Tag: सुमना श्रेष्ठ

काठमाडौं । विगतमा ‘युवा आइकन’ भनेर चिनिएकी सुमना श्रेष्ठ अहिले नेपाली राजनीतिमा किनारातिर धकेलिँदै गएको चर्चा चुलिँदो छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र रहँदा संसदका धारिला प्रस्तुति, छोटो समयको शिक्षामन्त्री पद र सामाजिक मुद्दामा सक्रियताका कारण लोकप्रिय बनेकी उनी जेनजी आन्दोलनपछि पार्टी छाडेपछि भने क्रमशः एक्लिँदै गएकी देखिन्छिन् ।

रास्वपा छोड्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा थियो । अन्ततः जेनजी आन्दोलनको पाँच दिनपछि, भदौ २९ गते उनले पार्टी परित्याग गरिन् । रवि लामिछानेसँगको दूरी र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको निकटताले उनको राजनीतिक यात्रा नयाँ मोड लिने अपेक्षा गरिएको थियो । तर दलविहीन अवस्थासँगै अहिले उनी राजनीतिक रूपमा पनि अलग्गिएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

रास्वपामा रहँदै गर्दा नै काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र साह र पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङसँग उनको निकटता बढेको चर्चा थियो । उनीहरूको सहकार्यमा नयाँ राजनीतिक दल गठन हुने, जेनजी आन्दोलनका केही अगुवालाई समेत समेट्ने तयारी भएको दाबी गरिन्थ्यो । तर नाम, नेतृत्व र चुनाव चिह्नमै सहमति नजुट्दा त्यो योजना अघि बढ्न सकेन । कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा बनेको उज्यालो नेपाल पार्टीमा सुमना समेटिन नसक्नुले उनी अपेक्षित राजनीतिक प्लेटफर्मबाट बाहिरिएको देखियो ।

यससँगै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको सम्बन्ध पनि सहज रहेन भन्ने चर्चा बाहिर आयो । प्रधानमन्त्रीको जानकारी बिनै सचिवालयमा आफ्ना निकटका व्यक्तिहरू समेट्न खोजिएको आरोपपछि बालुवाटारले उनको पहुँच सीमित गरेको बताइन्छ । सुरुमा ठूलो टोलीको वकालत गरेकी सुमनाको चाहना विपरीत प्रधानमन्त्रीले सानो र छरितो सचिवालय बनाएपछि दूरी बढेको विश्लेषण छ । त्यसयता उनले जेनजी आन्दोलनमार्फत सरकारको आलोचना गरेको आरोप समेत लागेको छ ।

जेनजी आन्दोलनभित्र पनि सुमनाप्रति विश्वास घट्दै गएको भनाइ सुनिन्छ । विभिन्न समूहलाई आफ्नाअनुकूल प्रयोग गर्न खोजेको आरोप र १० बुँदे सम्झौताको दिन उनको भूमिकामाथि उठेका प्रश्नहरूले उनी थप विवादमा परिन् । यसबीच, जेनजीका अर्का अगुवा सुदन गुरुङ प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक सेड्युलमार्फत मात्र भेट्ने अवस्थामा पुगेका छन्, जसले समग्र आन्दोलनकै प्रभाव कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्छ ।

यद्यपि, सुमना श्रेष्ठको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि भने अझै प्रभावशाली मानिन्छ । अमेरिकाको एमआइटी स्लोन स्कुल अफ म्यानेजमेन्टबाट एमबीए गरेकी उनले ब्रिन मार कलेज र ह्याभरफर्ड कलेजबाट अर्थशास्त्र र गणितमा स्नातक गरेकी हुन् । बोस्टन कन्सल्टिङ ग्रुप र सिटी ग्रुपमा काम गरिसकेकी उनी २०७२ सालको महाभूकम्पपछि नेपाल फर्किइन् र यहीं सक्रिय रहिन् । भूकम्पपछिको राहत तथा पुनर्निर्माण, काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण, रानीपोखरी संरक्षणदेखि कोभिड–१९ महामारीका बेला खोपका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पहलसम्म उनी सामाजिक अभियानमा अग्रपंक्तिमा देखिइन् ।

