काठमाडौं । भारतले चीनसँग सीमा विवाद रहेको क्षेत्रमा पर्ने २७ स्थानलाई आफ्नो आधिकारिक नक्सामा नयाँ मानक नामसहित समावेश गरेपछि चीनले त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। चीनले ‘जाङ्नान’ भनेर दाबी गर्दै आएको र भारतले ‘अरुणाचल प्रदेश’ भन्ने गरेको क्षेत्रमा भारतले गरेको नामकरणलाई चिनियाँ विज्ञहरूले एकपक्षीय कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

चिनियाँ सञ्चारमाध्यम ग्लोबल टाइम्समा प्रकाशित विवरणअनुसार भारतको नयाँ नक्सामा चार हिमाली भञ्ज्याङ र एक उच्च हिमाली तालसहित २७ स्थानलाई औपचारिक पहिचान दिइएको छ। भारतले भने भौगोलिक स्थानको सही पहिचान कायम गर्न र ती क्षेत्रको भौगोलिक तथा ऐतिहासिक महत्त्वलाई अभिलेखमा स्पष्ट पार्न नामकरण गरिएको जनाएको छ।

तर चिनियाँ विज्ञहरूको धारणा भने फरक छ। उनीहरूले पछिल्लो निर्णयले दुई देशबीच पछिल्लो समय सुधार हुँदै गएको सम्बन्धमा अनावश्यक तनाव थप्न सक्ने बताएका छन्। सीमा विवाद समाधानका लागि भइरहेका वार्तालाई पनि यसले थप जटिल बनाउन सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

चिङ्ह्वा विश्वविद्यालयअन्तर्गत राष्ट्रिय रणनीति संस्थानका अनुसन्धानकर्ता कियान फङले चीन र भारतबीच सम्बन्ध सुधारका लागि संवाद अघि बढिरहेका बेला विवादित क्षेत्रमा एकतर्फी कदम चाल्नु उपयुक्त नभएको बताएका छन्। उनका अनुसार यस्ता गतिविधिले सीमा विषयलाई पुनः राजनीतिक तनावको केन्द्र बनाउन सक्छ।

भारतको पछिल्लो निर्णय चीन–भारत सीमा मामिलामा परामर्श तथा समन्वयसम्बन्धी कार्य संयन्त्रको ३६औँ बैठकपछि सार्वजनिक भएको हो। अगस्ट ६ मा नयाँ दिल्लीमा भएको उक्त बैठकमा सीमा व्यवस्थापन, सीमा निर्धारण, नियन्त्रण, आपसी संयन्त्र तथा सीमापार सहकार्यका विषयमा छलफल भएको थियो।

बैठकपछि दुवै पक्षले कूटनीतिक तथा सैन्य माध्यमबाट निरन्तर सम्पर्कमा रहने र सीमाक्षेत्रमा शान्ति तथा स्थिरता कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

जाङ्नान क्षेत्रका स्थानको नामकरणलाई लिएर चीन र भारतबीच यसअघि पनि पटकपटक विवाद हुँदै आएको छ। चीनले सन् २०१७ देखि उक्त क्षेत्रमा रहेका विभिन्न भौगोलिक स्थानका लागि आफ्नै मानक नाम सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

चिनियाँ विवरणअनुसार अहिलेसम्म विभिन्न चरणमा ११२ स्थानका नाम सार्वजनिक गरिएका छन्। तीमध्ये गाउँ, नदी, पहाडी भञ्ज्याङ, चुचुरा तथा अन्य भौगोलिक संरचना समावेश छन्।

भारतले भने चीनले गरेको नामकरणलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। नयाँ नाम राख्दैमा अरुणाचल प्रदेशको भू–राजनीतिक वा प्रशासनिक अवस्थामाथि कुनै असर नपर्ने भारतको धारणा रहँदै आएको छ।

चीन–भारत सीमा विवादको मुख्य ऐतिहासिक आधारमध्ये सन् १९१४ को सिमला सम्मेलनमा प्रस्तावित म्याकमोहन रेखा पनि हो। भारतले यसलाई आफ्नो पूर्वोत्तर सीमाको आधार मान्दै आएको छ। चीनले भने उक्त सीमारेखालाई स्वीकार गरेको छैन।

