`

उच्च अङ्कले बढ्यो सेयर बजार 

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) उच्च अङ्कले बढेको छ । मङ्गलवार नेप्से परिसूचक ५८ दशमलव ६३ अङ्कले बढेर २६८२ दशमलव २५ को बिन्दुमा कायम भएको हो । यस दिन बजारमा १ करोड १३ लाख ५३ हजार १४८ कित्ता सेयरको खरिदबिक्री हुँदा ५ अर्ब २९ करोड २७ लाख ७३ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।
अघिल्लो कारोबारका दिन आइतबार मात्रै  नेप्से परिसूचक १११ दशमलव ७० अङ्कले बढेर २६२३.६२ को बिन्दुमा बन्द भएको थियो । जहाँ ९ अर्ब १७ करोड ९५ लाख ७३ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको थियो ।

आजको कारोबारमा सप्तकोसी डेभलपमेन्ट बैङ्क र जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीका लगानीकर्ताहरूले सर्वाधिक नाफा कमाएका छन् । आज यी दुवै कम्पनीको सेयर मूल्य सर्वाधिक सकारात्मक सर्किट लागेको छ । कारोबारका आधारमा भने नेपाल रिइन्स्योरेन्स कम्पनी ३८ करोड ६८ लाख १ हजार रुपैयाँको कारोबार सहित शीर्ष स्थनमा रहेको छ ।
मङ्गलवार बजार पुँजीकरण ४४ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ बढी रहेको छ ।

गाडीको विक्री बढाउन ऋण नीति लचिलो बनाउन आवश्यक : नाडा अध्यक्ष चौधरी

काठमाडौं ।नाडा अटो मोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले सवारी साधनको विक्री बढाउन ऋण नीति फेर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको आगामी बाटो विषयका कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष चौधरीले दसैं, तिहार लगायत चाडपर्वमा हुने गाडीको व्यापार बढाउन तत्काल ऋण सम्बन्धी नीतिमा फेरवदल गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

राजस्व संकलनको चुनौती सम्बोधन गर्न ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’को व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरे ।
राष्ट्र बैंकले गाडी खरिद गर्दा ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअघि विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत र पेट्रोल तथा डिजेलजन्य इन्धनबाट चल्ने गाडीमा ५० प्रतिशत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । अटो व्यवसायीहरुले ८० प्रतिशत पुर्याउन माग गर्दै आएका छन् ।

‘आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले ६ महिनामा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चूनौती राजस्व संकलन देख्छु,’ अध्यक्ष चौधरी भन्छन ‘अटो क्षेत्रले सबैभन्दा बढी राजस्वमा योगदान दिदैं आएको थियो । दसैंको समयमा कुल अटो बजारको ६० प्रतिशत विक्री हुने गरेकोमा आन्दोलनले घट्दा राजस्व पनि घट्छ ।’

चौधरीले थपे ‘गाडी खरिद गर्ने सोचमा भएका ग्राहक अब आफ्ना अनिवार्य खर्चको लागि सञ्चित गर्छ । राष्ट्र बैंकले ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’को नीतिमा तत्काल परिवर्तन गरी गाडी खरिद गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेछ ।’

चौधरीले नेपालमा विद्युतीय गाडी(इभी)को संख्या बढेको बताउँदै व्यवसायीले चार्जिङ स्टेशन राख्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर दिन माग गरे ।
आन्दोलनका कारण अटो हब रहेको थापाथली पूर्ण रुपमा क्षति भएको भन्दै उत्तरी नाकाबाट आउने केरुङ र तातोपानी नाकाबाट गाडी ल्याउन नसकिने अवस्था रहेको बताए । ‘कोरला नाकाबाट केही गाडी आएका छन् तर पानी पर्ने वित्तिकै रोकिन्छ । सडकको अवस्था सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ, ’ उनले भने ।
चौधरीका अनुसार नेपालमा अटो उद्योगको दुईपांग्रे र चारपांग्रेमा लगानी भइरहेको छ । नेपालमा ब्याटी्र, टायर, केही स्पेयर पार्टस् समेत उत्पादन हुन थालेका छन् । एसेम्बल उद्योगले केही रोजगारी दिएका छन्। नेपालमै उत्पादन हुने ब्याट्री टायर लगायतका उद्योगलाई एसेम्बलसंग जोड्ने नीति बनाउन सरकारसँग उनल आग्रह गरे ।

उद्योग सचिव भन्छन ‘ब्यूरोक्रेसी कानून देखाएर पन्छिन मिल्दैन’

काठमाडौं । उद्योग,वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरे कर्मचारीहरुले कानून देखाएर पन्छिने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघद्वारा आयोजित अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो नामक कार्यक्रममा बोल्दै उनले जेनजीको आन्दोलनको जगमा बनेको सरकार रहेको भन्दै अवसर, सुशासन र पारदर्शिता प्रमुख मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने अवस्थामा ब्यूरोक्रेसी कानून देखाएर भाग्न नमिल्ने बताएका हुन् । उनले अन्तरिम सरकारका सीमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने भन्दै सीमाभन्दा बढी प्रतिबद्धता गर्दा भोलि झन निराशा बढ्ने बताए ।

उनले सरकारको निजी क्षेत्रप्रतिको दृष्टिकोण स्पष्ट हुनुपर्ने भन्दै अन्तरिम सरकार आफ्नो जिम्मेवारीमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । ‘लोकरिझ्याइँमा लाग्नुहुँदैन, जे गर्न सकिन्छ, त्यो मात्रै घोषणा गर्नुपर्छ । अहिले भौतिक क्षतिका साथै असुरक्षित महसुस भइरहेको विषय सम्बोधन गर्नुपर्छ । आधारभूत विषयमा अध्यादेश ल्याएरै भए पनि कानुनी सुधार गर्नुपर्छ । यसमा प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ,’ सचिव घिमिरेले भने ।

युवाहरुमा पार्टटाइम जबको व्यवस्था गर्न नसक्दा पनि अहिलेको समस्या आएको भन्दै पढ्दै काम गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘विदेशमा यस्तो भइरहेको छ भने नेपालमा किन नगर्ने ? अहिले डिपार्टमेन्ट स्टोरमा पार्टटाइम जबको सुरुवात भइसकेको सुनेको छु । निजी क्षेत्रका सबै उद्योगी व्यवसायीले ध्यान दिनुपर्छ,’ घिमिरेले भने । सरकारले नाका खुलाउन सहजिकरण गरिरहेको घिमिरेले बताए ।

साना प्रकृतिका बीमा दाबी तिहारसम्म भुक्तानी : वीरेन्द्र वैद्यवार

काठमाडौं । बीमक संघ नेपाल अध्यक्ष वीरेन्द्र वैद्यवारले साना प्रकृतीको बीमा दाबी तिहारसम्म भुक्तानी गर्ने बताएका छन् । मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको लागि अबको आवश्यकता’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रबाट ८० अर्बको क्षति भएपनि साना प्रकृतीको बीमा दाबी तिहारसम्म भुक्तानी गर्ने बताएका हुन् ।

