Tag: बैंक

काठमाडौं । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा शंकास्पद कारोबारको दर बढेको छ । केन्द्रिय बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार शंकास्पद दर अघिल्लो वर्षको तुलनामा समीक्षा वर्षमा बढेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको वित्तीय जानकारी इकाइले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदनमा नेपाल सम्पती शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’ मा रहेकाले शंकास्पद वित्तीय कारोबार बढ्नु सकारात्मक नरहेको जनाएको छ । यो अवस्थामा वित्तीय प्रणालीमा शंकास्पद कारोबारको दर बढ्नु थप चुनौतीका रुपमा देखिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा शंकास्पद कारोबार र गतिविधि रिपोर्ट ३०.३५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यसको संख्या ७ हजार ३ सय ३८ रहेकोमा हाल ९ हजार ५ सय ६५ पुगेको छ । वित्तीय जानकारी इकाइको ‘गो एएमएल’ प्रणालीमार्फत प्राप्त भएका रिपोर्टहरूमध्ये ९ सय ४५ वटा वित्तीय सूचना प्रतिवेदनहरू अनुसन्धान र अभियोजनका लागि नेपाल प्रहरी तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा पठाइएको छ । रकमका आधारमा शंकास्पद कारोबारको सूचना ८२.७५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आव ०८०/८१ मा २३ अर्ब २६ करोड २२ लाख रुपैयाँबराबरको सात हजार तीन सय ३८ वटा उजुरी परेका छन् । गत आवमा भने ४२ अर्ब ५१ करोड १९ लाख रुपैयाँबराबरको नौ हजार पाँच सय ६५ वटा उजुरी परेका छन् ।

वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा सम्पती शुद्धीकरण निवारण, आतंककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण र विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी नीतिगत र सञ्चालनगत प्रगतिलाई समेटेको छ । वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का दौरान इकाईले सम्पन्न गरेका नीतिगत तथा प्राविधिक कार्यहरूको विवरण पनि समेटिएको छ । यस अवधिमा सूचनाको सुरक्षा, गोपनीयता तथा प्रयोगसम्बन्धी मार्गदर्शन तयार, शंकास्पद कारोबार र सीमा कारोबारसम्बन्धी मार्गदर्शन अद्यावधिक गरिएको छ। त्यस्तै, वर्षभर नै सूचक संस्था, नियामकीय निकाय, कानून कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा अन्य सरोकारवाला संस्थाका लागि लक्षित क्षमता विकास, अभिमुखीकरण र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा सबैभन्दा धेरै सूचना वाणिज्य बैंकहरूबाट ३८ अर्ब ८८ करोडबराबरका सात हजार तीन सय तीनवटा प्राप्त भएका छन् । यसैगरी, विकास बैंकबाट सात सय ८० वटा सूचनामार्फत ७५ करोड ९६ लाख, सेयर ब्रोकर कम्पनीबाट चार सय ९१ वटा सूचनामार्फत एक अर्ब ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको सूचना प्राप्त भएको छ ।

यस्तै, वित्त कम्पनीबाट ८३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको ३५५, भुक्तानी सेवाप्रदायकबाट १६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बराबरको दुई सय ५२, बिमा कम्पनीबाट ४९ करोड ८८ लाख रुपैया ँबराबरको २४४, रेमिट्यान्स कम्पनीबाट २८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरको १०० वटा सूचना प्राप्त भएका छन् । यस्तै सहकारीबाट ६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बराबरका ३६, क्यासिनोबाट ६१ लाख रुपैयाँ बराबरका दुई, हायर पर्चेचबाट तीन लाख ९० हजार रुपैयाँ बराबरको एक र लुघवित्तबाट ११ लाख रुपैयाँबराबरको एउटा कारोबार शंकास्पद भएको भन्दै इकाइमा रिपोर्टिङ भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यतर्फ पनि इकाईले प्रगति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा इकाईले विदेशी वित्तीय जानकारी इकाईसँग ६४ वटा सूचना आदानप्रदान गर्दै सीमापार वित्तीय कारोबारबाट हुने जोखिम, अन्तरदेशीय अपराध सञ्जाल, साइबर ठगी तथा नयाँ प्रकृतिका अपराध प्रवृत्तिविरुद्धको सहकार्यलाई थप मजबुत बनाएको छ । प्रतिवेदनले आगामी दिनमा जोखिममा आधारित दृष्टिकोण, प्रविधिमा आधारित विश्लेषण, अन्तर निकाय समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सुधारका प्रयासलाई इकाईको प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्रका रूपमा अघि सारेको छ । वित्तीय जानकारी विश्लेषणको गुणस्तर सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने इकाईको आगामी कार्यदिशा रहने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

