`

साउनदेखि सरकारी कर्मचारीको पेन्सन बन्द

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ देखि नियुक्त हुने निजामती कर्मचारीहरूले पेन्सन नपाउने भएका छन् । कर्मचारीलाई पेन्सन तथा उपदानको सट्टा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू हुने भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सबै मन्त्रालय, नियामक निकाय, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई परिपत्र गरेको छ ।

सरकारले २०७५ देखि सरकारी कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरेको थियो । तर कतिपय बोर्ड, संस्थान, समितिलगायतमा पेन्सनको सुविधा कायमै छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली लागू नगरेका कारण सिर्जना हुने दायित्व नेपाल सरकारले नबेहोर्ने जानकारी गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ ।

शुक्लाफाँटामा दुर्लभ सुनौलो तोप चराको गणना सुरु

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा आजदेखि विश्वमै दुर्लभ सुनौलो तोप चराको गणनाको कार्य सुरु गरिएको छ । नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घ (विसिएन)को आयोजना तथा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको सहकार्यमा गणनाको कार्य सुरु गरिएको हो ।

निकुञ्ज र विसिएनका आठ जनाको प्राविधिक टोलीले निकुञ्ज क्षेत्रमा पाँच दिनसम्म सुनौलो तोप चराको गणनाको कार्य गर्नेछ ।

‘वाइनाकुलर, क्यामेरा, दुरबिन, जिपिएसलगायतको मद्दतले गणनाको कार्य गर्छौं,’ नेपाल पन्छी संरक्षण सङ्घका चराविज्ञ हिरुलाल डगौराले भने, “हिँडेर पुग्न सकिने ठाउँमा स्थलगत रुपमा पुगेर गणनाको कार्य गर्छौं, हिँडेर पुग्न नसकिने क्षेत्रमा हात्तीमा चढेर गणनाको कार्य गर्छौं ।’

निकुञ्जसँगै दुई दिन निकुञ्ज बाह्य क्षेत्रमा पनि गणनको कार्य हुने उनले बताए । उनकाअनुसार निकुञ्जभित्रका सिकारी ताल, शुक्लाफाँट, मालुवेला, लालपानी, हरैया फाँटा, पन्छीताल, वीरसिंह टापु, सुन्दरीफाँटा, सिंहपुरफाँटा, लालपानी, राधापुरफाँटा, बढनी खेरा, अण्डैयापटैयालगायत क्षेत्रमा सुनौलो तोप चरा गणनाको कार्य गरिनेछ ।

गणनका क्रममा चराको सङ्ख्यासँगै भाले, पोथीको सङ्ख्या यकिनको कार्य गरिनेछ । योसँगै गुँडको अवस्था कस्तो छ, कुन प्रजातिका रूखमा गुँड लगाउने गरेको छ, रूखको उचाइ, त्यस क्षेत्रमा रहेको घाँसका प्रजाति, आहाराको अवस्था, सिकारी चराले पुर्याउने नोक्सानी, सुरक्षा चुनौती लगायतबारे अध्ययन र अनुसन्धानको कार्य गरिने चराविज्ञ डगौराको भनाइ छ ।

दक्षिण एसियाको नेपाल र भारतमा मात्रै पाइने सङ्कटापन्न अवस्थामा रहेको सुनौलो तोपको अवस्था अध्ययनको कार्य गरी त्यसैअनुरुप संरक्षणको योजना बनाइने निकुञ्जका रेञ्जर प्रयास केसीले बताए ।

उनका अनुसार नेपालका संरक्षित क्षेत्रमध्ये शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै सुनौलो तोप चरा पाइन्छ । निकुञ्जको घाँसेमैदानका बीच भागमा यस चराले गुँड लगाउने गर्दछ । झट्ट हेर्दा भँगेराजस्तै देखिने र पहेँलो रङको हुने भएकाले यसलाई सुनौलो तोप भनिएको उनले बताए ।

‘रूखका हाँगामा कलात्मक तरिकाले पात सिएर चराले गुँड लगाउने गर्दछ, गुँड बनाएर यसले बच्चा जन्माउने गर्दछ,’ केसीले भने, ‘तोप चरा सुनौलो रङको धर्के परेको सुन्दर हुन्छ ।’ सन् १९९६ मा निकुञ्जमा सुनौलो तोप पहिलोपटक देखिएको थियो ।

‘त्यसयता निकुञ्जले नियमित रूपमा यसको संरक्षण गरी तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ, निकुञ्जमा सुनौलो तोप चरा एक सयको हाराहारीमा रहेको छ, किसानको साथीका रूपमा रहेको सुनौलो तोप चराले कीराफट्याङ्ग्रा खान मन पराउँछ,’ निकुञ्जका संरक्षण अधिकृत पुरुषोत्तम वाग्लले भने, “सामूहिक रूपमा गुँड लगाउने, बस्ने र सामूहिक रूपमा आहारा खोज्न जाने भएकाले यसलाई सामाजिक चराका रूपमा पनि लिने गरिन्छ ।’

निकुञ्ज नजिकका ताल, सिमसार क्षेत्र नजिकका काँडेदार रूखमा गुँड लगाउने यसको विशेषता रहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार मनसुनको समय सुनौलो तोप चराले अन्य समयमा भन्दा बढी प्रजनन गर्ने गर्दछ । ३०५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको निकुञ्जमा सुनौलो तोप चरासँगै ४०० बढी प्रजातिका चरा पाइन्छन् ।

नेपाली व्यवसायीका लागि केरुङ आकर्षक बन्दै

रसुवा । काठमाडौँबाट नजिक रहेको रसुवागढी नाका हुँदै मित्रराष्ट्र चीनको तिब्बतस्थित केरुङ बजार नेपाली व्यवसायीको रोजाइमा परको छ ।

रसुवा जिल्लाका बासिन्दालाई मात्र प्राप्त हुने सीमा परिचयपत्रका आधारमा केरुङमा व्यापार–व्यसाय गर्न पाउने सुविधा भएसँगै बाहिर जिल्लाका बासिन्दाको समेत बसाइँसराइका आधारमा सो परिचयपत्र लिन दौडधुप गरेको देखिन्छ ।

उक्त परिचयपत्रवाहकले व्यावसायिक कामकाजका सन्दर्भमा उक्त नाका हुँदै केरुङ आइजाइ गर्न पाउने व्यवस्था छ । अध्यागमन कार्यालय रसुवागढीले चालु आर्थिक वर्षमा २४२ रसुवावासीलाई सीमा परिचयपत्र प्रदान गरेको छ ।

रसुवागढी अध्यागमन कार्यालय घट्टेखोलाका वरिष्ठ अध्यागमन सहायक मेघराज शर्माका अनुसार कति रसुवावासीसँग यस किसिमको पास भएको भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभए पनि अहिलेसम्म करिब ३० हजार रसुवावासीले सीमा परिचयपत्र लिएको अनुमान छ ।

अन्यत्रबाट रसुवामा बसाइँ सरेपछि प्राप्त गर्न सकिने सीमा परिचयपत्र लिई केरुङमा व्यापार–व्यवसाय गर्नेको सङ्ख्या वृद्धि भइरहेको अध्यागमन सहायक शर्माले जानकारी दिए । अध्यागमन कार्यालयका अनुसार एकपटक पास लिएपछि हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

जिल्लास्थित राजनीतिक पार्टीका नेता तथा नागरिक समाजका अगुवाले सीमा परिचयपत्र वाहकले केरुङमा घर भाडामा लिन र ढुक्कसँग व्यापार–व्यवसाय गर्न पाउने भएपछि बसाइँसराइ आउनेको सङ्ख्या वृद्धि भएकाले यसबाट भविष्यमा अनेकौँ समस्या सिर्जना हुनेसक्नेतर्फ सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

पछिल्लो समय बसाइँसराइको सङ्ख्या बढेपछि जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, घर निर्माणसहित विद्युत् महसुल तिरेको प्रमाणपत्र र सम्बन्धित वडाको सिफारिससमेत आवश्यक हुने प्रावधान राखेसँगै बाहिर जिल्लाबाट यहाँ आउनेको सङ्ख्या कमी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसै सन्दर्भमा माइती नेपाल रसुवागढी शाखाकी सीमा इन्चार्ज बीरू तामाङले रोजगारीका लागि रसुवागढीनाकाबाट ५०० नेपाली महिला केरुङ गएका छन् । रोजगारीका लागि केरुङ गएका ती महिलामध्ये २०/२५ जनाले आफ्नै लगानीमा पसल सञ्चालन गरेका र बाँकीले होटल, पसल तथा तिब्वेतियनको घरमा रोजगारी गरिरहेको इन्चार्ज तामाङले जानकारी दिए ।

