Author: nepalone

काठमाडौं। नयाँ सरकारकाे हुनेवाला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ’बालेन’ले आफू काठमाडौं महानगरपालिकाकाे प्रमुख हुँदा भदौ २३ र २४ को घटनामा आफ्नो समर्थन नरहेको दाबी गरेका छन्।

उनले त्यसबेलाकाे घटनाको जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगलाई बयान दिने क्रममा यस्तो बताएका हुन्। तर संसद विघटन, सरकार गठन, वार्ता सबै उनकै चाहनाअनुसार भएको थियो। विडम्बना ! बालेनबारे कार्की आयोग चुपचाप देखियाे। 

‘२०८२ साल भाद्र २३ र २४ गते म सरकारी निवास लैनचौरमा थिएँ । २३ गतेको शान्तिपूर्ण र्‍यालीमा मेरो समर्थन थियो, तर आन्दोलनमा थिएन’ उनले बयानको क्रममा बताएका छन्। तर उनले भदौ २२ नै समर्थन जनाउदै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेखेका थिए।  जहाँ उनले ‘उमेरका कारण म आउन नमिलेपनि भोलीको प्रदर्शनमा मेरो समर्थन रहन्छ’ लेखेका छन्। 

जेन-जी विद्राेहका बेला उनले लेखेका स्टाटसहरुले भने आयाेगमा दिएकाे बयानलाई खारेज गरिदएकाे छ ।

हेराैँ उनका केही पोष्ट –

अहिले कार्की आयोगमा बालेनले दिएका बयानकाे केही अंश सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यमहरुमा छरपष्ट छन् । ती सार्वजनीक भएका अंशहरुमा उनले भदौ २३ र २४ को विद्रोहमा आफ्नो संलग्नताका सन्दर्भमा इन्कारी बयान दिएको देखिन्छ।

संसद‍ विघटन, सेनाको मुख्यालयमा भएको वार्तालगायतका घटनामा उनले राष्ट्रपति र सेनापतिलाई इंगित गर्दै उनीहरुकै आग्रहमा आफूले समन्वयकारी भूमिका खेलेको बताएका छन्। ‘सम्पूर्ण क्षतिको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकार र सहभागी दलले लिनुपर्छ’ उनले बयानमा भनेका छन्। 

सिंहदरबार जलेको विषयमा उनले केही नलेखेको दाबी  गरेका छन् । ‘काठमाडौं महानगरको फोहोर बोक्ने गाडी बन्चरेडाँडा जाँदै गर्दा अनावश्यक रोकेपछि विरोधस्वरुप मेटाफोरका रुपमा फेसबुकमा अभिव्यक्ति दिएकोमा जलाई दिन्छु शब्द प्रयोग भएको थिएन’ कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर उनले सिंहदरबार जलाईदिन्छु भन्दै लेखेको स्टाटस जताजतै भाइरल छ। 

२५ गते ‘संसद विघटन हुनुपर्छ र सेनासँग वार्ता हुनुपर्छ’ भन्ने उनी कार्की आयोगका प्रतिवेदनमा भने कहीँ कतै दोषी देखिँदैनन्। कार्की आयोगले सिंहदरबार, संसद भवन र सर्वोच्च अदालतलगायतका संरचना जलाउन केमिकलयुक्त पदार्थको प्रयोग भएको भनेको छ तर त्यो कसले गर्यो भनेको छैन।

प्रहरीका प्रमुख र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखलाई कारबाही सिफारिस गरेको आयोग सेना प्रमुखको भूमिकाका बारेमा भने चुपचाप छ। 

काठमाडौँ महानगरको मेयर निर्वाचित भएयता बालेनले यसबीचमा पटकपटक सेना प्रमुख अशाेकराज सिग्देललाई भेटेका छन्। २३ र २४ को आन्दोलनपछि उनकै आह्वानमा राष्ट्रपति कार्यालयमा हुनुपर्ने वार्ता सेनाको मुख्यालयमा भयो।

बयानमा उनले भनेका छन्, ‘राष्ट्रपतिलाई सहयोग गर्न त्यो भूमिका खेलेँ।’ राष्ट्रपतिलाई सघाएका मेयरले सेनाको मुख्यालयमा गएर वार्ता गर भन्नुको तात्पर्य केहो ? आन्दोलनमा मेरो समर्थन नै छैन  भन्नेले आन्दोलनपछिकाे राजनीतिक घटनाक्रममा किन हस्तक्षेपकारी भूमिका खेले ? कार्की आयोग यो विषयमा पनि मौन देखिन्छ। 

त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले जेल तोडेर भागेको विषय पनि यतिबेला चर्चामा छ। कार्की आयोगले आफैँ भनेको छ-’रवि जेलबाट निस्केपछि देशभरका १४ हजार कैदीबन्दी जेल तोडेर भागे।’

