`

राज्यका कमजोर नीतिहरुले नागरिकलाई अतिवादतिर धकेलिरहेको छ : सुमना श्रेष्ठ

Nepal One HD २१ मंसिर २०८२ १०:४४
प्रमुख खबर

काठमाडौं । पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले हाल देखिएको राजनीतिक अस्थिरता, राज्यका दमनकारी कदम र न्यायिक प्रक्रियाको दुरुपयोगले नागरिकलाई चरम निराशातिर धकेलिरहेको दाबी गरेकी छन् । उनले राज्यका निर्णय र व्यवहारले नागरिकको असन्तोषलाई ‘अतिवादतर्फ मोडिने वातावरण’ सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाएकी छन् ।

श्रेष्ठका अनुसार राज्यका निकायहरूले अधिकार दुरुपयोगमाथि ध्यान नदिई उल्टै सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको एक स्टाटस वा अभिव्यक्ति मात्रकै आधारमा सर्वसाधारणलाई पक्राउ र मुद्दा चलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर (एक्स) मा लेख्दै उनी भन्छिन्, ‘धमिलो पानीमा माछा मार्न आएका स्वार्थ समूह र सामान्य नागरिकलाई एउटै घेरामा राखेर मुद्दा थोपर्ने क्रम तीव्र हुँदैछ । शक्तिशालीहरू जोगिन्छन्, हाम्रो जस्ता सर्वसाधारण मात्र मुद्दाको भार बोकेर हैरान हुन्छन् ।’

उनले हालका घटनाक्रममा सुरक्षाकर्मीमाथि पनि आक्रमण भएको स्वीकार गरे पनि त्यसको पृष्ठभूमि बुझिनु आवश्यक भएको बताएकी छन् । दशकौंको कुशासन, युवामाथि गोली हानिएको दृश्य र नेताहरूका भड्काउने अभिव्यक्तिले परिस्थितिलाई विष्फोटक बनाएको उनको तर्क छ । ‘दोषीलाई कारबाही गर्नुको साटो शक्तिहीन नागरिकमाथि बदला लिन खोज्नुबाट राज्यको उद्देश्य नै शंकास्पद देखिन्छ’, उनले आरोप लगाएकी छन् ।

श्रेष्ठले भदौ २३ को दमन र त्यसपछि देखिएको राजनीतिक मोडबारे समेत टिप्पणी गर्दै सरकार ढल्नुको मुख्य कारण ‘जनताको आक्रोश मात्र नभई नेतृत्वले आफ्नै सुरक्षाको चिन्ता लिएर भाग्ने अवस्था उत्पन्न हुनु’ रहेको उल्लेख गरेकी छन् । उनका अनुसार अन्य स्वार्थ समूहको घुसपैठ पहिल्यैदेखि सक्रिय भए पनि राज्यले त्यस्तो वातावरण सिर्जना नगरेको भए ती समूह बलिया हुन नसक्ने थिए ।

उनले अतीतका हिंसात्मक आन्दोलनहरूमा कहिल्यै न्यायिक छानबिन नभएको र राजनीतिक शक्तिले मोलतोलमार्फत मुद्दा मिलाउने प्रथाले प्रतिहिंसाको संस्कार झनै मजबुत बनाएको बताइन् । ‘अहिले पनि त्यहीं चक्र दोहोरिँदैछ । आज थामिए जस्तो देखिएको जनआक्रोश भविष्यमा कति ठूलो रुपमा विष्फोट हुन सक्छ भन्न सकिँदैन’, उनले सचेत गराएकी छन् । श्रेष्ठका अनुसार अहिले देशलाई आवश्यक परेकै कुरा भनेको राज्यका गल्ती स्वीकार गर्ने साहस, सबै पक्षलाई निष्पक्षरूपमा सुन्ने क्षमता र न्यायिक प्रक्रियामा समभाव हो । ‘राज्य नागरिकका लागि हो भन्ने कुरा व्यवहारमै देखिनु पर्छ’, उनी भन्छिन् ।


प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *