`

काभ्रेबाट ‘मिरमिरे’को छायाँकन सुरु

काठमाडौं । चलचित्र ‘मिरमिरे’को छायाँकन सुरु भएको छ । शनिबारदेखि चलचित्रको छायाँकन सुरु भएको हो । निर्माण पक्षले पनौती नगरपालिका ११ बल्थलीस्थित लड्केश्वर आधारभूत विद्यालय पसिरमा क्यामेरा पूजा गर्दै छायाँकनको थालनी गरेको हो ।

छायाँकन करिब ३५ दिनमा पूरा गर्ने योजना रहेको निर्देशक यम शेर्पाले जानकारी दिए । उनका अनुसार चलचित्रको अधिकांश छायाँकन काभ्रेका विभिन्न स्थानमा हुनेछ ।

चलचित्रको मुख्य भूमिकामा दयाहाङ राई, प्रकाश सपूत, सिर्जना निङलेखु छन् । अन्य कलाकारमा माओत्से गुरुङ, छुल्ठिम गुरुङ, भोलाराज सापकोटा रहेका छन् । चलचित्रको बाल–कलाकारमा शाइसा गौचन, दिविशा पन्त, चिराग श्रेष्ठ र नमनराज गजुरेल छन् ।

एएफसी महिला एसियन कप छनोट : जितका लागि नेपाली टोलीलाई प्रधानमन्त्रीको शुभकामना

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘एएफसी महिला एसियन कप छनोट’ का खेलाडीहरुलाई जितको शुभकामना दिएका छन् ।

श्रीलङ्काको टोलीलाई जितेर आज उज्वेकिस्तानसँग फाइनल प्रतिस्पर्धाका लागि तयारीमा रहेको नेपाली टोलीलाई प्रधानमन्त्री ओलीले आज प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारबाट भर्चुअल संवादका माध्यमबाट सफलताको शुभकामना दिएका हुन् ।

उज्वेकिस्तानको तासकेन्दस्थित मिली रङ्गशालामा बुधबार भएको खेलमा नेपालले प्रतिस्पर्धी श्रीलङ्कालाई हराएर उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको थियो ।

देउवा र मुख्यमन्त्री शाहबीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछिको परिस्थितिबारे छलफल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहीबीच भेटवार्ता भएको छ ।

शनिबार बुढानिलकण्ठस्थित देउवा निवासमा दुई नेताबीच भेटवार्ता भएको छ । भेटमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको विषयमा छलफल भएको थियो ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकातर्फबाट उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री भएका रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेका थिए । त्यसपछि नागरिक उन्मुक्तिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।

सभापति देउवाले मुख्यमन्त्री शाहलाई देखिएका समस्याहरू वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न र रिक्त रहेको मन्त्रालयमा नागरिक उन्मुक्तिबाटै मन्त्री बनाउनेगरि अघि बढ्न मुख्यमन्त्री शाहलाई सभापति देउवाले सुझाव दिएको शाहका प्रेस संयोजक डम्मर बमले जानकारी दिए ।

कर्णाली ‘करिडोर’मा दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम

घोडाघोडी। कैलालीको कर्णाली ‘करिडोर’मा दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । नेपाल सरकार, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एकीकृत भू–परिधि व्यवस्थापन आयोजनाअन्तर्गत उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

एकीकृत भू–परिधि व्यवस्थापन आयोजना लेडिभिजन वन कार्यालय, पहलमानपुरमार्फत कर्णाली करिडोरमा संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सोही कार्यक्रमअन्तर्गत कर्णाली करिडोरका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीलाई दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतनामूलक तालिम सञ्चालन गरिएका छन् ।

कैलाली जिल्ला नेपालकै सबैभन्दा बढी उत्पानशील वनक्षेत्र रहेको जिल्लाका रूपमा रहेको छ । विगतमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालनमा आएकाले हाल नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेको दिगो वनको राष्ट्रिय मापदण्ड, २०८१ का प्रावधान र दिगो वन व्यवस्थापनको तरिकाका बारेमा अभिमुखीकरण गर्ने उद्देश्यका कर्णाली करिडोरमा रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहमा तालिम आयोजना गरिएको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुर कैलालीका डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले बताए।

नेपाल सरकार, विश्व वातावरण कोष र विश्व वन्यजन्तु कोष नेपालको सहकार्यमा सञ्चालित एकीकृत भू–परिधी व्यवस्थापन आयोजनाले तराई भूपरिधि क्षेत्रका प्रमुख जिल्लामा संरक्षण र विकासलाई सँगसँगै अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको क्षमता अभिवृद्धि गर्दै दिगो वन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको यो आयोजनाले वन्यजन्तुको बासस्थान तथा जैविक मार्ग सुधार, मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि तारबार र पूर्वसूचना प्रणाली तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनका लागि पर्या–पर्यटन र वैकल्पिक आयआर्जनका अवसर सिर्जनाका काम गरिरहेको छ ।

डिभिजनल वन अधिकृत कँडेलका अनुसार दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिका लागि डिभिजन वन कार्यालयको कर्णाली जैविक मार्गमा पर्ने जिल्लाका लम्कीचुहा नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकाका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीलाई तालिम दिइएको हो ।

यसअघि, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट चुरे, तराई र संवेदनशील क्षेत्रमा वन विनाश र वातावरणीय जोखिम बढ्नका साथै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा व्यापक अनियमितता र वन अधिकृत तथा उपभोक्ता समूह पदाधिकारीको मिलेमतोमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै २०७७ जेठ १५ गतेदेखि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गर्दै उक्त कार्यक्रम रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेजीपछि देशभर रहेका ७०० भन्दाबढी सामुदायिक र साझेदारी वनको दिगो वन व्यवस्थापनको कार्यक्रम प्रभावित भएका थिए । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज भएपछि प्रभावित भएको वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई ‘दिगो वन व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय मापदण्ड २०८१ ले बृहत् र समावेशी ढङ्गले सम्बोधन गरेको कार्यक्रमका प्रशिक्षक वरिष्ठ वन अधिकृत विश्वराज पण्डितले बताए।

पुरानो कार्यविधि वन पैदावारको उत्पादन, रूख कटान, पुनःउत्पादन स्थापना र वनको प्राविधिक पक्षमा केन्द्रित रहेको भन्दै आलोचित थियो, तर नयाँ मापदण्डले वनको प्राविधिक पक्षका सुशान, सामाजिक तथा आर्थिक पक्षलगायत जैविक विवधता संरक्षण, पर्या–पर्यटन र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणजस्ता बहुआयामिक पक्षलाई समेटेको उनले बताए ।

हाल विभिन्न प्रदेशमा दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्डको कार्यान्वयनका लागि अभिमुखीकरण तथा क्षमता विकासका कार्यक्रम सुरु भएका छन् । लुम्बिनी, बागमती र कोशी प्रदेशमा राष्ट्रिय मापदण्डको मर्मअनुसार वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि तयार भई लागू भएको पण्डितले जानकारी दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि वन सम्वद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८१ (मस्यौदा) तयार गरी स्वीकृतिको चरणमा रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दिगो वन व्यवस्थापनका कार्यक्रम सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको डिभिजनल वन अधिकृत रामचन्द्र कँडेलले बताए।

सेतीनदी तटीय क्षेत्रमा साइरन जडान

तनहुँ। तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा निर्माणाधीन १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाद्वारा सेतीनदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई प्राकृतिक विपद्बाट बचाउन बाढीसम्बन्धी सूचना दिने साइरन जडान गरेको छ ।

सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमअन्तर्गत आयोजनाको बाँध र सोबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा पानीको सतहमा आउनसक्ने उतारचढावका विषयमा अग्रीम सूचना दिन साइरन जडान गरिएको हो ।

नदी सुरक्षा व्यवस्थापन योजनाअन्तर्गत सेती नदीमा निर्माणाधीन बाँधस्थलभन्दा तल्लो तटीय क्षेत्र सेतीनदी क्षेत्रका बासिन्दालाई बाढीजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम गरिएको तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाका प्रमुख श्यामजी भण्डारीले बताए ।

उनले भने, “बाँध सुरक्षा, मुख्य बाँध निर्माणस्थलभन्दा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा निर्माण गरिएको अस्थायी बाँध, त्यसबाट तल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने नदीको बहावमा हुनसक्ने फेरबदलका बारेमा नदी सुरक्षा विज्ञबाट प्रशिक्षण प्रदान गरिएको छ ।”

वर्षायाम सुरु भएसँगै सेती नदी वरपरका बासिन्दालाई साइरन बज्दाको समयमा नदीभित्र वा नदी किनारबाट टाढा बस्न र किनार नजिक नजान सचेत गराइएको आयोजना प्रमुख भण्डारीले बताए ।

