`

पर्यटनलाई उद्योग भन्यौं, सुविधा दिएनौं : मन्त्री सिन्हा

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा मान्यता दिएपनि उद्योगसरह सुविधा भने नदिएको बताएका छन् । सोमवार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले पर्यटन उद्योगलाई उद्योगको रूपमा पाउनुपर्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐनका सुविधा पर्यटन उद्योगहरूलाई हाल भएको कानुनले नदिएको उल्लेख गरे । यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले हाल ८० प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटकहरूले होटलहरु खचाखच भरिएको बताए । आन्तरिक पर्यटनलाई सुविधाजनक बनाइदिए अझै यो बढ्ने उनको भनाई छ । पर्यटन व्यवसायीहरूले आन्तरिक पर्यटनमा भएका खर्चहरूमा करको मिनाहा गरिदिन आग्रह गरेको पनि उनले बताए ।

उनले भने, ‘हिजोआज ८० प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटनकहरुले होटलहरु खचाखच भरिएको अवस्था छ । अहिले आन्तरिक पर्यटनलाई अलिकति सुविधाजनक बनाइदिने हो भने जस्तो कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिलिटी अन्तर्गत पारेर आन्तरिक पर्यटनमा भएका खर्चहरूमा करको मिनाहा गरिदिने हो भने त्यसले हामीलाई धेरै हदसम्म सहयोग पनि हुन्थ्यो भनेर पर्यटक व्यवसायीहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ । अहिले हामी पर्यटन उद्योग भनेर भनेका छौँ तर उद्योगको रूपमा पाउनुपर्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐनका सुविधा पर्यटन उद्योगहरूलाई दिएको देखिएको छैन । यो हामीसँग भएको कानुनले ।’ उनले पर्यटन क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी एकीकृत विधेयक ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको पनि जानकारी दिए ।

 

 

रवि र बालेनबाट अलग्गिए कुलमान, जुटे समानुपातिक सूची तयारीमा

काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह पक्षबीच सम्भावित सहकार्य तथा एकताको प्रयास अन्ततः असफल भएको छ । पदीय तथा शक्ति बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा उनेपा अब छुट्टै रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

आइतबार राति रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, मेयर बालेन्द्र शाह र उनेपाका संरक्षक कुलमान घिसिङबीच भएको निर्णायक छलफल सहमतिविना टुंगिएको उनेपाका एक नेताले जानकारी दिए । उनका अनुसार छलफलका क्रममा उनेपामाथि अपमानजनक हुने गरी शक्ति बाँडफाँटको प्रस्ताव आएको भन्दै कुलमान घिसिङले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

ती नेताले भने, ‘२० प्रतिशतभन्दा कम सहभागिताको प्रस्ताव आयो, जुन हामीलाई स्वीकार्य भएन । त्यसपछि एकताको सम्भावना कमजोर बन्यो ।’ बैठकपछि सोमबार बिहान थप छलफल गर्ने भनिए पनि त्यसतर्फ कुनै पहल नभएको पनि उनेपाले जनाएको छ । एकताका प्रयास असफल भएपछि उनेपाले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार चयन प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ । पार्टी प्रवक्ता डा. राजु थापाले अब उनेपा आफ्नै दलगत निर्णयअनुसार बन्दसूची तयार पार्ने जानकारी दिए । ‘एकता सम्भव नभएपछि हामी समानुपातिक उम्मेदवारको सूची अन्तिम रूप दिन जुटेका छौँ’, उनले भने ।

उनेपाले यसअघि रास्वपा, मेयर बालेन शाह पक्ष तथा अन्य केही दलसँग संवाद गरेको थियो । विशेषतः बालेन शाह पक्षसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । बालेन रास्वपासँग नजिकिएपछि त्रिपक्षीय संवाद समेत भएको थियो । तर पदीय बाँडफाँट र नेतृत्व भूमिकामा सहमति नजुट्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । बालेन शाह पक्षका एक नेताका अनुसार आइतबारको वार्तामा बालेन र महानगरका केही नेताहरू कुलमान घिसिङलाई समेटेर अघि बढ्न लचक देखिएका थिए । तर रास्वपातर्फबाट त्यति उत्साह नदेखिएको दाबी गरिएको छ ।

‘यदि सबै पक्षबाट इच्छाशक्ति देखिएको भए समाधान सम्भव थियो’, ती नेताले बताए । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने अन्तिम समयसीमा तोकिसकेको अवस्थामा उनेपाले समावेशी मापदण्डअनुसार ११० जनाको सूची तयारीमा अन्तिम तयारी गरिरहेको जनाएको छ । एकता प्रयास विफल भए पनि उनेपा आफ्नै राजनीतिक एजेण्डा र संगठनात्मक संरचनासहित चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा देखिएको छ ।

 

 

रूसद्वारा ५२ उपग्रहको सफल प्रक्षेपण

एजेन्सी- रूसको अन्तरिक्ष निकाय रोस्कोसमोसका अनुसार सोमबार सोयुज रकेटमार्फत ५२ वटा उपग्रह सफलतापूर्वक आफ्नो निर्धारित कक्षमा प्रक्षेपित भएका छन् ।

रकेट प्रक्षेपण आइतबार दिउँसो भोस्तोच्नी अन्तरिक्ष स्थल, आमुर प्रदेशमा सम्पन्न भएको थियो । यस प्रक्षेपणमा दुईवटा ‘ऐस्ट–२टी’ उपग्रह र ५० अन्य उपग्रहहरू समावेश थिए । रकेटले उपग्रहहरू पृथ्वीको कक्षमा पठाउन करिब पाँच घण्टा समय खर्च गरेको रोस्कोसमोसले जनाएको छ । यी उपग्रहहरू कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सक्रिय रूपमा कार्य गर्नेछन् र विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग हुनेछन् ।

‘ऐस्ट–२टी’ उपग्रह रूसले विकास गरेको पृथ्वी अवलोकनका लागि तयार गरिएको उन्नत वैज्ञानिक उपग्रह हो, जसको मुख्य उद्देश्य पृथ्वीको सतहलाई उच्च स्पष्टताका साथ अवलोकन गर्नु र प्राकृतिक तथा वातावरणीय परिवर्तनको सूक्ष्म अध्ययन गर्नु हो । यस उपग्रहले पृथ्वीका भू–भाग, वन क्षेत्र, नदी प्रणाली, पहाड, सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रको विस्तृत त्रि–आयामी तस्वीर सङ्कलन गर्न सक्षम प्रविधि प्रयोग गर्छ, जसका आधारमा वैज्ञानिकहरूले सटीक डिजिटल नक्सा र मोडेल तयार गर्न सक्छन् । ऐस्ट–२टी उपग्रह विशेष गरी जङ्गलमा लाग्ने आगलागी, बाढी, पहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपद्को समयमै पहिचान र निगरानीका लागि उपयोगी मानिन्छ । यसले वातावरणीय परिवर्तन, भूमिको प्रयोगमा आएको रूपान्तरण र प्राकृतिक स्रोतको अवस्थाबारे दीर्घकालीन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सहयोग पु¥याउँछ । कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सक्रिय रूपमा सञ्चालन हुने यो उपग्रहबाट प्राप्त जानकारी वैज्ञानिक अनुसन्धान, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा योजनागत विकासमा महत्वपूर्ण आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

उपग्रहहरूको मुख्य प्रयोगमा पृथ्वीको निगरानी, वातावरणीय अध्ययन, विद्युतचुम्बकीय विकिरणको अनुसन्धान, विश्वव्यापी जलपोत अनुगमन र सञ्जाल उपकरणबाट सङ्केत प्राप्त गर्ने कार्य समावेश छन् । यसले वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरूले पृथ्वीको अवस्था र प्राकृतिक विपदहरूको प्रभावकारी निगरानी गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेष गरी दुई ‘ऐस्ट–२टी’ उपग्रहहरूले पृथ्वीको तस्वीरहरू खिच्नेछन्, जसबाट वैज्ञानिकहरूले सटीक डिजिटल मोडेल तयार पार्न, भू–भागको अध्ययन गर्न, जङ्गलको आगो, बाढी र अन्य प्राकृतिक विपद्को निगरानी गर्न सहज हुनेछ । यसरी सङ्कलित तथ्याङ्कले आपतकालीन व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पु¥याउनेछ ।

रोस्कोसमोसका अधिकारीहरूले यस प्रक्षेपणले रूसको अन्तरिक्ष अनुसन्धान र निगरानी क्षमतामा ठूलो योगदान पु¥याउने भनेका छन् । आगामी वर्षहरूमा यी उपग्रहहरूको डेटा वैज्ञानिक अनुसन्धान, वातावरणीय अध्ययन र मानव जीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न परियोजनामा प्रयोग हुने बताइएको छ ।

मन्त्री बन्न नपाएकी टासी र गायिका सत्यकला रास्वपाको सूचीमा

काठमाडौं । वातावरण तथा सामाजिक अभियन्ता टासी ल्हान्जोम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समानुपातिक बन्दसूचीमा समावेश भएकी छन् । पार्टीको प्रारम्भिक उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति समूहबाट उनी १३ हजार ७२ मत प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थानमा पर्न सफल भएकी हुन्।

उक्त समूहबाट सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारमा उत्तमबहादुर गुरुङ छन् । उनले १६ हजार १२ मत प्राप्त गर्दै पहिलो स्थान हासिल गरेका छन् । त्यसैगरी गायिका तथा सामाजिक अभियन्ता सत्यकला राई १४ हजार २०१ मतसहित दोस्रो स्थानमा चयन भएकी छिन् ।

मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि उत्साहित देखिएकी टासी ल्हान्जोमले सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदाताप्रति आभार व्यक्त गर्दै लेखेकी छन्, ‘तपाईंहरूको विश्वास र समर्थनकै परिणाम हो यो । अब हामी नेतृत्व गर्दै विजयको बाटोमा अघि बढ्नेछौं ।’ उनको यो प्रतिक्रिया समर्थकहरूमाझ सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । टासी ल्हान्जोम केही समयअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सम्भावित क्याबिनेटमा मन्त्री बन्ने चर्चा चले पनि अन्ततः त्यो प्रक्रिया अघि बढेन । मन्त्री बन्न नपाएको चर्चाका बीच उनी दुई साताअघि मात्रै रास्वपामा आबद्ध भएकी थिइन् ।

पार्टी प्रवेश गरेको छोटो समयमै समानुपातिक सूचीमा स्थान बनाउन सफल हुनु टासीका लागि राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । रास्वपाले समानुपातिकतर्फ समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँदै आएको छ । आदिवासी जनजाति समूहबाट प्राप्त मत परिणामले पार्टीभित्र यी उम्मेदवारहरूको लोकप्रियता र सम्भावनालाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । अब प्रारम्भिक सूचीलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा पार्टीले के निर्णय लिन्छ भन्ने चासो बढेको छ । टासी ल्हान्जोम र सत्यकला राई जस्ता नयाँ अनुहारहरू सक्रिय राजनीतिमा देखिनुले रास्वपाको आगामी राजनीतिक यात्रामा नयाँ ऊर्जा थपिने अपेक्षा गरिएको छ ।

बालेन र हर्क संसदीय राजनीतिमा आएपछि काठमाडौं र धरानमा मेयरको चुनाव कहिले हुन्छ?

