्रदान गरिएपछि यस्ता सवारीसाधन खरिद तथा सञ्चालनमा केही सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
विशेषगरी बिरामी तथा मृतक ओसारपसारका लागि प्रयोग हुने एम्बुलेन्स र शव वाहनलाई सार्वजनिक सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सवारीका रूपमा लिइन्छ। सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन हुने यस्ता सवारीलाई प्रोत्साहन गर्दा वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने जनाएको छ।
प्रदर्शनमा मृत्यु भएका चार जनालाई शहीद घोषणा
मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका चार जनालाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
सरकारका अनुसार सुनसरीका ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता र रविन्द्रकुमार मेहता तथा सिराहाका गणेशकुमार यादवलाई शहीद घोषणा गरिएको हो।
प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका उनीहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णयसँगै सरकारले सम्बन्धित परिवारप्रति राज्यको औपचारिक सम्मान व्यक्त गरेको छ। उनीहरूको मृत्यु भएको घटनालाई सरकारले विशेष महत्वका साथ लिएको देखिएको छ।
शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिका परिवारले पाउने सम्भावित राज्य सुविधा तथा अन्य व्यवस्थासमेत सम्बन्धित कानुनी प्रावधानअनुसार अघि बढ्नेछन्।
पोर्चुगललाई काठमाडौंमा काउन्सिलर कार्यालय खोल्न अनुमति
सरकारले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा काउन्सिलर कार्यालय खोल्न सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ।
काउन्सिलर कार्यालय स्थापनासँगै नेपाल र पोर्चुगलबीचका नागरिक तथा कन्सुलर सेवासम्बन्धी कामलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी पोर्चुगलमा रहेका नेपाली नागरिक तथा नेपालमा रहेका पोर्चुगली नागरिकसँग सम्बन्धित कन्सुलर काममा यस्तो कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।
सरकारले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन काउन्सिलर कार्यालय स्थापनाका लागि सहमति दिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा निर्मल कुमार उप्रेतीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बारा जिल्लाका उप्रेतीलाई उक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको हित, श्रमिक कल्याण तथा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिलाई बोर्डको नियमित कामकारबाही र श्रमिकसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।
नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको हितमा बोर्डका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन्।
एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने
मन्त्रिपरिषद्को अर्को महत्वपूर्ण निर्णय पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा ढङ्गालको संयोजकत्वमा गठित एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने रहेको छ।
सरकारले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अब सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। एनसेलको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण र कारोबारका विषय विगतदेखि नै सार्वजनिक बहस तथा विवादको विषय बन्दै आएका छन्।
पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा ढङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गरिएको थियो। सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै एनसेलको कारोबारसम्बन्धी विषयमा समितिले के निष्कर्ष निकालेको छ भन्ने विषय अब सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा रहनेछ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री प्रक्रिया, त्यससँग जोडिएका कानुनी तथा प्रशासनिक पक्ष र राज्यलाई परेको प्रभावबारे थप बहस हुने सम्भावना छ।
काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नभए पुनः कडा आन्दोलन र सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
सरकारसँग गत साउन ११ गते भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको तथा स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिइएको भन्दै डा. केसीले आपत्ति जनाएका हुन्।
उनले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकलाई दिइने निर्वाह भत्ता रोक्ने धम्की दिइरहँदा सरकार मौन बसेको आरोप लगाएका छन्। राज्यका संयन्त्रमा स्वार्थ समूहको प्रभाव बढेको दाबी गर्दै उनले यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।
डा. केसीले शहीद दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार, स्वास्थ्य मन्त्रालयका नेतृत्व तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका केही पदाधिकारीको नियुक्तिमा योग्यता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठाएका छन्। सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई कमजोर पार्ने तथा छात्रवृत्ति कटौती गरेर निजी मेडिकल कलेजमा सिट बढाउने प्रयास भइरहेको उनको आरोप छ।
डा. केसीका पाँच प्रमुख माग
१. अयोग्य र स्वार्थ बाझिने पदाधिकारी हटाउनुपर्ने
स्वास्थ्य मन्त्री, शहीद दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने उनको माग छ। आयोगका रिक्त निर्देशक पदमा समेत योग्य र निष्पक्ष व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।
२. साउन ११ को सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
२४औँ सत्याग्रहका क्रममा सरकारसँग भएका सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। मेडिकल विश्वविद्यालय पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, आवश्यक कानुनी संशोधन गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति कटौती फिर्ता गर्नुपर्ने तथा मापदण्डविपरीत बढाइएको सिट संख्या खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ।
३. स्नातकोत्तर कार्यक्रम सरकारी संस्थामा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने
निजी मेडिकल कलेजमा मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेका स्नातकोत्तर, विद्यावारिधि तथा समान प्रकृतिका कार्यक्रम बन्द गरी यस्ता कार्यक्रम सरकारी शिक्षण संस्था तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ।
४. मापदण्डविपरीत बढाइएका सिट खारेज गर्नुपर्ने
आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति नपुगेका निजी मेडिकल कलेजमा थपिएका सिट तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। सरकारी शिक्षण संस्थाको क्षमता विस्तार गरी आवश्यकताअनुसार सिट संख्या बढाउनुपर्ने उनको माग छ।
५. श्रम शोषण र वित्तीय अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्ने
निजी मेडिकल शिक्षण संस्थामा भइरहेको भनिएको वित्तीय अनियमितता तथा आवासीय चिकित्सकको श्रम शोषणबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता रोक्ने धम्कीसमेत तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने उनले बताएका छन्।
डा. केसीले सरकारले विगतका सहमति र आफ्ना मागलाई बेवास्ता गरे स्थगित गरिएको २४औँ सत्याग्रहसहित सशक्त आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।
उनले आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
काठमाडौं । वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठको जीवनमा आधारित बायोपिक फिल्म ‘म मदनकृष्ण’मा अभिनेत्री वर्षा राउत अनुबन्धित भएकी छन्।
निर्माण पक्षका अनुसार वर्षाले फिल्ममा हरिवंश आचार्यकी पत्नीको भूमिका निर्वाह गर्नेछिन्।
फिल्ममा हरिवंश आचार्यको भूमिकाका लागि अभिनेता अरुण क्षेत्री छनोट भएका छन्। वर्षा र अरुणले पहिलोपटक एउटै फिल्ममा सहकार्य गर्न लागेका हुन्।
मिलन चाम्सको निर्देशनमा बन्न लागेको फिल्मले मदनकृष्ण श्रेष्ठको जीवनका विभिन्न चरण, संघर्ष, सफलता, उतारचढाव र व्यक्तिगत घटनालाई पर्दामा प्रस्तुत गर्नेछ। मदनकृष्णको बाल्यकालदेखि सरकारी जागिरे जीवन, हरिवंश आचार्यसँगको सहकार्य तथा अन्तरजातीय विवाहसम्मका प्रसंग फिल्ममा समेटिने बताइएको छ।
फिल्ममा मदनकृष्णको भूमिकामा अभिनेता महेश त्रिपाठी र उनकी पत्नीको भूमिकामा केकी अधिकारी देखिनेछन्।
निर्देशक चाम्सले यसअघि राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीकी गोलरक्षक तथा कप्तान अञ्जिला तुम्बाप्पेको जीवनमा आधारित बायोपिक ‘अञ्जिला’ निर्माण गरेका थिए। त्यसपछि उनी अर्को चर्चित व्यक्तित्वको जीवनकथालाई पर्दामा उतार्ने तयारीमा छन्।
‘म मदनकृष्ण’मा राजाराम पौडेल, किरण केसी, रुषा न्यौपाने, यमन श्रेष्ठ, देशभक्त खनाललगायत कलाकारको समेत अभिनय रहनेछ।
भिन्टेज मोसन पिक्चर्सको प्रस्तुतिमा बन्ने फिल्मका निर्माता राजकुमार श्रेष्ठ हुन्।
फिल्ममा मदनकृष्णको व्यक्तिगत जीवनसँगै नेपाली हास्यव्यंग्य र मनोरञ्जन क्षेत्रमा हरिवंशसँगको सहकार्यले पारेको प्रभावलाई समेत कथाको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा रहेका श्रमिक र किसानका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने माग गरेकी छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै ओलीले श्रमिकमाथिको श्रम शोषण, कार्यस्थलको असुरक्षा तथा कृषि मलको चरम अभावबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।
उनले आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा त्यसको आधारमा रहेका श्रमिकको वास्तविक अवस्था बिर्सन नहुने बताइन्। विशेषगरी कार्पेट, धागो र गार्मेन्ट उद्योगमा कार्यरत महिला श्रमिकले दैनिक १२ घण्टासम्म काम गर्दा पनि मासिक १८ हजार रुपैयाँ मात्र पारिश्रमिक पाउने गरेको विषय उनले सदनमा उठाइन्।
कामको लामो समय, न्यून पारिश्रमिक र कार्यस्थलमा आवश्यक मानवीय सुविधा नपाउने अवस्था श्रमिकको अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै उनले सरकारले श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन्।
‘नेपालको नाम विश्व बजारमा पुर्याउने श्रमिकहरू नै राज्यको श्रम निरीक्षणबाट ओझेलमा छन्,’ ओलीले भनिन्।
उनले श्रम निरीक्षणलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी नियमित, स्वतन्त्र र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने माग गरिन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
ओलीले कार्यस्थलमा हुने शारीरिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहारको विषय पनि गम्भीर रूपमा उठाइन्।
रोजगारी गुम्ने डरका कारण श्रमिकले आफूमाथि हुने दुर्व्यवहारविरुद्ध आवाज उठाउन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले सरकारको मौनताप्रति प्रश्न गरिन्।
‘कार्यस्थलमा हुने शारीरिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार र रोजगारी गुम्ने डरले आवाज उठाउन नसक्ने श्रमिकका पक्षमा सरकार मौन रहनु दुःखद हो,’ उनले भनिन्।
श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको उनले बताइन्।
सांसद ओलीले कृषि क्षेत्रमा देखिएको मल अभावलाई पनि सरकारको गम्भीर कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गरिन्।
सरकारी गोदाममा मल मौज्दात रहेको दाबी गरिए पनि किसानले आवश्यक समयमा मल नपाएको भन्दै उनले वितरण प्रणालीमाथि प्रश्न उठाइन्।
‘सरकारी गोदाममा मल भएर मात्र हुँदैन, किसानको खेतमा समयमै मल पुग्नुपर्छ। कुन जिल्ला र पालिकामा कति मल पठाइयो, त्यसको तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ ओलीले भनिन्।
कृषिमन्त्रीले संसद्मा मल अभाव नहुने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा किसानहरू मलका लागि भौँतारिनुपरेको उनले बताइन्।
सरकारी तथ्यांकअनुसार ५ लाख ६१ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मल आपूर्ति भएको देखिए पनि किसानको खेतसम्म पर्याप्त मल नपुग्नुले वितरण प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी रहेको उनको दाबी छ।
मलको आपूर्ति र वितरणबीच देखिएको अन्तरबारे सरकारले स्पष्ट तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा अनियमितता भए त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
ओलीले श्रमिक र किसानलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार मान्ने हो भने उनीहरूका वास्तविक समस्या समाधानलाई पनि राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्।
एकातिर उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकले न्यून पारिश्रमिक र असुरक्षित कार्यस्थलको सामना गर्नुपर्ने तथा अर्कोतिर कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक मलसमेत किसानले समयमा नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उनले श्रमिकको श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल र किसानको उत्पादनसँग जोडिएका आधारभूत आवश्यकतालाई भाषण र तथ्यांकमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दुई पूर्वप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाका पूर्वसहयोगीमाथि भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।
अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका लामो समय स्वकीय सचिव रहेका भानु देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’की छोरी एवं पूर्वस्वकीय सचिव गंगा दाहाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री प्रकाशबहादुर देउवामाथि अनुसन्धान थालेको हो।
अख्तियारका अनुसार तीनै जनाको सम्पत्ति र आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित विवरण संकलन भइरहेको छ। प्रकाशबहादुर देउवा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति भएकाले उनीमाथि भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विषयमा प्रत्यक्ष अनुसन्धान अघि बढाइएको हो।
प्रकाश २०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर ५ (२) बाट निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि उनी २०७९ माघमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री बनेका थिए। उनी पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका भतिजा हुन्।
अख्तियारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रकाश हाल अमेरिकामा रहेको जानकारी आयोगले पाएको छ। उनको सम्पत्ति विवरण संकलन तथा बयानका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
भानु देउवा र गंगा दाहालमाथिको अनुसन्धान भने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रपछि अघि बढाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
करिब एक साताअघि विभागबाट पत्र प्राप्त भएपछि अख्तियारले दुवैको सम्पत्ति विवरण माग गर्दै सम्बन्धित विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको छ।
अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूको बैंक खाता, शेयर लगत तथा अन्य आर्थिक कारोबारसम्बन्धी विवरण संकलन भइरहेको छ। विवरण संकलनपछि सम्पत्तिसम्बन्धी फारम भराउने र आवश्यक परे बयान लिने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
यससँगै उनीहरूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको स्रोत, बैंकिङ कारोबार तथा लगानीको प्रकृतिबारे आयोगले अध्ययन गर्नेछ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री हुँदा विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्कामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियारले यसअघि अनुसन्धान गरेको थियो।
असार ८ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा आरजुलाई प्रतिवादी बनाइएको थिएन। उनी हाल विदेशमा रहेकाले बयान हुन नसकेको र आयोगले उनीसम्बन्धी अनुसन्धानलाई थप अघि बढाउने निर्णय गरेको बताइएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानअनुसार आरजु परराष्ट्रमन्त्री हुँदा विद्युतीय राहदानी छपाइको ठेक्का स्वीकृत भएको थियो। जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुल्हबाउरले मिलेमतोमा दुईवटा प्याकेजको ठेक्का लिएको अनुसन्धान निष्कर्षमा उल्लेख छ।
प्रकाशबहादुर देउवा भने आरजु मन्त्री हुँदा उनको सचिवालयमा थिएनन्। यद्यपि, उनी आरजु र शेरबहादुर देउवासँग निकट रहेको र त्यही सम्बन्धका कारण कैलालीबाट राजनीतिक अवसर पाएको कांग्रेसका स्थानीय नेताहरूको दाबी रहेको छ।
काठमाडौं। स्तन क्यान्सर महिलामा बढी देखिने भए पनि पुरुषमा समेत हुन सक्छ। तर, स्तन क्यान्सरबारे समाजमा अझै विभिन्न भ्रम र मिथकहरू छन्। अत्तर वा डिओडोरेन्ट प्रयोग गर्दा स्तन क्यान्सर हुन्छ भन्ने धारणा पनि त्यस्तै एउटा भ्रम हो।
विज्ञहरूका अनुसार अत्तर वा डिओडोरेन्ट प्रयोग गरेकै कारण स्तन क्यान्सर हुने वा यसको जोखिम बढ्ने वैज्ञानिक प्रमाण अहिलेसम्म भेटिएको छैन। त्यसैले यस्ता सामग्री प्रयोग गरेकै कारण स्तन क्यान्सर हुन्छ भनेर डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।
स्तनमा दुखाइ हुनु मात्रै स्तन क्यान्सरको संकेत होइन। महिनावारीका क्रममा हुने हर्मोनल परिवर्तन, सिस्टलगायत विभिन्न कारणले पनि स्तन दुख्न सक्छ।
स्तन क्यान्सरको प्रारम्भिक अवस्थामा धेरैजसो दुखाइ नहुन पनि सक्छ। तर, स्तनमा नयाँ गाँठो देखिनु, आकार वा स्वरूपमा परिवर्तन आउनु, छालामा असामान्य परिवर्तन देखिनु वा निप्पलबाट असामान्य तरल पदार्थ निस्कनुजस्ता लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श लिनु आवश्यक हुन्छ।
परिवारमा कसैलाई स्तन क्यान्सर नभएको अवस्थामा पनि व्यक्तिमा स्तन क्यान्सर हुन सक्छ। पारिवारिक इतिहासले जोखिम बढाउन सक्ने भए पनि स्तन क्यान्सरको जोखिम त्यसमा मात्रै निर्भर हुँदैन।
त्यसैले परिवारमा क्यान्सरको इतिहास छैन भन्दैमा स्तनमा देखिएका असामान्य परिवर्तनलाई बेवास्ता गर्नु उचित हुँदैन।
स्तनमा देखिने सबै गाँठा क्यान्सरजन्य हुँदैनन्। धेरैजसो गाँठा क्यान्सररहित अर्थात् बेनाइन हुन सक्छन्। सिस्ट र फाइब्रोएडेनोमा यसका सामान्य उदाहरण हुन्।
तर, स्तनमा नयाँ गाँठो भेटिएमा त्यसलाई सामान्य ठानेर बेवास्ता गर्नु हुँदैन। गाँठो लगातार रहिरहेमा वा त्यससँगै स्तनको आकार, छाला वा निप्पलमा परिवर्तन देखिएमा चिकित्सकीय जाँच गराउनु आवश्यक हुन्छ।
पुरुषलाई पनि हुन्छ स्तन क्यान्सर
स्तन क्यान्सर महिलामा बढी देखिए पनि पुरुषमा समेत हुन सक्छ। पुरुषमा यसको जोखिम महिलाको तुलनामा निकै कम हुन्छ। तर, छाती वा स्तनको भागमा असामान्य गाँठो, सुन्निने वा अन्य परिवर्तन देखिएमा त्यसलाई सामान्य ठान्नु हुँदैन।
समयमै चिकित्सकीय जाँच गराउँदा असामान्य परिवर्तनको कारण पहिचान गर्न सकिन्छ। त्यसैले स्तन क्यान्सरसम्बन्धी भ्रममा पर्नुभन्दा शरीरमा देखिने असामान्य परिवर्तनप्रति सचेत हुनु आवश्यक छ।
स्तन क्यान्सरबारे सही जानकारी र समयमै स्वास्थ्य परीक्षणले अनावश्यक डर हटाउनुका साथै आवश्यक परेमा रोगको पहिचान र उपचारमा समेत सहयोग पुर्याउँछ।
काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज राईले देशमा बढ्दो बेथिति, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्न कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा कोर्रा हान्नेसम्मको सजाय हुने कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले विद्यमान कानुनी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो रहेको तथा कतिपय अवस्थामा प्रभाव र सेटिङका कारण अपराधमा संलग्न व्यक्ति कारबाहीबाट उम्किने गरेको आरोप लगाए।
उनले अपराधीलाई पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र अन्ततः प्रभाव तथा सेटिङका आधारमा छाड्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा दण्डहीनता बढाएको बताए।
‘मेरो–तेरो नभनीकन फटाहालाई कर्यापझ्याप पारेर हानौँ न कोर्राले । त्यस्तो कानुन बनाऔँ, यही हो कानुन बनाउने ठाउँ,’ राईले संसद्मा भने।
राईले सामान्य सोधपुछ वा लामो कानुनी प्रक्रियाले मात्रै अपराध नियन्त्रण हुन नसक्ने दाबी गरे। अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कडा सजाय हुने व्यवस्था नगरेसम्म समाजमा बेथिति र अराजकता अन्त्य गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।
सांसद राईले देशको सुरक्षा अवस्था र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीप्रति समेत प्रश्न उठाए।
छिमेकी मुलुकसँगको सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रहितअनुकूल नभएको उनको आरोप थियो। प्रधानमन्त्रीबाटै नेपालले छिमेकीको सीमा मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति आउनु गम्भीर विषय भएको उनले बताए।
‘हामी कस्तो देशमा छौँ जहाँ प्रधानमन्त्री नै भन्छन् हामीले छिमेकीको सीमा मिचेका छौँ। यहाँ न सुरक्षा छ, न न्याय, न सेवा सुविधा,’ राईले भने।
उनले देशमा नागरिकदेखि जनप्रतिनिधिसम्मले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे। राज्यले नागरिकको सुरक्षा, न्याय र आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्न नसके शासन प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुने उनको भनाइ थियो।
राईले भ्रष्टाचार, अपराध र बेथितिमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्दा राजनीतिक आस्था, पहुँच वा सम्बन्धका आधारमा विभेद गर्न नहुनेमा जोड दिए।
उनको भनाइमा कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ र अपराधीलाई कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक संरक्षण वा प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन।
उनले संसद् नै कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो भएकाले अपराध नियन्त्रण र दण्डहीनता अन्त्यका लागि आवश्यक कडा कानुनी व्यवस्था यहीँबाट गर्नुपर्ने बताए।
काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको टर्कीबाट बेलायत फर्किने यात्रामा असामान्य सुरक्षा रणनीति अपनाइएको खुलासा भएको छ।
इरानबाट ट्रम्पको हत्या गर्ने सम्भावित धम्की आएपछि उनको वास्तविक यात्रा लुकाउन एयर फोर्स वनलाई नै ‘डिक्वाय’ अर्थात् भ्रम सिर्जना गर्ने विमानका रूपमा प्रयोग गरिएको रिपोर्ट सार्वजनिक भएको हो।
वासिङ्टन पोस्टले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार गत जुलाईमा टर्कीको अंकारामा भएको नाटो शिखर सम्मेलनपछि ट्रम्पलाई बेलायत फर्काउने क्रममा अन्तिम समयमा यात्रा योजना परिवर्तन गरिएको थियो। सार्वजनिक रूपमा भने ट्रम्प पुरानो मोडलको एयर फोर्स वनबाटै बेलायत फर्किएको देखाइएको थियो। तर वास्तविकता फरक थियो।
रिपोर्टअनुसार ट्रम्प सुरुमा सञ्चारमाध्यमका क्यामेरासामु पुरानो एयर फोर्स वनमा चढेका थिए। त्यसपछि उनलाई विमानबाट गोप्य रूपमा निकालेर विमानस्थलको क्याटरिङ ट्रकमार्फत अर्को स्थानमा लगिएको थियो। त्यहाँबाट उनी अमेरिकी वायुसेनाको सानो सी–३२ए विमानमा चढेर बेलायततर्फ उडेका थिए।
यो सम्पूर्ण योजनाको उद्देश्य ट्रम्प वास्तवमा कुन विमानमा र कहाँ छन् भन्ने सूचना बाहिर जान नदिनु थियो। रिपोर्टअनुसार पत्रकार मात्र होइन, ह्वाइट हाउसका केही कर्मचारीसमेत वास्तविक योजनाबारे पूर्ण रूपमा जानकार थिएनन्।
ट्रम्पलाई पुरानो एयर फोर्स वनमा चढेको देखिएपछि सञ्चारमाध्यमका प्रतिनिधिहरूले पनि त्यही विमानमा राष्ट्रपति बेलायत जाने अपेक्षा गरेका थिए। तर, वास्तविक राष्ट्रपति भने अर्कै विमानमा सरिसकेका थिए।
ट्रम्प सवार सी–३२ए विमान बेलायतको आरएएफ मिल्डेनहलमा पहिले पुगेको थियो। त्यसपछि मात्रै पत्रकार तथा ह्वाइट हाउसका केही कर्मचारी सवार पुरानो एयर फोर्स वन त्यहाँ पुगेको बताइएको छ। यसरी राष्ट्रपतिको वास्तविक स्थान केही समयसम्म लुकाउन सफल भएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेका छन्।
उडानका क्रममा पत्रकारहरूलाई विमानका झ्यालका पर्दा बन्द राख्नसमेत भनिएको थियो। त्यसले यात्राको वास्तविक अवस्थाबारे उनीहरूलाई तत्काल जानकारी पाउनबाट रोक्यो।
राष्ट्रपतिको यात्रा लुकाउन यस्तो रणनीति अमेरिकी राष्ट्रपतिको सुरक्षा संयन्त्रका लागि नयाँ भने होइन। यसअघि सन् २००० मा तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिन्टनको पाकिस्तान भ्रमणका क्रममा पनि वास्तविक विमान र यात्राबारे भ्रम सिर्जना गर्ने रणनीति अपनाइएको थियो।
ट्रम्पको विमान परिवर्तनको मुख्य कारण इरानबाट आएको भनिएको हत्या धम्की रहेको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्। पछिल्लो समय अमेरिका र इरानबीच सैन्य तथा राजनीतिक तनाव चर्किएका बेला अमेरिकी राष्ट्रपतिमाथि सम्भावित आक्रमणको जोखिमलाई सुरक्षा निकायले गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ।