केरुङ आवतजावत गर्ने व्यवसायीले दिएको जानकारीअनुसार नेपालीले केरुङमा करिब २० वटा होटल तथा लज खोलेका छन् । यसरी केरुङमा होटल खुलेपछि आफ्नोपन महसुस गरी सुपथ मूल्यमा दालभात खान र सुत्न नेपालीलाई सहज भएको छ ।

यसैगरी, खुद्रा पसलबाहेक १५/२० जनाले सिलाइबुनाइ गर्ने, करिब १५ जनाले सुनका गरगहना बनाउने र अन्य व्यक्ति मजदुर पेसामा रमाइरहको बताइएको छ ।

यसैगरी, यस वर्ष रसुवागढी नाकाबाट मानसरोवर कैलाश तीर्थका लागि दुई हजार ३९८ पुरुष र एक हजार ६१४ महिला गएको अध्यागमन कार्यालय रसुवाले जनाएको छ ।

हाम्रो मात्रै निर्णयले भारु ५०० दरका नोट यहाँ चलाउन सम्भव छैनः अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालले मात्रै चाहेर पनि भारतीय रुपैयाँ ५०० भन्दा माथिका बैंक नोट नेपालमा सञ्चालन गर्न नसकिने बताएका छन् ।

अर्थ समितिको शुक्रबारको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले ५०० भन्दा ठूलो दरका भारतीय बैंक नोट नेपालमा चलाउन भारतको पनि सहमति आवश्यक पर्ने आशय व्यक्त गरेका हुन् । ‘हाम्रो मात्रै निर्णयले भारु ५०० दरका नोट यहाँ चलाउन सम्भव छैन । हामीले फेरि भारत पठाउनुपर्ने भएकाले त्यो सहज छैन, त्यसभन्दा साना दरका नोटमा भने समस्या छैन’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने ।
आजको बैठकमा सांसदहरुले ठूला दरका भारतीय बैंक नोट नेपालमा नचल्ने र अमेरिकी डलर पाँच हजार तथा भारु ६ लाखभन्दा बढी नेपालमा बोक्न नमिल्ने भएका कारण त्यसले पर्यटकलाई समस्यामा पारेको विषय उठाएका थिए ।

जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले भारु चार लाखसम्म भन्सार घोषणा नगराइकनै र भारु छ लाखसम्म भन्सार घोषणा गराएर नेपाल ल्याउन पाउने व्यवस्था रहेको भन्दै पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानी र क्युआरबाट हुने कारोबारले सहज बनाएको बताए । भारतले २०७३ सालमा नोटबन्दी गर्नुअघि नेपालमा भारु ५०० दरभन्दा ठूला नोटहरु चलनचल्तीमा थिए । तर नोटबन्दी पछि भारतले नेपालमा रहेका भारु साटेको थिएन ।

समितिको आजको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडलले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) लाई समितिबाट चाँडो टुङ्ग्याइनुपर्नेमा आवश्यकता औँल्याए । ‘बाफिया विधेयक समितिबाट चाँडो पारित भएर जाओस् । जुन तहसम्मको छलफलको माग गर्छ त्यो छलफल गरौँ । हतारमा निर्णय गर्ने भनेको होइन । तर छिटो निष्कर्षमा पुँगौँ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने । विधेयकलाई चाँडो अन्तिम रुप दिनका लागि चाहिने सबै किसिमका सहयोग गर्न मन्त्रालय तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

बाफिया विधेयकमाथि सांसदहरु देवेन्द्र पौडेल र डा अमरेशकुमार सिंहले राखेको संशोधन प्रस्तावमाथि आजको बैठकमा छलफल भएको थियो । सांसद पौडेलले बाफिया संशोधनमार्फत लगानीका लागि सहज बनाउने गरी कर्जा नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने बताए ।

त्यस्तै, सांसद सिंहले स्वार्थको द्वन्द्व हटाउनका लागि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनुपर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगाउने बढाउने, निश्चित व्यावसायिक घरानाले मात्र कर्जा प्रयोग गर्ने अवस्था अन्त्य गरेर सर्वसाधारणलाई पनि सजिलै कर्जा उपलब्ध गराउन सकिने नीति लिइनुपर्ने, क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई कानुनको दायराभित्र ल्याउनुपर्नेलगायत सुझाव दिएका थिए ।

बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले अहिले १९ लाख ६० हजार ऋणीलाई ५६ खर्ब हाराहारीमा कर्जा प्रवाह भएको बताए । त्यस्तै, अहिले बैंकिङ प्रणालीमा ७० खर्ब हाराहारी निक्षेप रहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा, साना तथा मझौला उद्योगलगायत क्षेत्रगत कर्जालाई प्राथमिकता दिएको र किसान तथा महिलालक्षित सहुलियत अनुदान कार्यक्रम चलाइरहेको बताए ।

यो विधेयक २०८० चैतमा संसद्मा दर्ता भएको थियो । समितिमा विचाराधीन विधेयकमा डिजिटल मुद्रा प्रयोग तथा डिजिटल बैंकिङलाई कानुनी मान्यता दिने, बैंक सञ्चालक समितिमा रहेका व्यक्तिको जिम्मेवारीमा स्पष्टता खोज्ने, आफैँ शेयर धनी रहेका बैंकबाट ठूलो कर्जा लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्नेलगायत विषय राखिएका छन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा विकसित वित्तीय प्रणाली, वित्तीय औजार, वित्तीय सुरक्षा, वित्तीय जोखिम समेतका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन एवं नियमनका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि यो विधेयकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने ठानिएको छ ।

‘कुलिङ पिरियड’ घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्न सांसदहरुको माग

काठमाडौं। राष्ट्रियसभाको बैठकमा सङ्घीय निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ घटनाको गम्भीर छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिएको छ ।

शुक्रबारको बैठकको शून्य समयमा प्रतिनिनिधिसभाबाट पास भई राष्ट्रियसभामा पेस भएको विधेयकमाथि धारणा राख्दै सदस्यहरू यस्तो माग गरेका हुन् । सभा सदस्य गङ्गाकुमारी बेल्वासेले कुलिङ पिरियडका विषयमा प्रतिनिधिसभामा घटेको घटनाका विषयमा गम्भीर छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न माग गरिन् ।

सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीले सङ्घीय निजामती विधेयकमा कुलिङ पिरियडको विषयमा बेइमानी भएको भन्दै कारबाहीको माग गरे । सदस्य मृगेन्द्रसिंह यादवले निजामती विधेयकमा छलछाम गरेर प्रतिवेदन ल्याउनेलाई अनुसन्धान गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे ।

सदस्य जगप्रसाद शर्माले मनसुनको समय सुरु भइसकेकाले मौसमविद् र विज्ञको चेतावनीअनुसार सम्भावित जोखिमबाट बच्नका लागि तयारीका विषयका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सदस्य तारामान स्वाँरले पश्चिम क्षेत्रमा महाभूकम्पको जोखिम रहेकाले आवश्यक पूर्व तयारी गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

सदस्य डा बेदुराम भुसालले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदन हालसम्म पनि नबाँडिएको र किन नबाँडिएको हो भन्नेबारे आशङ्का पैदा भएको बताए ।

सदस्य मायाप्रसाद शर्माले २०८० कात्तिक १७ गते गएको भूकम्पको घाउ नमेटिएकै अवस्थामा मनसुनका कारण भूकम्पपीडितलाई कतिपय स्थानमा समस्या भएकाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

अर्का सदस्य सुमित्रा बिसीले सुर्खेत–जुम्ला सडक वर्षात्का कारण बिहीबारको पहिरोका कारण अवरुद्ध भएकाले तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरे ।

कुभलो चिताउने र कुभलो गर्ने व्यक्तिवादी प्रवृत्तिलाई पराजित गरेर अघि बढ्नुपर्छः अध्यक्ष नेपाल

काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफूले भ्रष्टाचार गरेको तथ्य प्रमाण प्रस्तुत भए जुनसुकै बलिदान गर्न तयार भएको बताएका छन् ।

शुक्रबार पार्टीको विद्यार्थी जिल्ला कमिटीको पाचौं जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले कसैले माधव नेपालले भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर तथ्य प्रमाण प्रस्तुत गर्ने हो भने जुनसुकै बलिदान गर्न पनि तयार रहेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘यो धर्तीको एक जना मान्छेले माधव नेपालले भ्रष्टाचार गरेको छ भनेर तथ्य प्रमाण प्रस्तुत गरोस् जुनसुकै बलिदान गर्न पनि तयार छु ।’

