`

‘बेथिति रोक्न अपराधीलाई ‘कोर्रा हान्ने’ कानुन बनाऔँ’

Nepal One HD २६ साउन २०८३ १४:५९
बिशेष

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद हर्कराज राईले देशमा बढ्दो बेथिति, भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्न कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको भन्दै अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई सार्वजनिक रूपमा कोर्रा हान्नेसम्मको सजाय हुने कानुन बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद राईले विद्यमान कानुनी प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो रहेको तथा कतिपय अवस्थामा प्रभाव र सेटिङका कारण अपराधमा संलग्न व्यक्ति कारबाहीबाट उम्किने गरेको आरोप लगाए।

उनले अपराधीलाई पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र अन्ततः प्रभाव तथा सेटिङका आधारमा छाड्ने प्रवृत्तिले मुलुकमा दण्डहीनता बढाएको बताए।

‘मेरो–तेरो नभनीकन फटाहालाई कर्‍यापझ्याप पारेर हानौँ न कोर्राले । त्यस्तो कानुन बनाऔँ, यही हो कानुन बनाउने ठाउँ,’ राईले संसद्मा भने।

राईले सामान्य सोधपुछ वा लामो कानुनी प्रक्रियाले मात्रै अपराध नियन्त्रण हुन नसक्ने दाबी गरे। अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कडा सजाय हुने व्यवस्था नगरेसम्म समाजमा बेथिति र अराजकता अन्त्य गर्न कठिन हुने उनको भनाइ थियो।

सांसद राईले देशको सुरक्षा अवस्था र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको कार्यशैलीप्रति समेत प्रश्न उठाए।

छिमेकी मुलुकसँगको सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रहितअनुकूल नभएको उनको आरोप थियो। प्रधानमन्त्रीबाटै नेपालले छिमेकीको सीमा मिचेको भन्ने आशयको अभिव्यक्ति आउनु गम्भीर विषय भएको उनले बताए।

‘हामी कस्तो देशमा छौँ जहाँ प्रधानमन्त्री नै भन्छन् हामीले छिमेकीको सीमा मिचेका छौँ। यहाँ न सुरक्षा छ, न न्याय, न सेवा सुविधा,’ राईले भने।

उनले देशमा नागरिकदेखि जनप्रतिनिधिसम्मले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे। राज्यले नागरिकको सुरक्षा, न्याय र आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्न नसके शासन प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर हुने उनको भनाइ थियो।

राईले भ्रष्टाचार, अपराध र बेथितिमा संलग्न व्यक्तिमाथि कारबाही गर्दा राजनीतिक आस्था, पहुँच वा सम्बन्धका आधारमा विभेद गर्न नहुनेमा जोड दिए।

उनको भनाइमा कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्छ र अपराधीलाई कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक संरक्षण वा प्रभावका आधारमा उन्मुक्ति दिनु हुँदैन।

उनले संसद् नै कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च थलो भएकाले अपराध नियन्त्रण र दण्डहीनता अन्त्यका लागि आवश्यक कडा कानुनी व्यवस्था यहीँबाट गर्नुपर्ने बताए।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *