Author: nepalone

वासिङ्टन।अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस-युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्न तयार गरिएको २८ सूत्रीय शान्ति योजनामा युक्रेनको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न नोभेम्बर २७ को कडा समयसीमा तोकेका छन् ।

युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले देश अत्यन्त कठिन निर्णयको मोडमा पुगेको र ‘गरिमा गुमाउने वा प्रमुख साझेदार गुमाउने जोखिम’ जस्ता चुनौतीपूर्ण विकल्प सामना गर्नुपर्ने बताएको केही घण्टामै ट्रम्पको यस्तो कदम सार्वजनिक भएको हो ।

शुक्रबार फक्स न्युज रेडियोसँग दिएको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रपति ट्रम्पले वार्तामा सार्थक प्रगति देखिए मात्र समयसीमा केही लचिलो हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताए।

उनले भने, ‘मेरो धेरैजसो विषयमा समयसीमा हुन्छ र यदि कामहरू सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेका छन् भने विस्तार गर्न सकिन्छ । तर नोभेम्बर २७ हामीलाई उपयुक्त समयजस्तै लागेको छ ।’

ट्रम्पले प्रभावकारी रूपमा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीलाई पाँच दिनभित्र निर्णय गर्न बाध्य पारिएको संकेत पनि गरे। उनका कथन अनुसार, युक्रेनले आफ्नो गरिमा बचाउने कि प्रमुख सहयोगीको समर्थन गुमाउने भन्ने दुवै कठोर विकल्पबीच छ । साथै, उहाँले चेतावनी दिँदै युक्रेनले आफ्नो केही भूभाग तत्काल गुमाउने सम्भावना अझै कायम रहेको बताए ।

यसैबीच, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे। डी। भान्ससँगको फोन वार्तापछि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत किएभ अमेरिकी तथा युरोपेली पक्षसँग राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार तहमा सहकार्य गर्दै शान्तिको मार्ग खोज्न सहमत भएको जानकारी दिए ।

यसअघि टेलिभिजनमार्फत राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले देश ‘सङ्कटको नयाँ चरण’ मा प्रवेश गरिरहेको उल्लेख गर्दै अत्यन्त कठिन विकल्पसहितको जटिल परिस्थितिको चेतावनी दिएका थिए ।

उनले भने, ‘युक्रेन अब अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण निर्णयको घडीमा छ-या त गरिमा गुमाउने जोखिम, वा प्रमुख साझेदार गुमाउने भय । या त २८ बुँदे कठोर प्रस्ताव स्वीकार्ने, वा अर्को कठोर जाडो सहने ।’

ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग बोल्दै राष्ट्रपति ट्रम्पले शान्तिको यथार्थवादी बाटो पहिचान भइसकेको दाबी गर्दै यो योजना अघि बढ्न जेलेन्स्कीको स्वीकृति अनिवार्य हुने पुनः दोहोर्‍याए ।

सिएनएनद्वारा उद्धृत उनका कथन अनुसार, ‘हामीसँग शान्ति हासिल गर्ने बाटो छ भन्नेमा विश्वास छ, तर युक्रेनी पक्षले यसलाई अनुमोदन गर्नुपर्छ । उनीहरू नजिकै आइरहेका छन् जस्तो लाग्छ, तर म अहिले नै भविष्यवाणी गर्न चाहन्नँ ।’

ट्रम्पद्वारा पुनरावलोकन भई समर्थन प्राप्त २८–बुँदे शान्ति प्रस्ताव वासिङ्टनले गत तीन वर्षदेखि अवरुद्ध भइरहेको शान्ति प्रक्रियालाई पुनर्जीवित गर्ने उद्देश्यले अघि सारेको पछिल्लो पहल हो । यसअघि रुसले पूर्ण कब्जा नजमाएका क्षेत्रमा क्षेत्रीय छुट दिनुपर्ने जस्ता केही प्रस्ताव किएभले अस्वीकार गरिदिएको थियो ।

यता, रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले शुक्रबार अमेरिकी योजनाबारे टिप्पणी गर्दै उक्त प्रस्ताव आफूले अलास्कामा ट्रम्पसँग भएको भेटमा छलफल गरेको पुरानो प्रारूपकै परिमार्जित संस्करण जस्तो देखिएको बताए।

सुरक्षा परिषद्को बैठकमा उनले भने, ‘अमेरिकी पक्षले केही सम्झौतामा सहमत हुन आग्रह गरेको थियो ।’

