`

छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्यका लागि सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ : मन्त्री परियार

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले सरकारले छुवाछुत र जातीय विभेद जस्तो अपराधलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमवार राष्ट्रिय दलित आयोगले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले आवश्यक नीतिगत र बजेटको व्यवस्था गरे मात्रै मुलुकमा विद्यमान छुवाछुत र जातीय विभेद जस्ता अपराधपूर्ण कार्य अन्त्य हुने बताएका हुन् ।

मन्त्री परियारले छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्यका लागि दलित समूदायको परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्दै आर्थित आत्मनिर्भरताको कार्यक्रमलाई जोड दिएर अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले दलितमैत्री ऐन नियमहरुको कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध पक्षले सरकारलाई घच्घच्याउनु पर्नेमा पनि स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘दलितमैत्री ऐन, नियमहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई घच्घच्याउँदै दलित समूदायको परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्दै आर्थिक आत्मनिर्भरताका कार्यक्रम अघि बढाउने विश्वास लिएको छु । छुवाछुत र जातीय विभेद जस्ता सामाजिक अपराधलाई पूर्णरुपमा अन्त्यका लागि स्थानीयस्तरसम्मै सचेतना र कानूनी उपचार पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आयोगले अगाडि सारेका यी लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सरकारले नीतिगत र बजेटको सहयोग उपलब्ध गराउने मलाई विश्वास छ ।’

उनले भने, ‘यसैगरी न्यायमा पहुँच पाउन हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर भौगोलिक विकटता, डर र प्रक्रियागत झन्झटका कारण आम नागरिक असहजता महशुस गरिरहेको अवस्थामा उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली डिजिटल हुन आवश्यक देखिन्छ ।’ त्यस अवसरमा मन्त्री परियारले दलित समुदायको उजुरी तत्काल सुनुवाई गरी उनीहरुलाई न्याय दिनका लागि उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली डिजिटलाईज हुनुपर्ने समेत बताए ।

 

 

 

नेपालमा ‘मिचाहा प्रजाति’ ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ : मन्त्री परियार

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले नेपालमा मिचाहा प्रजाति ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको बताएका छन् । शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित प्रथम वाह्य मिचाहा प्रजाति व्यवस्थापन राष्ट्रिय सम्मेलन, २०८२ लाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले नेपालका सुन्दरतम तालतलैयाहरु र पर्यावरणमा मिचाहा प्रजातिले ठूलो असर गरेको उल्लेख गरे ।

चरन क्षेत्रहरुमा गन्धेझारहरुले वस्तुभाउको बासस्थान ध्वस्त पारेको र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षहरुमा फैलिएको वनमारा तथा लहरे वनमारा, जंगली सिलाम आदिले वन्यजन्तुको आश्रयस्थल नोक्सानी गर्नुका साथै बासस्थान नोक्सानी गरेको जिकिर गरे । जसले वन्यजन्तु संरक्षित क्षेत्र भन्दा बाहिर आइ मानव—वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको पनि बताए । मिचाहा वनस्पती वनभित्र सुख्खा याममा वन डढेलोको प्रमुख कारक भएको उल्लेख गरे ।

उनले भने, ‘नेपालमा पनि मिचाहा प्रजाति ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ । हाम्रा सुन्दरतम तालतलैयाहरु, जलकुम्भीले यसले पर्यावरणीय क्षति गरेको छ । चरन क्षेत्रहरुमा पार्थेनियम र गन्धेझारहरुले वस्तुभाउको बासस्थान ध्वस्त पारिसकेको छ । हाम्रा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षहरुमा फैलिएको वनमारा तथा लहरे वनमारा, जंगली सिलाम आदिले वन्यजन्तुको आश्रयस्थल नोक्सानी गर्नुका साथै बासस्थान नोक्सानी गरेको छ । जसले गर्दा वन्यजन्तु संरक्षित क्षेत्र भन्दा बाहिर आइ मानव—वन्यजन्तु द्वन्द्व बढेको छ । वनभित्र सुख्खा याममा मिचाहा वनस्पती, वन डढेलोको प्रमुख कारक भएको छ ।’ मन्त्री परियारले वाह्य मिचाहा प्रजातिले स्थानीय जैविक विविधता, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि उत्पादन तथा पशुपालन र मानव स्वास्थ्यमा ठूलो असर पारिरहेको बताए । मिचाहा प्रजातिले पार्ने नकारात्मक प्रभाव वर्षेनी बढ्दै गएको उनले बताए ।

‘कृषकलाई मौसमले पनि ठग्दोरहेछ’

काठमाडौँ । ‘पाँच वर्ष कतारमा काम गरें, त्यहाँ बस्दा सन्तुष्ट थिइन, अहिले घरमै बसेर सुन्तला खेती गरिरहेको छु’, व्यास नगरपालिका–१३ बेनीकोटका लेखबहादुर थापाले भने ‘सुन्तला खेतीबाटै घर खर्च चलाउन सहयोग पुगेको छ।’

छुट्टीमा घर आउँदा अरुले सुन्तला बेचेरै मनग्य आम्दानी गरेको देखेपछि आफू पनि सुन्तला खेतीमा लागेको उनको भनाइ छ । विदेश गए पनि दुःख गर्नुपर्ने तर त्यही दुःख स्वदेशमै गर्नसके केही होला की भनेर सुन्तला खेतीमा लागेको थापाले बताए । थापाले विदेशमा गएर परिश्रम गर्नुभन्दा स्वदेशमै पसिना बगाउन सके यहीँ आत्मसन्तुष्टि मिल्ने सुझाव दिए ।

