काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर न्यायाधीशलाई सन्देश पठाइएको घटनाले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

विचौलिया भनिएका ईनम सापकोटाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाललाई रोहित गुप्तासम्बन्धी मुद्दामा चासो राख्दै सन्देश पठाएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

फुयालका अनुसार सापकोटाले गुप्ताको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन तथा विशेष अदालतको आदेशविरुद्ध परेको १७ नम्बर निवेदनबारे चासो राखेका थिए । उक्त मुद्दा फुयालसहितको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेसीमा थियो ।

फुयाल इजलासमा प्रवेश गरिसकेपछि सापकोटाको फोन आएको र घर पुगेपछि मोबाइल हेर्दा प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भ जोडेर सन्देश पठाइएको देखेको उनको भनाइ छ ।

सन्देशको आशय गुप्ताको निवेदन खारेज गरेर उनलाई थुनामै राख्नुपर्ने भन्ने रहेको फुयालले बताएका छन् ।

तर संयुक्त इजलासले सापकोटाको आग्रहअनुसार निर्णय गरेन। गुप्तालाई थुनामै राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको भन्दै दुई करोड रुपैयाँ धरौटी माग गरियो ।

फुयालले यसअघि सोही प्रकरणमा व्यवसायी शेखर गोल्छासहित अन्य व्यक्ति धरौटीमा छुटेको र मिसिल अध्ययन गर्दा गुप्ताको जिम्मेवारी उनीहरूको तुलनामा कम देखिएको दाबी गरेका छन् ।

यहाँ मुख्य प्रश्न निर्णय कसको पक्षमा आयो भन्ने मात्रै होइन । विचाराधीन मुद्दाको विवरण बाहिरको व्यक्तिसम्म कसरी पुग्यो ? उसले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर न्यायाधीशलाई किन सन्देश पठायो ? प्रधानमन्त्रीको वास्तविक चासो थियो वा उनको नाम दुरुपयोग गरिएको थियो ?  भन्ने हो।

प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर न्यायाधीशलाई प्रभाव पार्न खोजिएको हो भने त्यो सामान्य सम्पर्कको विषय होइन । न्यायिक निर्णयलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले यस्तो प्रयास गरिएको प्रमाणित भए त्यसको गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

अदालतको निर्णयलाई बाह्य दबाबबाट मुक्त राख्नु न्यायिक स्वतन्त्रताको आधार हो । त्यसैले रोहित गुप्ताको मुद्दामा प्रधानमन्त्रीको नाम जोडेर आएको सन्देशको वास्तविक स्रोत पत्ता लगाउनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता बनेको छ ।