उनले जीवनमा चुनौतीहरुको सामना गर्ने आँटका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने भन्दै अनुशासन, नियम र विधिको शासनमा अगाडि बढ्ने बताए । कुभलो चिताउने, कुभलो गर्ने व्यक्तिवाद प्रवृत्तिलाई पराजित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने उनले बताए ।

फरक प्रसंगमा अध्यक्ष नेपालले एमालेमा अन्तरसंघर्ष चर्किएको बताए । उनले यो अन्तरसंघर्षले एमालेको भविष्य के हुने भन्ने अहिले नै भन्न नसकिने बताए । उनले भने, ‘अब त्यसको भविष्य के हुने हो ? त्यति सजिलै गरी भन्न सकिने अवस्था छैन ।’

नागरिक उन्मुक्तिद्वारा सुदूरपश्चिम सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता

सुदूरपश्चिम । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । शुक्रबार बसेको पार्टी संसदीय दलको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले जानकारी दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बिहीबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट सरकारमा सहभागी उद्योग मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेका थिए। मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेपछि नागरिक उन्मुक्तिले समर्थन फिर्ता लिएको हो ।

शुक्रबार बिहान पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रतिपक्षमा बस्ने बताएकी थिइन् । उनले आफूहरुसँगको सल्लाह विना सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री चौधरीलाई बर्खास्त गरेकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रतिपक्षमा बस्ने बताएकी थिइन् ।

उनले सामाजिक संजालमार्फत पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीको दृढ मार्गदर्शन अनुसार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अब प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने निर्णयमा पुगेको बताएकी थिइन् ।

अनावश्यक ठाउँमा बजेट विनियोजन भएको भए कार्यान्वयन हुँदैनः मुख्यमन्त्री शाह

 

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा अनावश्यक ठाउँमा बजेट विनियोजन भएको भए कार्यान्वयन नहुने बताएका छन् ।
शुक्रबार धनगढीमा आयोजित नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिको शपथ ग्रहण तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री शाहले भने, ‘बजेटभित्र समेटिएका कुनै पनि कार्यक्रम, योजनामा निहीत स्वार्थका आधारमा बजेट विनियोजन भएको छ भने ती कुनै योजना कार्यान्वयन हुँदैनन् । बजेट निर्माणका समयमा विभिन्न टीका टिप्पणी आएका छन् । सही र गलत के हो भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने र त्यसलाई मैले पनि आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु  ।’

उनले सबैले विधि, प्रक्रिया र पद्धतिलाई स्थापित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै इमान्दारिताका साथ काम गर्न सबैलाई आग्रह गरे । उनले एउटा नेतृत्व र सरकारका हिसाबले आफू सधैँ जनताको पक्षमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउने कार्य सरकारको उच्च प्राथमिकतामा छः मन्त्री दाहाल

काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले यातायात क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने कार्य सरकारले उच्च प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् । यसका लागि नीतिगत सुधारदेखि त्यसको कार्यान्वयनमा कार्यान्वयनमा ध्यान दिइएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल ट्रिपर तथा ट्रक व्यवसायी समितिद्वारा चन्द्रागिरि नगरपालिका–७ मा निर्मित भवनको शुक्रबार उद्घाटन गर्दै मन्त्री दाहालले यातायात क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कानुन संशोधनलाई समेत मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको उल्लेख गरे ।

उनले सवारीसाधनलाई भारबहन क्षमताअनुसार सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध कडाइका साथ लागू गरिने पनि बताए ।

‘नेपाली सडक तथा संरचनाको दिगो उपयोगका लागि भारबहन क्षमता कडाइका साथ लागू गर्न आवश्यक छ । अधिक भार भएका मालबाहक सवारीसाधनका कारण नेपालका पुल तथा सडकमा ठूलो नोक्सानी हुने गरेको छ । सीमा क्षेत्रदेखि नै यसको नियन्त्रण गर्छौं’ उनले भने ।

नेपालका सडक, पुल लगायतका संरचनाको संरक्षण सबैको दायित्व रहेको पनि मन्त्री दाहालको भनाइ थियो ।

‘हाम्रो भूबनोट तथा सडकको अवस्थाअनुसार पुलको निर्माण गरिएको हुन्छ । निश्चित भार क्षमताका ती संरचनामा जथाभावि अधिक भार भएका सवारीसाधन त चलाउनु भएन नि ! हाम्रा संरचनाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको हो’, उनले भने ।

‘विकासलाई उत्पादनसँग जोडौँं’

नेपाल निर्माणको चरणमा रहेको निरन्तर अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री दाहालले देशमा केही भएन र हुँदैन भन्ने भ्रमलाई एशियन मापदण्डमा बिस्तार भइरहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी सडक, मदन भण्डारी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्गले चिरिरहेकोसमेत जिकिर गरे ।

यस्तै, उत्तर दक्षिण करिडोरका रूपमा निर्माण भइरहेका राजमार्गले नेपाललाई चीन र भारतसँगको पहुँचलाई पनि बलियो बनाइरहेको मन्त्री दाहालको भनाइ छ । हुम्लामा पुल बनेसँगै नेपालका सबै जिल्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको भन्दै उनले अब विकासलाई उत्पादनसँग जोड्न जरुरी छ भने ।

‘हामीले सडक तथा पुल त बनायौँ, तर यो नै अन्तिम विकास होइन । यी संरचनाको माध्यमबाट उत्पादन वृद्धि गर्न जरुरी छ । अब सहर र गाउँको दूरी टाढा रहेन, गाउँमा पनि उद्यमशीलताको विकास गर्न सहज भएको छ’, मन्त्री दाहालले भने, ‘त्यहाँ उत्पादित तथा प्रशोधित कृषिउपजलगायत बस्तुलाई बजारसम्म ल्याएर लाभ लिने बेला आएको छ ।’

समितिको भवन एक करोड ११ लाखको लागतमा निर्माण भएको अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पन्तले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डे, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, यातायात व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वार, यातायात व्यवसायी, मजदुर नेतालगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए । कार्यक्रममा भवन निर्माणमा योगदान गर्नेलाई सम्मानसमेत गरिएको थियो ।

चलचित्र विकास बोर्डका ३३ सेवा अनलाइनबाट लिन सकिने

काठमाडौँ । चलचित्र विकास बोर्डले आफ्ना ३३ प्रकारका सेवा अनलाइन माध्यमबाट प्रदान गरेको छ । बोर्ड स्थापना भएको २५ वर्ष पूरा भएको उपलक्ष्यमा घोषणा गरिए अनुसार चलचित्र दर्ता, जाँच सिफारिस, घर इजाजत, चलचित्र महोत्सव आयोजना स्वीकृतिलगायतका ३३ प्रकारका सेवाका लागि अब कार्यालय जान नपर्ने भएको छ ।

यसका साथै बोर्डले ‘बक्सअफिस २ सिनेपा’ नामक ‘एप’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस किसिमको नयाँ व्यवस्थासँगै कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको र चलचित्रको व्यापारलाई पारदर्शी बनाएको अध्यक्ष दिनेश डिसीले बताए ।

‘हामीले नेपालभर रहेका एक सय ६६ चलचित्र भवनलाई बक्सअफिस एपमा जोडेका छौँ । यसले व्यापारलाई पारदर्शी बनाउँछ र निर्माता, वितरक एवं प्रदर्शकबीचको सम्बन्धलाई आगामी दिनमा अझै हार्दिकता र मित्रवत् बनाउँछ । अब चलचित्र भवनमा टिकट बिक्री हुने वित्तिकै त्यो जानकारी निर्माताले पाउनुहुनेछ । यसका साथै अनलाइन सेवाका कारण बोर्डमा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ । सामान्य सेवाहरू अनलाइन कै माध्यमले लिन सक्नुहुनेछ’, अध्यक्ष डिसीले भने ।

पदभार ग्रहण गरेदेखि नै योजनाबद्ध रुपमा सुरू गरिएको काम लगभग अन्त्यतिर पुगेको उल्लेख गर्दै उनले सूचना र प्रविधिको विकास एवं विस्तारसँगै चलचित्र क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि योजनाबद्ध ढङ्गबाट समयसापेक्ष रुपमा काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

बोर्डले आगामी आर्थिक वर्षदेखि क्षमता अभिवृद्धि, सिपमूलक कार्यमा चलचित्रसँग जोडिएका सङ्घ संस्थासँग सहकार्य गरेर काम गर्ने योजना रहेको पनि अध्यक्ष डिसीले बताए ।