उनले भने ‘मैले यस वर्ष रु तीन लाख ७० हजारको सुन्तला बिक्री गरेको छु । मेरो २५० बोट सुन्तला रहेको छ । यसलाई अझै विस्तार गर्नसके आम्दानी बढाउन सकिनेछ ।’ थापाले यस वर्ष बेनीकोटमा सुन्तलामा रोग लागेका कारण उत्पादन कमी भएको गुनासो गरे । उनले भने, ‘यहाँका केही ठाउँमा सुन्तलाका के रोग लाग्यो, बोट नै मर्न थाल्यो । कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पनि आउनु भएको थियो, तर के रोग लाग्यो थाहा पाउन सकिएन ।’

कृषक गिरबहादुर आले पनि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर सुन्तलाखेती गरिरहेका छन् । उनले भने विदेश भने पनि सबैको राम्रो कमाइ हुँदैन, विदेशमा गएर उमेर कटाउनुभन्दा सुन्तलाखेतीमा लाग्नुभन्दा केही राम्रो होला भनेर यसमै लागेको छु ।’ उनले यस वर्ष साढे तीन लाख बढीको सुन्तला बिक्री गरेको जानकारी दिए।

उनले विगतका वर्षभन्दा यस वर्ष सुन्तलामा उत्पादन कमी भएको उल्लेख गरे । उनले भने ‘जरो कुहिने रोग लाग्यो, जलवायु परिवर्तनको कारण हो की के हो। कृषकलाई मौसमले पनि ठग्दोरहेछ ।’ अगुवा कृषक दलबहादुर थापाले यस वर्ष रु १६ लाखको सुन्तला बिक्री गरेको बताए । उनले अघिल्लो वर्ष रु १३ लाखको सुन्तला बिक्री गरेका थिए । उनका अनुसार यहाँका १०० भन्दा बढी कृषक सुन्तलाखेतीमा लागेका छन् । यहाँका कृषकको मुख्य आम्दानी नै सुन्तला हो ।

उनले भने ‘विगत केही वर्षदेखि यहाँका सुन्तला बोट मर्दै जान थालेको छ । कृषि प्राविधिक आएर हेरेर औषधि पनि सिफारिस गर्नुभयो, तर सुधार भएको छैन ।’ थापाका अनुसार यहाँ उत्पादित सुन्तला काठमाडौँ कालीमाटीमा बिक्री गरिन्छ । बजारीकरणको कुनै समस्या नरहेको बताउँदै उनले भने ‘प्रतिकेजी सुन्तला रु रु १०० सम्म बिक्री हुने गरेको छ । विगतका वर्षमा रु ९५ सम्म बेच्थ्यौँ, यो वर्ष मूल्य केही बढी पाएका छौँ ।’

भिरालो जग्गा रहेकाले यहाँ अन्य खेती गर्न समस्या भएपछि कृषकहरू सुन्तलाखेतीमा लागेको उनले जानकारी दिए । उनले भने ‘मकै, कोदोखेती गर्न त मिल्छ, तर सुन्तला लगाउनका लागि उपयुक्त रहेकाले सबैजना सुन्तला खेतीमै आबद्ध हुनुहुन्छ ।’ यहाँका कृषकले कम्तीमा २० देखि ८०० सम्म सुन्तलाका बोट लगाएका छन् ।

मङ्सिर महिनामा धान भित्र्याउने समय भए पनि यहाँका कृषकको मुख्य आम्दानीको स्रोत सुन्तला भएकाले कृषक यतिबेला सुन्तला टिप्न र बिक्री गर्न व्यस्त छन् । बेनीकोटका १०० घर सुन्तलाखेतीमा आबद्ध छन् । यहाँका कृषकले रु २० हजारदेखि रु १६ लाखसम्म आम्दानी गर्ने गरेका छन् । यहाँ प्रत्येक वर्ष कात्तिकदेखि मङ्सिर महिनामा सुन्तला टिपेर बिक्री गर्ने गरिन्छ । कृषक आफैँले सुन्तला बिक्री गर्नुपर्दा व्यास नगरपालिकाले प्रतिक्रेट रु दश कर लिने गरेको कृषकको गुनासो छ। –रासस

सरकारले माटो व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिएको छ : मन्त्री परियार

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले सरकारले माटो व्यवस्थापन कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् । १२ औं विश्व माटो दिवसको अवसर पारेर शुक्रवार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो दाबी गरेका हुन् ।

मन्त्री परियारले माटो तथा मल परीक्षणका लागि केन्द्रिय कृषि प्रयोगशालाले किसानहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै आएको समेत बताए । उनले देशभर माटो परीक्षण गरी डिजिटल माटो नक्शालाई अध्यावधिक गर्ने काम पनि भईरहेको बताए । सरकारले माटो परीक्षण, सन्तुलित मलको प्रयोगका लागि प्राविधिक तथा किसानको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कामहरु गर्दै आएको मन्त्री परियारको जिकिर थियो ।

उनले भने, ‘माटो व्यवस्थापन कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयको प्राथमिकतामा रहँदै आएको छ । माटो तथा मल परीक्षणका लागि कृषि विभाग अन्तर्गत केन्द्रिय कृषि प्रयोगशालाबाट प्रयोगशाला सेवा प्रदान हुँदै आएको छ । कृषि विभाग, केन्द्रिय कृषि प्रयोगशाला, राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र तथा प्रदेश सरकार मातहतका प्रयोगशालाहरुको समन्वयमा देशभर माटो परीक्षण गरी डिजिटल माटो नक्शालाई अध्याबधिक गर्ने कार्य भईरहेको छ । यसबाट कृषकहरुले आफ्नो जमिनको माटोको खाद्यतत्वको अवस्थाको जानकारी लिई सो बमोजिम सन्तुलित मलखाद्य उपयोग गर्नसक्नु हुनेछ । साथै माटो परीक्षण, सन्तुलित मलखाद्य प्रयोग सम्बन्धमा प्राविधिक तथा किसानको क्षमता अभिवृद्धि एवं रसायनिक एवं प्राङ्गारिक मल व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यहरु नियमित हुँदै आएको छ ।’ मन्त्री परियारले रसायनिक एवं प्राङ्गारिक मल व्यवस्थापनका लागि पनि सरकारले ठोस योजनाका साथ काम गरिरहेको बताए ।

