काठमाडौँ, १३ कात्तिक । पशु वध गर्नुअघि र पछि स्वास्थ्य परीक्षण तथा मासुको सुरक्षित भण्डारण र बिक्री व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले बागमती प्रदेशमा १५ वटा कार्यदल गठन गरेको छ। पशु सेवा विभागले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन, २०५५ कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउन लागेको हो।

विभागका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका लागि आठ सहसचिव सम्मिलित तीनवटा कार्यदल गठन गरिएको छ। मकवानपुर, सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा र चितवनका लागि उपसचिवको नेतृत्वमा १२ वटा कार्यदल बनाइएको छ।

कार्यदलले सम्बन्धित जिल्लाका स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मासु व्यवसायीलाई ऐनअनुसार व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रशिक्षण दिनेछ। पशुपन्छीको वध गर्नुअघि र वध गरिसकेपछि अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गराउने, उत्पादित मासु चिस्यानमा राख्ने तथा तौलअनुसार प्याकेजिङ गर्ने विषय प्रशिक्षणमा समेटिनेछन्।

त्यस्तै, मूल्य उल्लेख गर्ने र आधिकारिक सरकारी लोगो लगाउने व्यवस्थाबारे व्यवसायीलाई जानकारी दिनुका साथै उपभोक्तामा जनचेतना फैलाउने काम पनि कार्यदलले गर्ने विभागले जनाएको छ।

कार्यदलका संयोजक डा. विनयकुमार कर्णले ऐन कार्यान्वयन भएपछि उपभोक्तालाई स्वस्थ र गुणस्तरीय मासु उपलब्ध गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो।

विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालका अनुसार जनस्वास्थ्य संरक्षण कार्यालय स्थापना र मासु निरीक्षक तोक्ने कामका लागि विभागले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ। मासुको स्वास्थ्य परीक्षण र निरीक्षणको व्यवस्था स्थानीय तहसँगको समन्वयमा अघि बढाउन लागिएको हो।

विभागले मासु खरिद–बिक्री उपभोक्ताको स्वास्थ्य र वातावरणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको संवेदनशील विषय भएकाले व्यवसाय सञ्चालनमा आवश्यक सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। व्यवसायीलाई पसल दर्ता तथा नवीकरण गर्न, सरसफाइ कायम राख्न, सङ्क्रमण फैलन नदिन सावधानी अपनाउन तथा सेवा प्रवाह र कारोबारको अवस्थाको अभिलेख राख्न भनिएको छ।

विभागका अनुसार ऐनमा बिक्री–वितरणका लागि पशुको स्वास्थ्य जाँच गराई सरकारले तोकेका वधशालामा मात्र वध गर्न पाइने व्यवस्था छ। गठित कार्यदलले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह र व्यवसायीबीच समन्वय गर्नेछ।