`

नेकपा (बहुमत) का नेता तिलक पुन पक्राउ

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) का केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा ब्युरो नम्बर ५ का इन्चार्ज तिलक पुन मगर पक्राउ परेका छन्। उनलाई बिहीबार राति दाङबाट पक्राउ गरिएको हो।

पार्टीका प्रवक्ता उदय चलाउनेले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा पुनलाई घरमै बसिरहेको अवस्थामा नेपाल प्रहरीले पक्राउ पुर्जीबिनै पक्राउ गरेको दाबी गरिएको छ। पार्टीले घटनाप्रति आपत्ति जनाउँदै पक्राउको विरोध गरेको छ।

विज्ञप्तिमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) ले वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित संगठन विस्तार तथा विभिन्न राजनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको उल्लेख गरेको छ। पार्टीले आफ्ना जिम्मेवार नेताको पक्राउ नागरिकको मौलिक हक तथा संविधानको भावनाविपरीत भएको दाबी गरेको छ।

पार्टीले पुनलाई तत्काल ससम्मान रिहा गर्न माग गरेको छ। माग पूरा नभए सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत दिएको छ।

पुनलाई कुन मुद्दामा पक्राउ गरिएको हो भन्नेबारे भने प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा विस्तृत जानकारी दिएको छैन।

मेची भन्सारको राजस्वमा छलाङ, लक्ष्य प्राप्ति ९३ प्रतिशत नाघ्यो

काठमाडौं। राजस्व संकलनतर्फ निरन्तर सुधार गर्दै आएको मेची भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा लक्ष्यको ९३.३० प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ।

पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा कार्यालयको राजस्व लक्ष्य प्राप्ति दर ७०.२१ प्रतिशतबाट बढेर ९३.३० प्रतिशत पुगेको हो।

मेची भन्सार कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रु १८ अर्ब ८८ करोड ७७ लाख ४८ हजार ३०० राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। कार्यालयले सो अवधिमा रु १७ अर्ब ६७ करोड ७२ लाख ११ हजार राजस्व संकलन गरेको छ।

यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब रु १ अर्ब ७४ करोड ६० लाख बढी हो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यालयले रु १५ अर्ब ९३ करोड ११ लाख ६६ हजार राजस्व संकलन गरेको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मेची भन्सारलाई रु १७ अर्ब ३४ करोड ४६ लाख २५ हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य दिइएको थियो। सो वर्ष कार्यालयले लक्ष्यको ९१.८६ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको थियो।

त्यसअघि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा रु १८ अर्ब २५ करोड ७८ लाख ६८ हजार राजस्व संकलनको लक्ष्य तोकिएकोमा रु १४ अर्ब २३ करोड ५२ लाख ६० हजार संकलन भएको थियो। उक्त वर्ष लक्ष्य प्राप्ति दर ७८.४० प्रतिशत थियो।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने रु २० अर्ब २४ करोड १८ लाख ३८ हजार राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। सो वर्ष रु १४ अर्ब ४ करोड ५९ लाख २० हजार राजस्व संकलन भएको थियो। लक्ष्य प्राप्ति दर ७०.२१ प्रतिशतमा सीमित थियो।

चार आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा मेची भन्सार कार्यालयको लक्ष्य प्राप्ति दरमा निरन्तर सुधार भएको देखिन्छ। २०७९/८० मा ७०.२१ प्रतिशत रहेको लक्ष्य प्राप्ति दर २०८०/८१ मा ७८.४० प्रतिशत, २०८१/८२ मा ९१.८६ प्रतिशत हुँदै २०८२/८३ मा ९३.३० प्रतिशत पुगेको छ।

वार्षिक राजस्व लक्ष्यमा भने उतारचढाव देखिए पनि वास्तविक राजस्व संकलन पछिल्ला वर्षमा निरन्तर बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु १४ अर्ब ४ करोड ५९ लाख २० हजार राजस्व संकलन भएकोमा २०८२/८३ मा यो रकम बढेर रु १७ अर्ब ६७ करोड ७२ लाख ११ हजार पुगेको छ।

विसं २०१३ मा स्थापना भएको मेची भन्सार कार्यालय नेपालका प्रमुख तथा रणनीतिक महत्वका भन्सार कार्यालयमध्ये एक हो। कार्यालयका सूचना अधिकारी मांकल राईका अनुसार कार्यालय मातहत रहेका छ वटा छोटी भन्सार कार्यालयमध्ये हाल गौरीगञ्ज छोटी भन्सार कार्यालय मात्र सञ्चालनमा छ। अन्य छोटी भन्सार कार्यालय सञ्चालनमा छैनन्।

मेची भन्सार कार्यालयबाट भारतसँगै चीन, बंगलादेश, भुटानलगायत मुलुकसँग निकासी-पैठारी हुँदै आएको छ।

व्यापारिक गतिविधि तथा आयात–निर्यातसँगै भन्सार राजस्व संकलनमा समेत कार्यालयको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ।

तोडफोड र आगजनीपछिको मस्जिद [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। सिरहाको गोलबजारस्थित चौहर्वा जामे मस्जिद आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएको छ।

सुनसरीको घटनालाई लिएर गोलबजारमा भएको विवादका क्रममा साउन १४ गते गोली लागेर एक किशोरको मृत्यु भएपछि उत्पन्न तनावका बीच मस्जिदमा तोडफोड तथा आगजनी भएको हो।

आगलागीका कारण मस्जिदभित्र रहेका धार्मिक सामग्रीमा समेत क्षति पुगेको छ। मस्जिदमा रहेका हदीस तथा पवित्र कुरानका प्रतिलिपिसमेत जलेका छन्।

किशोरको मृत्यु भएपछि गोलबजार क्षेत्रमा तनाव बढेको थियो। सोही क्रममा प्रदर्शन र विवाद चर्किँदा चौहर्वा जामे मस्जिदमा तोडफोड तथा आगजनी भएको बताइएको छ।

घटनापछि मस्जिदको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ भने धार्मिक ग्रन्थ तथा अन्य सामग्री जलेर नष्ट भएका छन्। घटनाले स्थानीय मुस्लिम समुदायमा समेत चिन्ता बढाएको छ।
तस्वीरहरू:

 

तस्बिर : सुरेश राय/नेपाल फोटो लाइब्रेरी

होर्मुज खोल्न अमेरिका-इरान संवाद, शुल्कमा कुरा अड्कियो

काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँग होर्मुज जलडमरूमध्य खुला गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएका छन्। ह्वाइट हाउसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले खाडी क्षेत्रका सहयोगी मुलुकहरूको आग्रहपछि इरानसँग वार्ता अघि बढाउन आफू सहमत भएको बताएका हुन्।

तर, इरानले अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता भइरहेको दाबी स्वीकार गरेको छैन। इरानी पक्षले ओमानको माध्यमबाट होर्मुज जलडमरूमध्यमा जहाजको आवतजावत सहज बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँदै आएको छ।

अमेरिका र इरानले एउटै कूटनीतिक प्रक्रियालाई भने फरक ढंगले प्रस्तुत गरिरहेका छन्। अमेरिकाले यसलाई इरानसँगको वार्ताका रूपमा व्याख्या गरेको छ भने इरानले ओमानसँग भइरहेको प्राविधिक तथा कूटनीतिक छलफलका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

अहिले दुवै पक्षबीचको मुख्य विवाद होर्मुज जलडमरूमध्यबाट जहाजको आवतजावत कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित छ। इरानले खाडीमा प्रवेश गर्ने जहाजमाथि केही नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको छ भने अमेरिका जलमार्ग सबै जहाजका लागि सुरक्षित र अवरोधरहित हुनुपर्ने पक्षमा छ।

प्रस्तावित व्यवस्थामा इरानले खाडीमा प्रवेश गर्ने जहाजको आवतजावतमा भूमिका पाउने विषयसमेत छलफलमा रहेको बताइएको छ। इरानले जहाजबाट शुल्क उठाउने विषयसमेत अघि सारेको छ। तर, अमेरिका भने होर्मुज जलडमरूमध्यमा कुनै शुल्क नलाग्ने र जहाजको आवतजावतमा कुनै अवरोध हुन नहुने पक्षमा छ।

यसबीच होर्मुज जलडमरूमध्यबाट जहाजको आवतजावत अझै सामान्य अवस्थामा फर्किएको छैन। रोयटर्सका अनुसार यस साताको सोमबारदेखि बिहीबारसम्म जलडमरूमध्यबाट ३३ वटा जहाज मात्र पार भएका छन्। अघिल्लो साताको सोही अवधिमा ५० वटा जहाजले जलमार्ग पार गरेका थिए।

जहाजको आवतजावतमा आएको कमीले विश्व ऊर्जा बजारमा समेत प्रभाव पारेको छ। होर्मुज जलडमरूमध्य विश्वको महत्वपूर्ण तेल तथा ग्यास ढुवानी मार्ग भएकाले यहाँको अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति र मूल्यबारे चिन्ता बढाएको छ। अमेरिका–इरानबीच संवाद अघि बढ्ने संकेत आउँदा तेलको मूल्य घट्ने गरेको छ भने तनाव बढ्ने खबर सार्वजनिक हुँदा बजारमा पुनः दबाब पर्ने गरेको छ।

प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति अन्तर्राष्ट्रिय जहाजरानी क्षेत्रले पनि चासो देखाएको छ। जलमार्ग प्रयोगसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले कानुनी, बीमा तथा आर्थिक जटिलता निम्त्याउन सक्ने भन्दै उद्योग क्षेत्रले चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

अमेरिका र इरानबीचको संवाद लामो समयदेखि जारी सैन्य तथा कूटनीतिक तनावको पृष्ठभूमिमा भइरहेको हो। फेब्रुअरी २८ मा भएको अमेरिकी–इजरायली आक्रमणमा इरानका तत्कालीन सर्वोच्च नेता अली खामेनेई मारिएपछि उनका छोरा मोजतबा खामेनेई नयाँ सर्वोच्च नेता बनेका थिए।

मोजतबा खामेनेई लामो समयदेखि सार्वजनिक रूपमा देखिएका छैनन्। रोयटर्सका अनुसार उनी फेब्रुअरी २८ को आक्रमणमा गम्भीर रूपमा घाइते भएका थिए। त्यसयता उनको सार्वजनिक उपस्थिति न्यून छ। यद्यपि, इरानी अधिकारीहरूले उनी नेतृत्वमा सक्रिय रहेको बताउँदै आएका छन्।

इरानभित्रको शक्ति सन्तुलनले पनि अमेरिका–इरान संवादको भविष्यमा प्रभाव पार्न सक्ने विश्लेषण भइरहेको छ। आर्थिक समस्या समाधानका लागि पश्चिमसँग संवाद र प्रतिबन्ध हटाउने पक्षधरहरू तथा अमेरिकासँग सम्झौता गर्न नहुने धारणा राख्ने शक्तिबीचको मतभेदले वार्तालाई थप जटिल बनाउन सक्ने देखिन्छ।

यसअघि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफूले इरानमाथि दबाब बढाएपछि तेहरान वार्ताका लागि तयार भएको सन्देश दिँदै आएका छन्। तर, इरानले अमेरिकासँग प्रत्यक्ष वार्ता स्वीकार गर्दा घरेलु राजनीतिमा त्यसलाई कमजोरीका रूपमा व्याख्या हुन सक्ने भएकाले वार्ताको स्वरूपलाई फरक ढंगले प्रस्तुत गरिरहेको विश्लेषण गरिएको छ।

अहिलेको संवादको भविष्य केवल वासिङ्टन र मस्कटमा हुने छलफलले मात्र निर्धारण गर्ने छैन। होर्मुज जलडमरूमध्यमा जहाजको आवतजावतसम्बन्धी व्यवस्थापन, शुल्कको प्रश्न, इरानलाई दिइने नियन्त्रणको सीमा तथा इरानभित्रको शक्ति सन्तुलनले पनि वार्ताको दिशामा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।

यी विषयमा सहमति जुटेमा क्षेत्रीय तनाव कम हुने र विश्व ऊर्जा बजारमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्न सक्नेछ। तर, मतभेद कायमै रहेमा होर्मुज जलडमरूमध्यमा जहाजको आवतजावतमा देखिएको अवरोध र त्यसको प्रभाव विश्व बजारमा अझै जारी रहन सक्नेछ।

सडक खने १० लाख, मिचे ५ लाख जरिवाना तिराउने कानुन बनाउँदै सरकार

काठमाडौं। बालेन सरकारले सडकसम्बन्धी कडा कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सार्वजनिक सडक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा निकै कडा कानुनी प्रावधान राखिएको हो ।

झण्डै पाँच दशकदेखि लागू रहेको सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ लाई विस्थापित गर्ने गरी तयार गरिएको विधेयकमा यदि सडकको क्षेत्रमा पर्ने जग्गा मिचेर घर वा अन्य कुने संरचना बनाए ५ लाख जरिवाना तिर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले बताए ।
उनका अनुसार विधेयकमार्फत सरकारले सडक अतिक्रमणलाई गम्भीर कानुनी उल्लंघन मानेको छ र त्यसलाई रोक्न यस्तो कडा कानुन ल्याउन लागिएको हो ।

विधेयक संसदीय समिति हुँदै दुवै सदनबाट पारित भए सडक सीमाभित्र अनुमति नलिई घर बनाउन नपाइने भएको हो । भवन बनाउन प्रतिबन्ध लाग्नेछ । टहरा वा अन्य कुनै स्थायी संरचना पनि बनाउन पाइने छैन ।

‘यदि कसैले नियम उल्लंघन गरे भने ५ लाख जरिवानाको अतिरिक्त संरचना हटाउँदा लागेको खर्च सडक कार्यालयलाई बुझाउनुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा छ,’पोखरेलले भने ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘सडक सीमाभित्र अनुमति बिना निर्माण गरिएको संरचना हटाउन सकिनेछ । हटाउँदा लागेको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गरिनेछ ।’

सरकारको भनाइमा अहिले सडक विस्तारका बेला सबैभन्दा ठूलो समस्या अतिक्रमण नै बनेको छ ।

कतै घर छ । कतै पसल त कतै पर्खाल छ भने कतै निजी संरचना छ । यिनै कारण सडक विस्तारमा ढिलाइ हुने गरेको निष्कर्ष सरकारको छ ।

सडकको सीमा मात्रै होइन । त्यसभन्दा बाहिर पनि थप ६ मिटर क्षेत्रलाई ‘सेटब्याक’ बनाइएको छ । यो क्षेत्रमा पनि स्थायी संरचना बनाउन पाइने छैन । सरकारका अनुसार भविष्यमा सडक विस्तार गर्दा फेरि मुआब्जा र अतिक्रमणको समस्या नहोस् भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

दु्रतमार्गको सडक सीमा केन्द्र रेखाबाट दायाँ–बायाँ ५०-५० मिटर हुनेछ । राष्ट्रिय राजमार्गको सीमा २५-२५ मिटर हुनेछ ।
यति मात्रै होइन, विधेयकमा सडक जथाभावी खन्न नपाइने व्यवस्था पनि उल्लेख छ । जबकि, नेपालमा सडक बनेको केही समयमै फेरि खन्ने प्रवृत्ति पुरानै हो ।

खानेपानीका लागि सडक खनिन्छ । ढल हाल्न फेरि खनिन्छ । विद्युत् तार र इन्टरनेटको फाइबर बिछ्याउन पनि खन्ने गरिन्छ । जसकारणसडक चाँडै बिग्रने गरेको छ । अर्थात् राज्यको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी पनि खेर जाने गरेको छ । सोहीसमस्या रोक्न सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याएको हो ।

यसबाहेक अब द्रुतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्ग निर्माण गर्दा नै ‘युटिलिटी करिडोर’ बनाउनुपर्नेछ । जहाँ विद्युत्, ढल, खानेपानी, टेलिफोन र अप्टिकल फाइबरका लागि छुट्टै स्थान हुनेछ । विधेयकको प्रावधान स्वीकृत भए करिडोर बनेपछि सडकको मुख्य भाग खन्न पाइने छैन ।

प्रस्तावित विधेयकमा सडक खने १० लाखसम्म जरिवाना तिनुपर्ने भएको छ । यस्तो प्रावधानसँगै सडकको सीमा क्षेत्रमा पाइप राख्न, ढल निर्माण गर्न, बिजुलीको पोल गाड्न र अन्य संरचना राख्न नपाइने भएको हो ।

विधेयकमा थप भनिएको छ, ‘सडक सीमाभित्र अनुमति बिना ढल, पाइप, पोल वा अन्य सेवा संरचना राख्न पाइने छैन । यदि युटिलिटी करिडोर प्रयोग गर्नुपरे सम्बन्धित निकायले सडक कार्यालयलाई सेवा शुल्क पनि तिर्नुपर्नेछ ।’

सरकारको विश्वास छ, यसले सडकको आयु बढाउनेछ । हुन पनि सडक निर्माण भइसक्न पाएको हुँदैन, सडक भत्काउने प्रवृत्ति सुरु भइहाल्छ ।

यस्तै, विधेयकमा ओभरलोड गाडीलाई पनि उन्मुक्ति नदिने विषय समेटिएको छ । सडक बिग्रनुको मूख्यमध्येको कारण अति भार भएको सवारी हो । तोकिएको भन्दा बढी भार बोकेको मालवाहक सवारीलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा छ ।

यसबाहेक सडक कार्यालयले रोपेका रुख काट्न पनि पाइने छैन । रुख उखेले पनि कारबाही हुनेछ । रुखमा क्षति पुर्‍याए पनि १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।
यस्तै, सडकमा घरपालुवा पशु छाड्नेहरू पनि अब कानुनी कारबाहीमा पर्नेछन् । यस्तो गरे ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । सडकमा निर्माण सामग्री वा अन्य सामान राखेर आवागमन अवरुद्ध गरे पनि कारबाही हुनेछ ।

विधेयकले आन्दोलनका नाममा सडक अवरोध गर्न पनि रोक लगाएको छ । दु्रतमार्ग र राष्ट्रिय राजमार्ग बन्द गर्न पाइने छैन । बन्द र हट्ताल मात्रै नभएर आमसभा वा जुलुसका कारण सडक अवरुद्ध गर्न पनि पाइने छैन ।

नेपाली कांग्रेसको विधि, वैधानिकता र लोकतन्त्रको पक्षमा अपिल

नेपाली कांग्रेस एउटा राजनीतिक दल मात्र होइन । यो लोकतन्त्र, विधिको शासन, त्याग, संघर्ष र जनविश्‍वासको प्रतीक पनि हो। यस पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउन हजारौं नेता कार्यकर्ताले जेल, नेल, यातना र बलिदान दिएका छन्। त्यसैले कांग्रेसभित्र हुने प्रत्येक निर्णय विधि, विधान र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभित्रै हुनुपर्छ भन्‍ने अपेक्षा प्रत्येक कांग्रेसजनको हो। तर, जब विधानलाई नै बेवास्ता गरेर निर्णय गरिन्छ, तब त्यसले व्यक्तिलाई मात्र होइन, सिंगो संगठनको आत्मालाई चोट पुर्‍याउँछ।

२०८२ काे माघ २ गते कांग्रेसकाे आधिकारिकता विवाद निरुपण गर्ने क्रममा तीनमध्ये एक जना सदस्यकाे असहमति हुँदाहुँदै दुई सदस्यले बहुमतको नाममा निर्णय गर्नु, आवश्यक सनाखत नगर्नु तथा सामान्य कानुनी प्रक्रिया समेत पूरा नगर्नु प्रक्रियागत कमजोरी मात्रै थिएन, यो गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाउने विषय थियो। लोकतन्त्रमा बहुमत महत्वपूर्ण हुन्छ तर बहुमतको निर्णय पनि कानुन र विधानको सीमाभित्र हुनुपर्छ। विधानविपरीत गरिएको निर्णयलाई लोकतान्त्रिक भन्‍न सकिँदैन।

यदि यो सम्पूर्ण प्रक्रिया नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ (२) अनुसार भएको भन्‍ने हो भने केही आधारभूत प्रश्‍नहरूको जवाफ आवश्यक छ।

पहिलो, नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन बोलाएको थियो/थिएन ?

दोस्रो, केन्द्रीय कार्यसमितिमा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी प्रस्ताव विधिवत् प्रस्तुत भई पारित भएको थियो/थिएन ?

तेस्रो, विशेष महाधिवेशन माग गर्ने ४० प्रतिशत प्रतिनिधि पुगेको आधिकारिक प्रमाण कसले प्रस्तुत गर्‍यो ? यसको वैधानिक प्रमाण के हाे ?

चौथो, विधानले प्रतिनिधिहरूको माग प्राप्त भएपछि तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउने जिम्मेवारी केन्द्रीय समितिलाई दिएको छ। यदि केन्द्रीय समितिले त्यो दायित्व पूरा गरेन भने त्यसपछिको प्रक्रिया के हुने भन्‍ने विषयमा धारा १७ (२) मौन छ। यस्तो अवस्थामा विधानको धारा ४९ (५) र धारा ७१ अनुसार विधानको व्याख्या गर्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई हुन्छ। के बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय भयो ? के आवश्यक कार्यविधि बनाइयो ?

पाँचौं, विधानको धारा २६ अनुसार सभापतिले राजीनामा दिएका थिएनन्। धारा ४३ अनुसार कार्यकाल समाप्त भएको अवस्था पनि थिएन। धारा ४४ अनुसार अविश्‍वास प्रस्ताव दर्ता भएको अवस्था पनि थिएन। अनि कसरी सभापति फेरियाे ?

छैटौं, धारा ४४ बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी दुईतिहाइ बहुमतबाट अविश्‍वास प्रस्ताव पारित भएर पद रिक्त भएको अवस्था पनि थिएन। जबकि विधानमा स्पष्ट छ- केन्द्रीय कार्यसमितिविरुद्ध कम्तीमा २५ प्रतिशत सदस्यहरूले अविश्‍वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने, त्यसपछि दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएपछि मात्र सम्बन्धित पद वा कार्यसमिति रिक्त हुने व्यवस्था छ। स्थान रिक्त भएपछि मात्र नयाँ नेतृत्व वा नयाँ कार्यसमितिको स्थापना गर्ने संवैधानिक र वैधानिक बाटो खुल्छ। के यी प्रक्रिया पूरा गरियाे ?

