Tag: प्रतिनिधि सभा

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसपछि गरिएको निर्वाचनको मिति घोषणालाई सभामुख देवराज घिमिरेले पूर्णतः असंवैधानिक करार गरेका छन् । अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति तथा उनको सिफारिसमा चलाइएका संवैधानिक प्रक्रियालाई चुनौती दिँदै उनले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माग गरेको जवाफमा सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री नियुक्ति नै संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार संविधानका पालक तथा संरक्षक राष्ट्रपतिबाटै संविधानसम्मत विधि नअपनाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि पात्र नठहरिने व्यक्तिलाई सो पदमा पु–याइएको छ ।

घिमिरेले भनेका छन्, ‘संविधानले प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित, विशेषतः बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर सो व्यवस्था बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधान तथा कानुनी शासनको मर्मविपरीत छ ।’ उनले संविधानको धारा १३२ लाई उद्धृत गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायिक पद बाहेक अन्य सरकारी जिम्मेवारीमा नखटाउने व्यवस्थालाई समेत उल्लंघन गरेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको टिप्पणी गरेका छन् । यसले संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरण तथा कानुनी शासनको आधारभूत सिद्धान्तमै चोट पुर्‍याएको घिमिरेको तर्क छ ।

सभामुखले कार्कीले विगतमा एक फैसलामा आफूले नै राजनीतिक कारण देखाएर प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई कार्यपालिकामा पठाउने अभ्यास असंवैधानिक ठहर गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेको उदाहरण पनि उठाए । ‘आफैंले अवैधानिक ठहर गरेको अभ्यासलाई उल्टै दोहो¥याउनु संवैधानिक, कानूनी र नैतिक रूपमा अस्वीकार्य छ’, उनले भनेका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि भदौ २३–२४ मा देखिएको राजनीतिक गतिरोधबीच सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो ।

भदौ २७ मा शपथ लिए लगत्तै उनले एक सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गराएकी थिइन् । सोही सिफारिसमा राष्ट्रपतिले फागुन २१ गतेका लागि आमनिर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरेका थिए । तर संसद् विघटन र कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको विषयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १७ वटा रिट दर्ता भएका छन् । ती सबै रिटमध्ये विपक्षी पक्षसँग मागिएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतले प्राप्त गरिरहेको छ, र मंसिर २२ गतेका लागि सुनुवाइको मिति निर्धारण गरिएको छ ।

काठमाडौं । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सरकारमाथि प्रश्न उठेकाले निर्वाचन हुन नसक्ने बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकहरू आयुष ढकाल, विपिन ढकाल र प्रकाश भुजेलको पक्षबाट बहस गर्दै भट्टराईले प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको वैधतामा प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘सरकार गठनको वैधताको प्रश्न नै प्रारम्भिक प्रश्न भएकाले त्यो प्रश्नको निरुपण नभई निर्वाचन हुन सक्दैन । किन भने सरकार गठन नै संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । असंवैधानिक सरकारले निर्वाचन पनि गराउन सक्दैन भन्ने निवेदकको माग र हाम्रो दलिल पनि त्यही भएकाले यसको निरूपण जतिसक्दो चाँडो हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय चाँडोभन्दा चाँडो निरुपण हुनुपर्ने बताएका छन् । मुलुकलाई द्विविधामा राख्न नहुने भएकाले सोहीअनुसार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आदेश गर्नुपर्ने उनको माग छ । बुधबार संवैधानिक इजलासमा सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा उनले यस्तो आग्रह गरेका हुन् । संविधानमा थप क्षति हुन नदिनका लागि दुईवटा विषयमा स्पेसिफिक अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने उनको माग छ ।

उनले अहिलेको सरकार गठन भएको विधि नै गैरसंवैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । ‘धारा ७४ ले हाम्रो बहुदलीय व्यवस्था र बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ,’ उनले भने, ‘दलहरूको सिफारिस नभएको र दलहरूको सहभागिता नभएकाले यो मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने जुन अवस्था आयो र जसरी प्रत्यर्थी सम्मानीय प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद गठन भयो, त्यो नै गैरसंवैधानिक छ । यसले संविधानको धारा ७४ मा प्रत्यक्ष असर गरेको छ भन्ने एउटा संवैधानिक प्रश्न हो ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले धारा ७५ को विषय पनि उल्लेख गर्दै भने, ‘यसमा नेपालको कार्यकारणीय अधिकार यो संविधान र कानुन बमोजिम मन्त्रिपरिषदमा निहित हुनेछ भनिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीको नियुक्त हुँदा उल्लेख गरिएको प्रावधान ७५ विरुद्ध छ।’ विघटनको विषयमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमाथि पनि उनले प्रश्न उठाएका छन् ।

‘विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको भदौ २७ गते शुक्रबार रातको ११ बजेदेखि लागू हुने गरी वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु भएको छ र मिति २०८२ फागुन २१ गते बिहीबारको दिन प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ कुनै संविधानका धाराहरू उल्लेख छैनन् । प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको सम्बन्धमा राष्ट्रपति कार्यालयबाट जारी भएको विज्ञप्तिमा कुन धाराको अधिकार प्रयोग गरेर यो विघटन गरियो भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन ।’ त्यस्तै सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का सदस्य अनिलकुमार सिह्नाको नियुक्तिमा पनि भट्टराईले प्रश्न उठाएका छन् । उनले गत भदौ २९ गते विस्तार मन्त्रिपरिषद्मा अदालत सेवा विवृत्त न्यायाधीश अनिलकुमार सिह्ना नियुक्त भएको विषयमा पनि प्रश्न गरे । उनले यसबारे सरकारसँग ७ दिनभित्र जवाफ दिन र लगातार सुनुवाइ गर्न पनि माग गरेका छन् ।