काठमाडौं । युवा नेतृ तथा पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सरकारले र केही परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वले संसद पुनर्स्थापनाको बहस उब्जाउन खोज्नु भाद्र २३ को युवा क्रान्तिको मर्म र वर्तमान जनआन्दोलनको ताजा जनादेशविरुद्ध हुने बताएकी छन् । उनले ती प्रयासलाई ‘प्रतिक्रान्ति’ को तयारी भन्दा कम नभएको टिप्पणी गरेकी छन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्दै नेतृ श्रेष्ठले भनेकी छन्, ‘ताजा जनादेशको लागि ठूला राजनीतिक दलहरुका एक खेमासहित सम्पूर्ण नेपाली समाज तयार भईसकेको अवस्थामा स्वार्थी र सत्तालिप्सामा डुबेका नेताहरुले संसद पुनर्स्थापनाको बहस चलाउनु भाद्र २३ को युवा क्रान्तिको मर्म विपरित छ ।’ उनले चुनाव प्रणाली र नागरिक सरकारप्रति शंका राख्नु ‘जनता समक्ष जान नसक्ने हत्यारा, भ्रष्टाचारी, कायर अपराधिक तत्वहरुको निकृष्ट बहाना’ मात्रै रहेको र ती बहानाले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने दाबी गरेकी छन् ।
शान्तिपूर्ण निकासतर्फ अगाडि बढिरहेको समाजलाई विभाजन र द्वन्दतिर डोर्याउने गतिविधिलाई ‘प्रतिक्रान्ति’ को संकेत भनेर श्रेष्ठले कडा रुपमा निन्दा गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘समाजलाई द्वन्दतिर लैजान आफ्नो भ्रातृ संगठनहरुलाई उक्साउनु ‘प्रतिक्रान्ति’ को तयारी गर्नु मात्रै हो ।’
अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा एमाले र कांग्रेसभित्र रहेका ईमानदार तथा देशप्रेमी युवा कार्यकर्ताहरुलाई उनले नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह र प्रतिवाद गर्न अपील गरिन् । श्रेष्ठले लेखकी छन्, ‘नेपाल र विश्वको इतिहास साक्षी छ । ‘प्रतिक्रान्ति’ को नेतृत्व गर्ने तत्वहरु विरुद्ध सामान्य जनताहरु विभाजन रेखाहरु भन्दा माथि उठेर गोलबद्ध हुन्छन् ।’
उनले चेतावनी दिइन् कि कुनै पनि षडयन्त्र विरुद्ध लड्न जनताहरु सचेत, सजग, तयार छन् र त्यसले मुलुकमा थप अस्थिरता र मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्ने सम्भावना भएको उल्लेख गरिन् । श्रेष्ठको यो अभिव्यक्ति भदौ २३–२४ को युवा आन्दोलन र त्यसपछि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको आठ बुँदे मागको पृष्ठभूमिमा आएको हो । जसमा आन्दोलनकारीहरुलाई अभियोजन नलगाउने र सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग समेत समावेश छ । राजनीतिक परिवेशमा ती माग र श्रेष्ठले व्यक्त गरेको चेतावनीले अब आगामी दिनमा राजनीतिक दलहरुबीच तीव्र बहस र दबाबको अवस्था सिर्जना गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
विश्लेषकहरुका अनुसार यस्तो भाषणले आन्तरिक दलीय विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्ने नेताहरुभित्रको टिकाव र युवा तहमा बन्दै गएको सक्रियतालाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ । यदि राजनीतिक दलहरुले जनभावनालाई नअल्झ्याउने र शान्तिपूर्ण संवादमार्ग खुला राख्ने होइन भने सामाजिकस्तरमा संकट गहिरिन सक्ने संकेत श्रेष्ठले दिएका छन् । श्रेष्ठले सबै राजनीतिक दलहरुलाई कुनै पनि प्रवृत्ति र षडयन्त्रलाई देश र जनताको हितभन्दा माथि नउठाउन आग्राह गर्दै, लोकतान्त्रिक अभ्यास र जनताको निर्णायक आवाजलाई नै सर्वोच्च मान्न आग्रह गरेकी छन् ।