अर्थात् १४ हजार कैदीबन्दी जेल तोडेर भाग्ने घटनाको नाइके रवि लामिछाने हुन्। त्यतिबेला भागेका अधिकांश कैदीबन्दी अहिले पनि सरकारको नियन्त्रण बाहिर छन्। उनी जेलबाट भागेपछि अधिकांश ठाउँमा प्रहरीका हात हतियार लुट्ने काम भएको छ।

आन्दोलनमा लुटिएका कति हतियार अझै पनि फिर्ता भइसकेकाे छैन । तर कार्की आयोग रवि लामिछानेलाई हुनुपर्ने कारबाहीको बारेमा केही बोलेको छैन। 

‘भाद्र २४ गते निज रवि लामिछानेलाई छोड्नुपर्ने जिकिर गर्दै प्रदर्शनकारीहरू दिउँसो अन्दाजी १५ः३० बजेतिर नख्खु कारागारको मूल गेट अगाडि जम्मा भई भिड बढ्दै गई सो भिड कारागार परिसरमा प्रवेश गरी रवि लामिछानेलाई छोड्न कारागार प्रशासनलाई दबाब दिन थाले,’ कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उक्त भिडले कारागारमाआक्रमण गर्ने डर त्रासले सो कारागारका प्रमुखले रवि लामिछानेको सुरक्षार्थ बन्दी कोठा भित्रबाट झिकी कारागार परिसरको मानसिक अस्पतालमा ल्याए । भिड बढ्न थालेपछि रवि लामिछानेले भिडलाई शान्त रहन पटक-पटक आग्रह गर्दै यस्तो परिवेशमा कारागार र यहाँका कर्मचारीहरूलाई बचाउने मेरो पनि जिम्मेवारी हो भनेपछि प्रहरीले रवि लामिछानेलाई कारगार परिसरभित्रै रहेको भिडसमक्ष प्रस्तुत गरे’ जेलरले आयोगसमक्ष दिएको बयानमा उल्लेख छ। 

रविलाई नख्खु कारागारबाट निकालिएपछि देशभरका कारागार तोड्ने काम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

‘भिडले रवि लामिछानेलाई बाहिर लग्न खोज्दा न्यायिक हिरासतमा बसेकाले कारागार प्रशासनको अनुमतिपत्र नभई बाहिर नजाने भनेपछि निजका समर्थकले सो कारागारका कारागार प्रमुखसँग रवि लामिछानेलाई कारागारबाट बाहिर छोडिएको भन्ने विषयमा आधिकारिक पत्र लिई निज रवि लामिछाने कारागारबाट छुटेको भन्ने आयोगको छानबिनबाट देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘रवि लामिछाने बाहिर निस्किएको केही समयपछि ठूलो भिड आई जेलमा आक्रमण गरी कैदीहरूलाई बाहिर निकाल्ने कार्य भएको देखिन्छ । यो समाचार सामाजिक सञ्जालमा प्रेषित भएपछि काठमाडौंलगायत देशका अन्य भागमा पनि जेल आक्रमणको सिलसिला सुरु भयो । नख्खु कारागारको घटनापछि अन्य ठाउँहरूमा पनि जेल तोडफोड गर्ने, आगजनी गर्ने र कैदीबन्दी भगाउने तथा कैदीबन्दी आफैँ भाग्ने कार्य भएको संकलित प्रमाणबाट देखिन्छ ।’

लामिछानेलाई जेलमुक्त गराउन नख्खु कारागार पुगेको भिड को हो ? यो विषयमा पनि कार्की आयोगले केही भनेको छैन। 

तर कार्की आयोगले भदौ २३ गते १९ जनाको ज्यान जानेगरी भएको नरसंहारको जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन आईजीपी चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी बलका आईजीपी राजु अर्याललगायतका उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीलाई ठहर्‍याएकाे छ । 

अधिकांश सरकारी अधिकारीलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएकाे आयोगले २४ भदौको विध्वंशको छानबिन गर्ने जिम्मा सरकारको भागमा पारेको छ। 

२४ भदौको  विध्वंशको जिम्मेवार अब बन्ने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र उनकाे दल रास्वपा हुने भनिएकाे छ। तर नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा लगायतका दलहरूले प्रतिवेदन एकपक्षीय भए नस्वीकार्ने बताइसकेका छन्।  

२३ र २४ भदौको घटनामा सेना, रास्वपा, बालेन, रविलगायतका व्यक्तिहरुको भूमिकाबारे जनस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। यी सवालमा मौन रहेको कार्की आयोगको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनको चरणमा गयो भने के होला ? पछिल्ला केही दिनका घटनाक्रम र सार्वजनिक सूचनाहरुले देशभर चर्चा हुने गरेको छ।  

