काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ्ग) रोकथाममा कडाइ गरेको छ । नागरिकहरूलाई सचेत रहन र अवैध सम्पत्तिमा संलग्न नहुन आह्वान गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले  “सम्पत्ती सुद्धिकरण सम्बन्धमा” सूचना नै जारी गरेको हो ।

जस अनुसार अब अवैध तरिकाले आर्जन गरिएको सम्पत्ति वा त्यसको स्रोत लुकाउने, वैध देखाउने वा प्रयोग गर्ने कुनै पनि प्रयास कानुनअनुसार अपराध मानिने भएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ अनुसार अवैध सम्पत्तिको वास्तविक प्रकृति, स्रोत, स्थान वा स्वामित्व लुकाउने, परिवर्तन गर्ने वा हस्तान्तरण गर्ने कार्य तथा त्यसको प्रयोग वा धारण गर्ने गतिविधि अपराधको दायरामा पर्छ।

यस ऐनले वित्तीय कारोबार, लगानी, व्यवसाय, सम्पत्ति खरिद-बिक्री, वा स्वामित्व हेरफेरमार्फत अवैध सम्पत्तिलाई वैध देखाउने प्रयासलाई स्पष्ट रूपमा अपराध ठहर गरेको छ। कानुन उल्लंघन गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्छ।

कानुन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भए पनि यसले वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनविश्वास निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।