काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ ले सोमबार भारत र चीनका राजदूतसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव र चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङसँग भएका यी भेटवार्ताले प्रधानमन्त्री शाहले सरकार गठनका सुरुवाती दिनमा अपनाएको कूटनीतिक शैलीमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै शाहले विदेशी राजदूत तथा उच्च अधिकारीसँग सामूहिक भेटवार्तालाई प्राथमिकता दिएका थिए। त्यसबेला उनको सचिवालयले प्रधानमन्त्रीले विदेशी प्रतिनिधिसँग ‘एक्लाएक्लै नभेट्ने’ शैली अपनाएको प्रचार गरेको थियो। यसलाई उनको सचिवालयले नयाँ ‘प्रोटोकल’को रुपमा व्याख्या पनि गर्यो। 

तर, चार महिना नपुग्दै प्रधानमन्त्री आफैंले भारत र चीनका राजदूतसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गरेपछि उनको पुरानो प्रोटोकल व्यवहारमै बदलिएको देखिएको छ। 

यसले केही प्रश्न जन्मिएका छन्- प्रधानमन्त्रीको त्यो प्रोटोकल राजनीतिक स्टन्ट थियो या राजनीतिक अपरिपक्वता? यदि यी दुवै कुरा होइनन् भने प्रधानमन्त्री शाह आफैले निर्माण गरेको प्रोटोकल चार महिना पनि किन टिकेन? कुटनितिक विवाद निम्तिने गरी र विदेशी नियोगका पदाधिकारीहरुलाई झस्काउने त्यो निर्णय प्रधानमन्त्री कार्यालयले किन गरेको थियो?  

यसअघि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्रीसँगको भेटसमेत शाहले अस्वीकार गरेको चर्चा भएको थियो। प्रधानमन्त्री तहका व्यक्तिसँग मात्र व्यक्तिगत भेट गर्ने अडानका कारण मिश्रीसँगको भेट हुन नसकेको बताइएको थियो। त्यसपछि नेपाल-भारत सम्बन्धमा चिसोपना आएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न टिप्पणीसमेत भएका थिए।

तर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक सक्रियता एकाएक बढेको छ। भारत र चीनसँगै अमेरिकी प्रतिनिधिसँग समेत प्रत्यक्ष संवादको वातावरण बन्दै गएको छ। यसलाई सरकारको बाह्य सम्बन्धलाई नयाँ गति दिने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

भारतीय राजदूत श्रीवास्तवसँगको भेटमा नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्बन्ध, पारस्परिक हित, विकास साझेदारी तथा सहकार्यका विविध विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। राजदूत श्रीवास्तवले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री शाहलाई शुभकामना सन्देशसमेत दिएका थिए।

त्यस्तै, चिनियाँ राजदूत माओमिङसँगको भेटमा नेपाल-चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने, विभिन्न क्षेत्रमा सहयोग विस्तार गर्ने तथा विकास साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सक्रियतालाई भारत र चीन भ्रमणको सम्भावनासँग जोडेर पनि हेरिएको छ। यद्यपि परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रधानमन्त्रीको भारत वा चीन भ्रमणको समयतालिका अहिलेसम्म टुंगो नलागेको जनाएको छ। भ्रमण भएमा त्यसका लागि एजेन्डा, सहमति र आवश्यक तयारी पूरा गर्न समय लाग्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यी भेटवार्ताको अर्को चासोको विषय भनेको परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको अनुपस्थिति हो। विदेशी प्रतिनिधिसँगको उच्चस्तरीय भेटमा प्रधानमन्त्री स्वयं प्रत्यक्ष सहभागी हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयको संस्थागत भूमिकाबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस्ता भेटवार्तालाई नियमित कूटनीतिक प्रक्रियाकै हिस्सा बताउँदै आएको छ।

प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक शैलीमा आएको परिवर्तनलाई रास्वपाभित्रको पछिल्लो राजनीतिक समीकरणसँग जोडेर समेत हेर्न थालिएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमण गरी उच्चस्तरीय राजनीतिक भेटवार्ता गरेपछि प्रधानमन्त्री शाह पनि छिमेकी मुलुकका प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष संवादमा सक्रिय भएका छन्। लामिछानेको सम्भावित चीन भ्रमणको चर्चाबीच प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो सक्रियताले राजनीतिक वृत्तमा थप चासो पैदा गरेको छ।

यसैबीच प्रधानमन्त्री शाह र लामिछानेबीच आइतबार बालुवाटारमा करिब ४५ मिनेट भेटवार्ता भएको बताइएको छ। सरकार सञ्चालन, नियुक्ति तथा पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलनलाई लिएर दुवै पक्षबीच असमझदारी बढिरहेको चर्चाका बीच भएको उक्त भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

यसरी हेर्दा प्रधानमन्त्री शाहका लागि अहिले दुईवटा चुनौती एकसाथ देखिएका छन्-एकातिर पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन व्यवस्थापन र अर्कोतिर भारत, चीन तथा अमेरिकासँग सरकारको सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउने दबाब। 

विदेशी प्रतिनिधिसँग ‘एक्लै नभेट्ने’ अघिल्लो शैलीबाट पछि हट्दै प्रत्यक्ष संवादमा आउनुले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कूटनीतिक कार्यशैली पुनर्विचार गरेको संकेत भने स्पष्ट रूपमा दिएको छ।