काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा संघीय मन्त्रालयहरूमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु अर्थ मन्त्रालयमा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयका अनुसार संघीय निकायहरूको कुल बेरुजु ५३ अर्ब ४८ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

यस कुल बेरुजुमध्ये अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकायको मात्रै ३७ अर्ब ६३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल संघीय बेरुजुको करिब ७० प्रतिशत हो ।

बेरुजु बढी हुने मन्त्रालयको सूचीमा साविकको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा रहेको छ । उक्त मन्त्रालयको बेरुजु ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ रहेको छ, जुन कुल संघीय बेरुजुको १३.२८ प्रतिशत हो ।

त्यसैगरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको १ अर्ब ५३ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको १ अर्ब ३४ करोड, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको १ अर्ब १६ करोड, शहरी विकास मन्त्रालयको ८० करोड ५१ लाख, परराष्ट्र मन्त्रालयको ७४ करोड ३४ लाख, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको ६५ करोड २६ लाख, गृह मन्त्रालयको ५७ करोड ७२ लाख तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ५२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । अन्य मन्त्रालयहरूको बेरुजु भने १ अर्ब ३५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको लेखा परीक्षणको दायरा नै ठूलो भएकाले बेरुजु रकम पनि उच्च देखिएको महालेखाले जनाएको छ । मन्त्रालयअन्तर्गत २२ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखा परीक्षण गरिएको थियो ।

कुल बेरुजुमध्ये २० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, १६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने तथा ४ करोड ५७ लाख रुपैयाँ पेश्की बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । पहिलो १० मन्त्रालयमै कुल बेरुजुको ९७.३९ प्रतिशत हिस्सा केन्द्रित रहेको छ भने अन्य मन्त्रालयहरूको हिस्सा २.६१ प्रतिशत मात्रै रहेको छ ।