जब यी कुनै पनि वैधानिक प्रक्रिया पूरा भएका छैनन् भने कुन आधारमा नयाँ संरचना निर्माण गरियो ? कुन अधिकारले पुरानो संरचनालाई विस्थापित गरियो ? यी प्रश्‍नहरू कुनै व्यक्ति वा समूहविरुद्ध होइनन्, यी प्रश्‍नहरू कांग्रेसको विधान, विधि र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको पक्षमा उठाइएका प्रश्‍न हुन्।

हामी व्यक्तिको विरोध गरिरहेका छैनौँ। हामी विधिको सम्मान खोजिरहेका छौँ। किनकि व्यक्ति बदलिन्छन्, पद बदलिन्छन्, नेतृत्व बदलिन्छ तर विधान, संस्था र लोकतान्त्रिक मूल्यहरू जोगिनुपर्छ। आज विधानमाथि राजनीति गरियो भने भोलि संगठनमाथि संकट आउँछ। आज प्रक्रियालाई कमजोर बनाइयो भने भोलि जनविश्‍वास कमजोर हुन्छ।

कांग्रेसको शक्ति व्यक्तिमा होइन, विधानमा छ। कांग्रेसको भविष्य नारामा होइन, विधिमा छ। कांग्रेसको गौरव बहुमतको बलमा होइन, न्यायपूर्ण प्रक्रियामा छ। त्यसैले विधि मिचेर प्राप्त गरिएको कुनै पनि उपलब्धिले अन्ततः संगठनलाई कमजोर बनाउँछ।

आज आवश्यक कुरा आरोप र प्रत्यारोप होइन, सत्यको खोजी हो। प्रतिशोध होइन, न्याय हो। विभाजन होइन, एकता हो। तर, त्यो एकता पनि विधि र विधानमाथि उभिएको हुनुपर्छ। विधानलाई कुल्चेर बनाइएको एकता दीर्घकालीन हुन सक्दैन।

हामी सबैले स्मरण गरौं- नेपाली कांग्रेस देशलाई लोकतन्त्र सिकाएको पार्टी हो। लोकतन्त्र सिकाउने पार्टीले आफ्नै घरभित्र लोकतान्त्रिक विधि र वैधानिक प्रक्रिया पालना गर्न सकेन भने जनतासामु नैतिक रूपमा कमजोर हुन्छ। त्यसैले आजको आवश्यकता कसैलाई जिताउने वा हराउने होइन, विधानलाई जिताउने, विधिलाई सम्मान गर्ने र कांग्रेसको लोकतान्त्रिक परम्परालाई जोगाउने हो।

अन्ततः हाम्रो आग्रह एउटै हो- व्यक्ति होइन, विधान ठूलो हो। पद होइन, प्रक्रिया ठूलो हो। बहुमत होइन, वैधानिकता सर्वोपरि हो। जबसम्म विधानले निर्धारण गरेका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा हुँदैनन्, तबसम्म कुनै पनि नयाँ संरचनाले पूर्ण नैतिक र वैधानिक आधार प्राप्त गर्न सक्दैन। यही सत्यलाई स्वीकार गरेर मात्र नेपाली कांग्रेस फेरि एकपटक विधि, लोकतन्त्र र जनविश्‍वासको बलियो आधारमा उभिन सक्छ।

क्वान्टम : हामीले देख्‍ने संसारभन्दा परको संसार

हामीले देख्ने संसार निश्चित नियमअनुसार चल्छ। बल लगाउँदा वस्तु चल्छ, प्रकाश फैलिन्छ, घडीले समय नाप्छ र कम्प्युटरले शून्य र एकका आधारमा सूचना प्रशोधन गर्छ। यी कुरा हाम्रो दैनिक जीवनका यति सामान्य हिस्सा भइसकेका छन् कि प्रकृति यसभन्दा फरक ढंगले पनि चल्न सक्छ भन्ने कल्पना गर्न हामीलाई कठिन हुन्छ। एउटा ढुंगा माथिबाट खस्दा तल झर्छ, बल फ्याँक्दा निश्चित दिशामा जान्छ र कुनै वस्तुको स्थान सोध्दा हामी एउटा निश्चित ठाउँ बताउन सक्छौं। हाम्रो संसारको अनुभव यस्तै छ।

तर यही संसारलाई अत्यन्त सूक्ष्म तहमा लगेर हेर्न थाल्दा प्रकृतिको व्यवहार अचानक अनौठो देखिन थाल्छ। परमाणु, इलेक्ट्रोन र फोटोनको संसारमा वस्तुहरू हामीले दैनिक जीवनमा देख्ने वस्तुजस्तो व्यवहार गर्दैनन्। कुनै वस्तु कणजस्तो देखिन सक्छ, तर त्यसैले तरंगको गुण पनि देखाउन सक्छ। ऊर्जा निरन्तर रूपमा बगिरहेको जस्तो मात्र हुँदैन, निश्चित साना मात्रामा आदानप्रदान हुन सक्छ। कुनै कण कहाँ छ भनेर निश्चित बिन्दु बताउनुभन्दा त्यसको सम्भावित स्थानबारे कुरा गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

हामीलाई अस्वाभाविक लाग्ने यही संसारलाई बुझ्ने प्रयासबाट आधुनिक विज्ञानको एउटा सबैभन्दा प्रभावशाली सिद्धान्त जन्मियो—क्वान्टम भौतिकशास्त्र।

क्वान्टम भन्ने शब्द आज विज्ञानको संसारभन्दा बाहिर पनि सुनिन्छ। क्वान्टम कम्प्युटर, क्वान्टम सञ्चार, क्वान्टम इन्टरनेट, क्वान्टम सेन्सरजस्ता शब्द अहिले प्रविधिको भविष्यसँग जोडिन थालेका छन्। तर यसको कथा भने भविष्यबाट होइन, एक शताब्दीभन्दा पहिले वैज्ञानिकहरूले समाधान गर्न नसकेको एउटा समस्याबाट सुरु भएको थियो।

उन्नाइसौँ शताब्दीको अन्त्यतिर वैज्ञानिकहरू तातो वस्तुले उत्सर्जन गर्ने विकिरण बुझ्ने प्रयास गरिरहेका थिए। सामान्य अनुभवले हेर्दा तातो वस्तुबाट निस्कने प्रकाश र विकिरणलाई भौतिकशास्त्रका स्थापित नियमबाट व्याख्या गर्न सकिनुपर्ने हो। तर गणनाहरू प्रयोगात्मक परिणामसँग मेल खाइरहेका थिएनन्। विशेषगरी छोटो तरंगदैर्ध्यतर्फ विकिरणको व्यवहारले शास्त्रीय भौतिकशास्त्रलाई नै समस्यामा पारिरहेको थियो।

सन् १९०० मा जर्मन भौतिकशास्त्री म्याक्स प्ल्यांकले यस समस्याको समाधान खोज्ने क्रममा यस्तो विचार अघि सारे, जसले पछि भौतिकशास्त्रको स्वरूप नै बदलिदियो। उनले ऊर्जा निरन्तर रूपमा जस्तोसुकै मात्रामा आदानप्रदान हुँदैन भन्ने प्रस्ताव गरे। बरु, ऊर्जा निश्चित साना प्याकेटका रूपमा आदानप्रदान हुन सक्छ।

यी प्याकेटलाई ‘क्वान्टा’ भनियो।

प्ल्यांकको सम्बन्धलाई सामान्य रूपमा E = hν भनेर लेखिन्छ। यहाँ E ऊर्जा हो, h प्ल्यांक स्थिरांक र ν विकिरणको आवृत्ति। यसको अर्थ सरल भाषामा बुझ्ने हो भने प्रकाश वा विकिरणको आवृत्ति जति बढी हुन्छ, त्यससँग सम्बन्धित प्रत्येक क्वान्टमको ऊर्जा पनि त्यति नै बढी हुन्छ।

आज यो कुरा सामान्य वैज्ञानिक तथ्यजस्तो लाग्न सक्छ। तर त्यतिबेला यसले प्रकृतिबारे रहेको एउटा पुरानो धारणालाई चुनौती दिएको थियो। ऊर्जा कुनै नदीजस्तो निरन्तर बग्ने मात्र होइन रहेछ; प्रकृतिले त्यसलाई निश्चित साना प्याकेटमा पनि आदानप्रदान गर्न सक्ने रहेछ।

प्ल्यांकले सुरु गरेको यो विचार केही वर्षमै अझ ठूलो प्रश्नतर्फ पुग्यो—प्रकाश वास्तवमा के हो?

सन् १९०५ मा अल्बर्ट आइन्स्टाइनले प्रकाशलाई केवल तरंगका रूपमा बुझेर नपुग्ने बताए। उनले प्रकाशले फोटोन भनिने ऊर्जा-कणका रूपमा पनि व्यवहार गर्न सक्ने प्रस्ताव गरे। यसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उदाहरण थियो फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव।

कुनै धातुको सतहमा प्रकाश पर्दा त्यसबाट इलेक्ट्रोन बाहिर निस्कन सक्छन्। तर त्यसका लागि प्रकाशको आवृत्ति निश्चित सीमाभन्दा माथि हुनुपर्छ। केवल प्रकाशलाई धेरै चम्किलो बनाउँदैमा, यदि त्यसको आवृत्ति आवश्यक सीमाभन्दा कम छ भने, इलेक्ट्रोन बाहिर निकाल्न सकिँदैन।

यसले प्रकाशको ऊर्जा निरन्तर रूपमा आउने होइन, निश्चित ऊर्जा-क्वान्टमका रूपमा आउने विचारलाई बलियो बनायो। यही कामका लागि आइन्स्टाइनलाई सन् १९२१ को भौतिकशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।

यसरी क्वान्टम सिद्धान्तको एउटा महत्वपूर्ण यात्रा प्रकाशबाट सुरु भयो, तर चाँडै वैज्ञानिकहरू परमाणुभित्रको संसारमा पुगे।

सन् १९१३ मा निल्स बोहरले हाइड्रोजन परमाणुको संरचना बुझाउन क्वान्टम अवधारणाको प्रयोग गरे। उनका अनुसार परमाणुभित्र इलेक्ट्रोनले आफूले चाहेको जस्तो कुनै पनि ऊर्जा अवस्थामा बस्न पाउँदैन। उसले निश्चित ऊर्जा अवस्थामध्ये कुनै एउटामा मात्र रहन सक्छ। इलेक्ट्रोन एउटा अवस्थाबाट अर्को अवस्थामा जाँदा ऊर्जा उत्सर्जन वा अवशोषण हुन्छ र यही ऊर्जा अन्तरले निस्कने वा सोसिने प्रकाशको विशेषता निर्धारण गर्छ।

यसले परमाणुले किन निश्चित तरंगदैर्ध्यका प्रकाश उत्सर्जन गर्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न महत्वपूर्ण आधार दियो।

तर बोहरको मोडेलले सबै प्रश्नको उत्तर दिएन। बरु यसले अझ नयाँ प्रश्न जन्मायो।

यदि प्रकाशमा कण र तरंग दुवैको गुण हुन सक्छ भने पदार्थका कणको अवस्था के होला?

सन् १९२४ मा फ्रान्सेली वैज्ञानिक लुई डी ब्रोग्लीले पदार्थका कणमा पनि तरंगीय गुण हुन सक्ने प्रस्ताव गरे। उनको विचार थियो—यदि प्रकाशले कण र तरंग दुवैको व्यवहार देखाउन सक्छ भने इलेक्ट्रोनजस्ता पदार्थका कणमा पनि तरंगीय गुण हुनुपर्छ।

पछि गरिएका प्रयोगले इलेक्ट्रोनमा विवर्तनजस्ता तरंगीय गुण देखाए। यसरी क्वान्टम संसारको अर्को अनौठो सत्य अगाडि आयो—कण र तरंगलाई सधैँ एकअर्काबाट पूर्ण रूपमा अलग गरेर बुझ्न सकिँदैन।

हाम्रो दैनिक अनुभवमा एउटा वस्तु या त कण हुन्छ या तरंग। तर क्वान्टम संसारले यस्तो सरल विभाजन स्वीकार गर्दैन। त्यहाँ वस्तुको व्यवहार हामीले कसरी अवलोकन गर्छौं र कुन प्रकारको प्रयोग गर्छौं भन्ने कुरासँग पनि सम्बन्धित हुन्छ।

यहीँबाट क्वान्टम संसारको अर्को कठिन पक्ष सुरु हुन्छ—निश्चितताको ठाउँमा सम्भावना।

सन् १९२६ मा इर्विन श्रोडिंगरले क्वान्टम प्रणालीको अवस्था वर्णन गर्ने समीकरण प्रस्तुत गरे। श्रोडिंगरको समीकरणले इलेक्ट्रोन वा अन्य सूक्ष्म कण कहाँ हुन सक्छन्, कसरी व्यवहार गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सम्भावनाको गणितीय ढाँचामा वर्णन गर्ने बाटो खोल्यो।

त्यसै समयतिर वर्नर हाइजेनबर्गले अनिश्चितताको सिद्धान्त अघि सारे। यसले सूक्ष्म संसारबारे हाम्रो सामान्य धारणालाई अझ चुनौती दियो।

कुनै कणको स्थिति र संवेगलाई एकै समयमा असीमित सटिकताका साथ निर्धारण गर्न सकिँदैन। यसको अर्थ वैज्ञानिकसँग पर्याप्त राम्रो उपकरण नभएकाले मात्र यस्तो भएको होइन। प्रकृतिको क्वान्टम संरचनामै यस्तो सीमा रहेको हो।

अर्थात् हामीले प्रकृतिलाई जतिसुकै सटिक रूपमा मापन गर्न खोजे पनि केही कुरा निश्चित सीमाभन्दा पर जान सक्दैन।

यही अनिश्चितता र सम्भावनाको संसारबाट सुपरपोजिसनको अवधारणा आउँछ।

दैनिक जीवनमा कुनै वस्तु एउटा निश्चित अवस्थामा हुन्छ। तर क्वान्टम प्रणालीलाई मापन गर्नुअघि त्यसलाई धेरै सम्भावित अवस्थाको संयोजनका रूपमा वर्णन गर्न सकिन्छ। यो कुरा बुझ्न हामीलाई दैनिक अनुभवबाट बाहिर निस्कनुपर्छ, किनभने हाम्रो वरिपरि देखिने संसारमा यसको सहज उदाहरण भेटिँदैन।

तर यही अवधारणा अहिले क्वान्टम कम्प्युटिङको आधार बनेको छ।

हामीले प्रयोग गर्ने सामान्य कम्प्युटर बिटमा आधारित हुन्छ। एउटा बिटले शून्य वा एकमध्ये एउटा अवस्था जनाउँछ। क्वान्टम कम्प्युटरमा भने क्यूबिट हुन्छ, जसले क्वान्टम सुपरपोजिसनको अवस्था धारण गर्न सक्छ।

तर यहाँ एउटा भ्रम हटाउन आवश्यक छ। क्वान्टम कम्प्युटरले एउटै समयमा सबै सम्भावित उत्तर निकालेर हामीलाई तुरुन्त सही उत्तर दिन्छ भन्ने होइन। यसको शक्ति सुपरपोजिसनसँगै क्वान्टम इन्टरफेरेन्स र इन्ट्यांगलमेन्टलाई विशेष ढंगले प्रयोग गर्न सक्ने क्षमतामा हुन्छ।

त्यसैले क्वान्टम कम्प्युटर हरेक काममा सामान्य कम्प्युटरभन्दा छिटो हुनेछ भन्ने पनि होइन। बरु केही विशेष प्रकारका समस्या—जस्तै जटिल गणना, क्वान्टम प्रणालीको अनुकरण, केही अनुकूलन तथा निश्चित क्रिप्टोग्राफिक समस्यामा—यसले नयाँ किसिमको गणनात्मक लाभ दिन सक्छ कि सक्दैन भन्ने अनुसन्धान भइरहेको छ।

क्वान्टम संसारको सबैभन्दा धेरै चर्चा हुने अवधारणामध्ये अर्को हो—इन्ट्यांगलमेन्ट।

दुई वा बढी क्वान्टम प्रणालीबीच यस्तो सम्बन्ध बन्न सक्छ, जहाँ उनीहरूको अवस्था एकअर्कासँग गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ। एउटा प्रणालीको मापनले अर्को प्रणालीसँग सम्बन्धित परिणाम दिन सक्छ, चाहे ती दुईबीच ठूलो दूरी नै किन नहोस्।

यही कुरा आइन्स्टाइनलाई असहज लाग्थ्यो। उनले यसलाई ‘स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेन्स’ अर्थात् दूरीमा हुने रहस्यमय प्रभावजस्तो अभिव्यक्तिबाट वर्णन गरेका थिए।

तर इन्ट्यांगलमेन्टलाई गलत ढंगले बुझ्नु हुँदैन। यसले प्रकाशभन्दा छिटो सूचना पठाउन सम्भव बनाउँदैन। दुई कणबीचको क्वान्टम सहसम्बन्ध वास्तविक भए पनि त्यसलाई प्रयोग गरेर आफूले चाहेको सन्देश प्रकाशको गतिभन्दा छिटो पठाउन सकिँदैन।

पछि प्रयोगहरूले क्वान्टम इन्ट्यांगलमेन्टलाई थप बलियो प्रमाण दिए। सन् २०२२ को भौतिकशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार एलेन एस्पेक्ट, जोन क्लाउजर र एन्टोन जिलिङ्गरलाई क्वान्टम इन्ट्यांगलमेन्टसम्बन्धी प्रयोग तथा क्वान्टम सूचना विज्ञानको विकासमा योगदानका लागि प्रदान गरियो।

क्वान्टम टेलिपोर्टेसन पनि यही संसारसँग जोडिएको अर्को रोचक विषय हो। नाम सुन्दा कुनै वस्तु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा क्षणभरमै पुगेको जस्तो लाग्छ। तर वैज्ञानिक अर्थमा यहाँ कुनै भौतिक वस्तु सारिँदैन।

एउटा कणको क्वान्टम अवस्था अर्को स्थानमा रहेको कणमा स्थानान्तरण गरिन्छ। यसका लागि इन्ट्यांगलमेन्ट, क्वान्टम मापन र क्लासिकल सूचना आवश्यक हुन्छ। मूल अवस्थाको प्रतिलिपि बनाएर दुई ठाउँमा राखिने भएकाले यसलाई सामान्य अर्थमा ‘कपी’ बनाउने प्रक्रिया पनि भन्न मिल्दैन।

भविष्यमा क्वान्टम नेटवर्क विकास हुँदा यस्तो प्रविधिको महत्व बढ्न सक्छ।

तर क्वान्टम संसारको कथा केवल भविष्यका कम्प्युटर वा सञ्चार प्रणालीको कथा होइन। यसको पहिलो पुस्ताका प्रविधि हामीले दशकौँदेखि प्रयोग गरिरहेका छौँ।

ट्रान्जिस्टर र अर्धचालकदेखि लेजर, एलईडी, परमाणु घडी र एमआरआईसम्म क्वान्टम भौतिकशास्त्रको योगदान छ। आजको डिजिटल संसारको आधारभूत संरचनामै क्वान्टम सिद्धान्तको प्रभाव जोडिएको छ।

अब फरक के हुँदैछ भने वैज्ञानिकहरू क्वान्टम प्रभावलाई बुझेर मात्र प्रविधि बनाइरहेका छैनन्। उनीहरू ती प्रभावलाई प्रत्यक्ष रूपमा नियन्त्रण गरेर उपयोग गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

यसैबाट क्वान्टम प्रविधिको दोस्रो पुस्ता जन्मिँदैछ—क्वान्टम कम्प्युटिङ, क्वान्टम सेन्सिङ र क्वान्टम सञ्चार।

क्वान्टम कम्प्युटिङको सम्भावना सबैभन्दा बढी चर्चा हुने विषय हो। तर यसको वास्तविक उपयोग कहाँ हुन्छ भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण छ। रसायन तथा पदार्थ विज्ञानमा यसको सम्भावना विशेष देखिन्छ।

अणु र रासायनिक प्रणाली आफैं क्वान्टम नियमअनुसार चल्छन्। तिनको व्यवहार परम्परागत कम्प्युटरबाट सटिक रूपमा अनुकरण गर्नु धेरै जटिल हुन सक्छ। क्वान्टम कम्प्युटरले यस्ता प्रणालीलाई प्रकृतिको आफ्नै नियमसँग मिल्दोजुल्दो ढंगले अनुकरण गर्न सक्ने सम्भावना छ।

यदि यो क्षमता व्यवहारमा ठूलो स्तरमा हासिल भयो भने नयाँ औषधि, ब्याट्री, उत्प्रेरक, सौर्य सामग्री र अन्य उन्नत पदार्थको खोजमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ।

तर यहाँ पनि उत्साहसँगै यथार्थ बुझ्न आवश्यक छ। यीमध्ये धेरै सम्भावना अझै अनुसन्धान र प्रयोगको चरणमा छन्। क्वान्टम कम्प्युटरले भोलिदेखि औषधि आफैं बनाइदिन्छ वा सबै वैज्ञानिक समस्या समाधान गरिदिन्छ भन्ने होइन।

क्वान्टम सेन्सिङमा पनि यस्तै सम्भावना देखिन्छ।

क्वान्टम प्रभावलाई प्रयोग गरेर अत्यन्त सूक्ष्म चुम्बकीय क्षेत्र, गुरुत्वीय प्रभाव, समय र अन्य भौतिक परिमाण मापन गर्न सकिन्छ। चिकित्सा क्षेत्रमा शरीरभित्र हुने अत्यन्त सूक्ष्म जैविक गतिविधिसँग सम्बन्धित संकेत अध्ययन गर्न सकिन्छ। भूगर्भमा पृथ्वीको गुरुत्वीय क्षेत्रमा हुने साना परिवर्तन मापन गरेर भूमिगत संरचना वा भूगर्भीय अवस्थाबारे जानकारी लिन सकिन्छ।

यसले भविष्यमा नेभिगेसन, खगोल विज्ञान, भूगर्भ र चिकित्सा अनुसन्धानका नयाँ बाटा खोल्न सक्छ।

सूचना सुरक्षामा पनि क्वान्टम प्रविधिले नयाँ सम्भावना ल्याएको छ। क्वान्टम की डिस्ट्रिब्युसन अर्थात् क्यूकेडीमा क्वान्टम अवस्थाका विशेष गुण प्रयोग गरेर सुरक्षित कुञ्जी निर्माण गर्न सकिन्छ।

यसको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता के हो भने क्वान्टम अवस्थालाई अनधिकृत रूपमा मापन वा अवरोध गर्ने प्रयासले प्रणालीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। त्यसैले हस्तक्षेप भएको संकेत पहिचान गर्ने आधार बन्न सक्छ।

तर यसलाई पूर्ण रूपमा ह्याक गर्न नसकिने प्रविधि भन्नु भने गलत हुन्छ। कुनै पनि वास्तविक प्रविधिमा उपकरण, सफ्टवेयर, नेटवर्क र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कमजोरी हुन सक्छन्। क्वान्टम सञ्चारले सुरक्षाको नयाँ तह थप्न सक्छ, तर यसले सबै सुरक्षा समस्या आफैं समाधान गर्दैन।

क्वान्टम प्रविधिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको यही हो—क्वान्टम अवस्था अत्यन्त संवेदनशील हुन्छ।

बाहिरी वातावरणसँग हुने अनावश्यक अन्तर्क्रियाले क्यूबिटको अवस्था बिगार्न सक्छ। यसलाई डिकोहेरन्स भनिन्छ। क्यूबिटलाई स्थिर राख्नु, नियन्त्रण गर्नु र त्रुटि घटाउनु कठिन छ। कतिपय प्रणालीलाई अत्यन्त न्यून तापक्रममा सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ।

त्यसैले क्वान्टम कम्प्युटिङको वास्तविक चुनौती अब ‘कम्प्युटर बनाउन सकिन्छ कि सकिँदैन?’ भन्ने होइन।

प्रश्न हो—यसलाई ठूलो आकारमा कसरी लैजाने? कसरी कम त्रुटिका साथ चलाउने? कसरी लामो समयसम्म स्थिर राख्ने? र अन्ततः कसरी आर्थिक रूपमा उपयोगी बनाउने?

क्वान्टम र कृत्रिम बुद्धिमत्ताबीचको सम्बन्ध पनि यही कारण रोचक बनेको छ। मेसिन लर्निङका केही गणितीय समस्या क्वान्टम एल्गोरिदममार्फत फरक ढंगले समाधान गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने अनुसन्धान भइरहेको छ।

तर क्वान्टम कम्प्युटरले एआईलाई अचानक अत्यन्त शक्तिशाली बनाइदिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु अहिले नै हतार हुनेछ। कुन प्रकारका समस्या र कुन एल्गोरिदममा वास्तविक क्वान्टम लाभ हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट हुँदै गएको छैन।

सम्भवतः भविष्यमा परम्परागत कम्प्युटर र क्वान्टम कम्प्युटर एकअर्काका प्रतिस्पर्धीभन्दा बढी सहकर्मी बन्नेछन्। सामान्य काम परम्परागत कम्प्युटरले गर्नेछ र विशेष किसिमका कठिन गणना क्वान्टम प्रणालीले सम्हाल्नेछ।

तर क्वान्टम भौतिकशास्त्रको सबैभन्दा ठूलो कथा प्रविधिमा मात्र सीमित छैन। यसले अझै एउटा आधारभूत प्रश्नको उत्तर खोजिरहेको छ—क्वान्टम संसार र गुरुत्वाकर्षणलाई एउटै सिद्धान्तमा कसरी जोड्ने?