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’, भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई ‘साम्पाङ’ संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने तयारीमा लागेसँगै यी तीन स्थानीय तहको प्रमुख पद रिक्त हुने अवस्था देखिएको छ । कानुनअनुसार एकै व्यक्तिले एकै समयमा दुईवटा सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने भएकाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न मेयर पदबाट राजीनामा दिनु अनिवार्य हुन्छ ।

स्थानीय तहका प्रमुखले राजीनामा दिएमा वा कुनै कारणवश पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विद्यमान कानुनअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको हकमा कार्यकाल समाप्त हुन ६ महिना बाँकी रहँदा उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ भने स्थानीय तहको हकमा १ वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको आमनिर्वाचनको मिति तोकेको छ । यही निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग एकतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । उता धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ पनि संसदीय निर्वाचनको तयारीमा देश दौडाहामा व्यस्त छन् । त्यस्तै भरतपुर महानगरकि मेयर रेणु दाहाल पनि चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छिन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न उनीहरूले माघको पहिलो साताभित्र मेयर पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । यी केही प्रमुख पात्रबाहेक देशैभरका अन्य स्थानिय तहमा पनि जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुनसक्ने सम्भावना छ।    

हाल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल करिब १६ महिना बाँकी छ । यदि निर्धारित समयमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो भने त्यस समयमा स्थानीय तहको कार्यकाल करिब १४ महिना मात्र बाँकी रहनेछ । यस्तो अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकामा प्रमुख पद रिक्त भए पनि उपनिर्वाचन गरिने वा नगरिने भन्ने विषयमा अन्यौल उत्पन्न भएको छ ।

यस विषयमा निर्वाचन आयोगले भने कानुनी व्यवस्थाका आधारमा सरकारसँग परामर्श र समन्वय गरेर निर्णय गर्ने बताएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले कुनै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सरकारसँगको छलफलपछि मात्र टुंगो लगाइने जानकारी दिए । 

उनका अनुसार हालसम्म काठमाडौँ महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकामा औपचारिक रूपमा पद रिक्त भइसकेको अवस्था छैन । ‘यदि सम्बन्धित पद रिक्त भयो भने कानुनअनुसार सरकारसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिन्छौं,’ भट्टराईले नेपालवन एचडीसङ्ग भने । 

बालेन शाह,  रेणु दाहाल र हर्क साम्पाङ तीनै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका बेला उनीहरूले सम्हालेका स्थानीय तहमा नेतृत्व रिक्तताको सम्भावना र त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्र बनेको छ ।

पाँच दलले बुझाए बन्द सूची, कसका कति ?

काठमाडौं । फागुन २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेकपा मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका पाँच दलले समानुपातिकको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका छन् । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आज आयोगमा बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन हो । दलहरू आ–आफ्ना उम्मेदवारहरूको सूची तयार गर्ने अन्तिम गृहकार्यमा छन् । आयोगले दिएको सूचना अनुसार, हालसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी (पुष्पलाल) ले बन्द सूची बुझाइसकेको छन् ।

नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ११० जनाको सूची बुझाएको छ । त्यस्तै, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले १२, जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टीले १२ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी (पुष्पलाल) ले २० जना उम्मेदवारको सूची आयोगमा बुझाएको हो । हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले सोमबार बिहान दर्ता गराएको छ । साम्पाङको पार्टीको निवेदन रुजु गर्ने प्रक्रियामा रहेको निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

 

 

 

संखुवासभामा सामुहिक अलैंची खेती, पैसा ‘बिस्कुन’ लगाएर बाँडेको तस्वीर ‘भाइरल’

काठमाडौं । संखुवासभाको सिलिङचोङ गाउँपालिका–१ गोगनेमा सामुहिक रूपमा गरिएको अलैँची खेतीले गाउँको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ । अलैंची खेतीबाट यस वर्ष मात्र किसानहरूले एक करोड १७ लाख रुपैयाँ बढी आम्दानी गरेका छन्, जसको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेसँगै यो गाउँ राष्ट्रिय चर्चामा आएको छ ।

भाइरल तस्वीरमा किसानहरू टेबलमाथि थुपारिएको नगद रकम बाँड्दै गरेको देखिन्छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपालराज मेवाहाङ्गका अनुसार ती तस्वीर केही दिनअघि ठेकेदारहरूले किनेको अलैँचीको भुक्तानी किसानहरूले सामुहिक रूपमा बाँडफाँट गरिरहेको बेला खिचिएको हो । तस्वीरले केवल रकमको मात्र होइन, किसानहरूको एकता, पारदर्शिता र सामूहिक श्रमको कथा पनि बोकेको छ । गोगनेमा विगत सात वर्षदेखि सामुहिक अलैँची खेती हुँदै आएको छ । स्थानीय भुकुरचोङ्ग सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्दै सुरु गरिएको यो अभियान अहिले गाउँको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको छ । यस वर्ष मात्र त्यहाँ ११९ मन अलैँची उत्पादन भएको छ, जसको प्रतिमन मूल्य ९० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्ममा कारोबार भइरहेको छ ।

कुलुङ जातिको बाहुल्य रहेको यस गाउँमा ५५ घरधुरी बसोबास गर्छन् । तीमध्ये ४७ परिवार गोगने सामुहिक अलैँची समूहमा आबद्ध छन् । समूहका सदस्य अशोक कुलुङका अनुसार रोपाइँदेखि गोडमेल, टिपाइँ र बिक्रीसम्म सबै काम सामुहिक रूपमा गरिन्छ । ‘हामी सँगै काम गर्छौ, खर्च कटाएर बचेको आम्दानी पनि सँगै बाँड्छौं’, उनले सुनाए । यस वर्ष समूहले प्रतिपरिवार २ लाख ३६ हजार रुपैयाँका दरले आम्दानी बाँडेको छ । यसले गाउँलेहरूको जीवनस्तर उकास्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता घटाउन पनि सहयोग पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिकीका खर्च सहज रूपमा धान्न सक्ने अवस्था बनेको स्थानीयको भनाइ छ । गोगनेको सामुहिक अलैँची खेतीले ग्रामीण विकासमा सहकार्य, विश्वास र दीर्घकालीन योजनाले कस्तो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।

 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको आक्रमणले चुनौती : अध्यक्ष कोइराला

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले राजनीतिक स्वार्थ पूर्ती गर्ने नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको आक्रमण निन्दनीय भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बैकिङ क्षेत्रमा बढेका चुनौती र गर्नुपर्ने काम’ विषयक कार्यक्रममा उनले बैंकका कर्मचारीमाथि भएको आक्रमणले यस क्षेत्रमा चुनौती बढेको उल्लेख गरे । ‘ऋण दिने र लिने विषय कानूनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ, सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हुन्छ, तर यसरी भौतिक रूपमा आक्रमण हुनु दुःखद् छ’, उनले भने ।

अध्यक्ष कोइरालाले कतिपय व्यक्तिले बिना कुनै आधार ऋण मिनाहालगायत आश्वासन दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसप्रकारका अतिरञ्जित विषयमा नफस्न पनि आग्रह गरे । बैंकिङ अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी पारदर्शी भएको र बैंकमा समस्या हुँदा अन्य क्षेत्रमा पनि असर पर्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ५० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने यो क्षेत्रमा असर पर्दा अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित हुने भएकाले संयमता अपनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । वर्तमान समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहे पनि सोअनुसार माग भने नभएको अध्यक्ष कोइरालाले उल्लेख गरे ।

पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको राजनीतिक उतारचढावले पनि कर्जा प्रवाह कम भएको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले लगानीकर्ताको मनोबल पनि कमजोर भएको बताए । यद्यपि कर्जा प्रवाहका सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले पनि केही प्रयास भने गरेको उनको भनाइ थियो । त्यस अवसरमा बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२ का संयोजक डा. रेवतबहादुर कार्कीले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन बढी भएको बताए । उनले केन्द्रीय बैंकले उदार र विवेकशील नियमन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘“नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामा राम्रो छ, यद्यपि केन्द्रीय बैंकको नीति नियन्त्रणमुखी बढी भयो कि भन्ने पनि छ, हरेक क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले कडाइ गर्न खोज्नु राम्रो नहुन सक्छ’, उनले भने । बैंकहरू स्वनियमनमा बस्नु राम्रो हुने उल्लेख गर्दै अनावश्यक नियमहरू हटाउनु पर्नेमा उनले सुझाव दिए ।

नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको योगदान पाँच प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले बैंकलाई स्वतन्त्र काम गर्न दिने हो भने अझ ठूलो योगदान दिनसक्ने धारणा राखे । संयोजक डा कार्कीले नेपाल–भारतबीच खुला सीमा भएकाले नेपालीहरूले राम्रो ब्याजदर पाउने लोभमा भारतीय बैंकमा रकम जम्मा गर्न थालेकाले पुँजी पलायन हुन थालेको पनि बताए । डा. कार्कीले एउटा बैंकले गल्ती गर्दाको असर अर्को बैंकले भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै यस्ता विषयमा केन्द्रीय बैंक सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । आफूले तयार पारेको प्रतिवेदनमा केन्द्रीय बैंकको संरचनागत सुधार, नियमनमा नरम नीतिलगायतका विषयमा सुझाव दिएको बताए । उनले बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिएको उल्लेख गरे ।

 

सहमहामन्त्री आङ्दम्बे कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बे समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । उनी जनजाति समूहबाट समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहने निश्चित भएको कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन् ।

कांग्रेसका पदाधिकारीमध्ये आङ्दम्बे समानुपातिकको उम्मेदवार बन्ने भएका हुन् । गएको निर्वाचनमा पाँचथरबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेका आङ्दम्बे नेकपा (एमाले) का वसन्त नेम्वाङसँग ४७ मतले पराजित भएका थिए । तर यस पटक उनी प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार नै नबन्ने भएका हुन् । कांग्रेसले समानुपातिकको बन्द सूची टुंग्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगमा सोमबार बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन हो ।

चुनावको मुखमा फुट्यो अशोक राईको पार्टी, उपेन्द्रसँग एकता

काठमाडौं । चुनावको मुखमा अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएको छ । सो पार्टीकी सह–अध्यक्ष रेणु यादवले जसपा नेपालसँग एकता गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । सहअध्यक्ष रेणु यादव र उपमहासचिव प्रदीप यादवले पार्टी परित्याग गरेका छन् । उनीहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच एकतालाई स्वीकार गर्दै आज जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

‘मिति २०८२ पुस १३ गते जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका सह–अध्यक्ष रेणु यादवको नेतृत्वमा रहेका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू सहित जसपा, नेपाल पार्टीसँग एकीकरण गरियो’ सहमति पत्रमा उल्लेख छ । यादव र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बहुमत केन्द्रीय सदस्यसहित जसपाले जसपा नेपालसँग पार्टी एकीकरण गरेको जानकारी दिएका छन् । हिजो मात्रै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबीच पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको थियो । अशोक राईले उपेन्द्र यादवसँग अलग भएर २०८१ वैशाख २३ गते जसपा गठन गरेका थिए ।

गायिका डा. त्रिशला गुरुङ ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ बाट समानुपातिक उम्मेदवार

काठमाडौं । ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ ले आउँदो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत चर्चित गायिका डा. त्रिशला गुरुङलाई उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गरेको छ । पार्टीले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार, समावेशी राजनीति र पेशागत दक्षताका आधारमा डा. गुरुङलाई समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा अघि सारेको हो।

उज्यालो नेपाल पार्टीका अनुसार हालको स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएको असमान पहुँच, बढ्दो उपचार खर्च, ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य जनशक्ति अभाव र स्वास्थ्य बजेटको प्रभावहीन कार्यान्वयन प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । डा. गुरुङको चिकित्सकीय अनुभव र नीतिगत बुझाइले संसदमा यी समस्यामाथि व्यवहारिक र प्रमाणमा आधारित बहस अघि बढाउने विश्वास पार्टीले व्यक्त गरेको छ ।

स्थापित गायिकाका रूपमा डा. गुरुङले कला र संस्कृतिमार्फत सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्दै आएकी छन् । स्वास्थ्य र सांस्कृतिक चेतनालाई जोड्ने उनको बहुआयामिक पहिचानले संसदमा फरक र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उज्यालो नेपाल पार्टीको धारणा रहेको छ ।
समानुपातिक उम्मेदवारमा सिफारिस भएसँगै डा. गुरुङले ‘स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार हो’ भन्ने मूल्यलाई केन्द्रमा राख्दै, सुशासन, समावेशी नीति निर्माण र जनउत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणालीका लागि संसदमा दृढ रूपमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।

 

