काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने मन्त्रीका रूपमा प्रचारित सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलको मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवालाई लिएर कर्मचारी वृत्तमा असन्तुष्टि देखिएको छ।

मन्त्रालयमा लामो समयदेखि प्रभाव जमाएर बसेका कर्मचारीलाई छुन नसकिएको तर एमाले र कांग्रेसनिकटको आरोप लगाउँदै कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने क्रम बढेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ।

हालै मन्त्रालयले २४ जना उपसचिवको सरुवा गरेको थियो। सरुवाका क्रममा निजामती सेवा ऐनको व्यवस्थाविपरीत जीवनराज सेढाईंलाई अतिरिक्त समूहमा राखिएको र त्यसपछि उनले राजीनामा दिएको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ।

त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट पशुपति महतलाई एमालेनिकट भएको आरोप लगाउँदै सरुवा गरिएको बताइएको छ। यसअघि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको सचिवालयमा काम गरेका दीपक ढकाललाई कांग्रेसनिकटको ट्याग लगाउँदै जिल्ला समन्वय समिति काभ्रेमा पठाइएको स्रोतको भनाइ छ। हरिप्रसाद चापागाईंलाई पूर्वएमाले भएको आरोप लगाउँदै मन्त्रालयबाट बाहिर पठाइएको पनि कर्मचारीहरूले बताएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुँदा उनको सचिवालयमा रहेर काम गरेका गोकर्ण उपाध्यायलाई समेत कांग्रेसनिकटको आरोप लगाउँदै लम्कीचुहा खटाइएको स्रोतको दाबी छ।

उपसचिवहरू निर्मला न्यौपाने, माधवप्रसाद ढकाल, लेखनाथ न्यौपाने, नेत्र पौडेल, महेन्द्र बिक, अनुषा कोइराला र विवेक घिमिरेलाई एमालेनिकटको आरोप लगाउँदै सरुवा गरिएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। त्यस्तै, उत्तम घिमिरे, रमेश पाण्डेय, पूर्वमन्त्री बद्री पाण्डेको सचिवालयमा काम गरेका हिमाल गौतम र लीलाधर अवस्थीलाई कांग्रेसनिकटको आरोप लगाउँदै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट बाहिर पठाइएको दाबी गरिएको छ।

सरुवामा को हावी ?

कर्मचारीहरूको भनाइमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवाको निर्णय प्रक्रियामा मन्त्री तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँगै राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको प्रभाव देखिने गरेको छ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार तल्लो तहका कर्मचारीको सरुवामा दीपक बोहराको प्रभाव रहने गरेको छ। सहसचिव तथा सचिव तहका कर्मचारीको सरुवामा भने सुवास शर्मालगायतका व्यक्तिहरूको हस्तक्षेप हुने गरेको कर्मचारी स्रोतको दाबी छ।

यद्यपि, कर्मचारी सरुवामा राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद गरिएको भन्ने आरोपबारे मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।

कर्मचारीहरू भने प्रशासनिक निर्णयमा राजनीतिक दलसँगको निकटता वा विगतको जिम्मेवारीलाई आधार बनाउने प्रवृत्तिले निजामती सेवाको निष्पक्षता र व्यावसायिकतामाथि प्रश्न उठ्ने बताउँछन्।

एकातिर मन्त्रालयमा लामो समयदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका कर्मचारीको प्रभाव कायमै रहने र अर्कोतिर राजनीतिक आस्था वा विगतको जिम्मेवारीका आधारमा कर्मचारी सरुवा गरिने अवस्था देखिए त्यसले प्रशासन सुधारको दाबीमाथि नै प्रश्न उठाउने उनीहरूको भनाइ छ।

कर्मचारी सरुवालाई नियमित प्रशासनिक प्रक्रियाभन्दा राजनीतिक छानबिन र वर्गीकरणको माध्यम बनाइन नहुने उनीहरूको माग छ। सरुवामा स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शिता र कानुनको पालना हुनुपर्ने कर्मचारीहरूको जोड छ।