काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र सभापति रवि लामिछाने पक्ष र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह पक्षबीच बढ्दै गएको राजनीतिक रस्साकस्सीबीच दुई नेताबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता भएको छ।

सरकार सञ्चालन, पार्टी संगठन र नियुक्तिका विषयमा दुवै पक्षबीच देखिएको असमझदारीलाई व्यवस्थापन गर्दै सम्बन्ध सुधार्ने प्रयासका रूपमा भेटलाई हेरिएको छ।

आइतबार साँझ बालुवाटार पुगेका लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच करिब ४५ मिनेट छलफल भएको थियो। पछिल्लो समय सरकारको कामकारबाहीप्रति रास्वपाका सांसद तथा नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउन थालेका बेला भएको भेटले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वबीचको सम्बन्धलाई फेरि बहसमा ल्याएको छ।

रास्वपाभित्र सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच व्यक्तिगत सम्बन्ध रहे पनि दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूबीच पछिल्लो समय मतभेद देखिन थालेको बताइन्छ। सरकारका निर्णय, विभिन्न निकायमा भएका नियुक्ति, पार्टी संगठन विस्तार तथा पदाधिकारी मनोनयनमा कसको प्रभाव कति रहने भन्ने विषयले दुवै पक्षबीच रस्साकस्सी बढाएको स्रोतहरूको दाबी छ।

विशेषगरी पार्टीका पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्य मनोनयनको विषयमा देखिएको अन्योलले दुवै पक्षबीचको दूरीलाई थप प्रस्ट पारेको छ। पार्टी सभापतिका तर्फबाट मनोनयन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजिए पनि प्रधानमन्त्री पक्षबाट नाम टुंग्याउने विषयमा अपेक्षित सहमति नआएको लामिछानेनिकट स्रोतको दाबी छ। यही कारण केही पदाधिकारी तथा सदस्यको मनोनयन लम्बिएको बताइएको छ।

सरकारमा कसको प्रभाव बढी देखिने भन्ने प्रश्न पनि दुवै पक्षको रस्साकस्सीको अर्को आधार बनेको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री शाह आफ्नो कार्यशैलीअनुसार सरकार सञ्चालन गर्न चाहिरहेका छन् भने पार्टी नेतृत्वले सरकारका निर्णयमा संगठनात्मक तथा राजनीतिक समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ। सरकारमा सहभागी मन्त्री, पार्टी पदाधिकारी र सांसदको भूमिकालाई कसरी सन्तुलित गर्ने भन्ने विषयमा पनि मतभिन्नता देखिएको छ।

यसबीच सरकारका विभिन्न निकायमा भएका नियुक्तिले पनि विवाद थपेको छ। केही नियुक्तिमा विवादित पृष्ठभूमि भएका व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिइएको भन्दै पार्टीभित्रै प्रश्न उठेको बताइएको छ। नियुक्ति प्रक्रिया र व्यक्तिको छनोटमा पर्याप्त राजनीतिक तथा संगठनात्मक छलफल नभएको असन्तुष्टि सभापति पक्षबाट उठेको स्रोतको दाबी छ।

अर्कोतर्फ, प्रधानमन्त्री पक्षले भने सरकार सञ्चालनको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने भएकाले हरेक निर्णयलाई पार्टीभित्रको गुटगत दृष्टिले हेर्न नहुने धारणा राख्दै आएको बताइन्छ। सरकारका निर्णयलाई बाहिरबाटै निरन्तर प्रश्न उठाउँदा सरकार कमजोर हुने र त्यसको राजनीतिक असर अन्ततः पार्टीमै पर्ने प्रधानमन्त्री पक्षको बुझाइ रहेको स्रोतहरूको भनाइ छ।