पूर्व गृहमन्त्री लेखक बयानका लागि पुगे जाँचबुझ आयोग

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक बयानका लागि जाँचबुझ आयोगमा पुगेका छन् । आज (सोमबार) मध्याह्न पूर्व गृहमन्त्री लेखक सिंहदरबारस्थित जाँचबुझ आयोगको कार्यालय पुगेका हुन् । आयोगले गत साता बयानका लागि पत्र पठाएको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यतिवेला लेखक गृहमन्त्री थिए भने नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । ओलीसँग पनि जाँचबुझ आयोगले बयान लिने भएको छ । बयान लगतै लेखकले पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्यका लागि सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ : मन्त्री परियार

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले सरकारले छुवाछुत र जातीय विभेद जस्तो अपराधलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमवार राष्ट्रिय दलित आयोगले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले आवश्यक नीतिगत र बजेटको व्यवस्था गरे मात्रै मुलुकमा विद्यमान छुवाछुत र जातीय विभेद जस्ता अपराधपूर्ण कार्य अन्त्य हुने बताएका हुन् ।

मन्त्री परियारले छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्यका लागि दलित समूदायको परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्दै आर्थित आत्मनिर्भरताको कार्यक्रमलाई जोड दिएर अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले दलितमैत्री ऐन नियमहरुको कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध पक्षले सरकारलाई घच्घच्याउनु पर्नेमा पनि स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘दलितमैत्री ऐन, नियमहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई घच्घच्याउँदै दलित समूदायको परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्दै आर्थिक आत्मनिर्भरताका कार्यक्रम अघि बढाउने विश्वास लिएको छु । छुवाछुत र जातीय विभेद जस्ता सामाजिक अपराधलाई पूर्णरुपमा अन्त्यका लागि स्थानीयस्तरसम्मै सचेतना र कानूनी उपचार पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आयोगले अगाडि सारेका यी लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सरकारले नीतिगत र बजेटको सहयोग उपलब्ध गराउने मलाई विश्वास छ ।’

उनले भने, ‘यसैगरी न्यायमा पहुँच पाउन हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर भौगोलिक विकटता, डर र प्रक्रियागत झन्झटका कारण आम नागरिक असहजता महशुस गरिरहेको अवस्थामा उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली डिजिटल हुन आवश्यक देखिन्छ ।’ त्यस अवसरमा मन्त्री परियारले दलित समुदायको उजुरी तत्काल सुनुवाई गरी उनीहरुलाई न्याय दिनका लागि उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली डिजिटलाईज हुनुपर्ने समेत बताए ।

 

 

 

जेलेन्स्कीसँगको वार्तापछि युक्रेन शान्ति सम्झौताको निकै नजिक पुग्यौं : ट्रम्प

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्लोरिडामा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँगको भेटपछि युक्रेन संकट समाधानका लागि ९५ प्रतिशत शर्तहरूमा सहमति जुटेको र शान्ति सम्झौताको निकै नजिक पुगेको बताएका छन् । ट्रम्पले फ्लोरिडामा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीसँगको भेटवार्तापछि युक्रेन संकट अन्त्यका लागि शान्ति सम्झौताको धेरै नजिक, सायद निकै नजिक पुगेको विश्वास व्यक्त गरे ।

जेलेन्स्कीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले दुई राष्ट्रपतिले बैठकका क्रममा नाटो र युरोपेली संघका नेताहरूसहित अन्य युरोपेली नेताहरूसँग पनि कुराकानी गरेको जानकारी दिए । ट्रम्पले शान्ति योजनाका करिव ९५ प्रतिशत सर्तहरूमा सम्बन्धित पक्षहरूबीच सहमति भइसकेको भए तापनि अझै एक वा दुईवटा अत्यन्तै जटिल मुद्दाहरू बाँकी रहेको बताए । यता राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युक्रेनको सुरक्षा ग्यारेन्टीका विषयमा अमेरिका, युरोप र युक्रेनबीच लगभग १०० प्रतिशत सहमति भइसकेको दाबी गरे । जेलेन्स्कीले आफूहरूले शान्ति रूपरेखाका सबै पक्षहरूमा गहन छलफल गरेको पनि उल्लेख गरे ।

 

 

 

राजनीतिमा आमूल परिवर्तन आउनु पर्छ : मन्त्री खरेल

गण्डकी । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले राजनीतिमा आमूल परिवर्तन आउनुपर्ने बताएका छन् । विज्ञापन बोर्ड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज पोखरामा आयोजना गरेको विज्ञापनको अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी गण्डकी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियाको उद्घाटन गर्दै उनले देश निर्वाचनतर्फ लागिसकेका अवस्थामा राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउन सही नेतृत्व चयन गर्नुुपर्ने बताए ।

निर्वाचन सुनिश्चित भइसकेको बताउँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खरेलले आज राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फको सूची बुझाउने विश्वास व्यक्त गरे । व्यक्ति बनेर केही हुँदैन देश बन्नुपर्छ भन्दै उनले यसका लागि विवेकसङ्गत र सही नेतृत्व आउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
संघ र प्रदेशबीच अस्थिरता रहेको उल्लेख गर्दै उनले संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । राजनीतिकको जग स्थानीय सरकार भएको बताउँदै मन्त्री खरेलले स्थानीय तह जवाफदेही हुँदा मात्र जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा हुने स्पष्ट पारे । पेसागत सक्रियतासँगै परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्थानीय सरकारको अनुभूति जनताले गर्न पाउनुपर्ने बताए ।

विज्ञापनसँग सम्बन्धित नीति सुधारका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउँदै मन्त्री खरेलले यसको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमनका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले विज्ञापन ऐनबमोजिम कानुनलाई सक्रिय बनाउन सरकार लागिपरेको बताए । सबै स्थानीय तहमा पालिका हुलाक कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको बताउँदै उनले यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा बोर्ड लागिरहेको बताए । प्रदेश प्रमुख सचिव डुण्डुराज घिमिरेले विज्ञापन प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्टार विमला भण्डारीले विज्ञापनका सम्बन्धमा विधि र मापदण्डमा एकरूपता ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

 

चार दलले बुझाए समानुपातिकको बन्दसूची

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म चार वटा दलले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलो दिन आइतबार तीन दल र आज थप एक दलले बन्दसूची बुझाएका हुन् । आइतबार नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी र थारु संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले बन्दसूची पेश गरेका थिए । बन्दसूची पेश गर्ने समय सीमा आजसम्म मात्र हो । आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईका अनुसार साँझ ४ बजेसम्म आयोग परिसरभित्र प्रवेश गरिसकेका दलले प्रक्रिया पूरा नहुन्जेलसम्म बन्दसूची पेश गर्न पाउने छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतले आज बन्दसूची बुझाउने तयारी गरेका हुन् । राजनीतिक दलले पुस १३ र १४ गतेसम्म पेस गरेका समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीका बारेमा पुस १५ देखि २० गतेसम्म छानबिन गरिने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।

पुस २० गतेसम्म बन्द सूची छानबिन गरेपछि पुस २१ देखि २७ गतेसम्म दललाई मिलाउन लगाउने कार्यतालिका छ । पुस २८ देखि माघ ३ गतेसम्म दलले मिलाएको बन्दसूची ठिक छ वा छैन भनी हेरिने आयोगले जनाएको छ । यही माघ ४ गते बन्द सूची प्रकाश गरिनेछ । यही माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन गरिने छ । दलले ११ देखि ११० जनाको बन्द सूची बुझाउनु पर्छ । यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता रहेका छन् । समानुपातिक निर्वाचनका लागि १ सय दलले ९३ निर्वाचन चिन्हमा भाग लिन आयोगमा दल दर्ता गराएका छन् ।

 

 

कांग्रेसको समानुपातिक सूची तयार, पहिलो नम्बरमा केसी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सूची अनुमोदन गरेपछि आजै निर्वाचन आयोगमा पेस गर्ने तयारी रहेको नेताहरूले बताएका छन् । पार्टी स्रोतका अनुसार कांग्रेसको समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा वरिष्ठ नेता अर्जुननरसिंह केसीको नाम राखिएको छ । ‘हालसम्म उहाँकै नाम एक नम्बरमा रहेको जानकारी आएको छ’, एक नेताले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिबाट औपचारिक निर्णय भएपछि मात्रै अन्तिम सूची सार्वजनिक हुन्छ।’

समानुपातिक सूची तयार गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसले सातै प्रदेशका सात जना नेतालाई दिएको थियो । कोशी प्रदेशबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मधेसबाट महेन्द्र यादव, बागमतीबाट प्रकाशशरण महत, गण्डकीबाट सुरेन्द्र पाण्डे, लुम्बिनीबाट बालकृष्ण खाँण, कर्णालीबाट जीवन शाही र सुदूरपश्चिमबाट एनपी साउदले आ–आफ्नो प्रदेशको सूची तयार गरी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाइसकेका छन् । ती सूचीहरूलाई समेट्दै अन्तिम रूप दिन केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसिरहेको कांग्रेसले जनाएको छ । पार्टी नेतृत्वले समावेशीता, क्षेत्रीय सन्तुलन र पार्टीभित्रको सहमतिलाई आधार मानेर सूची टुंग्याएको बताइएको छ ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अर्जुननरसिंह केसी नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । पछि जेनजी आन्दोलनपछि उनले प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका थिए । यस पटक भने उनी समानुपातिक प्रणालीमार्फत संसद प्रवेश गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउन दलहरूलाई आजसम्मको समय दिएको छ । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रणालीबाट ११० जना सदस्य चयन हुने व्यवस्था छ । २०७९ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट समानुपातिक प्रणालीमार्फत ३२ जना उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । सो निर्वाचनमा एमालेले ३४, माओवादी केन्द्रले १४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ८ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ७ सिट जितेका थिए । यस पटकको सूचीले कांग्रेसको आगामी संसदीय उपस्थिति र आन्तरिक शक्ति सन्तुलन दुवैको संकेत गर्ने नेताहरूको बुझाइ छ ।

 

काठमाडौंमा मृत फेला परे एक प्रहरी

काठमाडौं । काठमाडौंको बुद्धनगरमा एक जना प्रहरी मृत फेला परेका छन् । सोमबार बिहान सवा ८ बजेतिर काठमाडौं महानगरपालिका–१० बुद्धनगरस्थित डेरामा उदयपुर गाईघाटका बलबहादुर मगर मृत फेला परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले बलबहादुर शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको र अस्पताल पु¥याउँदा मृत्यु भइसकेको जानकारी आएको बताए । शव पोष्टमर्टमको लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पठाएको छ । मृतक कुन पद र कार्यालयमा कार्यरत थिए भन्ने यकिन भइसकेको छैन । घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको एसपी भट्टराईले बताए ।

 

सरकार–जेनजी सम्झौताविरूद्धको रिटमा आज सुनुवाइ

काठमाडौं । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध दायर रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने-नगर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच विस्तृत बहस हुने भएको छ । सोमबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त बहस तय भएको हो ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित मंसिर २४ गते सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच सम्झौता भएको थियो । तर उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन असर पर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । रिट निवेदकहरूले अन्तिम फैसला नआउँदासम्म सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

रिट निवेदकको तर्कअनुसार वर्तमान अन्तरिम सरकारसँग दूरगामी राजनीतिक तथा संरचनात्मक प्रभाव पार्ने खालका सम्झौता गर्ने अधिकार छैन । उनीहरूले यस्तो सम्झौताले संवैधानिक सीमाना नाघ्ने र भविष्यमा राज्य संयन्त्रमा नजिर बस्ने खतरा रहेको जिकिर गरेका छन् । पुस ३ गते अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ता सुदीप भण्डारीसहितका कानुन व्यवसायीहरूले दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । ती रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यसअघि पुस ४ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले त्यसको सक्कल फाइल पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन आदेश भएको थियो । पछि पुस ११ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले दुवै रिटलाई एकसाथ राखी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार आज अन्तरिम आदेशको मागमाथि दुवै पक्षका कानुनी प्रतिनिधिहरूले आफ्नो–आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नेछन् । आजको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा अन्तिम निर्णयसम्म सरकारलाई सम्झौता कार्यान्वयनमा रोक लगाउने÷नलगाउने भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

