`

कार्की आयोगको प्रतिवेदन खारेज गर्न एमाले महासचिव पोखरेलको माग

काठमाडौं। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले कार्की आयोगको प्रतिवेदन खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत उनले आयोगको प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही ठहर गर्दै खारेज गर्न माग गरेका हुन्।

स्टाटसमा पोखरेलले लेखेका छन्, ‘कार्की आयोगको पूर्वाग्रही प्रतिवेदन खारेज गर, मन्त्रिपरिषद्को प्रतिशोधपूर्ण निर्णय फिर्ता गर।’

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेनजी घटनाको अनुसन्धान गरी सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको थियो। उक्त प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ लगायत उच्च पदस्थ व्यक्तिहरू विरुद्ध कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ।

यस्तै, गृहमन्त्रालयले आजै ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने तयारी थालेको सूचना बाहिरिएपछि महासचिव पोखरेलले सो स्टाटस सार्वजनिक गरेका हुन्।

ओली निवास प्रहरीको निगरानीमा, लेखक र ओली पक्राउ गर्न प्रहरीले माग्यो लिखित आदेश

काठमाडौं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएपछि नेपाल प्रहरीले लिखित आदेश माग गर्दै तत्कालका लागि प्रक्रिया रोकिएको जनाएको छ। प्रहरीका अनुसार, लिखित आदेश प्राप्त नभएसम्म कुनै कदम नचल्ने स्पष्ट गरिएको छ।

उच्च प्रहरी अधिकारीका भनाइअनुसार, “हामीले लिखित आदेश मागेका छौँ, आदेश आएपछि मात्रै अगाडि बढ्छौँ।” हाल गुण्डुस्थित ओलीको निवास वरपर नेपाल प्रहरी, भक्तपुर प्रहरी परिसर र काठमाडौं उपत्यका अपराध महाशाखाका संयुक्‍त टोलीलाई निगरानीमा खटाइएको छ।

गृहमन्त्री गुरुङले पदभार सम्हालेपछि नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्यालसँग करिब दुई घण्टा लामो छलफल गरेका थिए। छलफलका क्रममा दुवै प्रमुखले पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउन लिखित आदेश आवश्यक पर्ने प्रष्ट पारेका थिए। यतिबेला प्रहरी प्रधान कार्यालयले देशभरका प्रहरी निकायलाई ‘चुस्त र सतर्क’ रहन निर्देशन दिँदै घटनाबारे आन्तरिक तयारी जारी राखेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट फर्किएपछि गृहमन्त्री गुरुङ बूढानीलकण्ठ पुगेका थिए, जहाँ उनले रवि लामिछानेसँग भेटवार्ता गरेका हुन्।

स्रोतका अनुसार, जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी घटनाको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा बनेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे शीर्ष तहमा सक्रिय छलफल भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।

सरकारले सुरक्षाकर्मीको हकमा भने तत्काल कारबाही नगरी थप अध्ययनपछि मात्र निर्णय लिने बताएको छ। तर पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक, पूर्वगृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, र तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालसम्बन्धी भाग भने तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय लिइएको छ। सोही आधारमा गृहमन्त्रीले पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको बताइएको छ।

ओली र लेखक पक्राउ पर्ने सम्भावना, जवानदेखि एसपीसम्मलाई स्ट्याण्डबाइ बस्न प्रहरी हेडक्वार्टरको निर्देशन

काठमाडौं। देशको अहिलेको संवेदनशील सुरक्षा परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरीले सबै तहका प्रहरी कर्मचारीलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देश गरेको छ।

प्रहरी जवानदेखि एसएसपी स्तरसम्मका सबै अधिकारीलाई चुस्ता बर्दीसहित तयारी अवस्थामा बस्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले सर्कुलर जारी गरेको हो।

नक्सालस्थित प्रहरी प्रधान कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई शनिबार बिहान ७ बजेदेखि नै बर्दीसहित स्ट्यान्डबाइमा रहन आदेश दिइएको छ। आवश्यक परे तुरुन्त परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइँदै सम्पूर्ण जनशक्तिलाई तयार अवस्थामा राखिएको सुरक्षा स्रोतले बताएको छ।

स्रोतका अनुसार, जारी सर्कुलर देशभरका विभिन्न इकाइमा पनि क्रमशः लागू गरिएको छ। विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यका तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा खटिएका प्रहरीलाई अझ बढी सतर्क हुन निर्देशन गरिएको छ।

यसैबीच, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले शुक्रबार साँझ नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याललाई सिंहदरबारस्थित गृहमन्त्रालयमा बोलाएर करिब डेढ घण्टा छलफल गरेका छन्। छलफलको विषय बाहिर नआए पनि, सोही दिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

छलफलपछि सबै सुरक्षा निकायलाई ‘हाई अलर्ट’मा राख्ने निर्णय गरिएको र त्यसअनुसार सर्कुलर जारी भएको बुझिएको छ। आवश्यक परे छिटो, समन्वित र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न सकिने गरी सबै तहका प्रहरीलाई तयारी अवस्थामा राखिएको सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ। हाल सुरक्षा निकायहरूले देशभरको अवस्थालाई नजिकबाट निगरानी गरिरहेका छन् र कुनै अप्रिय घटना नघट्न पूर्वतयारी मजबुत पारिएको छ।

उपत्यकामा हाई अलर्ट, गृहमन्त्री लगायत उच्च सरकारी पदाधिकारीको बैठक जारी

काठमाडौँ । नवगठित मन्त्रिपरिषद्ले गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यकाको सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। सरकारको निर्णयपछि उत्पन्न हुन सक्ने सम्भावित चुनौतीको मूल्यांकन गर्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका शीर्ष अधिकारीसँग आकस्मिक बैठक शुरू गरेका छन्।

उच्च सुरक्षा स्रोतका अनुसार, गृहमन्त्री गुरुङ, नेपाल प्रहरीलेका आईजीपी दानबहादुर कार्की र सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्यालबीचको बैठक सशस्त्र प्रहरी प्रमुख अर्यालको नक्सालस्थित सरकारी आवासमा चलिरहेको छ।

यसअघि शुक्रबार साँझ नै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले आफ्ना अधीनस्थ निकायलाई आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्दै ‘हाई अलर्ट’मा रहन निर्देशन दिएका थिए। उपत्यकाभित्रका सबै सुरक्षा युनिटहरूलाई तयारी अवस्थामा राखिएको बताइएको छ।

सुरक्षा सतर्कता बढाइएको यो कदम बालेन शाह नेतृत्वको नवगठित मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकपछि आएको हो। उक्त बैठकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाको छानबिन गर्ने गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजान सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो। आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनले विरोध प्रदर्शन र राजनीतिक तनाव बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएकाले सुरक्षा निकायहरूले उच्च सतर्कता अपनाएका हुन्।

बालेन सरकारको निर्णय ‘खेदजन्य, पूर्वाग्रहपूर्ण र अस्वीकार्य’ !

काठमाडौं । पक्षपातपूर्ण र षड्यन्त्रमूलक ढंगले गौरीबहादुर कार्की आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहितका नेताहरूलाई कारबाही गर्ने बालेन सरकारको निर्णयलाई एमालेका २३ वटा संगठनले कडा शब्दमा आपत्ति जनाएका छन् ।

उक्त निर्णयलाई एमलोका ती पेशागत संगठनहरूले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत ‘खेदजन्य, पूर्वाग्रहपूर्ण र अस्वीकार्य ‘पनि भनेका छन् ।

राष्ट्रिय युवा संघ, अनेरास्ववियु, जिफन्ट, अखिल नेपाल महिला संघ लगायतका सङ्गठनहरूले सरकारको कदम प्रतिशोधात्मक रहेको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘सुरक्षाकर्मीका हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन राजनैतिक नेतृत्वका हकमा भने कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्ने भन्ने निर्णयबाट नवगठित सरकार विपक्षी नेताहरूप्रति पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन उद्धत रहेको स्पष्ट गरेको छ,’ वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

संगठनहरूले बालेन सरकारको शुक्रबारको निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिएका छन् । ‘हामी पूर्वाग्रही कार्की आयोग खारेजीको माग गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दछौँ । अन्यथा, आवश्यक प्रतिरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने हामी स्पष्ट गर्दछौँ ।’

उनीहरूले निर्णय नसच्याए उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम् सरकार हुने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

एमाले सचिव बस्नेतको चेतावनी– ओलीलाई धरपकड गर्न खोजे प्रतिरोध हुनेछ

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) का सचिव महेश बस्नेतले बालेन मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णयमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

बस्नेतले सरकारको निर्णय ‘कुटिल र षडयन्त्रपूर्ण’ रहेको आरोप लगाएका छन् ।उनले लेखेका छन्, ‘सुरक्षाकर्मीको हकमा अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री लगायतका व्यक्तिहरूको हकमा भने सोझै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पक्षपातपूर्ण छ।’