उपरथी खत्रीलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान

काठमाडौं । नेपाली सेनाको उपरथीमा बढुवा भएका रविन्द्र खत्रीलाई दर्ज्यानी  चिह्न प्रदान गरिएको छ । जंगी अड्डामा शुक्रबार प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले उपरथी खत्रीलाई दर्ज्यानी  चिह्न प्रदान गरेका हुन् ।

खत्रीलाई असार १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उपरथीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । बढुवासँगै उनलाई उपत्यका पृतनाको पृतनापतिमा बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ ।

हैजा रोग नियन्त्रणका लागि काठमाडौँ महानगर क्षेत्रमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालन

काठमाडौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले हैजा रोग नियन्त्रणका लागि ३२ वटै वडामा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ ।

अभिमुखीकरण कार्यक्रमसँगै नागरिकले पिउनेपानीको नमूना परीक्षण गर्ने तयारीसमेत गरिएको महानगरको महामारी रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सम्पर्क व्यक्ति ऋषि भुसालले जानकारी दिए । उनका अनुसार विगतको वर्षभन्दा यस वर्ष मनसुन छिट्टै भित्रिएको र नियमित जस्तै पानी परिरहेकाले हैजाका बिरामी बढ्न सक्ने अनुमान गर्दै महानगरले नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

यो कार्यक्रम महानगरका ३२ वटै वडामा सुरु गरिएको भुसालले जानकारी दिए । विगतका वर्षमा बल्खु, कालीमाटी, टङ्केश्वर क्षेत्रमा हैजाका बिरामीहरु भेटिएका थिए ।

दूषित पानीबाट सर्ने ब्याक्टेरियाजन्य रोगहरूमध्ये एक हो हैजा । पिउनेपानी र खानेकुरा नै हैजाको प्रमुख कारण मानिन्छ । व्यक्तिगत वा वरपरको सरसफाइमा ध्यान नदिनु र लक्षण नदेखिएका सङ्क्रमितसँग सम्पर्कमा आउनुले समेत मानिसमा यो रोग सर्ने गरेको चिकित्सहरूले बताउने गरेका छन् ।

हैजा जीवाणुको सङ्क्रमणका कारण हुन्छ । सामान्यतया पखाला लाग्ने यो रोगको तत्काल उपचार नभए बिरामीको मृत्युसमेत हुनसक्छ ।

कालीगण्डकीमा व्यावसायिक अकबरेखेती

वालिङ (स्याङ्जा) । स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका किसानले व्यावसायिक अकबरे खुर्सानीखेती सुरु गरेका छन् ।

गाउँपालिका र हेफर परियोजनाको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा कालीगण्डकी कृषि तथा पशु उद्यमशीलता विकास परियोजनामार्फत गाउँपालिकाका सात वटै वडामा अकबरे खुर्सानीको व्यावसायिक खेती सुरु गरिएको हो ।

बजार मूल्य र माग राम्रो रहेकाले यसको व्यावसायिक उत्पादन गरी किसानको आर्थिकस्तर उकास्नका लागि अभियानले ठूलो महत्त्व राख्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले बताए ।

“कालीगण्डकी गाउँपालिकाभित्रका विभिन्न ठाउँमा ठूलो परिमाणमा अकबरे खुर्सानी उत्पादन हुँदैछ”, उनले भने, “कृषकले उत्पादन गरेको खुर्सानीको बजारीकरणको जिम्मेवारी गाउँपालिकाले नै लिनेछौँ । यसले किसानलाई व्यावसायिक रुपमा खुर्सानी उत्पादनमा लाग्न थप प्रेरित गर्नेछ ।”

प्रतिकेजी अकबरेको बजार मूल्य न्यूनतम २२५ निर्धारण गरिएको छ । उत्पादन भएको समयमा बजारमा चलेको मूल्यका आधारमा थप गरिने जनाइएको छ ।

परियोजनामार्फत पालिकाका विभिन्न पाँच स्थानका नर्सरीबाट बेर्ना उत्पादन गरी किसानलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइएको परियोजनाका बजार सहजकर्ता मुक्ति पाण्डेले जानकारी दिए । समग्रमा एक लाख ८३ हजार ३०० वटा बेर्ना १३० भन्दा बढी किसानलाई निःशुल्क वितरण गरिएको उनले बताए । “यहाँका कृषकलाई निःशुल्क रुपमा बेर्ना, मल्चिङ प्लास्टिक र निःशुल्क प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराएका छौँ”, सहजकर्ता पाण्डेले भने, “भर्खरै–भर्खरै कृषकले बेर्ना लगाउनुभएको छ, आगामी दसैँसम्ममा उत्पादन लिन सकिन्छ ।”

कालीगण्डकी–१ किपटका पृथ सिञ्जाली मगरले यसपटक १० रोपनी क्षेत्रफलमा आठ हजार अकबरेका बेर्ना लगाएको बताए । गाउँपालिकाबाट बेर्ना, मल्चिङ प्लास्टिक र प्राविधिक सहयोग निःशुल्क पाएपछि व्यावसायिक खेती सुरु गरेको उनको भनाइ छ ।

“सिँचाइका लागि पर्याप्त पानीको सुविधा नभए पनि यहाँ ठूला बारीका पाट छन्”, उनले भने, “बाउबाजेको पालादेखि नै रैथाने बाली तथा मुख्यगरी मकै लगाइँदै आएको भए पनि यसपटक व्यावसायिक रूपमा अकबरेखेती सुरु गरेको हुँ ।”

अकबरे खुर्सानीको बजार मूल्य राम्रो रहेको र उत्पादन पनि छिटो हुने भएकाले मकैखेतीलाई विस्थापित गरी अकबरेको व्यावसायिक खेती सुरु गरेको सिञ्जाली मगरले बताए । विगतमा घरायसी प्रयोजनका लागि लगाइएको अकबरे खुर्सानीको उत्पादन राम्रो भएकाले पनि व्यावसायिक उत्पादनका लागि सहज भएको उनको धारणा छ ।

“हामीले उत्पादन गरेको खुर्सानीको अहिले नै न्यूनतम मूल्य तोकिएको छ भने बजारीकरण पनि गाउँपालिकाले गरिदिने भएपछि बजार खोज्नुपर्ने झन्झट कृषकलाई नहुने भो । त्यसैले पनि हामी उत्साहित छौँ”, सिञ्जाली मगरको भनाइ छ ।

नेपालमा लगानी गर्न मलेसियाका लगानीकर्तालाई अर्थमन्त्री पौडेलको आग्रह

काठमाडौं ।  उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपालको भौतिक पूर्वाधार र पर्यटन क्षेत्रमा थप लगानी गर्न मलेसियाका लगानीकर्तालाई आग्रह गरेका छन्।

नेपाल भ्रमणमा रहेको मलेसिया–नेपाल व्यापार परिषद्को प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागी लगानीकर्तालाई नेपालको पूर्वाधार विकास र पर्यटनमा राम्रो सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले थप लगानी गर्न अनुरोध गरेका हुन्।

‘निजी क्षेत्रबाट लगानीका लागि नेपालमा उपयुक्त वातावरण छ। नीतिहरु लगानीमैत्री छन्। लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान राम्रो तयारी गरी अघि बढ्नुहोस्। सरकार सहयोग गर्न र सहजीकरण गर्न तयार छ’, अर्थमन्त्री पौडेलले भने।

प्रतिनिधिमण्डलमा सहभागीले सूचना प्रविधि, व्यापार, जलविद्युत्, पूर्वाधार, वातावरण, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा लगानी गर्नेबारे चासो व्यक्त गरेका थिए।

प्रतिनिधिमण्डलमा मलेसिया–नेपाल व्यापार परिषद्का अध्यक्ष प्रदीपकुमार कुकरेजा, डा चाइ कि खान, गणेशकुमार वनगाह, एमके सङ्ग्राहलगायत सहभागी थिए।

युक्रेन युद्धविरामबारे पुटिनसँगको वार्तामा कुनै प्रगति नभएको ट्रम्पको भनाइ

वासिङटन । युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि रुसी नेता भ्लादिमिर पुटिनसँग भएको फोनवार्तामा कुनै प्रगतिको महसुस आफुले नगरेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बताएका छन् ।

वासिङ्टनले किएभमा केही हतियार ढुवानी रोकेपछि युक्रेनमा तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि जारी द्वन्द्व अन्त्यका लागि अमेरिकी नेतृत्वको शान्ति वार्ता रोकिएको ट्रम्पको गम्भीर आँकलन आएको हो ।