कम्पनीको पुँजी संरचना तथा वित्तीय व्यवस्थापन आयोजनाको कूल लागत (प्रसारण लाइन, ग्रामीण विद्युतीकरण तथा निर्माण अवधिको व्याज समेत) ५० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर रहेको छ ।

जसका लागि एडिबीले १५ करोड, जापान अन्तरराष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाईका)ले १८ करोड ४० लाख, युरोपियन लगानी बैंकले आठ करोड ५० लाख र नेपाल सरकार–नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आठ करोड ६० लाख डलर बेहोेर्ने गरी वित्तीय व्यवस्थापन गरिएको छ ।

कम्पनीले आयोजननाबाट विद्युत् उत्पादनपछि प्राप्त हुने बहाव र सेतीनदीको पानीलाई प्रयोग गरी तल्लो तटीय क्षेत्रमा १२६ मेगावाटको तल्लो सेती जलविद्युत् आयोजना विकास प्रक्रिया अगाडि बढाएको जनाएको छ ।

आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएको पहिलो १० वर्षसम्म वार्षिक औसत विद्युत् उत्पादन ५८ करोड ७७ लाख र त्यसपछि ४८ करोड ९९ लाख युनिट उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।

सिंगापुरलाई पराजित गर्दै एसीसी यू–१६ इस्ट जोन कपको उपाधि नेपाललाई

काठमाडौँ । नेपालले एसीसी यू–१६ इस्ट जोन कपको उपाधि जितेको छ । शनिबार फाइनल खेलमा सिंगापुरलाई २ विकेटले पराजित गर्दै नेपालले एसीसी यू–१६ इस्ट जोन प्रतियोगिताको उपाधि जितेको हो ।

सिंगापुरले दिएको ११४ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले २९ ओभरमा ८ विकेट गुमाउदै लक्ष्य पुरा गरेको थियो । यसअघि टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको सिंगापुरले ४०.५ ओभरमा अल आउट हुदै ११३ रन बनाएको थियो ।

सिंगापुरका लागि रोहण अस्टिन अरुणले २३ तथा कप्तान रियान नायकले १५ रन बनाए भने पुछारका ब्याट्सम्यान आकास तेजाले १० र भेदांश गुप्ताले १२ रन बनाएका थिए ।

त्यस्तै नेपाली बलर अभय यादव र सुशील बहादुर रावलले ३–३ विकेट लिए भने कप्तान शुभम खनालले २ तथा विपिन शर्माले एक विकेट लिए ।

क्याम्बोडियामा हवाई यातायात विस्तारसँगै यात्रु आगमनमा उल्लेखनीय वृद्धि

फ्नोम पेन्ह । क्याम्बोडियाले सन् २०२५ को पहिलो छ महिनामा कुल ३४ लाख २० हजार अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यात्रुहरूको आगमन दर्ता गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १६ प्रतिशतले बढी हो।

राज्य नागरिक उड्डयन सचिवालयद्वारा सार्वजनिक गरिएको प्रतिवेदनअनुसार, यो वर्षको जनवरीदेखि जुन महिनासम्म क्याम्बोडिया आएका अधिकांश हवाई यात्रुहरू चीन, थाइल्याण्ड, भियतनाम, दक्षिण कोरिया र जापानबाट आएका थिए।

सचिवालयका सचिव तथा प्रवक्ता सिन्न चानसेरेय भुथाले भने, ‘क्याम्बोडियाले सन् २०२५ भित्र करिब ७५ लाख यात्रुहरू सेवा दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ, जुन सन् २०२४ मा दर्ता भएको ६२ लाख ४० हजार यात्रुहरूको तुलनामा २० प्रतिशतले बढी हो।’

उनले सन् २०२३ को नोभेम्बरमा सञ्चालनमा आएको सिएम रियप अङ्कोर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सन् २०२५ को सेप्टेम्बरमा सञ्चालनमा आउने टेचो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले अन्तर्राष्ट्रिय उडान र यात्रुहरूलाई आकर्षित गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

‘यी दुई विमानस्थल संसारभरिका लगभग सबै प्रकारका जहाजहरू अवतरण गर्न सक्ने क्षमतायुक्त छन्, त्यसैले म विश्वस्त छु कि यी विमानस्थलहरूले क्याम्बोडियासँग प्रत्यक्ष उडान गर्न चाहने अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीहरूलाई आकर्षित गर्नेछन्,’ उनले भने ।

नर्वे र युक्रेनबीच स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्यको सम्झौता

ओस्लो ।   नर्वे र युक्रेनले आपसी सहयोग विस्तार गर्ने उद्देश्यले एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य साझेदारी सम्झौता गरेका छन्। नर्वे सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उक्त जानकारी उल्लेख गरिएको छ।

उक्त सम्झौता यसै साता युक्रेनको राजधानी किभमा सम्पन्न भएको हो। नर्वेका स्वास्थ्य मन्त्री जान क्रिस्टियन वेस्ट्रे र युक्रेनका स्वास्थ्य मन्त्री भिक्टर लियाश्कोले सो सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका हुन् । मन्त्री वेस्ट्रे हाल युक्रेनको औपचारिक भ्रमणमा छन्।

स्वास्थ्य साझेदारीमार्फत दुवै देशका स्वास्थ्य सम्बन्धी निकाय, शैक्षिक संस्था तथा चिकित्सकहरूबीच अनुभव आदानप्रदान, तालिम र समन्वयका विविध कार्यक्रमहरू संचालन गरिनेछ।

मन्त्री वेस्ट्रेले सहकार्यबाट दुवै मुलुक लाभान्वित हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् उनले भने, ‘युक्रेनबाट हामीले युद्धको अवस्थामा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन, नागरिक–सैनिक सहकार्य र प्रविधिको उपयोगजस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरूमा सिक्न सक्छौं। त्यसैगरी, नर्वेबाट हामी मानसिक स्वास्थ्य, पुनःस्थापना तथा एन्टिमाइक्रोबियल प्रतिरोधजस्ता क्षेत्रमा युक्रेनलाई सघाउन सक्छौं।’

नर्वेले युक्रेनलाई प्रदान गर्दै आएको सहयोग नान्सेन कार्यक्रम अन्तर्गत पर्दछ, जसले नागरिक तथा सैनिक दुबै प्रकारका सहायता समेट्ने गर्दछ। मन्त्री वेस्ट्रेले आफ्नो भ्रमणका क्रममा नर्वेको योगदान युक्रेनी स्वास्थ्य सेवामा कसरी उपयोग भइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त गरेको जानकारी दिए।

उक्त सहयोग विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व बैंक तथा काउन्सिल अफ युरोप डेभलपमेन्ट बैंकजस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमार्फत प्रदान गरिएको हो। साथै, नर्वेले युक्रेनी बिरामीहरूको उद्धार तथा उपचारका लागि आफ्ना अस्पतालहरूमा सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको पनि जनाइएको छ।

झापामा पर्याप्त वर्षा नहुँदा रोपाइँ प्रभावित

बनियानी । झापामा पर्याप्त वर्षा नहुँदा बर्खे धान रोपाइँ प्रभावित भएको छ । असारको तेस्रो साता बित्न लाग्दा पनि पर्याप्त पानी नपर्दा रोपाइँ प्रभावित भएको हो ।

हल्दिबारी–६ का कृषक रतनकुमार भुलेलले गत वर्ष यतिबेला रोपाइँ गरिसकेको बताए । “अघिल्लो वर्ष रोपाइँ सकेर खसिया (रोपाइँ गरेर पुनः उखेलेर रोप्ने) पनि सारिसकेको थिएँ”, उनले भने। डेढ बिघामा खेती गर्दै आएका उनले सिचाइँको वैकल्पिक व्यवस्था नभएकाले समस्या भएको दुखेसो गरे । रोपाइँ नहुँदा बीउ पहेँलिएको छ ।

गत वर्ष यति बेला जिल्लामा करिब २५ प्रतिशत रोपाइँ सकिएको थियो भने यो वर्ष १४ प्रतिशतको हाराहारीमा रोपाइँ भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रसार अधिकृत चेतराज भण्डारीले पर्याप्त वर्षा नभएपछि पानी तान्ने मोटर किसानले प्रयोग गर्न थालेकाले रोपाइँ बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

मल अभाव

झापामा गत वर्ष झैँ यस वर्ष पनि मल अभाव भएको छ । कृषकले मल नपाएको गुनासो गरिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख सागर विष्टले बताए ।