काठमाडौं । गत भदौ २३ गते सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मागसहित जेन-जी उमेर समूहका युवाहरु माइतीघरमा जम्मा भए।

बिहान ९ बजे माइतीघरमा जम्मा भएका युवाहरुको प्रदर्शन दिउसो १२ बजेतिर बानेश्‍वरको एभरेष्ट होटेलबाट आक्रामक रुपमा अगाडि बढ्यो ।

नेपाल प्रहरीको ब्यारिगेट ताेडेर प्रदर्शनकारीहरु संसद भवन पुगे । प्रदशर्नकारीहरु निकै आक्रामक बनेका थिए । उनीहरुले संसद भवन क्षेत्रमा प्रदर्शन गरे । त्यतिबेलासम्म प्रदर्शन सुरक्षा निकायको नियन्त्रण बाहिर  पुगिसकेको थियो।

पानीको फोहोरा, अश्रु ग्यासलाई मात दिएर बानेश्‍वर पुगेका युवाहरुको प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिन प्रहरी बल प्रयोग गर्ने स्थितिमा पुग्यो र भदौ २३ को प्रदर्शनमा १९ जना निहत्या युवाहरुले सहादत प्राप्त गरे।

दलहरुको लामो समयदेखिको अकर्मण्यता र अपारदर्शी शासनशैलीका कारण भएको प्रदर्शनमा बल प्रयोग गरेको भन्दै  तत्कालीन सरकार निकै दबाबमा पर्‍याे  र सरकार नै विघटनको स्थितिमा पुग्यो। 

२३ गतेको घटनाले गर्दा भोलिपल्ट २४ गते पुरै देश आक्रान्त बन्याे । देश आगोमय भयो। अर्थात् देशकाे सर्वोच्च निकाय सिंहदरबार (कार्यपालिका), सर्वोच्च अदालत (न्यायपालिका), संसद भवन (व्यवस्थापिका) लगायतका थुप्रै सार्वजनिक सम्पत्ति र व्यक्तिका निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान र सम्पत्ति एकै दिनमा ध्वस्त पार्ने काम गरियो। 

सुशासनको मागबाट सुरु भएको विद्रोहबाट नेपालको सत्ता नै उलटपुलट भयो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार विघटन भयाे र  सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरियो।

अन्तरिम सरकारले लगत्तै पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा भदौ २३ र २४ का सम्पूर्ण घटनाकाे जाँचबबुझ गर्न छानबिन आयोग गठन गर्‍याे । तीन महिना कार्यावधि पाएर काम थालेको आयोगको बिचमा पटकपटक म्याद थपियो।  खैर, आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन गत फागुन २४ मा सरकारलाई बुझायाे ।

यसबीचमा राजनैतिक दल, नागरिक समाज, तत्कालीन विद्रोही विभिन्‍न जेन-जी समूहलगायत आम मान्छेले सरकारसँग एउटा कुरा खोजिरहेका छन्,- ‘कार्की आयोगको पूरा प्रतिवेदन।’  अर्थात् भदौ २३ को नरसंहारको दोषी को थियो ? अनि भदौ २४ को विध्वंश कसले गरायो ?

अहिले कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भन्दै सरकारमाथि आलोचना र प्रश्नको वर्षा भइरहेको छ भने अर्कोतिर बढ्दो आलोचनाकाबीच सरकारले छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अन्तिम गृहकार्य भइरहेको चर्चा छ।

सरकारले सार्वजनिक गर्ने प्रतिवेदन कस्तो होला ? आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनका दोषी को-को होलान् ? २३ र २४ लाई छुट्टाछुट्टै राखेर अनुसन्धान गरिएको होला या दुवै दिनलाई सँगै राखेर अनुसन्धान गरिएको होला ? अथवा कार्की आयोगको प्रतिवेदनले २३ र २४ को घटनाका लागि क-कसलाई कारबाही सिफारिस गरेको होला ? प्रतिवेदन चासोको विषय बनेको छ। 

माइतीघर मण्डलामा युवाहरू प्रतिवेदन माग्दै दैनिक प्रदर्शन गरिरहेका छन्। नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रुपमै ८ चैतमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भन्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट माग गरेको छ।

१ चैतमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले ‘भोलि नै सार्वजनिक हुन्छ’ भनेको प्रतिवेदन हालसम्म सार्वजनिक भएको छैन। राजनैतिक दल, नागरिक समाज, जेन-जी समूहहरुले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिरहँदा सरकारले प्रतिवेदन किन ल्याउदैन ?  