 

अकबरेबाट ५५ लाख आम्दानी

भोजपुर । भोजपुरको पौवादुङमा गाउँपालिका–५ सानोदुम्माका युवा ठंगजीत राईले व्यावसायिक खुर्सानी खेतीबाट वार्षिक रु ५५ लाख आम्दानी गर्दै आएका छन् । आफ्नै गाउँमा कृषिकर्मबाट उद्यमी बन्ने लक्ष्यका साथ उनले ४२ रोपनी क्षेत्रमा करिब ३२ हजार बोट खुर्सानी खेती गरेका हुन् । आफ्नै ठाउँमा कृषिकर्म गरेर उदाहरणीय बन्ने उद्देश्यले व्यावसायिक खुर्सानी खेतीमा जुटेको राईले बताए । करिब आठ वर्षअघिदेखि मौसमी र बेमौसमी दुवै प्रकारका खुर्सानी खेती गर्दै आएका उनी जिल्लाका परिचित खुर्सानी किसान हुन् ।

‘खुर्सानी खेतीबाट वार्षिक रु ५५ देखि रु ६० लाखसम्म आम्दानी गर्छु’, किसान राईले भने, ‘४२ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर ३२ हजार हाराहारी बोट लगाएको छु । गत वर्ष पनि रु ५० लाख बढी आम्दानी भएको थियो ।’ खुर्सानी खेतीका लागि उनले वार्षिक रु दुई लाख तिरेर ६५ रोपनी जग्गा भाडामा लिएको जानकारी दिए । यस वर्ष खेतीका लागि करिब रु १२ लाख लगानी गरेको जनाउँदै उनले युवामा विदेशप्रतिको मोह बढिरहेको समयमा आफूले भने आफ्नै बारीमा व्यावसायिक रूपमा कृषिकर्म गरिरहेको बताए ।

विभिन्न तीन ठाउँमा जग्गा व्यवस्थापन गरेर खेती गर्दै आका राईले हाल चार जनालाई रोजगारीसमेत दिएका छन् । सडक पहुँच राम्रो भएकाले उत्पादन भएको खुर्सानी घरबाटै बिक्री गर्न सहज भएको उनको भनाइ छ । पौवादुङमामा उत्पादन भएको खुर्सानी धरान, इटहरी, विराटनगर, झापा र काठमाडौँसम्म बिक्रीका लागि पठाउने गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष ज्योत्सना राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार खुर्सानी खेती अहिले पालिकाको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको छ । किसानलाई व्यावसायिक योजनाका आधारमा सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष किरण राईले बताए ।

‘अकबरे खुर्सानी हाम्रो गाउँपालिकाको प्रमुख आम्दानीको स्रोत बनेको छ’, उनले भने, ‘हामीले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै भूगोल सुहाउँदो खेतीमा जोड दिइरहेका छौँ ।’ गाउँपालिकाले कृषि एम्बुलेन्स खरिद गरेर स्थानीय उत्पादनको बजारीकरणमा समेत सहयोग पु¥याउँदै आएको छ । खुर्सानी खेतीको विस्तारका लागि गत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिकाले ७५० किसानलाई करिब रु ७० लाख बराबरको ‘मल्चिङ प्लास्टिक’ सहित आवश्यक कृषि सामग्री वितरण गरेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नवीन भट्टराईले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको सहयोगात्मक कार्यक्रमका कारण यस वर्ष खेती विस्तार भएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले पौवादुङमामा करिब ५०० हेक्टर क्षेत्रमा करिब ९०० किसानले व्यावसायिक रूपमा अकबरे खुर्सानीखेती गर्दै आएका छन् । रासस

 

 

 

हिउँदे बालीका लागि मल अभाव नहुने, कति छ मौज्दात ?

काठमाडौं । बाली लगाउने समयमा सधैंजसो रासायनिक मल अभाव झेल्दै आएका किसानले यसपालि हिउँदे बाली लगाउँदा भने सहजै पाउने स्थिति देखिएको छ ।

सरकारी कम्पनीसँग १ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी रासायनिक मल मौज्दात रहेको र ७५ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी आयातका क्रममा रहेका कारण किसानले यसपालि अभाव झेल्नु नपर्ने देखिएको हो । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अनुसार कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङसँग १ लाख ८ हजार ९०८ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीसँग युरिया ११ हजार २२२ मेट्रिक टन, डीएपी ४९ हजार २६९ मेट्रिक टन र पोटास ३ हजार ८ मेट्रिक टन तथा साल्ट ट्रेडिङसँग ७ हजार ३७७ मेट्रिक टन युरिया, ३३ हजार ७९१ मेट्रिक टन डीएपी र ३९४० मेट्रिक टन पोटास मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार हिउँदे बालीका लागि ६० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी डीएपी मल आवश्यक पर्छ ।

