Author: nepalone

काठमाडौं । दाङको तुलसीपुरस्थित कारागारमा महिला कैदीबन्दीका लागि ५९० भन्दा बढी पुस्तकसहितको पुस्तकालय स्थापना गरिएको छ ।

‘पर्खालभित्र परिवर्तनको सुरुवात’ अभियानअन्तर्गत नेशनल प्रेस क्लब नेपाल तथा नेपाल वान एचडीकी अध्यक्ष मोनिका सिंहले पुस्तकालय स्थापना गरेकी हुन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङ तथा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघको समन्वयमा स्थापना गरिएको पुस्तकालयले कारागारभित्र रहेका महिला कैदीबन्दीलाई ज्ञान, शिक्षा, आत्मचिन्तन र स्वसुधारको अवसर उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

पुस्तकालयमा विभिन्न विधा र विषयका ५९० भन्दा बढी पुस्तक राखिएको छ । पुस्तक अध्ययनमार्फत कैदीबन्दीको ज्ञान, चेतना, सोच र जीवन व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।

अध्यक्ष सिंहले आफू दाङकै भएकाले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई आत्मसात् गर्दै महिला कैदीबन्दीका लागि पुस्तकालय स्थापना गरेको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘अपराध गरेर वा अपराधको अभियोग लागेर कारागारमा पुगे पनि जीवनमा सुधार र परिवर्तनका लागि ज्ञान तथा शिक्षा आवश्यक हुन्छ। कारागारको पर्खालले व्यक्तिको स्वतन्त्रता सीमित गर्न सक्छन्, तर ज्ञान र सिकाइको यात्रालाई रोक्न सक्दैनन्। यही विश्वासका साथ बन्द पर्खालभित्र ज्ञानको ज्योति बाल्ने र जीवन व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले पुस्तकालय स्थापना गरेकी हुँ।’

अध्यक्ष सिंहले पुस्तक अध्ययनले कैदीबन्दीलाई समयको सदुपयोग गर्न, नयाँ ज्ञान हासिल गर्न तथा आफ्नो जीवन र भविष्यप्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकास गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

उनले आमालाई पहिलो गुरुका रूपमा सम्मान गरिने उल्लेख गर्दै महिलाको शिक्षा, ज्ञान र आत्मविकासमा सहयोग पुर्‍याउनु सबैको सामाजिक दायित्व भएको बताइन् ।

तुलसीपुर कारागारमा हाल ६४ जना महिला कैदीबन्दी तथा उनीहरूसँगै चार जना बालबालिका रहेका छन् । कारागारभित्र पुस्तकालय स्थापना भएपछि महिला कैदीबन्दीले खाली समयलाई अध्ययनमा उपयोग गर्न पाउने भएका छन् ।

यसले उनीहरूको ज्ञान र सीप विकाससँगै आत्मविश्वास बढाउन तथा भविष्यप्रति सकारात्मक सोच निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

पुस्तकालय स्थापना कार्यक्रममा तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष बिनिल केसी, प्रहरी नायव उपरीक्षक होमबहादुर पुराजुली, सशस्त्र प्रहरीका तिलक खड्का, कारागार प्रशासक गिरबहादुर सेजुवाल, कारागार जनस्वास्थ्य निरीक्षक दोर्ण वली, रिपोर्टर्स क्लब दाङका शरद रेग्मीलगायतको उपस्थिति थियो ।

महिला कारागारकी चौकीदार रुक्सा राईलगायतको पनि कार्यक्रममा सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । भूकम्प आयो, बाढीपहिरो गयो वा महामारी फैलियो भन्दै विद्यालय बन्द हुने अवस्था अन्त्य गर्ने सरकारले योजना अघि सारेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सन् २०३० सम्म देशभरका सबै विद्यालयलाई सुरक्षित र विपत् सामना गर्न सक्ने बनाउने लक्ष्यसहित ‘बृहत् विद्यालय सुरक्षा गुरुयोजना, २०८२’ जारी गरेको छ।

शिक्षा विभागले असोज १ गते गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको हो। यसले विपत्का कारण बर्सेनि हजारौँ बालबालिकाको पढाइ प्रभावित हुने अवस्थालाई रोक्ने लक्ष्य राखेको छ।