पुटिनका अनुसार मस्कोले एन्कोरेजमा प्रस्तुत गरिएका पहलहरू स्वीकार गरेको थियो, तर किएभले प्रस्ताव अस्वीकार गरेपछि प्रक्रिया रोकिएको थियो । रुसी पक्षले अद्यावधिक २८–बुँदे प्रस्तावको पाठ प्राप्त गरेको र त्यसलाई ‘विस्तृत रूपमा’ अध्ययन गर्न बाँकी रहेको समेत पुटिनले बताए।

‘मलाई विश्वास छ, यसले अन्तिम शान्ति सम्झौताको आधार बन्न सक्छ’, पुटिनले भनेका छन् ।

एजेन्सी। आतंकवादी समूहहरूद्वारा विद्यार्थीहरूको अपहरणको शृङ्खलामा वृद्धि भएपछि नाइजेरियाली सरकारले देशभरि कम्तीमा ४१ वटा माध्यमिक विद्यालयहरू बन्द गर्ने आदेश दिएको छ ।

नाइजेरियाको मध्य राज्य नाइजरको एक विद्यालयमा संदिग्ध आतंककारीहरूले आक्रमण गरी कम्तिमा २१५ विद्यार्थी तथा १२ जना शिक्षकहरूलाई शुक्रबार अपहरण गरेको नाइजेरियाको क्रिश्चियन एसोसिएसन (क्यान) ले जनाएको छ ।

नाइजर राज्यका क्यानका प्रवक्ता डेनियल एटोरीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अगवारा स्थानीय सरकारी क्षेत्रको निजी संस्था सेन्ट मेरी स्कूलमा आक्रमण गरी सन्दिग्ध आतङ्ककारीहरूले विद्यार्थी र शिक्षकहरूलाई बन्धक बनाएको बताएका छन् ।

एटोरीले अपहरण गरिएका बच्चाहरूका अभिभावकहरूलाई भेटेपछि बच्चाहरूलाई उद्धार गरी सुरक्षित रूपमा फिर्ता ल्याउनका लागि सरकार र सुरक्षा निकायहरूसँग मिलेर काम गरिरहेको बताएका छन् ।

जोहानेसबर्ग। अफ्रिकी भूमिमा पहिलोपटक आयोजना भएको समूह–२० (जी–२०) शिखर सम्मेलन शनिबार अत्यन्तै महत्त्वाकाङ्क्षी र दीर्घकालीन चुनौतीहरूमा केन्द्रित एजेन्डासहित आरम्भ भएको छ ।

विश्वका धनी राष्ट्रहरू र प्रमुख उदीयमान अर्थतन्त्रका शीर्ष नेताहरू दक्षिण अफ्रिकाको ऐतिहासिक सेवेटो टाउनसिप नजिकको प्रदर्शनी केन्द्रमा भेला हुँदै गरिब तथा संवेदनशील राष्ट्रहरूलाई दशौँ वर्षदेखि पिरोलिरहेका समस्याहरूमा ठोस प्रगति गर्ने प्रयासमा जुटेका छन् ।

तर दक्षिण अफ्रिकाद्वारा अगाडि सारिएका धेरै प्राथमिकताहरू- विशेषगरी जलवायु परिवर्तन र विकासशील राष्ट्रहरूमाथिको यसको गहिरो प्रभाव, अमेरिकी प्रतिरोधका कारण कूटनीतिक तनावको केन्द्रबिन्दु बनेका छन् ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकाले ‘श्वेत–विरोधी नस्लवादी नीति अवलम्बन गरिरहेको’ भनिएको दाबी गर्दै शिखर सम्मेलन बहिष्कार गर्ने आदेश दिएपछि समूहमा अमेरिकाको अनुपस्थिति औपचारिक रूपमा पुष्टि भयो ।

यस वर्षको घुम्ती अध्यक्ष राष्ट्रका रूपमा दक्षिण अफ्रिका शिखर सम्मेलनको एजेन्डालाई गरिब मुलुकहरूलाई जलवायु–सम्बन्धी प्रकोपबाट पुनःउद्धार, विदेशी ऋणको बोझ घटाउने, हरित ऊर्जा सङ्क्रमणमा सहजता ल्याउने तथा आफ्नै महत्त्वपूर्ण खनिज भण्डारलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सहयोग प्रवाह गर्ने दिशामा केन्द्रित गरेको छ । यी सबै विषयहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसका शब्दमा ‘विकासशील विश्वका मुख्य आवश्यकता स्पष्ट रूपमा टेबलमा राख्ने दक्षिण अफ्रिकाको ठूलो योगदान’ हुन् ।

