काठमाडौं। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका वरिष्ठ चिकित्सक प्रा. डा. गोविन्द केसीले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नभए पुनः कडा आन्दोलन र सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारसँग गत साउन ११ गते भएको सहमति कार्यान्वयन नभएको तथा स्वार्थको द्वन्द्व भएका व्यक्तिहरूलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा निरन्तरता दिइएको भन्दै डा. केसीले आपत्ति जनाएका हुन्।

उनले निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकलाई दिइने निर्वाह भत्ता रोक्ने धम्की दिइरहँदा सरकार मौन बसेको आरोप लगाएका छन्। राज्यका संयन्त्रमा स्वार्थ समूहको प्रभाव बढेको दाबी गर्दै उनले यसप्रति सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन्।

डा. केसीले शहीद दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार, स्वास्थ्य मन्त्रालयका नेतृत्व तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका केही पदाधिकारीको नियुक्तिमा योग्यता र स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी प्रश्न उठाएका छन्। सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई कमजोर पार्ने तथा छात्रवृत्ति कटौती गरेर निजी मेडिकल कलेजमा सिट बढाउने प्रयास भइरहेको उनको आरोप छ।

डा. केसीका पाँच प्रमुख माग

१. अयोग्य र स्वार्थ बाझिने पदाधिकारी हटाउनुपर्ने

स्वास्थ्य मन्त्री, शहीद दशरथचन्द मेडिकल विश्वविद्यालयका उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार र चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्षलाई तत्काल पदमुक्त गर्नुपर्ने उनको माग छ। आयोगका रिक्त निर्देशक पदमा समेत योग्य र निष्पक्ष व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

२. साउन ११ को सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने

२४औँ सत्याग्रहका क्रममा सरकारसँग भएका सहमति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। मेडिकल विश्वविद्यालय पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, आवश्यक कानुनी संशोधन गर्नुपर्ने, छात्रवृत्ति कटौती फिर्ता गर्नुपर्ने तथा मापदण्डविपरीत बढाइएको सिट संख्या खारेज गर्नुपर्ने उनको माग छ।

३. स्नातकोत्तर कार्यक्रम सरकारी संस्थामा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने

निजी मेडिकल कलेजमा मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेका स्नातकोत्तर, विद्यावारिधि तथा समान प्रकृतिका कार्यक्रम बन्द गरी यस्ता कार्यक्रम सरकारी शिक्षण संस्था तथा स्वास्थ्य प्रतिष्ठानमा मात्र सञ्चालन गर्नुपर्ने डा. केसीको माग छ।

४. मापदण्डविपरीत बढाइएका सिट खारेज गर्नुपर्ने

आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति नपुगेका निजी मेडिकल कलेजमा थपिएका सिट तत्काल खारेज गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। सरकारी शिक्षण संस्थाको क्षमता विस्तार गरी आवश्यकताअनुसार सिट संख्या बढाउनुपर्ने उनको माग छ।

५. श्रम शोषण र वित्तीय अनियमितताको छानबिन गर्नुपर्ने

निजी मेडिकल शिक्षण संस्थामा भइरहेको भनिएको वित्तीय अनियमितता तथा आवासीय चिकित्सकको श्रम शोषणबारे छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता रोक्ने धम्कीसमेत तत्काल फिर्ता गराउनुपर्ने उनले बताएका छन्।

डा. केसीले सरकारले विगतका सहमति र आफ्ना मागलाई बेवास्ता गरे स्थगित गरिएको २४औँ सत्याग्रहसहित सशक्त आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने स्पष्ट पारेका छन्।

उनले आन्दोलनबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार स्वयंले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।