Author: nepalone

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले निजी क्षेत्र अझै पनि ढुक्क भएर लगानी गर्नसक्ने अवस्थामा नरहेको प्रष्ट पारेका छन् । बुधवार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको शान्ति स्थायित्व र समृद्धिका लागि सहकार्य, सामूहिक पहल कार्यक्रममा उनले लगानीको वातावरण नबनेको भन्दै सरकारलाई वातावरण बनाउन आग्रह गरे । उनकाअनुसार समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको संरक्षणको विषय भने अझै पनि ओझेलमा परेको छ । निजी क्षेत्रले निर्बाध रूपमा काम गर्न पाउने वातावरणको ग्यारेन्टी अझै पनि हुन नसकेको सकेको छैन । ढकालले गलत काम गर्नेहरूमाथि कारबाही नहुँदा दण्डहीनता मौलाउँदै जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको बताए ।

उनकाअनुसार उद्यमी र उद्यमशीलता विकासका लागि सहज नीतिगत व्यवस्था, निजी क्षेत्रको सम्मान, निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने सुनिश्चितता र सम्पत्तिको सुरक्षा महसुस नगर्दासम्म मुलुकमा लगानी हुँदैन । लगानी नभई रोजगारी हुँदैन । रोजगारी नभई आयस्तरमा सुधार हुँदैन । आयस्तर बढ्न सकेन भने मानव विकासमा अपेक्षाकृत सुधार पनि हुन सक्दैन । शिक्षा र स्वास्थ्य सर्वसुलभ बनाउन राजश्व बढ्नु पर्छ । राजश्व बढ्न निजी क्षेत्रले काम गर्न पाउने वातावरण र काम गर्न प्रोत्साहित गरिने नीति आवश्यक छ ।

अध्यक्ष ढकालले भने, ‘पछिल्लो डेढ वर्षदेखि सरकार करिब डेढ खर्ब रुपैयाँले घाटामा छ । बैङ्कहरू करिब ११ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न तयार छन् । निजी क्षेत्र रकम लिएर उद्यम गर्न चाहँदैन । त्यसैले राजश्वको रकमले कर्मचारीको तलब भत्ता पनि नपुग्ने अवस्था आएको छ । पूर्वाधारमा लगानी हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्रले निर्माण गर्ने पूर्वाधारमा पनि विभिन्न बहाना बनाएर अवरोध हुने गरेको छ । पूर्वाधार निर्माण र उद्योग कल कारखाना भएनन् भने रोजगारी कसरी सम्भव होला ? स्वदेशमै रोजगारी दिने कल्पना कसरी सम्भव होला ?’

उनले भने, ‘सरकारले वर्षको ३ हजारदेखि ३५ सय जनालाई मात्रै रोजगारी दिन सकेको छ । निजी क्षेत्र संकुचित हुँदा त्यहाँ पनि अवसर छैन । त्यसैले युवाहरू बिदेशिन बाध्य छन् । विदेशमा पुगेर निजी व्यवसायमा नेपाली युवाहरू काम गर्न हुने हो भने नेपालमै निजी उद्योग तथा प्रतिष्ठानमा काम गर्न किन नहुने ? समस्या एउटै छ, यहाँ निजी क्षेत्रले काम गर्न पाएको छैन । नीतिगत अवरोध छ । प्रक्रियाहरू झन्झटिला छन् । व्यवसायी मैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन ।’ अध्यक्ष ढकालले भने, ‘सर्वसाधारणमा समेत निजी क्षेत्रप्रति नकारात्मक भावना छ । पछिल्लो समयको आगजनी र तोडफोडले थप निराश बनाएको छ । त्यसैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिका लागि सामूहिक पहल आवश्यक भएको महसुस ग¥यो । र, आज समाजका सबै सरोकारवालाहरूलाई यहाँ आमन्त्रित गरेका हौ । यही र यस्तै सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमार्फत हामीले अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत तथा रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान दिइरहेको निजी क्षेत्रप्रतिको यहाँहरूको दृष्टिकोण जान्न खोजेका हौँ ।’

अध्यक्ष ढकालले आफूहरूले राजनीति प्रतिबद्धता चाहेको बताए । राजनीतिक स्थायित्वका लागि निर्वाचन गरी लोकतन्त्र संस्थागत गर्न जरुरी रहेको बताए । उनकाअनुसार यदि निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित र सम्मानित भई काम गर्न नदिए सफल हुन सकिँदैन । यदि निजी क्षेत्र असफल भए त्यो असफलतामा मात्रै सीमित नरहेर आउने पुस्तामा पनि असफलतामा जानेछ । ढकालले नेपालको राजनीतिमा ७५ वर्षमा आधा दर्जन बढी निर्णायक र परिवर्तनकारी राजनीतिक आन्दोलन भएपनि समयानुकूल सर्वसाधारणको जिविकामा अपेक्षाकृत सुधार हुन नसकेको समेत बताए ।