 

 

 

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले राजनीतिक स्वार्थ पूर्ती गर्ने नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको आक्रमण निन्दनीय भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बैकिङ क्षेत्रमा बढेका चुनौती र गर्नुपर्ने काम’ विषयक कार्यक्रममा उनले बैंकका कर्मचारीमाथि भएको आक्रमणले यस क्षेत्रमा चुनौती बढेको उल्लेख गरे । ‘ऋण दिने र लिने विषय कानूनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ, सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हुन्छ, तर यसरी भौतिक रूपमा आक्रमण हुनु दुःखद् छ’, उनले भने ।

अध्यक्ष कोइरालाले कतिपय व्यक्तिले बिना कुनै आधार ऋण मिनाहालगायत आश्वासन दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसप्रकारका अतिरञ्जित विषयमा नफस्न पनि आग्रह गरे । बैंकिङ अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी पारदर्शी भएको र बैंकमा समस्या हुँदा अन्य क्षेत्रमा पनि असर पर्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ५० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने यो क्षेत्रमा असर पर्दा अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित हुने भएकाले संयमता अपनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । वर्तमान समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहे पनि सोअनुसार माग भने नभएको अध्यक्ष कोइरालाले उल्लेख गरे ।

पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको राजनीतिक उतारचढावले पनि कर्जा प्रवाह कम भएको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले लगानीकर्ताको मनोबल पनि कमजोर भएको बताए । यद्यपि कर्जा प्रवाहका सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले पनि केही प्रयास भने गरेको उनको भनाइ थियो । त्यस अवसरमा बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२ का संयोजक डा. रेवतबहादुर कार्कीले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन बढी भएको बताए । उनले केन्द्रीय बैंकले उदार र विवेकशील नियमन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘“नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामा राम्रो छ, यद्यपि केन्द्रीय बैंकको नीति नियन्त्रणमुखी बढी भयो कि भन्ने पनि छ, हरेक क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले कडाइ गर्न खोज्नु राम्रो नहुन सक्छ’, उनले भने । बैंकहरू स्वनियमनमा बस्नु राम्रो हुने उल्लेख गर्दै अनावश्यक नियमहरू हटाउनु पर्नेमा उनले सुझाव दिए ।

नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको योगदान पाँच प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले बैंकलाई स्वतन्त्र काम गर्न दिने हो भने अझ ठूलो योगदान दिनसक्ने धारणा राखे । संयोजक डा कार्कीले नेपाल–भारतबीच खुला सीमा भएकाले नेपालीहरूले राम्रो ब्याजदर पाउने लोभमा भारतीय बैंकमा रकम जम्मा गर्न थालेकाले पुँजी पलायन हुन थालेको पनि बताए । डा. कार्कीले एउटा बैंकले गल्ती गर्दाको असर अर्को बैंकले भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै यस्ता विषयमा केन्द्रीय बैंक सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । आफूले तयार पारेको प्रतिवेदनमा केन्द्रीय बैंकको संरचनागत सुधार, नियमनमा नरम नीतिलगायतका विषयमा सुझाव दिएको बताए । उनले बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिएको उल्लेख गरे ।

 

काठमाडौं । एक दर्जन बढी बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर घटाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूले पुस महिनाका लागि ब्याजदर घटाएसँगै व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा अधिकतम औसत ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ । आज सार्वजनिक भएको बैंकहरूको सूचनाअनुसार पुस महिनाका लागि व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा बैंकहरूको अधिकतम औसत ब्याजदर ४.८३४ प्रतिशतविन्दु कायम भएको छ । मंसिर महिनामा सो दर ५.०४०५ प्रतिशत विन्दु थियो ।