रिपोर्टहरूअनुसार ट्रम्पलाई इरानबाट निरन्तर सुरक्षा खतरा रहेको जानकारी दिइएको थियो। स्वयं ट्रम्पले पनि यसअघि आफू इरानको ‘नम्बर एक लक्ष्य’ रहेको दाबी गरेका थिए।
यस घटनामा विमान परिवर्तन गर्नु केवल नियमित सुरक्षा अभ्यास नभई राष्ट्रपतिको वास्तविक अवस्थिति नै लुकाउने योजनासँग जोडिएको थियो। अमेरिकी अधिकारीहरूले ट्रम्पको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न उपलब्ध सबै उपाय प्रयोग गरिएको बताएका छन्।
ट्रम्प टर्की पुगेका बेला नयाँ विमान प्रयोग गरिएको थियो। कतारले अमेरिकालाई उपलब्ध गराएको नयाँ बोइङ ७४७–८ विमानबाट उनी टर्की पुगेका थिए। तर उक्त विमानको सुरक्षा क्षमता र विशेषगरी आवश्यक प्रतिरक्षा प्रणालीबारे प्रश्न उठेपछि ट्रम्पलाई त्यसैबाट बेलायत फर्काउन जोखिम मानिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ।
यसअघि सार्वजनिक विवरणअनुसार अमेरिकी अधिकारीहरूले नयाँ विमानमा पूर्ण सुरक्षा प्रणाली जडान नभइसकेको विषयमा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। यही कारण पुरानो एयर फोर्स वन प्रयोग गरिएको देखाइएको थियो। तर पछिल्लो खुलासाले पुरानो विमान पनि वास्तविक राष्ट्रपतिको विमान नभएको देखाएको छ।
अर्थात्, सुरक्षाको दृष्टिले एउटा विमानलाई वास्तविक यात्रा जस्तो देखाएर अर्को विमानमार्फत राष्ट्रपतिलाई गोप्य रूपमा सारिएको थियो।
ट्रम्पको गोप्य विमान यात्राको घटना अमेरिका र इरानबीचको बढ्दो तनावको व्यक्तिगत सुरक्षा तहसम्म परेको प्रभावका रूपमा हेरिएको छ।
अमेरिका र इरानबीचको विवाद पछिल्लो समय सैन्य टकरावसम्म पुगेको छ। अमेरिकी तथा इजरायली कारबाही र त्यसपछि इरानबाट हुन सक्ने प्रतिकारका कारण अमेरिकी अधिकारीहरू उच्च सतर्कतामा छन्।
यस्तो अवस्थामा अमेरिकी राष्ट्रपतिको विदेश भ्रमणमा समेत यात्रा विवरण लुकाउने, विमान परिवर्तन गर्ने र सञ्चारमाध्यमलाई समेत सीमित सूचना दिने अवस्था आउनुले सुरक्षा चुनौतीको गम्भीरता देखाउँछ।
तर यस घटनालाई ‘ट्रम्प चीन र रूसभन्दा इरानसँग डराए’ भन्ने सरल निष्कर्षमा मात्र सीमित गर्नु उपयुक्त हुँदैन। यो मुख्यतः राष्ट्रपतिको सुरक्षा व्यवस्थापन र सम्भावित लक्षित आक्रमणबाट जोगाउने सुरक्षा रणनीतिसँग सम्बन्धित घटना हो।
ट्रम्पको यात्रा लुकाउने योजनाले अमेरिकी राष्ट्रपतिको सुरक्षा संयन्त्रको कार्यशैलीबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। राष्ट्रपतिको वास्तविक अवस्थिति पत्रकार र केही ह्वाइट हाउस कर्मचारीबाट समेत लुकाइएको घटनाले सुरक्षा व्यवस्थापन कति गोप्य तहमा सञ्चालन गरिएको थियो भन्ने देखाउँछ।
अमेरिकी अधिकारीहरूले भने यस्तो कदम राष्ट्रपतिको सुरक्षाका लागि आवश्यक भएको संकेत गरेका छन्। तर केही अमेरिकी सांसदले घटनाको असामान्य प्रकृतिमाथि प्रश्न उठाउँदै सुरक्षा व्यवस्थाबारे थप छानबिन आवश्यक हुन सक्ने बताएका छन्।
काठमाडाैं। नेपाली क्रिकेटमा रोहितकुमार पौडेलको कप्तानीको अध्याय टुंगिएको छ। सन् २०२२ मा सन्दीप लामिछानेमाथि बलात्कारको आरोप लागेपछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको नेतृत्व सम्हाल्ने जिम्मेवारी रोहितको काँधमा आएको थियो। त्यतिबेला नेपाली क्रिकेट टोली आफैं कठिन संक्रमणबाट गुज्रिरहेको थियो। नेतृत्व परिवर्तन, मैदानमा अस्थिर प्रदर्शन र महत्वपूर्ण प्रतियोगितामा अपेक्षित नतिजा निकाल्नुपर्ने दबाबबीच रोहितले कप्तानी सम्हाले।
कम उमेरमै राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पाएका रोहितले विस्तारै आफूलाई कप्तानका रूपमा स्थापित गरे। सुरुवाती चुनौती पार गर्दै उनले नेपाली क्रिकेटलाई एकदिवसीय र टी-२० दुवै ढाँचामा नयाँ उचाइमा पुर्याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे। उनको नेतृत्वमा नेपालले थुप्रै ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गर्यो, जसका कारण नेपाली क्रिकेटको पछिल्लो पुस्तामा रोहितको कप्तानीलाई महत्वपूर्ण अध्यायका रूपमा हेर्ने गरिन्छ।
रोहितले कप्तानी सम्हाल्दा नेपाल विश्वकप लिग-२ मा संघर्ष गरिरहेको थियो। एकदिवसीय विश्वकपमा पुग्ने नेपालको सम्भावना कमजोर देखिएका बेला टोलीलाई लगातार जित आवश्यक थियो। त्यस्तो परिस्थितिमा रोहितको नेतृत्वमा नेपालले उत्कृष्ट पुनरागमन गर्यो।
लिग-२ को उक्त संस्करणमा नेपालले ३६ खेल खेल्दा १९ खेलमा जित निकाल्यो भने १५ खेलमा पराजित भयो। दुई खेल बराबरीमा सकिए। यस प्रदर्शनका आधारमा नेपालले प्रतियोगितामा तेस्रो स्थान हासिल गर्यो र एकदिवसीय विश्वकपको बाटो खोल्यो।
त्यस अभियानमा कप्तान रोहितको व्यक्तिगत प्रदर्शन पनि उल्लेखनीय रह्यो। उनले ३३ खेलमा ९०९ रन बनाए। टोलीलाई नेतृत्व गर्नुका साथै ब्याटिङमा पनि महत्वपूर्ण योगदान दिएका रोहितले कठिन अवस्थामा नेपालको विश्वकप यात्रा सम्भव बनाउन भूमिका खेले।
लिग-२ मा तेस्रो स्थान हासिल गरेपछि नेपालले पहिलोपटक एकदिवसीय विश्वकपमा स्थान बनाउने अवसर पायो। त्यसक्रममा नेपालले टेस्ट मान्यता प्राप्त वेस्ट इन्डिज र जिम्बाब्वेजस्ता टोलीसँग खेल्ने ऐतिहासिक अवसरसमेत प्राप्त गर्यो।
रोहितको कप्तानीमा नेपालको अर्को महत्वपूर्ण सफलता सन् २०२३ मा आयो। नेपालले पहिलोपटक एसीसी प्रिमियर कपको उपाधि जित्यो। उपाधि जितेसँगै नेपालले पहिलोपटक एसिया कपमा स्थान बनाउने ऐतिहासिक अवसर पायो।
एसिया कपमा नेपालले भारत र पाकिस्तानजस्ता विश्व क्रिकेटका शक्तिशाली टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्यो। नेपालका लागि ती खेल नतिजाका हिसाबले चुनौतीपूर्ण भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा आफ्नो स्तर देखाउने महत्वपूर्ण अवसर बने। नेपाली टोलीका लागि एसिया कपमा सहभागिता नै ठूलो उपलब्धि थियो।
यसले नेपाली क्रिकेटलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा थप चिनाउन पनि मद्दत गर्यो। रोहितको कप्तानीमा हासिल भएको प्रिमियर कपको सफलता त्यस अर्थमा केवल एउटा प्रतियोगिताको उपाधि नभई नेपाली क्रिकेटको अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा रह्यो।
एकदिवसीय क्रिकेटमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेका रोहितले टी-२० अन्तर्राष्ट्रियमा पनि आफ्नो नेतृत्व क्षमता प्रमाणित गरे। उनको कप्तानीमा नेपालले लगातार दुईपटक टी-२० विश्वकप खेल्ने अवसर पायो।
रोहितकै नेतृत्वमा नेपालले पहिलोपटक टी-२० विश्वकप एसिया तथा पूर्वी एसिया–प्रशान्त क्षेत्र छनोटको उपाधि जितेको थियो। छोटो ढाँचाको क्रिकेटमा नेपाली टोलीको आक्रामक शैली र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा सुधार ल्याउन उनको कप्तानीले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो।
त्यस्तै, नेपालले टेस्ट मान्यता प्राप्त वेस्ट इन्डिजविरुद्धको टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय शृङ्खलासमेत जित्यो। गत वर्ष सेप्टेम्बरमा भएको तीन खेलको उक्त शृङ्खला नेपालले २-१ ले आफ्नो पक्षमा पार्यो। विश्व क्रिकेटमा स्थापित टोलीविरुद्धको यो सफलता नेपाली क्रिकेटका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि थियो।
रोहितको कप्तानीको प्रभाव उनको नेतृत्वमा खेलेका खेलको सङ्ख्याबाट पनि देखिन्छ। उनले नेपाली राष्ट्रिय टोलीका लागि एकदिवसीय र टी-२० दुवै ढाँचामा गरी कुल १२२ खेलमा कप्तानी गरे। यो नेपाली क्रिकेटमा कुनै पनि खेलाडीले गरेको सर्वाधिक कप्तानी हो।
उनको नेतृत्वमा नेपालले ६३ एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेल्यो। तीमध्ये ३१ खेलमा नेपाल विजयी भयो भने ३० खेलमा पराजित भयो। दुई खेल बराबरीमा सकिए।
त्यस्तै, टी-२० अन्तर्राष्ट्रियमा रोहितले ५९ खेलमा नेपालको नेतृत्व गरे। उनको कप्तानीमा नेपालले ३३ खेल जित्दा २१ खेलमा पराजय बेहोरेको थियो। तीन खेल भने बराबरीमा सकिएका थिए।
यी तथ्याङ्कले रोहितको कप्तानीमा नेपालले प्रतिस्पर्धात्मक क्रिकेट खेल्न थालेको देखाउँछन्। विशेषगरी टी-२० मा जितको सङ्ख्या हारभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढी रहनु उनको नेतृत्वको बलियो पक्षका रूपमा देखिन्छ।
रोहितले नेपाली एकदिवसीय टोलीको कप्तानी सम्हाल्दा उनी केवल २० वर्ष ७३ दिनका थिए। यति कम उमेरमै राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व सम्हाल्नु आफैंमा ठूलो चुनौती थियो।
एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा सर्वाधिक कान्छा कप्तानको सूचीमा रोहित अहिले पनि दोस्रो स्थानमा छन्। उनीभन्दा अगाडि अफगानिस्तानका राशिद खान छन्। राशिदले १९ वर्ष १६५ दिनको उमेरमा अफगानिस्तानको एकदिवसीय टोलीको कप्तानी सम्हालेका थिए।
कम उमेरमै राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व पाउँदा रोहितमाथि अपेक्षा र दबाब दुवै थियो। तर, समयसँगै उनले कप्तानीमा परिपक्वता देखाउँदै टोलीलाई महत्वपूर्ण सफलतासम्म पुर्याए।
रोहितको नेतृत्वबाट हटेसँगै नेपाली क्रिकेटले अब नयाँ कप्तानी संरचना अपनाएको छ। नेपाल क्रिकेट संघले टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय टोलीको कप्तानी दीपेन्द्रसिंह ऐरीलाई दिएको छ भने एकदिवसीय टोलीको नेतृत्व पुनः सन्दीप लामिछानेको हातमा पुगेको छ।
सन्दीप चार वर्षपछि नेपाली टोलीको कप्तानीमा फर्किएका हुन्। उनले यसअघि सन् २०२२ मा नेपालको नेतृत्व गरेका थिए। हालसम्म सन्दीपको कप्तानीमा नेपालले १४ एकदिवसीय र १८ टी-२० अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलिसकेको छ।
यससँगै नेपाली क्रिकेटमा रोहितपछि नेतृत्वको नयाँ पुस्ताले जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रम सुरु भएको छ। दीपेन्द्र र सन्दीपमाथि अब रोहितले बनाएको आधारलाई अझ मजबुत बनाउने चुनौती हुनेछ।
रोहितको कप्तानी यात्रा भने केवल जित र हारको तथ्याङ्कमा सीमित छैन। कठिन परिस्थितिमा जिम्मेवारी सम्हालेर नेपाली टोलीलाई विश्वकप, एसिया कप र अन्तर्राष्ट्रिय शृङ्खलाका ऐतिहासिक अवसरसम्म पुर्याउनु उनको कप्तानीको ठूलो उपलब्धि हो।
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) र सभामुख डोलप्रसाद अर्यालबीच मंगलबार दिउँसो भेटवार्ता भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा संघीय संसद्को चालू अधिवेशन, संसद्को गतिविधि तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार भेटका क्रममा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहलाई संसद्मा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन आग्रह गरेका छन्।
‘संसद्मा प्रधानमन्त्रीको खोजी भइरहेको छ। कम्तीमा सदनमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुहोस् भनेर सभामुखले आग्रह गर्नुभयो,’ स्रोतले भन्यो।
तर, सभामुखको आग्रहमा प्रधानमन्त्री शाहले ठोस जवाफ नदिएको स्रोतको दाबी छ। प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर संसद्मा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिको माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूले सरकारका कामकारबाही तथा विभिन्न समसामयिक विषयमा प्रधानमन्त्रीबाटै जवाफ मागिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री शाह भने संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिन अनिच्छुक देखिएको विपक्षी सांसदहरूको आरोप छ।
मंगलबारकै प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर श्वारले पनि प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनबाट पन्छिएको भन्दै आलोचना गरेका थिए।
संसद्मा प्रधानमन्त्रीको नियमित उपस्थिति र सांसदका प्रश्नको जवाफ दिने विषय पछिल्लो समय राजनीतिक बहसको विषय बन्दै गएको छ।
काठमाडौं। नेकपा एमालेका सांसद चन्द्रेश्वर मण्डलले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)को विवादित अभिव्यक्ति सच्याउन सभामुख डीपी अर्यालले पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद मण्डलले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणमा जानुअघि दिल्लीलाई खुसी पार्ने उद्देश्यले उक्त अभिव्यक्ति दिएको आरोप लगाए।
उनले सभामुख अर्याललाई प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गरेर आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आग्रह गर्न सुझाए।
‘तपाईं जस्तो शालीन, अनुभवी, योग्य व्यक्तित्व हामीले पाएका छौँ, हामीलाई गर्व छ। तपाईंले पनि प्रधानमन्त्रीजीसँग वार्ता गरी आफ्ना अभिव्यक्ति फिर्ता लिन प्रयास गरिदिनुस्,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्रीले आफैँ रोस्ट्रममा आएर अभिव्यक्ति फिर्ता लिने सम्भावना कम रहेको भन्दै सभामुखले पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मण्डलले सभामुखले आवश्यक पहल गरेर प्रधानमन्त्रीको विवादित भनाइ संसद्को अभिलेखबाट हटाउनसमेत आग्रह गरे।
एमाले सांसद मण्डलले सत्तारूढ रास्वपाका सांसदहरूलाई पनि संसद्मा प्रस्तुत हुँदा विषयको सही र गलत पक्ष छुट्याउन आग्रह गरे।
जनताले रास्वपालाई बहुमत दिएको उल्लेख गर्दै उनले संसद्मा हुने हरेक विषयमा ढ्यापढ्याप गरेर समर्थन वा विरोध गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न सुझाव दिए।
‘जनताले तपाईंलाई बहुमत प्रदान गरेको छ। संसद्को बैठकमा ठिक वा बेठीक छुट्टाउने प्रयास गर्नुस्। सबैमा ढ्यापढ्याप नगर्नुस्। यो क्रियाकलापले आगामी दिनमा तपाईंहरूलाई पनि भलो हुँदैन,’ उनले भने।
उनले संसद्को गरिमा कायम राख्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैका सांसदले विषयवस्तुको गम्भीरता बुझेर जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्नेमा जोड दिए।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।
कांग्रेस सांसद भरतबहादुर श्वारले मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सीमा विवाद, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
सांसद श्वारले लिम्पियाधुरा, कालापानी र सुस्तालगायत नेपाली भूभागमाथि भारतको दाबी तथा अतिक्रमणको विषयमा सरकारले पर्याप्त पहल नगरेको आरोप लगाए।
प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कार्यकक्षमा अखण्ड नेपालको नक्सा राखेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले चुच्चे नक्सासहितको १०० रुपैयाँको नोट प्रकाशनका विषयमा समेत प्रश्न उठाए।
‘आफ्नो कार्यकक्षमा अखण्ड नेपालको नक्सा राख्ने प्रधानमन्त्रीले अहिले चुच्चे नक्सा मेटाएर १०० को नोटमा छाप्न किन बाध्यकारी अवस्था आयो ?’ उनले प्रश्न गरे।
उनले सर्वसाधारणले दैनिक रूपमा भोगिरहेका सार्वजनिक सेवा सम्बन्धी समस्याप्रति पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। विद्युत् महसुल, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा मालपोतका सेवामा नागरिकले लामो समयदेखि सास्ती खेप्नुपरेको उनले बताए।
अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको भनिए पनि व्यवहारमा सेवा लिन नागरिकले झन् कठिनाइ भोग्नुपरेको उनको टिप्पणी थियो। मालपोतमा सामान्य प्रकृतिको कामसमेत लामो समयसम्म अल्झिने गरेको उल्लेख गर्दै उनले आफू पनि यसको प्रत्यक्ष भुक्तभोगी भएको बताए।
‘मालपोतको सानो जग्गा फुकुवा गर्न ६ महिना लाग्दा पनि काम हुँदैन, यसको भुक्तभोगी म आफैँ हुँ,’ उनले भने।
श्वारले सुदूरपश्चिम र अछामका विकास निर्माण तथा स्थानीय समस्याबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि लामो समयदेखि प्रयास गरे पनि समय नपाएको गुनासो गरे।
आफूले चैत २१ गतेदेखि प्रधानमन्त्रीसँग भेटका लागि समय माग्दै आए पनि भेट हुन नसकेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीप्रति आक्रोश व्यक्त गरे।
‘तपाईं कुन कुम्भकर्णको निद्रामा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू ? यो समग्र सुदूरपश्चिम र अछामका जनतामाथि गरिएको अपमान हो,’ उनले भने।
उनले सुदूरपश्चिमका जनताप्रति देखावटी सद्भाव नराख्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे।
कांग्रेस सांसद श्वारले भ्रष्टाचारका विषयमा सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप लगाए। पहुँच र राजनीतिक सम्बन्धका आधारमा अनुसन्धानमा फरक व्यवहार गर्न नहुने उनको भनाइ थियो।