अध्यक्ष ढकालले भने, ‘देशका रोजगारदाता, सेवा प्रदायक, पूर्वाधार निर्माणकर्ता, राजश्व संकलनमा योगदान एवं सम्पत्ति निर्माण गर्ने उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राखी लगानी बढाउन निर्बाध पेसा व्यवसाय गर्न पाउने र सम्पत्तिको हकसम्बन्धी नैसर्गिक अधिकारको सम्मान हुने गरी उद्योग व्यवसाय क्षेत्रलाई प्राथमिक महत्वको क्षेत्रका रूपमा नेपाल सरकार ९मन्त्री परिषद० बाट पारित गरी निजी क्षेत्र संरक्षण एवं प्रवद्र्धन रणनीति लागू गरियोस् भन्ने हाम्रो माग हो । यो रणनीति निर्माण गरी लागू गर्नु आजको आवश्यकता हो ।’ अध्यक्ष ढकालले निर्धारित समयमै निर्वाचन होस् र स्थायित्व कायम होस् भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहेको समेत बताए । उनकाअनुसार यो वा त्यो बहानामा आगामी दिनमा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुने वातावरण कहीँ कतैबाट सिर्जना हुनु हुँदैन । मुलुकमा दण्डहिनताले प्रश्रय पाउनु हुँदैन । निर्बाध पेसा व्यवसाय गरी खान पाउने सबैको नैसर्गिक अधिकार भएकाले उनको भनाइ छ ।

काठमाडौँ । साढे चार वर्ष अघिको कुरा हो । मेलम्चीले एक्कासी विपत्ति झेल्यो । लामटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रहेको भ्रेमाथाङमा गएको भीमकाय पहिरो लेदो सहित बगेर आउँदा झन्डै ५ सय घरधुरी प्रभावित भए । मेलम्ची बजारलाई उठीबास लगाएको मेलम्ची यतिबेला शान्त देखिन्छ । अहिले पनि किनारमा बनेका बगरयुक्त खेत, जोखिममा उभिएका घर र अस्थायी टहराले विपत्तिको त्यही समय सम्झाउँछन् ।

दुई वर्षअघि प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले गरेको अध्ययनले मेलम्ची बाढीबाट ५० लाख अमेरिकी डलर बराबरको आर्थिक क्षति भएको देखाएको छ । मेलम्ची नगरपालिकामा ४ सय ३६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ, हेलम्बु गाउँपालिकामा २ सय ४ दशमलव ५६ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् करिब २७ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ क्षति भएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार प्रतिघरधुरी औसत ५२ हजार १ सय १३ अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ७० लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्थिक नोक्सानी भएको छ । तर प्रभावितका लागि उपलब्ध गराइएको राहत अत्यन्तै न्यून छ । विपत्तिको साढे चार वर्ष बितिसक्यो । तर पनि मेलम्ची, हेलम्बु र पाँचपोखरी थाङपाल क्षेत्रका बाढी प्रभावितले न त पूर्ण राहत पाए, न त सुरक्षित रूपमा पुनःस्थापित हुन सके । स्थानीय जनप्रतिनिधि र अध्ययन दुवैको निष्कर्ष एउटै छ-समस्या स्रोतको मात्र होइन, नीति र प्रणालीकै हो ।

५७ अर्बको क्षति, १ अर्बको बजेट
मेलम्ची नगरपालिकाकी उपमेयर उमा प्रधान स्थानीय सरकार बजेटको सीमाले बाँधिएको बताउनुहुन्छ । उनले भनिन्, ‘मेलम्ची बाढीबाट करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको भनिन्छ । तर हाम्रो नगरपालिकाको वार्षिक बजेट १ अर्ब २०÷३० करोड मात्रै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा जोखिममा परेकालाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने काम स्थानीय सरकारले गर्न सक्दैन ।’ उनका अनुसार नगरपालिकाले सामान्य राहत, जीविकोपार्जनसँग जोडिएका कार्यक्रम र केही पुनःस्थापनाका काम त गरेको छ । तर जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरण, सुरक्षित आवास र दीर्घकालीन पुनःस्थापना संघीय बजेट र विशेष कार्यक्रमबिनै सम्भव छैन । उनले स्थानीय तहसँग स्रोत नभएको भन्दै यसमा संघीय सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन् ।