आइन्स्टाइनको सामान्य सापेक्षताको सिद्धान्तले गुरुत्वाकर्षणलाई अत्यन्त सफल ढंगले व्याख्या गर्छ। क्वान्टम सिद्धान्तले भने सूक्ष्म संसारका अन्य आधारभूत अन्तर्क्रियालाई वर्णन गर्छ।

दुवै सिद्धान्त आ-आफ्नो क्षेत्रमा असाधारण रूपमा सफल छन्। समस्या त्यतिबेला आउँछ, जब ब्रह्माण्डका चरम अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ—जस्तै ब्ल्याक होलको केन्द्र वा ब्रह्माण्डको सुरुआती क्षण।

त्यहाँ क्वान्टम सिद्धान्त र सामान्य सापेक्षतालाई एउटै ढाँचामा राख्न कठिन हुन्छ।

यही कारण वैज्ञानिकहरू क्वान्टम ग्राभिटीको खोजमा छन्। स्ट्रिङ सिद्धान्त, लूप क्वान्टम ग्राभिटीलगायत विभिन्न प्रस्ताव यही खोजसँग सम्बन्धित छन्। तर अहिलेसम्म कुनै एउटा सिद्धान्तलाई प्रयोगात्मक रूपमा अन्तिम उत्तरका रूपमा स्वीकार गरिएको छैन।

क्वान्टम सिद्धान्तको यात्रा सुरु भएको एक शताब्दीभन्दा बढी भइसकेको छ। सुरुमा यो तातो वस्तुबाट निस्कने विकिरणको एउटा कठिन समस्या समाधान गर्ने प्रयास थियो। त्यसपछि यसले प्रकाश, परमाणु र इलेक्ट्रोनबारे मानिसको बुझाइ बदल्यो। अहिले यही सिद्धान्त कम्प्युटर, चिकित्सा, सञ्चार, रसायन, ऊर्जा र अन्तरिक्ष अनुसन्धानसँग जोडिएको छ।

सायद क्वान्टम भौतिकशास्त्रको सबैभन्दा रोचक पक्ष यही हो—यसको जन्म प्रकृतिको एउटा सानो रहस्य बुझ्ने प्रयासबाट भयो, तर यसको प्रभाव आज हाम्रो दैनिक जीवनसम्म फैलिएको छ।

हामीले हातमा बोकेको मोबाइल, अस्पतालमा प्रयोग हुने एमआरआई, सञ्चारमा प्रयोग हुने लेजर, कम्प्युटरभित्रको ट्रान्जिस्टर र अत्यन्त सटिक समय मापन गर्ने परमाणु घडीको पछाडि कुनै न कुनै रूपमा क्वान्टम विज्ञानको कथा जोडिएको छ।

अब वैज्ञानिकहरू अर्को चरणमा छन्। उनीहरू क्वान्टम संसारलाई केवल हेर्न र बुझ्न चाहँदैनन्; त्यसलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छन्।

यदि त्यो प्रयास सफल हुँदै गयो भने क्वान्टम कम्प्युटरले केही विशेष समस्या समाधान गर्ने नयाँ क्षमता दिन सक्छ। क्वान्टम सेन्सरले आजभन्दा सूक्ष्म कुरा मापन गर्न सक्छन्। क्वान्टम सञ्चारले सूचना सुरक्षाको नयाँ आधार बनाउन सक्छ। क्वान्टम सिमुलेसनले औषधि र नयाँ पदार्थको खोजलाई फरक ढंगले अघि बढाउन सक्छ।

तर यसको अर्थ भविष्यका सबै कम्प्युटर क्वान्टम हुनेछन् भन्ने होइन। क्वान्टम प्रविधिले संसारका सबै समस्या समाधान गर्नेछ भन्ने पनि होइन।

यसको वास्तविक शक्ति त्यहाँ देखिनेछ, जहाँ प्रकृतिका आफ्नै क्वान्टम नियमलाई गणना, मापन वा सञ्चारका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ।

क्वान्टम भौतिकशास्त्रले अन्ततः हामीलाई एउटा महत्वपूर्ण कुरा सिकाएको छ—हामीले देख्ने संसार नै सम्पूर्ण संसार होइन।

हामीले एउटा इलेक्ट्रोनलाई हेर्दा त्यसको स्थानबारे निश्चित उत्तर खोज्छौं। तर क्वान्टम संसारले सम्भावनाको भाषा बोल्छ। हामी प्रकाशलाई हेर्दा त्यसलाई तरंगका रूपमा बुझ्छौं। तर त्यही प्रकाश फोटोनका रूपमा पनि व्यवहार गर्छ। हामी ऊर्जालाई निरन्तर बहने वस्तु ठान्छौं। तर प्रकृतिले त्यसलाई निश्चित क्वान्टममा आदानप्रदान गर्न सक्छ।

हाम्रो सामान्य अनुभवका लागि यी कुरा अनौठा छन्। तर प्रकृतिका लागि यही नियम सामान्य हुन्।

र सबैभन्दा रोचक कुरा के हो भने, एक समय वैज्ञानिकहरूलाई अचम्मित बनाउने यही ‘विचित्रता’ अहिले प्रविधिको शक्ति बन्दैछ।

एक शताब्दीअघि परमाणुको सूक्ष्म संसार बुझ्न सुरु भएको यात्रा अब कम्प्युटर, चिकित्सा, सञ्चार, ऊर्जा, रसायन र अन्तरिक्षसम्म पुगेको छ।

क्वान्टम क्रान्तिको अर्को अध्याय अझै लेखिँदैछ। त्यसले भविष्यमा कस्तो रूप लिन्छ, अहिले नै निश्चित रूपमा भन्न सकिँदैन।

तर सम्भावना यति ठूलो छ कि भोलिको प्रविधि बुझ्न हामीले आजको आँखाले नदेखिने त्यो संसारलाई बुझ्नैपर्नेछ।

सायद भविष्यको सबैभन्दा ठूलो प्रविधि त्यही संसारबाट आउनेछ, जुन संसारलाई हामीले लामो समयसम्म ‘विचित्र’ भनेर मात्र हेर्दै आएका थियौँ।

१० प्राविधिक प्रहरी अधिकृतलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान

काठमाडौं। अपराध अनुसन्धान, सूचना विश्लेषण र प्रहरी सेवामा प्रविधिको प्रयोग बढ्दै गएसँगै नेपाल प्रहरीले प्राविधिक जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिन थालेको छ।

यही क्रममा प्राविधिकतर्फ पदोन्नति भएका १० प्रहरी अधिकृतले बिहीबार नयाँ जिम्मेवारी पाएका छन्।

नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयमा आयोजित समारोहमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले विभिन्न तहमा पदोन्नति भएका १० प्राविधिक प्रहरी अधिकृतलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान गरे।

प्राविधिक प्रहरी उपरीक्षकबाट वरिष्ठ उपरीक्षकमा एक जना, प्राविधिक प्रहरी नायब उपरीक्षकबाट उपरीक्षकमा चार जना, प्राविधिक प्रहरी निरीक्षकबाट नायब उपरीक्षकमा चार जना र वरिष्ठ नायब निरीक्षकबाट निरीक्षकमा एक जना पदोन्नति भएका हुन्।

दर्ज्यानी चिन्ह प्राप्त गर्नेमा प्राविधिक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दामोदर कँडेल तथा प्राविधिक प्रहरी उपरीक्षकतर्फ अमरेन्द्रप्रसाद सिंह, रामबाबु राना, अभयकुमार झा र अनुप श्रेष्ठ छन्।

त्यसैगरी प्राविधिक प्रहरी नायब उपरीक्षकतर्फ निशा चौधरी, सञ्जिव दाहाल, रमेशकुमार साह र अञ्जनराज खरेल तथा प्राविधिक प्रहरी निरीक्षकतर्फ मिनप्रसाद खत्रीले दर्ज्यानी चिन्ह पाएका छन्।

दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीले पछिल्लो समय प्रहरीको कामकारबाहीमा प्राविधिक जनशक्तिको आवश्यकता बढ्दै गएको बताए।

उनले दैनिक प्रहरी सेवा प्रभावकारी बनाउन मात्रै नभई शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापन, अपराध नियन्त्रण र अनुसन्धानलाई छिटो तथा प्रभावकारी बनाउन प्राविधिक समूहको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे।

अपराधको प्रकृति परिवर्तन हुँदै जाँदा त्यसको अनुसन्धान गर्ने प्रहरी संयन्त्र पनि प्रविधिसँगै अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। डिजिटल माध्यमबाट हुने अपराधदेखि सूचना विश्लेषण र अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोग बढिरहेका बेला प्रहरी संगठनभित्र दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको भूमिका अझ महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ।

यही बदलिँदो आवश्यकताबीच प्राविधिक प्रहरी अधिकृतहरूको पदोन्नतिलाई संगठनभित्र प्राविधिक क्षमताको विस्तारसँग जोडेर हेरिएको छ।

पदोन्नति भएका अधिकृतहरूको तर्फबाट बोल्दै प्राविधिक प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दामोदर कँडेलले नयाँ जिम्मेवारीलाई संगठन र नागरिकप्रतिको थप दायित्वका रूपमा लिने बताए।

उनले प्रहरी संगठनको गरिमा, प्रतिष्ठा र जनविश्वास उच्च राख्न इमानदार, निष्पक्ष, अनुशासित र व्यावसायिक भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रविधिको क्षेत्रमा प्रहरीलाई थप सक्षम बनाउने तथा नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिने गरी आफूहरूले जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने उनको भनाइ थियो।

नेपाल प्रहरीमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार हुँदै जाँदा प्राविधिक जनशक्तिमाथिको निर्भरता पनि बढ्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा पदोन्नति भएका अधिकृतबाट संगठनले परम्परागत प्रहरी सेवाभन्दा अघि बढेर प्रविधिमैत्री अपराध अनुसन्धान र सेवा प्रवाहमा थप परिणाम खोजेको देखिन्छ।

समारोहमा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृत तथा प्रहरी जवानहरूको उपस्थिति थियो।

त्रिविको बीए नतिजा अझै आएन

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको तीनवर्षे बीएअन्तर्गत २०८१ ब्याचको परीक्षा सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि आंशिक र मौका परीक्षार्थीको नतिजा सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

नतिजा नआउँदा विद्यार्थीहरू उच्च शिक्षा अध्ययन, रोजगारी तथा विभिन्न प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनबाट प्रभावित भएका छन्।

त्रिविले २०८१ ब्याचको बीएको परीक्षा फारम २०८२ भदौमा भर्न आह्वान गरेको थियो। तर जेनजी आन्दोलनका कारण केही विद्यार्थी फारम भर्नबाट छुटेपछि कात्तिकमा पुनः फारम भर्ने अवसर दिइएको थियो।

फारम भरेको लामो समयपछि मात्रै परीक्षा सञ्चालन हुँदा विद्यार्थीले थप अध्ययनका लागि समयमै अगाडि बढ्न नपाएको गुनासो गरेका छन्।

त्रिविले २०८३ वैशाख ३ गते परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरेको थियो। सोही तालिकाअनुसार जेठ १८ देखि २७ गतेसम्म बीएको परीक्षा सञ्चालन भयो। आंशिक र मौका परीक्षार्थीको परीक्षा पनि यही अवधिमा सञ्चालन गरिएको थियो।

तर परीक्षा सकिएको लामो समय बितिसक्दा पनि नतिजा सार्वजनिक नहुँदा विद्यार्थी थप अन्योलमा परेका छन्।

महेन्द्र मोरङ आदर्श बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थी योगराज दाहालका अनुसार परीक्षा नै ढिला भएकाले उच्च शिक्षामा जाने विद्यार्थीको समय थप पछाडि धकेलिएको छ।

‘ढिला गरी परीक्षा भयो। थप अध्ययन गर्न ढिला भएकाले छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्न माग गरेका हौँ,’ दाहालले भने।

उनका अनुसार आंशिक र मौका परीक्षातर्फ करिब २ हजार ४३० विद्यार्थी नतिजाको प्रतीक्षामा छन्। नतिजा नआउँदा उनीहरू उच्च शिक्षा अध्ययनसँगै रोजगारी तथा विभिन्न प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुनसमेत समस्या भएको उनको भनाइ छ।

‘आंशिक र मौका परीक्षामा २ हजार ४३० विद्यार्थीको नतिजा अझै नआउँदा उच्च शिक्षा अध्ययन, रोजगारी र प्रवेश परीक्षा दिनबाट वञ्चित भएका छौँ,’ उनले भने।

दाहाल आफैं पनि आंशिकतर्फका विद्यार्थी हुन्। उनका अनुसार बीएको एउटा विषयको नतिजा सार्वजनिक नहुँदा उनले एलएलबी अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा दिनसमेत पाएका छैनन्।

‘म आंशिकतर्फको विद्यार्थी हुँ। नतिजा सार्वजनिक नहुँदा एलएलबी अध्ययनको प्रवेश परीक्षा दिन पाएको छैन,’ उनले भने, ‘कोभिड कालदेखि नै परीक्षा ढिला भएका कारण आंशिकतर्फका विद्यार्थी थप मारमा परेका छन्।’

उनका अनुसार प्रथम वर्षको अंग्रेजीबाहेक अन्य विषय उत्तीर्ण भए पनि एउटा विषयको नतिजा नआउँदा थप अध्ययनको बाटो रोकिएको छ।

विद्यार्थीहरूले परीक्षा फारम भरेको करिब एक वर्षपछि परीक्षा भएको भन्दै असार मसान्तभित्रै नतिजा सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए। तर उक्त समयसीमासम्म पनि नतिजा सार्वजनिक नभएपछि विद्यार्थीहरू थप निराश भएका छन्।

नतिजा तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै विद्यार्थीहरूले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका विभिन्न निकायमा निवेदन दिएका छन्। उनीहरूले विश्वविद्यालयका विभिन्न कार्यालयदेखि सरकारको ‘हेलो सरकार’ प्रणालीसम्म गुनासो दर्ता गराएको बताएका छन्।

दाहालका अनुसार विद्यार्थीहरूले नतिजा प्रकाशनका लागि त्रिविका करिब २३ वटा निकायमा निवेदन दिएका छन्।

‘त्रिविका सबै निकाय र हेलो सरकारसम्म उजुरी दिएका छौँ,’ उनले भने।

विद्यार्थीहरूले परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा हुने ढिलाइका कारण विशेषगरी आंशिक तथा मौका परीक्षार्थीको शैक्षिक यात्रा प्रभावित हुँदै आएको बताएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुले भने नतिजा प्रकाशनको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।

परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका प्रवक्ता कविराज पौडेलका अनुसार आंशिक र मौका परीक्षा एकैपटक सञ्चालन गरिएकाले परीक्षण गर्नुपर्ने विषयको संख्या धेरै भएको हो।

‘आंशिक र मौका परीक्षा एकै पटक गरिएको थियो। करिब ३ हजार २०० विषय छन्। उत्तरपुस्तिका परीक्षण भएर आएको छ,’ पौडेलले भने।

उनका अनुसार अबको दुई साताभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारी छ।

‘छिटो नतिजा सार्वजनिक गर्न विद्यार्थीको गुनासो आएको छ। अब भदौको पहिलो हप्तामा नतिजा आउँछ,’ पौडेलले भने।

उनले नतिजा प्रकाशनमा कार्यालयबाट अनावश्यक ढिलाइ नभएको दाबी गरे।

‘नतिजामा कुनै ढिलाइ भएको छैन। पनिकाले समयमा नै नतिजा सार्वजनिक गर्छ,’ उनले भने।

धेरै पुरानो ब्याचका विद्यार्थीलाई समेत एकपटकका लागि मौका परीक्षा दिने व्यवस्था गरिएकाले यसपटक परीक्षण गर्नुपर्ने विषयको संख्या बढेको कार्यालयको भनाइ छ।

विश्वविद्यालय तहमा परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा हुने ढिलाइलाई सम्बोधन गर्न सरकारले उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरेको छ।

नयाँ क्यालेन्डरअनुसार परीक्षा सम्पन्न भएको मितिले ६० दिनभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अन्तिम सेमेस्टरको परीक्षाफल भने परीक्षा सम्पन्न भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

यसअघि विश्वविद्यालयहरूले सामान्यतया परीक्षा सम्पन्न भएको १०० दिनभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था थियो।

नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सबै विश्वविद्यालयलाई परिपत्र गरिसकेको जनाएको छ।

आयोगका उपनिर्देशक रमेशप्रसाद अधिकारीले राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालयहरूलाई पत्राचार भइसकेको जानकारी दिए।

‘क्यालेन्डर कार्यान्वयन गर्न पत्राचार भइसकेको छ,’ अधिकारीले भने।

सरकारले तयार पारेको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डरमा उच्च शिक्षाको शैक्षिक गतिविधिका लागि निश्चित समयसीमा तोकिएको छ।

क्यालेन्डरअनुसार विश्वविद्यालय तहका प्रवेश परीक्षा साउनमा सञ्चालन गर्ने र विद्यार्थी भर्ना भदौभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पठनपाठन पनि भदौदेखि नै सुरु गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

वार्षिक प्रणालीतर्फको पठनपाठन २०८३ भदौदेखि २०८४ वैशाखसम्म सञ्चालन गर्ने र सेमेस्टर प्रणालीको पठनपाठन २०८३ भदौदेखि माघसम्म सञ्चालन गर्ने व्यवस्था क्यालेन्डरमा गरिएको छ।

वार्षिक प्रणालीको अन्तिम परीक्षा जेठमा र सेमेस्टर प्रणालीको परीक्षा माघमा सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

परीक्षा सम्पन्न भएपछि साउनमा नतिजा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था पनि क्यालेन्डरमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, प्रवेश परीक्षाको नतिजा परीक्षा सम्पन्न भएको एक साताभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। विश्वविद्यालयले स्नातक तहको परीक्षाफल प्रकाशित भएको ३० देखि ४५ दिनभित्र विद्यार्थी भर्ना गरी पठनपाठन सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

उच्च शिक्षामा वर्षौँदेखि देखिँदै आएको परीक्षा, नतिजा र शैक्षिक सत्रको ढिलाइ अन्त्य गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरिएको हो।

सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमको ८७औँ बुँदामा समेत विश्वविद्यालयबाट सञ्चालन हुने स्नातक तथा स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार प्रकाशन गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको थियो।

सोही आधारमा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले उच्च शिक्षाको राष्ट्रिय शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरेका हुन्।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले क्यालेन्डर कार्यान्वयनलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने जनाएको छ। क्यालेन्डर प्रभावकारी रूपमा लागू भए विश्वविद्यालयमा वर्षौँदेखि देखिँदै आएको परीक्षा र नतिजाको ढिलाइ कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तर नयाँ क्यालेन्डर कार्यान्वयनमा आउनुअघि नै पुराना ब्याचका विद्यार्थीको नतिजा र शैक्षिक सत्रमा देखिएको ढिलाइ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती भने कायमै छ।

बीएको आंशिक र मौका परीक्षार्थीहरू अहिले यही समस्याको प्रत्यक्ष मारमा छन्।

उनीहरूका लागि नतिजा केवल परीक्षा उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र मात्र नभई आगामी अध्ययन, रोजगारी र प्रवेश परीक्षासँग जोडिएको विषय भएकाले तत्काल नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।

‘म मानिसहरू मार्न चाहन्नँ’

एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकासँग ठूलो मात्रामा हतियार मौज्दात रहेको दाबी गर्दै आवश्यकताअनुसार थप हतियार उत्पादन र आपूर्ति भइरहेको बताएका छन्।

उनले अमेरिकी रक्षा उद्योगले उत्पादन क्षमता विस्तार गरिरहेको र देशको रक्षा तयारीलाई थप मजबुत बनाइँदै गएको दाबी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत ट्रम्पले अमेरिकी रक्षा कम्पनीहरूले देशको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै नयाँ उत्पादन प्लान्ट तथा कारखाना निर्माण गरिरहेको उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार पछिल्लो समय रक्षा उत्पादनमा भइरहेको विस्तारले अमेरिकालाई आवश्यक परेको अवस्थामा ठूलो परिमाणमा हतियार उपलब्ध गराउन सक्षम बनाउनेछ।

ट्रम्पले अमेरिकासँग पर्याप्त हतियार रहेको र आवश्यकता परे त्यसको उत्पादन तथा आपूर्ति निरन्तर गर्न सकिने बताएका छन्। यद्यपि, उनले मौज्दातमा रहेका हतियारको वास्तविक परिमाण वा कुन प्रकारका हतियारको उत्पादन बढाइएको हो भन्नेबारे विस्तृत जानकारी दिएका छैनन्।

यसैबीच, ट्रम्पले गोप्य रक्षा सूचना चुहाउने व्यक्तिहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। त्यस्ता व्यक्तिहरूको पहिचान भइरहेको र उनीहरूविरुद्ध लामो जेल सजायको माग गरिने उनले बताएका छन्।

तर ट्रम्पले कुन गोप्य सूचना वा कुन घटनासँग सम्बन्धित जानकारी चुहावट भएको हो भन्ने स्पष्ट पारेका छैनन्। उनले राष्ट्रघाती प्रकृतिका गोप्य सूचना चुहाउनेहरूलाई लक्षित गर्दै कारबाही गरिने मात्र बताएका छन्।

अमेरिका र इरानबीच तनाव बढिरहेका बेला ट्रम्पले भने सैन्य कारबाहीभन्दा वार्ता र सम्झौताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न आफू इच्छुक रहेको बताएका छन्।

लस भेगासमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै ट्रम्पले आफू युद्ध वा अनावश्यक मानवीय क्षति चाहने पक्षमा नरहेको बताए। ‘म मानिसहरू मार्न चाहन्नँ, त्यसैले म सम्झौता गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।

ट्रम्पले अमेरिकाले इरानविरुद्ध ठूलो सैन्य कारबाहीको तयारी गरिसकेको दाबीसमेत गरेका छन्। उनका अनुसार अमेरिकाले दोस्रो विश्वयुद्धपछिकै ठूलो सैन्य आक्रमणको तयारी गरिरहेका बेला अर्को पक्षबाट सम्पर्क गरी आक्रमण रोक्न र वार्तामा बस्न आग्रह गरिएको थियो।

तर पछि सार्वजनिक रूपमा त्यही पक्षले अमेरिकासँग वार्ता भएको कुरा अस्वीकार गरेको ट्रम्पको भनाइ छ। उनले वार्ताका लागि पर्दापछाडि सम्पर्क गर्ने र सार्वजनिक रूपमा त्यसलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

ट्रम्पले सैन्य शक्ति प्रयोग गर्ने विकल्प अमेरिकासँग खुला रहे पनि त्यसलाई पहिलो विकल्पका रूपमा अघि बढाउन आफू इच्छुक नभएको संकेत गरेका छन्। उनका अनुसार वार्ताबाट समाधान खोज्न सकिने अवस्था रहेसम्म सम्झौताको प्रयास गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

ट्रम्पले इरान आफैँ अमेरिकासँग वार्ता गर्न इच्छुक रहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार दुवै देशबीचको सम्पर्कमा केही प्रगति भइरहेको छ र आगामी दिनमा सम्झौताको सम्भावना पनि रहेको छ।

फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा ट्रम्पले इरानी पक्षले आफूलाई फोन गरेर वार्ता गर्न आग्रह गरेको दाबी गरे। ‘उनीहरूले मलाई फोन गरेर कुरा गरौँ भने। उनीहरू वार्ता गर्न चाहन्छन्। रोचक कुरा के छ भने सार्वजनिक रूपमा उनीहरूले यसको उल्लेख गर्दैनन्,’ उनले भने।

ट्रम्पले इरानका लागि पनि सम्झौता नै सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भएको बताएका छन्। लामो समयसम्म तनाव र सैन्य द्वन्द्व कायम राख्नुभन्दा वार्तामार्फत समाधान खोज्नु दुवै पक्षको हितमा हुने उनको संकेत छ।

‘मलाई लाग्छ उनीहरूले सम्झौता गर्नेछन्। अब के हुन्छ, हेरौँ,’ ट्रम्पले भने।

यद्यपि, ट्रम्पले दाबी गरेजस्तो इरान र अमेरिकाबीच औपचारिक वार्ता कुन तहमा भइरहेको छ भन्नेबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक भएको छैन। इरानी पक्षबाट पनि ट्रम्पका सबै दाबीको तत्काल पुष्टि भएको छैन।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले भने इरानसँगको वार्ता छोटो वा सहज प्रक्रियाबाट टुंगिन नसक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार इरानभित्रै युद्ध र वार्ताका विषयमा फरक–फरक धारणा रहेकाले अमेरिकाले अत्यन्त सावधानीपूर्वक रणनीति अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ।

फक्स न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा भेन्सले इरानभित्र केही समूह द्वन्द्व अन्त्य गर्न चाहने भए पनि केही कट्टरपन्थी समूह युद्ध जारी राख्न इच्छुक रहेको बताएका छन्।

यस्तो अवस्थामा अमेरिकाले सैन्य, आर्थिक र कूटनीतिक तीनै पक्षलाई सन्तुलनमा राखेर रणनीति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार अमेरिकाले सैन्य दबाब कायम राख्दै कूटनीतिक विकल्पलाई पनि खुला राख्नुपर्नेछ।

ट्रम्प प्रशासनका पछिल्ला अभिव्यक्तिबाट अमेरिका एकातिर सैन्य तयारी र रक्षा उत्पादनलाई तीव्र बनाउँदै अर्कोतर्फ इरानसँग सम्भावित सम्झौताको बाटो खोजिरहेको देखिन्छ।

ट्रम्पले सैन्य शक्ति प्रयोगको सम्भावना अस्वीकार नगरे पनि आफू वार्तामार्फत समाधान खोज्न इच्छुक रहेको सार्वजनिक रूपमा बताइरहेका छन्।

साउन २९ अघि नै स्वदेश फर्किँदै देउवा

काठमाडौं। स्वास्थ्य उपचारका क्रममा हङकङमा रहेका नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा साउन २९ गतेअघि नै स्वदेश फर्किने भएका छन्।

देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले पूर्वसभापति देउवा साउन २९ गतेअघि नै नेपाल फर्किने जानकारी दिए।

यद्यपि, उनको उडान र नेपाल अवतरणको निश्चित मिति भने तय भइसकेको छैन।

‘उहाँ साउन २९ गतेअघि नै नेपाल आउनुहुन्छ। तर, फर्किने निश्चित मिति भने अझै तय भइसकेको छैन,’ भानु देउवाले भने।

पार्टीभित्र पछिल्लो समय राजनीतिक सरगर्मी बढिरहेका बेला देउवा पक्षका नेताहरूले साउन २९ गते काठमाडौंमा ‘राष्ट्रिय भेला’ आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। उक्त भेलालाई सम्बोधन गर्दै पार्टीभित्रको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे धारणा राख्न र रणनीतिक मार्गदर्शन दिन देउवा त्यसअघि नै काठमाडौं फर्किन लागेको बुझिएको छ।