‘असोज ५ गतेसम्म २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कुल दाबी आएको छ । यो सरकारी सम्पत्ति बाहेक हो । निजी क्षेत्रले अनुमान गरेको ८० अर्ब क्षतिको हिसाबमा २०/२५ प्रतिशत मात्र बीमाको दायरामा आएको रहेछ । यसमा पनि दुई तिवटा हाई प्रोफाइलका छन् । हाई प्रोफाइल हटाउने हो भने हाम्रो पोजिसन १२/१३ प्रतिशतमा मात्र बीमाको दायरामा आएको रहेछ,’ उनले भने ।

वैद्यवारका अनुसार अहिलेसम्म आन्दोलनका कारण २४७८ वटा बीमा दाबी आवेदन परेको छ । यो दावी नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो हो । यो भन्दाअघि भूकम्पको समयमा १७ अर्बको दावी परेको थियो । गत सालको असोजमा काठमाडौं लगायत काभ्रेको रोसीको बाढीका कारण करिव १३ अर्बको दावी परेको उनले बताए ।

‘अहिलेको क्षति हेर्दा यो भन्दा ठूलो दावी आउँछ भन्ने लागेको थियो । नेपालका बीमा कम्पनीले भूकम्प तथा बाढिपहिरोका भुक्तानी गरेको अवस्था छ । धेरै बीमा भइदिएको भए हामीले उहाँहरूलाई चाँडैनै रिकभरिका लागि सहयोग गर्थ्यौं,’ वैद्यवारले सुनाए । १ हजार ७ सय दाबी साना प्रकृतिका छन् । यी ४०–५० लाखदेखि २ करोडसम्मका होलान । अरु ठूलो प्रकृतिका रहेको उनले बताए ।

‘साना दावी हामी दिपावलीसम्ममा भुक्तानी गर्छौैं । हामी सरल ढंगले दावी भुक्तानी गर्छौ । हामीले यसको ड्राफ्‌ट प्राधिकरणमा पठाइसकेका छौं । गाडी जलेको हकमा ड्राइभिङ लाइसेन्स, विलबुुक र प्रहरीले जलेको लेटर दिएको हुनुपर्छ । ठूला प्रकृतिका भुक्तानीलाई हामीले एडभान्स दिन्छौं,’ उनले भने ।

‘बीमा कम्पनीसँग २८ अर्ब रिजर्भ छ’

बीमा कम्पनीले २२ अर्ब भनेको स्पेसल रिजर्भमार्फत कभर गर्ने वैद्यवारले जानकारी दिए । ‘यो रिजर्भमा हाम्रो २७–२८ अर्ब छ, त्यसमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रो पछाडी रिइन्योेस्योरेन्सको साथ छ,’ वैद्यवारले भने ।

आन्दोलनले अर्थतन्त्रमा धक्का पुग्यो, सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ : ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले जेनजी आन्दोलनले आर्थिक रुपमा ठूलो क्षति पुगेको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले मंगलबार आयोजना गरेको अर्थतन्त्र पुनरोत्थानको आगामी बाटो विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै ढकालले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको ठूल्ठूलो संरचना क्षति हुँदा अर्थतन्त्रमै ठूलो धक्का पुगेको बताएका हुन् ।

‘जेनजी आन्दोलनले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको छ, आन्दोलनपछि हामीले सरकारसँग पनि सम्वाद गरेका छौं । सरकारले प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । अहिले हामी खरानी टकटक्याएर अगाडि त बढौंला तर फेरि यस्तै विध्वंश नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ,’ उनले भने, ‘फेरि यस्तै विध्वंश भयो भने के गर्ने ? सरकारले हामीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ ।’

‘अर्थतन्त्रको वृद्धिदर निरन्तर दिन सकेनौं’

केही समयअघि अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि राम्रै भए पनि हामीले त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको ढकालले बताए । ‘हामीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पनि खर्च गरेका हुन्छौं । हामीलाई सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । हामी अहिले लडेको अवस्था छ, हामी अब उठ्नका लागि सरकारले विभिन्न नीतिहरु ल्याउनुपर्छ । अब फेरि उठ्नका लागि विभिन्न नयाँ रणनीति लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । निजी क्षेत्र पनि मर्यादित भएर अगाडि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।

यसपालि दसैँमा काठमाडौंमा ४० हजार खसीबोका खपत हुने अनुमान, मूल्य स्थिर रहने

काठमाडौं । यसपालि दसैँमा खसीबोकाको मूल्य स्थिर रहने भएको छ । खसीकोका ब्यवसायी महासंघका अनुसार बजारमा प्रतिकेजी जिउँदो खसीको मूल्य हाल ६ सयदेखि ६८० रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै तयारी खसीको मासु भने प्रतिकेजी एक हजार तीन सयदेखि एक हजार चार सयसम्म छ ।

यसपालिको दसैँमा काठमाडौं उपत्यकामा ३५ हजारदेखि ४० हजार खसीबोका खपत हुने अनुमान गरिएको छ । गत वर्ष ५० हजारदेखि ५५ हजार खसीबोका खपत भएका थिए ।

देशमा भएको विषम परिस्थिति र धेरै जना दसैँ मनाउन गाउँमा गएकाले बजारमा माग कम हुँदा खपत घट्ने अनुमान गरिएको छ । जेनजी पुस्ताले गरेको आन्दोलनमा निधन भएका परिवारमा शोक परेको घरमा मासु उपभोग नहुने र बाढीपहिरोका कारण बाटो बन्द हुँदा बजारमा खसीबोका भित्र्याउन कठिन देखिएकाले पनि खपत कम हुने देखिएको हो ।

व्यवसायीले दसैँलाई लक्षित गरी मङ्गलबारदेखि उपत्यकामा खसीबोका भित्र्याउन लागेका छन् । आजदेखि उपत्यकामा खसीबोका भित्रिने व्यवसायीले जनाएको छन् ।

रुट परमिट खुल्यो, तर यात्रुलाई टिकट पाउनै सकस

काठमाडौं । आजदेखि यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनमा रुट परमिट (अनुमति) खुला गरिएको छ । देशभरको सार्वजनिक यातायातलाई चाडपर्वको बेलामा सहज ढंगले सञ्चालन गर्न देशभर रुट परमिट खुला गरिएको हो । रुट परमिट खुला गरेसँगै अब रुट नलिइन सार्वजनिक यातायात गन्तव्यस्थलसम्म जान पाउने नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले जानकारी दिए । रुट परमिट खुला आगामी असोज २२ गतेसम्म कायम रहने उनले बताइ ।

तर, दसैँको अवसरमा अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाको घोषणा नगरी व्यवसायीले मनोमानी टिकट काट्न थालेपछि यात्रुहरू अलपत्र पर्न थालेका छन् । बसपार्कमा अग्रिम टिकट नपाउँदा दसैँमा घर जाने तयारी गरेकाहरू अन्योलमा परेका हुन् । दसैँ मनाउन घर फर्किनेहरूको चहलपहल बसपार्क तथा सार्वजनिक यातायातमा बढेको त छ तर अग्रिम टिकट बुकिङको सही व्यवस्थापन नहुँदा सर्वसाधारणले टिकट पाउन सकेका छैनन् ।

