काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई राहतस्वरूप कर्जा नीतिमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । शुक्रबार जारी गरिएको निर्देशनअनुसार व्यवसाय सञ्चालनमा आउने समयसम्मका लागि कर्जामा लाग्ने ब्याजमा सहुलियत दिइने भएको छ ।
निर्देशनअनुसार प्रभावित व्यवसायलाई दिइने कर्जामा स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भए पनि तत्काल नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छैन । एक वर्षपछि मात्र नोक्सानी व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान गरिएको छ । त्यस्तै आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त भइ प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवसायिक सवारीसाधन तथा ढुवानीका साधन किन्न कर्जा लिँदा डाउन पेमेन्ट २० प्रतिशत मात्र पु¥याए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सो अनुपात बढी हुने गरेकामा राष्ट्र बैंकले लो टुर भ्यालु कम गरी सजिलो बनाएको हो ।
निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई तलब वितरण गर्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले सस्तो दरको ऋण सुविधा उपलब्ध गराएको छ । जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग प्रतिष्ठानले आधार दरमा ०.५ प्रतिशत ब्याजमा एक वर्ष अवधिको ऋण लिन सक्ने छन् । यसरी प्रवाह हुने ऋणमा सरकारले पहिलो ६ महिनासम्म २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ । ऋण लिनका लागि पुस मसान्तभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै कम्तीमा २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादनको चौथाइ निर्यात गर्ने र कम्तीमा सय जना महिलालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई आधार दरमा १ प्रतिशतमात्र प्रिमियम लिएर ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
यी सबै व्यवस्था अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको संयुक्त कार्यदलको सुझावका आधारमा लागु गरिएको हो । प्रभावित उद्योगव्यवसायलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र श्रमिकको तलब वितरण सुनिश्चित गर्न सहुलियत दिनुपर्ने निष्कर्षमा कार्यदल पुगेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो ।
प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई गाडी किन्न ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा
नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा प्रदान गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको यसअघिको निर्देशन संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले उक्त सुविधा प्रदान गरेको हो ।
यद्यपि सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारीसाधन खरिदमा ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था भने यथावत् छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसायलाई सुविधा दिएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले ऋण मूल्य अनुपात यस्तो हकमा ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने भनेको छ ।
आन्दोलनमा प्रभावित रोजगारदातालाई कर्मचारीलाई तलब दिन कम दरमै ऋण
जेनजी आन्दोलनमा प्रभावित रोजगारदाता संस्था तथा प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई तलब दिन कम दरमै ऋण लिन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न रोजगारदाता संस्था प्रतिष्ठानले पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने छन् ।
यसअनुसार कर्जा माग गरेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा बढीमा ०.५० प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्मका लागि २ (दुई) प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ । यसबमोजिमको अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपश्चात् ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।
यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यस बाहेक राष्ट्र बैंकले कम्तीमा १०० जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तीमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।
