काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटन र त्यसपछि गरिएको निर्वाचनको मिति घोषणालाई सभामुख देवराज घिमिरेले पूर्णतः असंवैधानिक करार गरेका छन् । अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नियुक्ति तथा उनको सिफारिसमा चलाइएका संवैधानिक प्रक्रियालाई चुनौती दिँदै उनले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेश गरेका हुन् ।

कार्की नेतृत्वको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद् गठन र प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माग गरेको जवाफमा सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री नियुक्ति नै संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार संविधानका पालक तथा संरक्षक राष्ट्रपतिबाटै संविधानसम्मत विधि नअपनाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि पात्र नठहरिने व्यक्तिलाई सो पदमा पु–याइएको छ ।

घिमिरेले भनेका छन्, ‘संविधानले प्रतिनिधि सभाबाट निर्वाचित, विशेषतः बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर सो व्यवस्था बेवास्ता गर्दै प्रतिनिधि सभाको सदस्य नै नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु संविधान तथा कानुनी शासनको मर्मविपरीत छ ।’ उनले संविधानको धारा १३२ लाई उद्धृत गर्दै सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायिक पद बाहेक अन्य सरकारी जिम्मेवारीमा नखटाउने व्यवस्थालाई समेत उल्लंघन गरेर कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको टिप्पणी गरेका छन् । यसले संविधानवाद, शक्ति पृथकीकरण तथा कानुनी शासनको आधारभूत सिद्धान्तमै चोट पुर्‍याएको घिमिरेको तर्क छ ।

सभामुखले कार्कीले विगतमा एक फैसलामा आफूले नै राजनीतिक कारण देखाएर प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशलाई कार्यपालिकामा पठाउने अभ्यास असंवैधानिक ठहर गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरेको उदाहरण पनि उठाए । ‘आफैंले अवैधानिक ठहर गरेको अभ्यासलाई उल्टै दोहो¥याउनु संवैधानिक, कानूनी र नैतिक रूपमा अस्वीकार्य छ’, उनले भनेका छन् । जेन–जी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि भदौ २३–२४ मा देखिएको राजनीतिक गतिरोधबीच सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो ।

भदौ २७ मा शपथ लिए लगत्तै उनले एक सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गराएकी थिइन् । सोही सिफारिसमा राष्ट्रपतिले फागुन २१ गतेका लागि आमनिर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरेका थिए । तर संसद् विघटन र कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको विषयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा १७ वटा रिट दर्ता भएका छन् । ती सबै रिटमध्ये विपक्षी पक्षसँग मागिएको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतले प्राप्त गरिरहेको छ, र मंसिर २२ गतेका लागि सुनुवाइको मिति निर्धारण गरिएको छ ।