गोंगबु नयाँ बसपार्कमा असोज १२ गतेसम्मको अग्रिम टिकटहरू अधिकांश ‘बुक’ भइसकेका छन् । आइतबार बसपार्कबाट अग्रिम टिकट ‘बुक’ गरिएन । दसैँका अवसरमा तराई र सुगमका जिल्लामा भन्दा पहाडी जिल्लामा बसको टिकट नपाइने समस्या हुँदै आएको छ ।

व्यवसायीलाई सरकारको राहत : पुननिर्माण गर्न आयात गर्ने सामानमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट

काठमाडौं । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका व्यवसायीको पुनरुत्थानका लागि सरकारले प्रारम्भिक आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ । आइतबार बसेको मनित्रपरिषद् बैठकले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बीमा प्राधिकरणको संयुक्त कार्यदलको सिफारिसको आधामा क्षति बेहोरेका व्यवसायिलाई राहत घोषणा गरेको हो ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको समन्वयनमा जेनजी प्रदर्शनबाट ठूलो क्षति भोगेका व्यवसायीको पुनरुत्थान र व्यावसायिक मनोबल सुधार गर्न तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गरी कार्यदल बनेको थियो । अर्थ मन्त्रालयका ३ सहसचिवसँगै राष्ट्र बैंकका ३ जना कार्यकारी निर्देशक र नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेको कार्यदल बनेको थियो । उक्त कार्यदलको सिफारिसको आधारम सकारले व्यवसायिलाई दिने राहत घोषणा गरेको हो । आइतबारको मन्त्रिपरिद् बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको प्रस्तवमा उक्त निर्णय भएको हो ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान तत्काल सुचारु गर्न नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक र नेपाल बिमा प्राधिकरण मार्फत राहतका कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय भएको अर्थमन्त्री खनालले बताए ।

सरकारले आन्दालनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको पुननिर्माण गर्न आयात गर्ने सामानका भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय भएको अर्थमन्त्री खनालले बताए । त्यस्तै, बीमा दाबीको आधारमा अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्ने गरी बीमा प्राधिकरणले व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको उनले बताए । प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउने निर्णय भएको उनले बताए ।

यस्तै, प्रभावित उद्योग व्यवसायमा आवद्ध कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चितता गर्न ‘पेरोल प्रोटेक्सन प्लान’ ल्याउने निर्णय भएको उनले बताए । यसको लागि कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवसायलाई सहुलियत कर्जा र कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न नसक्नेलाई राष्ट्रियस्तरमा खडा हुने पुनर्निर्माण कोषबाट भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको उनले बताए ।

जेनजी आन्दोलनले ध्वस्त पारेको निजी क्षेत्र, अर्बौँ लगानीका संरचनादेखि व्यवसायीक घरानाहरूमा तोडफोड

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रमा ठुलो धक्का लागेको छ । आन्दोलनबाट निजी क्षेत्रको संरचनादेखि व्यवसायी घरानामा पनि आक्रमण भएको छ । निजी क्षेत्रमा आन्दोलनबाट भएको क्षति पूरा विवरण समेत आउन सकेको छैन । उद्योग वाणिज्य महासङ्घले जिल्लाभरिबाट निजी क्षेत्रमा भएको विवरण सङ्कलन गरिरहेको छ ।

असोज ५ गतेसम्म बिमा कम्पनीहरूमा २२ अर्ब २५ करोडको क्षति दाबी भएको नेपाल बिमा प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, अझै कयौँ स्थानहरूमा क्षतिको विवरण नै सङ्कलन गर्न सकिएको छैन । जेनजी आन्दोलनले व्यापार व्यवसायमा ठुलो क्षति पुर्‍ याएको छ ।

आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रका संरचनादेखि व्यक्तिगत घरसम्म तोडफोड र आगजनी गरिएको छ । नेपालको प्रतिष्ठित व्यापारिक घराना शङ्कर समूहको साढे ८ अर्ब लगानी रहेको हिल्टन होटल तोडफोड र आगजनीबाट पूर्णरुपमा ध्वस्त पारिएको छ । काठमाडौंको बिचमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटल आगजनीका साथै त्यस दिन देशभरका दुई दर्जन होटलहरुमा तोडफोड तथा आगजनी गरिएको । जसको प्रारम्भिक क्षति करिब २५ अर्ब बढीको निकालिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाबाहेक पोखरा, बुटवल, भैरहवा, झापा, मोरङ विराटनगर, धनगढी, महोत्तरी, दाङ तुलसीपुर लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित स्वदेशी तथा विदेशी ब्रान्ड चेनमा खुलेका होटलमा तोडफोड, आगजनी, लुटपाट गरिएको छ ।

नेपालका ठुला व्यवसायी उपेन्द्र महतोको निजी आवासमा समेत लुटपाट तथा तोडफोड र आगजनी गरिएको छ । यसका साथै अर्का ठुला व्यवसायी पवन गोल्यानको बानेश्वर हाइटमा रहेको गोल्यान टावरमा पनि तोडफोड र आगजनी गरिएको छ । नेपालका अर्ब पति तथा सांसद विनोद चौधरीको घर र व्यवसायमा आगजनी तथा तोडफोड गरिएको छ । काठमाडौंको सतुंगत स्थित चौधरी ग्रुुपको ’सिजी इलेक्ट्रोनिक्स डिजिटल पार्क’ पूर्ण ध्वस्त बनेको छ । जहाँ सिजी, एलजीलगायत ब्रान्डका सामानहरू उत्पादन हुँदै आएको थियो । यसका साथै सिजीको थापाथली र रवि भवनमा रहेको गाडी शोरुममा समेत आगजनी गरिएको छ ।

काठमाडौंको थापाथली मै रहेको टाटा मोटर्स, सुजुकी र हुण्डाईको शोरुमहरुमा समेत तोडफोड र आगजनी गरिएको छ । जहाँ अर्बैको क्षति भएको आकलन गरिएको छ । यद्यपि आधिकारिक क्षतिको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।काठमाडौंको लयनचौंर स्थित अर्बौँको लगानी रहेको टेलिकम कम्पनी एनसेलको मुख्य कार्यालयमा समेत आगजनी र तोडफोड गरिएको छ । आन्दोलनका क्रममा एनसेलको मुख्य कार्यालयमा आक्रमण भएको थियो ।

नेपालका अर्का व्यवसायी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष शेखर गोल्छाको निजी निवासमा समेत तोडफोड र आगजनी गरिएको छ । सितापाइला स्थित गोल्छाको घर तोडफोड तथा आगजनी गरिएको थियो । गोल्छाले आफ्नो ब्यत्तिगत घरमा भएको क्षतिको कुनै हिसाब नहुने बताएका छन् । उनले आफ्नो दुःख सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालका अर्का चर्चित व्यवसायी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्र ढकालको लगानी रहेको चन्द्रागिरि केबुलकार र मौलाकाली केबुलकारको कार्यालयमा समेत आगजनी र तोडफोड गरिएको छ ।
व्यवसायी तथा नाडा अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालका पूर्वअध्यक्ष ध्रुव थापाको ब्यत्तिगत घर र गाडीको शेरुममा समेत आगजनी तथा तोडफोड गरिएको छ । पोखरामा रहेको थापाको घरमा आगजनी गर्दा घर पूर्णरुपमा नष्ट भएको छ । यसका साथै उनको गाडीको शेरुममा पनि आगजनी र तोडफोड गरिएको छ । अहिले थापा घरबिहिन भएका छन् ।

