Author: nepalone

बुटवल। नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनअन्तर्गत भएको वडा अधिवेशनबाट बुटवल उपमहानगरपालिका-१२ का १८ वर्षीय प्रशिस आचार्य क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा चयन भएका छन्।

न्यू होराइजन अङ्ग्रेजी आवासीय माध्यमिक विद्यालय, बुटवलमा कक्षा १२ मा अध्ययनरत आचार्य बुटवल उपमहानगरपालिकाका १९ वडामध्ये सबैभन्दा कान्छा क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनेका हुन्।

निर्वाचन अधिकृत डा. ओमप्रकाश अर्यालका अनुसार १८ वर्षको उमेरमै क्षेत्रीय प्रतिनिधि बन्ने आचार्य बुटवलका सबैभन्दा कान्छा प्रतिनिधि हुन्।

असोज ३ र ४ गते देशभर वडा अधिवेशन गर्ने कांग्रेसको कार्यतालिकाअनुसार बुटवलमा पनि अधिवेशन सम्पन्न भएको हो। कांग्रेसले यसपटकको महाधिवेशन प्रक्रियामा ३५ वर्षमुनिका युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैक्रममा बुटवल–१२ बाट आचार्य क्षेत्रीय प्रतिनिधि बनेका हुन्। बुटवल–७ बाट २० वर्षीय आयुष्मान पुरी पनि क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा निर्वाचित भएका छन्।

क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा चयन भएपछि आचार्यले आफू कांग्रेसको लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा, कानुनी शासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको बताए।

उनले पार्टी सभापति गगन थापाको अनुभवसँग जोडिएको ऊर्जा, आशा र भरोसाले आफू कांग्रेसमा आबद्ध भएको बताएका छन्।

आफ्नो सहभागिताले स्थानीय तहमा कांग्रेसभित्र नयाँ पुस्ताको प्रवेशलाई प्रतिबिम्बित गरेको आचार्यको भनाइ छ।

कांग्रेसको नयाँ व्यवस्थाअनुसार पार्टीका विभिन्न तहमा ३५ वर्षमुनिका युवाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ।

महाधिवेशन प्रतिनिधिमा समेत युवाको निश्चित सहभागिता रहने व्यवस्था गरिएको छ।

काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक भरतमणि दाहालको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।

दाहालकी छोरी डेनिकाले आफ्ना बुबाको गैरकानुनी थुनाबारे प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। मंगलबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो।

सर्वोच्चले दाहाललाई पक्राउ गरी थुनामा राख्नुको कारण खुलाउन सरकारका नाममा आदेश दिएको छ।

दाहाललाई आइतबार मोरङको बेलबारीबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले आफ्नो युट्युब च्यानलमार्फत भूराजनीतिक विषय तथा उच्च राजनीतिक व्यक्तिबारे भ्रामक प्रचार गरेको आरोपमा उनलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।

अब सरकारी पक्षले दाहाललाई पक्राउ गर्नुको आधार र कारणसहित अदालतमा जवाफ पेस गर्नुपर्नेछ।

सरकारको जवाफ आएपछि रिटमाथि अर्को सुनुवाइ हुनेछ। त्यसपछि सर्वोच्चले दाहालको थुनालाई निरन्तरता दिने वा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने विषयमा निर्णय गर्नेछ।

अहिले भने सर्वोच्चले पक्राउ नै गैरकानुनी हो भन्ने निष्कर्ष निकालिसकेको छैन। कारण देखाउ आदेशमार्फत सम्बन्धित पक्षसँग स्पष्टीकरण मागिएको हो।

काठमाडौं। नेकपा एमालेकी सांसद गंगादेवी श्रेष्ठले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेमाथि सर्वोच्च अदालतमा आगजनी गर्न निर्देशन दिएको आरोप लगाएपछि रास्वपाले नियमापत्ति जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद श्रेष्ठले गत भदौ २३ र २४ गते सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजनीको विषय उठाइन्। उनले लामिछानेको निर्देशनमा अदालतका फाइल र कोठा लक्षित गरी आगजनी गरिएको आरोप लगाइन्।

