Author: nepalone

काठमाडौं । साताको कारोबारको चौथो दिन बुधबार प्रि-ओपन सेसनमै नेप्से परिसूचक दोहोरो अंकले बढेको छ।

प्रि-ओपन कारोबार बन्द हुँदा नेप्से १५.९८ अंकले बढेर २६७०.२७ विन्दुमा पुगेको छ।

यस अवधिमा ८९ वटा स्क्रिप्सको ७ हजार ८७१ कित्ता सेयर किनबेच भएको छ। कुल कारोबार रकम ४६ लाख २१ हजार ३९२ रुपैयाँ पुगेको छ।

प्रि-ओपनमा कारोबारमा आएका कम्पनीमध्ये २८ वटाको सेयर मूल्य बढेको छ। ४२ वटाको मूल्य घट्दा १३ वटा स्क्रिप्सको मूल्य भने स्थिर रहेको छ।

काठमाडौं। भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीले जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति पुर्‍याएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठका अनुसार विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत ८ सयभन्दा बढी व्यक्ति अझै सम्पर्कविहीन छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभामा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले विपद्पछि समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि प्रारम्भिक रूपमा ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान सुनाए।

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार सम्पर्कविहीन हुनेमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ कर्मचारीसमेत छन्।

माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाबाट मात्रै ४३९ जना सम्पर्कविहीन छन्। उक्त आयोजनाबाट हालसम्म ३९ वटा शव निकालिएको उनले संसद्लाई जानकारी दिए।

त्यस्तै माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘बी’बाट १७८, रसुवागढीबाट ९३, लाङटाङ खोलाबाट ३९ र माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’बाट ३९ जना सम्पर्कविहीन रहेको विवरण उनले प्रस्तुत गरे।

कठिन परिस्थितिका बीच केही आयोजनाबाट श्रमिक तथा प्राविधिकको उद्धार गरिएको पनि मन्त्रीले बताए।

बाढीका कारण नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र निजी क्षेत्रका ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्र बन्द भएका छन्।

यसबाट राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीबाट ४१० मेगावाट विद्युत् बाहिरिएको छ। सञ्चालनमा रहेका आयोजनामध्ये २७५ मेगावाट क्षमतामा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको छ भने प्रसारण लाइनमा आएको क्षतिका कारण थप १३५ मेगावाट उत्पादन प्रभावित भएको छ।

निर्माणाधीन ५०८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा आयोजनामा समेत ठूलो क्षति पुगेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

त्रिशूलीको २२० केभी सबस्टेसन, मातातीर्थ–चिलिमे प्रसारण लाइन तथा विभिन्न स्विचयार्डमा क्षति पुगेको छ।

सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रणतर्फका संरचना पुनर्निर्माणमा मात्रै करिब ४ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।

विपद्बाट क्षतिग्रस्त ऊर्जा संरचना पुनःनिर्माण र सञ्चालनमा ल्याउन ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।

बाढीमा ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत दिने निर्णय भएको उनले जानकारी दिए।

त्यस्ता परिवारलाई ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

बाढी प्रभावित ग्राहकलाई समेत राहत दिने तयारी छ। भदौ महिनादेखि न्यूनतम बिलिङ नगर्ने, क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गरी निःशुल्क नयाँ मिटर जडान गर्ने र प्रभावित १५ पालिकाका उपभोक्तालाई महसुल छुट दिने विषयमा अध्ययन भइरहेको मन्त्रीले बताए।

खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको योगदानको कदर गर्दै जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक सेयर अर्थात् आईपीओमा उनीहरूको २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको मन्त्री श्रेष्ठले संसद्लाई जानकारी दिए।

अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि प्रभावित क्षेत्रमा सौर्य ऊर्जा प्रणाली र सुधारिएको चुलो वितरण गरिएको पनि उनले बताए।

यसैबीच बंगालको खाडीमा बनेको न्यूनचापीय प्रणालीका कारण मध्य तथा पश्चिम नेपालसहित बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा पुनः भारी वर्षाको जोखिम रहेको मन्त्रीले बताए। उनले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै सतर्क रहन आग्रह गरेका छन्।