‘हामी (पुटिन र अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प) ले धेरै लामो फोन संवाद गरेका छौँ । यो साँच्चै नै धेरै लामो कल थियो । फोनवार्तामा हामीले इरानसहित धेरै बिषयमा कुरा गर्यौं र हामीले युक्रेनसँगको युद्धको बारेमा पनि कुरा गर्यौं । म छलफलबाट खुसी छैन,’ राष्ट्रपति ट्रम्पले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूलाई भने ।

युद्ध अन्त्यका लागि कुनै सम्झौताको नजिक पुग्नुभएको छ कि भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा ट्रम्पले भने, ‘अहँ, मैले उहाँसँगको वार्तामा युक्रेन युद्धबारे कुनै प्रगति भएको महसुस गनै सकिन ।’

अमेरिकी रिपब्लिकन नेता ट्रम्पको यो संवादप्रतिको दृष्टिकोण असामान्य रूपमा निराशाजनक देखिएको छ । जनवरीमा सत्तामा फर्केपछि पुटिनसँग यसअघि भएका पाँच वटा वार्तापछि उनले सम्झौताको दिशामा प्रगतिको आशा देखिएको बताएका थिए ।

रुसी नेता पुटिनप्रति प्रारम्भिक दृष्टिकोण राखेपछि उहाँले युद्ध अन्त्यका लागि रूसी नेताको धारणाप्रति निराशा व्यक्त गरे । हालैका हप्ताहरूमा उनले इरान–इजरायल द्वन्द्वमा मध्यस्थता गर्ने पुटिनको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेका थिए भने पुटिनलाई युक्रेन युद्धमा ध्यान केन्द्रित गर्न सुझाव दिएका थिए ।

उक्त वार्ता करिब एक घण्टासम्म चलेको र पुटिनले रुसको लक्ष्यलाई नछोड्ने दृढता व्यक्त गर्नुभएको मस्कोबाट क्रेमलिन स्रोतले दिएको जानकारीमा उल्लेख गरिएको छ ।

क्रेमलिनका सहयोगी युरी उशाकोभले भने, “हाम्रा राष्ट्रपतिले रुसले तय गरेको लक्ष्य हासिल गर्ने बताउनुभएको छ । रुसले यी लक्ष्यहरु त्याग्ने छैन ।”

मस्कोले लामो समयदेखि युक्रेनमा आफ्नो अधिकतमवादी उद्देश्यलाई द्वन्द्वको ‘मूल कारण’ बाट छुटकारा पाउनको लागि भएको बताउँदै आएको छ, तर, किएभले उसको नाटोको सदस्यता प्राप्त गर्ने महत्वाकाङ्क्षाहरू त्याग्न माग गर्दै आएको छ।

युक्रेनमा मस्कोले सन् २०२२ को फेब्रुअरीमा आक्रमण गरेयता लाखौं मानिसको ज्यान लिइसकेको छ र अहिले रुसले पूर्वी र दक्षिणी युक्रेनको ठूलो भूभागमा नियन्त्रण जमाएको छ ।

पुटिनले ट्रम्पसँग युक्रेनमा शान्ति स्थापनाका लागि युद्धविराम गर्ने बिषयमा मस्कोले वार्तालाई निरन्तरता दिइरहने बताएका छन् ।

उशाकोभले भने, ‘उहाँले वार्ता प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन रुसी पक्ष तयार रहेको पनि बताए । हामी द्वन्द्वको राजनीतिक संवाद र वार्ताबाट समाधान खोजिरहेका छौँ ।’

मस्कोले महिनौँदेखि युक्रेनमा अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको युद्धविराममा सहमत हुन अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

 

आप्रवासन कार्यमा सहयोग गर्न फ्लोरिडामा २०० नौसैनिक परिचालन

वासिङ्टन । दक्षिणपूर्वी राज्यमा भइरहेको आप्रवासन प्रवर्तन छापाहरूका लागि प्रशासनिक र सामग्रीगत सहयोग प्रदान गर्न बिहीबार करिब दुई सय मरिनलाई फ्लोरिडामा परिचालन गरिएको छ ।

यो परिचालन अमेरिकी गृह सुरक्षा विभागले आफ्नो अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन (आइसीई) एजेन्सीलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आप्रवासी दमन कार्यमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको पहिलो चरण हो । यो ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालको मुख्य प्राथमिकता हो ।

रक्षामन्त्री पिट हेगसेथले दक्षिणी अमेरिकी राज्य लुइसियाना र टेक्सासका लागि थप परिचालनको योजनासहित सात सय सैनिक परिचालनलाई अनुमोदन गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

यस मिसनमा सहभागी सेवा सदस्यहरूले आइसीईका संरचनाभित्र कडाइका साथ गैर-कानूनी गतिविधिहरू नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी नपाउने जनाइएको छ। युएस नर्दन कमान्डले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उनीहरूको भूमिका मुख्यतः प्रशासनिक र तार्किक काममा केन्द्रित हुनेछ, र उनीहरूलाई विशेष रूपमा आइसीई हिरासतमा रहेका व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न वा हिरासत प्रक्रियाको कुनै पनि चरणमा संलग्न हुन निषेध गरिएको छ।’

यस हप्ताको सुरुमा ट्रम्पले फ्लोरिडाको नयाँ आप्रवासी हिरासत केन्द्रको भ्रमण गरेका थिए । ‘एलिगेटर अल्काट्राज’ भनिने यो हिरासत केन्द्रमा एक हजार मानिस बस्न सक्छन् ।

आइसीईले गरेको आप्रवासन छापाको विरोधमा ट्रम्पले चार हजार नेसनल गार्ड सदस्य र सात सय मरिनलाई लस एन्जलस, क्यालिफोर्नियामा पठाएको एक महिनापछि पनि यो टिम परिचालन गरिएको हो ।

क्यालिफोर्नियाका अधिकारीहरूले ट्रम्पको सेनाको प्रयोगको कडा आलोचना गर्दै यसले स्थानीय कानुन प्रवर्तनले नियन्त्रण गर्न सक्ने विरोधलाई बढाएको बताएका छन् ।

ट्रम्प प्रशासनले अशान्ति रोक्न र सङ्घीय सम्पत्ति र कर्मचारीहरूको सुरक्षाका लागि परिचालन आवश्यक रहेको जोड दिएको छ ।

गभर्नर पौडेल र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसँग नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चेन सोङले भेटवार्ता गरेका छन् ।

शुक्रबार बिहान गभर्नर पौडेल र राजदूत सोङबीच भेटवार्ता भएको हो । भेटवार्तामा उनीहरुबीच नेपाल र चीनबीचको वित्तीय क्षेत्रको सहकार्यका विभिन्न पक्षहरूमा छलफल गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

धरानको खानेपानी योजनाका लागि एडीबीको ऋण नलिन खानेपानी मन्त्रालयलाई हर्क साम्पाङको पत्र

धरान । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले नगरको खानेपानी योजनाका लागि एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को ऋण नलिने घोषणा गरेका छन् ।

खानेपानी मन्त्रीलाई पत्र लेख्दै मेयर साम्पाङले धरान उपमहानगरपालिकाले पहिले लिएको एडीबीको ऋणसमेत तिर्न बाँकी रहेको भन्दै थप ऋण लिन उचित नहुने बताएका हुन् । उने कम्तीमा ३० वर्षसम्म पुग्ने खानेपानीको दीर्घकालीन योजनाका लागि सप्तकोसीको पानी धरानमा ल्याउन अनेकचोटी मन्त्रालय धाएको स्मरण गराएका छन् ।

उनले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नेपाल सरकारले चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भन्ने जानकारी प्राप्त भएको तर बाँकी पैसा सबै एडीबीबाट ल्याउने भन्ने सुन्न र बुझ्नमा आएकोले देशलाई विदेशी ऋणको भारि बोकाउन उचित नहुने पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनले आफ्नै राष्ट्रिय आम्दानीबाट खर्च गर्न सकेमात्र धरानमा खानेपानी योजना अगाडी बढाउनु उपयुक्त हुने पनि सुझाव दिएका छन्।

मणिमण्डप क्षेत्रको सौन्दर्यीकरणको काम अन्तिम चरणमा

धनुषा । जनकपुरधामलाई वैवाहिक गन्तव्यस्थलका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यसहित ऐतिहासिक मणिमण्डप क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय जनकपुरधामका प्रमुख विनोद यादवले करिब चार बिघा क्षेत्रफलमा मणिमण्डप क्षेत्रको सौन्दर्यीकरणको काम करिब ९५ प्रतिशत पूरा भएको जानकारी दिए ।