श्रेष्ठले जेनजी आन्दोलनअघि नै रास्वपा सभापति तथा तत्कालीन गृहमन्त्री लामिछानेले कुन अदालतमा कुन फाइल र कुन नम्बरको कोठामा ती फाइल छन् भन्नेबारे निर्देशन दिएको दाबी गरिन्।

‘सर्वोच्च अदालत जलाउँदा अहिले जल्न बाँकी कुन-कुन फाइल रहेछन् र कोठा छानिछानी फेरि आगो लाग्दै छ। त्यो के फाइल थियो र पटक-पटक जल्छ ?’ उनले प्रश्न गरिन्।

उनले सर्वोच्चमा भएका आगजनीका घटनामा कुन फाइल किन जलाइयो भन्ने विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरिन्।

श्रेष्ठको आरोपपछि रास्वपा सांसद लालविक्रम थापाले नियमापत्ति जनाए।

उनले पार्टी सभापति लामिछानेलाई जोडेर अफवाह फैलाउने काम भएको भन्दै आपत्ति जनाए। श्रेष्ठको अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डबाट हटाउन उनले माग गरे।

सांसद श्रेष्ठले भने सरकारले न्यायपालिकामाथि निरन्तर प्रहार गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएकी छन्।

रास्वपाले भने लामिछानेलाई सर्वोच्च अदालतको आगजनीसँग जोडेर लगाइएको आरोप अस्वीकार गर्दै त्यसलाई संसदीय अभिलेखबाट हटाउन माग गरेको हो।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारले राजदूत सिफारिस गर्दा आफैंले बनाएको मापदण्ड पालना नगरेको आरोप लगाएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै शाहीले परराष्ट्र मन्त्रालयले तयार पारेको राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड र प्रस्तावित राजदूतहरूको पृष्ठभूमिबीच मेल नदेखिएको दाबी गरेका हुन्।

उनका अनुसार मापदण्डको १० नम्बर बुँदामा अन्तर्राष्ट्रिय वा विदेशी सहयोगबाट वित्तपोषित गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्ति राजदूतका लागि योग्य नहुने व्यवस्था छ।

त्यस्तै, कुनै विदेशी राज्यबाट तलबसहितको पदमा नियुक्त भएको भए उक्त पद छाडेको कम्तीमा १० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको शाहीले बताए।

सरकारले हालै १३ देशका लागि राजदूत सिफारिस गरेको प्रसंग उठाउँदै शाहीले केही प्रस्तावित राजदूतको पृष्ठभूमि सरकारी मापदण्डसँग मेल नखाने दाबी गरे।

उनले अमेरिकाका लागि प्रस्तावित चिरञ्जीवी जंग थापा अक्सफामको एसियाली क्षेत्रीय सुरक्षा सल्लाहकारका रूपमा काम गरेको, स्पेनका लागि प्रस्तावित प्राप्ति शेरचन विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको आईएफसीमा कार्यरत रहेको तथा जर्मनीका लागि प्रस्तावित सरु जोशीले यूएन वुमेनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको विवरण रहेको बताए।

त्यस्तै, ओमानका लागि प्रस्तावित पद्माक्षी राणा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थासँगको सहकार्यमा रहेको, दक्षिण कोरियाका लागि प्रस्तावित प्रा. डा. संगम श्रेष्ठले एसियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीलगायतका संस्थासँग काम गरेको तथा साउदी अरेबियाका लागि प्रस्तावित गिरीबहादुर सुनारले विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक समर्थित परियोजनामा काम गरेको विवरण रहेको शाहीको भनाइ छ।

‘म यहाँ कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत योग्यता वा क्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेको छैन। प्रश्न सरकार आफैंले बनाएको मापदण्डको कार्यान्वयनमाथि हो,’ शाहीले भने।

सरकारले मापदण्ड बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने हो भने त्यसलाई सुशासन भन्न नसकिने उनको टिप्पणी थियो।