उनले कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजिएको आशंका व्यक्त गरेका छन् । चेतावनी दिँदै उनले भने, ‘यदि सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोज्छ भने त्यसले देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने जोखिम पैदा गर्छ।’

बस्नेतले सरकारको पक्षपाती, प्रतिसोधपूर्ण र पूर्वाग्रही निर्णय कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

उनले शुक्रबार साँझ फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै भने, ‘न्यायमा विभेद गरिए त्यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध हुनेछ।’

भदौ २३ र २४ मा भएका आन्दोलन र हिंसात्मक घटनाहरूको प्रसंग उल्लेख गर्दै बस्नेतले ती घटनामा संलग्न सबैमाथि निष्पक्ष अनुसन्धानको माग गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘स्कुले पोशाकमा बालबालिकालाई जबरजस्ती सडकमा उतार्ने, आतंक सिर्जना गर्ने र राज्य संरचनामाथि आक्रमण गर्ने कार्यमा संलग्न जो-कोही भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्छ।’

उनले थपेका छन्, ‘सदन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालय तथा निजी घरहरूमा भएको आगजनी र तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिहरू अहिले प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसद बनेका छन् भने उनीहरू पनि कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन्।’

बस्नेतले गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको भूमिकामाथि समेत छानबिन गर्न माग गरेका छन्। ‘सन्देहास्पद एनजिओ तथा आइएनजिओको रकम यस्ता गतिविधिमा प्रयोग भएको आशंका गम्भीर छ, यसको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ,’ उनले उल्लेख गरेका छन्।

शुक्रबार बसेको बालेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेन–जी विद्रोहका बेला प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता रमेश लेखकलगायतको हकमा पक्षपातपूर्ण र पूर्वग्रहीता झल्किने कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

जबकि, प्रतिवेदनलाई प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस, एमाले, नेपाल बार एसोसिएनलगायत राजनीतिक र कानुनी निकायहरूले अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

यस्तोमा बालेन सरकारले भने प्रतिशोधपूर्ण कदम चाल्न लाग्दा एमाले सचिव बस्नेतको चेतावनीयुक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएको हो ।

रास्वपाको बाचापत्र : सहकारीपीडितको बचत फिर्ता गर्न १०० दिन बाँकी

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)काे एकल बहुमतीय सरकार शुक्रबार गठन भएकाे छ । ३६ वर्षीय बालेन्द्र शाह ‘बालेन’काे प्रधानमन्त्री भए ।

उनी रास्वपाका वरिष्ठ नेता हुन् । उनी नेतृत्वकाे सरकारले के सहकारीपीडितकाे बचत फिर्ता गर्लान् ? मूल प्रश्‍न याे छ ।

किनभने उनकै दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने विगतमा प्रबन्ध निर्देशक रहेकाे गाेर्खा मिडिया र त्यसले सञ्‍चालन गरेकाे ग्यालेक्सी फाेरके टीभीमा सहकारीहरुका अर्बाैँ बचत (निक्षेप) डुबेकाे ससदीय समितिकाे छानबिनले देखाएकाे छ ।

लामिछानेलगायतविरुद्ध काठमाडाै, कास्की, चितवन, रुपन्देही र पर्सा अदालतमा सहकारी ठगीसहित तीन मुद्दा विचाराधीन छन् । यस्ताेबेला रास्वापले सहकारीपीडितकाे पनि मत तान्‍न बाचापत्र सार्वजिनक गर्दै १०० दिनभित्र बचत फिर्ता गर्ने बाचा गरेकाे थियाे ।

अब बाचाअनुसार बालेन सरकारले सहकारीपीडितकाे बचत फिर्ता फिर्ता गर्नुपर्छ । तर, कसरी ? प्रश्‍न पनि छ । बाचापत्रमा बचत फिर्ताबारे स्पष्ट खुलाएकाे छैन । फिर्ता गर्ने चाहिँ वाचापत्रको ३१ नम्बरमा उल्लेख छ । जहाँ भनिएको छ- ‘रास्वपा सरकार गठन भएको १०० दिन भित्र साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गरिने छ।’ 

हेराैँ- ३१ नम्बर

‘आम नागरिकको पसिनाको कमाई सुरक्षित गर्न सरकार गठन भएको १०० दिनभित्र साना बचतकर्ताको बचत खातामा फिर्ता गर्नेछौँ। बचाताकर्ताहरुको बचत सुरक्षित गर्न राज्यको तर्फबाट ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्नेछौँ, जसले संकट ग्रस्त संस्थाहरुका बचतकर्ताहरुलाई प्राथमिकताका आधारमा साना बचतकर्ताबाट सुरु गरि भुक्तानी दिने व्यवस्था गर्नेछौँ। हाम्रो उद्देश्य संचालकहरुलाई जेल हाल्नु मात्र होइन, बरु बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गराउनु हो। त्यसैले ‘थुनेर होइन सुनेर’ समाधान गर्ने नीतिअनुरुप यदि कुनै सहकारी वित्तिय संस्थाका संचालक वा व्यवस्थापन पक्ष वचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न तयार छन् र उनीहरुसँग भरपर्दो स्रोत एवं योजना छ भने ‘मिलापत्र’ का लागि कानुनी बाटो प्रशस्त गरिदिनेछौँ। यस्तो अवस्थामा बचत फिर्ताको पूर्ण ग्यारेन्टी र समय सिमा तोकेर उनीहरुलाई थुना बाहिरै रहेर सम्पत्ति परिचालन र ऋण असुली गर्ने अवसर दिनेछौँ।’

सहकारीपीडितहरु बालेन सरकार बन्‍नुअघि देखि नै सडकमा  आइसकेका छन् । बचत फिर्ताकाे माग गरिरहेका छन् ।

विगतमा पटकपटक सडक प्रदर्शनमा उत्रिँदा पनि बचत फिर्ता नपाएका सहकारीपीडितका मागहरु यो सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ला ? आगामी १०० दिनले बताउँने छ।  

प्रचण्डप्रति हर्क साम्पाङको ‘विचराभाव’ – सदनमा देख्दा कस्तो-कस्तो लाग्यो (भिडियो)

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डप्रति ‘विचराभाव’ प्रकट गरेका छन् ।

आफू सानो छँदा प्रचण्डलाई प्रभावशाली नेताको रूपमा सुनेको तर बिहीबार प्रतिनिधिसभामा कमजोर अवस्थामा देखिएको भन्दै उनले भने, ‘सदनमा जाँदा प्रचण्डजीलाई देखेँ । प्रचण्डलाई कस्तो कस्तो लाग्यो ।’

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट प्रचण्ड मात्रै निर्वाचित भएर सदनमा आएको भन्दै उनले भने, ‘सँधैभरी समय एकनासको हुँदैन ।’

२१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट प्रचण्ड र उनको दल १७ सिटे भएको छ । तीनपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका प्रचण्ड यसपटक कमजोर हैसियतमा छन् ।

यसप्रति साम्पाङले कटाक्ष गर्दै विचराभाव प्रकट गरेका हुन् ।

सरकारले ओलीलाई पक्राउ गरे प्रतिकार गर्ने महेश बस्नेतको चेतावनी

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले वर्तमान सरकारले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गर्ने प्रयास गरे कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन्। 

उनले शुक्रबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत वक्तव्य जारी गर्दै सरकारले पक्षपातपूर्ण ढंगले कारबाही अघि बढाउन खोजे देश फेरि द्वन्द्वतर्फ धकेलिने दाबी गरेका हुन्।

बस्नेतले लेखेका छन्, ‘बालेन नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमै कार्की आयोगको प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्दै सुरक्षाकर्मीबारे अध्ययन समिति गठन गर्ने तर तत्कालीन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीलगायतका नेताहरूमा भने सोझै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने कुटिल निर्णय गरेको सुनियो।’

उनका अनुसार, कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको नाममा सरकारले धरपकड र राजनीतिक बदला लिन खोजे जोखिम बढ्नेछ। बस्नेतले भने, ‘यसले देशलाई पुनः द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने खतरा बनाउँछ। न्याय सबैका लागि समान हुनुपर्छ, नत्र यसको विरुद्ध सशक्त प्रतिरोध हुनेछ।’

बस्नेतले भदौ २३ र २४ का घटनामा संलग्न सबैलाई निष्पक्ष छानबिन गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग पनि गरेका छन्। उनका अनुसार स्कुले पोशाकमा बालबालिकालाई सडकमा उतार्ने, तनावपूर्ण वातावरण बनाउने, सदनदेखि सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमा आगजनी र तोडफोड गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाही आवश्यक छ।

त्यसक्रममा उनले केही गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको रकम हिंसात्मक गतिविधिमा प्रयोग भएको आशंका गम्भीर रहेको पनि उल्लेख गरे। ‘शक्तिको आडमा गरिने यस्ता आतङ्ककारी गतिविधि समाजका लागि कदापि स्वीकार्य हुँदैन,’ बस्नेतले भने।