तर अमेरिकी बहिष्कारले वातावरणलाई थप जटिल बनाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्प प्रशासनले वर्षैभरि दक्षिण अफ्रिकाले अघि सारेका विविधता, समानता, समावेशीकरण र जलवायु–केन्द्रित नीतिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको थियो । यही असन्तुष्टिका क्रममा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले फेब्रुअरीमा भएको विदेश मन्त्रिस्तरीय बैठकसमेत बहिष्कार गर्नुभएको थियो र ‘यी विषयहरूमा अमेरिकी करदाताको पैसा बर्बाद गर्न नदिने’ टिप्पणी पनि गरेका थिए ।

यसले दुई देशबीच महिनौँदेखि रहँदै आएको कूटनीतिक दरारलाई यस सप्ताहान्त चरममा पु¥यायो । यद्यपि केही प्रमुख नेताहरू भने अमेरिकाको अनुपस्थितिले शिखर सम्मेलनलाई कमजोर पार्न नहुनेमा दृढ देखिए । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोनले ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको अनुपस्थितिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै तर यसले हामीलाई रोक्नु हुँदैन’ भनी स्पष्ट पारे ।

‘हामी सबैलाई मिलेर काम गर्नुपर्ने अनेकौँ चुनौतीहरू छन्’, म्याक्रोनको कथन थियो ।

वास्तविक रूपमा २१ सदस्यीय समूह जी–२० उन्नाइस राष्ट्रहरू, युरोपेली सङ्घ र अफ्रिकी सङ्घ मिलेर बनेको छ । सन् १९९९ मा धनी र गरिब राष्ट्रबीचको आर्थिक खाडल घटाउने तथा वित्तीय सङ्कट व्यवस्थापन गर्नका लागि स्थापित यो समूहले विश्व अर्थतन्त्रको ८५ प्रतिशत, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको ७५ प्रतिशत तथा विश्व जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्छ ।

तर यसका निर्णयहरू बाध्यकारी नभई सहमतिमै आधारित हुने भएकाले अमेरिका, चीन, रुस, भारत, जापान, पश्चिमी युरोपेली राष्ट्रहरू तथा अन्य प्रमुख सदस्यहरूका फरक–फरक चासोलाई एउटै निष्कर्षमा उतार्नु अक्सर चुनौतीपूर्ण हुन्छ ।

महासचिव गुटेरेसले धनी राष्ट्रहरूले जलवायु तथा वित्तीय सुधारका क्षेत्रमा आवश्यक सहुलियत दिन अनिच्छुक देखिनु चिन्ताजनक भएको उल्लेख गरे ।

शिखर सम्मेलन परम्परागत रूपमा एक साझा घोषणासँग समाप्त हुन्छ तर यसपटक उक्त घोषणामाथि समेत अनिश्चितता छ । दक्षिण अफ्रिका सरकारका अनुसार अमेरिकाले आफ्नो अनुपस्थितिमा कुनै संयुक्त घोषणा जारी नहोस् भनेर दबाब दिँदै अन्तिम कागजातलाई मात्र दक्षिण अफ्रिकाद्वारा प्रस्तुत एकपक्षीय बयानका रूपमा सीमित गर्न खोजिरहेको छ ।

राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाले यसलाई अस्वीकार गर्दै ‘हामीलाई धम्की दिएर रोकिन्नस उपस्थित सबै सदस्यहरूको सहभागितासहित वा अमेरिकी इनपुट बिना पनि घोषणा जारी गर्नेछौँ’ भनी स्पष्ट प्रतिक्रिया दिए ।

उता, शिखर सम्मेलनपछि जी–२० को घुम्ती अध्यक्षता दक्षिण अफ्रिकाबाट अमेरिकामा जानेछ, जसले समूहको आगामी दिशा कुनै हदसम्म परिवर्तन हुन सक्ने आकलनलाई बढाएको छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले त्यसपछिको शिखर सम्मेलन आफ्नो फ्लोरिडास्थित डोरल गोल्फ क्लबमा आयोजना गर्ने घोषणा गरिसक्नुभएको छ । तर अमेरिकाको यस सम्मेलनमा सक्रिय भूमिका भने अत्यन्त न्यून रहनेछ- केवल हस्तान्तरण समारोहमा दक्षिण अफ्रिकास्थित अमेरिकी दूतावासका प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् ।