नेपालभर ठुलो सुपर मार्केटको सञ्जाल रहेको भाटभटेनीमा आगजनी, तोडफोड, चोरी तथा लुटपाट भएको छ । भटभटेनीकै विभिन्न १२ वटा ब्रान्चहरू पूर्ण रूपमा नष्ट भएको भाटभटेनीले जनाएको छ । अर्बैको क्षति भएको आकलन गरिएको भाटभटेनीमा अहिले क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । थापाथली स्थित सेन्ट्रल बिजनेस पार्क, तीनकुने स्थित कान्तिपुर कम्प्लेक्स र विभिन्न स्थानमा रहेका ठुला व्यापारीक संरचनाहरूमा आगजनी र लुटपाट गरेको छ । जहाँ अर्बैको क्षति भएको आकालन गरिएको छ ।

सेयरबजार १११ अंकले बढ्यो

काठमाडौं । एकैदिन नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) १११ अङ्कले बढेको छ । आइतबार नेप्से परिसूचक १११ दशमलव ७० अङ्कले बढेर २६२३ दशमलव ६२ को बिन्दुमा बन्द भएको छ । आजको बजारमा २ करोड ३२ हजार २२३ कित्ता सेयरको खरिदबिक्री हुँदा ९ अर्ब १७ करोड ९५ लाख ७३ हजार रुपैयाँको कारोबार भएको छ ।

यसअघि साताको अन्तिम कारोबारका दिन बिहीबार सेयर बजार ६ प्रतिशतले घटेर बन्द भएको थियो । बिहिबार नेप्से परिसूचक १६० दशमलव ३३ अंकले घटेको थियो ।

आज एकैदिन ९ कम्पनीको सेयर मूल्य मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । जहाँ सन्धु विकास बैङ्क, भूगोल इन्र्जी डेभलपमेन्ट कम्पनी, गुडव्लि फाइनान्स, सिभम सिमेन्टस, जोशी हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट, अपी पावर कम्पनी, अखुँ खोला जलविद्युत कम्पनी र बलेफी हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयरमूल्य १० प्रतिशतले बढेको छ ।

आइतबार बजार पुँजीकरण ४३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ बढी रहेको छ । कुल कारोबारमा २२२ कम्पनीको सेयरमूलय बढेको छ भने २८ वटाको घटेको छ ।

घरजग्गा कारोबारमा गिरावट 

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातसँगै घरजग्गा कारोबार घट्दै गएको छ । चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो महिना भदौसम्म देशभर घरजग्गा कारोबार १३ प्रतिशतको गिरावट आएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्कले देखाएको हो ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार भदौ महिनामा देशभर कुल २७ हजार ४९४ वटा घरजग्गा कारोबार भएको छ । जबकि अघिल्लो महिना साउनमा देशभर कुल ३१ हजार ६२१ वटा घरजग्गा कारोबार भएका थिए । जुन भदौमा १३ दशमलव ०५ प्रतिशतले कम हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधि अर्थात् गत वर्षको भदौमा देशभर ३२ हजार ७९८ वटा घरजग्गा कारोबार भएको थियो ।

घरजग्गा कारोबारसँगै राजश्व सङ्कलनमा पनि ४ दशमलव ५१ प्रतिशत गिरावट आएको छ । भदौ महिनामा कुल घरजग्गा कारोबारबाट ३ अर्ब १४ करोड ७ लाख १६ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । जबकि अघिल्लो महिना साउनमा घरजग्गा कारोबारबाट ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख ३८ हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको थियो ।

भदौमा सबैभन्दा धेरै घरजग्गा भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय इनरुवा सुनसरीमा १ हजार ४०२ वटा घरजग्गा कारोबारका लिखत पारित भएका छन् । त्यस्तै,  जनकपुरधाममा १ हजार ६०, भ्रदपुर झापामा १ हजार २७ वटा, राजविराज सप्तरीमा ९३७ वटा, भक्तपुर ९१८, बेलबारी मोरङमा ८९३, सिराहा ६८९, मलंगवा सर्लाही ६२६, लगनखेल ललितपुर ६२०, लाहान सिराहामा ६१८ वटा घरजग्गा कारोबार भएको छ ।

निर्माणाधीन संसद् भवनको काम पुसभित्रै सम्पन्न गर्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन सङ्घीय संसद् भवन जसरी पनि आगामी पुसभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देल, विशेष भवन निर्माण आयोजना तथा समन्वय कार्यालय, आयोजनाका परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायीसँग आज भवन निर्माणबारे छलफल गर्दै उनले पुसमै निर्माणसम्पन्न गर्नेगरी काम अगाडि बढाउन निर्देशन दिए । “जेनजी आन्दोलनका क्रममा बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा ठूलो क्षति पुर्याइएपछि हाल संसद् भवन नै छैन । त्यसैले अब यो या त्यो बहानामा काममा ढिलाइ गर्नुहुँदैन, यसमा सबै पक्ष गम्भीर भएर परिचालित भई समय अगावै कार्यसम्पन्न गर्नुपर्छ”, मन्त्री घिसिङले भने।

संसद् भवन तीन वर्षभित्र निर्माणसम्पन्न गर्नेगरी विसं २०७६ असोजमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । पाँच पल्ट थपिएको ठेक्का सम्झौताको म्याद आगामी पुसमा सकिँदैछ । हालसम्म आयोजनाको भौतिक प्रगति ८६ प्रतिशत पुगेको छ ।

राष्ट्रिय र प्रतिनिधिसभा हलमा ‘फल्स सिलिङ’का लागि थप ट्रस तथा दुवै भवनको पहिलो तलामा रहेको ‘मल्टिपरपज’ हलमा ‘फल्स सिलिङ’का लागि थप ट्रस निर्माण, इलेक्ट्रिकलअन्तर्गत मुख्य ‘एलटी प्यानल’, सहायक ‘एलटी प्यानल’, इलेक्ट्रिकल फायर फाइटिङ राख्नेलगायत काम बाँकी रहेका छन् ।

अनियमितता फेला परे तुरुन्तै कारबाही
मन्त्री घिसिङले आफ्नो कार्यलयअन्तर्गतका निकायमा हुने अनियमिता रोक्न निर्देशन दिए । उनले अनियमितता फेला परेमा त्यसमा संलग्नलाई तुरुन्तै कारबाही गर्ने चेतावनी दिए।