युवाहरूले परिवर्तन, विधिको शासन, सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि बलिदान दिएको उल्लेख गर्दै शाहीले सरकारको कार्यशैलीमा पनि त्यसको प्रभाव देखिनुपर्ने बताए।

‘हिजोका सरकार र आजको सरकारबीच फरक के हो? फरक केवल अनुहार र कुर्सीको हुनुहुँदैन। फरक शासन गर्ने संस्कारमा, विधिको पालना गर्ने व्यवहारमा र जनताप्रतिको जवाफदेहितामा देखिनुपर्छ,’ उनले भने।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले भोटेकोशी बाढीमा परी ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएकाहरूको अवस्थाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा बोल्दै सचेतक धितालले महाविपत्तिमा परेका पीडितले राज्यबाट पाउनुपर्ने राहत तथा सहयोगमा भइरहेको ढिलासुस्तीप्रति आपत्ति जनाइन्।

धितालले हालसम्म १ हजार ४५१ जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ५ हजार ७८६ जनाको अवस्था अझै यकिन हुन नसकेको बताइन्।

‘फेला पर्छन् कि भनेर आशाको दियालो जगाइरहेका आफन्तहरूको अवस्था दयनीय छ,’ उनले भनिन्।

उनले पीडित परिवारले कानुनी जटिलताका कारण थप सास्ती भोग्नुपरेको बताइन्। धेरै परिवारले अन्तिम संस्कारको प्रक्रिया पूरा गरिसके पनि आश्रित परिवारको पुनरुत्थानमा अनेकौँ कानुनी तथा प्रशासनिक बाधा रहेको उनको भनाइ छ।

‘धेरैले अन्तिम संस्कारको रीत पूरा गरिसकेका छन्, तर आश्रित परिवारको पुनरुत्थानमा अनेकौँ बाधा छन्,’ उनले भनिन्।

मृत्युको आधिकारिकता र आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा हुन नसक्दा प्रभावित परिवार दोहोरो मारमा परेको धितालले बताइन्।

उनले नागरिकको कानुनी हैसियत कायम गर्न, सम्पत्तिको हक हस्तान्तरण गर्न तथा राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारले तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने माग गरिन्।

‘तत्काल न्यायिक तथा प्रशासनिक बाटो प्रशस्त गरिनुपर्छ। राहत र सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउने कार्यविधि तोक्न ढिलाइ गरेर नागरिकलाई अन्योलमा राख्ने छुट सरकारसँग छैन,’ उनले भनिन्।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद आशिका तामाङले सडकमा गुडिरहेका पुराना सवारी साधनले निम्त्याएको प्रदूषण र त्यसप्रति सरकारको उदासीनतामाथि प्रश्न उठाएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै सांसद तामाङले सवारी साधनको आयु र तिनले फैलाइरहेको प्रदूषणबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्।

‘माथि आकाशमा सेतो बादल दौडिइरहँदा हामी जमिनमा भने कालो मुस्लो गाडीको धुवाँबाट निसास्सिएर कतिबेला छुटकारा पाउने भनेर आफ्नो गाडी ओभरटेक गर्न बाध्य छौँ,’ उनले भनिन्।

उनले सडकमा गुडिरहेका सवारी साधनको अवस्था र तिनले फैलाइरहेको प्रदूषणबारे सरकारले प्रभावकारी लेखाजोखा नगरेको आरोप लगाइन्।

सांसद तामाङले आफूले तीन महिनाअघि नै यस विषयमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा प्रश्न उठाएको स्मरण गराइन्। उनका अनुसार त्यतिबेला मन्त्रीले कालो धुवाँ फाल्ने सवारी साधनलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

तर, उक्त प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको उनको आरोप छ। ‘त्यतिबेला मन्त्रीज्यूले कालो धुवाँ फाल्ने सवारी साधनलाई ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो, तर कार्यान्वयन भने शून्य छ,’ उनले भनिन्।

नियम बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले जनता आजित भइसकेको उनको भनाइ छ। पुराना सवारी साधन विस्थापन गर्न पर्याप्त साधन नभएको सरकारी जवाफलाई उनले बहानाका रूपमा टिप्पणी गरिन्।

व्यङ्ग्य गर्दै उनले भनिन्, ‘हामीलाई देश हाँक्न नयाँ नेता र मन्त्री त चाहिन्छ, तर गाडी चल्ने इन्जिनचाहिँ अझै उही सय वर्ष पुराना थोत्रा नै छन्। यस्तो अवस्थामा जनताले कसरी स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउँछन्?’