एम्बुलेन्सबाट गाँजा तस्करी, दुई जनालाई पक्रिन प्रहरीले चलायो गोली

काठमाडौं । गाँजा बोकेको एम्बुलेन्स नियन्त्रणमा लिन मोरङमा प्रहरीले आइतबार राति हवाई फायर गरेको छ । केराबारी गाउँपालिका–५ लाफा टोलमा राति करिब ११ बजे इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी र केराबारीको संयुक्त टोलीले शंकास्पद अवस्थामा प्रदेश १–०६–००१ झ ०००४ नम्बरको एम्बुलेन्स रोकेको सोही बेला हवाई फायर भएको हो ।

धनकुटाबाट मोरङ हुँदै भारततर्फ गाँजा ल्याइँदैछ भन्ने सूचनाका आधारमा इन्स्पेक्टर राजीव गिरी र असई फजिन्द्र तोलाङ्गीको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरिएको थियो । प्रहरीले रोक्नासाथ एम्बुलेन्समा सवार व्यक्ति भाग्न खोजेपछि नियन्त्रणका लागि असई तोलाङ्गीले चाइनिज पेस्तोलबाट एक राउण्ड हवाई फायर गरेका थिए । मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालका अनुसार त्यसपछि दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी सफल भएको हो । पक्राउ पर्नेमा एम्बुलेन्स चालक धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका–६ का ३५ वर्षीय निश्चल राई र एम्बुलेन्समा सवार साँगुरीगढी गाउँपालिका–२ का २० वर्षीय खगेन्द्र लिम्बू रहेका छन् ।

खानतलासीका क्रममा एम्बुलेन्सभित्र १६ वटा पोकामा प्याक गरिएको अवस्थामा गाँजा बरामद भएको एसपी कटवालले बताए । गाँजाको तौल लिने काम बाँकी रहे पनि प्रारम्भिक अनुमानमा ४८० किलोभन्दा बढी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बरामद गाँजा, एम्बुलेन्स र पक्राउ परेका दुवै जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीमा राखी लागुऔषध ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ । इन्स्पेक्टर राजीव गिरी नेतृत्वको टोलीले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

 

नेकपाको समानुपातिक सूचीमा नयाँ अनुहार मात्रै

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको समानुपातिक प्रणालीतर्फ यसअघि सांसद भइसकेका वा मन्त्री बनेका कसैलाई पनि समावेश नगर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबीच भएको सहमतिअनुसार यस पटक समानुपातिक सूचीमा पूर्ण रूपमा नयाँ अनुहारहरू मात्रै पठाइने भएका छन् ।

संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसहित पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच आज बिहान भएको छलफलले उक्त मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिएको हो । सो निर्णयअनुसार अघिल्ला निर्वाचनमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका नेताहरूलाई यसपटक सिफारिस सूचीमा नराखिने स्पष्ट गरिएको छ ।
पार्टीका एक नेताका अनुसार, नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्न सहज भएको छ । आज समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन रहेकाले नेकपाले अन्य दलभन्दा फरक अभ्यास गर्दै सबै नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने निर्णय गरेको जनाएको छ।

समानुपातिक उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो संयोजक दाहाल र सहसंयोजक नेपालले लगाइरहेका छन् । पार्टीको यो निर्णयलाई आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने र नयाँ नेतृत्व विकास गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । यसअघि २०७९ सालको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत माओवादी केन्द्रबाट १४, एमालेबाट ३४, कांग्रेसबाट ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ८ तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ७ जना उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । यस पटक नेकपाको निर्णयले समानुपातिक राजनीतिमा नयाँ अनुहारको प्रवेशलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गरेको छ ।

उपचार गर्न आएकी सासुको ज्वाईले गरे हत्या

विराटनगर । उपचार गराउन भोजपुरबाट इटहरी झरेकी पबीमाया बयलकोटीको आफ्नै ज्वाईंले हत्या गरेका छन् । मोरङ बाहुनी घर भएर इटहरीमा डेरा गरी बस्दै आएका गणेश साह गुप्ताले बयलकोटीको हत्या गरेका हुन् । बयलकोटी एक साताअघि उपचार गराउन भोजपुरको दिङ्लाबाट इटहरी आएकी थिइन् । श्रीमानसहित उपचारका लागि इटहरी आएकी बयलकोटी इटहरी जनता बस्तीमा घर भएकी अर्की छोरीको घरमा बस्दै आएकी थिइन् । सोमबार घर फर्किने तयारी भएकाले आइतबार साहको डेरामा पुगेकी थिइन् ।

घर फर्किने अघिल्लो राति नै ज्वाईंले पानी तान्ने ट्युबेलको हेण्डलले टाउकामा हानेर उनको हत्या गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ । छोरी र ज्वाईंका बीचमा दिनहुँ झगडा हुने गरेको र सासुले ज्वाईंलाई सम्झाउन खोज्दा सासुको हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । सासुको हत्या गर्ने गणेशलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

देशलाई निकास दिने उत्तम विकल्प निर्वाचन मात्र : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देशलाई निकास दिने सबैभन्दा उत्तम विकल्प निर्वाचन नै भएको बताएका छन् । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अन्य विकल्पतिर सोच्यो भने देश फेरि अर्को दुर्घटनमा जान सक्ने चेतावनी दिए ।

उनले सबै राजनीतिक दलहरु पनि निर्वाचनमार्फत नै देशमा राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्वतर्फ र विकासको नयाँ प्रक्रियातिर लैजान सकिन्छ भनेर निर्वाचनमा लागेको बताए । सबैको सामुहिक प्रयासले नै संकटमा परेको राष्ट्रलाई निकास दिने, अराजकता, फैलिने हो की भन्ने सन्त्रास र आशंकाबाट देशलाई मुक्त गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘देशलाई निकास दिने सबैभन्दा राम्रो विकल्प निर्वाचन नै हो । अन्य विकल्पतिर सोच्यो भने देश फेरि अर्को दुर्घटनामा पर्न पनि सक्छ भन्ने पहिलो पार्टी र नेतृत्वको हैसियतले आज हामी निर्वाचन प्रक्रियामा बन्दुसूची प्रस्तुत गर्दैछौँ ।’

उनले भने, ‘सबै राजनीतिक दलहरु पनि विभिन्न उत्तारचढाव हुँदै निर्वाचनमार्फत नै देशमा राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्वतर्फ र विकासको नयाँ प्रक्रियातिर लैजान सकिन्छ भनेर सबै सहभागी हुने जो वातावरण बनेको छ, म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । सबैको सामुहिक प्रयासले नै संकटमा परेको राष्ट्रलाई निकास दिने, अराजकता, फैलिने हो की भन्ने सन्त्रास र आशंकाबाट देशलाई मुक्त गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको एकतामा छ ।’ संयोजक दाहालले नयाँ युवाहरुले राजनीतिप्रति रुची बढ्दै जानु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक तरिकाबाट देशलाई निकास दिनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

रवि–बालेन र कुलमानबीचको एकता वार्ता विफल, आज निर्णायक प्रयास हुने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङबीच वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई एउटै मोर्चामा ल्याउने प्रयास निर्णायक मोडमा पुगे पनि सहमतिमा टुंगिन सकेन ।

आइतबार राति मध्यरातसम्म चलेको भनिएको एकता वार्ता पद, भूमिका र शक्ति सन्तुलनका विषयमा सहमति नजुट्दा असफल भएको हो । यद्यपि नेताहरूले समयसीमाको दबाबका बीच सोमबार पनि अन्तिम प्रयास जारी राख्ने बताएका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन भएकाले सोमबार बिहानसम्म सहमति जुटाउने प्रयास गरिने वार्तामा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार बिहान १० बजेसम्म सहमति भएन भने कानुनी र प्राविधिक कारण एकीकृत सूची बुझाउन कठिन हुने अवस्था छ । यही कारण केही घण्टालाई निर्णायक मानिएको छ ।

केही दिनदेखि चलिरहेको त्रिपक्षीय संवादमा आइतबार बिहान भने रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच सात बुँदे सहमति भइसकेको थियो । त्यस सहमतिले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्दै रास्वपाभित्रै वैकल्पिक राजनीतिको केन्द्र बनाएको छ । तर उक्त सहमतिमा उज्यालो नेपाल पार्टी र उसका संरक्षक कुलमान घिसिङ अटाउन नसकेपछि उनीसँग छुट्टै संवाद तीव्र पारिएको थियो ।

वार्तामा सबैभन्दा ठूलो अड्चन कुलमान घिसिङको भूमिका र पदलाई लिएर देखिएको बताइन्छ । उज्यालो नेपाल पार्टी पक्षले सहअध्यक्ष वा कार्यकारी सभापति जस्ता हैसियतको माग गरेको स्रोतको दाबी छ भने प्रधानमन्त्री आलोपालो हुनुपर्ने प्रस्ताव समेत आएको बताइएको छ । रास्वपा नेतृत्व भने पार्टी संरचना, शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वको स्पष्टतामा सम्झौता गर्न तयार नदेखिएको जनाइएको छ । रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि कुलमानको कार्यकारी नेतृत्वसम्बन्धी आकांक्षाका कारण सहमति नजुटेको संकेत दिएका छन् ।

बालेन शाह भने कुलमानलाई समेट्न लचक देखिएका थिए भन्ने कुरा बालेन निकट नेताहरूले बताएका छन् । तर अन्ततः रवि लामिछानेको अडानका कारण वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि सोमबारसम्म अन्तिम प्रयास गर्ने सहमति भने कायम रहेको जनाइएको छ । यसैबीच, जेनजी आन्दोलनबाट उदाएका युवा अगुवाहरूले कुलमानलाई पनि एकतामा समेट्न दबाब बढाएका थिए ।

केही युवा प्रतिनिधिहरू मध्यराति कुलमान घिसिङको निवासमै पुगेर सहमतिका लागि आग्रह गरेका थिए । जेनजी आन्दोलनका एक अगुवा सुदन गुरुङ पनि वार्तामा प्रत्यक्ष संलग्न थिए । सहमति नजुटेपछि उनले राति सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यस्तो निर्णायक घडीमा कुलमान अलग देखिनु परिवर्तन चाहने जनताका लागि दुःखद भएको बताएका छन् । उनले देशलाई विभाजन होइन, एकता आवश्यक रहेको भन्दै अन्तिम क्षणमा पनि सबै पक्षलाई सँगै उभिन आग्रह गरेका छन् ।

उता, आइतबार राति बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले रवि र बालेनबीच भएको सातबुँदे सहमतिलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरिसकेको छ । यससँगै बालेन–रास्वपा एकता संस्थागत भइसकेको छ भने वैकल्पिक राजनीतिका अन्य धारहरू पनि क्रमशः रास्वपामै समाहित हुने अवस्था देखिएको छ ।
विगत एक दशकदेखि नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको बहस विभिन्न धारमार्फत अघि बढ्दै आएको छ ।

स्वर्गीय उज्ज्वल थापाले सुरु गरेको विवेकशील नेपाली अभियान, त्यसपछि बनेको विवेकशील साझा पार्टी, साझा हुँदै आएका युवा अभियन्ताहरू, स्थानीय तहमा उदाएका स्वतन्त्र पात्र र पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलन-यी सबै धार अहिले रास्वपामा मिसिने प्रक्रियामा देखिन्छन् । मंसिर १४ गते विवेकशील साझा पार्टी र रास्वपाबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिले वैकल्पिक राजनीतिको एउटा ठूलो धार औपचारिक रूपमा रास्वपामा विलय भइसकेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बनेका बालेन शाह वैकल्पिक राजनीतिका सबैभन्दा प्रभावशाली अनुहारका रूपमा उदाए । उनका कार्यशैली र निर्णय विवादास्पद भए पनि भ्रष्टाचारबाट टाढा रहेको छवि र फरक शैलीकै कारण उनी युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय बने । जेनजी आन्दोलनपछि नवयुवाहरूले उनलाई प्रधानमन्त्रीको पहिलो विकल्पका रूपमा अघि सारेका थिए । अन्ततः उनले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे पनि अहिले रास्वपासँगको एकतामार्फत भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारकै रूपमा औपचारिक राजनीतिक भूमिकामा प्रवेश गरेका छन् ।