नियमित स्वास्थ्य उपचारका लागि हङकङ पुगेका देउवाको सम्भावित स्वदेश फिर्तीलाई कांग्रेसभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन र आगामी राजनीतिक रणनीतिका दृष्टिले चासोका साथ हेरिएको छ।

हसिनालाई दिल्लीबाट बोल्न दिएकोमा बङ्गलादेशको आपत्ति

काठमाडौं। अपदस्थ पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतको नयाँदिल्लीबाट मिडियासँग प्रत्यक्ष संवाद गरेको विषयलाई लिएर बङ्गलादेश सरकारले भारतप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ।

बङ्गलादेशको विदेश मन्त्रालयले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै हसिनालाई भारतमा सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन र सञ्चारमाध्यमसँग संवाद गर्न दिइएकोप्रति गहिरो आपत्ति जनाएको हो।

मन्त्रालयले भारत सरकारले हसिनालाई सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिँदा त्यसबाट दुई देशबीचको सम्बन्धमा पर्न सक्ने असरबारे पर्याप्त ध्यान नदिएको आरोप लगाएको छ।

बङ्गलादेशमा जुलाई आन्दोलनको दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाइरहेका बेला भारतीय भूमिबाट हसिनाले सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्नु बङ्गलादेशको सार्वभौमसत्ताप्रति अनादरपूर्ण कदम भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। साथै, आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्मानमा समेत यसले चोट पुर्‍याएको बङ्गलादेशले जनाएको छ।

बङ्गलादेशको विदेश मन्त्रालयले सन् २०२४ को जुलाई–अगस्टमा भएका राजनीतिक घटनाक्रमसँग सम्बन्धित गम्भीर आरोप हसिनामाथि रहेको उल्लेख गरेको छ।

हसिनालाई सार्वजनिक रूपमा आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर उपलब्ध गराउँदा ती घटनाको इतिहासलाई आफ्नो अनुकूल ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रयासलाई बल पुग्न सक्ने मन्त्रालयको दाबी छ।

बङ्गलादेश सरकारले देशमा कुनै पनि स्वरूपको अधिनायकवाद पुनःस्थापित हुन नदिने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ। साथै, हसिना र उनको राजनीतिक समूहलाई आगामी बङ्गलादेशी राजनीतिमा स्थान नदिइने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

आपत्ति जनाए पनि बङ्गलादेश सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाउन नचाहेको संकेत दिएको छ।

विदेश मन्त्रालयले सार्वभौम समानता, आपसी सम्मान, एकअर्काको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्त र राष्ट्रिय मर्यादाका आधारमा भारतसँग रचनात्मक तथा पारस्परिक हितमा आधारित सम्बन्ध कायम राख्न बङ्गलादेश इच्छुक रहेको जनाएको छ।

तर हसिनालाई भारतमा सार्वजनिक गतिविधि गर्न दिइनुले दुई देशबीचको सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने चेतावनी पनि बङ्गलादेशले दिएको छ।

बङ्गलादेशले शेख हसिनालाई स्वदेश फिर्ता पठाउन भारतसँग यसअघि पनि पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको जनाएको छ।

विदेश मन्त्रालयका अनुसार सन् २०१३ मा बङ्गलादेश र भारतबीच भएको प्रत्यर्पण सन्धिलाई आधार बनाएर हसिनालाई बङ्गलादेश फिर्ता पठाउन अनुरोध गरिएको थियो। तर भारतबाट हालसम्म यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया नआएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

यही पृष्ठभूमिमा हसिनाले भारतको राजधानीबाट सार्वजनिक रूपमा मिडियासँग संवाद गर्नुले बङ्गलादेशमा थप असन्तुष्टि सिर्जना गरेको देखिन्छ।

यसअघि पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाले नयाँदिल्लीबाट भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमार्फत आफू आगामी डिसेम्बरमा बङ्गलादेश फर्कने घोषणा गरेकी थिइन्।

उनले स्वदेश फर्किएपछि गिरफ्तारी, जेल वा अन्य कुनै कानुनी परिणाम सामना गर्न आफू तयार रहेको बताएकी थिइन्।

आफ्ना समर्थक र देशवासी कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका बेला आफू विदेशमा लामो समय बसिरहन नसक्ने उनको भनाइ थियो।

त्यसैले आफू स्वदेश फर्कने प्रतिबद्धतामा कायम रहेको उनले बताएकी थिइन्।

‘म यसको उत्तर दिन चाहँदिनँ’

काठमाडौं। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा निर्मला पन्त प्रकरणलाई लिएर गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माबीच सवाल-जवाफ भयो।

तर प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री गुरुङले सांसद विश्वकर्मालाई नै प्रतिप्रश्न गरेपछि सदनमा केहीबेर असहज अवस्था देखियो।

सांसद विश्वकर्माले कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको लामो समय बितिसक्दा पनि दोषी पत्ता लगाउन नसकेको विषयमा सरकारसँग जवाफ मागेका थिए।

उनले निर्मला पन्त प्रकरणमा सरकारको अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ र दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन किन ढिलाइ भइरहेको छ भन्ने प्रश्न गरेका थिए।

‘कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको दिनदहाडै भएको जघन्य बलात्कार र हत्या प्रकरणमा लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले दोषी पत्ता लगाई न्याय दिन नसक्नुको कारण के हो ?’ विश्वकर्माले प्रश्न गरेका थिए, ‘यो राज्य संयन्त्रको असक्षमता हो कि कारबाही गर्न नचाहेको उदासीनता हो ? सरकारले हाम्रो चेली निर्मलालाई कहिलेसम्म न्याय दिलाउँछ ?’

जवाफमा गृहमन्त्री गुरुङले सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्न तथा देशमा हुने हत्या, हिंसा र बलात्कारलगायतका आपराधिक घटनाको अनुसन्धानमा निरन्तर काम गरिरहेको बताए।

तर निर्मला पन्त प्रकरणमा प्रश्न उठाएपछि उनले सांसद विश्वकर्मालाई नै ‘तपाईंहरू सरकारमा हुँदा किन काम नगरेको ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरे।

‘माननीयज्यूले उठाउनुभएको विषय एकदमै संवेदनशील छ। यो प्रश्न म हजुरलाई पनि गर्न चाहन्छु, हजुरहरू सत्तामा हुँदा किन नगर्नुभएको हो ?’ गृहमन्त्री गुरुङले भने।

उनले आफूहरूलाई अहिले आएर पुरानो घटनाको ‘भारी बोकाउने’ प्रयास गरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाए। नयाँ सरकार बनेपछि विगतका घटनालाई बारम्बार सदनमा उठाउँदा पीडित परिवारको पीडा झन् बल्झिन सक्ने उनको भनाइ थियो।

गुरुङले निर्मला पन्तकी आमाको पीडालाई समेत उल्लेख गर्दै संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक बहसको विषय नबनाउन आग्रह गरे।

‘यो एकदमै संवेदनशील विषय हो। यो संवेदनशील विषयलाई हामीले जहिले पनि आमाको घाउ कोट्याइरहने हो कि सदनमार्फत उहाँलाई पीडा दिइरहने हो ?’ उनले प्रश्न गरे।

उनले अनुसन्धानलाई चरणबद्ध र सूक्ष्म ढंगले अघि बढाएर परिणाम दिनुपर्ने बताए। मृत व्यक्तिको विषयलाई पटक–पटक राष्ट्रियस्तरमा सम्झाउँदा पीडित परिवारमाथि थप मानसिक दबाब पर्न सक्ने उनको तर्क थियो।

‘तपाईंको कोही मान्छे बित्दै गर्दा त्यसबारे दिनदिनै सम्झाउँदा, राष्ट्रिय स्तरबाट सम्झाउँदा तपाईंलाई मजा आउँछ होला त ? तपाईंलाई मनमा शान्ति हुन्छ होला त ?’ भन्दै उनले सांसद विश्वकर्मालाई प्रतिप्रश्न गरे।

त्यसपछि गृहमन्त्री गुरुङले वर्तमान सरकारले पनि निर्मला पन्त प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको बताए। तर अनुसन्धानका विषयमा अहिले नै धेरै कुरा सार्वजनिक गर्न नमिल्ने उनको भनाइ थियो।

‘यसमा म धेरै कुरा बोल्न सक्दिनँ। बोल्दा उचित हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। यो अनुसन्धानको विषय हो। यसमा हामीले सूक्ष्म तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।

गृहमन्त्री गुरुङले निर्मला पन्त प्रकरणलाई लिएर प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा बारम्बार प्रश्न नउठाउन सांसदहरूलाई आग्रहसमेत गरे।

‘म सम्पूर्ण माननीयज्यूहरूलाई यसलाई अब प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा यो प्रश्न नउठाइदिनुहुन विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ उनले भने।

उनले कुनै जिज्ञासा वा सुझाव भए आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा भेटेर जानकारी लिन सांसदहरूलाई आग्रह गरे।

‘कुनै विषय छ भने मलाई व्यक्तिगत रूपमा आएर सोध्नु होला। माननीय मन्त्रीज्यू, के भइरहेको छ ? कसो छ ? भनेर सोध्दा पनि फरक पर्दैन,’ उनले भने।

व्यक्तिगत रूपमा भेटेर सोध्दा आफूले अनुसन्धानको अवस्थाबारे जानकारी दिन सक्ने उनले बताए। तर सदनमै बारम्बार विषय उठाउँदा पीडित परिवारको पीडा थप बल्झिने भएकाले आफूले त्यसलाई उचित नठानेको उनको भनाइ थियो।

‘त्यसको उत्तर मसँग छ। तर मैले जहिले पनि यसरी एउटा आमाको पीडामाथि मल्हम लगाउनुको साटो बारम्बार यहाँ सदनमा बसेर उहाँको छोरीको सम्झनालाई कोट्याइरहन मेरो नैतिकताले दिँदैन,’ गुरुङले भने।

रोष्ट्रमबाट प्रश्न नउठाउन आग्रह गरेका गृहमन्त्रीले सदनबाहिर भने विषयमा विस्तृत जानकारी दिन सक्ने दोहोर्‍याए।

‘माननीयज्यू, माफी पनि माग्न चाहन्छु। यसको बारेमा मैले राम्रोसित उत्तर दिन सक्दिनँ होला। तर हजुरले एकछिनपछि मलाई सोध्नुभयो भने म यसको बारेमा विस्तृत जानकारी दिन सक्छु,’ उनले भने।

गृहमन्त्रीको जवाफपछि राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालले प्रश्नकर्ता सांसद विश्वकर्मालाई पूरक प्रश्न गर्न समय दिए।

तर विश्वकर्माले तत्काल पूरक प्रश्न नगरी आफूले प्रश्न गर्न पाउने संसदीय अधिकारमाथि गृहमन्त्रीको भनाइले प्रश्न उठाएको बताए।

उनले मन्त्रीले आफ्नो प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत अभ्यास भएको उल्लेख गरे।

‘मन्त्रीज्यूले बोल्दै गर्दा मेरो विधायकी अधिकार हनन भएको मैले महसुस गरेको छु। मैले प्रश्न गर्ने र मन्त्रीज्यूले उत्तर दिने हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो। हाम्रो संसदीय प्रणालीमा भइरहने कुरा हो,’ विश्वकर्माले भने।

उनले आफूलाई प्रश्न गर्नबाट रोक्न नमिल्ने र मन्त्रीले प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने बताए।

‘मैले प्रश्न गर्न पाउनुपर्छ र मन्त्रीज्यूले उत्तर दिनैपर्दछ। यो बाध्यताको कुरा हो,’ उनले भने।

विश्वकर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकार गठन भएको सवा चार महिना भइसकेको उल्लेख गर्दै निर्मला पन्त प्रकरणमा विगतदेखि गठन हुँदै आएका छानबिन तथा अनुसन्धान संयन्त्रले अझै निष्कर्ष दिन नसकेको विषयमा असन्तुष्टि जनाए।

उनले वर्तमान सरकारबाट अनुसन्धानले कहिले निष्कर्ष पाउने भन्ने स्पष्ट समयसीमा मागे।

‘अबको कति महिना, कति दिनभित्र हाम्रो चेली निर्मलाले न्याय पाउँछिन् ?’ उनले पूरक प्रश्न गरे।

सांसद विश्वकर्माले पूरक प्रश्न गरेपछि सभाध्यक्ष दाहालले गृहमन्त्री गुरुङलाई जवाफ दिन समय दिन खोजेका थिए।

तर गृहमन्त्री गुरुङले त्यस प्रश्नको जवाफ नदिने स्पष्ट रूपमा बताए।

‘हुन्छ, म यसको उत्तर दिन चाहँदिनँ,’ उनले भने।

सभाध्यक्ष दाहालले ‘माननीय गृहमन्त्री…’ भन्दै जवाफका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्दा गुरुङले फेरि आफूले उत्तर नदिने दोहोर्‍याए।

‘म यसको उत्तर दिन चाहँदिनँ,’ उनले पुनः भने।

निर्मला पन्त प्रकरण लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेको विषय हो। यसअघि पनि संसद्, राजनीतिक दल तथा विभिन्न नागरिक समूहले घटनाको अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्‍याएर दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्।

जेनजी अभियन्ता मिराज ढुंगाना समूहको पत्रकार सम्मेलन (तस्वीरहरू)

काठमाडौं । जेनजी अभियन्ता मिराज ढुंगानाको समूहले मुलुकमा देखिएका विभिन्न समसामयिक विषयबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

समूहले बिहीबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै अवैधानिक शरणार्थीको सम्भावित खतरा, सेयर बजारको अवस्था, नेपाली सेनाको दुरुपयोग, बढ्दो भूराजनीतिक संकट तथा प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको गतिविधिलगायत विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

पत्रकार सम्मेलनमा मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा, अर्थतन्त्र, राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया तथा सरकारको कार्यशैलीसँग सम्बन्धित विषयहरू उठाइएको थियो।

विशेषगरी अवैधानिक रूपमा नेपालमा प्रवेश गर्ने वा बसोबास गर्ने शरणार्थीबाट उत्पन्न हुन सक्ने सुरक्षा तथा सामाजिक चुनौतीप्रति समूहले ध्यानाकर्षण गराएको छ। त्यस्तै, सेयर बजारसँग सम्बन्धित विषयमा समेत समूहले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको जनाएको छ।

समूहले नेपाली सेनाको भूमिकासँग जोडिएका विषय तथा सेनाको सम्भावित दुरुपयोगबारे पनि प्रश्न उठाएको छ। नेपालको भूराजनीतिक अवस्थाका कारण उत्पन्न हुन सक्ने चुनौती र त्यसले राष्ट्रिय हितमा पार्न सक्ने प्रभावबारे समेत पत्रकार सम्मेलनमा चर्चा गरिएको थियो।

यसैगरी प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरूको गतिविधि र सरकारको निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको भूमिकाबारे पनि समूहले प्रश्न उठाएको छ।

समूहले यी विषयलाई राष्ट्रिय हित, सुशासन, सुरक्षा र आर्थिक अवस्थासँग जोडेर सार्वजनिक बहसको विषय बनाउनुपर्ने धारणा राखेको छ।

तस्वीरहरू:

झलनाथ र उपेन्द्र भेट,के भयो कुरा ?

काठमाडौं। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच भेटवार्ता भएको छ।

खनालको डल्लुस्थित निवासमा भएको भेटवार्तामा पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, राष्ट्रियताको सवाल तथा वामपन्थी र लोकतान्त्रिक शक्तिबीच सहकार्य र एकताका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ।

भेटमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रमका साथै मुलुकको राजनीतिक स्थायित्व र आगामी दिनमा विभिन्न राजनीतिक शक्तिबीच हुन सक्ने सहकार्यबारे समेत विचारविमर्श भएको जनाइएको छ।

यादव र खनालबीचको भेटलाई पछिल्लो समय वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक शक्तिबीच सहकार्यको बहस चलिरहेका बेला भएको महत्वपूर्ण राजनीतिक भेटका रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानसेनापतिको तलब ९० हजार नाघ्यो, यस्तो छ नयाँ तलबमान

काठमाडौं। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि बजेटमार्फत घोषणा गरेको नयाँ तलबमान तथा कर्मचारीको सुविधा स्वीकृत गरेको छ। नयाँ तलबमान साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजामती कर्मचारीसहित नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक तथा प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको नयाँ तलबमान र सुविधा स्वीकृत गरेको हो।

नयाँ तलबमानअनुसार नेपाली सेनाका उच्च तहका अधिकृतहरूको तलबमा पनि संशोधन भएको छ। जसअनुसार प्रधानसेनापतिको मासिक तलब ९० हजार ५९४ रुपैयाँ पुगेको छ। यससँगै प्रधानसेनापतिको आधारभूत तलब ९० हजार रुपैयाँ नाघेको छ।

त्यस्तै, नेपाली सेनाका रथीको मासिक तलब ८७ हजार ८५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। उपरथीको तलब भने ८४ हजार ५७६ रुपैयाँ पुगेको छ।

प्रधानसेनापति, रथी र उपरथीका लागि दुई–दुई ग्रेड निर्धारण गरिएको छ। प्रधानसेनापतिको ग्रेडदर २ हजार ८३१ रुपैयाँ, रथीको २ हजार ७२१ रुपैयाँ र उपरथीको २ हजार ६४३ रुपैयाँ तोकिएको छ।

नयाँ तलबमानअनुसार सहायक रथीको मासिक तलब ७८ हजार २२० रुपैयाँ पुगेको छ। महासेनानीको तलब भने ७२ हजार ८७६ रुपैयाँ कायम गरिएको छ। यी दुवै पदमा पाँच ग्रेड निर्धारण गरिएको छ।

सहायक रथीको ग्रेडदर २ हजार २३५ रुपैयाँ रहेको छ भने महासेनानीको ग्रेडदर २ हजार ८२ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

त्यसैगरी, प्रमुख सेनानीको मासिक तलब ६९ हजार ९ रुपैयाँ पुगेको छ। सेनानीको तलब भने ६७ हजार ९०७ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

सरकारले बजेटमार्फत चालु आर्थिक वर्षका लागि कर्मचारीको तलब तथा सुविधामा संशोधन गर्ने घोषणा गरेको थियो। सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको नयाँ तलबमान मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि कार्यान्वयनमा आएको हो।

नयाँ तलबमान साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने भएकाले सम्बन्धित कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायका पदाधिकारीले संशोधित दरअनुसारको तलब तथा सुविधा पाउनेछन्।

सरकारको निर्णयले निजामती प्रशासनसँगै सुरक्षा निकाय, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सामुदायिक विद्यालय र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको पारिश्रमिक संरचनालाई समेत समेटेको छ। यसले संघीय सरकारअन्तर्गतका सेवासँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको तलबमानमा समेत नयाँ व्यवस्था लागू हुने भएको छ।

संसदीय क्यालेन्डर सार्वजानिक : प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर गायब

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आगामी कार्यतालिका समेटिएको संसदीय क्यालेन्डर सार्वजनिक भएको छ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बुधबार बसेको बैठकले छलफलपछि क्यालेन्डर स्वीकृत गरेसँगै साउन र भदौमा सञ्चालन हुने प्रतिनिधिसभाका बैठक तथा सम्भावित कार्यसूची सार्वजनिक गरिएको हो।

क्यालेन्डरअनुसार साउनमा प्रतिनिधिसभाका तीन वटा बैठक बस्नेछन्। पहिलो बैठक शुक्रबारका लागि तय गरिएको छ। उक्त बैठकमा शून्य र विशेष समय सञ्चालनसँगै विभिन्न विधेयक तथा समितिका प्रतिवेदनसम्बन्धी काम अघि बढाउने तयारी छ।

शुक्रबारको बैठकमा नेपाल विशेष सेवा ऐन, २०४२ को साविकको व्यवस्था जगाउनेसम्बन्धी विधेयकबारे समितिको प्रतिवेदन पेस गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ। त्यसैगरी संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक तथा राहदानीसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी छ।

साउन २५ गतेको बैठकमा शून्य, विशेष तथा आकस्मिक समयमा उठेका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रीबाट जवाफ लिने कार्यक्रम छ। मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तरका साथै विभिन्न विधेयक अघि बढाउने कार्यसूची पनि तय गरिएको छ।

साउन २६ गते भने शून्य र विशेष समय सञ्चालन गरी खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अघि बढाउने सम्भावित कार्यक्रम छ।

त्यसपछि भदौ १५ गतेसम्म थप ६ वटा बैठक सञ्चालन गर्ने गरी क्यालेन्डर बनाइएको छ। भदौ १, २, ३ तथा ८, ९ र १० गतेका लागि बैठक निर्धारण गरिएको छ। यी बैठकमा मन्त्रालयगत प्रश्नोत्तर, विधेयकसम्बन्धी प्रक्रिया, वार्षिक प्रतिवेदन पेस तथा विभिन्न प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको यति लामो कार्यतालिका सार्वजनिक भए पनि प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने क्यालेन्डरमा समावेश गरिएको छैन।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा सांसदले प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीअनुसार सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा यसका लागि छुट्याउनुपर्ने हुन्छ।

तोकिएको दिन बैठक बस्न नसके त्यसपछि बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टामा प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा छ।

तर वर्तमान सरकार गठन भएपछि यो व्यवस्था नियमित रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर सांसदका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। तर त्यस दिन प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालनको प्रक्रियादेखि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिसम्मलाई लिएर संसद्मै प्रश्न उठेपछि त्यसयता प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर हुन सकेको छैन।

प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर नियमित हुन नसकेको विषयमा सांसदहरूले संसद्मै प्रश्न उठाउँदै आएका छन्। नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले सरकारको जवाफदेहितामाथि प्रश्न गरेका छन्।

यसैबीच सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र प्रधानमन्त्री शाहबीच साउन १३ गते सिंहदरबारमा भेट भएको थियो। उक्त भेटमा सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई समसामयिक विषयमा संसद्मा उपस्थित भएर आफ्नो धारणा राख्न सुझाव दिएका थिए।

भेटपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा समसामयिक विषयमा सम्बोधन गर्दा उपयुक्त हुने सुझाव दिएको र प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे विचार गर्ने जवाफ दिएको बताएका थिए।

तर प्रधानमन्त्रीबाट संसद्मा नियमित उपस्थित हुने वा नियमावलीअनुसार प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरमा सहभागी हुनेबारे अहिलेसम्म ठोस प्रतिबद्धता आएको छैन।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाएका विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ। सम्बन्धित मन्त्रीले उठेका प्रश्न तथा विषयमा निश्चित समयभित्र जवाफ दिनुपर्ने संसदीय अभ्यास भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा पनि प्रश्न उठ्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरका लागि नियमावलीले नै समय निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा नयाँ संसदीय क्यालेन्डरमा त्यसलाई स्थान नदिइनुले सरकारको संसद्प्रतिको जवाफदेहिताबारे बहस थपिएको छ।

आयल निगमको निर्देशकमा नागेन्द्र साह नियुक्त

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदमा नागेन्द्र साह नियुक्त भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भएका साहलाई निगमको नेतृत्व दिने निर्णय गरेको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिका लागि खुला प्रतिस्पर्धा आह्वान गरेको थियो। छनोट प्रक्रियामा साहसँगै प्युठानका कौशल केसी र सप्तरीका सञ्जीवकुमार देव प्रतिस्पर्धामा थिए। अन्तिम छनोटमा साहलाई कार्यकारी निर्देशक बनाउने निर्णय भएको हो।

साह नेपाल आयल निगमकै पूर्वनिमित्त कार्यकारी निर्देशक हुन्। निगममा काम गरेको अनुभवका आधारमा उनी यसअघि पनि उच्च तहको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा रहिसकेका छन्।

यसअघि निगमको कार्यकारी निर्देशकमा चण्डिका भट्ट थिए। सरकारले यसअघिका नियुक्तिहरू बदर गर्ने निर्णय गरेपछि भट्टको कार्यकारी निर्देशक पद पनि कायम रहेन।

नयाँ नेतृत्व आएसँगै पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन, निगमको प्रशासनिक सुधार र संस्थागत प्रभावकारिताका विषयमा साहको भूमिकालाई चासोका साथ हेरिएको छ।

पानीको बहाव दुई लाख क्युसेक नाघ्यो, कोसी ब्यारेजका २८ ढोका खोलिए

काठमाडौं। पहाडी क्षेत्रमा लगातार भइरहेको वर्षाका कारण सप्तकोसी नदीमा पानीको बहाव तीव्र रूपमा बढेको छ।

कोसी ब्यारेजमा बिहीबार मध्याह्न गरिएको मापनअनुसार पानीको बहाव प्रतिसेकेन्ड दुई लाख नौ हजार ५१० क्युसेक पुगेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका डीएसपी चन्द्र खड्काका अनुसार दिउँसो १२ बजे गरिएको मापनमा कोसी ब्यारेजमा बहाव दुई लाख नौ हजार ५१० क्युसेक पुगेको हो।