पूर्णपाठ

सम्माननीय सभामुख ज्यू

सर्वप्रथम, गरिमामय यस संसदमा गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको अकल्पनीय एवम् विनाशकारी बाढीमा परी जीवन गुमाउनु हुने सम्पूर्ण प्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै शोक सन्तप्त परिवारजनमा पीडा सहन सक्ने शक्ति प्राप्त होस् भन्ने प्रार्थनासमेत गर्दछु ।

सम्पर्कविहीन आफन्तजन फर्किने आशामा प्रतीक्षारत आँखाको पीडा शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन । भोटेकोशी बाढीले हाम्रो खुसी खोसेको पनि झण्डै एक महिना हुन लाग्यो ।

समय बित्दैमा पीडा कहाँ कम हुन्छ र ? यी दिन धेरै परिवारका लागि प्रतीक्षा, आँसु र अनिश्चिततामै बितिरहेका छन् । आफन्तको खबर, एक झल्को वा आवाज सुन्ने आशामा धेरै आँखाले अझै बाटो हेरिरहेका छन् । यो विपत्तिले धेरैको अभिभावक खोसेको छ । कयौं काख रित्तिएको छ, सिउँदो पुछिएको छ, जीवनको साहारा हराएको छ । कसैले घर, कसैले रोजगारी, कसैले जीवनको आधार गुमाएका छन् ।

यो प्रकृतिले दिएको गहिरो र कहिल्यै नमेटिने चोट हो । यस्तो पीडाको बीचमा हामी एउटा कठिन दोबाटोमा उभिएका छौं । शोकमै थला पर्ने कि यही शोकलाई साहस र शक्तिमा बदल्दै फेरि उठ्ने ?

हामी उठ्नुछ, आँसु पुछ्दै, हिलो धुलो टकटक्याउँदै उठ्नैपर्छ । नागरिकको भविष्य सुरक्षित र सुन्दर बनाउन उठ्नैपर्छ । फेरि कुनै आमा यस्तो विपत्तिमा रुन नपरोस्, हाम्रा बालबालिकाको विद्यालय नभत्कियोस । व्यवसाय बगेर निरीह बन्न नपरोस् भन्ने अपेक्षासहित नागरिकलाई साथ र भरोसा दिलाउन पर्ने नै छ ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

हामीले हार मानेका छैनौं । सम्भावनाको अन्तिम ढोकासम्म खोज तथा उद्धारका निम्ति सम्पूर्ण सामर्थ्य परिचालन गरेका छौं । अहिलेको हाम्रो पहिलो दायित्व खोज तथा उद्धारलाई अन्तिम सम्भावनासम्म निरन्तरता दिनु, घाइतेहरूको उपचार गर्नु, विस्थापित परिवारको पुनःस्थापना गर्नु र क्षतिग्रस्त विद्युत्, सडक, पुल लगायतका पूर्वाधारको शीघ्र पुनर्निर्माण गर्नु हो । प्रभावित नागरिकको जीवनलाई फेरि सामान्य लयमा फर्काउनु राज्यको सर्वोच्च जिम्मेवारी हो । पीडाको यो घडीमा सरकार नागरिकसँगै छ । जनताको पीडा र आँसुमा राज्यको पनि संवेदना जोडिएको छ । पक्कै पनि हामी शोक र पीडामा छौं । तर, निराशामा छैनौं । आँखा रसाएका छन्, तर आशा मरेको छैन । घाउ गहिरो छ । यद्यपि, मल्हम लगाउन प्रयत्नशील छौं ।

बाढीले हामीबाट धेरै कुरा खोसेको छ । तर, हाम्रो मानवीयता, साहस र एक अर्काप्रतिको साथ खोस्न सकेको छैन । जस्तोसुकै संकटमा पनि हामी नेपाली एक ढिक्का छौं भन्ने सन्देश दिएका छौं । साना–साना नानी बाबुले समेत आफ्नो खाजा कटाएर सहयोग पठाएका छन् । सबै नेपाली र नेपाललाई माया गर्ने शुभेच्छुकले आफ्नो दक्षता, सीप मात्र होइन तन, मन र धन समेत सहयोग गरिरहनुभएको छ, उहाँहरु सबैलाई हाम्रो साधुवाद । 