१८ करोड ९१ लाखभन्दा बढीको लागतमा जनकपुरधामको मणिमण्डपसहित यहाँका पाँच स्थानमा काम भइरहेको त्यसमध्ये बढी लागतमा धार्मिक पर्यटकीयस्थल मणिमण्डप सौन्दर्यीकरण भइरहेको उनले बताए । निर्माण सम्पन्न भएपछि यसलाई जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिने जनाइएको छ ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष जितबहादुर राउतले ऐतिहासिक महत्त्वको मणिमण्डपलाई विश्वका हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि आकर्षक वैवाहिकस्थल बनाउन थालिएको र त्यसक्रममा सुविधा सम्पन्न प्यालेस भवन निर्माण भएको बताए ।

उक्त भवनमा ७० जना अटाउने हलसहित २१ वटा कोठा छन् । साथै यहाँ दुई वटा सुविधा सम्पन्न २४ कोठे धर्मशाला, विवाहमण्डप र दुई वटा पवेलियम रहेका छन् ।

आयोजना आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि सुरुआत गरिएकामा यही असारभित्रमा सम्पन्न गर्ने योजना छ । निर्माण कम्पनी रविना कन्स्ट्रक्सनका इञ्जिनियर निर्मलकुमार यादवले सोहीअनुसार अन्तिम चरणका काम भइरहेका बताए ।

इरान मिसनबाट फर्किएका इजरायली विमानले गाजामा बम खसालेको खुलासा

तेलअविव । इरानविरुद्धको मिसनबाट फर्किएका इजरायली युद्धविमानहरूले बाँकी रहेका बम र क्षेप्यास्त्रहरू गाजामाथि खसालेको खुलासा भएको छ ।

बेलायती पत्रिका द टेलिग्राफले सार्वजनिक गरेको रिपोर्टअनुसार, इजरायली वायुसेनाका पाइलटहरूले इरान आक्रमणपछि बाँकी हतियारहरू गाजामै प्रयोग गरेका हुन् ।

सैन्य स्रोतहरूका अनुसार, अभियानको प्रारम्भिक घण्टादेखि नै पाइलटहरूले हमासमाथि बाँकी हतियार प्रयोग गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए, जसलाई इजरायली रक्षा बलका स्थल कमाण्डरहरूले अनुमोदन गरेका थिए ।

इरानविरुद्धको १२ दिने ‘अपरेसन राइजिङ लायन’ को दौरान इजरायली सेनाले गाजामाथि आक्रमण पनि निरन्तर जारी राख्न सफल भयो । आइडीएफका अधिकारीहरूले बताएका अनुसार, प्रारम्भमा आकस्मिक रूपमा सुरु गरिएको यो रणनीति पछि व्यवस्थित र लक्षित रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो ।

जुन १४ देखि २४ सम्मको अवधिमा गाजामा भइरहेको आक्रमण निकै घातक रह्यो । हमासका आधारहरू निशाना बनाइएको भनिए पनि आमनागरिकको ठूलो क्षति भएको छ ।

जुन १८ मा माघाजी शरणार्थी शिविरमा इजरायली आक्रमणबाट एक महिला र उनका बच्चासहित १० जनाको मृत्यु भएको थियो ।

सोही दिन, खान युनिसस्थित अल–अत्तार क्षेत्रमा गरिएको आक्रमणमा ५ जना मारिएका थिए । स्रोतहरूका अनुसार, इजरायली वायुसेनाका प्रमुख मेजर जनरल टोमर बारले बाँकी हतियार गाजामा खसाल्ने रणनीति औपचारिक रूपमा लागू गर्न निर्देशन दिएका थिए ।

बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाद्वारा एक अर्बको नागरिक स्वास्थ्य उपचार कोष स्थापना

बागलुङ । बागलुङको जैमिनी नगरपालिकाले एक अर्बको कोष बनाउने लक्ष्यका साथ ‘जैमिनी नागरिक स्वास्थ्य उपचार कोष’ स्थापना गरेको छ । कोषमा ५० लाख दाखिला भएको छ ।

कोषमा दाखिला भएको रकमको ब्याजबाट नगरपालिका क्षेत्रका बिरामीको उपचारमा खर्च गरिनेछ ।

‘दीर्घरोगी र ठूलो धनराशि खर्च हुने रोगमा नगरपालिकाले नागरिकलाई उपचारमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्य छ । कोषमा एक अर्ब जम्मा भएमा नगरभित्रका नागरिकलाई निःशुल्क उपचारमा सहयोग पुर्याउन सकिन्छ । कोषमा पालिकाले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममार्फत रकम थप्दै जाने नीति लिएको छ’, नगर प्रमुख नरबहादुर पुनले भने ।

क्यान्सर, मुटु, मृगौलालगायत जटिल रोगको उपचारमा धेरै खर्च लाग्ने भएकाले कोषमा एक अर्ब पुर्याउने लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिए ।

तस्करसँगको झडपमा धनुषामा ६ जना सशस्त्र प्रहरी घाइते

काठमाडौं । धनुषामा तस्कर समूहसँगको झडपमा ६ जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका छन्। धनुषाको विदेह नगरपालिका–२ स्थित गोबराही इलाकामा बिहीबार तस्कर समूहसँगको झडपमा ६ जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता डीएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिएका छन् ।

गोबराही क्षेत्रमा अवैध सामान लुकाई छिपाई राखेको भन्ने सूचनाको आधारमा गएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर ८ गण धनुषा र प्रस्तावित सीमा सुरक्षा गुल्म महिनाथपुरबाट खटिएको टोलीमाथि तरस्कर समूहले आक्रमण गरेका हुन् ।

अवैध सामान खोजतलास गर्ने क्रममा सशस्त्रले एउटा मोटरसाइकल फेला पारेको थिाये। नजिकै रहेको टहरोमासमेत खोजतलास गर्ने क्रममा अन्दाजी डेढसयको संख्यामा लुखिछिपी बसेका तस्कर समूहले घरेलु हातहतियारसहित सशस्त्र प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका थिए।

उनीहरुबाट भएको ढुंगामुढाका क्रममा ६ जना सशस्त्र प्रहरी घाइते भएका हुन् । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन सशस्त्र प्रहरीले १३ राउण्ड ग्यास सेल र ४ राउण्ड हवाई फायर समेत गरेको छ ।

पूर्वी पृतनामा पृतनापति ट्रफी सुरु

इटहरी । नेपाली सेनाको पूर्वी पृतनाको आयोजनामा शुक्रबारदेखि ‘पृतनापति ट्रफी २०८२’ प्रारम्भ भएको छ ।

प्रतियोगितामा नेपाली सेनाका २,१८ र २१ नम्बर बाहिनीअन्तर्गतका गण, गुल्म तथा एकाइले फुटबल, भलिबल, बास्केटबल, बक्सिङ, पौडी, जुडो र तेक्वान्दोमा प्रतिस्पर्धा गर्ने छन् । प्रतियोगिता यही असार ३० गते समापन हुनेछ ।

नेपाली सेनाले हरेक वर्ष यस किसिमका प्रतियोगिता आयोजना गर्दै आएको छ । साथै सेनाको खेलकुद विभागका खेलाडी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतियोगितामा हुँदै आएका छन् ।

यो विभाग राष्ट्रिय खेलाडी उत्पादन गर्न मुलुकका निम्ति सहयोगी बनेको खेलकुद क्षेत्रका जानकारहरूले बताएका छन् ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टी प्रतिपक्षमा बस्ने

काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले आफूहरुसँगको सल्लाह विना सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेकाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रतिपक्षमा बस्ने निर्णय गरेको जानकारी दिएकी हुन् ।

उनले पार्टी संरक्षक रेशम चौधरीको दृढ मार्गदर्शन अनुसार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अब प्रतिपक्षको भूमिकामा बस्ने निर्णयमा पुगेको बताइन् ।

उनले यो निर्णय जनताको म्यान्डेट, पार्टीको सम्मान, र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमाथिको गरिमाको संरक्षणका लागि गरिएको सैद्धान्तिक र दूरदर्शी कदम भएको उल्लेख गरेकी छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले मन्त्री चौधरीलाई बिहीबार बर्खास्त गरेका थिए ।

ट्रम्पको ‘बिग ब्युटिफुल’ विधेयक पारित

बीबीसी । अमेरिकी कङ्ग्रेसले कर तथा खर्चसम्बन्धी राष्ट्रपति ट्रम्पले अघि सारेको विस्तृत विधेयकलाई पारित गरेको छ । क्यापिटल हिलमा भएको रस्साकस्सीपश्चात् तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले त्यसलाई बिहीवार पारित गरेको हो ।

उक्त विधेयकको पक्षमा २१८ अनि विपक्षमा २१४ मत परेको थियो । मङ्गलबार माथिल्लो सदन सिनेटले जम्मा १ मतको अन्तरले उक्त विधेयक पारित गरेको थियो ।