उनले भ्रष्टाचारसँग जोडिएका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति तथा सम्बन्धित फाइलमाथि निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरे।
सीमा सुरक्षा, सार्वजनिक सेवा सुधार, प्रशासनिक प्रभावकारिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारले स्पष्ट नीति र समान मापदण्ड अपनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
काठमाडौं । नेपाली बजारमा मंगलबार सुन र चाँदी दुवैको मूल्य बढेको छ। सोमबारको तुलनामा सुनको मूल्य प्रतितोला ६ हजार ४ सय रुपैयाँले बढेको हो भने चाँदीको मूल्य प्रतितोला १ सय १० रुपैयाँले उकालो लागेको छ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार मंगलबार छापावाल सुन प्रतितोला ३ लाख ७ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। त्यस्तै, चाँदीको मूल्य प्रतितोला ४ हजार ७ सय ८० रुपैयाँ पुगेको छ।
सोमबार छापावाल सुन प्रतितोला ३ लाख १ हजार ५ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी, चाँदी प्रतितोला ४ हजार ६ सय ७० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।
एकै दिन सुनको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि नेपाली बजारमा सुनको मूल्यले फेरि नयाँ उचाइतर्फ गति लिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्यमा आएको उतारचढाव तथा विदेशी विनिमय दरलगायतका कारणले नेपाली बजारमा समेत सुनचाँदीको मूल्य प्रभावित हुने गरेको छ।
काठमाडौं। नेकपाका सांसद वर्षमान पुनले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा जलेका सरकारी कागजात तथा सम्पत्तिका विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने बताएका छन्।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै पुनले सरकारी कार्यालयका महत्वपूर्ण कागजात नष्ट हुँदा लेखा परीक्षण प्रभावित हुनसक्ने भन्दै त्यसलाई गम्भीर रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए।
भदौ २३ र २४ गतेको क्षतिलाई प्राकृतिक प्रकोप वा सामान्य दुर्घटनाका रूपमा मात्रै हेर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले यस्तो घटनालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै उनले छुट्टै संयन्त्र वा आयोग आवश्यक पर्ने–नपर्ने विषयमा समेत सरकारले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्ने बताए।
‘यो प्राकृतिक प्रकोप होइन। क्षति भएको या दुर्घटना पनि होइन। त्यसैले यस सम्बन्धी सरकारको दृष्टिकोण बन्नुपर्छ,’ पुनले भने, ‘यो घटनाका लागि छुट्टै संयन्त्र वा आयोग आवश्यक पर्ने हो कि भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट हुनुपर्छ।’
उनले यसका लागि कार्की आयोगको कार्यादेश र प्रतिवेदनले सरकारी कागजात तथा सम्पत्ति नष्ट भएको विषयलाई सम्बोधन गरेको छ कि छैन भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।
सरकारी मूल कागजात नष्ट भए पनि अन्य निकायमा सुरक्षित रहेका अभिलेख तथा तथ्यांकबाट विवरण पुनः प्राप्त गर्न सकिने पुनले बताए।
उनका अनुसार महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा दैनिक रूपमा हुने निकासा, खर्च तथा आम्दानीको विवरण सुरक्षित हुने भएकाले त्यस्ता ‘सेकेन्डरी डेटा’ प्रयोग गरेर लेखापरीक्षण अघि बढाउन सकिन्छ।
‘मूल कागजात नष्ट भए पनि सरकारी निकायमा रहेका सेकेन्डरी डेटा र अन्य सुरक्षित अभिलेखबाट विवरण पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ,’ उनले भने।
नष्ट भएका कागजातका कारण लेखापरीक्षण रोकिन नहुने भन्दै वैकल्पिक प्रमाण र तथ्यांकका आधारमा अभिलेख पुनर्स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पुनले सरकारी कागजात तथा सम्पत्ति नष्ट गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा समेत राज्यले स्पष्ट नीति र कानुनी प्रक्रिया तय गर्नुपर्ने बताए।
त्यसका आधारमा क्षतिको मूल्याङ्कन, कागजात पुनःप्राप्ति तथा लेखापरीक्षणको प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने उनको भनाइ छ।
सरकारले यस विषयमा सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर साझा दृष्टिकोण बनाउनुपर्ने र आवश्यक परे कानुनी व्यवस्था गर्न विषयलाई संसद्मा लैजान सकिने उनले बताए।
भदौ २३ र २४ गतेका घटनालाई आधार बनाएर अनियमितता वा भ्रष्टाचार गर्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन सार्वजनिक लेखा समितिले पनि निगरानी बढाउनुपर्ने पुनले बताए।
मूल कागजात उपलब्ध नभएको अवस्थालाई बहाना बनाएर खराब नियतले अनियमितता हुनसक्ने जोखिमप्रति सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
लेखापरीक्षणका क्रममा मूल कागजात नभएको अवस्थामा वैकल्पिक प्रमाण तथा तथ्यांकबाट विवरण पुनर्स्थापित गर्ने प्रयास भए–नभएकोबारे सम्बन्धित निकायसँग स्पष्ट विवरण माग गर्नुपर्ने उनले बताए।
पुनले सरकारी अभिलेख नष्ट भएको विषयलाई केवल क्षतिको घटनाका रूपमा नभई राज्यको वित्तीय अनुशासन, अभिलेख संरक्षण र आगामी लेखापरीक्षणसँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखेका छन्।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आज पनि विपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका छन्। बैठक सुरु हुनेबित्तिकै विपक्षी सांसदहरू उठेर विरोध जनाएपछि सदनको वातावरण केही समय तनावपूर्ण बनेको थियो।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले गत जेठ १७ गते दिएको सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिलाई लिएर निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय हित, सीमा र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको संवेदनशील विषयमा प्रश्न उठाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गर्दै आएका हुन्।
आजको बैठकमा पनि विपक्षी सांसदहरूले सोही विषयलाई लिएर विरोध जनाएका थिए। बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरू उठेपछि सभामुखले सदन सञ्चालनका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए। तर, विपक्षी सांसदहरूले आफ्नो माग सम्बोधन नभएसम्म विरोध जारी राख्ने संकेत गरेका छन्।
विपक्षी दलहरूको तर्फबाट बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतकुमार स्वाँरले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्तिका लागि माफी माग्नुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिबाट राष्ट्रिय सीमा र सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषयमा गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति आउनु गम्भीर विषय भएको बताए।
स्वाँरले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिबारे संसद्मा स्पष्ट पार्नुपर्ने र त्यसप्रति आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरे। राष्ट्रियता, सीमा र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा राजनीतिक आग्रह–पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री बालेनको जेठ १७ गतेको अभिव्यक्तिलाई लिएर यसअघि पनि प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलहरूले लगातार आवाज उठाउँदै आएका छन्। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्मा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने तथा विवादास्पद अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले काठमाडौंमा साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म आयोजना हुने भनिएको राष्ट्रिय भेला स्थगित नभएको स्पष्ट पारेको छ।
भेला स्थगित भएको भन्दै आयोजक समितिका संयोजक डा. शशांक कोइरालाको नाममा सामाजिक सञ्जालमा विज्ञप्ति भाइरल भएपछि देउवा समूहले त्यसको खण्डन गरेको हो।
देउवा समूहका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले निर्धारित मितिमै भेला हुने भन्दै कुनै पनि भ्रममा नपर्न आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार भेलाको तयारी तीव्र रूपमा भइरहेको छ र कार्यक्रम तोकिएकै समयमा सञ्चालन हुनेछ।
विश्वकर्माले प्रा. डा. शशांक कोइरालाको नेतृत्व, शीर्ष नेताहरूको समर्थन, सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वदेश आगमन तथा भेलालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भइसकेको उल्लेख गरेका छन्।