विश्वमा विरलै हुने यस किसिमको विपत्तिमा भौगोलिक जटिलता, प्रतिकूल मौसमका बीचमा आफ्नै ज्यानको समेत प्रवाह नगरी अहोरात्र खोज, उद्धार र सेवामा जुटिरहनु भएका सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, स्वयंसेवक, स्वदेश तथा विदेशका विज्ञसहित सम्पूर्ण उद्धारकर्मीहरूप्रति ह्दयदेखि नै नमन गर्दछु । उहाँहरुको समर्पण, साहस र मानवीय संवेदना शब्दमा व्यक्त गर्न सकिँदैन । विपत्तिका बेलामा उहाँहरूको कर्म मानवताको अनुपम परिचय हो ।

विपद्का कारण भएको जनधनको क्षति र खोज तथा उद्धार, घाइतेको उपचार, पीडितको राहत तथा पुनःस्थापना एवम् क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणलगायतका विषयमा माननीय ज्यूहरूले व्यक्त गर्नुभएको चासो, चिन्ता र संवेदना अत्यन्तै सान्दर्भिक छन् ।

सम्मानीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका आदरणीय सभापति रवि लामिछाने ज्यूबाट भएको संवाद र पहलसँगै विषम् परिस्थितिमा देशका राजनीतिक शक्तिहरू बीच देखिएको ऐक्यबद्धता प्रशंसनीय छ । जनताको जीवनभन्दा ठूलो अर्को कुनै दायित्व हुन सक्दैन । विपत्तिका सन्दर्भमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूले गरिमामय संसदमा यसअघि नै विस्तृत जानकारी गराई सक्नुभएको संसदलाई विदित नै छ । यद्यपि, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत भएका प्रमुख विषय सम्माननीय सभामुख ज्यूमार्फत सम्मानित संसदलाई जानकारी गराउन अनुमति चाहान्छु । 

सम्माननीय सभामुख महोदय,

विपत्तिको सबैभन्दा पीडादायी पक्ष मानवीय क्षति नै हो । प्राप्त विवरण अनुसार विभिन्न जलविद्युत आयोजना र संरचनामा कार्यरत ८ सय जनाभन्दा बढी अझै सम्पर्क विहीन रहेको जानकारी प्राप्त भएको
छ । जसमध्ये नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका ४७ जना कर्मचारी हुनुहुन्छ ।

बाढी आउनुअघि माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत आयोजनामा १ हजार ४३३ जना कार्यरत मध्ये ९५५ जनाको सकुशल उद्धार तथा केही आफैं सम्पर्कमा आउनुभएको छ । यद्यपि, सो आयोजनाबाट ४३९ जना सम्पर्क विहीन रहेको विवरण प्राप्त भएको छ । बाढी आएको १२औं दिनमा सो आयोजनाबाट एक जना चिनियाँ नागरिकको सकुशल उद्धार गरिएको थियो । यस आयोजनाबाट हालसम्म ३९ वटा शव फेला परेको छ ।

त्यस्तै माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ‘ए’बाट ३९ जना सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ । निरन्तर खोज तथा उद्धार कार्यको परिणाम स्वरुप बाढी आएको १०औं दिनमा माथिल्लो त्रिशूली–थ्री ‘ए’बाट दुई जना कर्मचारी सञ्जय साह र कविर महर्जनको सकुशल उद्धार गर्न सम्भव भएको थियो । उक्त आयोजनामा एक जनाको शव प्राप्त भएको छ ।

माथिल्लो त्रिशूली–३ बी बाट १७८ जना, रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाबाट ९३ जना, मैलङ खोला जलविद्युत आयोजनबाट ७ जना, रसुवा–भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाबाट ३ जना सम्पर्कविहीन भएको विवरण प्राप्त भएको छ ।

यसैगरी लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाबाट ३९ जना सम्पर्क विहीन हुनुहुन्छ । सो आयोजनाबाट १९ जनाको सकुशल उद्धार गरिएको र दुई वटा शव निकालिएको छ । चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रको विद्युत गृहमा भएको खोज तथा उद्धारका क्रममा ५ जना कर्मचारीको शव प्राप्त भएको छ भने त्यहाँ अझै एक जना सम्पर्क विहीन हुनुहुन्छ ।

मिडिल त्रिशूली गंगा जलविद्युत आयोजनाबाट २ जना, त्रिशूली जलविद्युत केन्द्रबाट ३ जना, देवीघाट जलविद्युत केन्द्र, त्रिशूली थ्री बी हब, रसुवा वितरण केन्द्र, चिलिमे–त्रिशूली प्रसारण लाइनबाट पनि कर्मचारीहरु सम्पर्क विहीन रहेको विवरण प्राप्त भएको सम्मानित संसद समक्ष निवेदन गर्दछु । विपद्का कारण जलविद्युत् आयोजनाका भूमिगत संरचनामा फसेका तथा सम्पर्क विहीन व्यक्तिको खोज तथा उद्धार कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विद्युत् सेवालाई यथासम्भव नियमित राख्ने जिम्मेवारी पूरा गर्दै खोज तथा उद्धार कार्यलाई पनि तीव्र र प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधि, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्थानीय प्रशासन, निजी क्षेत्र, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरुङ विशेषज्ञ, भूगर्भ विद्, प्राविधिक तथा उद्धारकर्मी र पीडित परिवारसँग निरन्तर समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको निवेदन गर्दछु । उद्धार कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक सवारी साधनदेखि डेडिकेटेड हेलिकप्टरको समेत व्यवस्था गरेको छ । विस्फोटक पदार्थ, इन्धन, उपकरण र दक्ष जनशक्तिको परिचालनमा सम्बन्धित निकायहरूसँग समन्वय र सहजीकरण गर्दै आएको छ । प्राधिकरणको स्रोत साधनलाई प्राधिकरणका निम्ति मात्र नभई प्रभावित सबैका निम्ति प्रयोगमा ल्याइएको निवेदन गर्दछु ।

उद्धार कार्यका क्रममा प्राप्त सूचना, घटनास्थलको वस्तुस्थिति तथा प्रगतिबारे सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र पीडित परिवारलाई नियमित रूपमा जानकारी गराउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । साथै पीडित परिवारसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क र समन्वय गरी उहाँहरूलाई यथार्थ सूचना र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने कार्यलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिइएको निवेदन गर्दछु । खोज तथा उद्धारका निम्ति आवश्यक सामग्री तथा उपकरणको व्यवस्थापनका लागि रसुवाको शान्तिबजार, नुवाकोटको बट्टार र काठमाडौंस्थित प्राधिकरणको प्रधान कार्यालयमा कमान्ड पोस्ट निर्माण गरी छुट्टाछुट्टै टोली परिचालन गरिएको छ । जसले स्थानीय प्रशासन, सुरक्षा निकाय, प्रवर्द्धक तथा उद्धारमा संलग्नबीच आवश्यक समन्वय गर्दै आएको छ । साथै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको क्षति मूल्यांकन समितिले प्रभावित प्रवर्द्धक कम्पनीहरूसँग सम्पर्कमा रहेर समन्वय गर्दै आएको छ ।

भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीमा रहेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, प्राधिकरणका सहायक कम्पनी तथा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ११ वटा विद्युत् उत्पादन केन्द्रहरु बाढीका कारण हाल बन्द हुन पुगेका छन् । बाढी पूर्व सञ्चालनमा रहेको ७ वटा जलविद्युत आयोजना र एउटा सोलार आयोजनाको गरी करिब २७५ मेगावाट क्षति भएको छ भने १३५ मेगावाट क्षमताका ३ वटा जलविद्युत आयोजनामा क्षति नभए पनि प्रसारण लाइनमा क्षति हुँदा हाल उत्पादन बन्द छ । विपदबाट कुल ४१० मेगावाट विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीभन्दा बाहिर छ ।

त्यस्तै ५०८ मेगावाट क्षमताका ६ वटा निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरू पनि क्षतिग्रस्त हुन पुगेका छन् । बाढीका कारण प्रसारण प्रणालीतर्फ त्रिशूलीस्थित २२० केभी त्रिशूली–थ्री बी हब सबस्टेसनमा पूर्ण क्षति भएको छ । मातातीर्थ–चिलिमे २२० केभी हब पनि अवरुद्ध भएको छ । त्यसैगरी १३२ केभीको त्रिशूली थ्री बी हबको मातातीर्थ प्रसारण लाइन, ६६ केभीको चिलिमे–मातातीर्थ प्रसारण लाइनमा क्षति पुगेको छ । साथै चिलिमे स्विच यार्ड, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए स्विच यार्ड, देवीघाट स्विच यार्ड सँगै वितरण लाइन तथा पोल लगायतका संरचनाहरूमा पनि ठूलो क्षति भएको छ ।