झापामा बर्खे धान खेतीका लागि डिपीए १२ हजार मेट्रिक टन र युरिया १४ हजार मेट्रिक टन आवश्यक पर्ने प्रमुख विष्टले जानकारी दिए । मागअनुसार आपूर्ति भएको छैन । गत वर्ष मागका आधारमा १० प्रतिशत मात्र मल आपूर्ति भएको उनले बताए । गोबरको प्रयोग बढाउन सके ४० प्रतिशत रासायनिकको प्रयोग घटाउन सकिने प्रमुख विष्टले बताए ।

झापामा बर्खे धानको उत्पादकत्व हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा धानको उत्पादकत्व चार दशमलव ८५, आव २०७९/०८० मा चार दशमलव ८९ र गत आवमा ५ दशमलव ०५ पुगेको केन्द्रले जनाएको छ ।

जिल्लामा धान खेतीको क्षेत्रफल ८७ हजार पाँच सय हेक्टरबाट घटेर ७५ हजार चार सय ६९ हेक्टर भए पनि उत्पादकत्व भने वृद्धि भइरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाका प्रमुख विष्टले बताए ।

झापामा सबैभन्दा धेरै गौरादह नगरपालिकामा धान खेती हुने गरेको छभने सबैभन्दा कम दमक नगरपालिकामा हुने गरेको छ । गौरीगञ्ज र कचनकवलमा पनि मनग्ये धानखेती हुने गरेको केन्द्रले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग नेपालमा लगानीको सम्भावना र अवसरबारे मलेसियाका व्यवसायीको छलफल

काठमाडौँ । नेपालमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना र अवसरका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग मलेसिया–नेपाल बिजनेस काउन्सिलको प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरेको छ ।

शनिबार प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा भएको भेटमा प्याराडाइज्ड ग्रुप कम्पनी, मलेसियाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रदीपकुमार कुक्रेजा (दातो) को नेतृत्वमा आएको २० सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलले आफूहरु नेपालमा नयाँ उद्यमहरूका लागि अर्थपूर्ण व्यावसायिक तथा दुुई देशको सम्बन्ध स्थापित गर्न र नेपालको व्यावसायिक वातावरणबारे विस्तृतरुपमा बुझ्न भ्रमणमा आएको अवगत गराए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको समृद्धिका लागि विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन र सहजीकरण गर्न सरकारले कानुुनी र संरचनात्मक सुधारहरु गर्दै आएको जानकारी गराउँदै नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे । उनले आगामी दिनमा के कस्तो सुधार र सहजीकरण आवश्यक छ भन्नेमा सरकार सँधै व्यवसायीसँग सहकार्यमा रहने जानकारी दिए ।

प्रतिनिधिमण्डलले आफूहरुले नेपालमा फोहोर (प्लास्टिक) प्रशोधन, सूचना प्रविधि उद्यान, पर्यटन आदि क्षेत्रमा कााम गर्न उत्सुक भएको जनाएको छ । भेटका अवसरमा नेपालमा पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, जनशक्ति, कपडा र विविध क्षेत्रहरूमा लगानीको सम्भावनाबारे छलफल भएको थियो ।

मलेसियास्थित नेपाली दूतावासको सहकार्यमा आएको उक्त प्रतिनिधिमण्डल तीनदिने यात्राका लागि यही असार १८ गते काठमाडौँ आएको थियो । भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, आर्थिक मामिला सल्लाहकार डा युवराज खतिवडालगायत सहभागी थिए ।

टेक्सासमा बाढीमा परी कम्तीमा २४ को मृत्यु

बीबीसी । अमेरिकाको टेक्सास राज्यमा आएको भीषण आकस्मिक बाढीमा परी कम्तीमा २४ जनाको मृत्यु भएको छ भने बालिकाहरूको ग्रीष्मकालीन शिविरमा रहेका करिब २५ जना अझै बेपत्ता भएका छन्।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घटनालाई ‘आश्चर्यजनक’ र ‘भयानक’ भन्दै समवेदना व्यक्त गरेका छन्। टेक्सासका गभर्नर ग्रेग एबटले संघीय सरकारबाट सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जनाएका छन्।

उनका अनुसार रातभर उद्धार कार्य जारी रहे पनि बेपत्ता व्यक्तिको सङ्ख्या अझै पुष्टि हुन सकेको छैन । टेक्सासका उपगभर्नर ड्यान प्याट्रिकका अनुसार बाढी अत्यन्त तीव्र गतिमा आएको थियो । ‘केवल ४५ मिनेटमै ग्वाडालुपे नदी २६ फिटले बढ्यो र यसले जनधनमा ठूलो क्षति पुर्यायो,’ उनले भने ।

प्याट्रिकका अनुसार उद्धार कार्यका लागि १४ हेलिकप्टर, १२ ड्रोन, ९ टोलीसहित पानीमा काम गर्ने पौडीबाजसमेत गरी करिब ४००–५०० जनाको टोली परिचालन गरिएको छ । टेक्सासका मेजर जनरल थोमस स्वेल्जरले २३७ जनालाई सफलतापूर्वक उद्धार गरिएको जानकारी दिए ।

राज्यका विभिन्न स्थानमा आकस्मिक बाढीको सम्भावना कायमै रहेको जनाइएको छ। अधिकारीहरूका अनुसार केही घण्टाभित्रै महिनौँ बराबरको वर्षा हुँदा यस्तो खतरनाक अवस्था उत्पन्न भएको हो।

प्रदेश अस्पताल पर्वतमा ३५ वर्षपछि विशेषज्ञ सेवा

पर्वत । सञ्चालनमा आएको ३५ वर्षपछि प्रदेश अस्पताल पर्वतले विशेषज्ञ चिकित्सकबाट सेवा प्रवाह सुरू गरेको छ ।

सरकारबाट १५ श्यया सञ्चालनको अनुमति भएको बेलामा समेत ६४ श्ययाबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको अस्पताल हालै मात्र गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिस्तरीय बैठकबाट ५० श्ययाको अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति भएको छ । तर स्तरोन्नति भएपछि पाउनुपर्ने जनशक्तिको व्यवस्थापन नभइसकेको अवस्थामा अस्पतालको आन्तरिक व्यवस्थापन र प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा विशेषज्ञबाट सेवा दिन सुरू भएको हो ।

पन्ध्र श्ययाको अनुमतिका लागि दिइएका जनशक्तिमा अस्पतालको आन्तरिक स्रोतबाट केही जनशक्ति थप गरेर ६४ श्यया अस्पतालको सेवा दिइरहेको अस्पतालले अब भने हाडजोर्नी, बाल रोग र स्त्री रोग विशेषज्ञबाट सेवा दिन सुरू गरेको अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा हेमन्त बास्तोलाले बताए ।

अस्पतालको स्तरोन्नति भएकै कारण प्रदेश सरकारबाट दरबन्दी थप नभइसकेको अवस्थामा अस्पतालको आन्तरिक स्रोत र नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति कोटाबाट विशेषज्ञ सेवा दिन सुरू गरिएको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नतिको निर्णय गरिसकेको अवस्थामा सोहीअनुसारका जनशक्ति थप गर्नका लागि केही समय लाग्ने छ तर अस्पतालले भने सेवाग्राहीको मागलाई ध्यानमा राख्दै अस्पतालको स्रोतबाट समेत विशेषज्ञ नियुक्त गरेर सेवा दिन सुरू गरेको हो ।

अस्पतालमा रहेको पोषण कार्यक्रमअन्तर्गत अस्पतालको स्रोतबाट बेहोर्ने गरी बालरोग विशेषज्ञको रूपमा डा प्रकाश गौतमले अब ओपिडीबाट सेवा दिने भएका छन् ।

यस्तै हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञको रूपमा डा ढुण्डीराज पौडेलले सेवा दिने मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा बास्तोलाले बताए । डा पौडेलको दरबन्दी प्रदेश अस्पताल पर्वतमा नै रहेको भए पनि उनी अध्ययनका लागि गएका थिए ।

स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञको रूपमा डा प्रियसा अधिकारी र एनेस्थेसियालोजिस्टको रूपमा डा बालकृष्ण श्रेष्ठ छात्रवृत्तिमा आएसँगै अब अस्पतालले विस्तारित रूपमा विशेषज्ञ सेवा दिन सुरू गरेको हो । छात्रवृत्तिमा आएका चिकित्सकले कम्तीमा पनि अबको दुई वर्ष सेवा गर्ने अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विष्णुराम विकले बताए ।

“उहाँहरू सबै जना एमडी सकेर विशेषज्ञ सेवा दिनका लागि यहाँ आइपुग्नुभएको छ । हामीले अहिलेसम्म प्रवाह गर्दै आएको सेवा झनै प्रभावकारी र विशेषज्ञबाट दिन सकिने भएको छ”, डा बास्तोलाले भने, “यसरी विशेषज्ञ सेवा दिन सुरू गरेको यो नै पहिलो हो ।”