कारपुल काठमाडौँ र मेडिकेसन फर नेपाल जस्ता परियोजनामार्फत उनले नागरिक समस्यामा नविन समाधान खोजिन् । उद्यमीका रूपमा पनि उनले विभिन्न व्यवसाय स्थापना गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने प्रयास गरिन् । प्रविधि, अर्थशास्त्र र व्यवस्थापनमा दख्खल राख्ने नेतृका रूपमा सुरुवाती चरणमा उनीसँग धेरै अपेक्षा जोडिएका थिए । तर अहिले पार्टी, आन्दोलन र सत्ता–सबैतिरबाट दूरी बढ्दै जाँदा सुमना श्रेष्ठको राजनीतिक भविष्य कुन दिशामा मोडिन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । उनको अनुभव, शिक्षा र सक्रियताको जगमा पुनः संगठित भएर अघि बढ्ने कि राजनीतिबाट क्रमशः ओझेलमा पर्ने भन्ने निर्णय अब उनको आगामी कदमले निर्धारण गर्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं । पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले हाल देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, राज्यका दमनकारी कदम र न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोगले नागरिकलाई चरम निराशातिर धकेलिरहेको दाबी गरेकी छन् । उनले राज्यका निर्णय र व्यवहारले नागरिकको असन्तोषलाई ‘अतिवादतर्फ मोडिने वातावरण’ सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाएकी छन् ।

श्रेष्ठका अनुसार राज्यका निकायहरूले अधिकार दुरुपयोगमाथि ध्यान नदिई उल्टै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको एक स्टाटस वा अभिव्यक्ति मात्रकै आधारमा सर्वसाधारणलाई पक्राउ र मुद्दा चलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर (एक्स) मा लेख्दै उनी भन्छिन्, ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न आएका स्वार्थ समूह र सामान्य नागरिकलाई एउटै घेरामा राखेर मुद्दा थोपर्ने क्रम तीव्र हुँदैछ । शक्तिशालीहरू जोगिन्छन्, हाम्रो जस्ता सर्वसाधारण मात्र मुद्दाको भार बोकेर हैरान हुन्छन् ।’

उनले हालका घटनाक्रममा सुरक्षाकर्मीमाथि पनि आक्रमण भएको स्वीकार गरे पनि त्यसको पृष्ठभूमि बुझिनु आवश्यक भएको बताएकी छन् । दशकौंको कुशासन, युवामाथि गोली हानिएको दृश्य र नेताहरूका भड्काउने अभिव्यक्तिले परिस्थितिलाई विष्फोटक बनाएको उनको तर्क छ । ‘दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो शक्तिहीन नागरिकमाथि बदला लिन खोज्नुबाट राज्यको उद्देश्य नै शंकास्पद देखिन्छ’, उनले आरोप लगाएकी छन् ।

श्रेष्ठले भदौ २३ को दमन र त्यसपछि देखिएको राजनीतिक मोडबारे समेत टिप्पणी गर्दै सरकार ढल्नुको मुख्य कारण ‘जनताको आक्रोश मात्र नभई नेतृत्वले आफ्नै सुरक्षाको चिन्ता लिएर भाग्ने अवस्था उत्पन्न हुनु’ रहेको उल्लेख गरेकी छन् । उनका अनुसार अन्य स्वार्थ समूहको घुसपैठ पहिल्यैदेखि सक्रिय भए पनि राज्यले त्यस्तो वातावरण सिर्जना नगरेको भए ती समूह बलिया हुन नसक्ने थिए ।

उनले अतीतका हिंसात्मक आन्दोलनहरूमा कहिल्यै न्यायिक छानबिन नभएको र राजनीतिक शक्तिले मोलतोलमार्फत मुद्दा मिलाउने प्रथाले प्रतिहिंसाको संस्कार झनै मजबुत बनाएको बताइन् । ‘अहिले पनि त्यहीं चक्र दोहोरिँदैछ । आज थामिए जस्तो देखिएको जनआक्रोश भविष्यमा कति ठूलो रुपमा विष्फोट हुन सक्छ भन्न सकिँदैन’, उनले सचेत गराएकी छन् । श्रेष्ठका अनुसार अहिले देशलाई आवश्यक परेकै कुरा भनेको राज्यका गल्ती स्वीकार गर्ने साहस, सबै पक्षलाई निष्पक्षरूपमा सुन्ने क्षमता र न्यायिक प्रक्रियामा समभाव हो । ‘राज्य नागरिकका लागि हो भन्ने कुरा व्यवहारमै देखिनु पर्छ’, उनी भन्छिन् ।