बालेनसँगको एकतापछि जेनजी आन्दोलनका धेरै अनुहारहरू पनि रास्वपातर्फ आकर्षित भएका छन् । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक सूची तयार गर्दा जेनजी युवाहरूलाई प्राथमिकता दिने समझदारी भएको बताइन्छ । बालेन र रवि लामिछानेले आ–आफ्नो सूची बनाएर अन्तिम चरणमा क्षमता, विज्ञता र आन्दोलनको प्रतिनिधित्वका आधारमा साझा सूची बनाउने सहमति गरेका छन् ।

यस समग्र प्रक्रियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई वैकल्पिक राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा पुर्‍याएको देखिन्छ । विवेकशील साझा, बालेन शाह र जेनजी आन्दोलन-तीनै प्रमुख वैकल्पिक धारहरूलाई समेट्दै रास्वपा नयाँ राजनीतिक भँगालोका रूपमा उभिएको छ । कुलमान घिसिङ यो प्रक्रियामा समेटिन्छन् वा अलग धारका रूपमा अघि बढ्छन् भन्ने कुरा केही घण्टाभित्रै स्पष्ट हुने संकेत देखिएको छ । तर जे जस्तो परिणाम आए पनि नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिहरूको पुनर्संरचना र ध्रुवीकरण तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको तथ्य भने स्पष्ट देखिन थालेको छ ।

समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने आज अन्तिम दिन

काठमाडौं । आउँदो फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने आज (सोमबार) अन्तिम दिन हो । अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मी उत्कर्षमा पुगेको छ ।

समावेशी सिद्धान्त र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउँदै बन्दसूचीलाई अन्तिम रूप दिन यतिबेला प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू बालुवाटार, सानेपा र च्यासलमा अन्तिम कसरतमा जुटेका छन् । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार, दलहरूले आज (पुस १४ गतेभित्र) समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाइ सक्नु पर्नेछ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, निर्धारित समयभित्र सूची दर्ता नगर्ने दल निर्वाचन प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनेछन् ।

आयोगको तयारी र समयतालिका
आयोगले समानुपातिकतर्फ भाग लिन चाहने दलहरूका लागि स्पष्ट समयरेखा कोरेको छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार, आज (सोमबार) साँझसम्म पेस गरिएका सूचीमाथि भोलि (पुस १५) देखि २० गतेसम्म आयोगले सुक्ष्म छानबिन गर्नेछ । यदि सूचीमा त्रुटि भेटिए वा समावेशी क्लस्टर नमिलेको खण्डमा दलहरूलाई पुस २१ देखि २७ गतेसम्म सच्याउने अवसर दिइनेछ ।

आयोगले सच्याइएको सूचीको पुनः जाँचबुझ गरी माघ ४ गते सूची सार्वजनिक गर्ने र माघ २० गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ । आयोगका अनुसार यसपटक समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिन १०० वटा राजनीतिक दलले ९३ वटा निर्वाचन चिह्नमार्फत दर्ता गराएका छन् । यद्यपि, आइतबार दिउँसोसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) लगायत तीन दलले मात्र १३४ जनाको सूची आयोगमा दर्ता गराएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । समानुपातिकतर्फका ११० सिटमा आफ्ना उम्मेदवार छनोट गर्न ठूला दलहरूमा भने रस्साकस्सी चलेको छ ।

नेपाली कांग्रेस – सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको वा प्रमुख दलको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्ना नियमित बैठकहरू स्थगित गरेर बन्दसूचीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक रोकेर प्रदेशगत सन्तुलन मिलाउन नेताहरू छलफलमा व्यस्त छन् । सानेपामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महतले भने, ‘सातवटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सूची तयार गर्नु चुनौतीपूर्ण छ, तर हामी आजै अन्तिम नामावली आयोगलाई बुझाउनेछौँ ।’

नेकपा (एमाले) – यता, नेकपा (एमाले) ले पनि सोमबार नै बन्दसूची बुझाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको बैठकले जिल्ला र प्रदेश कमिटीबाट आएका सिफारिसका आधारमा सूचीलाई अन्तिम रूप दिएको हो । उपमहासचिव लेखराज भट्टले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत सूचीमाथि छलफल भई आसन्न फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आयोगमा बुझाउने तयारी पूरा भएको जानकारी दिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) – पार्टी एकताको सन्देशसहित निर्वाचनमा होमिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले उम्मेदवार छनोटको सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सुम्पिएको छ । नेता शक्ति बस्नेतका अनुसार, पार्टी एकता प्रक्रियामा आएका विभिन्न घटकहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व र आयोगको मापदण्ड अनुसार सन्तुलन मिलाएर सूची बुझाउने तयारी भइरहेको छ । केही जिल्लाबाहेक अधिकांश स्थानबाट आएका सिफारिसलाई आधार मानेर शीर्ष दुई नेताले आज सूचीलाई अन्तिम रूप दिनेछन् ।

समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसुची बुझाउन के छ ठूला दलको तयारी ?

काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेद्वारको बन्द सूची बनाउन ठूला दलहरू अन्तिम कसरत गरिरहेका छन् । 

सरकारले पौष १३ र १४ गतेसम्म समानुपातिक उम्मेदवारको नाम बुझाइसक्न सुचित गरेको थियो।  यसकै लागि दलहरु उम्मेदवार छनोटको तिव्र तयारीमा लागेका हुन् । 

नेपाली कांग्रेसको समानुपातिक उम्मेदवार चयनका लागि केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसिरहेको छ । केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा सात प्रदेशकै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा रहेका नेताहरूसँग समानुपातिक उम्मेद्‍वारबारे  छलफल भइरहेको कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।

एमालेले समानुपातिक उम्मेदवारको नामको अन्तिम टुङ्गो लगाउन सचिवालय बैठक बसिरहेको छ । एमालेले समानुपातिक उम्मेदवारहरुको नाम तयार पारिसकेको छ । 

समानुपातिक उम्मेदवारको सुची तयार भइसकेको केन्द्रीय सदस्य महेश बर्तौलाले नेपालवन एचडीलाई जानकारी दिएका छन् । 

 ‘हामीले सबै नाम पनि टुङ्गो लगाईसकेका छौ‌ं,’ बर्तौलाले भने, ‘भोलीसम्म निर्वाचन आयोगमा सुची बुझाउछौँ ।’ 

त्यस्तै, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि समानुपातिक उम्मेदवार चयनका लागि छलफल गरिरहेको छ । भोलीसम्म समानुपातिक उम्मेदवार चयन भइसक्ने नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले बताए ।

यता विघटित प्रतिनिधि सभाको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले सामानुपातिक उम्मेदवार चयनका लागि निर्वाचन गरिरहेको छ । समानुपातिक उम्मेदवार चयनका लागि गत पौष १० र ११ मा ब्लु प्रिन्ट संवाद चलाएको रास्वपाले देश तथा विदेशमा बस्ने पार्टी सदस्यहरुको मतदानबाट समानुपातिक उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो लगाउने जनाएको छ । तर, काठमाडौंका मेयर बालेन शाहसँग एकता गरेको हुँदा रास्वपाले ४० जना उम्मेद्वारको कोटा शाहलाई दिने छ । त्यसैले, रास्वपामा निर्वाचित भएका ११० उम्मेद्वारमध्ये ७० जना मात्रै उम्मेद्वार बन्न पाउनेछन् । 

बालेन शाह पक्षले पनि जेनजी अभियन्ताहरु, महानगरमा मेयर हुँदा सहयोग गर्ने व्यक्ति र सार्वजनिक रुपमा ख्याती कमाएका व्यक्तिलाई समेटेर सूची तयार पारिरहेको छ । 

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि देशैभारबाट समानुपातिक उम्मेदवारको नाम आइसकेको जनाएको छ । प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीको सचिवालयले नेपाल वन एचडीसँग बताएअनुसार समानुपातिक उम्मेदवारको नाम प्राप्त भइसकेको र त्यसलाई भोलि बस्ने राप्रपाको पदाधिकारी बैठकले मुर्त रुप दिनेछ । 

प्रलोपासँग चुनावी एकता गर्दै कुलमान, आजै सहमति–पत्रमा हस्ताक्षरको तयारी

काठमाडौं । डा. बाबुराम भट्टराई र जनार्दन शर्मा संरक्षक रहेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) र उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो पार्टी नेपालबीच चुनावी सहकार्य हुने भएको छ । रास्वपा र र बालेन शाहसँग सहमतिमा नगएका कुलमानले प्रलोपासँग सहकार्य गर्न लागेका हुन् । दुई पार्टीबीच आज ६ बजे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुन लागेको प्रलोपा अध्यक्ष परिषद्का सदस्य सुदन किरातीले जनाएका छन् । शर्मा मन्त्री हुँदा नै कुलमानलाई विद्युत् प्राधिकरणमा लगेका थिए ।

दुवै पार्टीका वार्ता टोलीबीच पटक–पटक छलफलपछि आइतबार साँझ ६ बजे शीर्ष तहका नेतासहितको छलफल हुने ऊज्यालो पार्टीका केन्द्रीय सदस्य जितराम तामाङले जानकारी दिए । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष परिषद् सदस्य सुदन किराँतीले भने, ‘हामी निरन्तर संवादमै छौँ। हाम्रो गन्तव्य पार्टी एकतासम्मको हो’ भने ।

मोहन बस्नेत मुछिएको टेरामक्स भ्रष्टाचारमा विशेषले माग्यो सर्वोच्चका दुई आदेश

काठमाडौँ । टेरामक्स भ्रष्टाचार प्रकरणको मुद्दामा विशेष अदालतले सर्वोच्च अदालतका दुई आदेश झिकाएको छ । आज (आइतबार) विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र हेमन्त रावलको इजलासले यसैसँग सम्बन्धित सर्वोच्चका दुईवटा आदेश मगाउन भनेको हो । यस भ्रष्टाचारका मुद्दामा नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत जोडिएका थिए ।

उनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ट्राफिक मनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेरामक्स) उपकरण तथा प्रणाली खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो । गत वर्ष जेठ १ गते अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतसहित १६ जनाउपर भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो । यस प्रकरणमा ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख घोटाला गरेको आरोप रहेको छ । २०७६ जेठ २० गते दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले २०७८ वैशाख १४ गते आदेश दिएको थियो ।

यही विषयसँग सम्बन्धित अर्को रिट निवेदनमा भएको आदेशको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि सर्वोच्चबाट झिकाउन विशेष अदालतले आदेश दिएको हो । यस्तै यही भ्रष्टाचार मुद्दासँग सम्बन्धित विषयको अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट नियुक्त टेलिकम्युनिकेसन विज्ञ केशव ज्ञवालीसँग बुझ्नुपर्ने देखिएकाले उनलाई बकपत्रका लागि इजलासमा पेश गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।

 

 

 

 

 

 

फेरि रास्वपामै फर्किन लागेकी हुन् सुमना ?

