काठमाडौं । जेन-जी विद्रोहमा दमन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक बिहीबार रिहा भएका छन्।

प्रहरीले उनीहरुलाई परिवारको जिम्मा लगाएर रिहा गरेकाे हो । उपचारका क्रममा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा रहेका ओलीलाई हाजिरी जमानीमा परिवारको जिम्मा लगाइएको  छ।

यद्यपि, ओलीको स्वास्थ्य अवस्था पूर्ण रूपमा सामान्य नभएकाले चिकित्सकको निगरानीमा राख्ने भएकाे हो। ओलीनिकट स्रोतका अनुसार उनलाई कम्तिमा ३-४ दिन अस्पतालमै राखिनेछ। यसअघि मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिसकेका ओली पछिल्लो समय पूर्ण रूपमा स्वस्थ नरहेको बताइएको छ। स्वास्थ्य जटिलताबीच पक्राउ परेका उनलाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा राखिएको थियो।

यस्तै, कांग्रेस नेता  लेखकलाई  पनि सरकारी वकिल कार्यालयको निर्णयपछि परिवारको जिम्मा लगाएर हाजिरी जमानीमा रिहा गरिएको हो ।   

जेन-जी विद्रोहसँग सम्बन्धित घटनामा अनुसन्धानका लागि ओली-लेखकविरुद्ध गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सिफारिस गरेकाे थियाे । सोही एकतर्फी र अधुरो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेपछि उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले सोमबार ओली र लेखकमाथिको अनुसन्धान बिहीबार भित्र टुंग्याउन आदेश दिएको थियो । बिहीबारसम्म पनि अनुसन्धान टुंगिन नसकेमा उनीहरूलाई शर्तसहित छाड्न पनि अदालतले परमादेश दिएको हो । 

न्यायाधीशहरु विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले जारी गरेको परमादेशम काठमाडौं जिल्ला अदालतले २२ चैतमा दिएको आदेशअनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान सम्पन्न गरी मुद्दा चल्ने वा नचल्ने निर्णय गर्न भनिएको थियो । यदि त्यस अवधिमा अनुसन्धान सम्पन्न हुन नसके म्याद थपको अवधि उप्रान्त ओली र लेखकलाई हिरासत मुक्त गरी थप अनुसन्धान सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई छाड्ने विषयमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको हो । उक्त दफाअनुसार अनुसन्धान अधिकारीले हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई छाड्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

आदेशअनुसार अनुसन्धान अधिकृतले सरकारी वकिलको सहमति लिएर वा नलिएर थुनुवालाई छाड्न सक्नेछन् र धरौटी वा जमानत लिएर वा अन्य व्यक्तिको जिम्मा लगाएर पनि छाड्न सक्ने विकल्प रहनेछ।

ओली-लेखकलाई रिहा गर्न सर्वोच्चले लिएकाे चार आधार 

१. ओली र लेखकसँग सरकारी वकिलको रोहबरमा बयान लिइसकिएको। 

२. काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई पक्राउ गरी त्यसै दिन जिम्मा जमानीमा छाडिएको नजीरलाई आधार मानिएको। 

३. रमेश लेखककी आमाको निधन र केपी शर्मा ओलीको बाबुको निधनपछिको काजकिरिया सम्पन्न भएको तथा उनीहरू ‘आशौच’ अवस्थामा रहेको पारिवारिक स्थितिलाई आधार मानेकाे ।

४. ओली जटिल बिरामी भई विशेष मेडिकल टिमको निगरानीमा रहेको अवस्थालाई समेत ध्यान दिँदै थुना अवधि नलम्ब्याउन आदेश ।

यसरी आधारहरु पेश गरेपनि सर्वोच्च अदालतले जरुरी पक्राउ पूर्जी र त्यसपछिको प्रक्रियालाई भने वैध ठहर गरेको थियो । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले १४ चैतमा जारी गरेको जरुरी पक्राउ पूर्जीलाई अदालतले समर्थन गरेको देखिएको छ। जिल्ला अदालतले म्याद थप स्वीकृत गरेको र अनुसन्धानका लागि अनुमति दिएको आधारमा पक्राउ गैरकानूनी नभएको निष्कर्ष निकालिएको हो।

अदालतले आदेशमा फौजदारी कसूरको अनुसन्धानका क्रममा अदालतबाट म्याद थप भई न्यायिक हिरासतमा राखिएको कार्यलाई कानून प्रतिकूल भन्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन भनेको थियो । साथै, ओली र लेखकका कानून व्यवसायीले उठाएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै पक्राउ गर्न नमिल्ने प्रश्नबारे भने विस्तृत विवेचना गरिएको छैन।

त्यसपछि उनीहरूका पत्नीहरूले गैरकानूनी हिरासतमा राखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरेका थिए। ती निवेदनमाथि एकसाथ सुनुवाइपछि सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरण जारी नगरी अनुसन्धान छिटो टुंग्याउन निर्देशनात्मक आदेश मात्र जारी गरेको हो। त्यहि आदेश अनुसार ओली र लेखक रिहा भएका हुन्।