“विगतमा कसिमन खाएर बजेट नै बेच्यो भन्ने आरोप सुन्ने गरिएको छ, जेनजी आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण थियो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिएन भने ठूलो निराशा उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले अनियमिता हुने छिद्र पहिचान गरी त्यसलाई बन्द गर्नुहोस् । एक रुपैयाँ पनि अनियमिता गरेको फेला परेमा संलग्नलाई छाडिने छैन । सेवा प्रवाहमा पनि सुधार गर्नुस्”, उनले निर्देशन दिए।

जेनजी आन्दोलनको बीमा कम्पनीमा २० अर्ब ७० करोडको क्षति दाबी 

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनको क्रममा उत्पन्न असहज परिस्थितिका कारण विभिन्न बीमा कम्पनीहरुमा २० अर्ब ७० करोड रूपैयाँ भन्दा बढीको बीमा दाबी परेको छ।

गत भदौ २३ गतेदेखि सुरु भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा देशभरको सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति, सवारी साधन लगायतमा आगजनी र तोडफोडका कारण ठूलो क्षति पुगेको थियो ।

सो क्षतिमा विभिन्न बीमा कम्पनीहरुमा भदौ ३१ गतेसम्म कुल १९८४ वटा बीमा दाबी बापत कुल २० अर्ब ७० करोड ३८ लाख १४ हजार ४८२.३० रुपैयाँको प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको हो ।

यो तथ्यांक नेपाल बीमा प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार हो ।

सबैभन्दा बढी बीमा दाबी पर्ने कम्पनीमा द ओरियण्टल इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीमा देशभरिबाट ४० वटा दाबी वापत कुल ५ अर्ब १४ करोड ७९ लाख रुपैयाँको प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको छ ।

दोस्रोमा सिद्धार्थ प्रिमियर इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीमा देशभरीबाट २५८ वटा दाबी वापत ४ अर्ब ९३ करोड २२ लाख रुपैयाँको प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको छ ।

तेस्रोमा शिखर इन्स्योरेन्स रहेको छ । कम्पनीमा ३६६ वटा दाबी वापत कुल २ अर्ब ३९ करोड ४ लाख रुपैयाँको प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको छ ।

त्यस्तै, आइजिआई प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्समा २४ वटा दाबी वापत १ अर्ब ५९ करोड ६ लाख रुपैयाँ, सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्समा २३३ वटा दाबी वापत १ अर्ब ४७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्समा १९६ वटा दाबी वापत १ अर्ब १५ करोड ६२ लाख रुपैयाँ र नेको इन्स्योरेन्समा ४० वटा दाबी वापत १ अर्ब ९ करोड ५३ लाख रुपैयाँको कुल प्रारम्भिक बीमा दावी परेको छ ।

सानिमा जिआइसी इन्स्योरेन्समा १२९ वटा दाबी वापत ७८ करोड ९३ लाख रुपैयाँ, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीमा १७२ वटा दाबी वापत ४९ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, युनाइटेड अजोड इन्स्योरेन्समा १७० वटा दाबी वापत ४८ करोड ५१ लाख रुपैयाँको कुल प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको छ ।

नेपाल इन्स्योरेन्समा ७९ वटा दाबी वापत ४६ करोड ९४ लाख रुपैयाँ, एनएलजी इन्स्योरेन्समा १५१ वटा दाबी वापत ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, प्रभु इन्स्योरेन्समा ६९ वटा दाबी वापत १९ करोड १८ लाख रुपैयाँ र नेशनल इन्स्योरेन्समा १९ वटा दाबी वापत ६ करोड ८२ लाख रुपैयाँको कुल प्रारम्भिक बीमा दाबी परेको छ ।

त्यसैगरि, प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्समा ९ वटा दाबी वापत १ करोड १३ लाख रुपैयाँ, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्समा ६ वटा दाबी वापत ६७ लाख रुपैयाँ, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्समा १५ वटा दाबी वापत ५६ लाख रुपैयाँ र ट्रस्ट माइक्रो इन्स्योरेन्समा ८ वटा दाबी वापत ४२ लाख रुपैयाँको बीमा दाबी परेको छ ।

खाद्य कम्पनीले यस वर्ष दसैँमा खसीबोका नल्याउने

काठमाडौँ ।  खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस वर्षको दसैँमा खसी, बोका तथा च्याङ्ग्रा नल्याउने भएको छ । जेनजी आन्दोलनको प्रभाव तथा बाटो असुरक्षाका कारण यस वर्ष दसैँमा खसीबोका तथा च्याङ्ग्रा नल्याउने निर्णय भएको खाद्य कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी माधव मिश्रले बताए ।

भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेनजी’ आन्दोलन र त्यसपश्चात् निरन्तर भएको निषेधाज्ञा र कर्फ्युको विशेष प्रभाव परेको उनको भनाइ छ। ‘जेनजी आन्दोलनको प्रभाव हो । बाटोहरू पनि राम्रो र सुरक्षित छैनन् । यसकारण यस्तो निर्णय भएको हो,’ उनले भने ।

हरेक वर्ष कम्पनीले बजार सन्तुलनका लागि खसी, बोका र च्याङ्ग्रा खरिदबिक्री गर्दै आएको छ।

आजदेखि बैंकहरुमा नयाँ ब्याजदर, कसको कति ?

काठमाडौं । बैंकहरूले आजदेखि लागु हुनेगरी नयाँ ब्याजदर घटाएका छनु । सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकहरुले बुधबारदेखि लागु हुनेगरी नयाँ ब्याजदर कायम गरेका हुन । बैंकहरूले भदौ महिनाको तुलनामा असोजका लागि निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर औसतमा ० दशमलव २० प्रतिशत बिन्दुले घटाएका छन् । २० वाणिज्य बैंकहरूमध्ये १० बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् भने, ३ बैंकले बढाएका छन । र ७ वटाले भदौ महिनाकै ब्यजदारलाई यथावत राखेका छन् ।

असोज महिनाका लागि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक र लक्ष्मी सन्‌राइज बैंकले भदौको तुलनामा असोजमा निक्षेपको ब्यजदर बढाएका छन् । प्राइम, सानिमा, एभरेस्ट, सिटिजन्स, एनआईसी एसिया, कुमारी, नेपाल एसबीआई बैंक, कृषि विकास बैंक र नेपाल बैंकले निक्षेपको ब्यजदर घटाएका छन् । यता प्रभु, नबिल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सिद्धार्थ बैंक, माछापुच्छ्रे, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक, ग्लोबल आइएमई बैंक र एनएमबी बैंक भदौको ब्याजदरलाई यथावत राखेका छन् ।

 

 

 

अब विदेशबाटै सरकारलाई राजस्व तिर्न मिल्ने

काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेशनल कार्ड नेटवर्कबाट राजस्व भुक्तानीको सुरुवात गरिएको छ । बिहीबारको अर्थमन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल र मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले संयुक्त रुपमा राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (आरएमआइएस) मा अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली अन्तर आवद्धताको शुरुवात गरेका हुन् ।

राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमाको अन्तर आबद्धता सुरु भएपछि विदेशमा रहेका सेवाग्राही र नेपाल आउने पर्यटकको लागि राजस्व भुक्तानी प्रक्रियाले सेवा प्रवाहलाई पेपरलेस, फेसलेस बनाउनुका साथै चौविसै घण्टा सातै दिन सेवा प्रवाह सुनिश्चित हुने जनाइएको छ । यसका साथै राजस्व संकलन द्रुत, पारदर्शी, अन्तर्राष्ट्रिय पहुँचयुक्त र सेवाग्राहीमैत्री हुनगई डिजिटल इकोनोमीको प्रबद्र्धनमा टेवा पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

यस भुक्तानी प्रणालीबाट मास्टर कार्ड, भिसा कर्जा, अलिपे लगायतका अन्तराष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कमा आवद्ध कार्डहरू मार्फत अध्यागमन विभागद्वारा निर्धारित सेवा प्राप्त हुनेछ । अब त्रिभुवन विमानस्थल लगायतबाट प्रवेश गर्ने पर्यटकहरूले सहजरुपमा यो सेवा लिन सक्नेछन् ।

यो सेवा हाललाई अध्यागमन विभाग र अन्तर्गतका निकायबाट प्रवाह हुने अध्यागमन सम्बन्धी राजस्व भुक्तानीमा सुरुवात भएता पनि आगामी दिनमा सरकारका अन्य निकायहरूमा पनि विस्तार हुँदै जाने जनाइएको छ ।

दसैंका लागि सुकिला नोट वितरण सुरु

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दसैंका लागि सुकिला नोट वितरण गर्न सुरु गरेको छ। राष्ट्र बैंकले दसैँका लागि लक्षित गर्दै तोकिएका स्थानहरुबाट सुकिलो नोट वितरण सुरु गरेको हो । दसैँका लागि राष्ट्र बैंकले भदौ २९ गतेदेखि असोज १० गतेसम्म सुकिला नोट वितरण सुरु गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले तोकिएका कार्यालयहरू र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट सुकिला नोट सटही गर्न सक्ने जनाइएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार साना दरका नोट सटहीका लागि राष्ट्र बैङ्कको थापाथलीस्थित मुद्रा व्यवस्थापन विभाग प्रदेशस्थित कार्यालय विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगन्ज र धनगढीबाट सुकिला नोट सटही गर्न सकिने छ ।

 

बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न १४ जनाको आवेदन [सूचीसहित]

काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणको अध्यक्ष बन्न १४ जनाले आवेदन दिएका छन् । आवेदन दिनेमा घनश्याम बुढाथोकी (ललितपुर), विक्रान्त पाण्डे (काठमाडौं), पारस काफ्ले (भक्तपुर), विष्णुबाबु मिश्र (काठमाडौं), बुद्धकाजी श्रेष्ठ (काठमाडौं), डा. दामोदर बसौला (कास्की) र चिन्तामणि शिवाकोटी (काठमाडौं) रहेका छन् ।

यस्तै, ज्ञानेन्द्र अधिकारी (झापा), देवकुमार ढकाल (मोरङ), प्राडा दीपकबहादुर भण्डारी (लम्जुङ), डा. राजेन्द्र पण्डित (काठमाडौं), यज्ञप्रसाद कोइराला (दाङ), रमेशकुमार भट्टराई (भक्तपुर) र महेश्वर न्यौपाने (भक्तपुर)ले आवेदन दिएका छन् ।

९ भदौको मन्त्रिपरिषद्ले आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठन गरेको सिफारिस समितिले १४ भदौमा सात दिनको म्याद राखेर प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो ।

सिफारिस समितिमा आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी छन् भने सदस्यमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्यमा डा. खोमराज खरेल छन् । उनीहरूले अब प्राप्त आवेदनबाट तोकिएको मापदण्डका आधारमा पाँचजनाको नाम सर्टलिस्ट गर्नेछन् । समितिले छनोटमा परेका पाँचजनाको व्यावसायिक योजनासहित अन्तर्वार्ता लिनेछ । त्यसका आधारमा तीनजनाको नाम छनोट गरेर नियुक्तका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिनेछ । त्यसका आधारमा मन्त्रिपरिषद्ले कुनै एकजनालाई प्राधिकरणको अध्यक्षलाई नियुक्ति गर्नेछ, जसको कार्यकाल चार वर्षको हुनेछ ।

यसअघि १२ फागुनमा प्राधिकरणका अध्यक्ष नियुक्ति भएका शरद ओझाको योग्यता र कार्यक्षमता नपुगेको देखिएपछि सरकारले २ भदौमा उनलाई बर्खास्त गरेको थियो ।

दशैँको अग्रिम टिकट कहिले खुल्छ ?

 

 

काठमाडौं । काठमाडौं दशैं आउन १५ दिन मात्रै बाँकी रहँदा पनि सरकारले लामो दूरीमा गुड्ने यात्रुवाहक सवारी साधनको हकमा अग्रिम टिकट बुकिङ खोलेको छैन । अन्य वर्षहरूमा कम्तिमा एक महिनाअगावै यो सुविधा राज्यले खुला गर्ने गरेको थियो । यो वर्ष भने गृहकार्यसमेत सुरु भएको छैन ।

यातायात व्यवसायीहरूका अनुसार यो वर्ष अग्रिम टिकट बुकिङ सुविधा खोल्ने विषयमा हालसम्म राज्यबाट औपचारिक रुपमा कुनै गृहकार्य सुरु नभएको बताएका छन् ।

बर्खा र बाढीले विभिन्न ठाएँमा सडक अवरुद्ध भएकाले यो विषयमा टुङगो नलाग्दासम्म अग्रिम टिकट बुकिङ सुविधा खोल्न नमिल्ने नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बताए । उनका अनुसार वर्षात समयमा सवारी साधन गुड्दा गुड्दै गरेको अवस्थामा माथिबाट पहिरो जाने र सडक मुनिको जमिन भाँसिने समस्याका कारण यातायात व्यवसायीलाई जोखिम थपिएको छ । काठमाडौंबाट बाहिरिने कुनै सडक खण्ड अहिले सुरक्षित नभएको उनको भनाइ छ ।

दशै मनाउन घटस्थापनापछि उपत्यकामा बसोबास गर्दै आएका सर्वसाधारण उपत्यका छाड्न सुरु गर्छन् । चाडवाडको समयमा घटस्थापनादेखि अष्टमीसम्म उपत्यकाबाट दैनिक करिब साढे ५ हजारको संख्यामा ठूला साना सवारी साधन बाहिरिने गर्छ ।

ई–७ भिसामा कोरिया श्रमिक पठाउने प्रक्रिया नटुंगिँदै ठगी सुरु

काठमाडौं । दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने प्रक्रिया पूरा नहुँदै ठगी धन्दा सुरु भएको छ । सरकारले दक्षिण कोरियाको ई–७ भिसामा श्रमिक पठाउने व्यवस्था गर्न लागेका बेला केही व्यवसायीले युवालाई कोरिया पठाउने आश्वासनसहित पैसा उठाउन थालेको पाइएको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ ।

ई–७ भिसामा कोरिया पठाइदिने प्रलोभन देखाएर केही समूहले पैसा असुली गरेको उजुरी आएको विभागले जनाएको छ ।