गुरुयोजनाले भूकम्प, बाढीपहिरो, महामारी तथा अन्य आपत्कालीन अवस्थामासमेत सिकाइ निरन्तर राख्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसका लागि विद्यालयमा नियमित सुरक्षा अभ्यास गराइनेछ। आपत्कालीन अवस्थामा वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्ने पूर्वतयारी गरिनेछ।

विद्यालयमा खोज तथा उद्धार, प्राथमिक उपचार र सञ्चारका लागि छुट्टै प्रतिकार्य कार्यदलसमेत गठन गरिनेछ।

नयाँ विद्यालय भवन निर्माण गर्दा भूकम्पीय तथा जलवायु उत्थानशील भवन संहिताको पालना अनिवार्य गरिनेछ।

जोखिमयुक्त पुराना भवनको प्रबलीकरण गरिनेछ। कक्षाकोठाभित्रका गह्रौँ फर्निचर तथा उपकरणलाई पनि सुरक्षित रूपमा स्थिर राख्नुपर्नेछ।

विद्यार्थीको आवतजावतलाई सुरक्षित बनाउन विद्यालय परिसर र आसपासका सडकको सुरक्षा परीक्षण गरिनेछ। आवश्यक ठाउँमा पैदलमार्गसमेत सुधार गरिनेछ।

गुरुयोजनाले विद्यालयलाई हरित बनाउने योजनासमेत अघि सारेको छ।

‘एक विद्यालय, एक करेसाबारी’ अभियान, सौर्य ऊर्जा प्रयोग र फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विद्यालयको वातावरणलाई जलवायु अनुकूल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।

पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तन र विपत् व्यवस्थापनका विषय समेटिनेछन्।

विद्यालय सुरक्षालाई भौतिक संरचनामा मात्रै सीमित गरिएको छैन।

दुर्व्यवहार, बुलिङ, हिंसा तथा बालबालिकाको मनोसामाजिक सुरक्षालाई पनि गुरुयोजनाले समेटेको छ।

त्यस्तै, साइबर खतरा, डाटा चुहावट र अनलाइन सुरक्षाका विषयमा पनि विद्यालयलाई सचेत बनाइनेछ। शिक्षकको पेसागत विकास तालिममा विद्यालय सुरक्षा र उत्थानशीलतासम्बन्धी विषयसमेत समावेश गरिनेछ।

सरकारले यसअघि सन् २०१७ मा विद्यालय सुरक्षा गुरुयोजना लागू गरेको थियो। तर सात वर्षमा करिब ८ हजार अर्थात् २३ प्रतिशत विद्यालयमा मात्रै सुरक्षा गतिविधि पुगेको समीक्षा गरिएको छ।

यसपटक कार्यान्वयनको जिम्मेवारी स्पष्ट पारिएको छ।

हरेक विद्यालयमा ‘बृहत् विद्यालय सुरक्षा कार्यान्वयन समिति’ गठन गरिनेछ। लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण सम्पर्क शिक्षक तोकिनेछ।

बाल क्लब, इको क्लब, विद्यालय व्यवस्थापन समिति र स्थानीय समुदायलाई पनि जोखिम नक्साङ्कन तथा सचेतना कार्यक्रममा जोडिनेछ।

गुरुयोजना कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइएको छ। संघ र प्रदेशले नीतिगत, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग गर्नेछन् भने ७५३ वटै स्थानीय तह र विद्यालयले प्रत्यक्ष कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्नेछन्।

यसका लागि वार्षिक सरकारी बजेटसँगै विपत् कोष, जलवायु अनुकूलन कोष र विकास साझेदारबाट स्रोत परिचालन गर्ने योजना छ।

विद्यालय सुरक्षाको अनुगमनलाई पनि डिजिटल बनाइनेछ। एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा विद्यालय सुरक्षासम्बन्धी सूचक र स्वमूल्याङ्कन प्रणाली थपिनेछ।

सरकारको दाबीअनुसार योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा विपत् आउँदा विद्यालय बन्द गरेर बस्ने होइन, जोखिम व्यवस्थापन गर्दै पढाइलाई निरन्तरता दिने प्रणाली विकास हुनेछ।