काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले मुलुकको अर्थतन्त्रको आधारका रूपमा रहेका श्रमिक र किसानका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने माग गरेकी छन्।

मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै ओलीले श्रमिकमाथिको श्रम शोषण, कार्यस्थलको असुरक्षा तथा कृषि मलको चरम अभावबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।

उनले आर्थिक वृद्धिको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दा त्यसको आधारमा रहेका श्रमिकको वास्तविक अवस्था बिर्सन नहुने बताइन्। विशेषगरी कार्पेट, धागो र गार्मेन्ट उद्योगमा कार्यरत महिला श्रमिकले दैनिक १२ घण्टासम्म काम गर्दा पनि मासिक १८ हजार रुपैयाँ मात्र पारिश्रमिक पाउने गरेको विषय उनले सदनमा उठाइन्।

कामको लामो समय, न्यून पारिश्रमिक र कार्यस्थलमा आवश्यक मानवीय सुविधा नपाउने अवस्था श्रमिकको अधिकारसँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै उनले सरकारले श्रम निरीक्षणलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताइन्।

‘नेपालको नाम विश्व बजारमा पुर्‍याउने श्रमिकहरू नै राज्यको श्रम निरीक्षणबाट ओझेलमा छन्,’ ओलीले भनिन्।

उनले श्रम निरीक्षणलाई औपचारिकतामा सीमित नगरी नियमित, स्वतन्त्र र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने माग गरिन्। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

ओलीले कार्यस्थलमा हुने शारीरिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहारको विषय पनि गम्भीर रूपमा उठाइन्।

रोजगारी गुम्ने डरका कारण श्रमिकले आफूमाथि हुने दुर्व्यवहारविरुद्ध आवाज उठाउन नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले सरकारको मौनताप्रति प्रश्न गरिन्।

‘कार्यस्थलमा हुने शारीरिक तथा यौनजन्य दुर्व्यवहार र रोजगारी गुम्ने डरले आवाज उठाउन नसक्ने श्रमिकका पक्षमा सरकार मौन रहनु दुःखद हो,’ उनले भनिन्।

श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको उनले बताइन्।

सांसद ओलीले कृषि क्षेत्रमा देखिएको मल अभावलाई पनि सरकारको गम्भीर कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गरिन्।

सरकारी गोदाममा मल मौज्दात रहेको दाबी गरिए पनि किसानले आवश्यक समयमा मल नपाएको भन्दै उनले वितरण प्रणालीमाथि प्रश्न उठाइन्।

‘सरकारी गोदाममा मल भएर मात्र हुँदैन, किसानको खेतमा समयमै मल पुग्नुपर्छ। कुन जिल्ला र पालिकामा कति मल पठाइयो, त्यसको तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ,’ ओलीले भनिन्।

कृषिमन्त्रीले संसद्मा मल अभाव नहुने आश्वासन दिए पनि व्यवहारमा किसानहरू मलका लागि भौँतारिनुपरेको उनले बताइन्।

सरकारी तथ्यांकअनुसार ५ लाख ६१ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मल आपूर्ति भएको देखिए पनि किसानको खेतसम्म पर्याप्त मल नपुग्नुले वितरण प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी रहेको उनको दाबी छ।

मलको आपूर्ति र वितरणबीच देखिएको अन्तरबारे सरकारले स्पष्ट तथ्यांक सार्वजनिक गर्नुपर्ने तथा अनियमितता भए त्यसको छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग छ।

ओलीले श्रमिक र किसानलाई मुलुकको अर्थतन्त्रको आधार मान्ने हो भने उनीहरूका वास्तविक समस्या समाधानलाई पनि राज्यको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन्।

एकातिर उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकले न्यून पारिश्रमिक र असुरक्षित कार्यस्थलको सामना गर्नुपर्ने तथा अर्कोतिर कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक मलसमेत किसानले समयमा नपाउने अवस्था अन्त्य गर्न सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले श्रमिकको श्रम अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, सुरक्षित कार्यस्थल र किसानको उत्पादनसँग जोडिएका आधारभूत आवश्यकतालाई भाषण र तथ्यांकमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिन्।