दक्षिण अफ्रिकाले यस्तो ‘कनिष्ठ तहका’ प्रतिनिधि पठाउनुलाई आफ्नो नेतृत्वप्रति गरिएको अपमानका रूपमा व्याख्या गरेको छ । अफ्रिकाको पहिलो ऐतिहासिक जी–२० शिखर सम्मेलन कूटनीतिक तनाव, बहुपक्षीय आकांक्षा र विश्वव्यापी विभाजनका बीचमा सुरु भएको छ ।

एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणमा आफैँले निभाएको ‘केन्द्रीय भूमिका’ सम्बन्धी दीर्घकालीन दाबीलाई फेरि दोहोर्‍याएका छन् ।

न्युयोर्क सहरका नवनिर्वाचित मेयर जोहरान ममदानीसँग ह्वाइट हाउसमा भएको भेटका क्रममा राष्ट्रपति ट्रम्पले यो दाबी पुनः अघि सारेका हुन् ।

चुनावी विजयपछि पहिलो औपचारिक अन्तरक्रियाका लागि वासिङ्टन पुगेका ममदानी र राष्ट्रपति ट्रम्पबीचको भेट ओभल अफिसमा सम्पन्न भयो । राष्ट्रपति ट्रम्पले बैठकलाई ‘उत्कृष्ट’ भन्दै उनीसँग कुरा गर्न ‘रमाइलो’ लागेको टिप्पणी गरे।

संयुक्तरूपमा पत्रकारहरूसामु उभिँदा राष्ट्रपति ट्रम्पले मे महिनामा भारत–पाकिस्तानबीच उत्पन्न गतिरोधको पुनः स्मरण गर्दै दोहोर्‍याए, ‘मैले भारत र पाकिस्तानसहित आठ राष्ट्रसँग आठ शान्ति सम्झौता गरेँ ।’

उनले उक्त तनावलाई नियन्त्रणमा ल्याउन आफ्नो प्रशासनले निर्णायक भूमिका खेलेको दाबी निरन्तर गर्दै आएका छन् ।

उनका पछिल्ला टिप्पणीहरू यसै हप्ता उनले बारम्बार गर्दै आएका समान अभिव्यक्तिसँग मेल खान्छन् । बुधबार राष्ट्रपति ट्रम्पले भारत र पाकिस्तान दुवैले शत्रुता अन्त्य नगरे ३५० प्रतिशतसम्म आयात शुल्क लगाइने धम्की दिएको दाबी गरेका थिए । उनका अनुसार, यही दबाबले दुईवटा आणविक–सशस्त्र छिमेकी राष्ट्र युद्ध–स्तरको टकरावबाट पछाडि हट्न बाध्य भए ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफूलाई ‘हामी युद्धमा जाने छैनौँ’ भनेका थिए भन्ने कुरा पनि राष्ट्रपति ट्रम्पले पुनः उद्धृत गरे। मे १० देखि जब उनले सामाजिक सञ्जालमा भारत–पाकिस्तानबीच वासिङ्टनले ‘सहज बनाएको’ लामो वार्तापछि ‘पूर्ण र तत्काल’ युद्धविराम भएको उल्लेख गरे, त्यसयता उनले ६० भन्दा बढी पटक शान्ति सहजिकरणमा आफ्नो ‘सहयोग’ रहेको दाबी दोहोर्‍याइसकेका छन् ।

तर भारतले भने निरन्तर रूपमा कुनै पनि तेस्रो पक्षको मध्यस्थता अस्वीकार गर्दै आएको छ । अप्रिल २२ मा काश्मीरको पहलगाममा धर्मको नाममा गराइएको आतंकवादी आक्रमणमा २६ जना सर्वसाधारण मारिएपछि भारतले पाकिस्तान तथा पाकिस्तान प्रशासित काश्मीर (पिओके) स्थित आतंकवादी पूर्वाधारलाई लक्षित गर्दै मे ७ मा अपरेसन सिन्दूर सुरु गरेको थियो । करिब चार दिनसम्म चलेको भारी ड्रोन तथा मिसाइल आदानप्रदानपछि दुवै पक्ष मे १० मा शत्रुता अन्त्य गर्न सहमत भएका थिए ।