आलु र तोरीका लागि डीएपी मल चाहिन्छ । कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङसँग ८० हजार टनभन्दा बढी डीएपी मल स्टक रहेका कारण किसानले अभाव झेल्नु नपर्ने देखिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा करिब ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्ने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म करिब ४ लाख ७१ हजार ३०० मेट्रिक टन खरिदका लागि टेण्डर भएको छ । जसमध्ये १ लाख ९४ हजार ८५ मेट्रिक टन आयात भइसकेको छ ।

कृषि सामग्री कम्पनीले १ लाख १५ हजार ४०५ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङले ७८ हजार ६६० टन मल आयात गरेका हुन् । कृषि सामग्री कम्पनीको ७५ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी रासायनिक मल आउने क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । किसानले गत असार साउनमा रोपाइँका लागि आवश्यक मात्रामा मल पाएका थिएनन्।

तत्कालीन कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मागको तुलनामा सरकारले अनुदान रकम कम छुट्याएका कारण मल आपूर्तिमा समस्या भएको बताएका थिए । चालु आर्थिक वर्ष रासायनिक मलमा अनुदानका लागि सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अधिकारीले साउन २९ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा अनुदान रकम नबढाए मल अभावको समस्या समाधान हुँदैन भनेका थिए । –रासस