ट्रम्पले रिपब्लिकनहरूको बहुमत भएको कङ्ग्रेसलाई जुलाई ४ तारिखभित्र सो विधेयक पारित गरेर अन्तिम अनुमोदनका निम्ति उनीकहाँ पठाइसक्न समयसीमा दिएका थिए । कङ्ग्रेसनल बजेट कार्यालयको अनुमानमा सो विधेयकले आगामी १० वर्षमा सङ्घीय वित्तीय घाटामा ३३ खर्ब डलर थप्ने छ भने दशौँ लाख मानिसको स्वास्थ्य बीमा गुम्ने छ – तर ह्वाइट हाउसले ती अनुमानलाई अस्वीकार गरेको छ ।

बिहीवार साँझ पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले नयाँ कानुनले देशलाई ‘रकेट यानमा परिणत गर्ने’ बताए । देशका निम्ति यो महान् कानुन हुने छ,’ उनले भने ।

जुलाई ४ को स्वतन्त्रता दिवसको समारोहका बेला विधेयकमा उनले हस्ताक्षर गर्ने ठानिएको छ। त्यसपछि सो विधेयक औपचारिक कानुन बन्ने छ । कानुन पास भएपछि रिपब्लिकन सभामुख माइक जोन्सनले उनको पार्टीभित्र सबैलाई मनाउन ‘विश्वास’ नै मुख्य कुरा भएको बताए ।

उक्त विधेयकमा खाद्य सहयोग तथा स्वास्थ्योपचारमा दिइने अनुदान अनि स्वच्छ ऊर्जाका परियोजनाहरूलाई दिइने अनुदान कटौती गरेर खर्च बचत गर्ने उल्लेख छ । साथै त्यसले चुनावताका ट्रम्पले गरेका दुई वटा मुख्य वाचा पनि पूरा गर्ने छ ।

उनले सन् २०१७ मा गरेका कर कटौतीहरूलाई स्थायी स्वरूप दिने अनि टिप्स, ओभरटाइम र सोसल सेक्युरिटी प्राप्तिकर्तामा लाग्ने कर हटाउने – जसको मूल्य १० वर्षमा ४५ खर्ब डलर हुने अनुमान छ ।

त्यस्तै सिमाना सुरक्षा, हिरासत केन्द्र तथा आप्रवासन कानुन कार्यान्वयन अधिकारीहरूमा १५० अर्ब डलर खर्च गरिने छ।

अर्को १५० अर्ब डलर ट्रम्पले अघि सारेको ‘गोल्ड डोम’ क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा कार्यक्रम लगायतका सैन्य खर्चमा लगाइने छ। सदनमा मतदान हुँदा प्रक्रियागत अवरोधहरू गर्ने कोसिस गर्दै डेमोक्र्याटहरूले विधेयकप्रति विरोध जनाएका थिए ।

प्रमुख गार्मेन्ट उत्पादक बङ्गलादेशको आँखा अमेरिकी व्यापार सम्झौतामा

ढाका । विश्वको दोस्रो ठूलो गार्मेन्ट उत्पादक बङ्गलादेशले आगामी हप्ता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कठोर भन्सार शुल्कहरू लागु हुनुअघि अमेरिकासँग व्यापार सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखेको देशको शीर्ष वाणिज्य अधिकारीले बताएका छन् ।

व्यापार घाटा कम गर्न ढाकाले बोइङ विमानहरू खरिद गर्न र अमेरिकी गहुँ, कपास र तेलको आयात बढाउन प्रस्ताव गरिरहेको छ । व्यापार घाटालाई ट्रम्पले आफ्नो ‘मुक्ति दिवस’ घोषणामा पीडादायी कर लगाउने कारणका रूपमा प्रयोग गरेका थिए ।

“हामीले पारस्परिक व्यापार सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएका छौँ”, सरकार ‘जित–जितको सम्झौतामा पुग्न आशावादी’ भएको उल्लेख गर्दै महबुबुर रहमानले बुधबार भने ।

रहमानले जुलाई ८ का लागि दुवै देशका अधिकारीहरूबीचको बैठक तय भएको बताए । अमेरिकाले बङ्गलादेशको रेडिमेड गार्मेन्ट निर्यातको २० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ ।

कपडा र गार्मेन्ट उत्पादनले बङ्गलादेशमा निर्यातको लगभग ८० प्रतिशत ओगट्छ र गत वर्ष सरकारलाई ढालेको विद्यार्थी नेतृत्वको क्रान्तिमा नराम्ररी प्रभावित भएपछि उद्योग पुनर्निर्माण गरिरहेको छ ।

ट्रम्पले आफ्नो अप्रिल २ को घोषणामा बङ्गलादेशलाई ३७ प्रतिशत करका साथ प्रहार गर्नुभयो । यो कपास उत्पादनहरूमा पहिले नै राखिएको १६ प्रतिशतभन्दा दोब्बर हो ।

उनले अन्य विश्वव्यापी व्यापारिक साझेदारहरूसँग गरेजस्तै जुलाई ९ सम्म भन्सार शुल्कहरूको परिचय निलम्बन गरे । यद्यपि आधारभूत १० प्रतिशत भन्सार शुल्क यथावत राखिएको छ ।

बङ्गलादेश बैंक र राष्ट्रिय राजस्व बोर्डका अनुसार सन् २०२४ मा बङ्गलादेशले अमेरिकामा आठ अर्ब ३६ करोड डलर मूल्यका सामान निर्यात गरेको थियो भने त्यहाँबाट दुई अर्ब २१ करोड डलरको आयात भएको थियो ।

– विमान, तेल, कपास –

“व्यापार अन्तर कम गर्ने पहलको एक हिस्साका रूपमा, सरकारले पहिले नै ठूलो मात्रामा गहुँ आयात गर्ने, अमेरिकी निर्माता बोइङबाट १४ वटा विमान खरिद गर्ने, कपास र अमेरिकी फार्महरूबाट थप तेल र ग्यास खरिद गर्ने निर्णय गरिसकेको छ”, रहमानले भने ।

उनले प्रस्तावित सम्झौताको सही समय वा विस्तारको बारेमा थप विवरण दिनुभएन, तर सम्झौतामा पुग्न सरकारले लगभग २८ वटा बैठक र कागजात आदानप्रदान गरेको बताए ।

अन्तरिम नेता मुहम्मद युनुसले सोमबार अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोसँग कुरा गरे र ढाकाले ‘राष्ट्रपति ट्रम्पको व्यापार एजेन्डालाई प्रभावकारी रूपमा प्रतिक्रिया दिन उपायहरूको प्याकेजलाई अन्तिम रूप दिन तपाईँका अधिकारीहरूसँग काम गरिरहेको’ बताए ।

गार्मेन्ट निर्माताहरूको राष्ट्रिय मञ्च बङ्गलादेश गार्मेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्स एन्ड एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन (बिजिएमइए) का अध्यक्ष महमुद हसन खानले कुनै पनि सम्झौताका बारेमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

“पहिले नै लागु गरिएको अतिरिक्त १० प्रतिशत भन्सार शुल्कले हाम्रा निर्यातकहरूलाई असर गरिरहेको छ र यदि यो अगाडि बढ्यो भने हामीले अमेरिकी क्रेताहरू गुमाउन सक्छौँ”, उनले चेतावनी दिए ।

तर बङ्गलादेश निटवेयर म्यानुफ्याक्चरर्स एन्ड एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन (बिकेएमइए) का अध्यक्ष मोहम्मद हातेमले आफू आशावादी रहेको बताए ।

“हामी जुलाई ९ अघि अमेरिकी भन्सार शुल्कमा सकारात्मक परिणामको आशा गर्दछौँ”, उनले भने, “अमेरिकी प्रशासनले भन्सार शुल्क संशोधन नगरे अस्थायी समस्या हुनेछ । तर यसले धेरै हदसम्म र अन्ततः अमेरिकी क्रेताहरूलाई असर गर्नेछ, किनकि उनीहरूले उच्च मूल्यमा सामानहरू किन्नुपर्ने हुन्छ ।”

मटिहानी नगरभित्रका सडक कालोपत्र गरिँदै

महोत्तरी । मटिहानी नगरपालिका ४ र ५ का मझौरा, बिसनपुर र गोबरौरा बस्तीका सडकमा तीवै गतिमा कालोपत्र भइरहेको छ । विकासको अवसरबाट पर रहेका यहाँका सर्वसाधारण बस्तीमा धमाधम सडक कालोपत्र हुन थालेपछि खुसी भएका छन् ।