कसरी राज्यले नागरिकलाई अतिवादतिर धकेल्दै छ

* नागरिकको निराशालाई चरमबिन्दुमा पुऱ्याउने
* राज्यशक्तिको दुरुपयोगलाई अनदेखा गर्ने
* केही बोलेको कतै स्टाटस लेखेकै भरमा नागरिकलाई प्रकाउ गर्ने मुद्दा चलाउने
* नागरिकको पीडा नबुझी, समभाव नराखी राज्यका निकायले आफूमाथि भएको हिंसाको बदला…

— Sumana (@SumanaShrestha) December 7, 2025

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) छाडेकी नेतृ तथा पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक परिदृश्य प्रति निरासा व्यक्त गरेकी छन् । उनले यस निरासाजनक स्थितिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै पुराना राजनीतिक दलहरूमा सुधारको आशा राख्नु अब ‘मूर्खता’ जस्तो मात्र हुने बताएकी छ । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै श्रेष्ठले पटक–पटक नेतृत्वमा पुगेका दलहरू देशलाई निरासा बाहेक केही दिन नसक्ने र उनीहरू अहिले एकजुट हुने मुख्य उद्देश्य चुनावी समीकरण मिलाउन मात्र भएको बताएकी छन् ।

श्रेष्ठका अनुसार, परिवर्तन ल्याउने भनिएकाहरू अझै छिन्न–भिन्न छन् । यसमा मुख्य कारण के हो भने नेतृत्व कसले लिने ?’ भन्ने प्रश्नमा अड्किनु । यस्तो अवस्थामा, सबै परिवर्तनको अपेक्षा राख्ने व्यक्तिहरूलाई समेट्न सक्ने सामूहिक नेतृत्वको आवश्यकता देखिएको छ । उनले प्रश्न उठाएकी छन्, ‘पार्टीलाई दिशा दिन एक नेता हैन, एउटा परिषद् (Councl of Leaders) बनाए कस्तो होला ?’ श्रेष्ठको भनाइमा, कुनै एक नायकको अनुहार अगाडि राख्नुको सट्टा विचार र कर्ममा स्पष्ट भएर जनताको मुद्दामा केन्द्रित हुन सकिने व्यवस्था आवश्यक छ ।

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमानमा मध्यमार्गी पथ आवश्यक रहेको बताएकी छन् । उनले जनताको वास्तविक मुद्दा बोकेको वैकल्पिक राजनीतिलाई मूलधारमा ल्याउने आन्दोलनको मर्म आत्मसात गर्न आग्रह गरेकी छन् । आजै पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको मध्यस्थतामा वैकल्पिक राजनीतिक दल, समूह र अभियन्ताहरूबीच छलफल भएको थियो । नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक दल, समूह र अभियन्ताहरूबीच यस्तो छलफलपछि श्रेष्ठको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । जेनजी विद्रोहपछि बदलिँदो नेपाली राजनीति र त्यसको मर्मअनुसार समग्र राजनीतिको पुनर्गठनसहित व्यापक वैकल्पिक राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्दै भरपर्दो बलियो वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेका बाबुरामको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईसँगै पूर्व माओवादी नेता जनार्दन शर्मा, सुदन किराँती, रास्वपा छाडेकी नेतृ सुमना श्रेष्ठ, डीपी अर्याल लगायत सहभागी भएका थिए । जेनजी विद्रोहपछि बदलिँदो नेपाली राजनीति र त्यसको मर्मअनुसार समग्र राजनीतिको पुनर्गठनसहित व्यापक वैकल्पिक राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्दै भरपर्दो बलियो वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेका बाबुरामको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । युवा नेतृ तथा पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले सरकारले र केही परम्परागत राजनीतिक नेतृत्वले संसद पुनर्स्थापनाको बहस उब्जाउन खोज्नु भाद्र २३ को युवा क्रान्तिको मर्म र वर्तमान जनआन्दोलनको ताजा जनादेशविरुद्ध हुने बताएकी छन् । उनले ती प्रयासलाई ‘प्रतिक्रान्ति’ को तयारी भन्दा कम नभएको टिप्पणी गरेकी छन् ।

सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेख्दै नेतृ श्रेष्ठले भनेकी छन्, ‘ताजा जनादेशको लागि ठूला राजनीतिक दलहरुका एक खेमासहित सम्पूर्ण नेपाली समाज तयार भईसकेको अवस्थामा स्वार्थी र सत्तालिप्सामा डुबेका नेताहरुले संसद पुनर्स्थापनाको बहस चलाउनु भाद्र २३ को युवा क्रान्तिको मर्म विपरित छ ।’ उनले चुनाव प्रणाली र नागरिक सरकारप्रति शंका राख्नु ‘जनता समक्ष जान नसक्ने हत्यारा, भ्रष्टाचारी, कायर अपराधिक तत्वहरुको निकृष्ट बहाना’ मात्रै रहेको र ती बहानाले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने दाबी गरेकी छन् ।

शान्तिपूर्ण निकासतर्फ अगाडि बढिरहेको समाजलाई विभाजन र द्वन्दतिर डोर्‍याउने गतिविधिलाई ‘प्रतिक्रान्ति’ को संकेत भनेर श्रेष्ठले कडा रुपमा निन्दा गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘समाजलाई द्वन्दतिर लैजान आफ्नो भ्रातृ संगठनहरुलाई उक्साउनु ‘प्रतिक्रान्ति’ को तयारी गर्नु मात्रै हो ।’

अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा एमाले र कांग्रेसभित्र रहेका ईमानदार तथा देशप्रेमी युवा कार्यकर्ताहरुलाई उनले नेतृत्वविरुद्ध विद्रोह र प्रतिवाद गर्न अपील गरिन् । श्रेष्ठले लेखकी छन्, ‘नेपाल र विश्वको इतिहास साक्षी छ । ‘प्रतिक्रान्ति’ को नेतृत्व गर्ने तत्वहरु विरुद्ध सामान्य जनताहरु विभाजन रेखाहरु भन्दा माथि उठेर गोलबद्ध हुन्छन् ।’

उनले चेतावनी दिइन् कि कुनै पनि षडयन्त्र विरुद्ध लड्न जनताहरु सचेत, सजग, तयार छन् र त्यसले मुलुकमा थप अस्थिरता र मानवीय क्षति निम्त्याउन सक्ने सम्भावना भएको उल्लेख गरिन् । श्रेष्ठको यो अभिव्यक्ति भदौ २३–२४ को युवा आन्दोलन र त्यसपछि राष्ट्रपति समक्ष पेश गरिएको आठ बुँदे मागको पृष्ठभूमिमा आएको हो । जसमा आन्दोलनकारीहरुलाई अभियोजन नलगाउने र सुरक्षा सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग समेत समावेश छ । राजनीतिक परिवेशमा ती माग र श्रेष्ठले व्यक्त गरेको चेतावनीले अब आगामी दिनमा राजनीतिक दलहरुबीच तीव्र बहस र दबाबको अवस्था सिर्जना गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विश्लेषकहरुका अनुसार यस्तो भाषणले आन्तरिक दलीय विभाजनलाई प्रोत्साहित गर्ने नेताहरुभित्रको टिकाव र युवा तहमा बन्दै गएको सक्रियतालाई ध्यानमा राख्न आवश्यक छ । यदि राजनीतिक दलहरुले जनभावनालाई नअल्झ्याउने र शान्तिपूर्ण संवादमार्ग खुला राख्ने होइन भने सामाजिकस्तरमा संकट गहिरिन सक्ने संकेत श्रेष्ठले दिएका छन् । श्रेष्ठले सबै राजनीतिक दलहरुलाई कुनै पनि प्रवृत्ति र षडयन्त्रलाई देश र जनताको हितभन्दा माथि नउठाउन आग्राह गर्दै, लोकतान्त्रिक अभ्यास र जनताको निर्णायक आवाजलाई नै सर्वोच्च मान्न आग्रह गरेकी छन् ।