“अब महिलाको जटिल खालको शल्यक्रिया गर्नका लागि बेहोस बनाउने डाक्टर हुनुहुन्न भनेर रोकिनुपर्ने अवस्था रहेन । क्रिटिकल केसमा पनि हामीले काम गर्न सक्ने भएका छौँ ।”

छात्रवृत्तिमा आएका चिकित्सकको अवधि दुई वर्षको हुने भन्दै उनले उनीहरू फर्किने अवस्था आएको बेलामा प्रदेश अस्पताल समेत स्तरोन्नति भएको अस्पतालका रूपमा जनशक्ति उपलब्ध गराउने बताए ।

अब केही दिनमा नै गण्डकी प्रदेश सरकारले हाडजोर्नीको उपचारको लागि नयाँ उपकरण उपलब्ध गराउन लागेकाले पनि अब पर्वतसहित आसपासको क्षेत्रका बिरामीलाई हाड जोर्नीका चिकित्सक खोज्दै पोखरा वा अन्य ठाउँका अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता हट्ने डा बास्तोलाको भनाइ छ ।

सरकारबाट प्राप्त भएका र अस्पताल आफैँले व्यवस्थापन गरेका गरी कूल ११० जना जनशक्तिबाट सञ्चालनमा रहेको अस्पतालमा अब भने कम्तीमा पनि १४/१५ जना विशेषज्ञ चिकित्सक रहने अस्पतालका निवर्तमान अध्यक्ष शङ्कर गिरीले बताए ।

केही वर्ष अगाडिसम्म दैनिक करिब ४०/४५ जना बिरामीलाई सेवा प्रदान गर्ने गरेको अस्पतालले अहिले भने दैनिक करिब ३०० भन्दा बढी बिरामीलाई सेवा दिन सकिएको उनको भनाइ छ ।

नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा लगानी गर्न बेलायती लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह

काठमाडौँ । बेलायतको लन्डनस्थित नेपाली राजदूतावासमा आयोजित उच्चस्तरीय नेपाल–युके टेक फोरममा दुवै देशका नीति निर्माताहरू, कूटनीतिज्ञहरू, व्यावसायिक नेताहरू र प्रविधि उद्यमीहरूने नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा लगानी तथा सहकार्यका थुप्रै सम्भावनाहरू रहेको जनाएका छन् ।

लण्डनस्थित नेपाली दूतावासका अनुसार बेलायतका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरेले नेपाल दक्षिण एसियाको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र समावेशी मुलुकमध्ये एक भएको बताए ।

उनले पछिल्लो समयमा भएको आर्थिक तथा नीतिगत सुधारहरूको उल्लेख गर्दै नेपाल अहिले ऊर्जा निर्यात गर्ने देश बनेको छ र जीवन्त आइटी बजार रहेको बताए ।

राजदूत घिमिरेले बेलायती कम्पनीहरूलाई नेपालको आइटी सेवा आउटसोर्स गर्न र नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरे । नेपालका लागि बेलायतका राजदूत रब फेनले नेपालमा ब्रिटिश लगानी लगानी भित्राउन र द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि गर्न अहिले उपयुक्त समय आएको बताए ।

उनले आइटी र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानीका लागि आधार तयार भएको बताउँदै नेपाल र युकेबीच दोहोरो कर उन्मुक्तिसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको पनि जनाए ।

ब्रिटिश संसद्मा ‘अल नेपाल पार्लियामेन्टरी ग्रुप’ की अध्यक्ष सांसद एलेक्स बेकरले नेपाल तथा युकेबीच सीधा हवाई सेवा सुरू गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले नेपाल सरकारले ऊर्जा, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि, पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताउँदै नेपालले सूचना प्रविधिमा १०० प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी लगानी गर्न अनुमति, सात वर्षसम्म कर छुट र मुनाफा फिर्ता लैजान सक्ने सुविधा दिएको बताए ।

उनले सातै प्रदेशमा आइटी पार्क निर्माण र प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आइटी प्रवद्र्धन बोर्ड स्थापना गर्ने योजना रहेको समेत सुनाए । उनले विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्न बोर्ड तयार रहेको बताए ।

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका संस्थापक टिम गोचरले कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डेटा सेन्टरमार्फत नेपालको उत्पादनशीलता बढाउने अपार सम्भावना रहेको बताए । उनले नेपालको हिमाली भेगको चिसो मौसम, स्वच्छ ऊर्जा र डिजिटल जनशक्तिलाई परिचालन गरी विश्वस्तरीय डेटा सेन्टरहरू निर्माण गर्न सकिने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सूचना प्रविधि, डिजिटल सेवाजस्ता उदाउँदो क्षेत्रको रहे तापनि डिजिटल र सेवा क्षेत्रमा नेपालले विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता देखाएको बताए ।
“हामी संयुक्त लगानी उद्यम, इ–शासन र अन्य साझेदारीका लागि खुला छौँ । डिजिटल भविष्य निर्माणमा हामी तपाईंलाई सहकार्य गर्न आमन्त्रण गर्छौँ”, उनले भने ।

बेलायतमा मुख्यालय रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनी, जेनेस सलुशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अञ्जनी फुयाँलले नेपालको युवा जनशक्तिले विश्व बजारमा गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरिरहेको भन्दै नेपालमा लागत कम र गुणस्तर उच्च रहेको एक दुर्लभ संयोजन उपलब्ध रहेको बताए । उनले नेपालका सबै प्रदेशमा प्रविधिको पूर्वाधार विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने जनाए ।

नेपालका सूचना प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीहरूको प्रतिनिधि संस्था, नास आइटीका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले अहिले करिब नब्बे हजार युवा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत रहेको र वार्षिक करिब ८० करोड अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी यस क्षेत्रबाट भइरहेको बताए ।

“हाम्रो कूल निर्यातको ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अमेरिका जान्छ । अबको चार/पाँच वर्षमा हामी ब्रिटेनमा पनि बजार विस्तार गर्न चाहन्छौँ”, उनले भने ।

डोल्मा इम्प्याक्ट फन्डका संस्थापक टिम गोचरले नेपालको हिमाली भेगको चिसो मौसम, स्वच्छ ऊर्जा र डिजिटल जनशक्तिलाई विश्वस्तरीय डेटा सेन्टरहरू निर्माण गर्न सकिने बताए ।

कार्यक्रममा आइएमई ग्रुपका सह–संस्थापक तथा प्रबन्ध निर्देशक हेमराज ढकाल, नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका सिइओ नीलेशमान सिंह प्रधान, जेनेस सलुशनका ग्लोबल सिटिओ निरञ्जन कुँवर, बेलायतमा कार्यरत युवा उद्यमी रुवि राउत, ब्रिटेन नेपाल च्याम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष डा कपिल रिजाललगायतले नेपाल तथा युकेबीच व्यापार तथा लगानी बढाउन थुप्रै सम्भावना रहेको बताए ।

सिंगापुरद्वारा नेपालसामु ११४ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । एसीसी यु १६ इस्ट जोन कप क्रिकेटमा सिङ्गापुरले नेपाललाई ११४ रनको लक्ष्य दिएको छ । मलेसियाको बाङ्गीमा चलिरहेको फाइनल खेलमा टस जितेर पहिला ब्याटिङ गरेको सिङ्गापुर ४० ओभर पाँच बलमा एक सय १३ रन बनाउँदा अलआउट भयो ।

सिङ्गापुरका लागि रोहन अस्टिन अरुणले सर्वाधिक २३, कप्तान रियान नाइकले १५, वेदनाश गुप्ताले अविजित १२ र आकाश तेजाले १० रन बनाए । नेपालका सुशीलबहादुर रावल र अभय यादवले समान तीन विकेट लिए । यस्तै शुभम खनालले तीन र कप्तान विपिनप्रसाद शर्माले समान एक विकेट लिए ।

नेपालले सेमिफाइनलमा घरेलु टोली मलेसियालाई ९ विकेट र सिङ्गापुरले हङकङलाई चार विकेटले हराउँदै फाइनलमा पुगेका हुन् ।

गाजा युद्धविराम प्रस्तावमा हमास सकारात्मक

बीबीसी । हमासले गाजामा युद्धविराम तथा बन्धक रिहाइकाबारेमा अमेरिकी प्रस्तावमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । हमासले विज्ञप्तिमार्फत आफू तत्काल वार्ताको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको हो ।

बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै एक वरिष्ठ हमास अधिकारीले हमासले प्रस्तावको मूल ढाँचा स्वीकार गरेको तर केही महत्वपूर्ण संशोधनको माग राखेको जानकारी दिए। तीमध्ये प्रमुख मागमा यदि स्थायी युद्ध अन्त्यका लागि वार्ता विफल भएपनि युद्ध पुनः सुरु नहुने सुनिश्चितता अमेरिकाले दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

यसबारे अहिलेसम्म इजरायल वा अमेरिकी पक्षबाट औपचारिक प्रतिक्रिया आएको छैन। यद्यपि, विगतमा यस्तै मागहरू इजरायल र अमेरिकाले अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मंगलबार इजरायलले ६० दिनको युद्धविरामका लागि आवश्यक सर्तहरू स्वीकार गरिसकेको दाबी गर्दै हमासलाई अन्तिम प्रस्ताव स्वीकार गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘यो भन्दा राम्रो प्रस्ताव आउँदैन, अवस्था झन् बिग्रन सक्छ।’

प्रस्तावअनुसार हमासले १० जना जीवित इजरायली बन्धक तथा १८ जनाको शव फिर्ता गर्नेछ भने त्यसको सट्टामा इजरायली जेलमा रहेका कैयौँ प्यालेष्टिनी कैदीहरू रिहा गरिनेछ।

हाल गाजामा झन्डै ५० जना बन्धक रहेका र तीमध्ये कम्तीमा २० जना जीवित रहेको अनुमान गरिएको छ । प्रस्तावमा मानवीय सहायताको तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा रेडक्रसको संलग्नता हुने उल्लेख छ।

तर हमासले सहायता वितरणको जिम्मेवारी संयुक्त राष्ट्रसंघ र यसका साझेदारहरूलाई मात्रै दिनुपर्ने र इजरायल–अमेरिका समर्थित गाजा ह्युमनिटेरियन फाउन्डेशनको प्रणाली तत्काल अन्त्य हुनुपर्ने माग राखेको छ।

सुर्खेतमा चट्याङ लागेर एकजनाको मृत्यु, चार घाइते

कर्णाली । सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिका ८ कुइरे भन्ने स्थानमा परेको चट्याङले एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

कुइरेमा रहेको वीरबहादुर थापाको खेतमा रोपाइँ गरिरहेको बेला शुक्रबार दिउसो ३ बजे एक्कासी चट्याङ लागेर सोही वडाका २७ वर्षीय डिलबहादुर शाहीको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार चट्याङ लागेर घाइते भएका शाहीको मेहलकुना अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो ।

घटनापश्चात इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चु सुर्खेतबाट प्रहरी निरीक्षक पदमबहादुर खत्रीको नेतृत्व १०, अस्थायी प्रहरी चौकी जहरे सुर्खेतबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक खगेन्द्र सुनारको नेतृत्वमा पाँच जनाको प्रहरी टोली सो स्थानमा पुगेर चट्याङ लागेर सामान्य घाइते भएका सोही वडाका १७ वर्षीय पर्वत विक, १९ वर्षीय हुमबहादुर थापा, १८ वर्षीय नवीन विक र ३० वर्षीय सुनिता गिरीलाई मेहलकुना अस्पतालमा पुर्याएर उपचार भइरहेको जनाइएको छ ।

स्पेनमा राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलनमा भाग लिइ प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फिर्ता

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्पेनको सेभियामा यही असार १६ देखि १९ गतेसम्म आयोजना भएको संयुुक्त राष्ट्रसङ्घीय ‘विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन’ भाग लिई शुक्रबार स्वदेश फर्किएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अतिविशिष्ट कक्षमा उपप्रधान एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले स्वागत गरे ।

त्यस अवसरमा नेपाली सेनाको एक टुकडीले उनीप्रति सम्मान गारत अर्पण गरेको थियो । प्रधानमन्त्रीको स्वागतका लागि विमानस्थमा उच्चपदस्थ सरकारी अधिकृत एवं सुरक्षा निकायका प्रमुख विमानस्थल पुगेका थिए ।
‘इन्टरनेशनल कन्फरेन्स अन फाइनान्सिङ फर डेभलपमेन्ट अफ युनाइटेड नेसन्स् (एफएफडी–४)’ का लागि राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टेनियो गुटेरस र स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणमा उनी यही असोज १४ गते त्यसतर्फ गएका थिए ।

स्पेनमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले विभिन्न मुलुकका आफ्ना समकक्षी तथा राष्ट्रप्रमुखसँग बेग्लाबेग्लै भेटवार्ता गरे । त्यसक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले स्पेनका नरेश फिलिप द्वितीयसँग शिष्टाचार भेट तथा समकक्षी सान्चेजसँग पनि भेटवार्ता गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सम्मेलन क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार प्रमुख, विश्व र क्षेत्रीय संस्था, वित्तीय र व्यापारिक संस्था, व्यवसायी, नागरिक समाज तथा राष्ट्रसङ्घीय निकायका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले अल्पविकसित, साना र टापु मुलुकका विकासका चुनौतीबारे आफ्ना धारणा राखेको थियो । सम्मेलन दिगो विकासका लागि तत्काल र दीर्घकालीन लगानीका चुनौतीमा घटाउने सम्बन्धमा केन्द्रित थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीकासाथ उनकी पत्नी राधिका शाक्य, प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव अमृतबहादुर राई, अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठलगायतको नेपाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्य पनि आजै स्वदेश फर्किएका छन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रान्ति र शान्तिको नेता : राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पूर्वप्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रान्ति र शान्तिको नेता भएको बताएका छन् ।

पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको १०२ औं जन्म जयन्तीको अवसरमा शुक्रबार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भ, ‘मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालाका बारेमा एकै शब्दमा भन्नुपर्दा उहाँ क्रान्तिको पनि नेता हो, उहाँ शान्तिको पनि नेता हो ।’

राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिको दिशा बदल्ने सामर्थ्य राखेर गिरिजाप्रसादले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने र गणतन्त्र स्थापन गर्ने पछिल्लो कालखण्डको महत्त्वपूर्ण तीन राजनीतिक परिघटनालाई नेतृत्व लिएको स्पष्ट पारे ।

जीवनको उत्तरार्धमा गिरिजाप्रसाद कोइराला नेताबाट राजनेताको स्थान प्राप्त गर्न सफल हुनुभयो जो, हामी सबैका लागि सधैँ प्रेरणाको स्रोत रहिरहनुभएको राष्ट्रपति पौडेलले भनाई थियो ।

उनले आफ्नो निर्णयमा जस्तोसुकै जोखिम मोल्ने आँट राख्ने कोइरालामा आत्मविश्वास अजेय भएको बताउँदै भने, ‘त्यसैले उहाँ निरन्तर लोकतन्त्रको लडाइँमा लागिरहनुभयो । काममा नथाक्ने र साथीहरूलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने उहाँको बानी थियो । अप्ठ्यारोमा पनि उहाँभित्रको लोकतन्त्रको दियो, कहिल्यै निभेन ।’

राष्ट्रपति पौडेलले शान्ति, स्थायित्व, मेलमिलाप, सहकार्य, सुशासन र जनतामा सेवा प्रवाहको चुस्ततासहित हाम्रा स्रोत, साधनहरूको समुचित उपयोगबाट मात्र हामीले राखेको मुलुकको समृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने बताए ।

उनले भने,‘जनता आफैँले बनाएको संविधान हामीले पाएका छौँ । जनताको जीवनस्तरमा सुधार र मुलुकको समृद्धि नै हाम्रो संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले राखेको अभीष्ट हो । शान्ति, स्थायित्व, मेलमिलाप, सहकार्य, सुशासन र जनतामा सेवा प्रवाहको चुस्ततासहित हाम्रा स्रोत, साधनहरूको समुचित उपयोगबाट मात्र यो लक्ष्य पुरा हुन्छ ।’

उनले आर्थिक विकासको मोडेलमा दार्शनिक मतभिन्नता रहँदा रहँदै पनि पुँजीवादी र कम्युनिस्ट चिन्तनबीच मध्यमार्गी धार समाएर गिरिजाप्रसादको कार्यकालमा आर्थिक विकासको मोडेलले संसारभर विभिन्न नकारात्मक आर्थिक झड्का आउँदा पनि नेपालको अर्थतन्त्र केही हदसम्म जोगिएको बताए ।

बेलायती कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न अध्यक्ष ढकालको आग्रह

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बेलायती कम्पनीहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् ।