पाँचपोखरी थाङपाल गाउँपालिकाका अध्यक्ष टासी लामा मेलम्ची बाढीमा पीडितलाई न्याय नपुग्नुको मूल कारण कानुनको साँघुरो परिभाषा भएको टिप्पणी गर्छन् । उनले भने, ‘हिजो खोला घरभन्दा १० मिटर तल थियो, अहिले १० मिटर माथि छ । घर भत्किएको छैन भनेर कानुनले लाभग्राही मान्दैन।’ उनले ठूलो मात्रामा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएको, मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल, सिँचाइ कुलो र खानेपानीका मुहान नष्ट भएको बताउँदै कृषि जमिनको स्थायी क्षति, जीविकोपार्जनको समाप्ति र भविष्यको जोखिमलाई कानुनले नसमेटेको र यो विषय क्षतिपूर्तिको दायरामा नपरेको बताए । उनले थपे, ‘विपद्लाई फास्ट–ट्र्याकबाट क्षतिपूर्ति दिने अधिकार स्थानीय सरकारलाई नदिएसम्म पीडितले राहत पाउँदैनन् ।’

हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पा मेलम्ची बाढीलाई सामान्य विपद्सँग तुलना गर्नु नै प्रथम दृष्टिमा अन्यायपूर्ण भएको टिप्पणी गर्छन् । उनले भने, ‘कतै एक–दुई घर भत्किन्छन्, कतै पाँच–छ सय घर भत्किन्छन् । तर कार्यविधि एउटै हुन्छ—पाँच लाख पाउने ।’ उनले विपद्को प्रकृति र हानि–नोक्सानीको तथ्यांकअनुसार राहत तथा पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गर्दै सानो क्षतिलाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्न सक्ने भए पनि ठूला क्षति सम्बोधनका लागि संघ सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त जुटाउन पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘हेलम्बु, पाँचपोखरी र मेलम्चीमा ५–६ सय घर भत्किएका छन् । त्यो पनि एउटै मापदण्डमा हाल्नु हुँदैन । साधारण नौ–दश वटा घर भत्किएकोलाई के मान्ने ? सय–दुई सय घर भत्किएकोलाई के मान्ने ? यी कुरा ऐनमै व्यवस्था गर्नुपर्छ । विपद्को प्रकृतिअनुसार पुनःस्थापनाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्छ।’उनले हेलम्बुमा सयौँ परिवार दीर्घकालीन विस्थापनमा परेको बताउँदै भने, ‘एक–दुई वर्षका लागि बनाइने टहरा पर्याप्त हुँदैन । कम्तीमा तीन–चार वर्ष टिक्ने संरचना चाहिन्छ ।’ उनले स्थानीय सरकारसँग स्रोतको कमी भएकाले विपद्को आकारअनुसार छुट्टै ऐन र बजेट आवश्यक रहेको बताए ।

नीतिले समेट्दैन गैरआर्थिक क्षति

मेलम्ची बाढीको सबैभन्दा बेवास्ता गरिएको पक्ष भनेको गैर–आर्थिक क्षति हो । प्रकृति रिसोर्सेज सेन्टरले मेलम्ची नगरपालिका र हेलम्बु गाउँपालिकाका १ सय २० घरधुरीमा गरेको अध्ययनअनुसार ८५ प्रतिशत प्रभावितले मनोसामाजिक समस्या भोगिरहेका छन् भने ५८ प्रतिशतमा सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्थलको क्षति परेको छ । ७० प्रतिशतमा डिप्रेसन र ५७ प्रतिशतमा चिन्तासम्बन्धी लक्षण देखिएका छन् । मठ–मन्दिर, पूजा–पर्व र सामूहिक पहिचानसँग जोडिएका अभ्यासहरूमा आएको अवरोधले समुदायको सामाजिक संरचनामै असर पारेको छ । तर यस्ता मनोसामाजिक र सांस्कृतिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट नीति, बजेट र संस्थागत जिम्मेवारी देखिँदैन ।

बाढीले घर, खेतीयोग्य जमिन, बाली, पशुपालन र कृषि पूर्वाधारमा गम्भीर क्षति पुर्‍याएको तथा खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत हुँदा जीविकोपार्जन नै समाप्त भएको छ । तर विद्यमान राहत संरचनाले यस्तो स्थायी क्षतिलाई गणनामा राख्न सकेको छैन । जलवायु परिवर्तन नीति २०१९ ले क्षतिको प्रकार स्पष्ट गर्दैन । विपद् व्यवस्थापन ऐनले घर, मृत्यु र घाइतेलाई प्राथमिकता दिन्छ, तर कृषि जमिन, संस्कृति र मानसिक स्वास्थ्यलाई समेटेको छैन । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कमजोर छ । यही नीतिगत दूरीका कारण मेलम्ची बाढी साढे चार वर्षसम्म पनि समाधानविहीन बनेको छ ।