यही मतभेद संसद्मा समेत देखिन थालेको थियो। रास्वपाका केही सांसदले सरकारको कार्यशैलीप्रति खुलेर खबरदारी गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्री शाह असन्तुष्ट रहेको चर्चा चल्यो। त्यसको केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफू विभिन्न चुनौतीसँग एक्लै लडिरहेको संकेत गरेपछि पार्टीभित्रको सम्बन्धबारे थप प्रश्न उठेको थियो।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि पार्टीका नेताहरूबाट समेत प्रतिक्रिया आउन थाले। यसले असन्तुष्टि अब बन्द कोठाको छलफलमा मात्र सीमित नभई सार्वजनिक तहमा पुग्न थालेको संकेत दिएको थियो। यही अवस्थामा सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीच प्रत्यक्ष संवाद हुनुलाई सम्बन्धमा थप क्षति हुन नदिन गरिएको राजनीतिक पहलका रूपमा हेरिएको हो।

लामिछाने र शाहबीच व्यक्तिगत रूपमा संवादको बाटो भने बन्द भएको देखिँदैन। दुवै नेताबीच यसअघि पनि लामो छलफल भएको बताइएको छ। तर उनीहरूबीचको व्यक्तिगत संवादभन्दा दुवै पक्षका समर्थक र दोस्रो तहका नेताबीच देखिएको प्रतिस्पर्धा अहिले बढी चुनौतीपूर्ण बनेको देखिन्छ।

रास्वपाभित्रको यो रस्साकस्सी व्यक्ति वा पदको विषयमा सीमित छैन। सरकारको निर्णय प्रक्रियामा पार्टीको भूमिका कति हुने, संगठनमा कसको प्रभाव रहने, आगामी राजनीतिक रणनीति कसरी तय गर्ने र सरकारको सफलताको श्रेय कसरी बाँडिने भन्ने व्यापक प्रश्नसँग पनि यो जोडिएको छ।

सभापति लामिछाने पार्टी संगठनलाई आफ्नो नेतृत्वमा सुदृढ गर्न चाहन्छन् भने प्रधानमन्त्री शाह सरकार सञ्चालनमा आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रभाव कायम राख्न चाहन्छन्। दुवै नेताको आफ्नै राजनीतिक आधार र प्रभाव भएकाले उनीहरूबीचको सम्बन्ध जति महत्वपूर्ण छ, त्यति नै उनीहरू वरिपरिका समूहबीचको समन्वय पनि महत्वपूर्ण बनेको छ।

त्यसैले बालुवाटारको पछिल्लो भेटलाई केवल दुई नेताबीचको नियमित भेटका रूपमा मात्र बुझ्दा त्यसको राजनीतिक पृष्ठभूमि छुट्न सक्छ। भेटको केन्द्रमा सरकार र पार्टीबीचको दूरी कम गर्ने, दुवै पक्षका असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्ने र आगामी दिनमा समन्वयको नयाँ आधार खोज्ने प्रयास रहेको देखिन्छ।

यदि शीर्ष नेतृत्वबीच समझदारी बने पनि दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताबीचको रस्साकस्सी यथावत् रह्यो भने समस्या फेरि सतहमा आउने सम्भावना छ। त्यसैले अबको चुनौती रवि र बालेनबीच संवाद कायम गर्नु मात्र होइन, उनीहरूका पक्षमा उभिएका समूहबीच पनि सहकार्यको वातावरण बनाउनु हो।

सरकार सञ्चालनको सय दिन पूरा भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री शाहमाथि परिणाम देखाउने दबाब छ। उता पार्टी सभापति लामिछानेमाथि पनि सरकारमा सहभागी दलका रूपमा जनअपेक्षा पूरा गराउने र पार्टी संगठनलाई व्यवस्थित बनाउने चुनौती छ। दुवै पक्षबीचको असमझदारी लम्बिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर सरकारको प्रभावकारिता र पार्टीको राजनीतिक छविमा पर्न सक्छ।

त्यसैले बालुवाटार भेटलाई तत्काल कुनै निर्णय गर्ने बैठकभन्दा पनि सम्बन्धमा आएको चिसोपन कम गर्ने ‘कसरत’का रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

अब दुई नेताबीच भएको संवादले दुवै पक्षका समर्थकबीचको रस्साकस्सीलाई कति नियन्त्रण गर्छ, सरकारका निर्णयमा समन्वय कति बढ्छ र पार्टी संगठनका विवाद कसरी टुंगिन्छन् भन्ने कुराले यो भेटको वास्तविक परिणाम देखाउनेछ।