‘सत्ता र सरकार अस्थायी हुन्, तर भूगोल र सार्वभौमसत्ता स्थायी हुन्छ’
Nepal One HD २५ साउन २०८३ १४:१५
काठमाडौं। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)ले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)को सञ्चार शैलीदेखि सरकारको कार्यसम्पादनसम्म प्रश्न उठाउँदै जनताका वास्तविक समस्या ओझेलमा परेको आरोप लगाएको छ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमाले सचेतक निता घतानीले प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा गर्ने सम्बोधन सरकारी सञ्चार माध्यमलाई भन्दा आफ्नै सामाजिक सञ्जाल र त्यसबाट आउने भ्युज तथा मनिटाइजेसनलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाइन्।
प्रविधिको प्रयोग सकारात्मक भए पनि राज्यका आधिकारिक सञ्चार संयन्त्रलाई बेवास्ता गरेर व्यक्तिगत फेसबुक पेजमार्फत लोकप्रियता खोज्ने प्रवृत्ति उचित नभएको उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्रीजस्तो संवैधानिक जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिको सम्बोधनलाई संस्थागत प्रक्रियामार्फत नागरिकसम्म पुर्याउनुपर्ने उनले बताइन्।
घतानीले प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को रोस्टमबाटै नेपालले भारतको सीमा मिचेको आशयको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसप्रति समेत आपत्ति जनाइन्।
संवेदनशील भूराजनीतिक विषयमा प्रधानमन्त्रीले कुन तथ्य, प्रमाण र कूटनीतिक आधारमा यस्तो अभिव्यक्ति दिए भन्ने प्रश्न गर्दै उनले उक्त भनाइ तत्काल संसद्को अभिलेखबाट हटाउन र प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने माग गरिन्।
‘सत्ता र सरकार अस्थायी हुन्, तर भूगोल र सार्वभौमसत्ता स्थायी हुन्छ,’ उनले भनिन्।
उनले सरकार जनताका दैनिक समस्याप्रति गम्भीर नभएको आरोप पनि लगाइन्। सहकारीपीडित बचत फिर्ताको पर्खाइमा रहेको, सुकुम्बासीहरू आवासको समस्यामा रहेको तथा किसानले मल र उत्पादनको उचित मूल्य नपाएको विषय उनले संसद्मा उठाइन्।
स्वास्थ्य सेवातर्फ पनि सरकार असफल भएको उनको दाबी थियो। गरिब नागरिक उपचारबाट वञ्चित भइरहेको, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको तथा आवश्यक सेवामा नागरिकले अझै सास्ती खेप्नुपरेको उनले बताइन्।
बजारमा ग्यास अभाव र महँगी बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले सरकारको उपस्थितिमाथि प्रश्न उठाइन्। ‘बजारमा ग्यास छैन, तर सरकार कहाँ छ ?’ भन्दै उनले सरकारको प्राथमिकता जनताको दैनिकी सहज बनाउनेतर्फ हुनुपर्ने बताइन्।
पासपोर्ट, सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा अस्पतालमा सेवाग्राहीले अझै लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै घतानीले सरकारको सेवा प्रवाहमाथि पनि प्रश्न उठाइन्।
सिंहदरबारको नाम परिवर्तन गर्ने विषयमा भइरहेको बहसप्रति समेत उनले टिप्पणी गर्दै सरकारको ध्यान प्रतीकात्मक विषयमा भन्दा जनताले भोगिरहेका आधारभूत समस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने संकेत गरिन्।