बेलायत–नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल दूतावास, लण्डनको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार लण्डनमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रमा आकर्षक अवसरहरू रहेको बताउँदै बेलायती व्यवसायीहरुलाई लगानीको लागि आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाल र बेलायतबीचको आर्थिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने उद्देश्यसहित लण्डन स्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित कार्यक्रममा दुवै देशका व्यापारी, लगानीकर्ता र समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।

अध्यक्ष ढकालले नेपाल र बेलायत बीच २ सय वर्षभन्दा लामो ऐतिहासिक सम्बन्ध रहेको, गोरखा सैनिकहरू भर्ती विकास सहयोग, शिक्षा र व्यापारमा बेलायतको ठूलो योगदान रहेको चर्चा गर्दै दुई देशबीचको यो सम्बन्धलाई व्यापार र लगानीमार्फत थप उचाईमा पुर्याउनु पर्ने बताए ।

नेपालमा लगानीका प्रशस्त सम्भावनाहरू रहेको चर्चा गर्दै उनले नेपालको रणनीतिक भौगोलिक अवस्थिती, युवा र दक्ष जनशक्ति, कम श्रम लागत, र विस्तार भइरहेको मध्यम वर्गले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेको बताए ।

‘नेपालमा जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार र उत्पादन क्षेत्रमा आकर्षक अवसरहरू रहेको छ । नेपालसंग ४० हजार मेगावाट भन्दा बढी जलविद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ । स्वच्छ र हरित ऊर्जा भविष्य हो, र हामी बेलायती कम्पनीहरूलाई यी अवसरमा सहभागी हुन आमन्त्रण गर्छौं ।’ अध्यक्ष ढकालले भने ।

सूचना प्रविधिमा नेपाली युवाको सीप र दक्षताले नेपाललाई आउटसोर्सिङ र डिजिटल सेवाको प्रतिस्पर्धी हब बनाउन सकिने भन्दै अध्यक्ष ढकालले लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीको लागि आवश्यक सहजीकरण र स्थिर वातावरण प्रदान गर्न महासंघ प्रतिवद्ध रहेको बताए ।

नेपाल र बेलायतबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउन बेलायतस्थित नेपाली समुदायले खेलेको भूमिका सराहनीय रहेको चर्चा गर्दै अध्यक्ष ढकालले नेपाली उत्पादनको बजारीकरण, पर्यटन प्रवद्र्धन लगायतका क्षेत्रमा नेपाली समुदायले थप योगदान दिनसक्ने बताए । कार्यक्रमले दुबै देशबीच व्यापार, लगानी र सहकार्यलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउने विश्वास गरिएको छ ।

विधान महाधिवेशनका लागि असार मसान्तभित्र सुझाव पठाउन एमालेको निर्देशन

काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीको विधान महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनका सम्बन्धका आवश्यक सुझावसहितको प्रतिवेदन पठाउन मातहतका कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ ।

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले विधान महाधिवशेनमा प्रस्तुत गरिने सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनका सम्बन्धमा लिखित सुझावसहितको प्रतिवेदन पठाउन प्रदेश र जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए ।

‘सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनमा प्रदेश र जिल्ला कमिटीले आवश्यक सुझावसहित यही असार मसान्तभित्र लिखित प्रतिवेदन पठाउन निर्देशन दिएका छौँ’, उनले भने, ‘ती सुझावसहित आएका प्रतिवेदनमा केन्द्रीय कमिटीमा छलफल गरेर महाधिवेशनमा लगिनेछ ।’

एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशन आगामी भदौ २० देखि भदौ २२ गतेसम्म ललितपुरको गोदावरीमा हुने तय भएको छ ।

महाधिवेशनका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, विधान संशोधन प्रस्ताव उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल र सङ्गठनात्मक प्रतिवेदनको जिम्मेवारी महासचिव शङ्कर पोखरेललाई दिएको छ ।

राष्ट्रियसभाबाट बजेट आश्रित दुई विधेयक पारित

काठमाडौँ । राष्ट्रियसभाबाट बजेट आश्रित दुई विधेयक पारित भएका छन् । सभाको शुक्रबारको बैठकबाट आर्थिक विधेयक, २०८२ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८२ पारित भएका हुन् । राष्ट्रियसभाले ती विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठाएको छ ।

बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक, २०८२ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकलाई सुझावबिना पारित गरी प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइयोस् भनी प्रस्ताव राखेका थिए। उक्त प्रस्तावलाई सभाले बहुमतले पारित गरेको हो ।

त्यसअघि आर्थिक विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले सुन कारोबारलाई पारदर्शी बनाउँदै यससम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट व्यक्त चासो सम्बोधन गर्न सुनका गहनामा विलासी कर लगाउने निर्णय गरिएको स्पष्ट पारे।

‘नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न नीतिगत र कानुनी सुधार आवश्यक छ । यसबाट पर्नसक्ने असर कम गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो । यसबाट सुनको कारोबार पादरर्शी हुनेछ, कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउँछ, अवैध कारोबार अन्त्य हुन्छ,’ उनले भने।

राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उपप्रधानमन्त्री पौडेलले विनियोजन, राजस्व अनुमान, अन्तरराष्ट्रिय सहयोग, आन्तरिक ऋणलगायत आधारमा आगामी आवको बजेट उत्कृष्ट सावित भएको जिकिर गरे। उनले आन्तरिक ऋण उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा पुँजीगत खर्चका निम्ति परिचालित हुने विश्वास दिलाए।

सभाले ती विधेयकका सम्बन्धमा सांसदहरुले राखेका सुझाव बहुमतले अस्वीकृत गरेको थियो ।

साउनदेखि सरकारी कर्मचारीको पेन्सन बन्द

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूले पेन्सन नपाउने भएका छन् । कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुने भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।

सरकारले २०७५ देखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरेको थियो । तर कतिपय बोर्ड, संस्थान, समितिलगायतमा पेन्सनको सुविधा कायमै छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

शुक्लाफाँटामा दुर्लभ सुनौलो तोप चराको गणना सुरु

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा आजदेखि विश्वमै दुर्लभ सुनौलो तोप चराको गणनाको कार्य सुरु गरिएको छ । नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घ (विसिएन)को आयोजना तथा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको सहकार्यमा गणनाको कार्य सुरु गरिएको हो ।

निकुञ्ज र विसिएनका आठ जनाको प्राविधिक टोलीले निकुञ्ज क्षेत्रमा पाँच दिनसम्म सुनौलो तोप चराको गणनाको कार्य गर्नेछ ।

‘वाइनाकुलर, क्यामेरा, दुरबिन, जिपिएसलगायतको मद्दतले गणनाको कार्य गर्छौं,’ नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घका चराविज्ञ हिरुलाल डगौराले भने, “हिँडेर पुग्न सकिने ठाउँमा स्थलगत रुपमा पुगेर गणनाको कार्य गर्छौं, हिँडेर पुग्न नसकिने क्षेत्रमा हात्तीमा चढेर गणनाको कार्य गर्छौं ।’

निकुञ्जसँगै दुई दिन निकुञ्ज बाह्य क्षेत्रमा पनि गणनको कार्य हुने उनले बताए । उनकाअनुसार निकुञ्जभित्रका सिकारी ताल, शुक्लाफाँट, मालुवेला, लालपानी, हरैया फाँटा, पन्छीताल, वीरसिंह टापु, सुन्दरीफाँटा, सिंहपुरफाँटा, लालपानी, राधापुरफाँटा, बढनी खेरा, अण्डैयापटैयालगायत क्षेत्रमा सुनौलो तोप चरा गणनाको कार्य गरिनेछ ।

गणनका क्रममा चराको सङ्ख्यासँगै भाले, पोथीको सङ्ख्या यकिनको कार्य गरिनेछ । योसँगै गुँडको अवस्था कस्तो छ, कुन प्रजातिका रूखमा गुँड लगाउने गरेको छ, रूखको उचाइ, त्यस क्षेत्रमा रहेको घाँसका प्रजाति, आहाराको अवस्था, सिकारी चराले पुर्याउने नोक्सानी, सुरक्षा चुनौती लगायतबारे अध्ययन र अनुसन्धानको कार्य गरिने चराविज्ञ डगौराको भनाइ छ ।

दक्षिण एसियाको नेपाल र भारतमा मात्रै पाइने सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको सुनौलो तोपको अवस्था अध्ययनको कार्य गरी त्यसैअनुरुप संरक्षणको योजना बनाइने निकुञ्जका रेञ्जर प्रयास केसीले बताए ।

उनका अनुसार नेपालका संरक्षित क्षेत्रमध्ये शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै सुनौलो तोप चरा पाइन्छ । निकुञ्जको घाँसेमैदानका बीच भागमा यस चराले गुँड लगाउने गर्दछ । झट्ट हेर्दा भँगेराजस्तै देखिने र पहेँलो रङको हुने भएकाले यसलाई सुनौलो तोप भनिएको उनले बताए ।