विभिन्‍न स्रोतहरू र संचारमाध्यमले लेखेअनुसार कार्की आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई फौजदारी अपराधमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ। उनीहरूलाई १०-२० वर्ष कैद सजायसहितको सिफारिस पनि प्रतिवेदनमा समावेश भएको बताइएको छ। 

यसैगरि, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याललाई ३ वर्ष कैद सिफारिस गरिएको छ। तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाल तथा प्रहरी अधिकारी सिद्धिविक्रम शाहमाथि पनि कारबाही सिफारिस गरिएको बताइन्छ।

मानवअधिकार आयोगले यसअघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक, आईजीपी खापुङ र प्रधानसेनापति अशाेकराज सिग्देललगायतलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो। 

कार्की आयोगले कारबाहीको लागि सिफारिस गरेका यी व्यक्तिहरु २३ गतेको घटनाका जिम्मेवार हुन् भनेर बुझ्न त्यति कठिन छैन। उसो भए २४ गतेको विध्वंशको जिम्मेवार को हो ? कार्की आयोग यो विषयमा मौन देखिन्छ। 

‘प्रदर्शनमा मेरो पूर्ण समर्थन छ’ भन्‍ने र २४ गते मध्ये दिउँसो ‘ऐक्यवद्वता व्यक्त गर्न आएँ’ भन्‍ने काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को भूमिकाका विषयमा कार्की आयोग किन मौन देखियो ? भदौ २४ को भोलिपल्ट बालेनले संसद् विघटन हुनुपर्छ भने- भयो पनि। वार्ता सेनासँग हुनुपर्छ भने- त्याे पनि भयो।

आन्दोलनमा नदेखिएको तर सामाजिक सञ्‍जालमा लेखिरहने एकजना मेयर एकै समयमा राष्ट्रपतिभन्दा शक्तिशाली कसरी भए ? नभए सरकार र संसद् नभएकाे बेला राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने वार्ता आह्वान एउटा मेयरले कसरी गरे ?

शीतलनिवासमा हुनुपर्ने वार्ता सेनाको मुख्यालयमा गराउने योजना कसको थियो ? कार्की आयोग २४ को घटनामा मौन छ। 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने जेल तोडेर भागेको कुराकाे चर्चा कतै हुँदैन। अमेरिकी युथ काउन्सिल, टीओबी ग्याङलगायतका विषयमा नेपाली सञ्‍चारमाध्यमले कहीँ कतै केही लेख्दैनन् । 

२३ र २४ को घटनालाई छुट्टाछुट्टै राखेर कारबाही हुनुपर्छ र गरिनुपर्छ। २३ का घटनामा तत्कालीन पदाधिकारीहरु जिम्मेवार हुन् भने २४ को सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, संसद् भवनलगायतका व्यक्तिका निजी सम्पत्ति जलाउने र व्यापारिक प्रतिष्ठान जलाउने कुराको जिम्मेवारी रवि र बालेनहरुले लिनुपर्छ। 

होइन भने अघिल्लो दिन (भदौ-२३) शहीद बनेका १९ जनाको जिम्मा ओलीहरुको भागमा पर्ने हो भने पछिल्लो दिन २४ भदौमा शहिद बनेका ५७ जनाको जिम्मा कसले लिन्छ ? कि पहिला २३ भदौ आयो, त्यसपछि २४ भदौ आयो भन्दै बस्ने ? २३ भदौ पहिले आयो भन्ने सबैलाई थाहा छ। तर २४ भदौ कसले ल्यायो ? अर्थात् न्यूयाेर्क टाइम्सले सिंहदरबार जलाउन केमिकलको प्रयोग भयो भन्ने कुरा के हो ? 

पहिले २३ भदौ आयो, १९ जना शहीद हुनुपर्‍याे । २३ भदौ २४ भदौको सबैभन्दा ठूलो कारण पनि बन्यो। तर २३ भदौ २४ भदौको एकमात्रै कारण होइन। २४ भदौमा करिब साढे ११ लाख नेपाली सडकमा आए।

त्यसको कारण हुनसक्छ- २३ भदौ।  तर न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका जलाउने भीडलाई २३ भदौ ज्ञात हुने कुरा थिएन। उनीहरु यति उद्देलित थिए कि प्रहरीलाई खोलामा दौडाएर पिटिरहेका थिए ।

उनीहरु उद्देलित थिएनन्, बनाइएको थियो पर्दा पछाडिबाट।  २४ भदौको घटनाको जिम्मेवार त्यो पर्दा पछाडिको ग्याङ हो। पर्दा पछाडिको ग्याङ अर्थात्,- केही युट्युब च्यानल, केही फेसबुक पेज, केही टिकटक आईडी, केही अभियन्ता, केही पत्रकार, केही थान सांसद, केही थान नेता, तिनीहरुका निर्देशक र निर्देशकहरुलाई निर्देशन दिने ‘मौसुफहरु’। 

छानबिन आयोगले पर्दा पछाडिको ग्याङको बारेमा पनि कुरा गरोस्।