बहाव बढेसँगै कोसी ब्यारेजका २८ वटै ढोका खोलिएको छ। नदीमा पानीको सतह बढेपछि ब्यारेज क्षेत्रमा उच्च सतर्कता अपनाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

कोसी ब्यारेजमा पानीको बहाव एक लाख ५० हजार क्युसेकभन्दा माथि पुगेपछि जोखिमको संकेतस्वरूप रातो बत्ती बाल्ने गरिन्छ। बिहीबार बहाव उक्त सीमाभन्दा निकै माथि पुगेपछि ब्यारेजमा रातो बत्ती बालिएको हो।

लगातारको वर्षाका कारण सप्तकोसीमा अझै पानीको सतह बढ्न सक्ने भएकाले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ।

पहिले टिकट काटेर जानुपर्ने पोखराको सहिद पार्क आजकल सुनसान

पोखरा। कुनै समय पोखराको सहिद पार्क पुग्न टिकट काट्नुपर्थ्यो। पार्कमा राखिएका सहिद तथा राष्ट्रिय विभूतिका सालिक हेर्न आउनेको चहलपहल पनि राम्रै थियो। अहिले भने अवस्था फेरिएको छ। प्रवेश निःशुल्क भए पनि पार्कमा आगन्तुकको संख्या निकै घटेको छ।

पोखरा महानगरपालिका–१८ जामुनबोटमा रहेको राष्ट्रिय विभूति तथा सहिद पार्क अहिले प्रायः सुनसान देखिन्छ। ५६ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पार्कमा सहिद तथा राष्ट्रिय विभूतिका सालिक राख्ने योजना बनाइए पनि त्यसअनुसार काम अघि बढ्न सकेको छैन।

करिब आठ वर्षअघि पोखराका मुख्य चोकमा रहेका ट्राफिक आइल्याण्ड सवारी आवागमनका लागि समस्या बन्न थालेका थिए। सडक साँघुरो भएकाले २०७४ सालमा पृथ्वीचोक, अमरसिंह चोक, मुस्ताङचोक, बिरौटा चोक, जिरोकिलोमिटर र हरिचोकलगायतका स्थानमा रहेका ठूला ट्राफिक आइल्याण्ड हटाइयो।

ती आइल्याण्डमा राखिएका सहिद तथा विभिन्न व्यक्तित्वका सालिकलाई भने विस्थापित गरेर अलपत्र पारिएन। तिनलाई एकै ठाउँमा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले पोखरा महानगरपालिकाले जामुनबोटमा राष्ट्रिय विभूति तथा सहिद पार्क निर्माण गरेको थियो।

पृथ्वीनारायण शाह, पूर्वपर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी, सहिद भीमसेन दाहाल, योगेन्द्रमान शेरचनलगायतका व्यक्तित्वका सालिक पार्कमा राखिएका छन्।

पार्क निर्माण गर्दा महानगरपालिकाले सहिद तथा राष्ट्रिय विभूतिसहित १०८ जनाको सालिक राख्ने योजना बनाएको थियो। तर योजना बनेको लामो समय बितिसक्दा पनि हालसम्म आधा दर्जन हाराहारीका सालिक मात्र राखिएका छन्।

पार्कमा थप सालिक राख्नका लागि केही स्थानमा पीठिका अर्थात् सालिक राख्ने आधारसमेत निर्माण गरिएको छ। तर तीमध्ये धेरैजसो खाली छन्। थप सालिक राख्ने वा पार्कलाई नयाँ ढंगले विकास गर्ने ठोस योजना भने अघि बढ्न सकेको छैन।

यसले पार्कको उद्देश्य र अहिलेको अवस्थाबीच ठूलो अन्तर देखाएको छ।

पार्क सञ्चालनका सुरुआती दिनमा प्रवेशका लागि शुल्क लिइन्थ्यो। टिकट काटेर पार्कभित्र प्रवेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर प्रवेश शुल्क लिने विषयमा विरोध भएपछि महानगरपालिकाले त्यसलाई निरन्तरता दिएन।

अहिले पार्क प्रवेशका लागि टिकट आवश्यक छैन। शुल्क हटे पनि पार्कमा मानिसको भीड भने बढेको छैन।

पार्क सुरु भएको समयमा दैनिक करिब ३०० जनासम्म आगन्तुक पुग्ने गरेको बताइन्छ। अहिले भने नियमित रूपमा आउने मानिसको संख्या निकै कम छ।

स्थानीयका अनुसार पार्कमा सालिक हेर्नबाहेक आगन्तुकलाई आकर्षित गर्ने अन्य गतिविधि वा संरचना पर्याप्त छैनन्। त्यसैले समय बित्दै जाँदा पार्कप्रतिको आकर्षण पनि घट्दै गएको छ।

सहिद तथा राष्ट्रिय विभूतिका सालिकलाई एकै ठाउँमा राखेर इतिहास र योगदानको स्मरण गराउने उद्देश्यले निर्माण गरिएको पार्क आफैं भने अहिले पूर्ण रूपमा विकसित हुन सकेको छैन।

ठूलो क्षेत्रफलमा फैलिएको पार्कमा आवश्यक पूर्वाधार र आकर्षण थप्न सके आगन्तुक बढाउन सकिने सम्भावना छ। तर सालिक राख्ने प्रारम्भिक योजनासमेत पूरा नहुँदा पार्कको उद्देश्य नै अधुरो देखिन्छ।

पोखराका चोकमा रहेका सालिकलाई व्यवस्थित रूपमा संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सुरु भएको यो पार्क अहिले आफ्नै व्यवस्थापन र विकासको पर्खाइमा छ।

कुनै समय टिकट काटेर प्रवेश गर्नुपर्ने र आगन्तुकको चहलपहल हुने ठाउँ अहिले निःशुल्क प्रवेशको सुविधा हुँदासमेत सुनसान हुनु पार्क व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीको एउटा उदाहरण बनेको छ।

तस्वीरहरू: 


 

कांग्रेस आधिकारिकता विवादमा देउवा-खड्का फेरि सर्वोच्चमा

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला पुनरवलोकनको माग गर्दै दायर भएका निवेदनको पेसी प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहितको पूर्ण इजलासमा तोकिएको छ।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले छुट्टाछुट्टै दायर गरेका पुनरवलोकन निवेदनलाई एकैसाथ पेसीमा राखिएको हो। देउवाले साउन ६ गते र खड्काले साउन १२ गते यसअघिको फैसलामा कानुनी तथा प्रक्रियागत त्रुटि रहेको दाबी गर्दै पुनरवलोकनको मागसहित निवेदन दिएका थिए।

उनीहरूले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलामा पुनर्विचार आवश्यक रहेको जिकिर गरेका छन्।

के थियो विवाद ?

नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनबाट गगन थापा सभापति निर्वाचित भएपछि त्यसलाई निर्वाचन आयोगले आधिकारिकता दिएको थियो। आयोगको उक्त निर्णयविरुद्ध देउवा र खड्काले सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरूले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकता तथा त्यसबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउँदै आयोगको निर्णय बदर गर्न माग गरेका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश सारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले आयोगको निर्णयलाई सदर गरेको थियो। सर्वोच्चले गत वैशाख ४ गते निर्वाचन आयोगले थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिने निर्णयलाई कायम राख्ने फैसला गरेको थियो।

फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएपछि देउवा र खड्काले त्यसमा कानुनी त्रुटि रहेको दाबी गर्दै पुनरवलोकनको बाटो रोजेका हुन्।

पुनरवलोकन निवेदनमा के दाबी ?

देउवा र खड्काले दायर गरेको निवेदनमा यसअघिको फैसला स्थापित नजिर, कानुनी सिद्धान्त तथा प्रचलित कानुनको प्रतिकूल रहेको दाबी गरिएको छ।

उनीहरूले फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटि रहेको भन्दै त्यसलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। अब प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेय र श्रीकान्त पौडेल रहेको पूर्ण इजलासले प्रारम्भिक रूपमा पुनरवलोकनको अनुमति दिने वा नदिने विषयमा निर्णय गर्नेछ।

पूर्ण इजलासले पुनरवलोकनका लागि अनुमति दिएमा मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्नेछ। त्यसपछि यसअघिको फैसला कानुनी रूपमा पुनः परीक्षण हुन सक्नेछ।

तर पुनरवलोकन गर्न आवश्यक नरहेको निष्कर्षमा इजलास पुगेमा यस विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट हुने कानुनी बाटो अन्त्य हुनेछ। त्यस अवस्थामा निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई दिएको आधिकारिकता कायम रहनेछ।

पुनरवलोकनको निवेदनसँगै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद फेरि न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ। विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि सुरु भएको विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो।

 

एरियाना ग्रान्डेको शरीरमाथि बहस

काठमाडौं। एरियाना ग्रान्डेको पछिल्लो म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनको गीत वा प्रस्तुतिभन्दा बढी चर्चा उनको शरीरलाई लिएर भइरहेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा उनको शारीरिक बनावटबारे अनेकौँ टिप्पणी आएका छन्। केहीले आफूलाई प्रशंसक भन्दै उनको स्वास्थ्यप्रति चिन्ता जनाएका छन् भने केहीले यस्तो टिप्पणीलाई शरीरमाथिको अनावश्यक निगरानी भनेका छन्।

यो बहस नयाँ भने होइन। मनोरञ्जन क्षेत्रमा कलाकारको कामभन्दा उसको रूप, तौल, पहिरन र शारीरिक बनावटलाई लिएर टिप्पणी हुने गरेको लामो समयदेखि देखिन्छ। फरक यति हो, अहिले सामाजिक सञ्जालले त्यस्ता टिप्पणीलाई तत्काल ठूलो समूहसम्म पुर्‍याइदिन्छ। एउटा भिडियो सार्वजनिक भएको केही समयमै त्यसको सामग्रीभन्दा कलाकारको शरीर नै चर्चाको विषय बन्न सक्छ।

ग्रान्डेले आफ्नो करियरमा यस्ता टिप्पणी धेरैपटक सामना गरेकी छन्। आफ्नो शरीर र स्वास्थ्यबारे बाहिरबाट अनुमान लगाउनु उचित नभएको उनले विभिन्न अवसरमा बताउँदै आएकी छन्।

उनको सार्वजनिक अभिव्यक्तिलाई हेर्दा अहिले भइरहेको बहस केवल प्रशंसकको सामान्य जिज्ञासा हो भनेर टार्न पनि सजिलो छैन।

कलाकार सार्वजनिक व्यक्ति हो। उसको काम सार्वजनिक हुन्छ। त्यसैले गीत, फिल्म वा म्युजिक भिडियोमाथि दर्शकको प्रतिक्रिया आउनु स्वाभाविक हो। कसैलाई गीत राम्रो लाग्न सक्छ, कसैलाई मन नपर्न सक्छ।

अभिनय, निर्देशन, संगीत वा प्रस्तुतिमाथि आलोचना पनि हुन सक्छ। तर कलाकारको शरीर कस्तो देखियो, उसको तौल कति होला वा उसको स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ भनेर बाहिरबाट निष्कर्ष निकाल्नु कामको आलोचनाभन्दा फरक कुरा हो।

‘स्वास्थ्यको चिन्ता’ भन्ने कुरा आफैँमा गलत होइन। समस्या त्यसलाई व्यक्त गर्ने तरिकामा हुन्छ। कुनै व्यक्तिको स्वास्थ्यबारे साँच्चिकै चिन्ता छ भने पनि उसको शरीरलाई सार्वजनिक रूपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक हुँदैन। सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको एउटा टिप्पणी सम्बन्धित व्यक्तिसम्म मात्र पुग्दैन। त्यसलाई हजारौँ मानिसले पढ्न, साझा गर्न र त्यसै विषयमा थप टिप्पणी गर्न सक्छन्। यसरी एउटा व्यक्तिगत विषय सार्वजनिक तमासाजस्तो बन्न सक्छ।

कसैलाई बाहिरबाट हेरेर उसको स्वास्थ्यबारे निश्चित निष्कर्ष निकाल्न पनि सकिँदैन। मानिसको शरीर र स्वास्थ्यबीचको सम्बन्ध यति सरल हुँदैन कि फोटो वा भिडियो हेरेर त्यसको अवस्था बताउन सकियोस्। त्यसैले ‘यस्तो देखिएकाले पक्कै केही भएको छ’ भन्ने किसिमका टिप्पणी अनुमानमा आधारित हुन्छन्।

सामाजिक सञ्जालले भने अनुमानलाई तथ्यजस्तो देखाउने वातावरण बनाइदिन सक्छ। एकजनाले गरेको टिप्पणी अर्कोले दोहोर्‍याउँछ, तेस्रोले त्यसमा आफ्नो धारणा थप्छ र केही समयपछि त्यही कुरा व्यापक चर्चामा पुग्छ। मूल भिडियोमा कलाकारले के गर्न खोजेकी थिइन् भन्ने कुरा ओझेलमा पर्छ।

यो प्रवृत्ति विशेषगरी महिला कलाकारको हकमा बढी देखिन्छ। उनीहरूको कामसँगै शरीर, अनुहार, उमेर, पहिरन र सौन्दर्यलाई पनि निरन्तर मूल्याङ्कन गरिन्छ। केही समयअघि राम्रो देखिएकी कलाकार अहिले किन फरक देखिइन् भन्ने प्रश्नदेखि लिएर उनी कति दुब्लाइन् वा मोटाइन् भन्नेसम्मका टिप्पणी सामान्यजस्तै भएका छन्।

समाजले महिलाको उपस्थितिलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि यसको प्रभाव देखिन्छ। कलाकारको प्रतिभा र उपलब्धिभन्दा उसले आफ्नो शरीर कसरी प्रस्तुत गर्छे भन्ने कुराले बढी महत्व पाउन थाल्छ। कुनै निश्चित शारीरिक बनावटलाई आकर्षक वा ‘आदर्श’ मान्ने प्रवृत्तिले त्यसबाट फरक देखिने व्यक्तिलाई असहज बनाउँछ।

यस्तो दबाब सेलिब्रेटीमा मात्र सीमित रहँदैन। सामाजिक सञ्जालमा देखिने छविहरू हेर्दै हुर्किरहेका किशोरकिशोरीले पनि आफूलाई अरूसँग तुलना गर्न सक्छन्। आफू कस्तो देखिनुपर्छ भन्ने धारणामा सामाजिक सञ्जालका तस्बिर र भिडियोको प्रभाव पर्न सक्छ। त्यसैले शरीर र सौन्दर्यबारे सार्वजनिक बहस गर्दा त्यसले समाजमा कस्तो सन्देश पुर्‍याइरहेको छ भन्ने कुरा पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

स्वास्थ्य र सौन्दर्यलाई एउटै विषय बनाउनु पनि समस्याको अर्को पक्ष हो। आकर्षक देखिनुलाई स्वस्थ हुनुको प्रमाण मान्न सकिँदैन। त्यस्तै, प्रचलित सौन्दर्यको मापदण्डभन्दा फरक देखिने व्यक्ति अस्वस्थ छ भन्ने निष्कर्ष पनि सही हुँदैन। मानिसको स्वास्थ्य उसको बाहिरी रूप हेरेर निर्धारण हुने कुरा होइन।

कलाकारको शरीरलाई लिएर हुने बहसमा अर्को समस्या के छ भने दर्शक र सेलिब्रेटीबीचको सम्बन्ध सामाजिक सञ्जालले अस्वाभाविक रूपमा नजिक बनाइदिएको छ। कलाकारले आफ्नो जीवनका केही पक्ष सार्वजनिक गर्छन्, प्रशंसकसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्छन् र आफ्नो काम सामाजिक सञ्जालमै प्रस्तुत गर्छन्। त्यसले दर्शकलाई उनीहरू कलाकार मात्र नभई व्यक्तिगत रूपमा चिनेको व्यक्तिजस्तो महसुस गराउन सक्छ।

तर सामाजिक सञ्जालमा पहुँच हुनु र निजी जीवनमाथि अधिकार हुनु एउटै कुरा होइन।

कलाकारले आफ्नो गीत सार्वजनिक गरेकी छन् भने त्यसबारे प्रतिक्रिया दिन सकिन्छ। उनले म्युजिक भिडियो सार्वजनिक गरेकी छन् भने त्यसको प्रस्तुति वा अभिनयबारे समीक्षा गर्न सकिन्छ। तर त्यसकै आधारमा उनको शरीर र स्वास्थ्यबारे निर्णय सुनाउने अधिकार दर्शकलाई प्राप्त हुँदैन।

ग्रान्डेको प्रसङ्गलाई यही सीमाको सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ। सेलिब्रेटीको जीवनमा सार्वजनिक चासो हुन्छ, तर त्यो चासोको पनि एउटा सीमा हुन्छ। चर्चित हुनु भनेको आफ्नो शरीर र निजी अवस्थाबारे आउने हरेक टिप्पणी स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता होइन।

हामीले सामाजिक सञ्जालमा कुनै कलाकारको तस्बिर वा भिडियो देख्दा पहिलो नजरमै उसको शरीरबारे सोच्न थालेका छौँ भने समस्या कलाकारमा मात्र छैन, हाम्रो हेर्ने तरिकामा पनि छ। कुनै सिर्जना हेर्दा कलाकारको शरीरभन्दा उसले प्रस्तुत गरेको कुरा, उसको काम र उसको प्रतिभाबारे कुरा गर्ने बानी विकास गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

कलाकारको गीत मन नपर्न सक्छ। फिल्म कमजोर लाग्न सक्छ। म्युजिक भिडियो प्रभावहीन लाग्न सक्छ। यी सबै वैध प्रतिक्रिया हुन्। तर कसैको शरीरमाथि सार्वजनिक मूल्याङ्कन गर्नु र उसको सिर्जनामाथि आलोचना गर्नु एउटै कुरा होइन।

डिजिटल माध्यमले सबैलाई बोल्ने ठाउँ दिएको छ। त्यसैले अहिले चुनौती बोल्न पाउने अधिकारमा भन्दा आफूले बोलेको कुराको सीमा बुझ्नमा छ। सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको सामान्यजस्तो लाग्ने एउटा वाक्य पनि सम्बन्धित व्यक्तिका लागि व्यक्तिगत र संवेदनशील विषय बन्न सक्छ।

एरियाना ग्रान्डेको शरीरलाई लिएर उठेको बहस त्यसैले केही दिनको सामाजिक सञ्जाल ट्रेन्डमा मात्र सीमित विषय होइन। यसले हामी सेलिब्रेटीलाई कति नजिकबाट हेर्न चाहन्छौँ, उनीहरूको निजी सीमालाई कति सम्मान गर्छौँ र कलाकारको मूल्याङ्कन गर्दा उसको शरीरलाई कति महत्व दिन्छौँ भन्ने कुरा देखाउँछ।

सायद अब कुनै कलाकारको नयाँ भिडियो हेर्दा हामीले सोध्नुपर्ने प्रश्न ‘उनी कस्ती देखिइन् ?’ भन्दा ‘उनले के प्रस्तुत गरिन् ?’ हुन सक्छ।

किनकि कलाकारको शरीर हेर्न सकिन्छ, तर त्यसलाई आफ्नो टिप्पणीको विषय बनाउनैपर्छ भन्ने छैन।

[अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा तयार गरिएको]

तीन महिनादेखि निमित्तकै भरमा स्वास्थ्य विभाग

काठमाडौं। स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख निकाय स्वास्थ्य सेवा विभाग तीन महिनादेखि स्थायी महानिर्देशकविहीन बनेको छ। विभागको नेतृत्व अहिले निमित्त महानिर्देशकको भरमा सञ्चालन भइरहेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा दुई जना अतिरिक्त सचिव कार्यरत रहे पनि विभागले भने महानिर्देशक पाउन सकेको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक पदमा सामान्यतः अतिरिक्त सचिव तहका अधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने व्यवस्था छ। तर, १२औँ तहमा बढुवा हुनुपर्ने अधिकारीको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुन नसक्दा विभागको नेतृत्वसमेत प्रभावित भएको हो।

हाल विभागको निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका प्रमुख डा. अनुज भट्टचनले सम्हालिरहेका छन्। उनलाई गत वैशाख ३० गते निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएको थियो। डा. भट्टचन ११औँ तहका अधिकृत हुन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा डा. सङ्गीता कौशल मिश्र र डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठ अतिरिक्त सचिवका रूपमा कार्यरत छन्। विभागको महानिर्देशक पदका लागि अतिरिक्त सचिव तहका अधिकारी आवश्यक पर्ने भए पनि १२औँ तहको रिक्त पदमा बढुवा प्रक्रिया टुंगिन नसक्दा नेतृत्व नियुक्तिको विषय अन्योलमा परेको हो।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा बसेको बढुवा समितिले गत जेठ १९ गते १२औँ तहमा बढुवाका लागि डा. सुधा देवकोटा र डा. विनोदविन्दु शर्माको नाम सिफारिस गरेको थियो। दुईमध्ये एक जनालाई १२औँ तहको रिक्त पदमा बढुवा गर्नुपर्ने हुन्छ।

तर बढुवा समितिले नाम सिफारिस गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट बढुवा सम्बन्धी निर्णय हुन सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्ले दुईमध्ये एक जनालाई १२औँ तहमा बढुवा गरेपछि मात्र थप जिम्मेवारी व्यवस्थापनको बाटो खुल्ने अवस्था छ।

बढुवा प्रक्रिया लम्बिँदा स्वास्थ्य सेवा विभागको नेतृत्वसमेत प्रभावित भएको हो। विभाग स्वास्थ्य मन्त्रालयका नीति, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख संरचना भएकाले लामो समयसम्म स्थायी नेतृत्व नहुँदा यसको प्रभाव नियमित प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय काममा पर्न सक्ने देखिन्छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागले स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, रोग नियन्त्रण, जनस्वास्थ्य कार्यक्रम, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनलगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएको छ। यस्तो संवेदनशील निकाय लामो समयसम्म निमित्त नेतृत्वमा चल्दा निर्णय प्रक्रियाको प्रभावकारिता र संस्थागत जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

विशेषगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा नीति कार्यान्वयन, महामारी तथा रोग नियन्त्रण, स्वास्थ्य कार्यक्रमको अनुगमन र प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विभागको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। स्थायी नेतृत्व नहुँदा दीर्घकालीन निर्णय तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनमा समेत असर पर्न सक्ने स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरूको बुझाइ छ।

बढुवा समितिले दुई अधिकारीको नाम सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक छ। तर, निर्णय हुन नसक्दा १२औँ तहको रिक्त पद पूर्ति प्रक्रिया रोकिएको छ।

यही कारण विभागको महानिर्देशक नियुक्तिको विषय पनि लम्बिएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिव हुँदाहुँदै स्वास्थ्य सेवा विभागले तीन महिनादेखि निमित्तकै भरमा काम गर्नुपरेको अवस्थाले प्रशासनिक व्यवस्थापनमा देखिएको कमजोरीसमेत उजागर गरेको छ।

अब मन्त्रिपरिषद्ले बढुवा सम्बन्धी निर्णय कहिले गर्छ र त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले कहिले स्थायी महानिर्देशक पाउँछ भन्ने विषय स्वास्थ्य क्षेत्रको चासोको विषय बनेको छ।

ग्वार्कोमा फ्लाईओभरमा बस ठोक्किँदा एक महिलाको मृत्यु, ६ जना घाइते

काठमाडौं । ललितपुरको ग्वार्कोमा बिहीबार बिहान यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा एक महिलाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते भएका छन्।

जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका अनुसार कोटेश्वरबाट ग्वार्कोतर्फ जाँदै गरेको बा२ख ३५९० नम्बरको बस बिहान करिब साढे १० बजे ग्वार्को फ्लाईओभरमा ठोक्किएर दुर्घटनामा परेको हो।

दुर्घटनामा अन्दाजी ४० वर्षीया एक महिलाको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनको घटनास्थलमै वा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको भन्नेबारे प्रहरीले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

दुर्घटनामा घाइते भएका ६ जनालाई उपचारका लागि बी एन्ड बी अस्पताल लगिएको छ। घाइतेहरूको अवस्था र पहिचानबारे थप विवरण आउन बाँकी छ।

प्रहरीले दुर्घटनामा संलग्न बसका चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर घटनाबारे थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।

दुर्घटना कसरी भयो भन्ने विषयमा प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको छ।

फ्लाईओभरमा बस ठोक्किनुको कारण, चालकको अवस्था तथा दुर्घटनाको अन्य पक्षबारे अनुसन्धानपछि थप तथ्य खुल्ने प्रहरीले जनाएको छ।

१५ दिनमा तलब दिने अर्थमन्त्रीको योजना तीन महिनामै अलपत्र ?