विपद्को असर ठूला जलविद्युत् आयोजना र संरचनामा मात्र सीमित छैन । घरायसी तथा सामुदायिक प्रयोगमा रहेका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा समेत उच्च क्षति भएको छ ।  प्रारम्भिक मूल्यांकन अनुसार समग्र ऊर्जा क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि ३ खर्ब ९० अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

बाढीले सिँचाइ आयोजना, नदी नियन्त्रण संरचना तथा जल केन्द्रमा समेत क्षति पुर्याएको  छ । यी संरचनाको पुनःस्थापनाका लागि ४ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । उल्लेखित तथ्यांकमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट निर्माण गरिएका संरचना समावेश गरिएको छैन ।

भोटेकोशी–त्रिशूली नदी प्रणालीको बाढीका कारण तल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत गम्भीर असर पुग्यो । जसका कारण भरतपुर, मझुवाबस्तीदेखि सुस्तासम्म जोखिम बढेपछि जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट विशेषज्ञसहितको प्राविधिक टोली तत्कालै परिचालन गरी क्षति न्यूनीकरणमा उल्लेख्य योगदान पुर्याइएकाको विषयसमेत निवेदन गर्दछु ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

बाढीका कारण राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा नै गम्भीर धक्का पुगेको भए पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीले उच्च व्यावसायिक कार्य दक्षता प्रदर्शन गर्दा देशको विद्युत आपूर्तिमा कुनै समस्या पर्न नदिई बाढी प्रभावित नुवाकोटमा आंशिक रुपमै भए पनि केही घण्टाभित्र नै विद्युत् आपूर्ति गर्ने सफलता प्राप्त भयो । यसका निम्ति काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक लगायतका स्थानबाट वैकल्पिक व्यवस्था गरिएको
थियो ।

बाढीका कारण रसुवा जिल्लामा विद्युत् सेवा पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएको थियो भने नुवाकोट, धादिङ र गोरखाका विभिन्न क्षेत्रमा आंशिक रूपमा विद्युत् सेवा प्रभावित भएको थियो । हाल क्षतिग्रस्त संरचनाको मर्मत तथा पुनःस्थापना गरी प्रभावित सबै क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुनः सुचारु भइसकेको निवेदन गर्दछु ।

तत्कालै विद्युत सेवा उपलब्ध गराउन कठिन रहेका स्थानमा मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत २० वाट क्षमताका घरेलु सौर्य प्रणाली र २ किलोवाट क्षमताका संस्थागत सौर्य विद्युत प्रणाली वितरण गरी स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, होल्डिङ सेन्टर, सुरक्षाकर्मी, उद्धारकर्मी लगायत सर्वसाधारणका घरधुरीमा वैकल्पिक विद्युत सेवा उपलब्ध गराएको विषय निवेदन गर्दछु ।

अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा सहजता ल्याउन मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रमार्फत ६०५ सेट साना घरेलु सौर्य विद्युत् प्रणाली, १ हजार सेट पोर्टेबल सोलार लाइट र १४ सेट संस्थागत सौर्य प्रणाली उपलब्ध गराएको छ । घटनाको भोलिपल्टै ५ सय सेट घरेलु सौर्य प्रणाली उपलब्ध गराइएको थियो । साथै निजी क्षेत्रबाट प्राप्त १ हजार सेट पोर्टेबल सोलार लाइट समेत स्थानीय तहको मागका आधारमा प्रभावित क्षेत्रमा पठाइएको छ ।

यसैगरी, प्रभावित क्षेत्रमा २ हजार सेट सुधारिएको पोर्टेबल फलामे चुलो वितरणका लागि माग संकलनको कार्य भइरहेको छ । सडक तथा अन्य भौतिक संरचना पुनर्निर्माणसँगै दशैंअघि यातायात सञ्चालन गर्ने लक्ष्यअनुसार गोसाइँकुण्ड, उत्तरगया र आमाछोदिङमो गाउँपालिकामा एक–एक वटा विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन स्थापना गर्न आवश्यक प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको निवेदन गर्दछु ।

