काठमाडौं । सरकारले सडक दुर्घटना रोकथाम तथा न्यूनीकरणका लागि कडा कानुन बनाउन लागेकाे छ । पहिलाेपटक बनाउन लागिएकाे कानुन ‘सडक सुरक्षा विधेयक’ हाे ।

भाैतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णराज पन्थले याे विधेयक तर्जुमा सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय पठाइएकाे बताए ।

उनका अनुसार सडकमा जथाभावी पार्किङ गर्ने, सडक तथा फुटपाथमा मालसामान राख्‍ने, जीर्ण सडक मर्मत नगर्ने र सडक सुरक्षाप्रति लापरबाही गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई जिम्मेवार बनाउने गरी सरकारले सडक सुरक्षा विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएकाे हाे ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा दुर्घटना रोकथामदेखि दुर्घटना भइसकेपछि घाइतेको उद्धार र उपचारसम्मका विषयलाई समेटिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यवस्थामध्ये सडकमा जथाभावी पार्किङ गर्नेलाई दुर्घटनाको जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था हो ।

मस्यौदाको दफा ३७ मा सडकको सवारी गुड्ने भाग वा पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा पार्किङ गरिएका सवारी साधनका कारण दुर्घटना भई हानी–नोक्सानी भए सवारीधनी तथा चालकबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसका लागि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सक्नेछ । यसले सडकको मुख्य भागमै सवारी रोक्ने, पार्किङ निषेधित क्षेत्रमा गाडी राख्ने तथा सडक किनारमा जथाभावी सवारी छाड्ने प्रवृत्तिमाथि कानुनी अंकुश लगाउनेछ ।

अहिले सडकमा पार्किङ गरिएका सवारीका कारण दुर्घटना हुँदा जिम्मेवारी निर्धारण गर्न कठिन हुने गरेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाले भने दुर्घटनाको कारण बनेको पार्किङलाई नै क्षतिपूर्तिसँग जोड्नेछ ।

सडक सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कानुनले सडक तथा फुटपाथमा अनधिकृत रूपमा मालसामान राख्नेलाई पनि जिम्मेवार बनाउनेछ ।

मस्यौदामा सडकको सवारी गुड्ने भाग वा सडक पेटीमा अनधिकृत रूपमा मालसामान राखेका कारण दुर्घटना भई हानी–नोक्सानी भए सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसका लागि पनि राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले आवश्यक कार्यविधि बनाएर लागू गर्न सक्नेछ । निर्माण सामग्री, पसलका सामान, विज्ञापन सामग्री तथा अन्य वस्तु सडक र फुटपाथमा राख्दा पैदल यात्रु तथा सवारी साधनको आवागमन प्रभावित हुने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा यस्ता अवरोध दुर्घटनाको कारणसमेत बन्ने गरेका छन् ।

अब भने त्यस्ता गतिविधिका कारण दुर्घटना भए सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले क्षतिपूर्ति व्यहोर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । विधेयकमा पूर्वाधार विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद् गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

परिषद्‍मा सरकारी अधिकारीसँगै यातायात तथा सडक सुरक्षाका अनुभवी व्यक्तिलाई सदस्य बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
परिषद्ले सडक सुरक्षासम्बन्धी नीति, मापदण्ड तथा कार्यविधि बनाउनेछ । सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक उपाय पहिचान गरी लागू गराउने जिम्मेवारीसमेत परिषद्लाई दिइनेछ ।

सडकमा अनधिकृत रूपमा मालसामान राख्ने वा अन्य गतिविधिका कारण दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति असुल गर्ने प्रक्रिया पनि परिषद्ले बनाउने कार्यविधिका आधारमा अघि बढाइनेछ ।

विधेयकले बढी दुर्घटना हुने सडक खण्ड पहिचान गरी त्यहाँ विशेष सुरक्षा उपाय अपनाउने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ ।

पछिल्लो तीन वर्षमा कम्तीमा पाँच वटा सडक दुर्घटना भएको वा सो अवधिमा सडक दुर्घटनाबाट कम्तीमा १० जनाको मृत्यु भएको सडक खण्डलाई बढी दुर्घटना हुने स्थलका रूपमा पहिचान गरिनेछ । यस्ता स्थानमा दुर्घटना न्यूनीकरणका विशेष उपाय अपनाउनुपर्नेछ ।

यसले दुर्घटना भएपछि मात्र प्रतिक्रिया जनाउनेभन्दा दुर्घटनाको जोखिम बढी भएका स्थान पहिचान गरेर पहिले नै रोकथाम गर्ने नीति अघि बढाउने पन्तले बताए ।

यस्तै, सडकको खराब अवस्थालाई पनि दुर्घटनाको एउटा कारण मान्दै विधेयकले जीर्ण सडक पूर्वाधारको मर्मतसम्भारमा सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउने प्रस्ताव गरेको छ ।

सडक भत्किएको, खाल्डाखुल्डी परेको वा सडक पूर्वाधारका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको अवस्थामा सम्बन्धित सडक निकायले समयमै मर्मत गर्नुपर्नेछ ।

सडक निर्माण गर्ने तर नियमित मर्मतसम्भार नगर्ने प्रवृत्तिलाई समेत यस व्यवस्थाले नियन्त्रण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसबाहेक प्रस्तावित विधेयकले दुर्घटना रोकथामसँगै दुर्घटना भइसकेपछि घाइतेको उद्धार र उपचारलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ ।

सडकमा उपयुक्त दूरीमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आवश्यक स्वास्थ्य संस्था स्थापना गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक प्रदेशका राष्ट्रिय राजमार्ग र सहरी क्षेत्रमा ट्रमा सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

सडक दुर्घटनामा परेका घाइतेको उपचार गर्नु सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाको कर्तव्य हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सवारी साधन पहिचान हुन नसकेको ‘हिट एन्ड रन’को अवस्थामा वा अन्य कारणले दुर्घटनाबाट क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेका पीडितलाई बीमा प्राधिकरणमार्फत उपचारको व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

कुनै कारणवश क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न नसकेका पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन परिषद्ले कार्यविधि बनाउनुपर्नेछ । विधेयकमा सडक दुर्घटनाबारे तत्काल सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनु आम नागरिकको जिम्मेवारी हुने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

दुर्घटनापछि तत्काल सूचना पाए उद्धार तथा उपचार प्रक्रिया छिटो सुरु गर्न सकिने भएकाले नागरिकको भूमिकालाई समेत कानुनमा समेट्न खोजिएको हो ।