काठमाडौं। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी कर्मचारीलाई हरेक १५ दिनमा तलब उपलब्ध गराउने गरी गरेको निर्णय तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित कर्मचारीलाई मासिक तलबको सट्टा अर्धमासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए । कर्मचारीको हातमा नियमित रूपमा रकम पुग्दा उपभोग बढ्ने र त्यसले बजारमा माग सिर्जना गर्ने सरकारको अपेक्षा थियो ।

तर, संघीय सरकारले अघि सारेको यो व्यवस्था प्रदेश तहमा भने प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूले यसलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्न चासो नदेखाएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेको १५ दिने तलब दिने योजना संघीय सरकारकै केही निकायमा सीमित भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गत वैशाख ४ गते महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै कर्मचारीको तलब–भत्ता अर्धमासिक रूपमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयका सहसचिव डा. सुमन दाहालले पठाएको पत्रमा अर्थमन्त्रीस्तरको निर्णयअनुसार १५–१५ दिनमा तलब वितरण गर्ने व्यवस्था सुरु गर्न आग्रह गरिएको थियो ।

त्यसपछि वैशाख १६ गतेदेखि कम्प्युटराइज्ड गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टम (सिगास) मार्फत १५ दिनको तलब भुक्तानी गर्ने अभ्यास सुरु गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयसम्बद्ध कर्मचारीले वैशाख महिनाको पहिलो १५ दिनको तलबसमेत सोहीअनुसार प्राप्त गरेका थिए ।

तर, यो व्यवस्था सबै सरकारी कर्मचारीमा विस्तार हुन सकेन ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेको निर्णयको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको कानुनी आधार हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २८ मा प्रत्येक महिना भुक्तान भएपछि कर्मचारीले आफूले पकाएको तलब तथा भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी निजामती सेवा नियमावलीमा कर्मचारीले आफ्नो पदमा बहाली गरेको दिनदेखि तलब तथा भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

ऐनको विद्यमान व्यवस्था मासिक तलब भुक्तानीसँग जोडिएको अवस्थामा त्यसलाई संसद्बाट संशोधन नगरी मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट १५ दिनमा तलब दिने अभ्यास सुरु गरिएको हो ।

यही कारण यो निर्णयले कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार क्षेत्रको विषयसमेत उठाएको छ ।

उपमहालेखा नियन्त्रक ओमप्रसाद रिजालले भने १५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्ने व्यवस्था कानुन संशोधन गरेर नभई सम्बन्धित मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा कार्यान्वयन गरिएको बताए ।

उनका अनुसार महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले १५ दिन वा एक महिनामा तलब भुक्तानी गर्न सकिने गरी प्रणाली नै तयार गरिसकेको छ । सम्बन्धित निकायले माग गरेमा १५ दिनमा तलब दिन सकिने र माग नगरेमा एक महिनामै तलब भुक्तानी हुने व्यवस्था गरिएको रिजालको भनाइ छ ।

तर, प्रणाली तयार हुनु र सबै सरकारी निकायले त्यसको प्रयोग गर्नु फरक विषय बनेको छ । यही कारण अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेको १५ दिने तलब व्यवस्था व्यवहारमा सीमित देखिएको हो ।

१५ दिनमा तलब दिने विषयमा प्रदेश सरकारहरूको भूमिकासमेत निर्णायक देखिएको छ । प्रदेशका कर्मचारीलाई संघीय अर्थ मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा अनिवार्य रूपमा १५ दिनमा तलब खुवाउने अवस्था नरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

उपमहालेखा नियन्त्रक रिजालले प्रदेश सरकारले के गर्ने भन्ने विषय सम्बन्धित प्रदेश सरकारकै निर्णयमा निर्भर रहने स्पष्ट पारेका छन् ।

यसले संघीय सरकारको आर्थिक नीति र प्रदेश सरकारको प्रशासनिक अभ्यासबीच देखिएको फरकलाई समेत सतहमा ल्याएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले संघीय तहबाट एउटा अभ्यास सुरु गरे पनि प्रदेश सरकारले त्यसलाई अनिवार्य रूपमा पछ्याउनुपर्ने अवस्था नरहेपछि नीति कार्यान्वयनमा एकरूपता आउन सकेको छैन ।

अर्थमन्त्री वाग्लेको १५ दिने तलबसम्बन्धी निर्णयप्रति प्रदेश सरकारहरूको दृष्टिकोण बुझ्न कोसी प्रदेशको पछिल्लो तयारीसमेत महत्वपूर्ण देखिएको छ ।

कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले संघीय सरकारले गरेको १५ दिनमा तलब भुक्तानी र सातामा दुई दिन बिदासम्बन्धी निर्णय प्रदेश सरकारका लागि बाध्यकारी नभएको धारणा राखेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले आइतबारको बिदा हटाएर प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा तयारी अघि बढाएका छन् । उनले यस विषयमा सामाजिक सञ्जालमार्फत सर्वसाधारणसँग समेत राय मागेका छन् ।

कार्कीले यसबारे चाँडै निर्णय गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् ।

कोसी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपले पनि प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर आइतबारको बिदा हटाउने तयारी भइरहेको बताएका छन् ।

यसले संघीय सरकारको प्रशासनिक अभ्यास प्रदेश तहमा जस्ताको तस्तै लागू हुने अवस्था नरहेको देखाएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले १५ दिनमा तलब दिने निर्णयलाई कर्मचारीको सुविधा मात्र नभई अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उपायका रूपमा अघि सारेका थिए ।

सरकारको तर्क थियो ‘कर्मचारीको हातमा प्रत्येक १५ दिनमा पैसा पुगेपछि उनीहरूको खर्च गर्ने क्षमता र नियमित उपभोग बढ्छ । उपभोग बढ्दा बजारमा माग सिर्जना हुन्छ र त्यसले सुस्त रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्छ।’

तर, संघीय सरकारका केही निकायमा मात्र कार्यान्वयन भएको अवस्थामा यसको व्यापक आर्थिक प्रभाव कति पर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

करिब तीन महिना बितिसक्दा पनि प्रदेश तथा अन्य सरकारी निकायबाट १५ दिनमा तलब भुक्तानीको माग व्यापक रूपमा नआउनुले अर्थमन्त्री वाग्लेको योजना व्यवहारमा अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न नसकेको देखाउँछ ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रणाली तयार गरिसकेको भए पनि कर्मचारीको खातामा पैसा पठाउने निर्णय सम्बन्धित निकायको माग र स्वीकृतिमा निर्भर रहेको छ । यसले ‘१५ दिनमा तलब’ भन्ने नीति घोषणा र वास्तविक कार्यान्वयनबीचको दूरी देखाएको छ ।

यो प्रकरणले प्रशासनिक सुविधा र कानुनी व्यवस्थाबीचको सम्बन्धबारे पनि बहस जन्माएको छ ।

निजामती सेवा ऐनमा मासिक रूपमा तलब पाउने व्यवस्था रहेको अवस्थामा त्यसलाई परिवर्तन गर्ने अभ्यास मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अघि बढाइएको छ । संसद्ले बनाएको ऐनको व्यवस्था कार्यपालिकाको निर्णयबाट व्यवहारमा परिवर्तन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न यससँग जोडिएको छ ।

यद्यपि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले १५ दिनमा तलब भुक्तानी गर्नु कानुनी रूपमा रोकावट नभएको दाबी गरेको छ । कार्यालयले आफ्नो प्रणालीमा दुवै विकल्प खुला राखेको र सम्बन्धित कार्यालयको मागअनुसार १५ दिन वा एक महिनामा तलब भुक्तानी गर्न सकिने जनाएको छ ।

यसरी हेर्दा अहिलेको व्यवस्था कानुन संशोधन गरेर स्थापित नयाँ प्रणालीभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयको निर्णयका आधारमा सुरु गरिएको प्रशासनिक अभ्यासका रूपमा देखिएको छ ।

मोदीको भिडियो हटाएपछि जुकरबर्गले मागे माफी

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको फेसबुक भिडियो केही समयका लागि हटाएको विषयमा सामाजिक सञ्जाल कम्पनी मेटा थप दबाबमा परेको छ।

विवाद चर्किएपछि मेटाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मार्क जुकरबर्गले भारतीय पक्षसँग माफी मागेको समाचार एजेन्सी पीटीआईले स्रोतलाई उद्धृत गर्दै जनाएको छ।

मोदीको भिडियो हटाइएको घटनालाई भारतले सामान्य प्राविधिक त्रुटिका रूपमा मात्र नलिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको जिम्मेवारी, उच्चपदस्थ व्यक्तिका खाताको सुरक्षा तथा भारतीय कानुनको पालना गर्ने मेटाको प्रतिबद्धतासँग जोडेर हेरेको छ।

यसअघि बुधबार भारतीय संसद्को एक समितिले जुकरबर्गलाई तीन दिनभित्र बिनाशर्त माफी माग्न निर्देशन दिएको थियो। समितिले तोकिएको समयभित्र माफी नआए मेटाले भारतमा सूचना प्रविधि कानुनअन्तर्गत प्राप्त गर्दै आएको कानुनी सुरक्षा तथा केही छुटसमेत पुनरावलोकन गर्न सकिने चेतावनी दिएको थियो।

विवादको सुरुआत गत जुलाई २३ मा भएको थियो। प्रधानमन्त्री मोदीले फेसबुक र इन्स्टाग्राममार्फत युवालाई सम्बोधन गर्दै एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेका थिए।

भिडियोमा उनले प्रश्नपत्र चुहावट अर्थात् ‘पेपर लिक’लाई गम्भीर समस्या भन्दै यस्ता मुद्दाको छिटो सुनुवाइका लागि फास्ट ट्र्याक अदालत गठन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

तर भिडियो सार्वजनिक भएको केही समयपछि फेसबुकबाट हटाइयो। त्यसपछि मेटाले भिडियो पुनः उपलब्ध गराउँदै यो कुनै नीतिगत निर्णय नभई प्राविधिक त्रुटिका कारण हटेको स्पष्टीकरण दिएको थियो।

मेटाको स्पष्टीकरणपछि पनि विवाद रोकिएन। भारतीय सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कम्पनीको जवाफप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यति ठूलो प्रविधि कम्पनीबाट यस्ता गल्ती दोहोरिन नहुने बतायो।

मेटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठेपछि विषय भारतीय संसद्को समितिसम्म पुगेको हो। समितिले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिँदै मेटाका प्रमुख जुकरबर्गसँग माफी माग्न माग गरेको थियो।

समितिको दबाबपछि जुकरबर्गले माफी मागेको जानकारी सार्वजनिक भएको हो। यद्यपि, मेटाले यस विषयमा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको विस्तृत प्रतिक्रिया भने विवादको अर्को पक्ष बनेको छ।

भारतले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले देशको कानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने र प्रयोगकर्ताका साथै उच्चपदस्थ व्यक्तिका खाताको सुरक्षामा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।

विवादकै बीच मेटाका अधिकारी र भारतको सूचना प्रविधि मन्त्रालयबीच दिल्लीमा लगातार छलफल भइरहेको छ। सरकारले मेटाको विश्वव्यापी टोलीलाई नै दिल्ली बोलाएको जनाएको छ।

मेटाका ग्लोबल अफेयर्स प्रमुख जोएल काप्लानको नेतृत्वमा रहेको उच्चस्तरीय टोलीले भारतीय सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एस. कृष्णनसँग भेट गरेको छ।

अगस्ट ५ बाट सुरु भएको छलफलमा मोदीको भिडियो हटाइएको घटनामात्र नभई मेटाले भारतमा सञ्चालन गरिरहेको समग्र प्रणाली र भारतीय कानुनको पालना कति प्रभावकारी रूपमा गरिरहेको छ भन्ने विषयमा समीक्षा भइरहेको बताइएको छ।

भारतीय सरकारले मेटासँग मोदीको भिडियो हटेको विषयमा मात्रै प्रश्न गरेको छैन। उच्चपदस्थ अर्थात् ‘भीआईपी’ खाताको सुरक्षा प्रणाली कसरी असफल भयो भन्ने विषयमा पनि स्पष्टीकरण खोजिएको छ।

त्यस्तै, ह्वाट्सएपमा प्रस्तावित वा प्रयोगमा रहेको ‘युजरनेम’ नीतिका विषयमा पनि छलफल भएको छ। इन्स्टाग्राममा बाल यौन दुर्व्यवहारसम्बन्धी सामग्रीको उपस्थितिलाई लिएर समेत मेटासँग जवाफ मागिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन्।

यसले भारत र मेटाबीचको पछिल्लो विवाद एउटा भिडियो हटाउने घटनामा मात्र सीमित नरहेको देखाउँछ। भारतले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले प्रयोगकर्ताको सुरक्षा, आपत्तिजनक सामग्री नियन्त्रण र राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयनमा पर्याप्त जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् कि छैनन् भन्ने विषयमा समेत कडाइ बढाएको छ।

मेटाले मोदीको भिडियो हट्नु प्राविधिक समस्या भएको बताएको थियो। तर भारतीय सूचना प्रविधि मन्त्रालयले उक्त स्पष्टीकरणलाई पर्याप्त मानेन।

सूचना प्रविधि सचिव एस. कृष्णनले मेटा विश्वकै ठूला प्रविधि कम्पनीमध्ये एक भएकाले यस्ता समस्या दोहोरिन नदिने गरी आफ्नो प्रणाली थप बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले भारतीय कानुनप्रति मेटाको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भइरहेको छ भन्ने विषयमा समेत स्पष्टता आवश्यक रहेको संकेत गरेका छन्।

पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा डीपफेक र कृत्रिम रूपमा तयार पारिएका सामग्रीको प्रयोग बढ्दै गएपछि भारतले ठूला सामाजिक सञ्जाल कम्पनीमाथि नियमन र जवाफदेहिताको दबाब बढाउँदै आएको छ।

मोदीको भिडियो हटाइएको घटना पनि यही व्यापक डिजिटल सुरक्षा र प्लेटफर्मको जवाफदेहिताको बहससँग जोडिएको छ। विशेषगरी उच्चपदस्थ व्यक्तिको आधिकारिक खाताबाट प्रकाशित सामग्री गलत रूपमा हट्ने वा प्रणालीगत त्रुटिका कारण प्रभावित हुने अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न उठेको छ।

जुकरबर्गको माफीसँगै तत्कालको विवाद केही हदसम्म मत्थर हुने संकेत देखिए पनि भारतले मेटासँग मागेको विस्तृत स्पष्टीकरण र दिल्लीमा भइरहेको छलफलले आगामी दिनमा कम्पनीले भारतमा आफ्ना प्लेटफर्म सञ्चालन र सामग्री व्यवस्थापन प्रणालीमा थप परिवर्तन गर्नुपर्ने सम्भावना देखाएको छ।

काजोलको जादु उस्तै छ

काठमाडौं। केही कलाकार यस्ता हुन्छन्, युगौँयुग सम्म अजर रहन्छन्। उनीहरूले पर्दामा निभाएका किरदार नै दर्शकको मिठाको हिस्सा हुन्छन्। हो,काजोल त्यस्तै अभिनेत्री हुन्।

तीन दशकभन्दा लामो अभिनय यात्रामा काजोलले आफूलाई एउटै शैलीमा सीमित राखिनन्। कहिले चञ्चल युवती बनिन्, कहिले प्रेममा परेकी युवती, कहिले रहस्यमय पात्र र कहिले परिवार तथा समाजका जटिलतासँग जुधिरहेकी महिला। हरेक भूमिकामा उनले आफ्नो छुट्टै छाप छाडिन्।

आज अगस्ट ५। सन् १९७४ को यही दिन जन्मिएकी काजोल आज आफ्नो ५२औँ जन्मदिन मनाउँदैछिन्। लामो समयदेखि हिन्दी चलचित्रमा सक्रिय रहेकी उनी अहिले पनि बलिउडकी प्रभावशाली अभिनेत्रीमध्ये एकका रूपमा चिनिन्छिन्।

काजोलको नाम सुन्नासाथ धेरैको स्मृतिमा आउने पात्र हो -‘सिमरन’।

सन् १९९५ मा प्रदर्शन भएको ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे’ काजोलको करिअरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण फिल्ममध्ये एक हो। फिल्ममा उनले निर्वाह गरेको सिमरनको पात्रले उनलाई भारत मात्र होइन, विश्वभरका हिन्दी फिल्मका दर्शकमाझ स्थापित गर्‍यो।

शाहरुख खानसँगको उनको जोडीले फिल्मलाई थप लोकप्रिय बनायो। प्रेम र परिवारबीचको द्वन्द्वमा रहेकी युवतीको चरित्रमा काजोलले प्रस्तुत गरेको भावनात्मक उतारचढाव दर्शकले निकै रुचाए।

सिमरन केवल एउटा फिल्मको पात्र रहेन। समय बित्दै जाँदा त्यो बलिउडको लोकप्रिय महिला पात्रको प्रतीकजस्तै बन्यो। काजोलको अभिनय यात्रामा पनि यो पात्र एउटा यस्तो मोड बन्यो, जसपछि उनको नामलाई बलिउडको शीर्ष अभिनेत्रीको सूचीबाट अलग गरेर हेर्न कठिन भयो।

तर काजोलको सफलता ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे’बाट मात्र सुरु भएको थिएन।

सन् १९९३ मा आएको ‘बाजीगर’ काजोलका लागि महत्वपूर्ण सुरुआत थियो। फिल्ममा उनले प्रिया चोपडाको भूमिका निभाएकी थिइन्।

फिल्मको कथामा भावनात्मक उतारचढावबीच काजोलले आफ्नो अभिनय क्षमता प्रस्तुत गरिन्। शाहरुख खानसँगको उनको सहकार्यले पनि दर्शकको ध्यान खिच्यो। यही फिल्मपछि यी दुई कलाकारको जोडी बलिउडमा चर्चित हुन थालेको मानिन्छ।

त्यसपछि काजोलले विभिन्न प्रकारका फिल्ममा काम गर्दै आफ्नो अभिनयको दायरा विस्तार गरिन्। ‘उधार की जिन्दगी’, ‘करण अर्जुन’लगायतका फिल्म हुँदै उनी ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे’सम्म आइपुगिन्।

त्यसपछि भने उनको करिअरले पछाडि फर्केर हेर्नुपरेन।

काजोललाई लामो समयसम्म रोमान्टिक फिल्मकी लोकप्रिय अभिनेत्रीका रूपमा हेरियो। तर उनले आफूलाई त्यही छविमा सीमित राखिनन्।

सन् १९९७ मा आएको ‘गुप्तः द हिडन ट्रुथ’ त्यसको बलियो उदाहरण हो। फिल्ममा काजोलले इशा दिवानको रहस्यमय पात्र निर्वाह गरेकी थिइन्।

उनको यो भूमिका अघिल्ला फिल्मका पात्रभन्दा निकै फरक थियो। फिल्मको कथासँगै पात्रको रहस्य खुल्दै जाँदा काजोलको अभिनयले दर्शक र समीक्षक दुवैको ध्यान खिच्यो।

यो फिल्मले काजोलमा रहेको अर्को सम्भावना पनि देखायो; उनी प्रेमकथाकी नायिका मात्र होइनन्, चुनौतीपूर्ण र नकारात्मक भूमिकासमेत प्रभावशाली रूपमा निर्वाह गर्न सक्छिन्।

सन् १९९८ मा करण जोहरको निर्देशनमा आएको ‘कुछ कुछ होता है’ काजोलको करिअरको अर्को लोकप्रिय अध्याय बन्यो।

फिल्ममा उनी अञ्जलीको भूमिकामा देखिइन्। कलेज जीवनको चञ्चलता, मित्रता, प्रेम र समयसँगै बदलिँदै जाने सम्बन्धको कथामा अञ्जलीको पात्रले दर्शकसँग गहिरो सम्बन्ध बनायो।

काजोलले पात्रको चञ्चलता मात्र होइन, समयसँगै आउने भावनात्मक परिवर्तनलाई पनि पर्दामा प्रभावशाली ढंगले प्रस्तुत गरिन्। शाहरुख खान र रानी मुखर्जीसँगको उनको सहकार्यले फिल्मलाई थप चर्चित बनायो।

अञ्जलीको भूमिकाले काजोललाई नयाँ पुस्ताका दर्शकमाझ समेत लोकप्रिय बनायो।

काजोलको अभिनय यात्रामा सन् २००६ को ‘फना’ पनि महत्वपूर्ण फिल्म हो।

आमिर खानसँगको जोडीमा उनले जुनीको भूमिका निभाएकी थिइन्। फिल्मको सुरुआतमा सरल र भावनात्मक देखिने पात्रको कथा क्रमशः जटिल बन्दै जान्छ।

जुनीको भावनात्मक यात्रा प्रस्तुत गर्दा काजोलले आफ्नो अभिनयको गम्भीर पक्ष देखाइन्। यही भूमिकाका लागि उनले उत्कृष्ट अभिनेत्रीको फिल्मफेयर पुरस्कारसमेत प्राप्त गरिन्।

यसले उनको लोकप्रियतासँगै अभिनय क्षमतालाई पनि थप बलियो बनायो।

काजोलको अभिनय यात्रा प्रेमकथामा मात्र सीमित रहेन। उनले सामाजिक, पारिवारिक र भावनात्मक विषयमा आधारित फिल्ममा पनि काम गरिन्।

‘माइ नेम इज खान’मा शाहरुख खानसँग पुनः पर्दामा देखिएकी काजोलले मन्दिराको भूमिका निभाइन्। परिवार, व्यक्तिगत पीडा र सामाजिक विभेदबीच संघर्ष गर्ने महिलाको चरित्रलाई उनले संवेदनशील ढंगले प्रस्तुत गरिन्।

त्यस्तै ‘माँ’मा उनले आमाको भूमिकामार्फत फरक किसिमको भावनात्मक कथा बोकिन्। भूमिकाको प्रकृति बदलिए पनि पात्रलाई पर्दामा विश्वसनीय बनाउने उनको क्षमता भने उस्तै रह्यो।

काजोलको अभिनयलाई विशेष बनाउने पक्षमध्ये एउटा उनको स्वाभाविक प्रस्तुति हो। उनी पात्रअनुसार आफ्नो संवाद, हाउभाउ र अभिव्यक्तिको शैली परिवर्तन गर्न सक्षम देखिन्छिन्।

उनका पात्रहरू प्रायः पूर्ण रूपमा बनावटी लाग्दैनन्। पर्दामा उनी पात्रसँगै हाँस्छिन्, रिसाउँछिन्, कमजोर हुन्छिन् र भावनात्मक द्वन्द्वमा पनि देखिन्छिन्। यही स्वाभाविकताले उनका पात्रलाई दर्शकसँग नजिक बनाएको देखिन्छ।

उनको करिअरमा उतारचढाव पनि आए। केही समय उनी अभिनयबाट टाढा रहिन् र परिवारलाई प्राथमिकता दिइन्। तर जब पर्दामा फर्किइन्, उनको लोकप्रियतामा ठूलो कमी आएको देखिएन।

बलिउडमा कलाकारको पुस्ता परिवर्तन भयो। फिल्मको शैली बदलियो। दर्शकको रुचि बदलियो। डिजिटल प्लेटफर्मको प्रभाव बढ्यो।

तर काजोलले आफूलाई समयसँगै अघि बढाइरहिन्।

पुरानो पुस्ताले उनलाई ‘सिमरन’ र ‘अञ्जली’का रूपमा सम्झिन्छ। नयाँ पुस्ताले भने उनलाई नयाँ कथावस्तु र फरक भूमिकामा देखिरहेको छ। चलचित्रसँगै डिजिटल माध्यममा पनि उनको उपस्थिति देखिन थालेको छ।

यसरी काजोलको अभिनय यात्रा एउटा पुस्ताको सम्झनामा सीमित नभई अर्को पुस्तासम्म विस्तार भइरहेको छ।

काजोलको करिअरलाई एउटा मात्र भूमिकाले परिभाषित गर्न सकिँदैन।

‘बाजीगर’की प्रिया, ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जायेंगे’की सिमरन, ‘गुप्त’की इशा, ‘कुछ कुछ होता है’की अञ्जली र ‘फना’की जुनी यी सबै पात्र फरक छन्। तर ती सबैलाई जोड्ने एउटा नाम छ – काजोल।

उनले पर्दामा प्रेम पनि गरिन्, विद्रोह पनि गरिन्, रहस्य बोकिन् र पारिवारिक संघर्ष पनि बाँचेकी देखिइन्। यही विविधता उनको अभिनय यात्राको सबैभन्दा बलियो पक्ष हो।

तीन दशकभन्दा लामो यात्रामा उनले थुप्रै फिल्म गरिन्, विभिन्न पुरस्कार जितिन् र लाखौँ दर्शकको मनमा स्थान बनाइन्। तर उनको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि सायद उनका पात्रहरू हुन्, जो फिल्म सकिएपछि पनि दर्शकको स्मृतिमा बाँकी छन्।

आज ५२औँ जन्मदिन मनाइरहँदा काजोलको यात्रा केवल बलिउडमा बिताएका वर्षहरूको गणना होइन। यो समयसँगै बदलिँदै, नयाँ भूमिकालाई स्वीकार गर्दै र हरेक पुस्ताका दर्शकसँग आफ्नो सम्बन्ध कायम राख्दै अघि बढेकी एक अभिनेत्रीको कथा हो।