उनले सर्वोच्च अदालतले कांग्रेसको विवरण अद्यावधिकसम्बन्धी मुद्दामा पुनरावलोकनको अनुमति दिएको विषयलाई समेत जोड्दै भेलाबारे भ्रम फैलाउने काम भएको दाबी गरेका छन्।
‘प्रा.डा. शशांक कोइरालाको नेतृत्व, शीर्ष नेताहरूको समर्थन, सभापति शेरबहादुर देउवाको स्वदेश आगमन र भेलालाई सम्बोधन गर्नुहुने तथा अदालतबाट मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने आदेश (अनुमति) समेत आइसकेपछि डराएको हताश मनस्थितिको उपजको रूपमा कार्यक्रमबारे जथाभाबी लेखेका हुन्,’ उनले भनेका छन्।
संयोजक कोइरालाको किर्ते हस्ताक्षरसमेत प्रयोग गरेर तथाकथित विज्ञप्ति जारी गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्।
विश्वकर्माले भेलालाई रोक्न खोज्नेहरूले भ्रम फैलाएको हुनसक्ने दाबी गर्दै कार्यक्रम कुनै हालतमा नरोकिने बताएका छन्।
उनले भने, ‘नक्कली विज्ञप्ति निकालेर भ्रम फैलाइएको छ। तोकिएकै समयमा हाम्रो कार्यक्रम हुन्छ। यो भेलालाई रोक्न खोज्नेहरूले भ्रम फैलाएको हुनसक्छ। मैले हाम्रो आधिकारिक कुरा फेसबुकबाट जानकारी गराइसकेको छु।’
भेलामा देउवा पक्षका नेता-कार्यकर्ताको सहभागिता रहने आयोजकले जनाएको छ।
काठमाडौं। नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा)को आयोजनामा काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘नाइमा नेपाल मोबिलिटी एक्स्पो २०२६’ सुरु भएको छ ।
मंगलबारदेखि सुरु भएको एक्स्पोको प्रहरी महानिरीक्षक (आइजीपी) दानबहादुर कार्कीले उद्घाटन गरेका हुन् । एक्स्पो साउन ३१ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
एक्स्पोमा विभिन्न अटोमोबाइल ब्रान्डका नयाँ सवारीसाधन तथा उत्पादन प्रदर्शनमा राखिएका छन् । आयोजकका अनुसार एक्स्पोमा ५३ वटा ब्रान्डको सहभागिता रहेको छ भने ४० भन्दा बढी नयाँ सवारीसाधन तथा उत्पादन सार्वजनिक गरिनेछ ।
एक्स्पोमा विद्युतीय तथा अन्य प्रविधिमा आधारित नयाँ सवारीसाधन, अटोमोबाइलका उत्पादन र सेवाबारे अवलोकन तथा जानकारी लिन सकिने आयोजकले जनाएको छ ।
पर्सा । पर्सामा १०५ किलो गाँजासहित एक भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा भारतको पश्चिम चम्पारण जिल्ला, बेतीया ग्राम उजहरु परजिलवा भांगाहका ५० वर्षीय सउरु चौधरी रहेका छन् ।
लागुऔषध ओसारपसार भइरहेको सूचनाका आधारमा सोमबार राति खटिएको प्रहरी टोलीले उनलाई पटेर्वासुगौली गाउँपालिका–३, सोनवर्षाबाट पक्राउ गरेको हो ।
इलाका प्रहरी कार्यालय पटेर्वा र ठोरीबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले शंकास्पद रूपमा बोरा बोकेर हिँडिरहेका चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । चेकजाँच गर्दा उनले बोकेको बोराभित्र प्लास्टिकबाहेक १०५ किलो गाँजा बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसअघि सोमबार साँझ नै पर्सामा स्रोत नखुलेको ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँसहित एक भारतीय र तीन नेपाली नागरिक पक्राउ परेका थिए। पछिल्ला घटनासँगै पर्सामा लागुऔषध तथा अवैध रकम ओसारपसारविरुद्ध प्रहरीले निगरानी बढाएको छ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहले आयोजना गर्न लागेको राष्ट्रिय भेलामा नेता डा. शेखर कोइराला पनि सहभागी हुने भएका छन्।
गगन थापा नेतृत्वको वर्तमान कार्यसमितिलाई अस्वीकार गर्दै देउवा समूहले यही २९ गते काठमाडौंमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्न लागेको हो। कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेश थपलियाका अनुसार उक्त भेलामा डा. शेखर कोइराला सहभागी भएर सम्बोधनसमेत गर्नेछन्।
देउवा समूहको सम्पर्क कार्यालय चुनदेवीमा आयोजित यसअघिका कुनै पनि बैठकमा सहभागी नभएका कोइराला राष्ट्रिय भेलामा भने सहभागी हुन लागेका हुन्। पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवादमा कोइरालाले पछिल्लो समय मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।
देउवा समूहले डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्न लागेको हो। भेलालाई पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनः सुनुवाइका लागि निस्सा दिएपछि देउवा समूह थप उत्साहित बनेको छ। अदालतले फैसला पुनरावलोकनका लागि बाटो खुला गरेपछि तत्कालका लागि पार्टी विभाजनको सम्भावना टरेको नेताहरूको बुझाइ छ। अब राष्ट्रिय भेलामार्फत पार्टीको आगामी रणनीति र नेतृत्वबारे देउवा समूहले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
काठमाडौं। अमिताभ बच्चनलाई बलिउडका ‘महानायक’ भनिन्छ । उनीसँग एकपटक पर्दा बाँड्न पाउनु धेरै कलाकारका लागि ठूलो अवसर मानिन्थ्यो । तर बलिउडमा एउटा यस्तो अभिनेत्री पनि थिइन्, जसले अमिताभसँग काम गर्नै नचाहने अडान लिएकी थिइन् ।
उनी थिइन्, ‘श्रीदेवी’।
आफ्नो अभिनय, सौन्दर्य र स्टारडमका कारण बलिउडमा छुट्टै साम्राज्य बनाएकी श्रीदेवी त्यतिबेला फिल्ममा नायिकाको भूमिकालाई लिएर निकै सचेत थिइन् । उनको बुझाइ थियो अमिताभजस्ता ठूला स्टारको फिल्ममा नायकको भूमिका बलियो हुने र नायिकाको भूमिका ओझेलमा पर्ने ।
त्यसैले अमिताभसँग ‘आखिरी रास्ता’मा काम गरेपछि श्रीदेवीले उनीसँग फेरि काम नगर्ने निर्णय लिएको चर्चा भयो ।
अझ कतिपय भारतीय सञ्चारमाध्यममा त उनले अमिताभसँग काम नगर्ने कसम नै खाएको उल्लेख पाइन्छ ।
तर फिल्मी दुनियाँमा जे सोचिन्छ, सधैं त्यही हुँदैन ।
सन् १९९२ मा प्रदर्शन भएको ‘खुदा गवाह’को तयारी भइरहेका बेला निर्देशक मुकुल आनन्द र निर्माताको नजर श्रीदेवीमाथि थियो । फिल्ममा अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिकामा थिए र उनको जोडीका रूपमा श्रीदेवीलाई लिन चाहिएको थियो ।
तर समस्या एउटै थियो श्रीदेवी तयार थिइनन् ।
अमिताभले भने उनलाई फिल्ममा जसरी पनि ल्याउन चाहेका थिए । अन्ततः उनलाई मनाउने जिम्मेवारी पनि अमिताभकै प्रयासमा पुगेको बताइन्छ ।
श्रीदेवीलाई प्रभावित पार्न अमिताभले एउटा अनौठो तर निकै फिल्मी शैली अपनाए ।
उनका लागि ट्रकभरि फूल पठाइयो ।
फूलको त्यो विशाल उपहारले श्रीदेवीलाई प्रभावित बनायो । अमिताभसँग काम नगर्ने आफ्नो पुरानो अडानमा उनी केही नरम भइन् । तर उनले एउटा शर्त राखिन् ।
श्रीदेवी अमिताभकी नायिका मात्र भएर फिल्ममा सीमित हुन चाहन्नथिन् । उनको भूमिका पनि उत्तिकै प्रभावशाली हुनुपर्ने उनको चाहना थियो ।
त्यसपछि फिल्ममा उनलाई दोहोरो भूमिका दिइयो ।
‘खुदा गवाह’मा श्रीदेवीले आमा र छोरीको भूमिका निर्वाह गरिन् । एउटै फिल्ममा दुई फरक चरित्रलाई उनले आफ्नो अभिनयमार्फत जीवन्त बनाइन् ।
फिल्ममा अमिताभ र श्रीदेवीको जोडी निकै रुचाइयो । अफगानिस्तानको पृष्ठभूमिमा बनेको यो फिल्म आफ्नो समयको चर्चित फिल्ममध्ये एक बन्यो ।
श्रीदेवीका लागि पनि यो फिल्म विशेष रह्यो ।
किनकि यो केवल अमिताभ बच्चनसँग पुनः पर्दामा देखिएको फिल्म थिएन । यो उनको एउटा अडान र एउटा ठूलो स्टारको आग्रहबीच बनेको सम्झनलायक सहकार्य पनि थियो ।
श्रीदेवीको करियरलाई हेर्दा एउटा कुरा स्पष्ट देखिन्छ।
उनी कुनै पुरुष स्टारको छायामा रहेर सफल भएकी अभिनेत्री होइनन् ।
‘हिम्मतवाला’देखि ‘सदमा’, ‘नगीना’, ‘मिस्टर इन्डिया’, ‘चाँदनी’, ‘चालबाज’ हुँदै ‘लम्हे’सम्म आइपुग्दा उनले फरक–फरक चरित्रमा आफूलाई प्रमाणित गरिन् ।
‘चालबाज’मा उनको कमेडी होस्, ‘सदमा’को भावुक भूमिका होस् वा ‘मिस्टर इन्डिया’को चञ्चल अनिल कपूरकी नायिका-श्रीदेवीले हरेक भूमिकामा आफ्नो छुट्टै छाप छाडिन् ।
त्यसैले उनलाई बलिउडकी पहिलो महिला सुपरस्टारमध्ये एक मानिन्छ ।
उनको स्टारडम यति ठूलो थियो कि कतिपय फिल्ममा नायकभन्दा श्रीदेवीको नामले नै दर्शक तान्ने अवस्था थियो ।
‘खुदा गवाह’ श्रीदेवी र अमिताभको जोडीका लागि विशेष फिल्म बन्यो । एक समय अमिताभसँग काम गर्न अस्वीकार गरेकी श्रीदेवी अन्ततः उनै अमिताभसँग फिल्ममा देखिइन् ।
त्यो पनि आमा र छोरीको दोहोरो भूमिकामा।
यही कारण ‘खुदा गवाह’को कथा फिल्मको पर्दाभित्र मात्र सीमित छैन । पर्दाबाहिर श्रीदेवीलाई फिल्ममा ल्याउन गरिएको अमिताभको प्रयासको किस्सा पनि उत्तिकै रोचक छ ।
