काठमाडाैं। सरकार गठनको चार महिना भन्दा बढी भयो। यो बीचमा सरकारी तवरबाटै विभिन्न किसिमका विवादास्पद निर्णय पनि भए। तीमध्येका कतिपय निर्णयहरू राजनीतिक, सार्वजनिक, भूराजनीतिक र कूटनीतिक दृष्टिकोणबाट विवादित पनि बने।
अर्कोतिर, संसद् जसरी चल्नुपर्ने थियो, त्यसरी चलेको छैन भन्ने स्वरहरू पनि राजनीतिक वृत्तबाट नै सुनिन थालेका छन्। आमनागरिकले पाउनुपर्ने दैनिक उपभोग्य सामानहरू सहज रूपमा भान्सासम्म पुग्न नसक्नुले नागरिकहरूमा असन्तुष्टि बढ्दो छ। किसानले पाउनुपर्ने मल समयमा नपाउनु होस् या महँगी नियन्त्रणमा पनि सरकार असफल भएको विश्लेषण भइरहेका छन्।
भूराजनीतिक रूपमा नेपाल ठूलो खतरामा रहेको भन्ने आवाजहरू पनि उत्तिकै सुनिन्छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले १७ जेठमा संसद्को रोस्ट्रमबाट ‘नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि सिंगो देश नै तरंगित बन्यो। यही अभिव्यक्तिका कारण नेपाल प्रशासित क्षेत्र सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्रमा भारतीय गतिविधि बढेको आकलन गर्नेहरू पनि प्रशस्तै छन्। भर्खरै घटेको सुनसरी घटना र त्यसपछि सिंगो मधेशमा फैलिएको डढेलोले पनि नेपाल भूराजनीतिक दुष्चक्रमा फस्ने हो कि भन्ने आशंकालाई अझै बल पुर्याएको छ।
संसद् र सरकारका चार महिना बित्दै गर्दा केही गम्भीर प्रकृतिका आन्तरिक घटनाहरू घटे। सहज व्यवस्थापनको उपयुक्त योजना नै नबनाई गठन भएलगत्तै सरकारले काठमाडौंका खोला किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा अन्धाधुन्ध डोजर चलायो। जसले गरिखाने सुकुम्बासीहरूको चिल्लीबिल्ली परेको छ। संसद्मा यो विषय जोडतोडका साथ उठेपनि सरकारले चार महिना बितिसक्दा पनि अझै घरबारविहीन बनाइएका सुकुम्बासीहरूको सहज व्यवस्थापनको योजना सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
अर्थतन्त्र राम्रोसँग चलायमान हुन सकेको छैन। नयाँ सरकार बनेसँगै नागरिकहरूले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए। अहिले पनि त्यो अपेक्षा कायमै छ।
तर सरकार भने जनताको अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न सकेन। यही बीचमा सात जना नागरिकले आत्मदाह गरे। यसले पुष्टि गर्छ कि वर्तमान सरकारले जनतामा अपेक्षाकृत आशावादिता सिर्जना गर्न सकेन।
यी लगायतका यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेकी युवा नेत्री एशुदाकुमारी बरालसँग भिडियो-संवाद गरेका छौँ।
बरालले पनि सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको बताइन्। उनका अनुसार सरकारले प्राप्त गरेको जनादेशको सम्मान हुनेगरी काम गरिरहेको छैन। आफ्नो पुस्ताका मानिसले सरकार चलाएको देख्दा ठूलो आशा जागेको भए पनि त्यो आशा र भरोसालाई विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन सरकार सफल नभएको उनको दाबी छ।
प्रस्तुत छ सांसद बरालसँग नेपालवान एचडीका लागि रामचन्द्र जोशीले गरेको भिडियो-वार्ताको सम्पादित र संक्षिप्त अंश :
संसद् कस्तो चल्दैछ?
अहिलेको संसद् प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भइरहेको जस्तो लाग्दैन। सरकारसँग दुईतिहाइ बहुमत भएकाले संसद् उनीहरूको आवश्यकताअनुसार मात्रै चलिरहेको देखिन्छ। सरकारको इच्छा भए बैठक बस्छ, नत्र रोकिन्छ। संसद्लाई जनताको आवाज बोल्ने थलोभन्दा पनि सत्ता पक्षको सुविधा हेरेर सञ्चालन गरिएको जस्तो महसुस हुन्छ।
विधेयकहरू धमाधम ल्याइएका छन्। तर ती विधेयक वास्तवमै जनताको आवश्यकता पूरा गर्न ल्याइएका हुन् कि सरकारको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्न भन्ने प्रश्न उठेको छ। कुनै कानुनले समाजमा के प्रभाव पार्छ, जनतालाई के फाइदा हुन्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त बहस हुन सकेको छैन।
संसद्को मूल उद्देश्य जनताको हितका लागि कानुन बनाउनु हो। तर अहिले सरकार आफ्नो बहुमतको बलमा निर्णय अघि बढाइरहेको छ। प्रतिपक्षले उठाएका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सुन्ने वातावरण बनेको छैन।
प्रतिपक्षीहरू त कमजोर जस्ता देखिन्छन् नि संसद्मा?