पर्दा बदलियो। पुस्ता बदलियो। फिल्म बनाउने शैली बदलियो। तर काजोलको अभिनयप्रतिको आकर्षण र दर्शकमाझ उनको प्रभाव भने अझै कायम छ।

सायद यही कारण हो,काजोलका लागि फिल्महरू पुराना हुन सक्छन्, पात्रहरू पुराना हुन सक्छन्, तर ती पात्रसँग जोडिएको दर्शकको स्मृति कहिल्यै पुरानो हुँदैन।

न्यायाधीश प्रकरणले संसद् ततायो

काठमाडौं। नेपालको न्यायपालिका र न्यायाधीशमाथि राजनीतिक तथा संस्थागत दबाब बढेको भन्दै तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सरकारसँग जवाफ मागेको छ।

समितिले एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचले नेपालको न्यायिक प्रक्रियासम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक धारणा राख्दै सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि राजीनामा दिन दबाब सिर्जना भएको आशय व्यक्त गरेको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएको हो।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा यही विषयमा छलफल भएको थियो। छलफलपछि समितिले तीनवटै संस्थासँग संयुक्त विज्ञप्तिको आधिकारिकता, त्यसको आधार र उद्देश्यबारे औपचारिक स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत ती संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न भनेको हो।

पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको दबाब परेको तथा न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिम बढेको भन्दै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आईसीजे र ह्युमन राइट्स वाचले संयुक्त रूपमा चासो व्यक्त गरेका थिए।

ती संस्थाले न्यायाधीशमाथि महाअभियोग वा अन्य राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयासले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

उनीहरूको धारणा नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र रहनुपर्ने, न्यायाधीशले बाह्य दबाबबाट मुक्त भएर संवैधानिक तथा कानुनी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउनुपर्ने र न्यायिक प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव पर्न नहुने भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो।

यही विज्ञप्तिलाई समितिले नेपालको आन्तरिक न्यायिक प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेको हो।

समिति सभापति समीक्षा बास्कोटाका अनुसार ती संस्थाहरूको संयुक्त विज्ञप्तिले नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम संसद्को विधि निर्माणसम्बन्धी अधिकारमाथि प्रश्न उठाएको छ।

समितिको बुझाइमा नेपालको संविधान र कानुनअनुसार न्यायाधीशमाथि हुने कारबाही, महाअभियोगसम्बन्धी प्रक्रिया तथा संसद्को भूमिका नेपालको आन्तरिक संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत पर्ने विषय हुन्।

त्यसैले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले त्यसबारे सार्वजनिक धारणा राख्दा त्यसको आधार र अधिकारक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्ने समितिको निष्कर्ष छ।

बैठकपछि सभापति बास्कोटाले संयुक्त विज्ञप्तिको आधिकारिक प्रमाणसहित ती संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको बताइन्। संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने जवाफ समितिलाई पनि उपलब्ध गराउन भनिएको छ।

समितिको बैठकमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री सोविता गौतम सहभागी थिइन्। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेल तथा संविधानविद् विपिन अधिकारी र खिमलाल देवकोटालगायत सहभागी थिए।

तर तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि भने समितिको छलफलमा उपस्थित भएनन्।

समितिले छलफलका लागि बोलाउँदा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, आईसीजे र ह्युमन राइट्स वाचका प्रतिनिधि अनुपस्थित भएपछि समितिभित्र त्यसप्रति असन्तुष्टिसमेत व्यक्त भएको थियो।

सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले नेपालको न्यायपालिका र संसद्को विषयमा सार्वजनिक धारणा राखिसकेपछि समितिको छलफलमा उपस्थित भएर आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताएका थिए।

नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशविरुद्ध गम्भीर संवैधानिक तथा आचरणसम्बन्धी प्रश्न उठेमा महाअभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउने व्यवस्था गरेको छ।

तर न्यायाधीशमाथि महाअभियोगको प्रक्रिया राजनीतिक दबाबको साधन बन्न नहुने भन्दै न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा काम गर्ने संस्थाहरूले पटक–पटक चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्।

पछिल्लो घटनाक्रममा पनि सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीशमाथि दबाब सिर्जना भएको दाबी सार्वजनिक भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले त्यसबारे प्रतिक्रिया जनाएका थिए।

उनीहरूको चासो मूलतः न्यायाधीशले राजनीतिक वा अन्य बाह्य दबाबबिना स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मान्यतासँग जोडिएको थियो।

तर समितिले भने यस्तो धारणा व्यक्त गर्ने क्रममा नेपालको संवैधानिक निकाय, संसद्को अधिकारक्षेत्र र न्यायिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउने वा हस्तक्षेप गर्ने काम स्वीकार्य नहुने संकेत गरेको छ।

तीन संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णयसँगै समितिले नेपालमा कार्यरत गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) को कामकारबाहीबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

समितिले त्यस्ता संस्थाले नेपालमा स्वीकृति लिँदा तोकिएको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रअनुसार काम गरे–नगरेको नियमित रूपमा अनुगमन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

संस्थाहरूको गतिविधि कागजी रूपमा मात्र नभई व्यवहारमै स्वीकृत उद्देश्यअनुसार सञ्चालन भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा प्रभावकारी मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ।

यसका लागि सूक्ष्म, प्रभावकारी र नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनिएको छ।

पछिल्लो घटनाक्रमले नेपालको न्यायिक स्वतन्त्रता र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाको भूमिकाबारे बहसलाई फेरि सतहमा ल्याएको छ।

एकातर्फ न्यायपालिकालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाले चासो राख्नु स्वाभाविक हुने तर्क छ। अर्कोतर्फ नेपालको संविधान र कानुनले निर्धारण गरेका न्यायिक तथा संसदीय प्रक्रियामा बाह्य संस्थाले प्रत्यक्ष धारणा राख्दा नेपालको सार्वभौम अधिकार र संस्थागत स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने तर्क पनि छ।

यही दुई धारबीचको विवाद अहिले संसदीय समितिसम्म पुगेको हो।

समितिले तत्काल तीन संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न निर्देशन दिए पनि उनीहरूले दिने जवाफपछि विषय कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने स्पष्ट हुन बाँकी छ।

धवल-दुर्गाको नयाँ दलको नाम ‘जय नेपाल पार्टी’

काठमाडौं । राजतन्त्र पक्षधर नेता डा. धवलशम्शेर राणा पक्षले दलकाे नाम `जय नेपाल पार्टी´ जुराएकाे छ ।

नेता मुकुन्दश्याम गिरीकाे अध्यक्षतामा बुधबार बसेकाे बैठकले यही २८ साउनमा निर्वाचन आयाेगमा दल दर्ता गर्ने निर्णय पनि गरेकाे छ ।

पार्टी सभापति डा. राणा हुनेछन् । दुर्गा प्रसाईं पार्टीको सर्वाेच्च नेता हुने सचिवालय प्रमुख सगुनसुन्दर लावतीले जानकारी दिए ।

खेलकुद प्रदर्शनी : इतिहास प्रतिबिम्बित गरिरहेका पदक, ट्रफी र तस्बिरहरू

काठमाडौं। बबरमहलस्थित नेपाल कला परिषद् परिसर अहिले नेपाली खेलकुदको इतिहास, गौरव र स्मृतिले भरिएको छ।

नेपाल ओलम्पिक संग्रहालयको ३३औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा मंगलबारदेखि सुरु भएको ‘बियोन्ड मेडलः प्रिजर्भिङ नेपाल स्पोर्ट्स हिस्ट्री’ शीर्षकको विशेष प्रदर्शनीले नेपाली खेलकुदको लामो यात्रालाई एकै स्थानमा समेटेको छ। प्रदर्शनी बिहीबारसम्म सञ्चालन हुनेछ।

प्रदर्शनीको उद्देश्य पदक जित्ने क्षणलाई मात्र होइन, त्यसका पछाडि रहेका संघर्ष, समर्पण र नेपाली खेलकुदले तय गरेको ऐतिहासिक यात्रालाई नयाँ पुस्तासामु प्रस्तुत गर्नु हो। यही भावनालाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न कालखण्डका दुर्लभ तस्बिर, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्राप्त पदक, ट्रफी, खेल सामग्री, प्रमाणपत्र, पोसाक तथा खेलाडीहरूले प्रयोग गरेका ऐतिहासिक स्मृतिचिह्नहरू प्रदर्शनमा राखिएका छन्।

प्रदर्शनीमा नेपाली खेलकुदको विकासक्रम झल्काउने सयौँ सामग्री समावेश छन्। पुराना खेलाडीहरूले प्रयोग गरेका उपकरणदेखि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा नेपालको सहभागितालाई स्मरण गराउने वस्तुहरू, विभिन्न खेल विधाका दुर्लभ तस्वीर तथा ऐतिहासिक दस्तावेजले आगन्तुकलाई विगतसँग जोड्ने प्रयास गरेका छन्। यसले खेलकुद केवल प्रतिस्पर्धा र पदकमा सीमित नभई राष्ट्रको पहिचान, गौरव र सांस्कृतिक सम्पदासँग पनि जोडिएको विषय भएको सन्देश दिन्छ।

नेपाल ओलम्पिक संग्रहालयले विगत तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपाली खेलकुदसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक सामग्रीको संरक्षण र अभिलेखीकरण गर्दै आएको छ। संग्रहालयका अनुसार समयसँगै हराउँदै गएका खेलकुदका दस्तावेज, उपकरण र स्मृतिचिह्न सुरक्षित राख्ने तथा भावी पुस्तालाई नेपाली खेल इतिहासबारे जानकारी गराउने उद्देश्यले यस्ता प्रदर्शनी नियमित रूपमा आयोजना गरिँदै आएका छन्।

प्रदर्शनी अवलोकन गर्न खेलाडी, प्रशिक्षक, खेल प्रशासक, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता तथा सर्वसाधारणको उल्लेखनीय उपस्थिति देखिएको छ। आगन्तुकहरूले नेपाली खेलकुदको विगतलाई नजिकबाट बुझ्ने अवसर पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। धेरैले खेलाडीहरूको संघर्ष, उपलब्धि र ऐतिहासिक यात्रालाई संग्रहालयमार्फत संरक्षण गर्नु आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

आयोजकका अनुसार प्रदर्शनीले नेपाली खेलकुदको इतिहास संरक्षणप्रति समाजको चासो बढाउने विश्वास लिइएको छ। खेलकुदका पुराना अभिलेख, दुर्लभ सामग्री र स्मृतिचिह्नको संरक्षणमा सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

बिहीबारसम्म सञ्चालन हुने यस प्रदर्शनीले नेपाली खेलकुदको इतिहासलाई सम्झने, त्यसबाट प्रेरणा लिने र भविष्यका पुस्तालाई त्यसको महत्व बुझाउने महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तस्वीरहरू: 

 

तस्बिर : सुर्याम्स उप्रेती / नेपाल फोटो लाइब्रेरी

भूमिहीनलाई लालपुर्जा बाँड्ने अभियान तीव्र

काठमाडौं। लामो समयदेखि जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणपत्रको प्रतीक्षामा रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई सरकारले जग्गाधनी पुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

भूमि समस्या समाधान समितिले पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लामा पुर्जा वितरणलाई तीव्रता दिँदै ९७ जनालाई जग्गाको कानुनी स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको जनाएको छ।

समितिका अनुसार गत जेठ २० गतेदेखि हालसम्म ९७ जना लाभग्राहीलाई ११२ कित्ता जग्गाको पुर्जा वितरण गरिएको छ। वितरण गरिएको जग्गाको कुल क्षेत्रफल ७२ हजार ७०६ दशमलव ०६ वर्गमिटर रहेको छ।

पुर्जा पाउनेमा भूमिहीन दलित ६ जना, भूमिहीन सुकुमवासी ५८ जना र लामो समयदेखि सार्वजनिक वा अन्य प्रकृतिको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका ३३ जना अव्यवस्थित बसोबासी छन्।

कहाँ-कहाँ बाँडियो पुर्जा ?

समितिका अनुसार पछिल्लो अवधिमा चितवन, बर्दिया, झापा र डडेलधुरालगायतका जिल्लामा पुर्जा वितरण गरिएको छ।

चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका–७ मा साउन ८ गते ३४ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा प्रदान गरिएको थियो। तीमध्ये तीन जना भूमिहीन दलित र ३१ जना भूमिहीन सुकुमवासी छन्। उनीहरूलाई ३४ कित्ता जग्गाको पुर्जा दिइएको हो। उक्त जग्गाको कुल क्षेत्रफल ३५ हजार ४८८ दशमलव ३१ वर्गमिटर रहेको समितिले जनाएको छ।

त्यस्तै, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका–४ मा दुई जना भूमिहीन दलित र २७ जना भूमिहीन सुकुमवासी गरी २९ जनाले पुर्जा पाएका छन्। उनीहरूलाई ३२ कित्ता जग्गा वितरण गरिएको छ। यसको कुल क्षेत्रफल ३९ हजार १६२ दशमलव ५१ वर्गमिटर रहेको छ।

झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका–४ मा पाँच जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई असार २९ गते आठ कित्ता जग्गाको पुर्जा वितरण गरिएको थियो। उक्त जग्गाको क्षेत्रफल चार हजार ३६० दशमलव २८ वर्गमिटर रहेको छ।

झापाकै अर्जुनधारा नगरपालिका–११ मा साउन ७ गते १७ जना अव्यवस्थित बसोबासीले १७ कित्ता जग्गाको पुर्जा पाएका छन्।

कनकाई नगरपालिका–४ मा भने एक जना भूमिहीन दलित र चार जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी पाँच जनालाई साउन ८ गते पुर्जा दिइएको छ। उनीहरूलाई सात कित्ता जग्गा वितरण गरिएको हो। यसको क्षेत्रफल १५ हजार ६२३ दशमलव ७३ वर्गमिटर रहेको छ।

डडेलधुराको अजयमेरु गाउँपालिका–२ मा पनि साउन १६ गते सात जना अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको छ। उनीहरूलाई सात कित्ता जग्गा दिइएको र त्यसको कुल क्षेत्रफल दुई हजार ४८२ दशमलव २३ वर्गमिटर रहेको समितिले जनाएको छ।

समितिले हाल पुर्जा वितरण गरिएका लाभग्राहीमा मात्र आफ्नो काम सीमित नराखेको जनाएको छ। उदयपुर, कञ्चनपुर, बर्दिया, धनुषा, डडेलधुरा, सर्लाहीलगायत जिल्लामा पहिचान भएका ६ सयभन्दा बढी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई आगामी दिनमा पुर्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको छ।

यसका लागि लाभग्राहीको पहिचान, जग्गाको विवरण संकलन, नापजाँच तथा आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

भूमिहीन तथा सुकुमवासीको समस्या समाधानका लागि भूमि समस्या समाधान समिति गठन गरिएको हो। गत जेठ १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले भूमिहीन तथा सुकुमवासीको समस्या समाधानलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएकी छन्।

उनका अनुसार वास्तविक लाभग्राही पहिचानदेखि जग्गा वितरणसम्मको काम प्रभावकारी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ। स्थानीय तहसँगको सहकार्यबिना भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न कठिन हुने भएकाले तीनै तहका सरकारबीच समन्वयलाई प्राथमिकता दिइएको उनको भनाइ छ।

भूमिहीन तथा सुकुमवासीलाई जग्गाको स्वामित्व दिने प्रयास भने नयाँ होइन। सरकारले यसअघि पनि पटक-पटक आयोग गठन गरेर समस्या समाधानको प्रयास गर्दै आएको छ।

२०७७ सालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरिएको थियो। त्यसपछि २०७८ सालमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र २०८१ सालमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएका थिए।

ती आयोगमार्फत हालसम्म नौ हजार ९३७ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरिएको समितिको तथ्यांक छ। यस क्रममा राज्यको करिब दुई अर्ब १९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो।

फार्मेसी परिषद्को अध्यक्षमा डा. कादिर आलम नियुक्त

काठमाडौं। नेपाल फार्मेसी परिषद्को अध्यक्षमा डा. कादिर आलम नियुक्त भएका छन्।

नियुक्तिपछि आलमले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको उपस्थितिमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।

मन्त्री मेहताको स्वकीय सचिवालयका अनुसार परिषद्को अध्यक्ष पदका लागि आवेदन दिएका उम्मेदवारमध्ये छनोट प्रक्रिया पूरा गरेपछि आलमलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको हो।

शपथग्रहणपछि मन्त्री मेहताले परिषद्को कामलाई थप प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन नवनियुक्त अध्यक्षलाई आग्रह गरेकी छन्। परिषद्ले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा उत्तरदायित्व र व्यावसायिक नियमनलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री मेहताले औषधि सेवा तथा फार्मेसी शिक्षाको गुणस्तर सुधार, पेसागत नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने तथा आम नागरिकमा फार्मेसी क्षेत्रप्रतिको विश्वास बढाउने गरी परिषद्ले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

नवनियुक्त अध्यक्ष आलमले परिषद्को जिम्मेवारी सम्हाल्दै फार्मेसी क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रभावकारी नियमन र संस्थागत सुधारमा ध्यान दिने अपेक्षा गरिएको छ।

राइड सेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत लागुऔषध कारोबार, तीन जना पक्राउ

काठमाडौं। काठमाडौंको नयाँ बसपार्क क्षेत्रस्थित एउटा गेष्ट हाउसलाई आधार बनाएर लागुऔषध कारोबार गर्दै आएको आरोपमा प्रहरीले तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ।

मधेस प्रदेशको सप्तरीबाट खैरो हेरोइन काठमाडौं ल्याएर बिक्री–वितरण गर्ने समूहका तीन जनालाई लागुऔषध नियन्त्रण ब्युरोले पक्राउ गरेको हो।

ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक दुर्गाराज रेग्मीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा ओखलढुंगा घर भएका ३४ वर्षीय हितबहादुर बस्नेत, सप्तरीको राजगढ गाउँपालिका–७ का १९ वर्षीय रामकृष्ण शर्मा र धनुषाको जनकनन्दिनी गाउँपालिका–३ का २१ वर्षीय धनञ्जय पासवान छन्।

प्रहरीले उनीहरूको साथबाट ४३ ग्राम खैरो हेरोइन बरामद गरेको जनाएको छ।

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार लागुऔषध सप्तरीबाट काठमाडौं ल्याउने क्रममा विभिन्न तरिका अपनाइएको खुलेको छ।

धनञ्जय पासवानले भुजाको बोरामा लुकाएर माइक्रोबसमार्फत लागुऔषध काठमाडौंसम्म ल्याउने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ। उनी आइटी इन्जिनियरिङ अध्ययनरत विद्यार्थी रहेको पनि प्रहरीले जानकारी दिएको छ।

काठमाडौं ल्याइएको लागुऔषध नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा बसेर कारोबार गर्ने गरेको प्रहरीको भनाइ छ।

पक्राउ परेका हितबहादुर बस्नेत नयाँ बसपार्कस्थित गेष्ट हाउसमा बसेर खैरो हेरोइन बिक्री गर्ने गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

बस्नेत स्कुल बस चालकका रूपमा समेत काम गर्दै आएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।

यस्तै, रामकृष्ण शर्माले राइड सेयरिङ प्लेटफर्ममार्फत खैरो हेरोइन मगाएर खरिद गर्ने गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

प्रहरीका अनुसार उनीहरूबीच पाँच पटकसम्म लागुऔषधको कारोबार भएको देखिएको छ। तर कारोबारमा संलग्न व्यक्ति र खरिदकर्ताबीच प्रत्यक्ष भेट भने भएको थिएन।

राइड सेयरिङ सेवाको प्रयोग गरेर लागुऔषध एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउने र रकमसमेत त्यही माध्यमबाट व्यवस्थापन गर्ने गरेको प्रहरीको दाबी छ।

यसरी प्रत्यक्ष सम्पर्क नगरी कारोबार गर्ने शैली अपनाएकाले उनीहरूको गतिविधि पहिचान गर्न चुनौती भएको प्रहरीको भनाइ छ।

प्रहरीले पक्राउ परेका तीनै जनामाथि थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। अनुसन्धानका क्रममा कारोबारको सञ्जालमा अन्य व्यक्ति संलग्न भए–नभएको तथा लागुऔषधको स्रोत र वितरण सञ्जालबारे समेत थप विवरण खुल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारलाई कांग्रेसको १५ प्रश्न

काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि सुशासन, पारदर्शिता, लोकतान्त्रिक आचरण र जनउत्तरदायित्वका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

सरकार आफ्नो प्राथमिकताअनुसार काम गर्न असफल हुँदै गएको र विभिन्न विवादमा मुछिँदै जनविश्वास गुमाउने अवस्थामा पुगेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ।

बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले सरकारका पछिल्ला गतिविधिबारे पार्टीको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। उनका अनुसार सरकार समस्याको समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुभन्दा आलोचना र असन्तुष्टिबाट बच्न जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रयासमा लागेको देखिन्छ।

कांग्रेसले सरकार अस्थिर होस् भन्ने आफ्नो चाहना नरहेको स्पष्ट गर्दै संविधान, लोकतान्त्रिक मूल्य, कानुनी शासन र सुशासनको सीमाभित्र रहेर सरकार चल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। तर सरकारका निर्णय, नियुक्ति र गतिविधिमा प्रश्न उठ्न थालेको भन्दै पार्टीले सरकारलाई जवाफदेही बन्न दबाब दिएको हो।

कांग्रेसले उठाएका प्रमुख विषय यस्ता छन् :

१. सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न

कांग्रेसले वर्तमान सरकार सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आधारभूत मापदण्डमा कमजोर देखिएको आरोप लगाएको छ।

प्रवक्ता चालिसेका अनुसार सरकार राजनीतिक तथा नैतिक संकटतर्फ धकेलिँदै गएको छ। जनताले राजनीतिक नारा वा आश्वासनभन्दा प्रत्यक्ष परिणाम खोजिरहेको भन्दै उनले सरकारलाई निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न आग्रह गरे।

राहदानी खरिददेखि सुकुम्बासी समस्या, गृहमन्त्रीसँग जोडिएका विवाद र संसद्का नियमावलीसम्मका विषयमा सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।

२. देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज घटनामा न्यायिक छानबिन

सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि कांग्रेसले उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।

सरकारले गठन गरेका छानबिन संयन्त्रबाट मात्रै घटनाको वास्तविकता बाहिर आउन नसक्ने आशंका व्यक्त गर्दै कांग्रेसले स्वतन्त्र र विश्वसनीय संरचनाबाट अनुसन्धान हुनुपर्ने बताएको छ।

घटनामा मृत्यु भएकाका परिवारलाई आवश्यक संरक्षण, घाइतेको उपचार तथा पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि सरकारसँग माग गरिएको छ।

३. भदौ २३/२४ को घटनामा सर्वस्वीकार्य आयोग

कांग्रेसले २०८२ भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको छानबिनका लागि सबै पक्षले स्वीकार गर्न सक्ने स्वतन्त्र आयोग गठन गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याएको छ।

पार्टीले यसअघि तयार पारिएको गौरीबहादुर आयोगको प्रतिवेदन अपूर्ण रहेको र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिससमेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको दाबी गरेको छ।

पीडितलाई न्याय र दोषीमाथि कानुनी कारबाही सुनिश्चित गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।

४. अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताको प्रश्न

कांग्रेसले सरकारमाथि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको आरोपसमेत लगाएको छ।

सरकारी निकायको प्रयोग गरेर विपक्षी दलका नेता तथा सञ्चार क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यक्तिमाथि दबाब, निगरानी वा त्रास सिर्जना गर्ने काम भइरहेको दाबी गर्दै कांग्रेसले यस्तो प्रवृत्ति रोक्न माग गरेको छ।

प्रश्न उठाउने वा सरकारको आलोचना गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि उचित नहुने पार्टीको भनाइ छ।

५. राहदानी खरिद प्रकरणमा स्पष्टीकरण माग

राहदानी खरिद प्रक्रियालाई लिएर कांग्रेसले सरकारसँग विस्तृत जवाफ मागेको छ।

कम मूल्यको प्रस्ताव हुँदाहुँदै खरिद प्रक्रिया विवादित बनेको र प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, राजनीतिक सल्लाहकार तथा सम्बन्धित कम्पनीबीचको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेको कांग्रेसले जनाएको छ।

खरिद प्रक्रियामा कुनै अनियमितता नभएको भए सरकारले त्यससम्बन्धी तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्ने र शंका उत्पन्न भएको भए स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने पार्टीको माग छ।

६. प्रतिनिधिसभा नियमावलीप्रति आपत्ति

कांग्रेसले हालै पारित प्रतिनिधिसभा नियमावली २०८३ का केही प्रावधान संविधानको मर्मसँग मेल नखाने दाबी गरेको छ।