धरान कृषि बजार : किसानको आशाको ढोका

संगीता राई  / रासस
सुनसरी । संखुवासभाका किसान मनोज राईलाई अझै सम्झना छ, त्यो बेलाको पीडा । गाउँमा मिहिनेत गरेर उत्पादन गरेका फलफूल पाकेर सड्थे, तरकारी खेर जान्थे । बजार नै थिएन ।
‘हिजो हामी उत्पादन गरेर गोडेर फ्याल्नुपर्ने अवस्था थियो’, उनी सुनाउँछन् । पाकेका फलफूल सडेर जान्थे, तरकारी हुन्थ्यो, बेच्न बजारसम्मको पहुँच थिएन । तर आज, मनोजका लागि त्यो अवस्था दिन छैन । २०५३ सालमा धरान उपमहानगरपालिका–१३ मा स्थापना भएको धरान कृषि उपज बजारले उनी जस्तै हजारौँ पहाडी किसानको जीवनमा नयाँ आशा जगाएको छ । ‘अहिले धरानको कृषि बजारले हाम्रो पसिनालाई मूल्य दिएको छ’, मनोज भन्छन्, ‘मेहनतको कदर भएको महसुस भएको छ ।’
पहिले गाउँमा उत्पादन भएर खेर गएका बालीहरू अब यही बजारमार्फत नेपालका विभिन्न सहरदेखि भारतका बजारसम्म पुग्न थालेका छन् । बजार पाउने बित्तिकै किसानमा आत्मविश्वास बढेको छ, लगानी बढेको र स्थानीय अर्थतन्त्रमा पनि कृषि व्यापारले गति लिएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
सडक सञ्जाल विस्तारसँगै गाउँमा उत्पादन भएको फलफूल र तरकारी अहिले सिधै गाडीमा लोड गरेर धरान ल्याइन्छ । ‘पहिले सडक सञ्जाल नहुँदा यातायात सुविधा थिएन’, मनोज भन्छन्, ‘अहिले गाउँगाउँमा सडक सुविधा पुगेको छ । अब बजारमा सिधै व्यापारीसँग सम्पर्क हुन्छ, मूल्य राम्रै पाइन्छ, पैसा ढिलो आउला भन्ने चिन्ता पनि हुँदैन ।’
पाँचथरका किसान विनोद मगरको पनि उस्तै अनुभव छ । ‘पहिला उत्पादन बेच्न पहाडबाट तराईसम्म ओर्लनै हम्मे थियो’, उनी सुनाउँछन्, ‘लामो दूरी, सस्तो मूल्य र बिचौलियाको भरमा उत्पादन सस्तोमा बेचेको धेरै पटकको पीडा छ ।’ तर, अब धरान कृषि बजारले सजिलो बनाइदिएको छ । बिचौलियाको झन्झट छैन, मूल्य पहिल्यै थाहा हुन्छ । अहिले गाउँका युवाहरू विदेश तिर होइन, खेतीतर्फ फर्किन थालेको उनको भनाइ छ ।
किसानको भरपर्दो केन्द्र
धरान कृषि उपज बजार अहिले किसानका लागि भरपर्दो बजारको रूपमा स्थापित भएको छ । बजार व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण भट्टराईका अनुसार यहाँ विशेषगरी भोजपुर, संखुवासभा, पाँचथर, तेह्रथुम, इलाम, धनकुटा, खोटाङ् उदयपुरलगायत तराई जिल्लाबाट दैनिक सयौँ क्विन्टल कृषि उत्पादन, तरकारी र फलफूल ल्याइन्छ ।
यसले किसानलाई सिधा पहुँच, उचित मूल्य र समयमै भुक्तानी सुनिश्चित गरेको अध्यक्ष भट्टराई बताउँछन् । बिचौलियाको झन्झट हटाएर किसान र व्यापारीबीच सिधा सम्पर्क हुने वातावरण तयार गरिएको छ । बजारमा स्थापित चिस्यान भण्डारण केन्द्र र विषादी परीक्षण प्रयोगशालाले गुणस्तरीय उत्पादन प्रवाहमा सहयोग पु¥याएको छ ।
शीतगृह : किसानलाई ठूलो राहत
कृषि बजारमा निर्माण गरिएको शीतगृह किसानका लागि ठूलो राहत बनेको छ । बिक्री नभएर आफ्ना उत्पादन खेर फाल्न बाध्य किसानले अब भण्डारणका लागि शीतगृह प्रयोग गर्न सक्ने भएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २०७६÷७७ मा बाली विशेष भण्डार गृह निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराएको रु ४९ लाख ८३ हजार ३०० र कृषि बजार व्यवस्थापन समितिको रु २६ लाख ९७ हजार आठ सय ४० गरी कुल रु. ७६ लाख ८१ हजार १४० लागतमा पहिलो शीतगृह निर्माण गरिएको थियो ।
किसान र व्यापारीलाई सहज भएपछि २०७७/७८ मा पुनः कोशी प्रदेश सरकारले रु ५० लाख उपलब्ध गराएको थियो । त्यसमा कृषि बजार समितिले रु १७ लाख थप गरेर कुल रु ६७ लाख लागतमा अर्को शीतगृहसमेत निर्माण गरिएको छ । हाल शीतगृहमा छ च्याम्बर छन् । एउटा च्याम्बरमा २५ टनदेखि ३० टनसम्म भण्डारण गर्न सकिन्छ । छ च्याम्बरमध्ये २५ टन क्षमताको एउटा च्याम्बर किसानका लागि आरक्षणका रूपमा छुट्याइएको अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए ।
करोडौंको कारोबार, तर यस वर्ष सुस्त व्यापार
धरान कृषि बजारले अहिले पूर्वी नेपालका पहाडी जिल्लाहरूका लागि भरपर्दो आर्थिक मूलधारमा जोडिने माध्यम बनेको छ । यसले उत्पादन, भण्डारण, वितरण र मूल्य निर्धारणको पारदर्शी प्रणालीमार्फत कृषकलाई न्यायोचित स्थान समेत दिएको छ । अध्यक्ष भट्टराईका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन कृषि उपज बिक्री हुँदा रु ६ अर्ब ८१ लाख बराबरको कारोबार भएको छ । यसमा हरियो तरकारी ८२ हजार ५२२ मेट्रिक टन, फलफूल २९ हजार ८०७ मेट्रिक टन, मसला २१ हजार ६२७ मेट्रिक टन, दलहन चार हजार ५५१ मेट्रिक टन, खसीबोका ७१९ र अन्य कृषि उपज नौ हजार १३० मेट्रिक टन रहेको थियो ।
यस्तो व्यापक कारोबारले बजारलाई मात्र होइन, किसानको जीवनशैली र आयआर्जनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । तर, यस वर्ष भने व्यापार अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा कम भएको २०५८ सालदेखि कृषि बजारमा व्यापार गर्दै आएका व्यापारी रमेशकुमार शाहले बताए । ‘सागसब्जी र तरकारीहरूको खपत घटेको छ, मूल्य पनि घटेको छ’, उनी भन्छन्, ‘गत वर्ष यही समय प्याज प्रतिकिलो रु ७० मा बिक्थ्यो, अहिले भने रु ३८–४० मा मात्र बिक्री भइरहेको छ ।’
अघिल्ला वर्षमा चाडपर्वको समयमा बजारमा उपभोक्ताको अत्यधिक चाप देखिन्थ्यो, तर यस वर्ष मान्छेको भीड कम देखिएको उनले बताए । ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुको स्थायी मागका कारण बजारबाट वार्षिक करिब रु एक करोडदेखि एक करोड ५० लाखसम्मको कारोबार हुने गरेको छ’, शाह भन्छन्, ‘विगतमा राम्रो व्यापारका लागि चाडपर्व कुर्नु पर्दैनथ्यो, अहिले दसैँ लाग्दा पनि व्यापार सुस्त छ ।’ व्यापार घट्नुको मुख्य कारण २०७७/७८ को कोरोना महामारी भएपछि अधिकांश व्यापारी गाउँ फर्किएको र धेरैले व्यापार नै छाडेको उनी बताउँछन् ।
क्षेत्रीय व्यापारको मेरुदण्ड
सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव प्रभाव खतिवडाका अनुसार धरान कृषि उपज बजारले केवल किसानलाई मात्र नभएर सम्पूर्ण क्षेत्रीय व्यापारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको बताउँछन् । ‘धरान कृषि बजारले कृषक र व्यापारीबीचको सिधा सम्बन्ध जोडेर व्यापारको पारदर्शिता बढाएको छ’, महासचिव खतिवडा भन्छन्, ‘उत्पादनको गुणस्तर, मूल्य पारदर्शिता, समयमा नै भुक्तानी र पूर्वाधारको विकासले गर्दा यो बजार अहिले पूर्वी नेपालको कृषि व्यापारको केन्द्र बन्दै गएको छ ।’
कृषि बजारबाट बार्षिक रूपमा ठूलो मात्रामा कृषि उपजको कारोबार हुनु र त्यसबाट किसान तथा व्यवसायी दुवै लाभान्वित हुनु क्षेत्रको आर्थिक सम्भावना व्यापक छ भन्ने प्रमाण रहेको खतिवडा बताउँछन् । ‘यो बजारले उत्पादन, मूल्य निर्धारण र आपूर्तिको सञ्जाललाई व्यवस्थित बनाउँदै व्यावसायिक क्षेत्रलाई समेत गतिशील बनाएको छ’, उनी भन्छन्, ‘हामी कृषि बजारलाई व्यापार विस्तारको मेरुदण्डका रूपमा हेर्छौं ।’
कृषि बजारबाट सिर्जना भएको आर्थिक चक्रले क्षेत्रीय उद्योग, यातायात, होलसेल, खुद्रा व्यवसाय तथा रोजगारीमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । पूर्वी पहाडदेखि तराई क्षेत्रका व्यापारीहरू, ढुवानी सेवा प्रदायक र कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित व्यवसायीहरू यस बजारको विस्तारबाट लाभान्वित भएको महासचिव खतिवडाको भनाइ छ ।
जेनजी आन्दोलनको असर
गत भदौ महिनाको जेनजी आन्दोलनले धरानलगायत विभिन्न सहरी क्षेत्रका व्यापारिक संरचनामा ठूलो असर पुर्‍यायो । सयौँ व्यापारिक केन्द्रहरूमा आगजनी भयो, सम्पत्ति नष्ट भयो, व्यवसाय ठप्प भयो । उद्योग वाणिज्य संघले तत्काल व्यापारीसँग सम्पर्क गरी क्षति मूल्याङ्कन, राहत र व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि पहल गरेको खतिवडा बताउँछन् । कालाबजारी नियन्त्रण, बजार स्थायित्व, मूल्य पारदर्शिता र व्यावसायिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर संघले सहकार्य गरिरहेको छ ।
‘व्यापारीलाई राज्यले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘हामी नीतिनिर्माणदेखि सहुलियत ऋण, बीमा र संरचनागत विकासमा समेत काम गरिरहेका छौँ ।’ पछिल्लो समय बजारमा देखिएका समस्या जस्तै मूल्य अस्थिरता, आपूर्ति अवरोध, करको दबाब, सुरक्षा चुनौती आदि विषयमा संघले सरोकारवाला निकायहरूसँग नियमित रूपमा संवाद, छलफल र दबाबमार्फत व्यवसायीको पक्षलाई मजबुत बनाउँदै आएको उनको भनाइ छ ।
‘आगामी वर्षहरूलाई सुधार, विस्तार र प्रविधिमैत्री व्यापार प्रणाली निर्माणको अवसरका रूपमा हेरेका छौँ’, महासचिव खतिवडा भन्छन्, ‘कृषिमा आधारित उद्योग, डिजिटल कारोबार, निर्यातयोग्य वस्तुहरूको उत्पादन, लगानीमैत्री वातावरण, युवा उद्यमशीलता, महिला सहभागिता जस्ता क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ ।’
उत्पादन घट्दो, आयात बढ्दो
धरान कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष काजी गिरिका अनुसार देशको समग्र परिस्थितिको असर बजारमा पनि परेको छ । अहिले मागअनुसार उत्पादन नहुनाले हामीलाई भारतलगायत छिमेकी मुलुकबाट सामान आयात गर्नुपर्ने अवस्था आएको उनी बताउँछन् । बजार चलायमान राख्न आयात विकल्प बनिरहेको छ, तर दिगो समाधान भनेको स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
कृषि बजारमा पहाडी क्षेत्रका साथै भारत, चीन, बङ्लादेश, भूटान र तराईका विभिन्न ठाउँबाट उपभोग्य वस्तु आउने गरेको छ । पहाडी भेगबाट अहिलेको ‘सिजन’मा हरियो सागसब्जी आउने गरेको छ । भारतबाट आलु, प्याज र फलफूल, बङ्लादेश तथा भूटानबाट आलु, चीनबाट च्याउ र लसुन धेरैजसो आउने गरेको छ । तर पनि धरान कृषि उपज बजारले विगत तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि पहाडी किसानहरूलाई भरपर्दो बजार उपलब्ध गराउँदै आएको छ । यसले स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारसम्म पुर्‍याउने सञ्जालको निर्माण गरेको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको उत्पादन घट्ने प्रवृत्ति, सामाजिक अस्थिरता, तथा नीति र संरचनागत चुनौतीका कारण बजारमा केही अवरोध देखिएको छ । यस्ता चुनौतीहरू समाधान गर्न अब किसान, व्यापारी र नीतिनिर्माताबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक देखिन्छ । यदि उत्पादन वृद्धि, गुणस्तर सुधार र आपूर्ति प्रणालीलाई सुदृढ गर्न सकियो भने धरान कृषि उपज बजार पूर्वी नेपालकै नमूना कृषि व्यापार केन्द्रका रूपमा लिन सकिन्छ ।