सम्माननीय सभामुख महोदय,

मानिसको जीवनभन्दा ठूलो पैसाको मूल्य हुँदैन । विनाशकारी बाढीले दिएको पीडा रकमले कम गर्न सकिँदैन । तर, दुःखको यस घडीमा पीडित परिवारको तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न सरकार उहाँहरूको साथमा उभिनुपर्छ ।

राष्ट्रसेवा गर्दागर्दै त्रिशूलीमा विलीन तथा सम्पर्कविहीन रहनुभएका विद्युत प्राधिकरणको कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई तत्काल ५ लाख रुपैयाँ राहत र ६ महिनासम्म तलबको ५० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी गराउँछु । यो पीडाको क्षतिपूर्ति होइन, दुःखको घडीमा राज्यको साथ र जिम्मेवारीको सानो प्रयास मात्र हो । आगामी दिनमा प्राधिकरणको विनियमावली तथा सरकारले घोषणा गर्ने राहत प्याकेज अनुसार थप सहयोग हुनेछ ।

त्यस्तै प्रभावित घर परिवार तथा व्यवसायीलाई विद्युत् सेवासँग जोडिएको आर्थिक भारबाट थोरै राहत दिन बाढी प्रभावित ग्राहकको भदौदेखि न्यूनतम बिलिङ नगर्ने, क्षतिग्रस्त मिटरको लगत कट्टा गर्ने र पुनः विद्युत् सेवा लिन चाहनेलाई निःशुल्क नयाँ मिटर उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । साथै, प्रभावित १५ पालिकाका ग्राहकलाई विद्युत् महसुलमा थप सहुलियत दिन सकिने विषयमा अध्ययन भइरहेको निवेदन गर्दछु ।

कठिन भौगोलिक अवस्था, प्रतिकूल मौसम र सीमित साधन स्रोतका बीच पनि खोज, उद्धार तथा पुनःस्थापनामा सुरक्षाकर्मीले निर्वाह गरेको भूमिका अत्यन्त प्रशंसनीय छ । उहाँहरूको समर्पण र योगदानको उच्च सम्मान गर्दै बहालवाला सुरक्षाकर्मीका लागि जलविद्युत् आयोजनाको प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा २ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको विषयसमेत निवेदन गर्दछु ।

विद्युत आपूर्ति नियमित, खोज तथा उद्धारमा विभिन्न निकायसँग समन्वय, सहजीकरण एवम् प्राविधिक सहयोग, पीडित परिवारहरूसँग नियमित सम्पर्क, विशेषज्ञ परिचालन गर्न मन्त्रालय, विद्युत विकास, विद्युत प्राधिकरण, सिँचाइ विभाग, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, जल तथा मौसम विज्ञान विभाग लगायतका निकायका कर्मचारीहरु प्रतिबद्ध भई कार्य गर्नुभयो । उहाँहरु सबैलाई सम्मानित संसदबाट धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहान्छु ।  विपत्तिले हामीलाई ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति मात्र दिएको छैन, भविष्यका लागि गम्भीर पाठ पनि सिकाएको छ । हामीले क्षतिको लेखा जोखाका साथै त्यसबाट सिकेर भविष्यको जोखिम घटाउने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ । साथै भविष्यमा निर्माण हुने जलविद्युत आयोजना लगायतका संरचना यस प्रकारका विपद्को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सक्ने गरी सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर योजना तर्जुमा गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको समेत जानकारी गराउँछु । 

अन्त्यमा सम्माननीय सभामुख महोदय,

यसै साता बंगालको खाडीमा विकसित भइरहेको बलियो न्यूनचापीय प्रभावका कारण नेपालमा भारीदेखि अति भारी वर्षाको सम्भावना रहेको मौसमविद्हरूबाट पूर्व जानकारी प्राप्त भएको छ । यसबाट मध्य तथा पश्चिम नेपाल बढी प्रभावित हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ । ती क्षेत्र सँगै हालैको बाढी प्रभावित रसुवा, नुवाकोट, धादिङलगायतका क्षेत्रमा थप सतर्कता आवश्यक देखिन्छ ।