उनले सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धानबिना कुनै पनि कदम चालिए त्यो पूर्वाग्रहपूर्ण ठहरिने चेतावनी समेत दिए।

पक्षपातपूर्ण कार्की आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ओली-लेखकसहितलाई कारबाही गर्ने निर्णय

काठमाडौं । भदौ २४ गतेको विध्वंशप्रति आँखा चिम्लेको र २३ भदौको घटनालाई अपराधीकरण गरेर बुझाएको कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय बालेन सरकारले गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेपाल बार एसोसिएसनले समेत अस्वीकार गरेको यो प्रतिवेदनलाई बालेन सरकारले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।

यो निर्णयअनुसार जेन–जी विद्रोह हुँदाको बखत प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखक, गृहसचिव रहेका गोकर्णमणि दुवाडी र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका छवि रिजाललाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको सरकार प्रवक्ता एवम् शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले बताए।

तर सरकारले आयोगको प्रतिवेदन सबैको हकमा भने कार्यान्वयन नगर्ने भएको छ। सुरक्षाकर्मीको हकमा तत्काल कार्यन्वयन नगर्ने र अन्यको हकमा मात्रै तत्काल कार्यन्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ।

आयोगले ओली र लेखकलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ। दफा १८१ मा लापरवाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने कसुर सम्बन्धी व्यवस्था छ।

त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीनदेखि दश वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ।

तर यस्तो कसुर दफा १७७, १७८ र १७९ को अवस्थामा बाहेक हुनुपर्छ। जाँचबुझ आयोगले ओली र लेखकको हकमा यी दफामा उल्लेख भएको जस्तो अवस्था विद्यमान नदेखिएकाले कैद र जरिवाना गर्न सिफारिस गरेको छ। तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई पनि यही कसुरमा कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर उनको हकमा अध्ययन नगरी प्रक्रिया अगाडि बढ्ने छैन।

अर्को दफा १८२ मा हेलचक्र्याईं गरी ज्यान मार्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ। कसैले हेलचक्र्याइपूर्ण कुनै काम गरी कसैको ज्यान मार्न हुँदैन र यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुने उल्लेख छ। यो दफा अनुसार दुवाडी र रिजाललाई कारबाही गर्न सिफारिस छ।

उनीहरुको हकमा पनि तत्कालै कार्यान्वयन अगाडि बढाउने सरकारले निर्णय गरेको छ।

यो दफाको उपदफा ९३० मा कसैको ज्यान मर्न सक्छ जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै काम गर्दा भवितव्यमा परी कसैको ज्यान गएमा निजलाई छ महिनादेखि दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

१८२ अनुसार कारबाही गर्न आयोगले सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई पनि कारबाही सिफारिस भएको थियो। तर उनीहरुको हकमा तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ।

यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अन्य अधिकारीहरु पनि कारबाहीको सिफारिस सूचीमा छन्।

उनीहरुलाई भने विभागीय कारबाही मात्रै गर्न सिफारिस छ। नेपाल प्रहरीका हालका आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई पनि नसिहत दिन सिफारिस छ।

यस्ता छन् बालेन सरकारको पहिलो बैठकका निर्णय

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा भएका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। 

बैठकले भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलन तथा विभिन्न समयमा भएका अन्य आन्दोलनहरूमा जीवन गुमाउने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

यससँगै नेपाल सरकारको प्रवक्ताका रूपमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रीलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकले शासकीय सुधारका लागि तयार पारिएका १०० कार्यसूची स्वीकृत गरेको छ, जसलाई भोलिसम्म सार्वजनिक गर्ने भनिएको छ।

यसबाहेक, भदौ २३ र २४ का घटनासम्बन्धी छानबिन गर्न बनेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

बैठकका प्रमुख निर्णयहरू :

१. शहीदहरूप्रति सम्मान र श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्ने
२. सरकारका प्रवक्तामा शिक्षा मन्त्रीलाई तोक्ने
३. शासन सुधारका १०० कार्यसूची स्वीकृत गर्ने
४. जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने

खापुङको हकमा सुरक्षा समिति गठन गरिने, ओली र लेखकलाई तत्काल कारबाही गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं। बालेन्द्र शाह नेतृत्व सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वमा बनेको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। पदभार ग्रहण गरेको केहीबेरमै बसेको पहिलो बैठकले आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने नीति लिएको हो।

सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार सुरक्षा निकायसम्बन्धी मुद्दामा छुट्टै अध्ययन समिति गठन गरिनेछ, र सो समितिको सिफारिसअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाइनेछ। बाँकी विषयमा भने आयोगले गरेका सिफारिसहरू तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।

यस अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि तत्काल कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। जाँचबुझ आयोगले सात जनामाथि मुद्दा चलाउन र १५ जनामाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक र तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङलाई लापरबाहीका कारण ज्यान गएको भन्दै १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने गरी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।

त्यसैगरी तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन सिडिओ छवि रिजाललाई हेरचाहको कमीका कारण ज्यान गएको अभियोगमा तीन वर्षसम्म सजायसहित मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।

विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका १५ जनामा नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी दानबहादुर कार्की, एआइजी शिद्धिबिक्रम शाह, डिआइजी ओम राना र विश्व अधिकारी, तथा एसएसपी दीपशमशेर जबरा र ऋषिराम कँडेल परेका छन्।

यस्तै सशस्त्र प्रहरी बलका एआइजी नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेश श्रेष्ठ र एसपी जीवन केसीसमेत सूचीमा छन्। नेपाली सेनाबाट सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र सेनानी सन्तोष ढुंगेलमाथि पनि विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागतर्फबाट सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअध्ययन/अनुसन्धान निर्देशक रिवनकुमार गच्छदारमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

सुरक्षा निकायसम्बन्धी सिफारिसहरूको कार्यान्वयन भने गठन हुने अध्ययन समितिको प्रतिवेदनपछि मात्र अघि बढाइने सरकारको तर्फबाट स्पष्ट गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन पूजापाठ गरी सरे बालुवाटार

काठमाडौं । नयाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) पूजापाठ गरेर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सरेका छन् ।

शुक्रबार साँझ पूजापाठ गरेर बालुवाटार सरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन्।  निवर्तमान प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आजै सरकारी निवास छोडेकी थिइन्।

शुक्रबार मध्याह्न राष्ट्रपतिको कार्यालय, शीतलनिवासमा आयोजित शपथ ग्रहण समारोहमा सहभागी भएर निवर्तमान प्रधानमन्त्री कार्कीले सरकारी निवास छोडेकी थिइन्।

त्यस्तै, आजै मध्याह्न राष्ट्रपति कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री शाहले पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका थिए। शपथ लिँदा पनि धार्मिक परम्परा अनुसार पूजापाठ गरेका थिए।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भने– राजश्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्छौँ (भिडियो)

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक अवस्था–पत्र सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् । आर्थिक अवस्था–पत्र तयार गर्न एउटा टिम गठन गरिएको उनको भनाइ छ ।

टिमले पाँच दिनभित्र १३ चैतसम्मको वैश्‍विक, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थापत्र तयार गर्ने बताए ।

‘अहिलेको विषम् वैश्‍विक, क्षेत्रीय र राष्ट्रिय आर्थिक अवस्था जुन छ, आज चैत १३ गते (सत्ता हस्तान्तरण हुँदा)सम्मको पछिल्लो आर्थिक अवस्था पत्र तयार गर्नका लागि एउटा टिम तयार भएको छ । त्यसले पाँच दिनभित्र हामीलाई रिपोर्ट दिन्छ । त्यसैको आधारमा हामीले भावी योजना तयार गर्ने भन्‍ने छ ।’

रामेश्‍वर खनाल आयोगको आर्थिक सुझाव सुधार प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने पनि उनले बताए । यसबाहेक राजश्‍व अनुसन्धान विभागलाई खारेज गर्ने पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।

याे दाेहन र लुटमा विश्‍वास गर्ने राज्य नभएकाे भन्दै उनले विभागकाे प्रभावकारिता नभएकाे उनकाे भनाइ छ ।

सरकारको प्रवक्ता शिक्षामन्त्री

काठमाडौं। नवनियुक्त शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधीमन्त्री सस्मित पोखरेलले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी पाएका छन्। 

भर्खरै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पोखरेललाई प्रवक्ता तोकेको हो।

गृहमन्त्री सुधनले पत्रकारहरूलाई भने– कसैको चरित्रहत्या गरेर समाचार नलेख्नुहोस्

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले कसैको चरित्रहत्या गरेर समाचार नलेख्‍न पत्रकारहलाई आग्रह गरेका छन् ।

गृह मन्त्रालय पुगेर पदभार ग्रहण गरेपछि उनले आफूमाथि विगतमा विभिन्न आरोप लागेको प्रसङ्‍ग जोड्दै चरित्र हत्या गर्नेगरी समाचार नलेख्‍न आग्रह गरेका हुन् ।
कसैको व्यक्तिगत जीवन हुने र त्यसप्रति सम्मान गर्न पनि उनले सुझाए ।

‘न्यूजहरू बनाउँदाखेरी कसैको चरित्रहत्या गर्ने र टीआरपीका लागि लेख्ने नगर्नुहोला, म एकदमै मनैदेखि आग्रह गर्न चाहन्छु,’ उनले भने, ‘हजुरहरूको हातमा धेरै कुरा रहेछ, मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, अहिले पनि भन्छु, तपाईंहरूले रेस्पोन्सीबल भएर न्यूजहरू बनाइदिनुभयो भने हाम्रो देशको विकास हुन धेरी समय लाग्दैन । मलाई विभिन्‍न आरोप लाग्‍ने गरेको छ ।’

गृहमन्त्री सुधनलाई जेन–जी विद्रोहलगत्तै नेपाली नागरिक नभएको भन्दै केही सञ्‍चारमाध्यमले समाचार प्रकाशन गरेका थिए ।

उनको नागरिकता छानबिनको माग पनि उठेको थियो । जेन–जी विद्रोह सफल भएपछि ‘हाइज्याक’ गरेको आरोप लागेको थियो ।

यसबाहेक उनी इन्डो–अमेरिकन कित्तामा रहेको र निर्वासित तिब्बती धर्म गुरु दलाई लामासँग निकट रहेको आरोप लागेको थियो ।

यसप्रति संकेत गर्दै उनले पत्रकारहरूलाई कसैको चरित्रहत्या गर्नेगरी समाचार नलेख्न आग्रह गरेका हुन् ।

बालेनको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु

काठमाडौं । नवनिर्वाचित सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ । केहीबेरदेखि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बैठक सुरु भएको हो ।

बैठकका लागि पदभार ग्रहणको काम सकेर अहिले धमाधम मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय पुगिरहेका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आजै प्रधानमन्त्रीको रुपमा बालेन शाहलाई नियुक्त गरेका थिए । साथै, नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पनि आजै शपथ लिएका थिए ।

उनीहरू सबैले सिंहदरबार पुगेर पदभार गरिसकेका छन् । सरकारले गर्ने केही महत्त्वपूर्ण कामबारे मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय लिइने बताइएको छ ।

धेरैजसो मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहणमा पहिलो निर्णय लिएका छैनन् ।

शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलको बाचा– पार्टीको सय बाचा पूरा गर्छौँ (भिडियो)

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले पदभार ग्रहण गर्दै मतादेशको सम्मान गर्ने बताएका छन् ।

उनले रास्वपाको वाचापत्रअनुसार अगाडि बढ्ने बताए ।

‘हामी के कुरामा संवेदनशील छौँ भने जुन किसिमको मत प्राप्त भएको छ मतदाताहरूबाट, त्यो मतप्रति हामी निकै संवेदनशील छौँ,’ उनले पदभार ग्रहण गर्दै भने, ‘हामीले एकदमै जिम्मेवारबोध गरेका छौँ । हाम्रो मन्त्रालयबाट पाँच वर्षमा पार्टीको सयवटा बाचाहरू पूरा गर्नुपर्नेछ ।’

२९ वर्षे पोखरेलले कानुन अध्ययन गरेका छन् । तर, उनले शिक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए ।

 

हराएको हेलिकप्टर दोलखामा भेटियो

काठमाडौं । शुक्रबार मध्याह्नपछि दोलखाको लाप्चा क्षेत्रमा मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर सम्पर्कविहीन भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। क्याप्टेन सुरज थापाको कमान्डमा रहेको यो हेलिकप्टर लाङटाङको दक्षिण-पूर्वमा पर्ने लाप्चा क्षेत्रमा पुगेपछि सम्पर्क टुटेको बताइएको छ।

‘९-एन-एएनओ’ दर्ता नम्बरको उक्त हेलिकप्टरमा चार यात्रु सवार रहेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले जानकारी दिए। तर मुस्ताङ एयरका प्रबन्ध निर्देशक रोनान लामिछानेका अनुसार पाइलटसहित पाँच जना हेलिकप्टरमा थिए।

त्रिभुवन विमानस्थलका एक अधिकारीका अनुसार लगातारको खराब मौसमका कारण हेलिकप्टरले लाप्चा क्षेत्रकै कुनै स्थानमा आकस्मिक अवतरण गरेको हुनसक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ, तर यो जानकारी पुष्टि हुन बाँकी छ।

दोलखाका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक मनोजकुमार लामाले हालसम्म हेलिकप्टरको ठेगाना खुलेको नसकेको बताए। उनका अनुसार घटनास्थल वरपरको क्षेत्रमा भइरहेको अविरल वर्षाले खोज तथा उद्धार टोलीलाई हेलिकप्टरको लोकेशन पत्ता लगाउन कठिनाइ भएको छ।

चुनाव गरेर बिदा भइन् चुनावी सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौं । चुनावी सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की शुक्रबारदेखि औपचारिक रूपमा पदबाट बिदा भएकी छन् ।

उनी २७ भदौमा चुनाव गर्नेरी प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी थिइन् । राष्ट्रपतिको अवशिष्ट अधिकारअन्तर्गत प्रधानमन्त्री नियुक्त उनले यही २१ फागुनमा निर्वाचन गर्न सफल भइन् । उनको सरकारले गरेको निर्वाचनबाट नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ वरिष्ठ नेता भएको दल रास्वपाले दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त गर्‍यो ।

शान्तिपूर्ण निर्वाचन गर्न सफल भएकी कार्कीकै पालामा सुशासन मार्गचित्र तयार भएको छ । जेन–जी विद्रोहमा भएको घटनाको जाँचबुझ आयोग गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन ग्रहण गरिन् तर सार्वजनिक गरिनन् ।

तर, मिडियाबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो, जुन पक्षपातपूूर्ण भएको भन्दै कांग्रेस, एमाले, बार एसोसिएसन, संविधानका जानकारहरू, पत्रकार महासंघलगायत बहुपक्षीय निकायहरूले गम्भीर असहमति प्रकट गरेका छन् ।

यसबीच कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय हालै गरेकी थिइन् । तर, सार्वजनिक नगरी उनको बिदाइ भएको छ । उनी शुक्रबार बालेनले प्रधानमन्त्रीका रुपमा शपथ ग्रहण गर्दा सँगै देखिइन् ।

 

 

गृहमन्त्रीको पहिलो निर्णय- एकद्वार प्रणालीबाट काम गर्ने

काठमाडौं । नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदभार ग्रहण गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथ ग्रहण समारोह सकिएसँगै सिंहदरबार पुगेर मन्त्री गुरुङले पदभार ग्रहण गरेका हुन् ।

साथै, उनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो निर्णयबारे पनि जानकारी गराएका छन् । उनले सबै कामहरू एकद्वार प्रणालीबाट अघि बढाउने निर्णय लिएका छन् ।

सो क्रममा उनले भीआईपी लावालस्कर लगाएर जनतालाई दु:ख दिने काम गर्न नहुने बताए ।

‘कम बोल्ने मान्छे हुँ । एक्सनमा जान्छु । जेनजीको माग अनुसार हामी आएको हो । सुशासनविरुद्धका कुनै काम हुन सक्दैन,’ पदभार ग्रहण कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने ।

मुस्ताङ एयरको हेलिकप्टर सम्पर्कविहीन

काठमाडौं । मुस्ताङ एयरको कलसाइन नाइन-एन-एएनओ रहेको एक हेलिकप्टर आज दोलखा क्षेत्रबाट सम्पर्कविहीन भएको छ। उक्त हेलिकप्टर बिहान काठमाडौंबाट दोलखातर्फ उडेको थियो।

क्याप्टेन सुरज थापासहित पाँच जना हेलिकप्टरमा रहेको र उनीहरू मध्याह्न १२:४५ बजेदेखि सम्पर्कविहीन भएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलले पुष्टि गरे।

दोलखाका डीएसपी मनोज लामाका अनुसार हेलिकप्टर बिगु गाउँपालिका-१ लुम्नाङबाट उडेको र त्यसपछि लाप्त्चेतर्फ गएको देखिन्छ।


‘लाप्त्चेमा अवतरण भयो कि भएन भन्ने विषयमा बुझ्दैछौं। प्रहरी कार्यालय रहेको स्थानबाट त्यहाँ पुग्न ६-७ घण्टा लाग्छ, अहिले मौसम पनि खराब छ,’ डीएसपी लामाले बताए।

सम्पर्कविहीन हेलिकप्टरको खोजी कार्य मौसमका कारण प्रभावित भइरहेको जनाइएको छ।

४ बजे मन्त्रीपरिषदको बैठक बस्दै

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन् । 

अपराह्न ४ बजे सिंहदरबारस्थित मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले जानकारी दियो ।

प्रधानमन्त्री शाहले आजै प्रधानमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ र पदभार ग्रहण गरेका थिए । 

उनले आफूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका छन् ।

बालेन प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गर्न सिंहदरबार जाँदै गर्दाका तस्बिरहरू

काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीको रूपमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे लगत्तै बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ पदभार ग्रहण गर्न सिंहदरबार पुगेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुुग्दा उनी पूरै कालो पहिरनमा देखिए । उनले पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् ।

र्‍यापर, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरदेखि काठमाडौंका पूर्वमेयर भइसकेका उनले गत माघको ४ गते मेयरबाट राजीनामा दिएर संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् ।

गत २१ फागुनमा झापा–५ बाट निर्वाचित उनी आजै संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१)अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।

हेर्नुहोस्, बालेन पदभार ग्रहण गर्न जाँदाका तस्बिरहरू

यस्तो देखियो नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेनले शपथ ग्रहण गर्दाको क्षण

काठमाडौं । नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रपति पौडेलले शीतलनिवासमा ४३औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेनलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।

शपथ ग्रहणको बेला विशिष्ट अथितिहरूसमेत सहभागी थिए ।

हेर्नुहोस्, शपथ ग्रहण समारोहका तस्बिरहरू

 

 

 

 

अर्थमन्त्रीको पहिलो निर्णय- १५ वटा ऐन खारेज

काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष शपथ लिएपछि उनले आज अर्थ मन्त्रालय पुगेर औपचारिक रूपमा जिम्मेवारी सम्हाले।

पदभार ग्रहणपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ का प्रमुख सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्ने दृढता व्यक्त गरे। आयोगको सुझावअनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने तथा १५ वटा ऐन खारेज वा संशोधन प्रक्रिया त्वरित रूपमा अघि बढाउन मन्त्रालयले निर्णय गरिसकेको उनले जानकारी दिए।

वाग्लेले चैत ११, २०८२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ पाँच दिनभित्र तयार पार्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै सरकारको निर्वाचन वाचापत्रलाई १०० दिने, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक कार्ययोजनामार्फत व्यवस्थित रूपमा कार्यान्वयन गरिने बताए। उनका अनुसार निजी क्षेत्रको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन, ठूला विकास आयोजनाहरूको सहजीकरण र प्रक्रियागत झन्झट हटाउन नयाँ विधेयक निर्माण र पुराना कानुन संशोधन प्राथमिकतामा रहनेछ।
“अब ठूला आयोजना छिटो अघि बढ्ने वातावरण बनाइनेछ,” उनले भने।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आर्थिक समस्यालाई खण्ड–खण्डमा नभई समग्र दृष्टिकोणबाट समाधान गर्ने नीति अवलम्बन गरिने बताए। तजबिजी अधिकार हटाएर प्रणालीगत सुधार लागू गरिने उनले उल्लेख गरे। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, आन्तरिक उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र रूपान्तरणकारी बजेट निर्माणलाई पनि प्राथमिकता दिइने उनले बताए।

विद्युतीय प्रशासन प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्न अर्थ मन्त्रालयबाटै ‘पेपरलेस’ र ‘क्यासलेस’ अभ्यास सुरु गरिएको उनको भनाइ थियो। साथै, मध्यपूर्वमा देखिएको अंतर्राष्ट्रिय जटिल परिस्थितिको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै अन्तर निकाय समन्वयमार्फत त्यसका प्रभावहरूको व्यवस्थापन गरिने उनले स्पष्ट गरे।

आयोगका सिफारिसअनुसार खारेज वा संशोधन प्रक्रियामा लैजान लागिएका प्रमुख कानुनमा आय टिकट दस्तुर ऐन (२०१९), कालोबजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन (२०३२), निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन (२०१३), प्रशासकीय कार्यविधि नियमित ऐन (२०१३), क्षतिपूर्ति ऐन (२०१९), विर्ता उन्मुलन ऐन (२०१६), राजस्व चुहावट नियन्त्रण ऐन (२०५२), नेपाल एजेन्सी ऐन (२०१४), निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन (२०१३), सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन (२०३३), नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन (२०१४) तथा वित्तीय मध्यस्थता संस्था ऐन (२०५५) लगायतका कानुन समावेश छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपसभापति समेत रहेका वाग्लेले ऐतिहासिक जनादेश पाएको वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा कानुनी आर्थिक सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र अघि बढाउने बताए।

डा. वाग्ले आर्थिक नीतिनिर्माणमा अनुभवी तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्थापित व्यक्तित्व मानिन्छन्। नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा उनलाई दोस्रो वरिष्ठता दिनुले सरकारको आर्थिक एजेन्डा उच्च प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिन्छ। तनहुँ-१ बाट निर्वाचित वाग्लेले २०८२ को निर्वाचनमा ३८,०४० मत ल्याएर प्रभावशाली विजय हासिल गरेका थिए।

वि.सं. २०३१ जेठ १६ गते गोरखामा जन्मेका वाग्ले २०४६ सालको जनआन्दोलनदेखि नै लोकतान्त्रिक अभियानमा सक्रिय रहे। उनले वाग्लेले अर्थमन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्दाखेरि नेपाल सुस्त आर्थिक वृद्धि, राजस्व सङ्कलनमा गिरावट, विकास खर्चको न्यूनता र बढ्दो सार्वजनिक ऋणजस्ता चुनौतीको सामना गरिरहेको छ। यस्ता परिस्थितिमा उनको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव तथा नीतिगत दक्षताले सुधारोन्मुख मार्गचित्र प्रस्तुत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, राजनीतिक दबाब, प्रशासनिक जटिलता र संरचनागत कमजोरीबीच उनका सुधारात्मक योजना कत्तिको प्रभावकारी हुन्छन् भन्ने प्रश्न भने भविष्यकै समीक्षा विषय रहनेछ।

३६ वर्षमा प्रधानमन्त्री बनेका बालेन को हुन् ?

काठमाडौं । ३६ वर्षका बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । राजनीतिमा आएको साढे तीन वर्षमै उनी प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

२०४७ साल वैशाख १४ गते काठमाडौँको नरदेवीमा जन्मिएका उनी हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा झापा-५ बाट निर्वाचित भए । उनले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई ४९ हजार ६१४ मतको फराकिलो अन्तरले पराजित गरी प्रधानमन्त्री बन्ने श्रेष्ठता हासिल गरे ।

उनलाई ४३ औँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज दिउँसो १२ः३४ बजे शीतल निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएका हुन् । उनी रास्वपाका वरिष्ठ नेता हुन् । बिहीबार मात्रै उनलाई रास्वपाले संसदीय दलको नेता चयन गरेको हो ।

शपथ ग्रहण समारोहमा परम्परागत धार्मिक विधिअनुसार सातवटा शंखबाट शंखनाद, १०८ बटुकबाट स्वस्ति वाचन तथा बौद्ध भिक्षुहरूद्वारा अष्टमंगल पाठ पनि गरिएको छ ।

नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीका भीमसेन थापा हुन् । थापाले वि.सं. १८६३ देखि १८९४ सम्म ३१ वर्ष शासन गरेका थिए । उनले ३२ वर्षको उमेरमा मुख्तियारको रुपमा सपथ ग्रहण गरेका थिए । थापादेखि बालेनसम्म २१९ वर्षको इतिहासमा जंगबहादुर राणा सबैभन्दा कम उमेर ३१ वर्षमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए । यद्यपि त्यतिबेला जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था थिएन । 

पञ्चायतकालमा राजा महेन्द्रले तुलसी गिरीलाई ३३ वर्षकै उमेरमा प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । सबैभन्दा पाका उमेरका जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्नेमा एमालेका पूर्वअध्यक्ष मनमोहन अधिकारी र कांग्रेसका पूर्वसभापति सुशील कोइराला छन् । २०५१ सालमा अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा ७४ वर्षका थिए । ०७० सालमा प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाको उमेर पनि ७४ वर्ष थियो । २०६५ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री बनेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उमेर त्यतिबेला ५४ वर्षको थियो ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिको ३५ वर्षसम्म परम्परागत राजनीतिक दलका प्रायः एउटै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनिरहेको सन्दर्भमा यसपटक देशले पहिलो पटक नयाँ र युवा प्रधानमन्त्री पाएको छ । 

पिता डा. रामनारायण शाह र आमा ध्रुवदेवी शाहका कान्छा छोरा बालेनको निवास काठमाडौँको सिनामङ्गलस्थित गैरीगाउँमा पर्छ ।

यो निर्वाचनबाट उनको दल रास्वपाले निर्वाचनबाट अभूतपूर्व जनमत पायो ।

अर्थात् प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट गरी रास्वपाको १८२ सिट प्रतिनिधिसभामा छ । जबकि सरकार गठन गन १३८ सांसद भए पुग्छ । तर, दुई तिहाई नजिकको बहुमत प्राप्त गर्‍यो । 

