काठमाडौं । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको संघीय सकारले विद्यालय सञ्चालन र नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालनबारे गरेको निर्णयलाई काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले अस्वीकार गरेको छ ।

संघ सरकारको निर्णय संविधानप्रदत्त अधिकार प्रतिकूल भएको भन्दै कार्यान्वयन गर्न अस्वीकार गरेको हो ।

देशका विभिन्न स्थानीय तहले संघ सरकारको निर्णय धमाधम अवज्ञा गर्दै नयाँ शैक्षिक सत्र सञ्चालन गर्न विद्यार्थी भर्ना अभियानलगायतका गतिविधि थाल्दा सोही कित्तामा काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरम उभिएको हो ।

फोरमका अध्यक्ष रहेका ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री बालेनलाई नेपालको संविधान २०७२ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को स्मरण गराएका छन् ।

बालेन नेतृत्वको केन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०८३ सालको भर्ना अभियान वैशाख १५ गतेदेखि सुरु गर्ने र पठनपाठन वैशाख २१ गतेबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

संविधानमा रहेको स्थानीय तहको अधिकार सूची र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहेको भन्दै फोरमले यस विषयमा बालेन सरकारको स्पष्टता आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

फोरमले विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापन, नियमन तथा अनुगमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहकै भएको उल्लेख गर्दै शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि आवश्यक तयारी पूरा नगरी हतारमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा गुणस्तरमा असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।

यसका साथै हालको शैक्षिक तथा प्रशासनिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै विद्यालय सञ्चालनका लागि पर्याप्त पूर्वाधार, शिक्षक व्यवस्थापन तथा विद्यार्थी भर्ना प्रक्रियामा समन्वय आवश्यक रहेको फोरमले जनाएको छ ।

फोरमले अभिभावक, शिक्षक संघ–संस्था, प्रिन्सिपल्स् एसोसिएसन अफ नेपाललगायत सरोकारवालासँगको छलफलबाट विद्यालय सञ्चालनबारे सुझाव संकलन गरेको जानकारी पनि दिएको छ ।

सुझावका आधारमा विद्यालय सञ्चालन गर्दा सिकाइ उपलब्धि, विद्यार्थीको हित तथा शैक्षिक गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने निष्कर्ष फोरमले निकालेको छ ।

त्यसैगरी, फोरमले यस वर्ष विद्यालयहरूमा नयाँ भर्ना अभियान वैशाख ११ गतेदेखि सञ्चालन गर्न र वैशाख १५ गतेभित्र नियमित पठनपाठन सुरु गर्ने निर्णय गरेको छ । यस निर्णयअनुसार उपत्यकाभित्रका सबै पालिकाहरूलाई समन्वय गरेर अघि बढ्न आग्रह गरिएको छ ।

सूचनामा वर्तमान इन्धन संकट तथा सम्भावित आपूर्तिजन्य समस्यालाई पनि ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा विद्यालय सञ्चालनमा अवरोध आउन सक्ने भन्दै वैकल्पिक उपायहरू, जस्तै अनलाइन कक्षा सञ्चालनको तयारी गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ ।

शैक्षिक सत्रलाई व्यवस्थित, प्रभावकारी र विद्यार्थीमैत्री बनाउने उद्देश्यसहित यस्तो निर्णय गरिएको अध्यक्ष महर्जनले बताए ।