अहिले औसत ब्याजदर ०.२०६५ प्रतिशतबिन्दुले घटेको हो । १३ बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर घटाएका छन् । प्राइम कमर्सियल बैंक, ग्लोवल आइएमई बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले समान ०.५ प्रतिशतविन्दुले घटाएका छन् । प्रभु बैंक र कृषि विकास बैंकले ०.४ प्रतिशतले र कुमारी बैंकले ०.३८ प्रतिशतविन्दुले ब्याजदर घटाएका छन् । ७ वाणिज्य बैंकहरूले (सिटिजन्स, माछापुच्छ्रे, एनआईसी एशिया, सिद्धार्थ, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमबि र हिमालयन बैंक) मंसिर महिनाकै अधिकतम ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

पुस महिनामा व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपमा ग्लोवल आइएमई बैंक र हिमालयन बैंकले अधिकतम ५.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिनेछन् । सबैभन्दा कम ब्याजदर प्राइम कमर्सियल बैंकले ४.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । यसैगरी संस्थागत मुद्दति निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर पनि मंसिरको तुलनामा पुसमा ०.१३ प्रतिशतविन्दुले घटेको छ । पुस महिनाका लागि ५ वाणिज्य बैंकहरूले संस्थागत मुद्दतिको अधिकतम ब्याजदर घटाएका छन् । यस्तै, बाँकी १५ बैंकले पुरानै दरलाई निरन्तरता दिएका छन् ।
मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर

काठमाडौं । केन्द्रिय बैंकले एक हजार दरको नयाँ नोट छाप्ने ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनीलाई दिएको छ । राष्ट्र बैंककाअनुसार चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एण्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनलाई उक्त नयाँ नोट छाप्ने ठेक्का दिइएको हो । यो कम्पनीले एक हजार दरका ४३ करोड थान नयाँ बैंक नोट डिजाइन, छपाइ तथा आपूर्ति गर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट छाप्ने ठेक्का लगाउन गत भदौ १० गते बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

बोलपत्रमार्फत प्राप्त भएकोमध्ये सबैभन्दा थोरै मूल्य प्रश्ताव गरेकाले कर्पाेरेशनलाइ बैंकले छनौट गरेको हो । मुद्रण तथा आपूर्ति खर्च दिनुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले कुल १ करोड ६९ लाख ८५ हजार अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार २ अर्ब ४२ करोड ६७ लाख ६१ हजार रूपैयाँ) भुक्तानी गर्ने सहमति भएको छ ।

 

काठमाडौं । मंसिर महिना सुरुसँगै वाणिज्य बैंकहरूको ब्याजदर फेरि घटेर आएको छ । २० वटा वाणिज्य बैंकले सार्वजनिक गरेको नयाँ दरका आधारमा निजी (व्यक्तिगत) मुद्दती निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर कात्तिकको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा ओरालो लागेको देखिन्छ । कात्तिकमा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम औसत ब्याजदर ५.२००५प्रतिशत थियो । मंसिर महिनाका लागि बैंकहरूले यसलाई झारेर ५.०४०५ प्रतिशत मा ल्याएका छन् ।

यसरी हेर्दा औसत दर ०.१६० प्रतिशत विन्दुले घटेको छ । अधिकतम ब्याजदरका हिसाबले भने ‘टप’ स्थान फरक छैन । ग्लोबल आईएमई बैंकले ३ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिका व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ६ प्रतिशत ब्याजदर कायम राख्दै सबैभन्दा उच्च दर उपलब्ध गराइरहेको छ । मंसिर महिनाका लागि सबै वाणिज्य बैंकले एउटै दिशा नलिएको देखिन्छ ।