सरकार प्रतिपक्षका सुझावलाई महत्व दिन इच्छुक देखिएको छैन। हामी संसद्मा जनताको प्रतिनिधित्व गरेर आएका हौँ। हामीले उठाउने विषय व्यक्तिगत होइन, जनताका समस्या हुन्।
संसद्मा २७५ जना सांसद छन्। सबैको हैसियत बराबर हो। कसैको मत ठूलो र कसैको सानो हुँदैन। तर अहिले बहुमतको आडमा प्रतिपक्षको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ।
हाम्रो जिम्मेवारी सरकारका कामको समीक्षा गर्नु, कमजोरी औँल्याउनु र आवश्यक सुझाव दिनु हो। सरकारलाई सचेत गराउनु प्रतिपक्षको संवैधानिक दायित्व हो। तर अहिले प्रतिपक्षले उठाएका विषयलाई आलोचनाका रूपमा मात्रै लिने गरिएको छ।
सीमासम्बन्धी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति र सुकुम्बासी हटाउने विषयमा तपाईंहरूले लगातार आवाज उठाइरहनुभएको छ। तर सरकारले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाइदिएजस्तो गर्यो नि?
म कुनै दलको सांसद भए पनि सबैभन्दा पहिले नेपालको नागरिक हुँ। त्यसपछि मात्र कुनै पार्टीको प्रतिनिधि हुँ। त्यसैले राष्ट्रको हितसँग जोडिएका विषयमा हामीले स्पष्ट रूपमा बोल्नुपर्छ।
म पटक-पटक भन्दै आएको छु, देश रहे मात्रै हामी रहन्छौँ। राष्ट्रभन्दा ठूलो कुनै व्यक्ति हुन सक्दैन। सरकार वा प्रधानमन्त्री पनि राष्ट्रभन्दा माथि होइनन्।
पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई एकीकरण गरेर आजको राष्ट्र निर्माण गर्नुभएको हो। इतिहासका सकारात्मक पक्षलाई सम्मान गर्नुपर्छ। तर अहिले राष्ट्रको सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा सरकारले व्यक्त गरेका केही अभिव्यक्तिले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। त्यसैले यस्ता विषयमा सरकार अझ जिम्मेवार हुनुपर्छ।
१ सय ८२ जना सांसदले अनुमोदन गरेको विषय हो त्यो। त्यसैले उनीहरूले आफ्नो निर्णयलाई सही ठानिरहेका होलान् नि?
बहुमत हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको हिस्सा हो।
तर, बहुमतको अर्थ सबै निर्णय स्वतः सही हुन्छन् भन्ने होइन। लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षको कुरा पनि सुन्नुपर्छ। बहुमतले संविधान, राष्ट्रिय हित र ऐतिहासिक तथ्यभन्दा माथि जान सक्दैन। आज बहुमतको आधारमा प्रतिपक्षको आवाज दबाइयो भने त्यसको मूल्य इतिहासले मूल्याङ्कन गर्छ।
मानिसबाट गल्ती हुन सक्छ। हामी सबैबाट हुन सक्छ। तर गल्ती भएपछि त्यसलाई सच्याउनु नै नेतृत्वको परिपक्वता हो।
यदि प्रधानमन्त्रीले ‘मेरो अभिव्यक्तिबाट भ्रम सिर्जना भयो, त्यसलाई सच्याउँछु’ भन्नुभएको भए विवाद त्यत्तिकै सकिन्थ्यो। तर लामो समयसम्म पनि कुनै स्पष्टीकरण नआउनु नै समस्या बनेको हो।
प्रधानमन्त्रीको उक्त अभिव्यक्ति तपाईंहरूले किन सच्याउन र संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरिरहनुभएको हो?
यो विषय कुनै दलको राजनीति वा सरकार-प्रतिपक्षको विवाद मात्र होइन, राष्ट्रहितसँग जोडिएको विषय हो। त्यसैले हामीले यसलाई गम्भीर रूपमा उठाएका छौँ।
मैले संसद्मा पनि पटक पटक भनेको छु- देशभन्दा ठूलो कुनै व्यक्ति हुँदैन। प्रधानमन्त्री पनि राष्ट्रभन्दा माथि हुन सक्नुहुन्न। राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तिले बोलेका शब्दको राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै स्तरमा अर्थ लाग्छ। त्यसैले सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा अत्यन्त सावधानी अपनाउनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै नेपालले भारतको भूमि मिचेको आशय व्यक्त गर्नुभएको थियो। मेरो विचारमा यस्तो अभिव्यक्ति नेपालको आधिकारिक धारणा हुन सक्दैन। नेपालले विगतदेखि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि भएको दाबी गर्दै आएको छ। त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीबाट आएको अभिव्यक्तिले भ्रम सिर्जना गरेको छ।
यसैले हामीले सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्रीले उक्त भनाइ सच्याउनुपर्छ र संसद्को अभिलेखबाट हटाउनुपर्छ भन्ने माग राख्दै आएका छौँ।
सरकारले तपाईंहरूको मागलाई खासै महत्व दिएको देखिँदैन नि?