काठमाडौं । पूर्व शिक्षामन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की पूर्व नेतृ सुमना श्रेष्ठ फेरि पुरानै पार्टीमा फर्किने तयारीमा देखिएकी छिन् । जेनजी आन्दोलनपछि रास्वपा परित्याग गरेकी उनी पुनः सोही राजनीतिक धारमा फर्किने तयारीमा रहेको चर्चा चल्न थालेको छ । काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) र रास्वपा सभापति रवि लामिछानेबीच हालै भएको ७ बुँदे समझदारीसँगै सुमनाको भूमिकालाई लिएर नयाँ अड्कलबाजी सुरु भएको हो ।

स्रोतहरूका अनुसार बालेनको टिममार्फत सुमना रास्वपामा समाहित हुने सम्भावना बलियो देखिएको छ । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उनलाई समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार सिफारिस गर्नेबारे समेत अनौपचारिक छलफल भएको बताइन्छ । यद्यपि, यसबारे सुमनाले सार्वजनिक रूपमा कुनै औपचारिक घोषणा गरेकी छैनन् । सुमना श्रेष्ठले रास्वपामा रहँदा पार्टीभित्र ‘एक व्यक्तिको देवात्वकरण’, फरक विचारप्रति असहिष्णुता र आफूमाथि भएको अनावश्यक मिडिया ट्रायलको आरोप लगाउँदै भदौ २९ गते पार्टी छाडेकी थिइन् । त्यसपछि उनले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको आवश्यकता औंल्याउँदै कुलमान घिसिङ, सुदन गुरुङ र बालेन साहसँग छलफल अघि बढाएकी थिइन् ।

त्यतिबेला नयाँ दल गठन, जेनजी आन्दोलनका अगुवालाई समेट्ने योजना र साझा नेतृत्वको बहस चले पनि नाम, नेतृत्व र चुनाव चिह्नमै सहमति नजुट्दा प्रयास सफल हुन सकेन । कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा बनेको उज्यालो नेपाल पार्टीमा सुमना समेटिन नसक्नुले उनी अपेक्षित राजनीतिक ‘प्लेटफर्म’ बाट बाहिरिएको विश्लेषण समेत भयो । ‘युवा आइकन’ को रूपमा हेरिएकी सुमना अहिले राजनीतिक रूपमा क्रमशः एक्लिँदै गएको टिप्पणीहरू पनि हुने गरेको छ । रास्वपामा रहँदा संसदमा धारिला प्रस्तुति, छोटो समयको शिक्षामन्त्री कार्यकाल र सामाजिक मुद्दामा सक्रियताका कारण लोकप्रिय बनेकी उनी पार्टी छाडेपछि भने स्पष्ट राजनीतिक आधार बिना अघि बढेकी देखिन्छिन् ।

यसबीचमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको सम्बन्ध पनि सहज नरहेको चर्चा सार्वजनिक भयो । सचिवालय व्यवस्थापन र पहुँचका विषयमा असमझदारी बढेपछि बालुवाटारसँग दूरी बढेको विश्लेषण गरिएको छ । त्यसयता जेनजी आन्दोलनमार्फत सरकारको आलोचना गरेको आरोप समेत उनीमाथि लाग्यो । जेनजी आन्दोलनभित्रै पनि सुमनाको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै गएपछि उनको प्रभाव कमजोर हुँदै गएको संकेत देखिएको छ । यसैबीच नेतृ श्रेष्ठले बालेन र रास्वपाबीच भएको ७ बुँदे सहमतिलाई सकारात्मक रूपमा लिएकी छन् । उनले वैकल्पिक शक्तिहरूबीच एकता आवश्यक रहेको बताउँदै बालेन र रास्वपाले कुलमान घिसिङ तथा उज्यालो नेपाल पार्टीलाई समेत एकता प्रक्रियामा समेट्न मेहनत गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छन् ।

उनका अनुसार यो एकताले संसद पुनःस्थापना विरोधी धारलाई निस्तेज गरेको छ र समयमै चुनाव गर्न बल पुगेको छ । ‘एकतापछि नयाँ शक्तिमा ठूलो जिम्मेवारी आएको छ’, भन्दै उनले जनतामा बढेको वितृष्णा सम्बोधन गर्न स्पष्ट खाका कोर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन् । एकता प्रक्रियापछि आफ्नो भूमिका के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा उनले परिवर्तनका लागि जहाँ उपयोगी हुन्छ, त्यहीँ सहयोगी भूमिका खेल्ने बताइन् । सुमना श्रेष्ठको शैक्षिक र व्यावसायिक पृष्ठभूमि अझै पनि प्रभावशाली मानिन्छ ।

अमेरिकाको एमआईटी स्लोन स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट एमबीए, ब्रिन मार र ह्याभरफर्ड कलेजबाट अर्थशास्त्र तथा गणितमा स्नातक गरेकी उनी बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुप र सिटी ग्रुपमा काम गरिसकेकी छन् । २०७२ सालको महाभूकम्पपछि नेपाल फर्किएर पुनर्निर्माण, काष्ठमण्डप र रानीपोखरी संरक्षण, कोभिड–१९ खोपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पहल जस्ता अभियानमा उनी अग्रपंक्तिमा देखिइन् । कारपुल काठमाडौँ, मेडिकेसन फर नेपाल जस्ता परियोजना र उद्यमशील प्रयासमार्फत उनले नविन समाधान खोज्ने नेतृको छवि बनाएकी थिइन् । तर अहिले पार्टी, आन्दोलन र सत्ता–सबैतिरबाट दूरी बढ्दै जाँदा उनको राजनीतिक भविष्य कुन दिशामा मोडिन्छ भन्ने प्रश्न गहिरिँदै गएको छ । रास्वपामा पुनः फर्किने सम्भावना, बालेन–रवि समीकरणमा उनको स्थान र वैकल्पिक शक्तिहरूबीचको एकतामा उनले खेल्ने भूमिकाले नै अब सुमना श्रेष्ठको राजनीतिक यात्राको अर्को अध्याय तय गर्ने देखिन्छ ।

 

 

 

 

 

वैकल्पिकको एकता यात्रा: को-को छुटे, कोको समेटिँदै छन् ?

साढे तीन महिना चलेको अनौपचारिक छलफल र एक साताको रस्साकस्सीबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह सात बुँदे सहमतिमा पुगेका छन् । समर्थकहरूमाझ ठूलो उत्साह ल्याउन सफल हुँदाहुँदै पनि यो सहमति नयाँ र वैकल्पिकहरूबीचको बृहत एकता गर्ने भनिए पनि यो रास्वपा र टिम बालेनबीचको एकता मात्रै हुन पुग्यो ।

यसअघि नै रास्वपासँग सहमति गरेको विवेकशील साझा यो एकतामा समेटियो । रास्वपा-विवेकशील एकता हुँदा छुटेका मिलन पाण्डे, रमेश पौडेल लगायत पूर्वविवेकशीलहरू हिजोको एकतापछि समावेश हुने तयारीमा छन् । छुट्टै पार्टी खोलेका खगेन्द्र सुनार र राप्रपामा रहेका ज्ञानेन्द्र शाही पनि बालेनको बाटो हुँदै रास्वपा पुग्दैछन् । खगेन्द्र सुनारले सार्वजनिक सबै मिले समावेश हुने बताइसकेका छन् भने ज्ञानेन्द्र शाहीले बालेनसँगको भेटमा रास्वपा र बालेन मिले आफू राप्रपा छोडेर आउन तयार रहेको बताएका थिए ।

तर, एक साताको रस्साकस्सीमा संलग्न कुलमान घिसिङ भने मिर्मिरे बिहानीको सहमतिमा अँटाउन सकेनन् । उनले एकतामा आफ्नो सम्मानजनक स्थान खोजेका थिए । पार्टी सभापति, चुनाव चिन्ह, पार्टीको नाम वा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारमध्ये कुनै एक त दिएर उज्यालो नेपाल पार्टीको देखिने अस्तित्व स्वीकार गरियोस् भन्ने उनको अडान थियो । तर, रवि र बालेनबीचको छलफल प्रधामन्त्रीको उम्मेद्वारका रुपमा बालेनलाई अघि सार्ने बिन्दूबाट सुरू भएको थियो, यसमा कुलमानको ठाउँ नै रहेन । यता, पार्टीको नाम रास्वपा र चुनाव चिन्ह घण्टी जनतामा परिचित भएको यसलाई फेर्ने पक्षमा रवि र बालेन दुवै थिएनन् ।

उनीहरूले कुलमानलाई पार्टीको वरिष्ठ नेताका रुपमा लामिछानेपछिको दोस्रो बरियता दिएर राख्ने प्रस्ताव गरे । यतिलेमात्रै हुँदैन भन्ने अडान राखेका कुलमानले अन्तिम क्षणमा महामन्त्री लगायत पदाधिकारीमा हिस्सा मागे । तर, यो छलफल लम्बिने भएपछि यसलाई थाँती राख्न रवि र बालेन सहमत भए । अनि, कुलमान सातबुँदेमा हस्ताक्षर गर्न सकेनन् ।

आइतबार बिहान आफू अझै पनि सकेसम्म एउटै पार्टीबाट मिलेर जाने र नभए चुनावमा सहकार्य गर्ने प्रयासमा रहेको बताएका छन् । ‘सबै नयाँ र वैकल्पिकहरू एक भएर जानुपर्ने, नभए कार्यगत एकता गरेर जानुपर्ने अवस्थामा हामी छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले, नयाँ मेनस्ट्रिम शक्तिहरूलाई म एकताको लागि आव्हान गर्छु ।’

यता, बालेनले एकतामा समावेश गर्न चाहका मधेशका दुई नयाँ पार्टीहरू सिके राउतको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि आइतबारे सहमतिले समेटेको छैन । उनीहरूसँग रास्वपामा नै आउन तयार हुन्छन् कि हुन्नन् भन्ने प्रश्न बाँकी नै छ । रास्वपामा नै आउन तयार नभए चुनावी सहकार्यको वातावरण मिलाउन बालेनको समूहले प्रयास गरिरहेको छ ।

धरानका मेयर हर्क साङपाङभने सुरू देखि नै एकता वा सहकार्यको पक्षमा छैनन् । सबैले चाहँदा पनि जेनजी आन्दोलनपछि बालेनले मुलुकको नेतृत्व गर्ने हिम्मत पनि नगरेको र आफूलाई प्रधामन्त्री बनाउन सहयोग पनि नगरेको भन्दै उनले सहकार्यको पक्षमा नरहेको बताएका छन् । उनले बालेन र रवि दुवैलाई विदेशीबाट परिचालित भएको आरोप लगाइरहेका छन् । त्यसैले, अहिलेसम्मको अवस्थामा साङ्पाङ एकतामा मात्रै होइन, चुनावी सहकार्य समेत हुने देखिएको छैन ।

धनगढीका मेयर गोपी हमालले भने आफू संसदीय राजनीतिमा नआए पनि एकता भएर आउने वैकल्पिक पार्टीलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

वैकल्पिक शक्ति दाबी गर्ने बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति भने माओवादी छोडेका जनार्दन शर्मासँग एकता गरेर प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टी बनेको छ । यो पार्टी पनि रास्वपासँगको सहमतिमा आउने देखिँदैन ।

जेनजी आन्दोलनपछि उदाएका नेताहरूमध्ये रक्षा बम बालेनसँगै छिन् । बालेनले उनलाई सबै जेनजीहरूलाई समेट्ने जिम्मा दिएका छन् । अर्का नेता सुदन गुरूङ पनि अधिकांश समय बालेनसँगै देखिइरहेका छन् । उनले रवि र बालेनबीच सहमतिका लागि निरन्तर दबाव दिइरहेका थिए । जेनजी आन्दोलनबाट नेताका रुपमा उदाएका पुरुषोत्तम यादव यसअघि नै रास्वपा प्रवेश गरिसकेका छन् । आन्दोलनमै चर्चा कमाएका मिराज ढुंगाना भने यो संवादमा समेत देखिएका छैनन् ।

 

निर्वाचन आचारसंहिता स्वीकृत, के–के गर्न पाइँदैन ?