अहिलेसम्म ई–७ भिसा प्रक्रियामै छ । सरकारले यसका लागि पूर्वश्रम स्वीकृति जारी गरेको छैन । वैधानिक रूपबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान सबैभन्दा पहिले विभागबाट पूर्वश्रम स्वीकृति लिनु पर्छ ।

कोरियामा रोजगारीका नाममा अवैध रूपमा रकम असुली हुन थालेको जानकारीमा आएपछि विभागले स्पष्ट पार्न सूचना जारी गरेको छ । सूचनामा ई–७ भिसाका नाममा अनधिकृत व्यक्तिलाई पैसा नदिन सबैमा अनुरोध गरिएको छ ।

“हालका दिनमा ई–७ भिसामार्फत दक्षिण कोरिया पठाइदिन्छु भनी गैरकानुनी रूपमा प्रचार गरेर रकम असुली भइरहेको भन्ने गुनासो आएकाले विभागको ध्यानाकर्षण भएको छ,” विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट कोरियामा सिपयुक्त श्रमिक पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०८० फागुनमा स्वीकृत भएको र यही साउनमा संशोधनसहित अन्तिम स्वीकृत भएपश्चात् सो कार्यविधि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
यस्तै कोरियास्थित नेपाली दूतावासबाट यही भदौ १७ मा प्रकाशित विज्ञप्तिमा समेत हालसम्म ई–७ भिसाका लागि कार्यविधिमा उल्लेखित प्रक्रिया पूरा गरी मागपत्र प्रमाणीकरणका लागि कुनै पनि आवेदन नआएको उल्लेख छ । विभागले त्यस्ता व्यवसायीसँग सचेत रहन युवालाई आग्रह गरेको छ ।

एभरेष्ट बैंकको बम्पर लाभांश घोषणा : कति पाइन्छ नगद र बोनस सेयर ?

काठमाडौं । एभरेष्ट बैंकले बम्पर लाभांश घोषणा गरेको छ । बिहीबार बसेको बैंक सञ्चालक समिति बैठकले गत आर्थिक वर्षसम्मको सञ्चित मुनाफाबाट चुक्ता पुँजीमा आधारित लाभांश दिने निर्णय गरेको हो । प्रस्तावित लाभांशमध्ये १४ प्रतिशत नगद र ६ प्रतिशत बोनस सेयर सेयरधनीलाई वितरण गरिनेछ ।

लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति र बैंकको साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि सेयरधनीलाई वितरण गरिनेछ। यस प्रकारको लाभांश घोषणा गर्ने एभरेष्ट बैंक दोस्रो वाणिज्य बैंक हो ।

 

१० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार

काठमाडौं । सरकारले विकास ऋणपत्र जारी गरेर १० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ । परिपक्व अवधि नौ वर्ष रहेको सो ऋणपत्रलाई ‘विकास ऋणपत्र–२०९१ ‘ग’ नाम दिइएको छ ।

ऋणपत्र बोलकबोलमार्फत जारी गरिने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । उक्त ऋणपत्र खरिद गर्न इच्छुक बैंक तथा वित्तीय संस्था, अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले भदौ १८ गते बुधबार दिउँसो ३ बजेसम्म बोलकबोलमा भाग लिन सक्नेछन् ।

बोलकबोल अनलाइन प्रणालीमार्फत पेस गर्नुपर्नेछ । ऋणपत्रको सावाँ भुक्तानी २०९१ भदौ १९ गते हुने छ भने ब्याज भुक्तानी अर्धवार्षिक रूपमा हुनेछ । त्यस्तो ब्याजमा आयकर लाग्नेछ । यो ऋणपत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखेर कर्जा लिन र दिन सकिने व्यवस्था छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकको कडाई, कानुन उल्लंघन गरे कारबाही

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ्ग) रोकथाममा कडाइ गरेको छ । नागरिकहरूलाई सचेत रहन र अवैध सम्पत्तिमा संलग्न नहुन आह्वान गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले  “सम्पत्ती सुद्धिकरण सम्बन्धमा” सूचना नै जारी गरेको हो ।

जस अनुसार अब अवैध तरिकाले आर्जन गरिएको सम्पत्ति वा त्यसको स्रोत लुकाउने, वैध देखाउने वा प्रयोग गर्ने कुनै पनि प्रयास कानुनअनुसार अपराध मानिने भएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अनुसार अवैध सम्पत्तिको वास्तविक प्रकृति, स्रोत, स्थान वा स्वामित्व लुकाउने, परिवर्तन गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने कार्य तथा त्यसको प्रयोग वा धारण गर्ने गतिविधि अपराधको दायरामा पर्छ।

यस ऐनले वित्तीय कारोबार, लगानी, व्यवसाय, सम्पत्ति खरिद-बिक्री, वा स्वामित्व हेरफेरमार्फत अवैध सम्पत्तिलाई वैध देखाउने प्रयासलाई स्पष्ट रूपमा अपराध ठहर गरेको छ। कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्छ।

कानुन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भए पनि यसले वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनविश्वास निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

नाडाको विशेष साधारणसभा रोक्न जिल्ला प्रशासनको निर्देशन

काठमाडौं । अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा) ले २४ भदौमा गर्न लागेको विशेष साधारणसभा स्थगन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार नाडालाई पत्र पठाउँदै प्रशासनले विशेष साधारणसभा बोलाउन गरिएका निर्णयहरूसहित सात दिनभित्र प्रशासन कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो ।

गैरकानुनी तरिकाले बोलाउन लागिएको विशेष साधारणसभा रोकी पाऊँ भनी यसअघि कार्यालयमा निवेदन दर्ता भएको थियो ।

‘गैरकानुनी तरिकाले बोलाउन लागिएको विशेष साधारणसभा रोकी पाऊँ भनी यस कार्यालयमा १६ भदौमा निवेदन दर्ता भएकाले विधानबमोजिम वार्षिक साधारणसभा नबोलाई के–कति कारणले विशेष साधारणसभा गर्न लागिएको हो?,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटक–पटक विधान संशोधनका विषयमा छलफल भए पनि हालसम्म विवाद समाधान नहुनुको कारण के हो ?’