बेमौसमी फूल खेतीबाट मनग्य आम्दानी

दाङ । दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१४ झिङ्गौराका लोकेन्द्र रोकामगरको बारीमा आजभोलि सयपत्रीका फूल ढकमक्क फुलेका छन्। उनले बाह्रै महिना यसैगरी फूलको व्यावसायिक खेती गर्दै आएका छन् । बेसिजन अर्थात् बेमौसमी याममा पनि उनी फूल, माला बिक्री गर्दै आएको बताउँछन् ।

चाडपर्वमा मात्र नभई मगरको बारीमा अघिपछि पनि फूल फुलिरहेको हुन्छ । व्यावसायिक रूपमा फूलखेती गरेका उनी यही व्यवसायमा सन्तुष्ट छन् । आम्दानीको पाटो पनि राम्रो भएको छ फूल खेतीबाट । फूलखेती गर्नुभन्दा अघि उनी वैदेशिक रोजगारमा थिए ।

‘विगत लामो समयदेखि विदेशमा रोजगार गरेर फेर्केपछि फूलखेती थालेको हुँं’, उनले भने, ‘बाहिरी देशमा कमाएको भन्दा फूलखेतीबाटै आम्दानी हुने गरेको छ, अब विदेश नजाने बरु यही व्यवसायलाई अझ बढाउँदै लैजाने उहाँको सोच छ ।’

रोजगारीका सिलसिलामा सात वर्ष कतारमा बिताएका रोकामगरले जिल्लामा दसैँ, तिहारलगायत पर्व एवं अन्य शुभकार्यका लागि फूलको माग देखेपछि फूलखेती गर्न थालेका हुन् । अहिले उनले फूललाई प्रतिकेजी रु चार सयका दरले र माला एक थानलाई रु एक सयमा बिक्री गर्दै आएका छन् ।

