काठमाडौं । सरकारले मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका पाँच मुख्य निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै एम्बुलेन्स तथा शव वाहनमा कर छुट, प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिलाई शहीद घोषणा, पोर्चुगललाई काठमाडौंमा काउन्सिलर कार्यालय खोल्न अनुमति, वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति तथा एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन्।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक सेवा तथा स्वास्थ्यसँग जोडिएका सवारीसाधनलाई सहुलियत दिने निर्णयदेखि विगतमा विवादमा आएको एनसेलको सेयर कारोबारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णयसम्म भएको बताए।

एम्बुलेन्स र शव वाहनमा कर छुट

सरकारले नेपालभित्र पैठारी वा उत्पादन हुने विद्युतबाट सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स र शव वाहनमा लाग्दै आएको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क तथा मूल्य अभिवृद्धि करमा पूर्ण रूपमा छुट दिने निर्णय गरेको छ।

विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा प्रयोग हुने अत्यावश्यक सवारीसाधनको लागत घटाउने उद्देश्यले सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो। विद्युतबाट सञ्चालन हुने एम्बुलेन्स र शव वाहनको आयात वा उत्पादन गर्दा लाग्ने करमा पूर्ण छुट प्रदान गरिएपछि यस्ता सवारीसाधन खरिद तथा सञ्चालनमा केही सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी बिरामी तथा मृतक ओसारपसारका लागि प्रयोग हुने एम्बुलेन्स र शव वाहनलाई सार्वजनिक सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको सवारीका रूपमा लिइन्छ। सरकारले विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन हुने यस्ता सवारीलाई प्रोत्साहन गर्दा वातावरणीय प्रदूषण न्यूनीकरणमा समेत सहयोग पुग्ने जनाएको छ।

प्रदर्शनमा मृत्यु भएका चार जनालाई शहीद घोषणा

मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका चार जनालाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारका अनुसार सुनसरीका ओमप्रकाश मेहता, जयप्रकाश मेहता र रविन्द्रकुमार मेहता तथा सिराहाका गणेशकुमार यादवलाई शहीद घोषणा गरिएको हो।

प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका उनीहरूलाई शहीद घोषणा गर्ने निर्णयसँगै सरकारले सम्बन्धित परिवारप्रति राज्यको औपचारिक सम्मान व्यक्त गरेको छ। उनीहरूको मृत्यु भएको घटनालाई सरकारले विशेष महत्वका साथ लिएको देखिएको छ।

शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिका परिवारले पाउने सम्भावित राज्य सुविधा तथा अन्य व्यवस्थासमेत सम्बन्धित कानुनी प्रावधानअनुसार अघि बढ्नेछन्।

पोर्चुगललाई काठमाडौंमा काउन्सिलर कार्यालय खोल्न अनुमति

सरकारले पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा काउन्सिलर कार्यालय खोल्न सहमति दिने निर्णय पनि गरेको छ।

काउन्सिलर कार्यालय स्थापनासँगै नेपाल र पोर्चुगलबीचका नागरिक तथा कन्सुलर सेवासम्बन्धी कामलाई थप सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी पोर्चुगलमा रहेका नेपाली नागरिक तथा नेपालमा रहेका पोर्चुगली नागरिकसँग सम्बन्धित कन्सुलर काममा यस्तो कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ।

सरकारले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन काउन्सिलर कार्यालय स्थापनाका लागि सहमति दिएको हो।

वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशकमा निर्मल उप्रेती

मन्त्रिपरिषद्ले वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारी निर्देशक पदमा निर्मल कुमार उप्रेतीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। बारा जिल्लाका उप्रेतीलाई उक्त जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले जानकारी दिए।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकको हित, श्रमिक कल्याण तथा वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। त्यसैले कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिलाई बोर्डको नियमित कामकारबाही र श्रमिकसँग सम्बन्धित कार्यक्रम सञ्चालनका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।

नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशकले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा वैदेशिक रोजगारीमा जाने तयारीमा रहेका नेपाली श्रमिकको हितमा बोर्डका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी पाउनेछन्।

एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिने

मन्त्रिपरिषद्को अर्को महत्वपूर्ण निर्णय पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा ढङ्गालको संयोजकत्वमा गठित एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने रहेको छ।

सरकारले एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसँग सम्बन्धित विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठन गरेको समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अब सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो। एनसेलको सेयर स्वामित्व हस्तान्तरण र कारोबारका विषय विगतदेखि नै सार्वजनिक बहस तथा विवादको विषय बन्दै आएका छन्।

पूर्वमहालेखापरीक्षक टङ्कमणि शर्मा ढङ्गालको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा एनसेलको सेयर खरिद-बिक्रीसम्बन्धी विभिन्न विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गरिएको थियो। सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेसँगै एनसेलको कारोबारसम्बन्धी विषयमा समितिले के निष्कर्ष निकालेको छ भन्ने विषय अब सार्वजनिक चासोको केन्द्रमा रहनेछ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि एनसेलको सेयर खरिद-बिक्री प्रक्रिया, त्यससँग जोडिएका कानुनी तथा प्रशासनिक पक्ष र राज्यलाई परेको प्रभावबारे थप बहस हुने सम्भावना छ।