काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कार्यस्थलमा महिलामाथि हुने यौनजन्य दुर्व्यवहारलाई अत्यन्त गम्भीर कसुर ठहर गर्दै यस्ता घटनामा ‘जिरो टोलरेन्स’ अर्थात् शून्य सहनशीलताको नीति अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । अदालतले रोजगारदाताले महिला कर्मचारीको सुरक्षित र सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्नु कानुनी मात्र नभई नैतिक दायित्व पनि भएको उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरि पुयाल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले २०८१ फागुन ८ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै उक्त आदेश बाहिर आएको हो ।

प्लान इन्टरनेशनल नेपालमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले आफूलाई कार्यालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीबाट यौनजन्य दुर्व्यवहार भएको भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो महत्त्वपूर्ण नजिर स्थापित गरेको हो ।

पीडित महिलाका अनुसार संस्थामा लोजिष्टिक कोअर्डिनेटरका रूपमा कार्यरत नेत्रबहादुर श्रेष्ठले २०७३ चैत ३ गते कार्यालयमै संवेदनशील अंगसँग सम्बन्धित अनुचित टिप्पणी गर्दै दुर्व्यवहार गरेका थिए । त्यसपछि संस्थाले आन्तरिक छानबिन गरी श्रेष्ठलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । छानबिनका क्रममा उनले स्वघोषणापत्रमार्फत आफूले गल्ती गरेको स्वीकार गरेपछि संस्थाले उनलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेको थियो ।

तर बर्खास्तीविरुद्ध श्रेष्ठ श्रम अदालत पुगेका थिए । श्रम अदालतले उनलाई एक वर्षको तलबवृद्धि रोक्काको सजायसहित पुनर्बहाली गर्ने फैसला गरेपछि पीडित महिला सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चले भने श्रम अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै संस्थाले गरेको बर्खास्तीलाई नै सदर गरेको छ ।

फैसलामा सर्वोच्चले उच्च पदमा रहेका व्यक्तिबाट मातहतका महिला कर्मचारीमाथि हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार झन् गम्भीर प्रकृतिको अपराध हुने उल्लेख गरेको छ । अदालतका अनुसार यस्ता घटनामा पदीय शक्तिको दुरुपयोग हुने, जसले पीडितको मनोवैज्ञानिक अवस्था, आत्मविश्वास, पेशागत विकास तथा सुरक्षित रूपमा काम गर्ने अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ ।

सर्वोच्चले महिलाहरू प्रायः जागिर गुम्ने डर, पदावनतिको त्रास वा प्रतिशोधको भयका कारण तत्काल उजुरी गर्न नसक्ने अवस्था रहने भएकाले उजुरी ढिलो परेकै आधारमा पीडितको भनाइलाई अविश्वसनीय मान्न नमिल्ने पनि स्पष्ट पारेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ, ‘यदि यौनजन्य दुर्व्यवहारमा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिइन्छ भने त्यसले कार्यस्थलमा यस्ता घटनालाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छ ।’

अदालतले महिलाको सुरक्षित कार्य वातावरण पाउने अधिकार केवल सैद्धान्तिक विषय नभई व्यवहारमै लागू हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै रोजगारदाताले ‘ड्युटी अफ केयर’ अर्थात् संरक्षणको दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ३८ (२) अनुसार महिलालाई यौनजन्य दुर्व्यवहारबाट संरक्षण पाउने मौलिक हक रहेको स्मरण गराउँदै यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) ऐन, २०७१ ले मौखिक टिप्पणी, अश्लील व्यवहार र यौनजन्य संकेतलाई समेत कारबाहीयोग्य कसुरका रूपमा परिभाषित गरेको व्याख्या गरेको छ ।

अदालतले यस्तो कसुरमा ‘समानुपातिकता’को सिद्धान्तअनुसार सजाय निर्धारण हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै दोषीलाई सेवामा कायम राख्दा पीडितलाई त्यही कार्यस्थलमा काम गर्न गम्भीर मनोवैज्ञानिक दबाब पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।