उमेरले ४० वर्ष पुगेका किसान मगरले विगत १३ वर्षदेखि फूलखेती गर्दै आएका छन् । यस वर्ष पनि तीन बिघा जग्गा भाडामा लिएर फूलखेती गरेको बताउँछन् । जलजला पुष्प फार्मबाट व्यावसायिक रूपमा फूलखेती गर्दै आएका किसान मगरले स्थानीय केही नागरिकलाई रोजगारी समेत दिएका छन् ।

अहिले जिल्लासहित चितवन, बुटवलमा पनि फूल, माला पठाउँदै आएको बताउँछन् । उनले वार्षिक रूपमा रु ३५ लाख बढीको फूल, माला बिक्रीको कारोबार गर्छन् । यसबाट रु १०–१५ लाख वार्षिक रूपमा बचत हुने उनको भनाइ छ । असोज महिनामा विभिन्न सभा, सम्मेलन, कार्यक्रम र विवाह, पूजालगाएत कार्यमा फूलमाला बिक्री भइरहेको उनी बताउँछन् ।

उनले बिहेको माला पनि तयार पारेर बिक्री गर्दै आएका छन् । उक्त माला रु एक हजारमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । किसान मगरले माला बनाउनका लागि बिजुलीको फूल पनि उत्पादन गरेका छन् । किसान रोकामगरले विभिन्न प्रजातिका फूलका बिरुवा पनि उत्पादन गरेर बिक्री गर्दै आएका छन् । व्यावसायिक रूपमा फूलखेती गरेका र अन्य घर वरपर सजाउनका लागि पनि फार्ममै आएर नागरिकले लैजाने गरेको उनले बताए ।

अब तिहार पनि आउँदै गरेकाले सरकारीस्तरबाट पलाष्टिकका मालालाई प्रतिबन्ध लगाएमा फूलखेती गरेका किसानलाई राहत हुने उनी बताउँछन् । पछिल्लो समय आमनागरिकले पनि स्थानीयस्तरमा उत्पादित सयपत्रीको माला नै प्रयोग गर्ने प्रचलन बढ्दै गएकोप्रति उनी खुसी छन् । यस व्यवसायमा उनलाई परिवारको पनि राम्रो साथ र सहयोग मिलेको छ ।

जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा फूलखेती गर्ने किसानको संख्या बढ्दै जान थालेपछि यसको मूल्य पनि पहिलेको तुलनामा घट्दै गएको छ । तर आमनागरिकले कम मूल्यमा पनि स्थानीयस्तरमै उत्पादित ताजा फूलमाला प्रयोग गर्न पाएकोप्रति किसान मगर खुसी व्यक्त गर्छन् ।

गुल्मीमा ३८ जातमा कफीको जातीय परीक्षण

गुल्मी । गुल्मीमा ३८ प्रकारका कफीको जातीय परीक्षण सुरु गरिएको छ । रुरुक्षेत्र गाउँपालिकामा कफी अनुसन्धान कार्यक्रमअन्तर्गत प्राङ्गारिक प्रविधिद्वारा जातीय परीक्षण गरिएको हो । कफी अनुसन्धान कार्यक्रम गुल्मीका प्रमुख एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक जनार्दन गौतमले २०० रोपनीमा फैलिएको कार्यक्रममा जातीय परीक्षण भइरहेको बताए ।

उक्त कार्यक्रममार्फत कफीका तीनवटा जात सिफारिसका लागि बीउबिजन तथा गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्रमा प्रस्तावता तयार गरी पेस गरिएको उनको भनाइ छ । त्यसका अतिरिक्त कफीका अरु जातीय तथा रोगकिरा व्यवस्थापन परीक्षण भइरहेको छ । गौतमका अनुसार कफीको माउबोट, त्यसको हाँगा, बीउ छनोट गरी बीउअनुसारको माटो, बिरुवा, उत्पादन र गुणस्तरसम्मको अनुसन्धान गर्न कार्यालयमा अझै दक्ष जनशक्तिको अभाव छ ।

अनुसन्धान कार्यक्रममा वार्षिक १० हजारभन्दा बढी कफीका बीउ बेर्ना उत्पादन गर्नुका साथै १०० किलोसम्म कफीको स्रोत बीउ उत्पादन गरी वितरण भइरहेको कार्यालय प्रमुख गौतमले बताए । अनुसन्धान कार्यक्रमले कफी बालीमा मलखाद व्यवस्थापन परीक्षण, छहारी व्यवस्थापन, कफी रोप्ने तरिका, सेतो गबाँरो तथा अन्य रोगकिरा व्यवस्थापनसम्बन्धी परीक्षणका साथै कफीको गुणस्तरबारेमा अध्ययन अनुसन्धान गर्दै आएको छ ।

कृषिमन्त्री परियारले गरे पदभार ग्रहण : मल अभावको समस्या हटाउने प्रयास गर्छु

काठमाडौं । नवनियुक्त कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री मदन परियारले पदभार ग्रहण गरेका छन् । उनले मल अभावको समस्या हटाउने प्रयास गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रपति भवन शितल निवासमा मन्त्रीको शपथग्रहण गरेपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले मल बिना कृषिको उत्पादन बढाउन नसकिने बताएका हुन् ।

