काठमाडौं। सरकारले झुटा विवरण पेश गरी राहदानी लिने व्यक्तिलाई हुने कैद सजाय हटाएर जरिबाना मात्रै गर्ने गरी राहदानी ऐन संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्था पारित भएमा यस्तो कसुर फौजदारी सजायको सट्टा प्रशासनिक कारबाहीबाट टुंग्याउन सकिनेछ।

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले प्रतिनिधिसभामा राहदानी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३ पेश गरेका हुन्। विधेयकमा राहदानी ऐन, २०७६ को कसुर तथा सजायसम्बन्धी व्यवस्थामा परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ।

हालको ऐनअनुसार झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमतिपत्र लिने वा त्यस्तो प्रयास गर्ने कार्य कसुर मानिन्छ। यस्तो कसुरमा दुई लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा एकदेखि तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने व्यवस्था छ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधनमा भने यही कसुरमा हुने कैद सजाय हटाइएको छ। प्रस्तावअनुसार दोषी ठहरिएमा एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना मात्रै हुनेछ।

प्रस्तावित संशोधनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष राहदानीसम्बन्धी कसुरको कारबाही प्रक्रियामा गरिएको परिवर्तन हो।

हाल झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएको विषयमा प्रहरी अनुसन्धान हुँदै अदालतसम्म मुद्दा पुग्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, संशोधन पारित भएमा राहदानी विभागका महानिर्देशकले नै यस्तो कसुरमा जरिबाना निर्धारण गरी कारबाही टुंग्याउन सक्नेछन्।

यसले यस्तो कसुरलाई फौजदारी प्रक्रियाबाट प्रशासनिक कारबाहीतर्फ लैजानेछ। आरोपित व्यक्तिले अदालतमा फौजदारी मुद्दा खेप्नुपर्ने अवस्थासमेत नरहने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारले राहदानीसम्बन्धी कसुरका कारण उत्पन्न कठिनाइ समाधान गर्न तथा कसुर र सजायबीच तादाम्यता मिलाउन संशोधन आवश्यक भएको जनाएको छ। कैद सजाय हटाउनुको कारणसमेत प्रस्तावित सजायसँग कसुरलाई मिलाउन आवश्यक भएकाले भन्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रस्तावित संशोधनले नयाँ घटनामा मात्र नभई विगतमा भएका राहदानीसम्बन्धी कसुरमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने कानुनी सम्भावना देखिएको छ।

सजायसम्बन्धी कानुन संशोधन भएर पुरानो व्यवस्थाभन्दा कम सजाय हुने अवस्था सिर्जना भएमा त्यसको लाभ विगतका कसुरमा समेत पुग्न सक्ने फौजदारी न्यायको सिद्धान्त छ। त्यसैले संशोधन पारित भएमा यस्ता कसुरमा अनुसन्धान वा कानुनी प्रक्रियामा रहेका व्यक्तिका हकमा समेत नयाँ व्यवस्था आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ।

यसका साथै प्रशासनिक जरिबाना फौजदारी सजायभन्दा फरक हुने भएकाले यस्तो कारबाहीले व्यक्तिलाई फौजदारी कसुरदारका रूपमा कायम गर्ने वा त्यही आधारमा अयोग्य ठहर गर्ने विषयसमेत फरक हुन सक्छ।

प्रस्तावित संशोधनको सम्भावित प्रभावका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित राहदानी विवादलाई समेत हेरिएको छ।

लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरेको अवस्थामा नेपाली राहदानी लिँदा आफ्नो नागरिकताको वास्तविक अवस्था नखुलाएको आरोप लागेको थियो। यस विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो।

प्रहरीको अनुसन्धानपछि तत्कालीन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेविरुद्ध राहदानीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

लामिछानेले भने विवादित नेपाली राहदानी आफूले प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनले उक्त राहदानी पछि राहदानी विभागमा बुझाएका थिए।

लामिछानेको हकमा प्रस्तावित संशोधनको प्रभाव सर्वोच्च अदालतको निर्णयसँग जोडिएको छ।

यदि सर्वोच्च अदालतले महान्यायाधिवक्ताको मुद्दा नचलाउने निर्णयलाई सदर गरेमा राहदानीसम्बन्धी उक्त विवाद त्यहीँ टुंगिन सक्छ। तर, अदालतले निर्णय बदर गर्दै थप अनुसन्धान वा कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएमा त्यतिबेला लागू हुने राहदानी ऐनको व्यवस्था महत्वपूर्ण हुनेछ।

संशोधन पारित भइसकेको अवस्थामा अनुसन्धानबाट झुटा विवरण दिएर राहदानी लिएको कसुर स्थापित भए प्रशासनिक प्रक्रियाबाटै जरिबाना गर्न सकिनेछ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार यस्तो जरिबाना एक लाखदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म हुनेछ।

यसरी सरकारले अघि सारेको विधेयकले झुटा विवरण दिएर राहदानी लिने कसुरमा कैद सजाय हटाउने, जरिबाना घटाउने र फौजदारी प्रक्रियाको सट्टा प्रशासनिक कारबाहीबाटै विषय टुंग्याउने बाटो प्रस्ताव गरेको छ।