देशमा प्रजातन्त्रको बहालीपछि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको दशक अवधिसम्ममा यति कलिला (३६ वर्षका) प्रधानमन्त्री देशले पाएको थिएन ।

फेरि राजनीतिमा आएको यति छोटो समयमा पनि प्रधानमन्त्री पनि कोही बनेका थिएनन् । जातीय र क्षेत्रीय कोणबाट भन्दा मधेसी समुदायबाट अहिलेसम्म कोही पनि नेता प्रधानमन्त्री बनेका थिएनन् । बरु आदिवासी जनजातिबाट मरिमानसिंह श्रेष्ठ एकपटक प्रधानमन्त्री भए ।

जेन–जी विद्रोहपछि गठित चुनावी सरकारमा सुशिला कार्की देशको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री भइन् । बाँकी सबै प्रधानमन्त्रीहरू खस–आर्य समुदायका मात्रै हुन् । तर, यसपटक मधेसका नागरिक बालेन देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदीय जिम्मेवारी सम्हाल्न पुग्दैछन् ।

उनी २०७९ को वैशाख ३० मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुखमा निर्वाचित भएका थिए ।

त्यसबेला उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर लडेका थिए । स्थापित दल कांग्रेस, एमालेलगायत दलका उम्मेदवारहरूविरुद्ध विजयी हासिल गर्दै उनी करिब साढे तीन वर्ष प्रमुख भए । गत माघको ४ गते राजीनामा दिएर संसदीय राजनीतिमा आएका हुन् ।

उसो त उनी काठमाडौंका प्रमुख हुनुअघि पनि राजनीतिक गतिविधिमा भने सरिक थिए । खासगरी उनी वैकल्पिक राजनीतिको धारमा देखिएका थिए ।

विगतमा राजनीतिक अस्थिरता छँदा विभिन्न दलले बन्द हट्ताल गरेको बेला प्रतिकारमा ‘नेपाल खुला छ’ भन्दै सडक प्रदर्शनमा आउँथे । देशमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण मुद्दामा सडकमा आउँथे । र्‍याप गीतमार्फत उनी आफ्ना अभिव्यक्ति सबैभन्दा प्रभावकारी ढंगले व्यक्त गर्दथे । 

‘बालेन’ नामबाट उनले गाएका र्‍याप गीतहरूले भ्रष्टाचार, सामाजिक असमानता र राजनीतिक विकृतिमाथि तीखा टिप्पणी हुन्थे । तर, उनका र्‍यापमा महिलामाथि तुच्छता झल्किएको र अश्लिलतालाई प्रबद्र्धन गरिएको भन्दै कतिपय महिलाहरूले आलोचना गरेका थिए ।

उसो त काठमाडौंका प्रमुख छँदा पनि उनी पदीय मर्यादाविपरीतका अभिव्यक्ति दिन्थे । कहिले हिंसाप्रेरित त कहिले अराजकता झल्किने स्टाटस लेख्थे । सार्वजनिक आलोचना बढेपछि हटाउँथे ।

उनी ह्वाइट हाउस इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीबाट सिभिल इन्जिनियरिङमा स्नातक र भारतको कर्नाटकस्थित विश्वेश्वरैया राष्ट्रिय प्रौद्योगिक संस्थानबाट स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर गरेका नेता हुन् । त्यसैले उनी प्राविधिक पृष्ठभूमिका राजनीतिज्ञका रूपमा चिनिन्छन् ।

२०७२ सालको महाभूकम्पपछि उद्धार र राहत कार्यमा सक्रिय रहँदा उनले समाजसेवी छवि बनाएका थिए ।

उनको राष्ट्रिय छवि बनेको भने २०७९ को स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा काठमाडौंको प्रमुख निर्वाचित भएपछि नै हो । त्यसपछि उनी राष्ट्रिय मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चर्चाको केन्द्रमा पुगे ।

प्रमुखका रूपमा उनले सरसफाइ, शिक्षा, डिजिटल सेवा र सार्वजनिक संरचना व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गरे । तर, ३५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजिगत अर्थात् विकास बजेट खर्च गर्न सकेनन् । तर, उनको लोकप्रियता कहिल्यै ओरालो लागेन ।

जेन–जी विद्रोहमा पर्दा पछाडिका सर्वोच्च कमान्डरको भूमिकामा देखिएका उनी त्यसपछि झनै लोकप्रिय बने ।

उनलाई विद्रोहपछि निम्तिएको राजनीतिक शून्यताको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीमा जेन–जीहरूबाट अगाडि सारिएका थिए । तर, उनले त्यसबेला प्रधानमन्त्री बन्न चाहेनन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुुशीला कार्की बनिन् ।

उनी महागनर प्रमुख छँदा डिग्रीले भन्दा सीपले रोजगारी पाउने वातावरण बनाउने बताउँथे ।

उनी अहिले पनि राजनीतिभन्दा धेरै विकासका र भिजनका कुरा गर्छन् । रास्वपा प्रवेशपछि ५ माघमा जनकपुरको उद्घोष सभामा उनले सोधेका थिए, ‘म काम गर्ने मान्छे हुँ, म काम गरेर देखाउँछु । मलाई काम गर्न अवसर दिनुहुन्छ ?’

उनै बालेन आजदेखि काम गरेर देखाउने भूमिकामा आइपुगेका छन् । राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल बालेन निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा शासनसत्ता सम्हाल्न पुगेको बताउँछन् । जनतामा व्याप्त निराशा चिर्दै देशमा सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु उनका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण रहेको बराल ठान्छन् ।

बालेनसँग संसदीय राजनीतिको अनभुव छैन । देशको शासनसत्ता सञ्चालनको त अनुभव हुने कुरै भएन । यस्तोमा उनले देशलाई समृद्धि र विकासको दिशामा लान्छन् ? कि संकटको मार्गमा ? चासोको विषय बनेको छ ।

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेनलाई पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको बधाई तथा शुभकामना

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’लाई बधाई तथा शुभकामना दिएका छन् ।

शुक्रबार उनले बालेन र उनका मन्त्रिपरिषदका सदस्यहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराएपछि ओलीले बधाई तथा शुुभकामना दिएका हुन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनु भएकोमा हार्दिक बधाई । नवनियुक्त सम्माननीय प्रधानमन्त्री शाहलगायत मन्त्रिपरिषदका सबै सदस्यको कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।’

\गत २१ फागुनमा भएको निर्वाचनमा बालेन झापा–५ बाट निर्वाचित भएका हुन् । त्यसअघि बालेन काठमाडौंका मेयर थिए ।

मोदीले बालेनलाई बधाई दिँदै भने- ‘तपाईंसँग निकट भएर काम गर्न उत्सुक छु’

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई बधाई दिएका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले सामाजिक सञ्जालमार्फत शाहलाई नेपालका प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण बधाई दिएका हुन् ।

शाहको नियुक्तिले नेपाली जनताले राखेको विश्वासलाई प्रतिबिम्बित गर्ने उनले बताएका छन् ।

उनले भारत-नेपाल मित्रता र सहकार्यलाई दुवै देशका जनताको पारस्परिक हितका लागि अझ उचाइमा पुर्‍याउन  शाहसँग नजिकबाट काम गर्न पाउने अपेक्षा राखेको उल्लेख गरेका छन् ।

उर्जामन्त्री बनेका विराजभक्त को हुन् ?

काठमाडौं ।  उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको नेतृत्व विराजभक्त श्रेष्ठले सम्हालेका छन्। बालेन्द्र साहको नेतृत्वमा आज बनेको मन्त्रिपरिषद्मा काठमाडौं-८ बाट निर्वाचित ४४ वर्षीय श्रेष्ठ ऊर्जामन्त्री बनेका हुन्।

श्रेष्ठले हालसालैको निर्वाचनमा सुमन सायमीलाई २१ हजार ३७५ मतान्तरले पराजित गरेका थिए। उनले २४ हजार ५९२ मत प्राप्त गर्दा सायमीले ३ हजार २१७ मत मात्र पाएका थिए। यसअघि २०७९ को निर्वाचनमा पनि उनी सोही क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए, र त्यतिबेला पनि प्रतिस्पर्धी सायमी नै थिए।

श्रेष्ठको राजनीतिक यात्रा विवेकशील साझा पार्टीबाट सुरु भएको हो। उनी बागमती प्रदेश सभा सदस्य हुँदै संघीय सरकारको युवा तथा खेलकुदमन्त्रीसम्म पुगेका थिए। ‘बिजनेस एड्मिनिस्ट्रेशन’ मा स्नातक उनले करियरको सुरुवात होटल-रेस्टुरेन्ट व्यवस्थापन र विभिन्न परियोजनामा जागिरबाट गरेका थिए।

२०७२ सालको भूकम्पपछि उनको सार्वजनिक छवि थप मजबुत बन्यो। उनले नेतृत्व गरेको स्वयंसेवक टोलीले मुस्ताङदेखि बर्दीवाससम्म विपन्न समुदायका लागि राहत वितरण, स्वास्थ्य शिविर तथा विभिन्न सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।

वातावरण संरक्षणका लागि उनले फोर्स नेपाल स्थापना गर्दै ‘वन ट्री-मेरो जिम्मेवारी’ जस्ता अभियान चलाए, जसले उनलाई आधारभूत तहका नागरिकसँग जोड्ने काम गर्‍यो। २०७४ को निर्वाचनअघि उनी उज्ज्वल थापासँगै विवेकशील साझाको अभियानमा सक्रिय भएका थिए। प्रदेश सभा सदस्य बनेपछि उनको कार्यशैलीले व्यापक ध्यान खिच्यो।

श्रेष्ठ हरेक वर्ष आफ्नो कामको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कम नेता मध्येको एक हुन्। बागमती प्रदेशमा नेपाली भाषा (नेवा: भाषा) र तामाङ भाषालाई सरकारी कामकाजका भाषा बनाउने कानुन पारित गराउन उनले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए। संघीय सरकारले ल्याएको गुठी विधेयकका विरोधमा उनी सडक तथा सदन दुवै मोर्चामा सशक्त रूपमा उत्रिएका थिए।

विवेकशील साझाका तत्कालीन अध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले ‘राजावादी’ दस्तावेज सार्वजनिक गरेपछि वैचारिक मतभेदका कारण श्रेष्ठ पार्टीबाट अलग भएका थिए। २०७९ को निर्वाचनमा रास्वपाबाट उम्मेदवार बनेका उनले १०,११२ मतसहित विजय प्राप्त गरे, जहाँ हाम्रो नेपाली पार्टीका सुमन सायमी ६,१७९ मतसहित पछि परे।

संघीय संसदमा उनले सुशासन र खेलकुद क्षेत्रको सुधारका लागि निरन्तर सक्रियता देखाएका थिए। छोटो अवधिका लागि युवा तथा खेलकुदमन्त्री हुँदा खेल क्षेत्रको बेथिति हटाउन र खेलाडीको मनोबल उकास्न उनले उठाएका कदमले उनलाई ‘काम गर्न सक्ने सक्षम युवा’ नेताका रूपमा स्थापित गरेको छ।

यस्तो बन्यो बालेन टीम, सुधन तेस्रो वरियतामा

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमा बन्ने मन्त्रीहरूको नाम टुंगो लागेको छ।

कान्तिपुरले विभिन्न स्रोतसँग कुराकानी गरेर मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुनेहरूको सूची प्राप्त गरेको हो । स्रोतहरूमध्ये मन्त्रीमण्डलमा सहभागी हुनेहरू पनि छन् ।

रास्वपाका धेरै नेताको दाबी रहेको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने सुधन गुरुङले पाउने भएका छन्। जेन–जी आन्दोलनका बेला चर्चामा आएका गुरुङ गोरखा–२ बाट निर्वाचित भएका थिए।

त्यस्तै रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बन्ने भएका छन्। उनी अर्थ मामिलाका जानकार हुन्। उनी तनहुँबाट दुई पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका छन्।

त्यस्तै शिशिर खनाल परराष्ट्रमन्त्री बन्ने भएका छन्। उनी रास्वपाको परराष्ट्र विभाग प्रमुख हुन्।

खडकराज पौडेल (गनेस) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बन्ने भएका छन्। साहित्यकार समेत रहेका उनी कास्कीबाट निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै, श्रममन्त्री महोत्तरीका दीपक साह बन्ने भएका छन्।

शिक्षा तथा प्रविधि मन्त्री भने काठमाडौं–५ बाट निर्वाचित सस्मित पोखरेल बन्ने टुंगो लागेको छ। सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने बिक्रम तिमिल्सिनाले लिनेछन्।

त्यस्तै प्रतिभा रावल सामान्य प्रशासन मन्त्री हुने भएकी छिन्। उनी पत्रकारिता पृष्ठभूमिकी हुन्। उनलाई रास्वपाले समानुपातिकबाट सांसद बनाएको थियो। रावल रास्वपाकी सहप्रवक्ता समेत हुन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी विराजभक्त श्रेष्ठले पाउने भएका छन्। काठमाडौंबाट निर्वाचित भएका उनी यसअघि रास्वपा संसदीय दलको नेतासमेत थिए।

कृषि तथा सहकारी र वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने गीता चौधरीलाई दिइने भएको छ। उनी रास्वपाको सामानुपातिक सूचीमा निर्वाचित भएकी उनलाई मन्त्रालय बाँडफाँटमा कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो। अधिवक्तासमेत रहेकी उनी गत फागुनको निर्वाचनभन्दा केही दिनअघि मात्र रास्वपामा प्रवेश गरेकी थिइन् ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने सोविता गौतमले पाउने भएकी छिन्। उनी कानुनको जानकार तथा अधिवक्तासमेत हुन्। २०७९ को चुनावमा काठमाडौं–२ बाट निर्वाचित गौतम यसपटक चितवन–३ पुगेर चुनाव लडेकी थिइन्। उनले भरतपुरकी पूर्वमेयर रेनु दाहाललाई भारी मतान्तरले पराजित गर्दै चुनाव जितेकी थिइन्।

सीता बादी महिला तथा बालबालिकामन्त्री बन्ने भएकी छिन्। भाैतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री भने सुनिल लम्साल बन्ने भएका छन्।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहबीच आज बिहान भएकाे छलफलमा मन्त्रीहरुकाे नाम टु‌ंगाे लागेकाे हाे। रास्वपाका केही शीर्ष नेताहरुसँग राष्ट्रपति कार्यलयमा पठाइने अन्तिम नामको सूची रहेको छ ।

कानुनको विधार्थीबाट कानुनमन्त्री

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की केन्द्रीय सदस्य सोविता गौतम कानुनमन्त्री बनेकी छन्।

चितवन क्षेत्र नं. ३ बाट चुनाव लडेर भरतपुर महानगरकी पूर्वमेयर रेनु दाहाललाई पराजित गर्दै उनले ५९ हजार २७७ मत प्राप्त गरेकी थिइन्।

रास्वपाले पहिलो पटक चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्दा गौतम काठमाडौं–२ बाट उम्मेदवार बनेकी थिइन्। पहिलो प्रयासमै विजयी हुँदै उनले त्यतिबेला पूर्वसभामुख ओनसरी घर्तीलाई हार मान्न बाध्य पारिन्।

राजनीतिमा प्रवेश गर्नु अघि गौतम सञ्चार क्षेत्रमा सक्रिय थिइन्। उनले नेपाल टेलिभिजनमा ‘स्वास्थ्य सरोकार’ जस्ता स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्थिन्। कानुनकी विद्यार्थी समेत रहेकी उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत नेशनल कलेजबाट बीए एलएलबी पूरा गरेकी छन्।

तीन वर्षे संसदीय कार्यकालमा उनले संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिकी सदस्यका रूपमा भूमिका निर्वाह गरेकी थिइन्।

बालेन सरकारमा पाँच महिला मन्त्री, पुुग्यो ३३ प्रतिशत

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पाँच जना मन्त्री महिला छन् ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा सोविता गौतम, सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा प्रतिभा रावल, महिला, बालबालिका मन्त्रीमा सीता वादी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा निशा मेहता र कृषि मन्त्रीमा गीता चौधरी नियुक्त भएका छन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई शुक्रबार पद तथा गोपनियताको शपथ ग्रहण गराएका छन् ।

सुधन मन्त्रिपरिषदको तेस्रो वरियतामा, कसको कुन वरियता ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई तेस्रो वरीयता दिइएको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेपछि गुरुङको स्थान राखिएको हो। प्रचलित व्यवस्थाअनुसार सामान्यतः पहिले मन्त्री भएर अनुभव प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई वरीयतामा माथि राख्ने प्रचलन भए पनि यस पटकको सूचीमा फरक देखिएको छ।

गृहमन्त्री गुरुङपछि वरीयता क्रम यसप्रकार छन्-
परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्साल, उर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ, पर्यटनमन्त्री खडक पौडेल, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता।

त्यसपछि सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिना, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावल, कानूनमन्त्री सोविता गौतम, कृषि मन्त्री गीता चौधरी, श्रममन्त्री दिपक साह, तथा महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्री सीता वादीलाई वरीयतामा राखिएको छ।

बालेन्द्र शाह नेपालको ४३ औँ प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। बालेन्द्र शाह नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका छन्। 

शुक्रबार शितलनिवासमा आयोजित पद तथा गोपनियताको सपथ ग्रहण कार्यक्रमपछि उनले आजै प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्यभार ग्रहण गर्नेछन्। 