“देखियौँ, हमरो गाममें सडक पिच बैनरहल अई” (हाम्रो बस्तीको सडक पनि कालोपत्र हुँदैछ) धमाधम कालोपत्रे भइरहेको सडकतिर देखाउँदै मटिहानी ४ का चन्देश्वर रजकले भने, “आब गामक रुख बदैलगेल” (अब बस्तीको रूप बदलियो) । सडक कालोपत्र हुन थालेपछि यी बस्तीका बासिन्दा खुसी देखिन थालेका छन् ।

बिसनपुरका इशाक कवारीले भने, “इन्तजार कर परैछै, सबके दिन अबैछै” (पर्खन पर्दो रहेछ, सबका दिन आउँदा रहेछन्) । कालोपत्र हुन थालेपछि बस्तीको सौन्दर्य बढेसँगै आपूmहरूको जीवन सहज हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । गोबरौराका शिव साहले सडक कालोपत्र भएसँगै कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन सहज हुनुका साथै व्यापार बढ्ने बताए।

सङ्घीय सरकार मातहतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको सघन सहरी विकास कार्यक्रमअन्तर्गत मटिहानी–४ को मझौरा प्रवेशद्वारबाट बिसनपुर हुँदै मटिहानी–५ को गोबरौरासम्मको ४ किलोमिटर सडकमा कालोपत्र गर्न थालिएपछि बस्तीका बासिन्दा खुसी छन् ।

कृषि उत्पादन सजिलै बजार पुग्ने र आपत्विपद्मा शीघ्र गन्तव्यमा पुगिने नगरप्रमुख हरिप्रसाद मण्डलले बताए। कालोपत्र सम्पन्न भएपछि करिब १५ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने उनले जानकारी दिए।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले करअतिरिक्त नगरपालिकालाई उपलब्ध गराएको २७ करोड ९९ लाख ७४ हजार ५७७ रुपैयाँ मध्ये मझौरा–बिसनपुर–गोबरौरा सडक कालोपत्रमा ४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने नगर कार्यपालिकाका प्राविधिक शाखाका प्रमुख इञ्जिनियर विमलेश साहले बताए। सडक विस्तार तथा कालोपत्र अन्य वडाबस्तीमा पनि गर्दै जाने उनको भनाइ छ ।

वर्षौँदेखि धुलो, हिलो र अव्यवस्थित सडकले यातायात, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको पहुँचमा सास्ती खेपिरहेका मझौरा, बिसनपुर र गोबरौराका बासिन्दाका लागि सडक कालोपत्र सम्पन्न भएपछि दैनिकी सहज हुने मटिहानी ४ का वडाध्यक्ष अब्दुर गफार राइनले बताए।

कालोपत्रको नियमित अनुगमन गरिरहनुभएका नगरप्रमुख मण्डलले केही दिनभित्र काम सम्पन्न हुने जानकारी दिए। नगरका बस्तीबस्तीसम्म सडक सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यका साथ नगरले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ । नगरमा बढेको पूर्वाधार निर्माणले आफ्नो ठाउँ शीघ्र ‘स्मार्ट सिटी’ का रूपमा विकास हुने स्थानीयले अपेक्षा गरेका छन् ।

मन्त्रालयले भन्यो-चोभार गल्छीका ऐतिहासिक चट्टान हटाइँदैन

काठमाडौँ ।सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँको चोभार गल्छीका चट्टान नफोडिने स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयलेबिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै निकास बिन्दुका रुपमा रहेको गल्छीका चट्टान नफोडिने उल्लेख गर्दै त्यहाँ रहेको फोहोर भने हटाउने बताएको हो।

अविरल वर्षाका बेला चोभार गल्छी आसपास डुबानको समस्या दोहोरिँदै आएपछि फोहोर व्यवस्थापन गरिने लागेको मन्त्रालयको भनाइ छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद मैनालीले ऐतिहासिक चट्टानहरू हटाउने कुनै योजना नभएको उल्लेख गर्दै अनावश्यक रुपमा भ्रम फैलाउने काम भएको बताए।

‘गल्छी वरपरको क्षेत्रमा विगतमा बगाएर ल्याएको फोहोर हटाउने, पहिरो जान सक्ने सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी रोकथाम गर्ने र दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक प्राविधिक अध्ययनसहित कार्ययोजना तयार गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो,’ उनले भने, ‘मन्त्रालयले चोभार गल्छी चौडा पार्ने वा प्राकृतिक रूपमा रहेका ऐतिहासिक चट्टानहरू हटाउने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पार्दै यस्ता कार्यको भ्रम फैलाउनु अनुचित हो।’

मैनालीका अनुसार चोभार गल्छी उपत्यकाको प्रमुख जलनिकास बिन्दु हो जहाँ सहरभरिका खोलानाला भएर बगेका पानीहरू भेला हुने र वर्षाको समयमा पानीको निकास अवरुद्ध हुँदा सहरका विभिन्न क्षेत्रहरू डुबानमा पर्ने जोखिम बढ्दो छ।

उनले यस क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो उद्देश्य स्पष्ट पार्दै धार्मिक, सांस्कृतिक तथा ऐतिहासिक महत्व बोकेको चोभार गल्छीको मौलिक स्वरूपलाई जोगाउँदै डुबान न्यूनीकरण गर्न फोहोरको व्यवस्थापन गरिने बताए। ‘प्राकृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै मानव सुरक्षामा जोड दिने नीति अनुसार चोभार क्षेत्रमा काम अघि बढाइनेछ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

यही असार १४ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको ३२औँ बैठकबाटे चोभार गल्छीमा सम्भावित डुबान न्यूनीकरण गर्न नेपाली सेनासँग समन्वयमा आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिइएपछि सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न राजनीतिक वृत्तहरूमा यस विषयलाई लिएर विभिन्न धारणा सार्वजनिक भएको भन्दै मन्त्रालयले असन्तुष्टि जनाएको छ।

विपद् न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित निर्णयहरूमा जनचासो बढ्दो रहेको बेला मन्त्रालयको यो स्पष्टिकरणले विवादको निराकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पत्रकार पाठकलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं । अदालतले पत्रकार दिलभूषण पाठकलाई २५ हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ । बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश खेमराज भट्टको इजलासले पत्रकार पाठकलाई २५ हजार धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।

पत्रकार पाठकले केही ’हिलटन होटल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीरबारे भिडिओ रिपोर्ट प्रसारण गरेका थिए । उनीविरूद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

संविधानमा भएका महत्त्वपूर्ण कुरालाई उल्टाउने प्रयास भइरहेको छः प्रचण्ड

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानमा भएका महत्त्वपूर्ण कुरालाई उल्टाउने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

बिहीबार काठमाडौंमा दुर्गा नारायण ढकालको कृति समाजवादी दर्शनको रुपरेखा लोकार्पण कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले प्रतिक्रियावादीलाई अनुकूल बनाउन संविधानमा भएका महत्त्वपूर्ण कुरालाई उल्टाउने प्रयास भइरहेको बताएका हुन् ।

उनले माओवादीले युद्धकालीन समयमा भन्ने गरेको खसीको टाउको राखेर कुकुरको मासु बेच्ने संसदीय व्यवस्थाको अभ्यास अहिले नेपालमा भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिले जे भइरहेको देखिन्छ, समितिका प्रतिवेदनमाथि भइरहेका छेडखानीहरू त्यो त्यस्तै हो, देखाउँदा खसीको टाउको देखाइएको छ भित्रभित्रै कुकुरको मासु बेचिइरहेको छ ।’

प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा प्रत्येक पटक सरकार बन्दा समाजवादतर्फ देशलाई लैजान बल गरेको भन्दै बुद्धिजीवीले त्यस कुरालाई बुझ्न नसकेको बताए । उनले नेपालमा सक्कली र नक्कली समाजवादी छुट्याउन मुस्किल भएको बताए ।

उनले भने, ‘भन्दा समाजवाद माक्र्सवाद भन्ने व्यवहारमा प्रयोग व्यक्तिवादको गर्ने प्रचलन र प्रवृत्ति निकै हाबी भएको अवस्था छ । समाजवादी नाम सबैले राख्ने तर समाजवादको आधाभूत सिद्धान्त र मान्यताभन्दा बाहिर गएर आफ्नो जीवन, दर्शन र राजनीतिक दिशा र सांस्कृतिक आचरण गर्ने प्रवृत्ति हाबी छ ।’

उनले समाजवाद तत्काल कायम हुन सक्ने अवस्था नभएरै संविधानमा समाजवाद उन्मुख शब्द उल्लेख गरिएको बताए ।