वर्षाको मात्रा र प्रभावित क्षेत्रबारे पूर्वानुमान अझै परिवर्तन हुनसक्ने भएकाले जल तथा मौसम विज्ञान विभागका सूचनालाई नियमित गर्दै जनता र सम्बद्ध निकायलाई सुसूचित राख्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई परिचालित गरिसकेको निवेदन गर्दछु । पूर्वानुमानलाई सम्भावित जोखिमको संकेतका रूपमा लिनुपर्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन समेत सबैलाई आग्रह गर्दछु ।

धन्यवाद

नेपालको जय होस् ।

काठमाडौं । त्रिपुरेश्वरमा यात्रुवाहक बस चालक अर्जुन दोङले आत्मदाह गरेको घटनापछि यातायात क्षेत्रका ६ वटा महासंघ तथा संघ-संगठन सरकारसँग जवाफ माग्दै अघि सरेका छन्।

उनीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको सत्यतथ्य छानबिनदेखि यातायात श्रमिकको सुरक्षा र ट्राफिक प्रहरीको कार्यशैली सुधारसम्मका ९ बुँदे माग अघि सारेका हुन्।

संगठनहरूले मृतक चालकको परिवारलाई तत्काल राहत, उचित क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। आगजनीबाट पूर्ण रूपमा क्षति भएको बसका धनीलाई पनि तत्काल क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

चालक र ट्राफिक प्रहरीबीच विवाद सुरु भएदेखि घटनासम्मको सम्पूर्ण विवरण छानबिन गर्न संगठनहरूले माग गरेका छन्।

सीसीटीभी फुटेज, प्रत्यक्षदर्शीको बयान, फोन सम्पर्क तथा सम्बन्धित प्रहरी अधिकारीको भूमिकासमेत अध्ययन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सरोकारवालासहितको न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। दोषी देखिए जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

संगठनहरूले सडकमा ट्राफिक प्रहरीले गर्ने चेकजाँच, कारबाही र चालकसँगको व्यवहार कानुनी प्रक्रिया तथा आचारसंहिताअनुसार भए नभएको निष्पक्ष रूपमा छानबिन गर्न माग गरेका छन्।

ट्राफिक प्रहरीको कार्यसम्पादनलाई प्रविधिमैत्री र जनमुखी बनाउनुपर्ने उनीहरूको जोड छ। प्रहरीको व्यवहार र कार्यसम्पादनको नियमित अनुगमन गर्न सरोकारवाला सम्मिलित संयन्त्र बनाउनुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको छ।

सडकमा ट्राफिक प्रहरीबाट हुने दुर्व्यवहार, अनावश्यक हैरानी वा कानुनी झमेलाविरुद्ध तत्काल उजुरी गर्न सकिने २४ घण्टे हेल्पलाइन र न्यायिक सुनुवाइ संयन्त्र बनाउनुपर्ने माग गरिएको छ।

यातायात श्रमिकलाई श्रम ऐन, २०७४ अनुसार अनिवार्य रोजगार सम्झौता गराउने र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने व्यवस्था कानुनी रूपमै अनिवार्य गर्नुपर्ने संगठनहरूको माग छ।

सवारी तथा यातायात ऐनले ट्राफिक प्रहरीलाई सडकमा अत्यधिक अधिकार दिएको भन्दै चेकजाँच तथा कारबाहीसम्बन्धी अधिकारलाई कानुनअनुसार पुनर्व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।

यात्रु र सवारीसाधनको सुरक्षासँगै चालक तथा यातायात श्रमिकको जीवन, पेसागत मर्यादा र मानसिक सुरक्षालाई पनि राज्यको यातायात सुरक्षा नीतिमा समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ।

उपत्यकाका मुख्य सहरसहित देशभर व्यवस्थित बसबिसौनी र यात्रु चढ्ने तथा ओर्लने स्थान निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि संगठनहरूले अघि सारेका छन्।

त्यस्तै सार्वजनिक शौचालय, भोजनालय र विश्रामस्थलजस्ता पूर्वाधारलाई श्रमिकमैत्री तथा सुरक्षित बनाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

माग तत्काल सम्बोधन नभए शान्तिपूर्ण र कानुनसम्मत आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिँदै ६ वटै संगठनले संयुक्त संघर्ष समिति गठन गरेका छन्।