चीनका अनुसार म्याकमोहन रेखा निर्धारण प्रक्रियालाई तत्कालीन चिनियाँ सरकारले स्वीकार नगरेकोले त्यसलाई वैध अन्तर्राष्ट्रिय सीमा मान्न सकिँदैन। भारत भने अरुणाचल प्रदेश आफ्नो भूभाग भएको दाबीमा कायम छ।

यही फरक दृष्टिकोणका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका स्थानको नाम, नक्सा र प्रशासनिक गतिविधिसमेत दुई देशबीच संवेदनशील विषय बन्दै आएका छन्।

शाङ्हाई इन्टरनेसनल स्टडीज युनिभर्सिटीअन्तर्गत दक्षिण एसिया तथा हिन्द महासागर अध्ययन केन्द्रका प्राध्यापक क्वो जुताङले भारतले गरेको नामकरणले विवादित क्षेत्रको कानुनी अवस्थालाई परिवर्तन गर्न नसक्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार यस्तो कदमले भारतले आफ्नो क्षेत्रीय दाबीलाई बलियो देखाउने प्रयास गरे पनि यसले वास्तविक सीमा विवाद समाधान गर्दैन। बरु वार्ताका लागि आवश्यक विश्वासको वातावरण कमजोर हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

चीनले जाङ्नान क्षेत्रलाई तिब्बतसँग ऐतिहासिक, सांस्कृतिक र धार्मिक सम्बन्ध रहेको क्षेत्रका रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ।

सीमा तनावका कारण लामो समयदेखि प्रभावित चीन–भारत सम्बन्ध पछिल्लो समय क्रमशः सुधार गर्ने प्रयास भइरहेको छ। दुवै देशका अधिकारीबीच सीमा व्यवस्थापन र सैन्य सम्पर्कका माध्यमबाट तनाव नियन्त्रण गर्ने प्रयास जारी छ।

सन् २०२४ को अन्त्यतिर सीमा मामिलासम्बन्धी वार्तामा समेत विभिन्न विषयमा समझदारी बनेको थियो। त्यस्तै नाथुला नाका पुनः सञ्चालन हुनु र उच्चस्तरीय कूटनीतिक संवाद बढ्नुले दुई देशबीच सम्बन्ध सामान्य बनाउने प्रयास भइरहेको संकेत दिएको छ।

जुलाईमा मनिलामा भएको चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीचको भेटवार्तामा पनि द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सकारात्मक दिशामा अघि बढाउने तथा क्षेत्रीय विषयमा सहकार्य बढाउने विषयमा छलफल भएको थियो।

तर विवादित भूभागमा नयाँ नामलाई आधिकारिक नक्सामा समावेश गर्ने भारतको पछिल्लो कदमले सीमा विवाद पुनः चर्चामा ल्याएको छ।

चीन र भारत दुवैले विवादित क्षेत्रमाथि आ–आफ्नो दाबी कायम राख्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा स्थानको नाम परिवर्तन वा नक्सामा नयाँ पहिचान थप्ने गतिविधिले विवादको समाधानभन्दा राजनीतिक दाबीलाई मात्र बलियो बनाउने सम्भावना हुन्छ।

सीमा विवाद दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नियमित वार्ता, आपसी समझदारी र सीमा क्षेत्रमा स्थिरता कायम गर्नु आवश्यक देखिन्छ। दुवै पक्षले एकअर्काका संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर एकपक्षीय गतिविधिभन्दा संवादलाई प्राथमिकता दिए मात्र सम्बन्ध सुधारको पछिल्लो वातावरणलाई निरन्तरता दिन सकिने अवस्था छ।

भारतको नामकरण कदमले विवादित क्षेत्रमाथिको आफ्नो प्रशासनिक दाबी प्रस्तुत गरेको छ भने चीनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो सार्वभौमसत्ताको दाबी दोहोर्याएको छ।

यसले चीन–भारत सीमा विवाद अझै पनि कूटनीतिक सम्बन्धको संवेदनशील विषय रहेको स्पष्ट पारेको छ।