ह्वाइट हाउसमा नवनिर्वाचित मेयर ममदानीको उपस्थितिले न्युयोर्क सहरको नेतृत्वमा ऐतिहासिक मोड संकेत गर्‍यो । उनी संयुक्त राज्य अमेरिकाको सबैभन्दा ठूलो नगरको नेतृत्व गर्ने पहिलो दक्षिण एसियाली तथा पहिलो मुस्लिम नेता बनेका छन् । चुनावभरि अत्यधिक लोकप्रिय मानिएका ममदानीले रिपब्लिकन कर्टिस स्लिवा तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभएका पूर्व गभर्नर एन्ड्र्यु कुओमो दुवैलाई पराजित गरे। कुओमोले अन्तिम क्षणमा राष्ट्रपति ट्रम्पको समर्थनसमेत प्राप्त गरेका थिए।

भारतीय परम्परामा जन्म–जरा गढिएका मेयर ममदानी फिल्म निर्माता मीरा नायर र कोलम्बिया विश्वविद्यालयका प्रख्यात प्राध्यापक महमुद ममदानीका सुपुत्र हुन् । युगान्डाको कम्पालामा जन्मिएका उनी सात वर्षको उमेरमा अमेरिकाको न्युयोर्कमा बसाइँ सरेका हुन् र सन् २०१८ मा अमेरिकाको नागरिकता प्राप्त गरे ।

भियतनाम । भियतनामको मध्य क्षेत्रमा भारी वर्षाका कारण आएको बाढीमा परी मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या ५५ पुगेको छ । यसैगरी १३ जना अझै बेपत्ता रहेको भियतनाम प्रकोप र डाइक व्यवस्थापन प्राधिकरणले शनिबार रिपोर्ट गरेको छ ।

किएभ। युक्रेनले युद्ध अन्त्य गर्न अमेरिकी पक्षबाट ल्याइएका प्रस्तावहरूमा प्रतिक्रिया तयार गर्ने कार्य तीव्र रूपमा अघि बढाएको छ । उक्त योजनामा रूसी महासङ्घका कडा र गम्भीर मागहरू समावेश गरिएका छन् । किएभले यस विषयमा प्रमुख युरोपेली साझेदारहरूसँग निरन्तर परामर्श र छलफल अघि बढाइरहेको स्पष्ट पारेको छ ।

राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले २८ बुँदे अमेरिकी प्रस्तावका कतिपय अंशप्रति आफ्नो असहमति व्यक्त गरे भने रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनलाई भूमि त्याग गर्न, सेना कटौती गर्न तथा भविष्यमा नाटोमा कहिल्यै पनि सामेल नहुने स्पष्ट प्रतिज्ञा गर्न बाध्य पार्ने प्रस्तावलाई स्वागत गरेका छन् ।

अमेरिकी योजनाबारे युरोपसँग पर्याप्त समन्वय नभएको आलोचना चलिरहेको बेला युक्रेनी विदेशमन्त्री एन्ड्री सिबिहाले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत फ्रान्स, बेलायत तथा युरोपेली सङ्घ (इयु) का उच्च प्रतिनिधिसहित आफ्ना युरोपेली समकक्षहरूसँग टेलिफोन वार्तामार्फत ‘आगामी कदमहरूको युक्तिसङ्गत आधार’ प्रस्तुत गरिसकिएको जानकारी दिए।

बेलायती विदेशमन्त्री यभेट कुपरले ‘युक्रेनले आफ्नो भविष्य आफैँ निश्चित गर्नुपर्ने’ स्पष्ट टिप्पणी गरेका छन् । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनले पनि ‘युक्रेनबिना युक्रेनसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय स्वीकार्य नहुने’ पुनः दोहोर्‍याउँदै दक्षिण अफ्रिकामा हुँदै गरेका जी–२० शिखर वार्तामार्फत युरोपेली नेताहरू संयुक्त धारणा बनाउन जुट्ने बताए।

यसैबीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनलाई एक हप्ताभित्र सम्झौता हस्ताक्षर गर्ने समयसीमा तोक्नु भएको छ । तर राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै कुनै पनि सहमति युक्रेनको हितविरुद्ध नहोस् भन्ने सुनिश्चितताका लागि वैकल्पिक प्रस्तावसमेत अघि सारिने प्रतिज्ञा गरे ।

राष्ट्रपति पुटिनले उक्त अमेरिकी रूपरेखाले अन्तिम शान्ति सम्झौताको ‘आधारशिला’ बन्न सक्ने टिप्पणी गर्दै यदि युक्रेन वार्ताबाट टाढा रह्यो भने रूसी सेनाले थप भू–भाग कब्जा गर्न बाध्य हुन सक्ने चेतावनी दिए ।

एएफपीले अवलोकन गरेको योजनाअनुसार रुसले केही क्षेत्रमा स्थायी नियन्त्रण प्राप्त गर्नेछ, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पुनः समायोजन हुनेछ तथा जी–८ मा पुनः फर्कने बाटो खुल्नेछ ।

पुटिनले आफ्ना सुरक्षा परिषद् सदस्यहरूसँगको टेलिभिजन बैठकमा युक्रेन र युरोपेली देशहरूले युद्धमैदानमा रुसलाई रणनीतिक रूपमा पराजित गर्ने कल्पना बेचैनीपूर्वक गरिरहेकाले ‘उनीहरू भ्रममा बाँचिरहेका छन्’ भन्ने टिप्पणी गरे । साथै, किएभले पछिल्ला दिनहरूमा कुपियान्स्क सहर रूसी सेनाले फिर्ता लिएको दाबीलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रूसी आक्रमणको प्रारम्भदेखि युक्रेनले कसरी अटल रूपमा प्रतिरोध गरेको थियो स्मरण गर्दै ‘हामीले युक्रेनलाई कहिल्यै धोका दिएका छैनौँ, अब पनि दिने छैनौँ’ भने। उनका अनुसार उनले युक्तियुक्त तर्कहरू पेश गर्ने, राजी गराउने तथा उपयुक्त विकल्पहरू प्रस्तुत गर्ने तयारी पूरा गरे ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले नोभेम्बर २७ (थ्याङ्क्सगिभिङ) लाई युक्रेनका लागि ‘उचित समय’ भन्दै सहमति जनाउन सङ्केत गरे छ, तर आवश्यक परे लचिलोपन देखाउन सकिने खुलासा पनि गरेका छन् ।

‘उहाँलाई मन परे राम्रो, मन नपरे उहाँहरूले युद्ध जारी राख्न सक्नुहुन्छ’, ट्रम्पले पत्रकारहरूलाई स्पष्ट पारे, ‘कुनै न कुनै समयमा, उहाँहरूले केही स्वीकार्नै पर्नेछ ।’

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. भान्ससँगको छलफलपछि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युद्ध अन्त्य गर्न ट्रम्प प्रशासनको चाहनालाई युक्रेनले सम्मान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए। उनले जर्मनी, फ्रान्स तथा बेलायतका नेताहरूसँग आपतकालीन टेलिफोना वार्ता सहित छिटै ट्रम्पसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ताको तयारी गरिएको बताए ।

यसैबीच, किएभका नागरिकहरू प्रस्तावप्रति दुई धारमा विभाजित देखिएका छन् । केहीले वार्तामा संलग्न हुनु बुद्धिमत्ता ठान्छन् भने अन्यले यसलाई आत्मसमर्पणको संकेत मान्दै अस्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् । ४१ वर्षीया दर्जिन यानिनाले ‘न त हामी झुक्छौँ, न त रुस झुक्नेछ । युद्ध चलिरहन्छ’ भन्दै निराशा व्यक्त गरे।

युद्धको बीचमा हालै पश्चिमी सहर टेर्नोपिलमा भएको क्रुज मिसाइल आक्रमणमा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या ३२ पुगेको छ । यो आक्रमण शीतकालअघि ऊर्जा संरचनाहरूमा भइरहेका निरन्तर आक्रमण र अग्रपङ्क्तिमा युक्रेनी सेनामाथि परिरहेको दबाबका बीचमा भएको हो ।

अमेरिकी प्रस्तावअनुसार मस्कोले नियन्त्रणमा राखिरहेका क्षेत्रहरूलाई ‘वास्तविक रूसी भूभाग’ को मान्यता दिने, किएभले डोनेट्स्कका केही भागबाट सेना फिर्ता गर्ने, आफ्ना सशस्त्र बल छ लाखमा सीमित गर्ने तथा नाटोमा सामेल नहुने प्रतिबद्धता जनाउनु पर्नेछ । प्रतिफलस्वरूप, युक्रेनले ‘विश्वसनीय सुरक्षा प्रत्याभूति’ तथा विदेशमा फ्रिज गरिएका रूसी सम्पत्ति मार्फत पुनर्निर्माण कोष पाउनेछ ।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले आफ्नो सम्बोधनमा भने, ‘युक्रेनमाथि परेको दबाब अत्यन्त चुनौतीपूर्ण छ । अब हामीले वा त आफ्नो सम्मान गुमाउने जोखिम मोल्ने वा प्रमुख साझेदार गुमाउने जोखिम व्यहोर्ने जस्ता कठिन विकल्पहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’