काठमाडौं । मध्यपूर्वमा चर्किएको युद्ध र स्ट्रेट अफ हर्मुजमा देखिएको अवरोधका कारण भारतमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्न थालेको छ । भारतीय सरकारी तेल कम्पनीहरूले शुक्रबार पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा तीन प्रतिशतभन्दा बढी वृद्धि गरेका हुन् । यसले सर्वसाधारणदेखि उद्योग क्षेत्रसम्म थप आर्थिक दबाब सिर्जना गरेको विश्लेषण गरिएको छ ।

फेब्रुअरीमा युद्ध सुरु भएपछि भारतमा अटोमोबाइल इन्धनको मूल्य बढाइएको यो पहिलोपटक हो । युद्धसँगै इरानले विश्व ऊर्जा आपूर्तिका लागि संवेदनशील मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा लगभग पूर्ण नाकाबन्दी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल आपूर्ति प्रभावित भएको हो ।

विश्वको तेस्रो ठूलो तेल आयातकर्ता इन्डियाले आफ्नो कच्चा तेलको करिब आधा हिस्सा यही जलमार्ग हुँदै आयात गर्दै आएको छ । त्यसैले हर्मुज क्षेत्रमा उत्पन्न तनावले भारतीय ऊर्जा बजारमा प्रत्यक्ष असर पारेको बताइएको छ ।

इन्डिया ओएल कर्पोरेसनका अनुसार राजधानी दिल्लीमा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर ९४ रुपैयाँ ७७ पैसा (भारतीय रुपैयाँ) बाट बढेर ९७ रुपैयाँ ७७ पैसा पुगेको छ । त्यस्तै डिजेलको मूल्य ८७ रुपैयाँ ६७ पैसाबाट बढेर ९० रुपैयाँ ६७ पैसा पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार, ढुवानी लागत र स्थानीय करका आधारमा विभिन्न क्षेत्रमा मूल्य फरक–फरक रहने जनाइएको छ ।

सरकारी तेल कम्पनीहरूले विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर बढिरहेकाले इन्धन बिक्रीमा घाटा व्यहोर्नुपरेको बताएका छन् । यसअघि सरकारले खाना पकाउने ग्यास एलपिजीको मूल्यसमेत बढाइसकेको थियो ।

इन्धनको मूल्य बढेपछि भारत सरकारले ऊर्जा खपत घटाउने र विदेशी मुद्रा जोगाउने उद्देश्यले मितव्ययिता कार्यक्रमलाई थप कडाइ गरेको छ । सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई इन्धनको अनावश्यक प्रयोग कम गर्न आग्रह गरिएको छ ।

दिल्लीका मुख्यमन्त्रीले सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई सम्भव भएसम्म हप्तामा दुई दिन ‘वर्क फ्रम होम’ गर्न निर्देशन दिएका छन् । साथै निजी सवारीको प्रयोग घटाएर सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि ऊर्जा आयातमा खर्च हुने ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा जोगाउन ऊर्जा खपत नियन्त्रण आवश्यक रहेको बताएका छन् । भारतको बढ्दो ऊर्जा आयात खर्चले व्यापार घाटा र मुद्रास्फीतिमा थप दबाब पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

यसबीच भारतले मध्यपूर्वबाट घटेको आपूर्तिको असर कम गर्न रूसी कच्चा तेलको आयात बढाएको देखिएको छ । जहाज ट्र्याकिङ तथा आयातसम्बन्धी तथ्यांकले अस्थायी अमेरिकी छुटपछि रसियाबाट तेल आयात उल्लेख्य रूपमा बढेको देखाएका छन् ।

तर उक्त छुट शनिबारदेखि समाप्त हुन लागेका बेला भारतीय विदेशमन्त्री सुब्रमन्यम जयशंकरले ‘एकपक्षीय दबाबमूलक उपाय’ को आलोचना गरेका छन् । उनले कुनै देशको नाम नलिए पनि यस्ता प्रतिबन्धात्मक नीतिले विकासशील राष्ट्रहरूलाई असमान असर गर्ने बताएका छन् ।

जयशंकरले बिहीबार इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची र रूसका विदेशमन्त्री सर्जी ल्याब्रोब लगायत ब्रिक्स राष्ट्रका विदेशमन्त्रीहरूसँगको भेटमा संवाद र कूटनीतिमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

उनले अनुचित प्रतिबन्ध र दबाबले संवादको विकल्प बन्न नसक्ने उल्लेख गर्दै विश्वव्यापी ऊर्जा तथा आर्थिक संकट समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।