‘रूखका हाँगामा कलात्मक तरिकाले पात सिएर चराले गुँड लगाउने गर्दछ, गुँड बनाएर यसले बच्चा जन्माउने गर्दछ,’ केसीले भने, ‘तोप चरा सुनौलो रङको धर्के परेको सुन्दर हुन्छ ।’ सन् १९९६ मा निकुञ्जमा सुनौलो तोप पहिलोपटक देखिएको थियो ।

‘त्यसयता निकुञ्जले नियमित रूपमा यसको संरक्षण गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ, निकुञ्जमा सुनौलो तोप चरा एक सयको हाराहारीमा रहेको छ, किसानको साथीका रूपमा रहेको सुनौलो तोप चराले कीराफट्याङ्ग्रा खान मन पराउँछ,’ निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत पुरुषोत्तम वाग्लले भने, “सामूहिक रूपमा गुँड लगाउने, बस्ने र सामूहिक रूपमा आहारा खोज्न जाने भएकाले यसलाई सामाजिक चराका रूपमा पनि लिने गरिन्छ ।’

निकुञ्ज नजिकका ताल, सिमसार क्षेत्र नजिकका काँडेदार रूखमा गुँड लगाउने यसको विशेषता रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मनसुनको समय सुनौलो तोप चराले अन्य समयमा भन्दा बढी प्रजनन गर्ने गर्दछ । ३०५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको निकुञ्जमा सुनौलो तोप चरासँगै ४०० बढी प्रजातिका चरा पाइन्छन् ।

नेपाली व्यवसायीका लागि केरुङ आकर्षक बन्दै

रसुवा । काठमाडौँबाट नजिक रहेको रसुवागढी नाका हुँदै मित्रराष्ट्र चीनको तिब्बतस्थित केरुङ बजार नेपाली व्यवसायीको रोजाइमा परको छ ।

रसुवा जिल्लाका बासिन्दालाई मात्र प्राप्त हुने सीमा परिचयपत्रका आधारमा केरुङमा व्यापार–व्यसाय गर्न पाउने सुविधा भएसँगै बाहिर जिल्लाका बासिन्दाको समेत बसाइँसराइका आधारमा सो परिचयपत्र लिन दौडधुप गरेको देखिन्छ ।

उक्त परिचयपत्रवाहकले व्यावसायिक कामकाजका सन्दर्भमा उक्त नाका हुँदै केरुङ आइजाइ गर्न पाउने व्यवस्था छ । अध्यागमन कार्यालय रसुवागढीले चालु आर्थिक वर्षमा २४२ रसुवावासीलाई सीमा परिचयपत्र प्रदान गरेको छ ।

रसुवागढी अध्यागमन कार्यालय घट्टेखोलाका वरिष्ठ अध्यागमन सहायक मेघराज शर्माका अनुसार कति रसुवावासीसँग यस किसिमको पास भएको भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि अहिलेसम्म करिब ३० हजार रसुवावासीले सीमा परिचयपत्र लिएको अनुमान छ ।

अन्यत्रबाट रसुवामा बसाइँ सरेपछि प्राप्त गर्न सकिने सीमा परिचयपत्र लिई केरुङमा व्यापार–व्यवसाय गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको अध्यागमन सहायक शर्माले जानकारी दिए । अध्यागमन कार्यालयका अनुसार एकपटक पास लिएपछि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

जिल्लास्थित राजनीतिक पार्टीका नेता तथा नागरिक समाजका अगुवाले सीमा परिचयपत्र वाहकले केरुङमा घर भाडामा लिन र ढुक्कसँग व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउने भएपछि बसाइँसराइ आउनेको सङ्ख्या वृद्धि भएकाले यसबाट भविष्यमा अनेकौँ समस्या सिर्जना हुनेसक्नेतर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

पछिल्लो समय बसाइँसराइको सङ्ख्या बढेपछि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, घर निर्माणसहित विद्युत् महसुल तिरेको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित वडाको सिफारिससमेत आवश्यक हुने प्रावधान राखेसँगै बाहिर जिल्लाबाट यहाँ आउनेको सङ्ख्या कमी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा माइती नेपाल रसुवागढी शाखाकी सीमा इन्चार्ज बीरू तामाङले रोजगारीका लागि रसुवागढीनाकाबाट ५०० नेपाली महिला केरुङ गएका छन् । रोजगारीका लागि केरुङ गएका ती महिलामध्ये २०/२५ जनाले आफ्नै लगानीमा पसल सञ्चालन गरेका र बाँकीले होटल, पसल तथा तिब्वेतियनको घरमा रोजगारी गरिरहेको इन्चार्ज तामाङले जानकारी दिए ।

केरुङ आवतजावत गर्ने व्यवसायीले दिएको जानकारीअनुसार नेपालीले केरुङमा करिब २० वटा होटल तथा लज खोलेका छन् । यसरी केरुङमा होटल खुलेपछि आफ्नोपन महसुस गरी सुपथ मूल्यमा दालभात खान र सुत्न नेपालीलाई सहज भएको छ ।

यसैगरी, खुद्रा पसलबाहेक १५/२० जनाले सिलाइबुनाइ गर्ने, करिब १५ जनाले सुनका गरगहना बनाउने र अन्य व्यक्ति मजदुर पेसामा रमाइरहको बताइएको छ ।

यसैगरी, यस वर्ष रसुवागढी नाकाबाट मानसरोवर कैलाश तीर्थका लागि दुई हजार ३९८ पुरुष र एक हजार ६१४ महिला गएको अध्यागमन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ ।

हाम्रो मात्रै निर्णयले भारु ५०० दरका नोट यहाँ चलाउन सम्भव छैनः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले मात्रै चाहेर पनि भारतीय रुपैयाँ ५०० भन्दा माथिका बैंक नोट नेपालमा सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका छन् ।

अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ५०० भन्दा ठूलो दरका भारतीय बैंक नोट नेपालमा चलाउन भारतको पनि सहमति आवश्यक पर्ने आशय व्यक्त गरेका हुन् । ‘हाम्रो मात्रै निर्णयले भारु ५०० दरका नोट यहाँ चलाउन सम्भव छैन । हामीले फेरि भारत पठाउनुपर्ने भएकाले त्यो सहज छैन, त्यसभन्दा साना दरका नोटमा भने समस्या छैन’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
आजको बैठकमा सांसदहरुले ठूला दरका भारतीय बैंक नोट नेपालमा नचल्ने र अमेरिकी डलर पाँच हजार तथा भारु ६ लाखभन्दा बढी नेपालमा बोक्न नमिल्ने भएका कारण त्यसले पर्यटकलाई समस्यामा पारेको विषय उठाएका थिए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले भारु चार लाखसम्म भन्सार घोषणा नगराइकनै र भारु छ लाखसम्म भन्सार घोषणा गराएर नेपाल ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानी र क्युआरबाट हुने कारोबारले सहज बनाएको बताए । भारतले २०७३ सालमा नोटबन्दी गर्नुअघि नेपालमा भारु ५०० दरभन्दा ठूला नोटहरु चलनचल्तीमा थिए । तर नोटबन्दी पछि भारतले नेपालमा रहेका भारु साटेको थिएन ।

समितिको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडलले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई समितिबाट चाँडो टुङ्ग्याइनुपर्नेमा आवश्यकता औँल्याए । ‘बाफिया विधेयक समितिबाट चाँडो पारित भएर जाओस् । जुन तहसम्मको छलफलको माग गर्छ त्यो छलफल गरौँ । हतारमा निर्णय गर्ने भनेको होइन । तर छिटो निष्कर्षमा पुँगौँ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने । विधेयकलाई चाँडो अन्तिम रुप दिनका लागि चाहिने सबै किसिमका सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

बाफिया विधेयकमाथि सांसदहरु देवेन्द्र पौडेल र डा अमरेशकुमार सिंहले राखेको संशोधन प्रस्तावमाथि आजको बैठकमा छलफल भएको थियो । सांसद पौडेलले बाफिया संशोधनमार्फत लगानीका लागि सहज बनाउने गरी कर्जा नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, सांसद सिंहले स्वार्थको द्वन्द्व हटाउनका लागि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगाउने बढाउने, निश्चित व्यावसायिक घरानाले मात्र कर्जा प्रयोग गर्ने अवस्था अन्त्य गरेर सर्वसाधारणलाई पनि सजिलै कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने नीति लिइनुपर्ने, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए ।

बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले अहिले १९ लाख ६० हजार ऋणीलाई ५६ खर्ब हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको बताए । त्यस्तै, अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ७० खर्ब हाराहारी निक्षेप रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योगलगायत क्षेत्रगत कर्जालाई प्राथमिकता दिएको र किसान तथा महिलालक्षित सहुलियत अनुदान कार्यक्रम चलाइरहेको बताए ।

यो विधेयक २०८० चैतमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । समितिमा विचाराधीन विधेयकमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ शेयर धनी रहेका बैंकबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायत विषय राखिएका छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिम समेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ ।

‘कुलिङ पिरियड’ घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न सांसदहरुको माग

काठमाडौं। राष्ट्रियसभाको बैठकमा सङ्घीय निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ घटनाको गम्भीर छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

शुक्रबारको बैठकको शून्य समयमा प्रतिनिनिधिसभाबाट पास भई राष्ट्रियसभामा पेस भएको विधेयकमाथि धारणा राख्दै सदस्यहरू यस्तो माग गरेका हुन् । सभा सदस्य गङ्गाकुमारी बेल्वासेले कुलिङ पिरियडका विषयमा प्रतिनिधिसभामा घटेको घटनाका विषयमा गम्भीर छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिन् ।

सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीले सङ्घीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडको विषयमा बेइमानी भएको भन्दै कारबाहीको माग गरे । सदस्य मृगेन्द्रसिंह यादवले निजामती विधेयकमा छलछाम गरेर प्रतिवेदन ल्याउनेलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे ।

सदस्य जगप्रसाद शर्माले मनसुनको समय सुरु भइसकेकाले मौसमविद् र विज्ञको चेतावनीअनुसार सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि तयारीका विषयका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सदस्य तारामान स्वाँरले पश्चिम क्षेत्रमा महाभूकम्पको जोखिम रहेकाले आवश्यक पूर्व तयारी गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

सदस्य डा बेदुराम भुसालले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन हालसम्म पनि नबाँडिएको र किन नबाँडिएको हो भन्नेबारे आशङ्का पैदा भएको बताए ।

सदस्य मायाप्रसाद शर्माले २०८० कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पको घाउ नमेटिएकै अवस्थामा मनसुनका कारण भूकम्पपीडितलाई कतिपय स्थानमा समस्या भएकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

अर्का सदस्य सुमित्रा बिसीले सुर्खेत–जुम्ला सडक वर्षात्का कारण बिहीबारको पहिरोका कारण अवरुद्ध भएकाले तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे ।

कुभलो चिताउने र कुभलो गर्ने व्यक्तिवादी प्रवृत्तिलाई पराजित गरेर अघि बढ्नुपर्छः अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफूले भ्रष्टाचार गरेको तथ्य प्रमाण प्रस्तुत भए जुनसुकै बलिदान गर्न तयार भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार पार्टीको विद्यार्थी जिल्ला कमिटीको पाचौं जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले कसैले माधव नेपालले भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर तथ्य प्रमाण प्रस्तुत गर्ने हो भने जुनसुकै बलिदान गर्न पनि तयार रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘यो धर्तीको एक जना मान्छेले माधव नेपालले भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर तथ्य प्रमाण प्रस्तुत गरोस् जुनसुकै बलिदान गर्न पनि तयार छु ।’

उनले जीवनमा चुनौतीहरुको सामना गर्ने आँटका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै अनुशासन, नियम र विधिको शासनमा अगाडि बढ्ने बताए । कुभलो चिताउने, कुभलो गर्ने व्यक्तिवाद प्रवृत्तिलाई पराजित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।

फरक प्रसंगमा अध्यक्ष नेपालले एमालेमा अन्तरसंघर्ष चर्किएको बताए । उनले यो अन्तरसंघर्षले एमालेको भविष्य के हुने भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘अब त्यसको भविष्य के हुने हो ? त्यति सजिलै गरी भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

नागरिक उन्मुक्तिद्वारा सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

सुदूरपश्चिम । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । शुक्रबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले जानकारी दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सरकारमा सहभागी उद्योग मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेका थिए। मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएको हो ।

शुक्रबार बिहान पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रतिपक्षमा बस्ने बताएकी थिइन् । उनले आफूहरुसँगको सल्लाह विना सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री चौधरीलाई बर्खास्त गरेकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रतिपक्षमा बस्ने बताएकी थिइन् ।

उनले सामाजिक संजालमार्फत पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीको दृढ मार्गदर्शन अनुसार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अब प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने निर्णयमा पुगेको बताएकी थिइन् ।

अनावश्यक ठाउँमा बजेट विनियोजन भएको भए कार्यान्वयन हुँदैनः मुख्यमन्त्री शाह

 

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा अनावश्यक ठाउँमा बजेट विनियोजन भएको भए कार्यान्वयन नहुने बताएका छन् ।
शुक्रबार धनगढीमा आयोजित नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिको शपथ ग्रहण तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘बजेटभित्र समेटिएका कुनै पनि कार्यक्रम, योजनामा निहीत स्वार्थका आधारमा बजेट विनियोजन भएको छ भने ती कुनै योजना कार्यान्वयन हुँदैनन् । बजेट निर्माणका समयमा विभिन्न टीका टिप्पणी आएका छन् । सही र गलत के हो भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने र त्यसलाई मैले पनि आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु  ।’

उनले सबैले विधि, प्रक्रिया र पद्धतिलाई स्थापित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै इमान्दारिताका साथ काम गर्न सबैलाई आग्रह गरे । उनले एउटा नेतृत्व र सरकारका हिसाबले आफू सधैँ जनताको पक्षमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छः मन्त्री दाहाल

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने कार्य सरकारले उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । यसका लागि नीतिगत सुधारदेखि त्यसको कार्यान्वयनमा कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल ट्रिपर तथा ट्रक व्यवसायी समितिद्वारा चन्द्रागिरि नगरपालिका–७ मा निर्मित भवनको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री दाहालले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन संशोधनलाई समेत मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।

उनले सवारीसाधनलाई भारबहन क्षमताअनुसार सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध कडाइका साथ लागू गरिने पनि बताए ।

‘नेपाली सडक तथा संरचनाको दिगो उपयोगका लागि भारबहन क्षमता कडाइका साथ लागू गर्न आवश्यक छ । अधिक भार भएका मालबाहक सवारीसाधनका कारण नेपालका पुल तथा सडकमा ठूलो नोक्सानी हुने गरेको छ । सीमा क्षेत्रदेखि नै यसको नियन्त्रण गर्छौं’ उनले भने ।

नेपालका सडक, पुल लगायतका संरचनाको संरक्षण सबैको दायित्व रहेको पनि मन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।

‘हाम्रो भूबनोट तथा सडकको अवस्थाअनुसार पुलको निर्माण गरिएको हुन्छ । निश्चित भार क्षमताका ती संरचनामा जथाभावि अधिक भार भएका सवारीसाधन त चलाउनु भएन नि ! हाम्रा संरचनाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो’, उनले भने ।

‘विकासलाई उत्पादनसँग जोडौँं’

नेपाल निर्माणको चरणमा रहेको निरन्तर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री दाहालले देशमा केही भएन र हुँदैन भन्ने भ्रमलाई एशियन मापदण्डमा बिस्तार भइरहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी सडक, मदन भण्डारी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्गले चिरिरहेकोसमेत जिकिर गरे ।

यस्तै, उत्तर दक्षिण करिडोरका रूपमा निर्माण भइरहेका राजमार्गले नेपाललाई चीन र भारतसँगको पहुँचलाई पनि बलियो बनाइरहेको मन्त्री दाहालको भनाइ छ । हुम्लामा पुल बनेसँगै नेपालका सबै जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको भन्दै उनले अब विकासलाई उत्पादनसँग जोड्न जरुरी छ भने ।

‘हामीले सडक तथा पुल त बनायौँ, तर यो नै अन्तिम विकास होइन । यी संरचनाको माध्यमबाट उत्पादन वृद्धि गर्न जरुरी छ । अब सहर र गाउँको दूरी टाढा रहेन, गाउँमा पनि उद्यमशीलताको विकास गर्न सहज भएको छ’, मन्त्री दाहालले भने, ‘त्यहाँ उत्पादित तथा प्रशोधित कृषिउपजलगायत बस्तुलाई बजारसम्म ल्याएर लाभ लिने बेला आएको छ ।’

समितिको भवन एक करोड ११ लाखको लागतमा निर्माण भएको अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पन्तले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डे, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वार, यातायात व्यवसायी, मजदुर नेतालगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा भवन निर्माणमा योगदान गर्नेलाई सम्मानसमेत गरिएको थियो ।