पार्टीका अनुसार संसद् पनि संविधान र प्रचलित कानुनको सीमाभित्र रहनुपर्ने भएकाले सांसदका लागि छुट्टै कानुनी हैसियत सिर्जना गर्ने खालका व्यवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैनन्।

अदालतमा विचाराधीन विषयमा समेत संवैधानिक सीमा र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।

७. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा दोहोरो मापदण्डको आरोप

कांग्रेसले सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा समान मापदण्ड अपनाउन असफल भएको आरोप लगाएको छ।

सार्वजनिक पदमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति र निर्णय प्रक्रियामाथि समान रूपमा छानबिन हुनुपर्नेमा विपक्षी वा फरक राजनीतिक धारमा रहेका व्यक्तिमाथि मात्र अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको कांग्रेसको दाबी छ।

कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू हुनुपर्ने र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा अनुसन्धान हुन नहुने पार्टीको भनाइ छ।

८. सरकारी नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव

सरकारी निकायमा हुने नियुक्तिमा योग्यता र क्षमताभन्दा राजनीतिक निकटतालाई प्राथमिकता दिइएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ।

यस्तो प्रवृत्तिले प्रशासनिक निष्पक्षता कमजोर बनाउने र राज्यका संस्थाको विश्वसनीयतामाथि असर पार्ने भन्दै पार्टीले नियुक्ति प्रक्रियालाई खुला, पारदर्शी र योग्यता आधारित बनाउन माग गरेको छ।

९. विदेश नीतिमा सरकार अपरिपक्व भएको आरोप

कांग्रेसले सरकारको विदेश नीति सञ्चालनमा समेत प्रश्न उठाएको छ।

दूतावाससँग सम्बन्धित निर्णय, लामो समयसम्म राजदूत पद रिक्त राख्ने अवस्था तथा छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयमा सार्वजनिक अभिव्यक्तिले नेपालको कूटनीतिक विश्वसनीयतामा असर पार्न सक्ने कांग्रेसको भनाइ छ।

राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै संस्थागत प्रक्रिया र कूटनीतिक मर्यादाअनुसार विदेश नीति सञ्चालन गर्न सरकारलाई पार्टीले आग्रह गरेको छ।

१०. गृहमन्त्रीसँग जोडिएको विवादमा अनुसन्धान

गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित विवादबारे पनि कांग्रेसले स्वतन्त्र छानबिनको माग गरेको छ।

गम्भीर प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई पर्याप्त अनुसन्धानबिनै पुनः जिम्मेवारी दिँदा सरकारको नियतमाथि शंका उत्पन्न हुने कांग्रेसको तर्क छ।

मानव अधिकारका विषयमा उठेका प्रश्नलाई समेत गम्भीरतापूर्वक लिएर निष्पक्ष अनुसन्धानमार्फत वास्तविकता सार्वजनिक गर्नुपर्ने पार्टीको भनाइ छ।

११. सुकुम्बासी समस्या समाधानमा आश्वासन मात्रै

कांग्रेसले भूमिहीन तथा सुकुम्बासी समस्या समाधानमा सरकारको कार्यशैलीप्रति पनि असन्तुष्टि जनाएको छ।

निर्वाचनका बेला स्थायी समाधानको आश्वासन दिने तर सरकारमा पुगेपछि आयोग गठन र प्रक्रिया दोहोर्‍याउने प्रवृत्तिले वास्तविक समस्या समाधान हुन नसकेको कांग्रेसको आरोप छ।

वास्तविक भूमिहीन तथा सुकुम्बासी पहिचान गरी उनीहरूको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको पार्टीले जनाएको छ।

१२. निजी क्षेत्रमाथि अनावश्यक दबाब

निजी क्षेत्रलाई अनुसन्धानका नाममा अनावश्यक दबाब र धरपकड गरिएको आरोप पनि कांग्रेसले लगाएको छ।

प्रमाण र कानुनी प्रक्रियाबिना व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रका व्यक्तिमाथि कारबाही हुँदा लगानीको वातावरण प्रभावित हुने कांग्रेसको भनाइ छ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने पार्टीले जनाएको छ।

१३. मल अभावमा किसान समस्यामा

कांग्रेसले कृषि क्षेत्रमा देखिएको मल अभावलाई पनि सरकारको कमजोरीका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

खेतीको महत्वपूर्ण समयमा किसानले पर्याप्त मल नपाएको, कतिपय ठाउँमा कालोबजारीको समस्या देखिएको र वितरण प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको पार्टीको आरोप छ।

मलको आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै किसानले समयमै आवश्यक सामग्री पाउने व्यवस्था गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ।

१४. एलपी ग्यासको अभाव र मूल्यवृद्धि

एलपी ग्यासको आपूर्ति र बजारमा देखिएको अभावप्रति पनि कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

आपूर्ति व्यवस्थापनमा समयमै पूर्वतयारी नहुँदा उपभोक्ताले समस्या भोग्नुपरेको भन्दै पार्टीले बजारमा ग्यासको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।

अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य नियन्त्रण तथा आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि सरकारले स्पष्ट कार्ययोजना ल्याउनुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ।

१५. शिक्षा क्षेत्रमा विद्यार्थी र शिक्षक दुवै प्रभावित

शिक्षा क्षेत्रमा सरकारले गरेका निर्णयप्रति पनि कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाएको छ।

परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियादेखि विश्वविद्यालयको प्रशासनिक काम र शिक्षकका मागसम्मका विषयमा सरकार संवेदनशील नदेखिएको पार्टीको आरोप छ।

शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित निर्णय हतारमा नभई सरोकारवालासँग छलफल गरेर गर्नुपर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।

कांग्रेसले सरकारलाई अस्थिर बनाउने आफ्नो उद्देश्य नरहेको स्पष्ट गर्दै सरकार संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार सफल होस् भन्ने आफ्नो चाहना रहेको जनाएको छ। तर सरकारको कामकारबाहीप्रति प्रश्न उठ्दा प्रमुख प्रतिपक्षका रूपमा आफूले जवाफ माग्नु स्वाभाविक भएको पार्टीको भनाइ छ।

प्रवक्ता चालिसेले सरकारलाई आफ्ना निर्णय र गतिविधिमा पारदर्शिता अपनाउन, नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न तथा विपक्षी दललाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको स्वाभाविक पक्षका रूपमा व्यवहार गर्न आग्रह गरेका छन्।

कांग्रेसले उठाएका यी प्रश्नको जवाफ सरकारले तथ्य र प्रमाणसहित दिनुपर्ने तथा विवादित विषयमा आवश्यक छानबिन अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

‘बालेन सरकारको ‘काउन्टडाउन’ सुरु’

काठमाडौं। नेकपा माओवादीका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन पुरानो ढाँचाबाट अघि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको टिप्पणी गर्दै नयाँ राजनीतिक पुनर्गठनको प्रस्ताव अघि सारेका छन्।

काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा चरण पूरा भइसकेको भन्दै अब नयाँ दृष्टिकोण, नयाँ घोषणापत्र र नयाँ राजनीतिक संरचनासहित अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।

विप्लवका अनुसार पछिल्लो समय सबैजसो कम्युनिस्ट पार्टीभित्र आन्दोलनको भविष्य र दिशाबारे बहस भइरहेको छ। कुनै एक दल वा नेताको नेतृत्वबाट मात्रै नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन कठिन हुने उनको निष्कर्ष छ।

उनले विभिन्न कम्युनिस्ट शक्तिलाई समेट्ने गरी ‘नयाँ कम्युनिस्ट केन्द्र नेपाल’ निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे।

‘नयाँ दृष्टिकोणसहित कम्युनिस्टलाई पुनर्गठन गर्नुपर्छ। नयाँ घोषणापत्र र नयाँ राजनीतिक दृष्टिकोणसहित अघि बढेपछि मात्रै कम्युनिस्ट आन्दोलन युवाहरूबीचबाट पुनः उठ्न सक्छ।’

विप्लवले पछिल्लो दुई दशकमा कम्युनिस्ट नेता र पार्टीहरूले गरेका राजनीतिक तथा संगठनात्मक गल्तीका कारण कम्युनिस्ट शक्तिप्रतिको जनसमर्थन कमजोर बनेको दाबी गरे।

उनका अनुसार कुनै समय करिब ७० प्रतिशतसम्म रहेको कम्युनिस्ट जनमत अहिले २२ देखि २५ प्रतिशतको हाराहारीमा खुम्चिएको छ।

यो अवस्थालाई सुधार्न पुरानै शैली र संरचनाबाट सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ अवधारणा र राजनीतिक दृष्टिकोणसहित रूपान्तरण तथा पुनर्गठन गर्नुपर्ने उनले बताए।

विप्लवले युवालाई केन्द्रमा राखेर नयाँ राजनीतिक बहस अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनका अनुसार नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न नसके कम्युनिस्ट आन्दोलनको प्रभाव थप कमजोर हुँदै जानेछ।

यसैबीच विप्लवले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको वर्तमान सरकारको भविष्यबारे पनि टिप्पणी गरेका छन्।

उनले सरकारको ‘दिनगन्ती’ सुरु भएको जस्तो देखिएको दाबी गर्दै विभिन्न बौद्धिक, विज्ञ, राजनीतिज्ञ तथा कूटनीतिज्ञबीच सरकार लामो समय टिक्न नसक्ने चर्चा चलिरहेको बताए।

यद्यपि यस्तो चर्चा कति यथार्थ र कति अनुमानमा आधारित छ भन्ने विषयमा भने थप मूल्यांकन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

उनले भने,  ‘कति यथार्थ हो, कति काल्पनिक हो, हेर्नुपर्छ। तर विभिन्न बौद्धिक, विज्ञ, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ र कूटनीतिज्ञबीच यो सरकारको दिनगन्ती सुरु भइसकेको जस्तो देखिन्छ।’

विप्लवले दसैं–तिहारअघि वा त्यसपछि सरकार परिवर्तन हुन सक्ने किसिमका चर्चा सार्वजनिक रूपमा सुनिन थालेको बताए।

विप्लवले वर्तमान सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको पनि टिप्पणी गरे।

सरकारबाट नागरिकले अपेक्षा गरेको परिणाम नआएको र राजनीतिक रूपमा समेत असन्तुष्टि बढ्दै गएको उनको संकेत थियो।

उनका अनुसार सरकारको कार्यक्षमता र जनविश्वासको अवस्था आगामी दिनमा अझ स्पष्ट हुँदै जानेछ।

विप्लवले कम्युनिस्ट आन्दोलनको पुनर्गठनसँगै मुलुकको समग्र राजनीतिक दिशामाथि समेत नयाँ बहस आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार पुराना राजनीतिक संरचना र अभ्यासको पुनरावलोकन गर्दै नयाँ पुस्तालाई केन्द्रमा राखेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अघि बढाउनुपर्ने समय आएको छ।

तस्वीरहरू:

 

बाघ बढेसँगै बढ्यो वासस्थान र सहअस्तित्वको चुनौती

काठमाडौं। नेपालमा बाघको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा यसको वासस्थान र आवागमनसँग सम्बन्धित नयाँ तथ्यहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्।

पछिल्लो राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षणले नेपालका नदी तटीय क्षेत्र बाघका लागि महत्वपूर्ण वासस्थानका रूपमा देखाएको छ। विशेषगरी चितवनको राप्ती र बर्दियाको कर्णाली नदी आसपास बाघको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा बढी पाइएको छ।

‘राष्ट्रिय बाघ सर्वेक्षण, २०८२’ अनुसार नदी किनारका क्षेत्रमा बाघको सङ्ख्या बढी देखिएको छ भने मानव गतिविधि बढी हुने वन क्षेत्रमा बाघको उपस्थिति तुलनात्मक रूपमा कम पाइएको छ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका वरिष्ठ इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यका अनुसार चितवनको राप्ती नदी आसपास बाघको उपस्थिति उल्लेख्य देखिएको छ। तर, कञ्चनपुरको लालझाडी क्षेत्रमा वन अतिक्रमण, मानिसको आवतजावतलगायत कारणले बाघको उपस्थिति निकै कम देखिएको उनले बताए।

पछिल्लो सर्वेक्षणले नेपालमा बाघको सङ्ख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको देखाएको छ। सन् २०२२ को गणनामा ३५५ वटा बाघ रहेकोमा अहिले यो सङ्ख्या बढेर ४२९ पुगेको छ।

देशका प्रमुख पाँच बाघ पाइने संरक्षित क्षेत्रमा गरिएको गणनाअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सबैभन्दा बढी १४५ वटा बाघ भेटिएका छन्। त्यसपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ११२, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ७१, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५१ र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५० वटा बाघ गणना गरिएको छ।

यसअघि सन् २०२२ मा चितवनमा १२८, बर्दियामा १२५, पर्सामा ४१, शुक्लाफाँटामा ३६ र बाँकेमा २५ वटा बाघ रहेको तथ्याङ्क थियो।

नेपालमा बाघको सङ्ख्या क्रमशः बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ। सन् २०१० मा १२१ रहेको बाघको सङ्ख्या सन् २०१४ मा १९८ र सन् २०१८ मा २३५ पुगेको थियो। त्यसपछि सन् २०२२ मा ३५५ हुँदै पछिल्लो गणनामा ४२९ पुगेको हो।

नेपालले सन् २००९ देखि हरेक चार वर्षमा राष्ट्रियस्तरमा बाघ गणना गर्दै आएको छ।

नदी तथा खोला आसपासका क्षेत्र बाघका लागि पानीको स्रोतसँगै आहारा र आवरणका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण मानिन्छन्। यस्ता क्षेत्रमा चित्तल, जरायो, बँदेल, बाह्रसिङ्गेलगायत बाघका आहारा प्रजातिको उपलब्धता हुने भएकाले बाघको आवागमन बढी हुने गरेको संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ।

पछिल्लो सर्वेक्षणमा बाघका आहारा प्रजातिको अवस्थासमेत अध्ययन गरिएको थियो। त्यस क्रममा सबैभन्दा बढी चित्तल भेटिएको छ। त्यसपछि जरायो, बाह्रसिङ्गे, बँदेल, लगुना र रतुवा मृगलगायत प्रजाति बाघका प्रमुख आहाराका रूपमा देखिएका छन्।

तर, बाघका लागि पर्याप्त आहारा हुँदाहुँदै पनि उनीहरू लामो दूरीसम्म आवतजावत गर्ने गरेको नयाँ तथ्य सर्वेक्षणले देखाएको छ।

वरिष्ठ इकोलोजिस्ट आचार्यका अनुसार चितवनको कसरादेखि पर्साको अमलेखगञ्जसम्म एउटा बाघको करिब एक महिनासम्मको लामो दूरीको आवागमन देखिएको छ। यस्तो आवागमन भाले बाघबीच क्षेत्र कायम गर्ने प्रतिस्पर्धा वा पोथीको खोजीसँग सम्बन्धित हुन सक्ने उनको अनुमान छ।

यसले बाघको वासस्थान संरक्षित क्षेत्रको सीमाभित्र मात्र सीमित नभई वन तथा जैविक मार्ग हुँदै लामो दूरीसम्म फैलिएको देखाउँछ।

पछिल्लो सर्वेक्षणमा बाघको लैङ्गिक संरचनासम्बन्धी तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। गणना गरिएका बाघमध्ये करिब ३४ प्रतिशत भाले र ५३ प्रतिशत पोथी रहेको पाइएको छ। केही तस्बिरबाट भने बाघको लिङ्ग पहिचान गर्न नसकिएको विभागले जनाएको छ।

बाघको प्रजनन र जनसङ्ख्या वृद्धिका दृष्टिले यो तथ्य महत्वपूर्ण मानिएको छ। पर्याप्त आहारा, सुरक्षित वासस्थान र जैविक मार्गको संरक्षणले बाघको सङ्ख्या वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पारेको संरक्षणकर्मीहरूको बुझाइ छ।

जेडएसएल नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. भगवानराज दाहालले पछिल्लो सर्वेक्षणको नतिजाले बाघको वासस्थान संरक्षण तथा व्यवस्थापन, चोरी–सिकार नियन्त्रण, आहारा प्रजातिको संरक्षण र जैविक मार्ग संरक्षणमा भएका प्रयासको सकारात्मक परिणाम देखाएको बताए।

उनका अनुसार सर्वेक्षणबाट प्राप्त तथ्याङ्क आगामी दिनमा बाघ र यसको वासस्थान संरक्षणसम्बन्धी नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाउन वैज्ञानिक आधार बन्न सक्छ।

तर बाघको सङ्ख्या बढ्नु मात्र संरक्षणको सफलता नभई मानिस र बाघबीचको सम्बन्धलाई सुरक्षित र सन्तुलित बनाउनु अर्को ठूलो चुनौती रहेको संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ।

नेपालमा बाघको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा मानव–बाघ द्वन्द्व पनि संरक्षणको महत्वपूर्ण विषय बनेको छ। वन क्षेत्र विस्तार, जैविक मार्गमा मानवीय गतिविधि तथा बाघको प्राकृतिक वासस्थान आसपास बढ्दो बस्तीका कारण मानिस र बाघको जम्काभेट हुने सम्भावना बढ्दै गएको छ।

डा. दाहालले मानव–बाघ द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि स्थानीय समुदायको आयआर्जनका वैकल्पिक उपाय विकास गर्नुपर्ने र बाघप्रतिको मानिसको व्यवहारमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्ने बताए।

बाघले प्राकृतिक रूपमा धान्न सक्ने जनसङ्ख्या र वासस्थानको क्षमताबारे थप अध्ययन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।

संरक्षणको नाममा स्थानीय समुदायको जीवन र सुरक्षालाई बेवास्ता गर्न नहुने भन्दै संरक्षणबाट समुदायले प्रत्यक्ष लाभ पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा संरक्षणकर्मीहरूले जोड दिएका छन्।

सरकारले बाघ संरक्षणलाई पर्यापर्यटनसँग जोडेर स्थानीय समुदायको आयआर्जन बढाउने रणनीति अघि सारेको छ।

वनमन्त्री गीता चौधरीले बाघको दिगो संरक्षणका लागि सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, समुदाय र संरक्षण साझेदार संस्थाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

उनका अनुसार स्थानीय समुदायको सहभागिता र स्वामित्व संरक्षणको आधार हो। बाघ संरक्षणसँगै त्यसबाट प्राप्त हुने आर्थिक तथा सामाजिक लाभ स्थानीय समुदायसम्म पुर्‍याउनुपर्ने सरकारको नीति छ।

बाघमा आधारित पर्यटनमार्फत रोजगारी सिर्जना, स्थानीय आयआर्जन वृद्धि र समुदायमा संरक्षणप्रतिको अपनत्व बढाउन सकिने सरकारको विश्वास छ।

निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले आगामी दिनमा मानव–बाघ सहअस्तित्व, बाघको आनीबानीसम्बन्धी सचेतना, समस्याग्रस्त बाघको समयमै पहिचान तथा व्यवस्थापन र बाघमा आधारित पर्यापर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।

बाघ नेपालसहित एसियाका सीमित देशमा मात्र पाइन्छ। नेपालबाहेक भारत, चीन, बङ्गलादेश, भुटान, कम्बोडिया, लाओस, इन्डोनेसिया, मलेसिया, म्यान्मार, रुस, थाइल्यान्ड र भियतनाममा बाघको प्राकृतिक वासस्थान रहेको छ।

विश्वमा पनि पछिल्ला वर्षमा बाघको सङ्ख्या बढेको तथ्याङ्क छ। सन् २०१० मा विश्वभर करिब ३ हजार २०० बाघ रहेकोमा सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा यो सङ्ख्या ५ हजार ३५७ पुगेको जनाइएको छ।

‘सरकारी छानबिनले न्याय हुँदैन’

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले सुनसरीसहित मधेसका विभिन्न जिल्लामा भएका पछिल्ला घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठन गर्न माग गरेको छ।

साथै, सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि हस्तक्षेप बढाएको आरोप लगाउँदै सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाएको छ।

बुधबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले सुनसरी र मधेसका विभिन्न स्थानमा भएका सामाजिक तथा साम्प्रदायिक तनावका घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताए।

उनले घटनाको वास्तविक कारण, त्यसबाट भएको क्षति र दोषीको पहिचानका लागि स्वतन्त्र तथा विश्वसनीय अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए। सरकारले गठन गरेका वर्तमान छानबिन समितिमाथि प्रश्न उठाउँदै कांग्रेसले जनताले विश्वास गर्न सक्ने न्यायिक आयोग गठन गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेको हो।

कांग्रेसले घटनाको छानबिनमा सरकारी संयन्त्र मात्र सक्रिय हुँदा निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै न्यायिक नेतृत्वमा उच्चस्तरीय आयोग बनाउन माग गरेको छ। साथै, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय तथा आवश्यक राहत उपलब्ध गराउन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने जनाएको छ।

पछिल्ला घटनाका कारण सामाजिक तथा धार्मिक सद्भावमा असर पर्न सक्ने भन्दै कांग्रेसले आफ्नो संगठनात्मक संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएको जनाएको छ।

प्रवक्ता चालिसेले शान्ति, सामाजिक एकता र सद्भाव कायम राख्नु पार्टीको प्राथमिकता रहेको बताए। त्यसका लागि कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्न परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए।

उनले सरकारलाई घटनालाई हल्का रूपमा नलिन र त्यसको वास्तविकता बाहिर ल्याउन तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरे।

यसैबीच कांग्रेसले सरकार प्रेस स्वतन्त्रता र लोकतान्त्रिक आचरणविपरीत अघि बढिरहेको आरोप पनि लगाएको छ।

चालिसेले राज्यशक्तिको प्रयोग गरेर सञ्चारमाध्यम र विपक्षी दलको आवाज कमजोर पार्ने प्रयास भइरहेको दाबी गरे। प्रश्न गर्ने नागरिक, सञ्चारमाध्यम तथा विपक्षी दलमाथि दबाब सिर्जना गर्ने गतिविधि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि चिन्ताजनक भएको उनको भनाइ छ।

विपक्षी दलका सभापतिको निवास आसपास राज्य तथा गृह मन्त्रालयको सहयोगमा अवरोध सिर्जना गरिएको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले सरकारको कार्यशैलीप्रति आपत्ति जनाए। संविधान र कानुनको शासन सरकारमा रहने र बाहिर रहने सबैका लागि समान हुनुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ।

कांग्रेसले सरकारको सुशासनसम्बन्धी दाबीमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। विशेषगरी राहदानी खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव देखिएको भन्दै पार्टीले उक्त विषयमा तथ्यपरक छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ।

सरकारले सुशासनलाई आफ्नो प्रमुख आधारका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि निर्णय तथा खरिद प्रक्रियामा विवाद उत्पन्न हुनु गम्भीर विषय भएको कांग्रेसको भनाइ छ।

कांग्रेसले सरकारलाई संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर काम गर्न, नागरिकको अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न र विपक्षी दलप्रति लोकतान्त्रिक व्यवहार गर्न आग्रह गरेको छ।

साथै, आफ्ना कमजोरी सुधार्दै सुनसरी–मधेसका घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कारबाही र पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

तस्वीरहरू:

 

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा केसी, सचिवमा श्रेष्ठ नियुक्त

काठमाडौं । सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष र सचिव पदमा नियुक्ति गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोगको अध्यक्षमा प्राध्यापक डा. खड्गबहादुर केसी र सचिवमा प्राध्यापक डा. रोजी श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले आयोगमा रिक्त रहेका दुवै पदमा नियुक्ति गरिएको जानकारी दिए ।

विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षासम्बन्धी नीति, अनुदान वितरण र शैक्षिक संस्थाको विकासमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ ।

नयाँ नेतृत्वसँगै आयोगका नियमित काम तथा उच्च शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सुनसरी र सिराहाका प्रदर्शनका मृतक र घाइतेलाई क्षतिपूर्ति तथा उपचार दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएका प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका तथा घाइते भएकाहरूलाई राहत, क्षतिपूर्ति र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदर्शनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने तथा घाइतेहरूको उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।

पछिल्लो समय सुनसरी र सिराहामा भएका प्रदर्शन तथा त्यसक्रममा भएको झडपपछि मानवीय क्षति भएको थियो । घटनापछि पीडित परिवारले राहत, क्षतिपूर्ति तथा उपचारको माग गर्दै आएका थिए ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयले घटनामा मृत्यु भएका परिवार तथा घाइतेलाई राज्यको तर्फबाट राहत तथा उपचार उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ ।

क्षतिपूर्ति तथा उपचारको विस्तृत कार्यविधि सम्बन्धित निकायमार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ ।

इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज

काठमाडौं। सरकारले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति खारेज गरी त्यसलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्ने र समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडमा गाभ्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको हो ।

सरकारले यातायात, पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापनसम्बन्धी संरचनालाई एकीकृत र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ ।

यससँगै इन्टरमोडल यातायात विकास समितिअन्तर्गत रहेका काम तथा जिम्मेवारीलाई कम्पनी संरचनामार्फत अघि बढाउने बाटो खुलेको छ ।