काठमाडौं।  भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सरकार प्रमुखका रूपमा नेतृत्व गरेको २५ वर्ष पूरा गरेका छन्। सन् २००१ अक्टोबरमा गुजरातको मुख्यमन्त्री बनेर राजनीतिक नेतृत्वको शीर्ष जिम्मेवारी सम्हालेका मोदी सन् २०१४ मा भारतको प्रधानमन्त्री बने। त्यसयता उनी लगातार प्रधानमन्त्रीको पदमा छन्। गुजरातमा तीन कार्यकाल मुख्यमन्त्री बनेका उनले राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि आफ्नो नेतृत्वलाई निरन्तरता दिएका छन्।

सन् २०१४ मा उत्तर प्रदेशको वाराणसीबाट लोकसभा निर्वाचन जितेपछि मोदी पहिलोपटक भारतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। सन् २०१९ र २०२४ को निर्वाचनपछि पनि उनले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाए। उनको २५ वर्षे राजनीतिक यात्रालाई भारतीय जनता पार्टीले विकास, सुशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिसँग जोडेर प्रस्तुत गर्दै आएको छ।

मोदीको नेतृत्वमा भारतले पूर्वाधार विकास, डिजिटल भुक्तानी, बैंकिङ पहुँच, सामाजिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवाको विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। गुजरातमा मुख्यमन्त्री हुँदा अघि बढाइएका केही कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय तहमा विस्तार गरिएको छ। नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्ने अभियान, विद्युत् आपूर्तिमा सुधार र रोकिएका विकास आयोजनालाई गति दिने प्रयासलाई उनको प्रशासनिक शैलीका प्रमुख पक्षका रूपमा उल्लेख गरिन्छ।

गरिब तथा विपन्न परिवारलाई लक्षित आवास, खानेपानी, बैंक खाता र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी कार्यक्रम पनि मोदी सरकारका प्रमुख प्राथमिकतामा परेका छन्। जनधन योजना, आवास कार्यक्रम र विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनामार्फत ठूलो संख्यामा नागरिकलाई सरकारी सेवासँग जोड्ने प्रयास गरिएको छ।

महिला सशक्तीकरण, युवाका लागि अवसर विस्तार र किसानलाई आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई पनि मोदी सरकारले महत्त्व दिएको छ। महिला आरक्षणसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, सीप विकास, स्टार्टअप प्रवर्द्धन र किसानलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता दिने कार्यक्रम यसका उदाहरण हुन्। यद्यपि यस्ता पहलको प्रभावकारिता कार्यान्वयन र लाभग्राहीसम्म पुग्ने परिणाममा निर्भर रहनेछ।

आर्थिक सुधारका क्षेत्रमा वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी), डिजिटल भुक्तानीको विस्तार र सार्वजनिक सेवाको वितरण प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगलाई मोदी सरकारका प्रमुख कदम मानिन्छ। औपनिवेशिक कालका केही कानुन प्रतिस्थापन गर्ने प्रक्रिया तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने अभियान पनि उनको कार्यकालमा अघि बढाइएका छन्। यी सुधारले अर्थतन्त्र र प्रशासनमा पारेको प्रभावबारे भने विभिन्न पक्षबाट बहस हुँदै आएको छ।

पूर्वाधार निर्माणमा राजमार्ग विस्तार, रेलमार्गको विद्युतीकरण र सार्वजनिक पूँजीगत खर्च वृद्धि मोदी सरकारका प्राथमिकतामा रहेका छन्। इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन र रक्षा सामग्रीको स्वदेशी उत्पादन बढाउने नीतिमार्फत भारतको उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानले आयातमा निर्भरता घटाउने र घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य बोकेको छ।

प्रविधि र विज्ञानका क्षेत्रमा भारतले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली यूपीआईको विस्तार, कोभिडविरुद्ध खोप विकास तथा चन्द्रयान–३ अभियानलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ। चन्द्रयान–३ ले सन् २०२३ मा चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवनजिक सफल अवतरण गरेको थियो। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वान्टम प्रविधि, जैविक प्रविधि र निजी अन्तरिक्ष क्षेत्रको विस्तारमा पनि भारतले लगानी बढाउने नीति लिएको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा मोदी सरकारले सन् २०१६ को सर्जिकल स्ट्राइक, सन् २०१९ को बालाकोट हवाई आक्रमण र सन् २०२५ को अपरेसन सिन्दुरलाई आफ्नो सुरक्षा नीतिका प्रमुख घटनाका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। जम्मु–कश्मीरको विशेष संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गतको धारा ३७० हटाउने निर्णय, रक्षा प्रमुखको पद सिर्जना र पूर्वोत्तर क्षेत्रमा शान्ति स्थापनाका प्रयास पनि उनको कार्यकालका महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। यी निर्णय र कारबाहीबारे भारतभित्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा विभिन्न दृष्टिकोण र बहस रहेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिमा भारतको भूमिका विस्तार गर्नु पनि मोदी नेतृत्वको प्रमुख लक्ष्य रहँदै आएको छ। जी–२० र ब्रिक्सजस्ता बहुपक्षीय मञ्चमा भारतको सक्रियता, ग्लोबल साउथका मुद्दा उठाउने प्रयास र अफ्रिकी संघलाई जी–२० मा समावेश गर्ने पहललाई यसका उदाहरणका रूपमा लिइन्छ। कोभिड महामारीका क्रममा खोप उपलब्ध गराउने अभियान तथा विभिन्न देशसँगको रणनीतिक साझेदारीले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई थप सक्रिय बनाएको छ।

मोदी सरकारले विकाससँगै भारतीय सांस्कृतिक सम्पदाको प्रवर्द्धनलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। योगको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचार, काशी विश्वनाथ धामको पुनर्विकास र अयोध्यामा राममन्दिरको प्राणप्रतिष्ठाजस्ता घटनालाई सरकारले सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडेर प्रस्तुत गर्दै आएको छ। साथै, नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई पनि भारतको दीर्घकालीन विकास रणनीतिसँग जोडिएको छ।

भारतको मन्त्रिपरिषद्ले मोदीको २५ वर्षे नेतृत्व यात्रालाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै प्रस्ताव पारित गरेको छ।

उनको राजनीतिक यात्राले भारतीय शासन, अर्थतन्त्र, राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिमा पारेको प्रभावबारे बहस जारी रहे पनि सन् २००१ देखि मुख्यमन्त्री र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनले भारतीय राजनीतिमा लामो समयदेखि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।