काठमाडौँ । आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ स्वीकृत गरेको छ । आयोगको आइतबार बसेको बैठकले निर्वाचनमा पालना गर्नुपर्ने नियम र सीमा तय गरेको हो । निर्वाचन आचारसंहितामा राजनीतिक दल र उम्मेदवारले प्रचार गर्दा कुन सामग्री प्रयोग गर्न पाउने र कस्ता गतिविधि गर्न नपाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ । प्रचारमा सवारी साधन प्रयोग गर्दा आयोगले केही सीमितता राखेको छ ।

चुनावी प्रचारमा घोडादेखि हेलिकप्टरसम्म प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था भएपनि, आयोगले दुई जना ‘स्टार’ प्रचारक मात्र हेलिकप्टर प्रयोग गर्न पाउने अनुमति दिएको छ । आचारसंहितामा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दलले प्रचार प्रसारको लागि आफ्नो तर्फबाट दुई जना मुख्य प्रचारकको नाम आयोगमा बुझाउनु पर्नेछ र आयोगले अनुमति दिएमा मात्रै मुख्य प्रचारकले हेलिकप्टर सेवा प्रयोग गर्न सक्ने छन् ।’

त्यस्तै, उम्मेदवारले दुईपांग्रे, तीनपांग्रे वा चारपांग्रे सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने छन् । गाडी चल्न नसक्ने ठाउँमा चार घोडासम्मको प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । चुनावी प्रचारमा विदेशी नम्बर प्लेटको गाडी प्रयोग गर्न नपाइने र राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोग १० वटाभन्दा बढी नगर्ने कडाइको नियम पनि रहेको छ ।

यस पटक आचारसंहितामा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई)को प्रयोगसम्बन्धी स्पष्ट निर्देश पनि समावेश गरिएको छ । आयोगले भनेको छ कि एआईको प्रयोग गरी निर्वाचनमा असर पार्ने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना फैलाउने वा अपमानजनक-द्वेषपूर्ण सामग्री निर्माण गर्ने काम गर्नु हुँदैन । सामाजिक सञ्जालमा एआई वा अन्य माध्यम प्रयोग गरेर सूचना तोडमोड गरी पोस्ट, शेयर, कमेन्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, ट्याग वा मेन्सन जस्ता कार्य गर्न पनि निषेध गरिएको छ । निर्वाचन आचारसंहिताले यसरी प्रचारमा पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको छ । आयोगले सबै राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गरेको छ ।

कांग्रेसले समानुपातिकमा नयाँलाई उम्मेदवार बनाउने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले समानुपातिकबाट सांसद बनेकाहरूलाई यस पटक उम्मेदवारमा नदोहोर्‍याउने निर्णय गरेको छ । समानुपातिकको बन्दसूचीमा राख्ने उम्मेदवारहरूको नाम छनोट गर्न बसिरहेको कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू भएयता ०६४, ०७०, ०७४ र ०७९ सालमा भएका कुनै पनि निर्वाचनबाट समानुपातिक सूचीमा परी प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा सांसद बनेकाहरूलाई कांग्रेसले अब उम्मेदवार नबनाउने निर्णय गरेको हो ।

कार्यसम्पादन समितिका एक सदस्यले भने, ‘यसअघि भएका कुनै पनि निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशमा समानुपातिकबाट सांसद बनेकाहरूलाई अबको सूचीमा राखिने छैन । अहिलेसम्म मौका नपाए नयाँ उम्मेदवारहरू कांग्रेसको समानुपातिका सूचीमा रहने छन् ।’ कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको बैठक अहिले पनि चलिरहेको छ । बैठकले समानुपातिक तर्फ बन्दसूचीमा रहने उम्मेदवारको नाम छनोट गर्नेछ । निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार सूची बुझाउने समय आज र भोलि छ। कांग्रेसले समानुपातिक उम्मेदवार सूची बनाइरहेको छ, सोही क्रममा सानेपामा बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेशबाट समानुपातिक उम्मेदवार सूची सिफारिसमा युवाहरू पनि समावेश भएका थिए ।

सकियो सभामुख–उपसभामुखको पदावधि : घिमिरेले निवास छोड्दै, रानाले गाडी फर्काइन्

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको पदावधि औपचारिक रूपमा समाप्त भएको छ । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको कार्यतालिकासँगै संविधानको व्यवस्था अनुसार उनीहरूको कार्यकाल गए राति १२ बजेदेखि सकिएको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले कार्यकाल सकिएसँगै सरकारी निवास छोड्ने तयारी थालेका छन् । उनका सञ्चारविज्ञ शेखर अधिकारीका अनुसार संसद् पुनस्र्थापनासम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले प्रक्रियागत जटिलता नआओस् भन्ने उद्देश्यले घिमिरेले सार्वजनिक विदाइ कार्यक्रम नगरी जिम्मेवारीबाट अलग हुने निर्णय गरेका हुन् ।

‘मुद्दा अदालतमा पुगेको अवस्थामा सार्वजनिक रूपमा घोषणा गरेर बिदा हुँदा पछि जवाफ दिन अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भन्ने बुझाइका साथ उहाँ शान्त रूपमा बिदा हुन लाग्नु भएको हो’, अधिकारीले भने । उनका अनुसार अब घिमिरे कार्यालय जाने छैनन् र निजी आवासमा सर्ने तयारी समेत पूरा भइसकेको छ ।
संविधानमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा बहाल रहेका सभामुख र उपसभामुख अर्को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको उम्मेदवारी दिने अघिल्लो दिनसम्म मात्र पदमा रहने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको प्रक्रियासँगै उनीहरूको पदावधि समाप्त भएको हो । अहिले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने काम भइरहेको छ ।

यसैबीच, उपसभामुख इन्दिरा रानामगरले पनि कार्यकाल समाप्त भएसँगै आफूले प्रयोग गर्दै आएको सरकारी गाडी संसद् सचिवालयलाई फिर्ता गरेकी छन् । उनले आफूलाई उपलब्ध गराइएका दुवै गाडीको साँचो बुझाउँदै सुरक्षासम्बन्धी गम्भीर गुनासो समेत व्यक्त गरिन् । रानामगरका अनुसार एउटा बीवाईडी गाडी र अर्को २२ वर्ष पुरानो ल्याण्डक्रुजर उनको प्रयोगमा थियो । ‘बीवाईडी गाडीको स्क्रिन स्पष्ट नदेखिने समस्या थियो, पटक–पटक दुर्घटनाको जोखिम भयो’, उनले भनिन्, ‘यसले धेरै पटक ठोक्किने अवस्था आयो, झण्डै मेरो ज्यानै जाने स्थिति पनि आयो । आज म यी दुवै गाडी फिर्ता गर्दैछु ।’ सभामुख र उपसभामुख दुवैको कार्यकाल समाप्त भएसँगै प्रतिनिधि सभाको नेतृत्व नयाँ राजनीतिक समीकरण र निर्वाचनपछिको परिणामअनुसार तय हुने भएको छ । अहिलेका लागि भने संसद्को शीर्ष नेतृत्वले औपचारिक जिम्मेवारीबाट विदा लिएसँगै राजनीतिक ध्यान निर्वाचन प्रक्रियातर्फ केन्द्रित भएको छ ।

 

 

राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन कांग्रेसको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले राष्ट्रियसभाको अधिवेशन अविलम्ब बोलाउन माग गर्दै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालसँग भेटवार्ता गरेको छ । कांग्रेस राष्ट्रियसभाका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय नेतृत्वको टोलीले आज अध्यक्ष दाहाललाई भेटेर कांग्रेस संसदीय दलको निर्णबारे जानकारी गराउँदै सो माग गरेको हो । भेटमा राष्ट्रियसभा सदस्य कमला देवी पन्त, किरणबाबु श्रेष्ठ, विष्णु सापकोटा र पदम परियारलगायत सहभागी थिए ।

यही पुस १० गते बसेको कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले ‘देशमा बदलिएको राजनीतिक विषम परिस्थितिमा असंवैधानिक ढङ्गबाट प्रतिनिधिसभा विघटन भएको भन्दै राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न माग गर्ने निर्णय गरेको थियो । जनताका आवाज उठाउने सार्वभौम संघीय संसद्अन्तर्गत राष्ट्रियसभा मात्र कायम रहेको हुँदा राष्ट्रियसभाको बैठक बस्न आवश्यक भएकाले अविलम्ब राष्ट्रियसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न कांग्रेसले माग गरेको थियो ।

समानुपातिक बन्दसूची : कसैले बुझाए, कोही तयारीमा

काठमाडौं । फागुन २१ गते तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक दलहरू समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउन व्यस्त देखिएका छन् । निर्वाचन आयोगले तोकेको समयसीमाभित्र अहिलेसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टीसहित तीन दलले १३४ जनाको बन्दसूची पेश गरिसकेका छन् ।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार पुस १३ र १४ गते (आइतबार र सोमबार) दुई दिनका लागि बन्दसूची बुझाउने समय तोकिएको हो । आयोगले प्रक्रिया दुई चरणमा अघि बढाएको छ । पहिलो चरणमा दलले सिफारिस गरेका नाम मतदाता नामावलीमा छन् कि छैनन् भन्ने यकिन गरी निस्सा दिने र त्यसपछि मात्रै सूची दर्ता गर्ने व्यवस्था छ । आयोगले समय थप नहुने स्पष्ट पार्दै सोमबार साँझ ६ बजेसम्म आउने दललाई मात्र सेवा दिने जनाएको छ ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसले बन्दसूची बुझाउने समय केही पर सार्न दबाब दिएको भए पनि आयोगले समग्र निर्वाचन तालिका प्रभावित हुने भन्दै अस्वीकार गरेको छ । आयोगको भनाइ छ—अहिले सूची बुझाएर पछि कानुनअनुसार सच्याउन सकिन्छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा समेत समय सार्ने प्रस्ताव गरेका थिए । प्रक्रिया नपुगेका कारण श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रवादी युवा मोर्चालाई आयोगले बन्दसूची फिर्ता लगेर कागजात पूरा गरी आउन निर्देशन दिएको छ । आयोगले पुस १५ देखि २० गतेसम्म बन्दसूची छानबिन गर्ने र आवश्यक परे पुस २१ देखि २७ गतेसम्म संशोधनको समय दिने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

दलहरू आन्तरिक रूपमा पनि उम्मेदवार टुंग्याउन व्यस्त छन् । नेकपा एमालेले सचिवालय बैठकमार्फत समानुपातिक उम्मेदवारबारे छलफल गरिरहेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले तयार पारेको प्रारम्भिक सूचीमाथि बैठकमा गहन छलफल भइरहेको छ । उता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा पनि समानुपातिक सूचीलाई लिएर चासो बढेको छ । पार्टी नेतृत्व र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह बसेर संयुक्त सहमतिमा सूची तयार गर्ने बताइएको छ । प्रत्यक्षतर्फ भने पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धामार्फत उम्मेदवार छनोट गरिनेछ । फागुन २१ को निर्वाचनको अन्योल कायमै रहँदा पनि निर्वाचन आयोग आफ्नो कार्यतालिकामा अडिग देखिएको छ । दलहरूलाई समावेशिता, कानुनी मापदण्ड र समय सीमाभित्र सूची बुझाउन आयोगको कडा सन्देश छ ।

 

 

महाधिवेशनपछि पहिलो एमाले सचिवालय बैठक {तस्वीरहरु}

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) को ११ औँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि पहिलो सचिवालय बैठक शुरु भएको छ । ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा बैठक शुरु भएको हो । बैठकमा मुख्य रूपमा आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरूको बन्दसूचि अन्तिम रूप दिने एजेण्डा रहेको छ । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूचि बुझाउने अन्तिम मिति आज नै तोकेकाले बैठकले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर छलफल गरिरहेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ ।

जिल्ला र प्रदेश तहबाट सिफारिस भएका नामहरूको आधारमा छोटो सूची तयार पारिएको र आजको बैठकबाट अन्तिम निर्णय गरी आयोगमा बुझाउने तयारी छ । बैठकमा पार्टीको कार्यालय व्यवस्थापन, वर्तमान राजनीतिक स्थिति र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफलको ब्रिफिङलगायत विषयमा पनि छलफल हुने बताइएको छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्वको यो पहिलो सचिवालय बैठक भएकाले यसलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ ।
तस्वीरहरु : बिजेन अमात्य/नेपाल फोटो लाइब्रेरी

एमाले नेता भन्छन्–रवि र बालेनको एकताले खासै अर्थ राख्दैन

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका नेताहरूले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) बीच भएको ‘वृहत् एकता’ लाई खासै राजनीतिक महत्व नहुने दाबी गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार उक्त सहमतिले न त नेपाली राजनीतिको मूलधारमा ठुलो असर पार्छ, न त जनतामा बलियो प्रभाव छोड्न सक्छ । एमाले नेता मानवीर राईले रवि लामिछाने र बालेन साहबीचको राजनीतिक मिलन वा विमिलन दुवैलाई अर्थहीन ठहर गरे । उनले यी नेताहरूको राजनीति जनआधारित नभएको आरोप लगाउँदै बाह्य प्रभाव र इशारामा चल्ने राजनीति वर्तमान नेपाली परिवेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न नसक्ने दाबी गरे ।

राईका अनुसार २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा बालेन साह निर्वाचित हुँदा काठमाडौँका जनतामा ठुलो आशा र अपेक्षा थियो । तर समयक्रममा उनका गतिविधिले ती अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको उनले आरोप लगाए । काठमाडौँ महानगरभित्र भइरहेका अधिकांश सडक तथा पूर्वाधार निर्माण संघीय सरकारअन्तर्गत सडक विभाग र सडक डिभिजनमार्फत भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले महानगरको प्रत्यक्ष योगदान देखिन नसकेको बताए ।

उनले विकास निर्माणमा ठोस उपलब्धि नदेखिएको आरोप लगाउँदै बालेन साहले मकै पोलेर जीविकोपार्जन गर्नेहरूलाई हटाउने जस्ता कार्यबाहेक उल्लेख्य काम नगरेको दाबी गरे । विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा जरिवाना घोषणा गरेर ‘स्टन्टबाजी’ मात्र गरिएको उनको टिप्पणी छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र हिंसात्मक घटनामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले दमकल नपठाएको आरोप पनि राईले लगाए । उनका अनुसार यसले प्रमुख साहको विकास, समृद्धि र सार्वजनिक सुरक्षाप्रतिको संवेदनशीलता नदेखाएको संकेत गर्छ । उनले ललितपुर महानगरले दमकल पठाएको उदाहरण दिँदै काठमाडौँ महानगरको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए ।

राईले चुनाव नै नभई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने सहमति हाँस्यास्पद भएको टिप्पणी गरे । २०६४ सालमा माओवादीले पुष्पकमल दाहाललाई भावी राष्ट्रपतिको उम्मेदवार घोषणा गरे पनि अन्ततः राष्ट्रपति बन्न नसकेको उदाहरण दिँदै उनले बालेन साह सांसद बन्ने विषयमै शंका व्यक्त गरे । साथै, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी मुद्दामा सबैभन्दा धेरै धरौटी बुझाएर बाहिरिएको पात्र भएको उल्लेख गर्दै उनीहरू जनतामाझ अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्ने दाबी गरे ।

यद्यपि एमालेका अर्का नेता लालबाबु पण्डितले भने राजनीतिक दलहरूबीच एकता हुनु सकारात्मक भएको धारणा राखे । उनले नेपालमा राजनीतिक दलहरूको अत्यधिक संख्या अस्थिरताको कारण बनेको बताउँदै ध्रुवीकरण आवश्यक रहेको जिकिर गरे । हाल देशमा १५२ भन्दा बढी दल रहेको उल्लेख गर्दै पाँच वटा जति प्रमुख दलबीच प्रतिस्पर्धा भए मात्र बहुमतको सरकार, राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धि सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।

पण्डितले एमाले कुनै पनि गठबन्धनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार रहेको स्पष्ट पार्दै कोही पार्टी मिल्दैमा अर्को समाप्त हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत भएको बताए । उनका अनुसार लोकतन्त्रमा अनुशासन, नैतिकता र समर्पण आवश्यक हुन्छ, नभए राजनीति अवसरवादमा सीमित हुन्छ । यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र बालेन्द्र साहबीच आइतबार बिहान ‘वृहत् एकता’ सम्बन्धी ७ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । सहमतिअनुसार निर्वाचनपछि साह संसदीय दलका नेता बन्नेछन् भने रवि लामिछाने पार्टी सभापतिकै रूपमा रहने छन् । पार्टी संरचना भने पूर्ण रूपमा रास्वपाकै रहने उल्लेख गरिएको छ ।

 

पम्फा भुसाल आगामी चुनाव नलड्ने

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) की नेता पम्फा भुसालले आउँदो फागुन २१ गतेको निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरेकी छन् । उनले समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवै निर्वाचन प्रणालीमा उम्मेदवार नबन्ने घोषणा गरेकी हुन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आज लेँदै उनले भनेकी छन्, ‘यस पटक म प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचनमा उम्मेदवार नबन्ने निर्णय गरेकी छु ।’ तत्कालीन माओवादीबाट दुई पटक प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर मन्त्री समेत बनिसकेकी भुसालले अब त्यो अनुभवलाई पार्टीमा उपयोग गर्ने बताएकी छन् ।

‘म पहिले नै दुई पटक प्रत्यक्ष निर्वाचन जितिसकेको छु र पटक–पटक मन्त्री भएर काम गर्ने अवसर पनि पाइसकेको छु । अब त्यो राजनीतिक अनुभव र सिकाइ पार्टीभित्र संस्थागत रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ ।’ उनले आगामी निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउन सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताएकी छन् । तत्कालीन माओवादीको तर्फबाट दुई पटक प्रत्यक्ष चुनाव जित्ने उनी एक्ली महिला उम्मेदवार हुन् । २०७९ को निर्वाचनमा उनी ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ मा रास्वपा उम्मेदवार तोसिमा कार्कीसँग पराजित भएकी थिइन् ।

 

 

जेनजी आन्दोलन रास्वपा र मेयर साहले सत्ता स्वार्थका लागि ‘हाइज्याक’ गर्न खोजे : योगेश भट्टराई

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साहबीच भएको एकतालाई अन्यथा लिन नहुने बताएका छन् । उनले एजेण्डा मिल्दा एकीकरण हुने र नमिल्दा छुट्टिने कुरालाई समान्य रुपमा लिनुपर्ने बताए। लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा राजनीतिक दलहरु मिल्ने र विभाजन हुने कुरालाई अनौठो मान्न नहुने उनको भनाई छ । उनले आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरेर रास्वपा र प्रमुख साहले पनि एकताको घोषणा गरेको उल्लेख गरे ।

उनले नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई पारदर्शी र स्वच्छ बनाउन, खण्डित भएको संवैधानिक प्रक्रियालाई सही बाटोमा ल्याउन र स्थायी शान्तिमार्फत दिगो विकासको योजनालाई अगाडि बढाउन राजनीतिक प्रतिष्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्नुपर्नेमा जोड दिए । त्यसको लागि नेकपा एमाले तयार रहेको उनको भनाई छ । उनले पवित्र उद्देश्यले भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनलाई रास्वपा र बालेन्द्र साहले सत्तास्वार्थको लागि हाईज्याक गर्न खोजेको भन्दै जेन–जी अगुवाहरुलाई सजक रहन पनि आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘लोकतान्त्रिक परिपाटीमा कुनै पनि व्यक्ति वा समूह एकआपसमा मिल्नु र विषय नमिल्दा अलग अलग ढंगले विभाजित हुने कुरालाई अनौठो मान्न सकिदैन । त्यही क्रममा आगामी निर्वाचनलाई ध्यान दिँदै केही राजनीतिक व्यक्ति र शक्तिहरु एकआपसमा मिलेको घोषणा गर्नु भएको छ । त्यसलाई मैले अन्यथा रुपमा लिन चाहन्न । मुख्य कुरा के हो भने नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई कसरी पारदर्शी र स्वच्छ बनाउने, हाम्रो खण्डित भएको संवैधानिक प्रक्रियालाई कसरी पुनरलिकमा ल्याउने र नेपालमा स्थायी शान्तिमार्फत दिगो विकासको योजनालाई कसरी अगाडि बढाउने ? यो आजको दिनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो ।’

उनले भने, ‘यसका निम्ति राजनीतिक प्रतिष्पर्धाबाट श्रेष्ठता हासिल गर्ने हो । नेकपा एमाले कुनैपनि चुनौतीसँग सामाना गर्न तयार छ । जेन–जी आन्दोलन जुन भदौ २३ गते भएको थियो । त्यो हाम्रो नवयुवा पुस्ताहरुको एउटा आन्दोलन थियो, त्यो जागरण थियो । त्यो जागरण सुशासनको निम्ति थियो, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि थियो, सामाजिक सञ्जाललाई खोल्नपर्ने भन्ने कुराहरुसँग थियो । यी पवित्र मागहरु हुन् ।’

भट्टराईले भने, ‘पवित्र मागहरुसहित पवित्र आत्माहरु त्यो आन्दोनलमा थिए । ती पवित्र माग र पवित्र आत्मालाई कुनैपनि गलत राजनीतिक उदेश्य र व्यक्तिहरुको स्वार्थपूर्ति गर्नको निम्ति प्रयोग नहोस् भन्ने कुरामा हामी सबै सचेत हुनुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनका अगुवाहरु पनि यसमा सचेत होउन् । आफ्नो आन्दोलन हाइज्याक गरेर राजनीतिक स्वार्थसत्ताको रोटी सेक्न र व्यक्तिगत स्वार्थको रोटी सेक्न आफ्ना आन्दोलन र एजेण्डा हाईज्याक भए की भन्नेकुरामा जेन–जी अगुवाहरुले पनि ध्यान दिउन् ।’ उपमहासचिव भट्टराईले एमाले आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनेगरी तयारीमा लागेको पनि बताए । उनले हाल पार्टीमाथि चौतर्फी आक्रमण भएको उल्लेख गर्दै आन्तरिक पार्टी एकतलाई बलियो बनाउने गरी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई आग्रह समेत गरे । उनले चुनावको तयारीको लागि पार्टीभित्रका आन्तरिक मतभेदहरुलाई थाँती राखेर सबै एकजुट हुन आवश्यक रहेको बताए ।

सुध्रिन नसके कांग्रेसको चारैतिर चुनौति नै चुनौति छन् : नेता केसी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुननरसिंह केसीले सुध्रिन सके नेपाली कांग्रेसले कसैको वैशाखी टेक्न जरुरी नरहेको बताएका छन् ।आइतबार पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कांग्रेस सुध्रिन नसके चारैतिर चुनौति नै चुनौति रहेको टिप्पणी गरे । उनले सुध्रिएर जनता माझ जानसके तल्लोेस्तरसम्म संगठन भएको कांग्रेसलाई कसैको वैशाखी टेक्न जरुरी नरहेको बताए । कांग्रेस आफै लोकतन्त्रको संरक्षक, संवाहक भएको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘हामी सुध्रिएनौँ भने त चारैतिर चुनौति नै चुनौति छ । हामी सुध्रियौँ भने गाउँगाउँसम्म संगठन छ, इतिहासमा गरेका योगदान, विकासका कुराहरुलाई अब सुधार गर्छौं भनेर जाँदा जुनसुकै शक्ति आए पनि कांग्रेसले कसैको वैशाखी टेकेर हिँड्नु पर्दैन । कांग्रेस आफै लोकतन्त्रको संरक्षक, संवाहक हो ।’ कांग्रेस नेता रामनाथ अधिकारीले पुस महिनाभित्र केन्द्रिय महाधिवेशन गरिसक्नुपर्ने भए पनि केही समय सर्नसक्ने अवस्था रहेको बताए । उनले क्रियाशिल सदस्यता टुंग्याएर छिटो महाधिवेशन गर्नुपर्ने बताए । छिटो महाधिवेशन गर्न आफ्नो जोडबल रहने बताए ।

उनले भने, ‘पुस महिनाभित्र केन्द्रिय महाधिवेशन गरिसक्नु पर्ने हो । क्रियाशिल सदस्यताका कारण केही समय हेरफेर हुँदैछ भन्ने बुझिएको छ । क्रियाशिल सदस्यहरु दुई दिनभित्रमा सम्पन्न गरेर जिल्लामा पठाए वडा तहबाट महाधिवेशन सम्पन्न हुनेछ । त्यसमा मेरो जोडबल रहन्छ । बदलिँदो परिस्थितिमा बदलिँदो ढंगबाट हामी अघि बढ्नुपर्छ । मेरो पार्टीले पनि त्यो किसिमको निर्णय लेला भन्ने विश्वास छ ।’ नेता अधिकारीले आगामी निर्वाचन नलड्ने घोषणा गरे पनि पार्टी राजनीतिमा आफू सक्रिय रहने बताए ।