बलिउडमा स्टारहरूबीचको सम्बन्ध, अहंकार, असहमति र पुनः सहकार्यका यस्ता किस्सा धेरै छन् । तर श्रीदेवी र अमिताभको ‘खुदा गवाह’को कथा भने अलि फरक छ ।
एक अभिनेत्री, जसले अमिताभसँग काम नगर्ने अडान लिएकी थिइन् । एक महानायक, जसले उनलाई फिल्ममा ल्याउन ट्रकभरि फूल पठाए । अनि एउटा फिल्म, जसले दुवैलाई फेरि पर्दामा ल्याइदियो ।
सायद यही कारण ‘खुदा गवाह’लाई अमिताभ र श्रीदेवीको फिल्मी यात्राको एउटा सम्झनलायक अध्यायका रूपमा आज पनि सम्झिन्छन् ।
काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गतको बाढी पूर्वानुमान महाशाखाले देशका प्रमुख तथा मझौला नदीहरूमा तत्काल ठूलो बाढीको जोखिम नरहेको जनाएको छ। मंगलबार बिहान जारी गरिएको बुलेटिनअनुसार अधिकांश ठूला नदीको जलसतह हाल सतर्कता तहभन्दा तलै रहेको छ।
महाशाखाका अनुसार कोशी, नारायणी, बागमती, कर्णाली र महाकाली नदी तथा तिनका सहायक नदीहरूमा जलसतह सामान्य अवस्थामा छ। कन्काई, कमला, बबई, पूर्वी राप्ती तथा पश्चिम राप्ती नदीमा पनि हाल ठूलो बाढीको जोखिम देखिएको छैन।
यद्यपि ठूला नदीमा अवस्था सामान्य रहे पनि पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका साना नदी तथा खोलामा भने आकस्मिक बाढीको जोखिम रहेको महाशाखाले जनाएको छ। सोमबार गरिएको पूर्वानुमानअनुसार देशका ३२ जिल्लामा बहने साना नदी तथा खोलामा पानीको बहाव उल्लेख्य बढ्न सक्ने सम्भावना छ।
पाँचथर, तेह्रथुम, धनकुटा, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर र चितवनका साना नदी तथा खोलामा जलसतह बढ्न सक्ने जनाइएको छ।
त्यस्तै, गोरखा, लमजुङ, कास्की, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, रोल्पा, जाजरकोट, सल्यान, दैलेख, सुर्खेत, बझाङ र डोटी आसपासका खोलामा आकस्मिक बाढीको मध्यम जोखिम रहेको महाशाखाले जनाएको छ।
मौसम पूर्वानुमानलाई ध्यानमा राख्दै महाशाखाले आगामी दुई दिनसम्म विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ। बुधबार र बिहीबार विशेषगरी कोशी र गण्डकी प्रदेश भएर बहने केही साना नदी तथा खोलामा पानीको बहाव अचानक बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको जनाइएको छ।
महाशाखाले जोखिमयुक्त क्षेत्रका नदी तथा खोला किनारमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन तथा नदी र खोलाको बहाव बढेको अवस्थामा अनावश्यक रूपमा किनारमा नजान आग्रह गरेको छ।
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने मन्त्रीका रूपमा प्रचारित सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवालाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ।
मन्त्रालयमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाएर बसेका कर्मचारीलाई छुन नसकिएको तर एमाले र कांग्रेसनिकटको आरोप लगाउँदै कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने क्रम बढेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।
हालै मन्त्रालयले २४ जना उपसचिवको सरुवा गरेको थियो। सरुवाका क्रममा निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाविपरीत जीवनराज सेढाईंलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको र त्यसपछि उनले राजीनामा दिएको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ।
त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट पशुपति महतलाई एमालेनिकट भएको आरोप लगाउँदै सरुवा गरिएको बताइएको छ। यसअघि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको सचिवालयमा काम गरेका दीपक ढकाललाई कांग्रेसनिकटको ट्याग लगाउँदै जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेमा पठाइएको स्रोतको भनाइ छ। हरिप्रसाद चापागाईंलाई पूर्वएमाले भएको आरोप लगाउँदै मन्त्रालयबाट बाहिर पठाइएको पनि कर्मचारीहरूले बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा उनको सचिवालयमा रहेर काम गरेका गोकर्ण उपाध्यायलाई समेत कांग्रेसनिकटको आरोप लगाउँदै लम्कीचुहा खटाइएको स्रोतको दाबी छ।
उपसचिवहरू निर्मला न्यौपाने, माधवप्रसाद ढकाल, लेखनाथ न्यौपाने, नेत्र पौडेल, महेन्द्र बिक, अनुषा कोइराला र विवेक घिमिरेलाई एमालेनिकटको आरोप लगाउँदै सरुवा गरिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै, उत्तम घिमिरे, रमेश पाण्डेय, पूर्वमन्त्री बद्री पाण्डेको सचिवालयमा काम गरेका हिमाल गौतम र लीलाधर अवस्थीलाई कांग्रेसनिकटको आरोप लगाउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट बाहिर पठाइएको दाबी गरिएको छ।
सरुवामा को हावी ?
कर्मचारीहरूको भनाइमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवाको निर्णय प्रक्रियामा मन्त्री तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँगै राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको प्रभाव देखिने गरेको छ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार तल्लो तहका कर्मचारीको सरुवामा दीपक बोहराको प्रभाव रहने गरेको छ। सहसचिव तथा सचिव तहका कर्मचारीको सरुवामा भने सुवास शर्मालगायतका व्यक्तिहरूको हस्तक्षेप हुने गरेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ।
यद्यपि, कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद गरिएको भन्ने आरोपबारे मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।
कर्मचारीहरू भने प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक दलसँगको निकटता वा विगतको जिम्मेवारीलाई आधार बनाउने प्रवृत्तिले निजामती सेवाको निष्पक्षता र व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठ्ने बताउँछन्।
एकातिर मन्त्रालयमा लामो समयदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका कर्मचारीको प्रभाव कायमै रहने र अर्कोतिर राजनीतिक आस्था वा विगतको जिम्मेवारीका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरिने अवस्था देखिए त्यसले प्रशासन सुधारको दाबीमाथि नै प्रश्न उठाउने उनीहरूको भनाइ छ।
कर्मचारी सरुवालाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा राजनीतिक छानबिन र वर्गीकरणको माध्यम बनाइन नहुने उनीहरूको माग छ। सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शिता र कानुनको पालना हुनुपर्ने कर्मचारीहरूको जोड छ।
काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का करार, मासिक तथा दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरूले रोजगारी सुरक्षालगायत विभिन्न माग राख्दै परिषद्को सानोठिमीस्थित केन्द्रीय कार्यालय घेराउ गर्ने भएका छन्।
करार, मासिक तथा दैनिक ज्यालादारी श्रमिक केन्द्रीय संघर्ष समितिले कार्यरत श्रमिकलाई हालकै पदमा निरन्तर काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, रोजगारीको सुरक्षा र सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्नेलगायतका माग अघि सारेको छ।
समितिले रोजगारीबाट बाहिरिएका ७४ जना श्रमिकलाई पुनः काममा फर्काउनुपर्ने माग गरेको छ। त्यस्तै, करार कर्मचारीलाई दसैं पेश्की, पोशाक, प्रशिक्षण, दुर्गम तथा स्थानीय भत्तालगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग पनि समितिको छ।
मासिक ज्यालादारी कर्मचारीलाई हालकै अवस्थामा निरन्तर काम गर्न दिनुपर्ने तथा पोशाकलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने समितिको माग छ। उनीहरूको सेवा तथा कार्यअवस्था एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गर्न नहुनेसमेत समितिले जनाएको छ।
आन्दोलनमा सहभागी भएकै आधारमा कुनै पनि श्रमिकमाथि पूर्वाग्रह, विभेद वा प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार नगर्न समितिले व्यवस्थापनसँग आग्रह गरेको छ।
श्रमिकहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता, कार्यान्वयनको समयसीमा र स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गर्नसमेत माग गरेका छन्। व्यवस्थापनसँग टकरावको बाटो रोज्नुभन्दा संवाद र सहमतिमार्फत समस्या समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको समितिको भनाइ छ।
माग सम्बोधन नभएसम्म खबरदारीका कार्यक्रम जारी राख्ने समितिले जनाएको छ।