काठमाडौं महानगरको मेयरबाट राजीनामा दिएर  फागुन २१ को चुनावमा भाग लिएका शाह  पहिलोपटक संसद् छिर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

उनी नेपालको ४३ औ प्रधानमन्त्री भएका हुन्। 

मन्त्री बन्न पाएनन् अमरेश

काठमाडौं । बालेन शाहको नेतृत्वमा बनेको मन्त्रिपरिषदमा अमरेश कुमार सिंहलाई समावेश नगर्ने निर्णय गरिएको छ।

प्रारम्भमा उनलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने चर्चा भए पनि अन्ततः उक्त मन्त्रालय बालेनले आफैंसँग राखेका छन्। यससँगै बालेनले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैंले सम्हालेका छन्।

अमरेश कुमार सिंह भने नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापालाई सर्लाही क्षेत्र नम्बर ४ बाट पराजित गर्दै प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए।

बादी समुदायकी सीता बनिन् महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री

काठमाडौं । सीता बादी महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनेकी छन् । उनी दलित तथा सीमान्तकृत समुदायकी हुन् ।

२०५२ सालमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११, झुप्राखोलामा जन्मिएकी बादीले बाल्यकालदेखि नै गरिबी, छुवाछुत, सामाजिक अपमान र बहिष्कारको तीतो अनुभव भोगिन्। नदी किनार र अस्थायी बस्तीमा बसोबास गर्ने बादी समुदायका अधिकांश परिवारझैँ उनको परिवारसँग पनि आफ्नै जग्गा थिएन।

जीविकोपार्जनका लागि खोलाको बालुवा उत्खनन जस्ता कठिन श्रममा निर्भर रहँदै आएको उनको परिवार अहिले पनि त्यही अवस्थामै छ। सामाजिक विषयमा स्नातक र राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेकी छन्।

उनले आफ्नो अध्ययनसँगै लामो समय सामाजिक क्षेत्रमा काम गरेकी छन्। उनले दुर्गम क्षेत्रका बालबालिकालाई शिक्षा र महिलालाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएकी छन्।

चुनिखेल क्षेत्रमा हस्तकला व्यवसाय सञ्चालन गरी आफू आर्थिक रूपमा सक्षम बन्नुका साथै अन्य महिलालाई रोजगारीको अवसर पनि सिर्जना गरेकी छन्। यही अनुभवले उनलाई परिवर्तनका लागि निर्णय गर्ने ठाउँमा पुर्‍याएको छ।

 

विराजभक्त श्रेष्ठले सम्हाल्ने छन् ऊर्जा मन्त्रालय

काठमाडौं । बालेन सरकारमा विराजभक्त श्रेष्ठ ऊर्जामन्त्री बनेका छन् । अघिल्लो संसदमा पनि उनी निर्वाचित सांसद थिए ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारमा उनी युवा तथा खेलकुदमन्त्री थिए ।

बालेन सरकारमा शिखिर खनाल बन्दै परराष्ट्रमन्त्री

काठमाडौं । बालेन सरकारमा शिशिर खनाल परराष्ट्रमन्त्री बन्ने भएका छन् । उनी यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएका थिए । रास्वपाका विदेश विभाग प्रमुखसमेत रहेका उनी यसपटक परराष्ट्रमन्त्री बन्ने भएका हुन् ।

 गत फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनी काठमाडौं–६ मा निर्वाचित भएका हुन्। तनहुँको चुँदीमा जन्मिएका खनालले सिद्धार्थ बनस्थली स्कुलबाट एसएलसी पास गरेका हुन्। उनको विद्यालय शिक्षा गोरखा, चितवन, नवलपुर, सर्लाही, मुस्ताङ लगायतका जिल्लामा भएका थियो।

त्रिचन्द्र कलेजबाट आईएस्सी गरेका खनाललेले  स्नातक र स्नातकोत्तर अमेरिकाबाट पूरा गरेका हुन्। अमेरिकास्थित कनेक्टिकट् राज्यस्थित युनिभर्सिटि अफ बिज्रपोर्टबाट उनले पोलिटिकल इकोनोमीमा स्नातक गरेका छन् भने युनिभर्सिटी अफ विन्सकन्सन म्याडिसनबाट सार्वजनिक नीतिमा स्नातकोत्तर अध्ययन पूरा गरेका छन्।

खनालको समूहले सन् २०१२ मा ‘टिच फर नेपाल’को  स्थापन गरेको थियो। सह–संस्थापक भएर  शिक्षक उत्पादनमा लागि रहेका उनी नेपालका ७ जिल्लामा टिच फर नेपालले शिक्षकलाई पेसागत क्षमता अभिवृद्धि तालिम प्रदान गर्नुका साथै विभिन्न जिल्लामा स्वयंसेवक शिक्षक खटाउँदै आएको छ।

शिक्षक उत्पादन तथा सिकाइ परिवर्तनको नारा लिएर उनी नेपालका ४०–५० जिल्ला पुगिसकेका छन्।

यसअघि तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाकाको शिक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त भएर तीन वर्ष काम गरेका खनालले कतारसहित३०-३५ देशको शिक्षा प्रणालीबारे अध्ययन गरेका छन्।

यो विषय उनले विभिन्न औपचारिक कार्यक्रममा  बताउँदै आएका छन्।

कार्गो कम्पनी ‘पिक एण्ड ड्रप’का सञ्चालक समेत रहेका खनाल परराष्ट्र र नीतिविज्ञका रुपमा चिनिन्छन्। रास्वपामा कुटनीतिक भेटघाटको व्यवस्थापन विदेश विभाग प्रमुखका रुपमा खनालले गर्दै आएका थिए।  राष्ट्रिय राजनीतिमा खनालले शालिन र सन्तुलित परिचय बनाएका छन्।

खनाल परराष्ट्र नीतिहरूको मुल स्रोत राष्ट्रिय स्वार्थ भएको मत राख्छन्। ‘राष्ट्रिय स्वार्थको संरक्षण नै हाम्रा सम्बन्धको आधार बन्नुपर्छ। हामीले खोजेको नेपाल बनाउनका लागि चाहिने सम्बन्धहरु परराष्ट्र नीतिका आधार हुन् हाम्रा लागि,’ उनी भन्छन्।

त्यस्तै उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्ले अर्थमन्त्री बन्ने भएका छन् । उनी दाेस्राेपटक प्रतिनिधिसभामा आइपुगेका हुन् ।

काङ्‍ग्रेसले याेजना आयाेगकाे उपाध्यक्ष नदाेहाेर्‍याएपछि उनी रुष्ट भएका थिए । त्यसपछि उनी दुई वर्ष अगाडि रास्वपा प्रवेश गरेका थिए । यसपटक भने बालेन सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका हुन् ।

सहयाेद्धा प्रतिभा रावललाई रविले बनाए सामान्य प्रशासनमन्त्री

काठमाडौं । बालेन सरकारमा प्रतिभा रावल सामान्य प्रशासनमन्त्री बन्दै छिन् । उनी रास्वपाबाट समानुपातिक सांसद बनेकी हुन् ।

कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका-६ ऐठपुरमा जन्मिएकी ३२ वर्षीया प्रतिभा रावल रास्वपाको सहप्रवक्ता हुन्।

उनी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य बनेकी हुन्।

एक दशकभन्दा बढी समय पत्रकारिता गरेर राजनीतिमा लागेकी रावल पहिलो संसद् यात्रामै मन्त्री बन्न सफल भएकी हुन्।

पत्रकार रहँदा ३२ वर्षीया रावलले साउथ एसिया चेक, रिपब्लिका र ग्यालेक्सी टीभीलगायत सञ्चारमाध्यममा काम गरेकी थिइन्।

ग्यालेक्सीमा काम गर्दागर्दै उनी हाल रास्वपाका सभापति लामिछानेसँग नजिक भएर काम गरिन्।

लामिछानेले २०७९ असार ७ मा रास्वपा गठन गरेपछि केही महिनामै केन्द्रीय समिति विस्तार हुँदा केन्द्रीय समितिमा पुगेकी थिइन्।

रास्वापाको संस्थापक सदस्य बनेर प्रत्यक्ष रूपमा रास्वपासँग जोडिएकी रावलले नयाँ पुस्ताको राजनीतिमा एक आशालाग्दो महिला नेतृत्वको छवि बनाएकी छन्।

रास्वपाको सहप्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेकी रावल सभापति रवि लामिछानेको विश्वास पात्रमध्येकी हुन्।

केही समयका लागि उनले कार्यवाहक प्रवक्ताको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन्।

रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा रावलले सचिवालयमा पनि काम गरेकी थिइन्।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा रास्वपाले झण्डै दुईतिहाइ प्राप्त गरेपछि सभापति लामिछानले रावललाई यो सफलतामा पर्दा पछाडि बसेर लड्ने योद्धाका रूपमा चित्रण गरेका थिए।