ब्याज दर घटाउने १० बैंकहरु एनआईसी एशिया, प्राइम कमर्सियल, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नबिल, सिद्धार्थ, कुमारी, सानिमा, हिमालयन, नेपाल एसबीआई र सिटिजन्स रहेका छन् । यस्तै ब्याज दर स्थिर राख्ने १० बैंकहरुमा कृषि विकास, एभरेस्ट, नेपाल बैंक, लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे, प्रभु, राष्ट्रिय वाणिज्य, ग्लोबल आईएमई, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा र एनएमबी रहेका छन् । उता, छोटो अवधिका मुद्दतीमा ब्याज घटिरहेको अवस्था भए पनि ५ वर्षभन्दा लामो अवधिका निक्षेपमा धेरै बैंकहरू अझै उच्च ब्याज दिने रणनीतिमा छन् । व्यक्तिगत मुद्दती ब्याज घटेसँगै बचत तथा संस्थागत मुद्दती दर पनि क्रमशः न्यून हुँदै जान्छ । निक्षेप दर ओरालिँदा बैकिङ प्रणालीको आधार दर घट्ने भएकाले आगामी दिनमा कर्जाको ब्याज पनि झन् सस्तो हुने संकेत छ ।

बैंकहरूले लगानीयोग्य रकम प्रशस्त भए पनि कर्जा विस्तार नबढेपछि ब्याजदर घटाउन बाध्य भएका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि पछिल्लो समय स्थायी निक्षेप सुविधा, निक्षेप संकलन तथा अन्य उपकरणमार्फत लामो अवधिका लागि तरलता सोस्ने नीति अपनाइरहेको छ, जसले दरमा थप प्रभाव पारेको छ । हाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत दरहरू ४.५ प्रतिशत, स्थायी तरलता सुविधा ६ प्रतिशत र स्थायी निक्षेप सुविधा दर २.७५ प्रतिशत छ ।

सबै बैंकको व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर सूची

 

 

 

काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले कात्तिक महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । असोजको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरुको औषत ब्याजदर घटेको छ । बैंकहरुले सार्वजनिक गरेको नयाँ ब्याजदर अनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर औषतमा ५.२० प्रतिशत विन्दुमा झरेको छ । जबकी यस्तो ब्याजदर असोज महिनामा ५.४६ प्रतिशत विन्दु थियो ।

सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये १४ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् । बाँकी ६ बैंकले भने असोज महिनाकै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन् । कात्तिकमा माछापुच्छ्रे बैंक र एनएमबि बैंकले सबैभन्दा बढी ब्याजदर घटाएका छन् । नेपाल बैंक, सिद्धार्थ बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कुमारी बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र हिमालयन बैंकले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् ।

कात्तिक महिनामा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा कम ब्याज नबिल, प्रभु र कृषि विकास बैंकले दिँदा ग्लोबल आइएमई र हिमालयन बैंकले ६ प्रतिशत ब्याज दिने भएका छन् । छोटो अवधिका लागि मुद्दती निक्षेपमा न्यून र लामो अवधिका लागि केही बढी ब्याजदर बैंकले दिँदै आएका छन् । व्यक्तिगत मुद्दतीमा बैंकहरुले तोकेको अधिकतम ब्याजदर लामो अवधिका लागि हो । व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घट्दा बचत तथा कर्जाको ब्याज पनि स्वतः घट्न जान्छ । बैंकहरुका लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेको अवस्थामा कर्जा प्रवाहको वृद्धि पनि सुस्त रहेपछि बैंकहरुले ब्याजदर घटाउँदै लगेका हुन् । राष्ट्र बैंकले छोटो अवधिका लागि निक्षेप बोलकबोलमार्फत तरलता खिचिरहेको छ ।

हेर्नुस् नयाँ ब्याजदर

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानलाई राहतस्वरूप कर्जा नीतिमा विशेष व्यवस्था गरेको छ । शुक्रबार जारी गरिएको निर्देशनअनुसार व्यवसाय सञ्चालनमा आउने समयसम्मका लागि कर्जामा लाग्ने ब्याजमा सहुलियत दिइने भएको छ ।

निर्देशनअनुसार प्रभावित व्यवसायलाई दिइने कर्जामा स्वपुँजी अनुपात ८०ः२० भन्दा बढी भए पनि तत्काल नोक्सानी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने छैन । एक वर्षपछि मात्र नोक्सानी व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान गरिएको छ । त्यस्तै आन्दोलनका कारण क्षतिग्रस्त भइ प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने व्यवसायिक सवारीसाधन तथा ढुवानीका साधन किन्न कर्जा लिँदा डाउन पेमेन्ट २० प्रतिशत मात्र पु¥याए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि सो अनुपात बढी हुने गरेकामा राष्ट्र बैंकले लो टुर भ्यालु कम गरी सजिलो बनाएको हो ।

निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई तलब वितरण गर्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले सस्तो दरको ऋण सुविधा उपलब्ध गराएको छ । जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग प्रतिष्ठानले आधार दरमा ०.५ प्रतिशत ब्याजमा एक वर्ष अवधिको ऋण लिन सक्ने छन् । यसरी प्रवाह हुने ऋणमा सरकारले पहिलो ६ महिनासम्म २ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिनेछ । ऋण लिनका लागि पुस मसान्तभित्र निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै कम्तीमा २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, उत्पादनको चौथाइ निर्यात गर्ने र कम्तीमा सय जना महिलालाई रोजगारी दिने उद्योगलाई आधार दरमा १ प्रतिशतमात्र प्रिमियम लिएर ऋण प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

यी सबै व्यवस्था अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको संयुक्त कार्यदलको सुझावका आधारमा लागु गरिएको हो । प्रभावित उद्योगव्यवसायलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन र श्रमिकको तलब वितरण सुनिश्चित गर्न सहुलियत दिनुपर्ने निष्कर्षमा कार्यदल पुगेपछि राष्ट्र बैंकले यस्तो नीति ल्याएको हो ।

प्रभावित उद्योग व्यवसायलाई गाडी किन्न ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा
नेपाल राष्ट्र बैंकले जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन खरिदका लागि ८० प्रतिशतसम्म कर्जा सुविधा प्रदान गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको यसअघिको निर्देशन संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले उक्त सुविधा प्रदान गरेको हो ।

यद्यपि सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारीसाधन र निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारीसाधन खरिदमा ६० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था भने यथावत् छ । जेनजी आन्दोलनमा भएको क्षतिलाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले उद्योग व्यवसायलाई सुविधा दिएको जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले ऋण मूल्य अनुपात यस्तो हकमा ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिने भनेको छ ।

आन्दोलनमा प्रभावित रोजगारदातालाई कर्मचारीलाई तलब दिन कम दरमै ऋण
जेनजी आन्दोलनमा प्रभावित रोजगारदाता संस्था तथा प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई तलब दिन कम दरमै ऋण लिन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार जेनजी आन्दोलनको क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक प्रतिष्ठान तथा आर्थिक गतिविधिमा कार्यरत कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चित गर्न रोजगारदाता संस्था प्रतिष्ठानले पेरोल प्रोटेक्सन स्किम ल्याई बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने छन् ।

यसअनुसार कर्जा माग गरेमा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा बढीमा ०.५० प्रतिशत विन्दु मात्र प्रिमियम थप गरी कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस प्रकारको कर्जा एक वर्ष वा संस्था सञ्चालनमा आउन लाग्ने अवधिमध्ये जुन कम हुन्छ, उक्त अवधिसम्मका लागि मात्र प्रवाह गर्नुपर्नेछ । यसरी प्रवाह भएको कर्जामा लाग्ने ब्याजदरमा छ महिनासम्मका लागि २ (दुई) प्रतिशत ब्याजदर नेपाल सरकारबाट अनुदान प्राप्त हुनेछ । यसबमोजिमको अनुदान नेपाल सरकारबाट प्राप्त भएपश्चात् ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ ।

यस्तो कर्जाका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता संस्थाले २०८२ पुस मसान्तभित्रमा निवेदन दिनुपर्नेछ । यस बाहेक राष्ट्र बैंकले कम्तीमा १०० जना महिलालाई रोजगारी प्रदान गरी न्यूनतम २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गरी कुल उत्पादनको कम्तीमा २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले आफ्नो आधारदरमा बढीमा १ प्रतिशत विन्दु प्रिमियम थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था समेत गरेको छ ।

 

काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरूले असोज महिनाका लागि नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा नौं वटा वाणिज्य बैंकहरूले भदौको तुलनामा असोजमा थोरै दरले ब्याज घटाउँदा अरु ९ वटा बाणिज्य बैंकले पुरानै दरलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका छन् । यस्तै बाँकी रहेका २ वटा बाणिज्य बैंकले भने व्याजदर सामान्य बढाएका छन् ।

असोजका लागि सार्वजनिक गरेको ब्याजदरमध्ये माछापुच्छ्र्रे बैंक, ग्लोबल आईएमई, एनएमबी, हिमालयन र एनआईसी एसिया बैंकमा निक्षेप राख्ने बचतकर्ताले सबैभन्दा धेरै ब्याज पाउने छन् । यी बैंकहरुले निक्षेपमा ६ प्रतिशत ब्याजदर कायम गरेका हुन् ।

यस्तै प्राइम कर्मसिलय बैंक, सिद्धार्थ, नबिल र राष्ट्रिय वाणिज्इ बैंकले ५.५ प्रतिशत दिनेगरी ब्याज कायम गर्दा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, सानिमा बैंक, एभरेष्ट बैंक,सिटिजन्स बैंक र नेपाल बैंकले ५.२५ प्रतिशत ब्याज दिनेगरी नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका हुन् ।

स्टान्डर्ड चार्टड र नेपाल एसबीआईले भने निक्षेपकर्तालाई असोज महिनामा ५.१८ ब्याज दिने भएका छन् । नयाँ ब्याजदरअनुसार बचतकर्ताले बचत बाफत सबैभन्दा थोरै ब्याज भने कुमारी बैंक र कृषि विकास बैंकबाट पाउने छन् । यी बैंकहरुले निक्षेपमा क्रमश ५.०१ प्रतिशत र ५.०५ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिने भएको हुन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा कर्फ्यू लागेको क्षेत्रहरूमा बैंक बन्द हुने भएका छन् । जेनजीहरूको आन्दोलन उग्र बनेपछि निषेधित क्षेत्रहरूमा बैंक बन्द गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक निर्देशन दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्फ्यू लगाइएको क्षेत्रहरूमा बैंकहरुको कार्यालय नखोल्न भनेको छ । त्यस बाहेकका कार्यालयहरूमा पनि आंशिकरुपमा मात्रै खोल्न निर्देशन दिइएको छ ।

‘सबै कार्यालय नखोल्नु भनिएको छ । कर्फ्यू लगाइएको क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रहरूमा पनि आंशिकरुपमा मात्रै सञ्चालनमा ल्याउनु भनिएको छ । जहाँबाट अत्यावश्यक सेवाहरू दिन भनिएको छ’ राष्ट्र बैंकका सूचना आधिकारी सुमन न्यौपानेले भने । अनलाइन कारोबारहरूमा भने कुनै पनि समस्या नआउने गरी संयन्त्र तयार पार्न समेत राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं । बैंक घोटाला प्रकरणमा १२ करोड जरिवाना र १० वर्ष कैद सजाय तोकिएका दुई व्यक्ति पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेहरूमा काठमाडौं महानरपालिका–१४ का ५८ वर्षीय सुरेन्द्रकुमार प्रधान र भक्तपुरको सूर्यविनायक नगरपालिका–५ का ५० वर्षीय अरविन्द्र श्रेष्ठ छन् ।

उनीहरूलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को टोलीले पक्राउ गरेको हो । उनीहरू एच एन्ड बी डेभलपमेन्ट बैंक घोटाला प्रकरणका दोषी रहेको प्रहरीले बताएको छ । प्रधानलाई ९ करोड २१ लाख ५० हजार जरिवाना र ७ वर्ष कैदको फैसला भएको सीआईबीका प्रवक्ता तथा एसपी युवराज खड्काले जानकारी दिए ।

त्यस्तै श्रेष्ठविरुद्ध २ करोड ५० लाख जरिवाना र ३ वर्ष कैदको फैसला भएको थियो । लामो समयदेखि उनीहरू फरार हुँदै आएका थिए । बैंकका कर्मचारीको मिलेमतोमा गुड फर पेमेन्टका नाममा ठूलो रकम घोटाला गरिएको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । २०६९ सालमा यो बैंकको घोटाला प्रकरण बाहिर आएको थियो । त्यसपछि विशेष छानबिन समिति बनाएर छानबिन गरिएको थियो ।