उच्च सीपयुक्त श्रमिकलाई कोरियाको जाने बाटो खुल्यो

काठमाडौं  । उच्च सीप भएका श्रमिकका लागि दक्षिण कोरिया जाने बाटो खुलेको छ । नेपाली श्रमिक ई–७ भिसामा दक्षिण कोरिया पठाउनेसम्बन्धी कार्यविधि तेस्रोपटक संशोधन भएसँगै नेपाली युवालाई उच्च सिपमा कोरिया जाने बाटो खुलेको हो ।

दक्षिण कोरियामा रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत ई–९ भिसामा नेपाली युवा जिटुजीबाट जाँदै आएका छन् ।

नेपाल र कोरिया सरकारबिच (जिटुजी मार्फत कोरियामा श्रमिक पठाउने गरी इपिएस शाखा नेपाल स्थापना गरेको १९ वर्षपछि सरकारले कोरियाको रोजगारी निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउने गरी कानुनी बाटो खुला गरेको हो ।

तेस्रो संशोधनले ई–७ भिसामा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी कम्पनीले बिटुबीमार्फत कोरियामा पठाउने व्यवस्था गरेको हो तर, यसको अनुगमन भने श्रम विभागले नै गर्ने छ । रोजगारदाता कम्पनीले ई–७ भिसाको लागत नबेहोरे श्रमिकले नै तिर्नुपर्ने छ ।

ई–७ भिसामा दक्षिण कोरिया जान चाहनेका लागि इपिएसमार्फत कोरिया जाने श्रमिकले तिर्ने बराबरको रकम तिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

एक महिनामा ८८ हजार बढी पर्यटक नेपाल भित्रिए, सबैभन्दा धेरै भारतका

काठमाडौं । पछिल्लो एक महिनामा ८८ हजारभन्दा बढी विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । सन् २०२५ को अगस्तमा ८८ हजार ६८० विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले जनाएको छ ।
जुन गत वर्षको सोही अविधको तुलनामा २२ प्रतिशतले बढी हो । यसअघि सन् २०२४ को अगस्तमा ७२ हजार ७१७ पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए ।

पछिल्लो महिना सबैभन्दा बढी (४० प्रतिशत) भारतीय पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । अगस्तमा भारतबाट ३५ हजार, चीनबाट सात हजार ५३३ अमेरिकाबाट छ हजार ६८, श्रीलङ्काबाट पाँच लाख ९५६ र बङ्गलादेशबाट चार हजार २६२ पर्यटक भित्रिएको बोर्डले जनाएको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा दक्षिण एसियाली (सार्क) मुलकबाट ४७ हजार १३७, एसियाका अन्य मुलुकमा १५ हजार ७७७, युरोपबाट ११ हजार १३२ र ओसनियाबाट दुई हजार ४३५ पर्यटक भित्रिएको बोर्डले जनाएको छ ।त्यसै गरी अमेरिकाबाट सात हजार २९३, मध्यपूर्वबाट ९४४, अफ्रिकाबाट ३२२ र अन्य मुलुकबाट तीन हजार ६४० प्रतिशत पर्यटकको आगमन भएको छ ।

साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता गर्न बाटो खुल्यो

काठमाडौँ ।  साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता गर्न बाटो खुलेको छ । सरकारले साउदीसँग गर्ने श्रम सम्झौताको मस्यौदा पारित गरेसँगै सम्झौता गर्ने बाटो खुलेको हो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले साउदी अरबसँग श्रम सम्झौता गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई अनुमति दिएको छ । अब मन्त्रालयले घरेलु श्रमिकको सम्झौतालाई थाती राखेर सामान्य र सीपयुक्त श्रमिकको सीप प्रमाणीकरण कार्यक्रमसम्बन्धी सम्झौता गर्ने तयारी गरेको छ ।
मन्त्रालयले साउदीसँग चरणबद्ध रूपमा वार्ता गरी श्रम सम्झौताको मस्यौदा तयार गरी स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।

मस्यौदामा श्रमिकको अधिकार, न्यूनतम तलब, स्वास्थ्य सुरक्षा र रोजगारदाता परिवर्तनजस्ता विषय समेटिएका छन् । साउदीमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षामा समस्या भोग्दै आएका छन्, जसलाई समाधान गर्न सम्झौता महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ।

गत जेठ अन्तिम साता जेनेभामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र साउदी अरबको अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका उपमन्त्री तारिक अल हमदबीच घरेलु श्रमिकसँग सम्बन्धी सम्झौतालाई बाँकी राखेर सामान्य श्रम सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो ।

सरकारले भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकका लागि छुट्टै कोष

काठमाडौं । सरकारले भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिकका लागि छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भएको छ । भारतमा काम गर्ने श्रमिकको अधिकार संरक्षणका लागि सरकारले छुट्टै कोष स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गरेको हो ।

राष्ट्रिय श्रम आप्रवासन नीति २०८२ मार्फत भारत जाने श्रमिकलाई पनि व्यवस्थित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिएको हो ।

नीतिमा भारतमा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकको विवरण राखिने छ । श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, व्यवस्थित, मर्यादित र दिगो बनाउने उद्देश्यसाथ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नीति बनाएर मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत पनि भइसकेको छ ।

आप्रवासन नीति कार्यान्वयनमा आएसँगै पहिलोपटक भारतमा काम गर्न जाने नेपाली श्रमिक श्रम आप्रवासन प्रणालीमा समेट्न खोजिएको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ । नीति अनुसार रोजगारीका लागि भारत जानेको विवरण स्थानीय सरकारले राख्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

बजारबाट ५५ अर्ब खिच्दै राष्ट्र बैंक

काठमाडौँ ।  नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आइतबार निक्षेप सङ्कलन उपकरण जारी गरेको छ । आइतबार बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग भएको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैङ्कले निक्षेप सङ्कलन उपकरण जारी गरेको हो ।

आइतबार राष्ट्र बैंकले २१ दिनको लागि ५५ अर्ब रुपैयाँको निक्षेप सङ्कलन उपकरण जारी गरेको हो । जसको बोलकबोल आइतबार नै ‘अनलाइन बिडिङ सिस्टम सफ्टवेयर’मार्फत हुनेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार आइतबार ३ बजेसम्म बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले घटीमा १० करोड र बढीमा ५ करोड रुपैयाँले निःशेष भाग जाने गरी आवेदन दिन सक्नेछन् ।
उपकरणको ब्याजदर बोलकबोलमार्फत नै निर्धारण हुनेछ भने, सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी असोज ५ गते हुने राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ ।

 

 

अब घरजग्गा कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने

काठमाडौं । अब घरजग्गा कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने भएको छ । घरजग्गा कारोबारका लागि पछिल्लोपटक मालपोत नियमावलीको आठौं संशोधन गरेर इजाजत लिएर मात्रै कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको हो । ऐन संशोधन भएको डेढ वर्षपछि नियमावली संशोधन भएसँगै घरजग्गा कारोबारका लागि इजाजतपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने भएको हो । यो राजपत्रमा प्रकाशनसमेत भइसकेको छ ।

यसअघि बजेट वक्तव्यमै सरकारले पटकपटक इजाजतपत्र लिएर मात्र घरजग्गा कारोबार गरिने भन्दै आएको थियो । तर ऐन र नियमावलीमा यससम्बन्धी व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा जान सकेको थिएन । तर अब भने यो कार्यान्वयनकै चरणमा जाने भएको हो ।

सरकारले २०३६ सालमा बनेको नियमावलीलाई आठौं पटक संशोधन गर्दै घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । नियमावलीको परिच्छेद–६ को (ख) मा घरजग्गा कारोबारको इजाजत पत्रसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार प्राकृतिक र कानुनी व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिबीच घरजग्गासम्बन्धी कारोबार गर्न इजाजतपत्र लिन निवेदन दिनुपर्नेछ ।