उनले राज्यले प्रदूषणबाट पीडित नागरिकको संरक्षण गरिरहेको हो कि प्रदूषण फैलाउनेलाई संरक्षण गरिरहेको हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाइन्।

सांसद तामाङले पुराना सवारी साधन तत्काल विस्थापन गर्न र सडकमा गुड्ने सवारीको प्रदूषणमाथि कडा अनुगमन गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन्।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद प्रकाश पाठकले जेन्जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका युवाको उपचार, परिचयपत्र र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै पाठकले आन्दोलनका घाइतेले अझै न्याय पाउन नसकेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

उनले झापामा ६ दिनदेखि आमरण अनशनमा बसेका आन्दोलनकारीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बनेको बताए। परिचयपत्र, निःशुल्क शिक्षा र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको माग राखेर उनीहरू अनशनमा बसेको पाठकले जानकारी दिए।

पाठकले एउटै आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेलाई सहिद मान्ने तर घाइतेलाई अपराधीझैँ व्यवहार गर्न नहुने तर्क गरे।

‘एउटै आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरू सहिद र बाँचेकाहरू अपराधी कसरी हुन सक्छन् ?’ उनले प्रश्न गरे।

झापामा प्रहरीको गोली लागेर गोपाल सेढाईँ र दिनेश राजवंशीको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै पाठकले आन्दोलनका क्रममा १०८ जना घाइते भएको र तीमध्ये ४३ जनाले मात्रै परिचयपत्र पाएको दाबी गरे।

उनले सरकारलाई पीडितको पक्षमा उभिन आग्रह गरे।

‘राज्यले पीडितको संरक्षण गर्दैछ कि पीडकको ? यदि सरकारले आफूलाई लोकतान्त्रिक मान्छ भने आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूलाई तत्काल न्याय दिनुपर्छ,’ पाठकले भने।

आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग भएको विषय उठाउँदै उनले त्यसको जिम्मेवारीसमेत सरकारले लिनुपर्ने बताए।

‘आफ्नो अकर्मण्यता ढाकछोप गर्न गोलीको सहारा लिनेहरूले आज जेन्जी आन्दोलनलाई कमजोर बनाउन खोजेका छन्,’ उनले भने, ‘तर यो आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले कतै न कतै गल्ती गर्दैछ।’

सरकारले आन्दोलनका घाइतेको उपचार, क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन व्यवस्थापनका विषयमा तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने पाठकको माग छ।

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका प्रस्थान गर्नुअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसँग भेटवार्ता गरेका छन् ।

सैनिक प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह र प्रधानसेनापति सिग्देलबीच नियमित भेट भएको हो ।

हालै जनवादी गणतन्त्र चीनको औपचारिक भ्रमण सकेर फर्किएका प्रधानसेनापति सिग्देलले उक्त भ्रमणका विषयमा प्रधानमन्त्री शाहलाई जानकारी गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री शाह रक्षामन्त्रीसमेत रहेकाले प्रधानसेनापतिसँग हुने भेटघाटलाई नियमित प्रक्रियाकै रूपमा लिनुपर्ने प्रवक्ता बस्नेतले बताए ।

उनका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जानुअघिको कार्यक्रमसँग भेटलाई जोडेर हेर्नुपर्ने अवस्था छैन ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू नै रक्षामन्त्री पनि भएको कारण यस्तो भेटघाट नियमित हुने गर्छ,’ प्रवक्ता बस्नेतले भने ।

प्रधानमन्त्री शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने तयारीमा छन् ।