मल आयातमा हुने अवरोधलाई अध्ययन गरेर समस्या समाधान गर्ने उनले बताए । मल आयात भएको खबर सार्वजनिक भइरहँदा पनि यसको अभाव हुने कुराको आफूले गहिरो अध्ययन गर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘मल नभएर कृषिको उत्पादन बढाउन सकिँदैन । मैले यो विषयमा अझै अध्ययन गर्न जरुरी छ कि आखिर भएको के रहेछ ।’ उनले कृषकको हित हुने काम गर्ने बताए । वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता चुनाव गराउने, सुशासन कायम गर्ने र बेतिथि नियन्त्रण गर्ने भएकाले सोहीअनुरुप आफूहरुले काम गर्ने उनको भनाइ छ ।

नेपालको सामाजिक न्याय, समावेशीकरण र विकासका बहसमा डा. मदन परियार एउटा विशिष्ट नाम हो । दलित पृष्ठभूमिबाट आएको व्यक्तित्वले शैक्षिक सफलता, पेशागत योगदान र राजनीतिक जिम्मेवारीसम्मको यात्रा तय गरेका छन् । अन्तरिम सरकारमा उनलाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि डा. मानबहादुर विकसहित दलित समुदायबाट विभिन्न नाम चर्चा चलिरहँदा मदनको नाम गुमनाम थियो । तर, एकाएक परियारको नाम टुंगियो । सप्तरीको सामान्य परिवारमा जन्मिएका डा. परियारले आफ्नो बाल्यकाल सामाजिक विभेदका छायाँमा बिताए । तर, संघर्षका बीच उनले उच्च शिक्षा हासिल गर्दै देशमै दुर्लभ उपलब्धि हासिल गरे ।

भारतस्थित इलाहाबाद एग्रीकल्चर इन्स्टिच्युटबाट कृषि इन्जिनियरिङ अध्ययन पूरा गरेपछि उनले थाइल्यान्डको एशियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी (एआईटी) बाट स्नातकोत्तर र विद्यावारिधी अर्थात पीएचडीको डिग्री प्राप्त गरे । यसैमार्फत उनी प्राविधिक विज्ञ मात्र नभई अनुसन्धानकर्ता र नीति विश्लेषकको रूपमा स्थापित भए ।

शिक्षण र बुटिक पेसापछि ‘ड्रागनफ्रुट’ खेतीमा गौली

तनहुँ । तनहुँको व्यास नगरपालिका–२ दमौली निवासी कल्पना गौलीले व्यावसायिक रूपमा सिउँडी फल (ड्रागन फ्रुट) खेती गरेका छन् । उनले व्यास नगरपालिका–५ ढोडेनीमा सिउँडी फलको खेती गरेका हुन् । १६ वर्ष शिक्षण र १५ वर्ष बुटिक पेसा गरेपछि गौली विगत तीन वर्षदेखि कृषितर्फ आकर्षित भएकी हुन् । माँ अम्बे अलौकिक कृषि फार्म गर्दा गरी उनले व्यावसायिक रूपमा ड्रागन फ्रुट खेती गरेका हुन् । नौ रोपनी जग्गा २० वर्षका लागि भाडामा लिएर यसको खेती गरिरहेको उनले बताए । बेर्ना खरिद, बगान तयारदेखि अन्य संरचना निर्माणमा रु एक करोड ५० लाख खर्च भएको उनको भनाइ छ ।

नौ रोपनीमध्ये सात रोपनी जग्गामा सिउँडीफलको खेती गरिएको छ । बाँकी जग्गामा आवश्यक संरचना निर्माण गरिएको गौलीको भनाइ छ । गत वर्ष फार्मबाट उत्पादित सिउँडीफल, गिठ्ठा, सिस्नो, पिँडालु, मस्यौरा र मौसमी तरकारीको बिक्रीबाट रु २० लाख आम्दानी भएको थियो । यसपटक चौथो छिमलको ड्रागन बजारमा पुर्‍याउँदा रु आठ लाख ५० हजार आम्दानी भइसकेको उनले उल्लेख गरिन् । ड्रागन बिक्रीका लागि बजारको समस्या नभएको गौलीको अनुभव छ ।

उनले भनिन्, ‘यहाँ उत्पादित सिउँडीफल दमौली बजारमा गाडीमा राखेर बिक्री गर्ने गरेको छु । त्यस्तै प्रत्येक शुक्रबार आँबुखैरेनीमा लाग्ने हाटबजारमा पनि यसको माग उच्च छ, बजार समस्या छैन ।’ आँबुखैरेनीको हाटबजारमा तीन सय किलोसम्म सिउँडीफल बिक्री हुने गरेको छ ।

दमौली बजारका व्यापारीहरूले पनि स्थानीयस्तरमै उत्पादित सिउँडीफल बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकास गरिसकेको उनको भनाइ छ । उनले भनिन्, ‘बाहिरी जिल्लाबाट आएकाभन्दा स्थानीयस्तरमै उत्पादितलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भनेर व्यापारीहरूले भन्नुहुन्छ । यसले पनि मलाई यसतर्फ प्रोत्साहित गरेको छ ।’

ऋषिङ गाउँपालिका–१ झापुटारमा रहेको माइतीको जग्गामा खेती गर्ने सोच बनाए पनि पानीको समस्याले ढोडेनीमा जग्गा भाडामा लिएर खेती गरेको उनको भनाइ छ । उनले भारतबाट बेर्ना मगाएर सात रोपनी जग्गामा गाडेको पाँच सय २५ पोलमा ड्रागन लगाएकी छन् । यहाँ गोदाम, एसीसहितको कोल्डरुम, गार्डहाउस र बगान अवलोकनका लागि भ्यूटावर निर्माण गरिएको छ । सिउँडी फलमा रासायनिक मल प्रयोग गरिएको छैन । यसका लागि जैविक मल प्रयोग गर्ने गरिएको गौलीको भनाइ छ । रासस