हामीले संसद्भित्र उपलब्ध सबै लोकतान्त्रिक माध्यम प्रयोग गरिरहेका छौँ। पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएका छौँ।
तर सरकारले एक कानले सुनेर अर्को कानले उडाएको जस्तो व्यवहार गरिरहेको छ। संसद्को अभिलेखबाट उक्त अभिव्यक्ति हटाइँदैन र प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई सच्याउनुहुन्न भने हामी आफ्नो विरोधलाई निरन्तरता दिन्छौँ।
हामीले उठाएको विषय कुनै दलको हितका लागि होइन, राष्ट्रहितका लागि हो।
सरकारले तपाईंहरूको माग सम्बोधन गरेन भने सडक आन्दोलनमा जानुहुन्छ?
राष्ट्रहितको विषयमा आवश्यक परे आन्दोलन पनि लोकतान्त्रिक अधिकार हो। हामी पहिले संसद्भित्र संघर्ष गर्छौँ। संसद्ले नसुने लोकतान्त्रिक रूपमा जनतामाझ पनि जाने विकल्प खुला रहन्छ। हाम्रो उद्देश्य अस्थिरता सिर्जना गर्नु होइन। सरकारलाई आफ्नो गल्ती सच्याउन आग्रह गर्नु हो।
कतिपयले प्रतिपक्षले विरोध मात्रै गर्छ, रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन भन्ने आरोप पनि लगाउँछन्। सहमत हुनुहुन्छ?
म त्यससँग सहमत छैन। प्रतिपक्षको भूमिका सरकारको आलोचना गर्नु मात्रै होइन, आवश्यक परामर्श र सुझाव दिनु पनि हो। तर सरकारका गलत निर्णय वा राष्ट्रहितविपरीत देखिएका विषयमा मौन बस्नु पनि प्रतिपक्षको जिम्मेवारी हुँदैन।
आज सामाजिक सञ्जालको प्रभाव धेरै छ। कुनै पनि अभिव्यक्तिको एउटा अंश मात्रै काटेर सार्वजनिक गरिन्छ र त्यसैका आधारमा धारणा बनाइन्छ। तर संसद्मा हामीले उठाएका धेरै गम्भीर विषय ओझेलमा पर्ने गरेका छन्।
हामी जनताका बीचबाट संघर्ष गरेर आएका मानिस हौँ। पुराना राजनीतिक दलहरूले दशकौँसम्म आन्दोलन र बलिदानबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गरेका हुन्। त्यस इतिहासलाई एकै झट्कामा अस्वीकार गर्न मिल्दैन।
३५ वर्षमा तपाईंहरूले केही गर्न सक्नुभएन रे अनि?
देश सञ्चालन र राष्ट्र निर्माण सामाजिक सञ्जालमा देखिएजस्तो सजिलो विषय होइन। सरकार चलाउन अनुभव, नीति र दीर्घकालीन योजना आवश्यक हुन्छ।
म आफैँ कालिकोटबाट आएकी हुँ। सानो छँदा काठमाडौं आइपुग्न धेरै दिन हिँड्नुपर्थ्यो। अहिले अवस्था परिवर्तन भएको छ। विकासका धेरै काम भएका छन्। अझै धेरै गर्न बाँकी छ, त्यो सत्य हो। तर विगतमा केही पनि भएको छैन भन्नु वास्तविकतासँग मेल खाँदैन।
आजका समस्याको समाधान गर्न नयाँ सरकारले परिणाम देखाउनुपर्छ। बहुमत पाएपछि जिम्मेवारी पनि त्यत्तिकै ठूलो हुन्छ। त्यसैले अरूलाई दोष दिनुभन्दा आफ्ना प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु सरकारको दायित्व हो।
सरकारले चार महिनामा अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेको छैन भन्ने तपाईंको बुझाइ हो?
हामीले सुरुदेखि नै सरकारलाई काम गर्न दिनुपर्छ भनेका छौँ। तर सरकारले जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताअनुसार परिणाम पनि देखाउनुपर्छ।
सय दिनमै सबै समस्या समाधान हुँदैन भन्ने हामीलाई पनि थाहा छ। तर सरकारले कम्तीमा स्पष्ट योजना, प्राथमिकता र कार्यान्वयनको दिशा देखाउनुपर्छ। अहिले जनताले त्यो अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। त्यसैले संसद्मा हामीले आवश्यक प्रश्न उठाइरहेका छौँ।
सरकार गठन भएको चार महिना मात्रै भयो। अहिले नै मूल्याङ्कन गर्नु हतार हुँदैन?
हामीले पनि सरकारले काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ। तर जनतासँग गरिएका प्रतिबद्धताअनुसार कामको दिशा देखिनुपर्छ। सय दिनमै सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने अपेक्षा कसैले गरेको छैन।
तर सरकारले कुन क्षेत्रमा के काम गरिरहेको छ भन्ने स्पष्ट देखिनुपर्छ। जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाउनुपर्छ।
