काठमाडाैँ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले क्युबामाथि अमेरिकाले लगाएको आर्थिक, व्यापारिक तथा वित्तीय प्रतिबन्ध अन्त्य गर्न लगातार ३४औँ वर्ष प्रस्ताव पारित गरेको छ । बुधबार पारित प्रस्तावको पक्षमा १३० राष्ट्रले मतदान गरे भने १७ राष्ट्र विपक्षमा उभिए ।

२५ राष्ट्र मतदानमा अनुपस्थित रहे । दशकौँदेखि जारी प्रतिबन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनविपरीत भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रस्तावले अमेरिकामाथि प्रतिबन्ध हटाउन दबाब बढाएको छ ।

प्रस्तावमा सन् १९९६ को अमेरिकी हेल्म्स–बर्टन ऐनजस्ता कानूनले अन्य राष्ट्रको सार्वभौमिकता, तिनको क्षेत्राधिकार भित्रका संस्था तथा व्यक्तिको वैध हित र व्यापार एवं जलयात्राको स्वतन्त्रतामा असर पारेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

महासभाले यस्ता कानून लागू नगर्न सबै राष्ट्रलाई आग्रह गर्दै कार्यान्वयनमा रहेका कानून खारेज वा निष्प्रभावी बनाउन सम्बन्धित राष्ट्रलाई आह्वान गरेको छ । दुई दिनसम्म चलेको बहसमा अधिकांश सदस्य राष्ट्रले अमेरिकी प्रतिबन्धको विरोध गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न माग गरेका थिए ।

दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान) का तर्फबाट बोल्दै सिङ्गापुरका प्रतिनिधिले क्युबामा आवश्यक औषधिको अभाव र खाद्य उत्पादनमा आएको गिरावटले त्यहाँको सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था चिन्ताजनक बनेको बताएका थिए ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको रक्षाका लागि गठित मित्र समूहका तर्फबाट बोल्दै इरिट्रियाका प्रतिनिधिले प्रतिबन्धलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको गम्भीर र लामो समयदेखिको उल्लङ्घन बताएका थिए । उनले क्युबाली जनतालाई बाह्य हस्तक्षेप र दबाबबिना आफ्नो भविष्य निर्माण गर्ने अधिकार रहेको बताएका थिए ।

असंलग्न आन्दोलनका तर्फबाट बोल्दै युगान्डाका प्रतिनिधिले अमेरिकी प्रतिबन्धलाई सामूहिक सजायको एक रूप भनेका थिए । उनका अनुसार लामो विद्युत् कटौतीले अस्पताल, विद्यालय, पानी वितरण र खाद्य पदार्थको संरक्षणमा बाधा पुर्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति तथा सुरक्षामा खतरा नरहेको क्युबामाथिको प्रतिबन्ध अन्त्य गर्न उनले आग्रह गरेका थिए ।

अफ्रिकी समूहका तर्फबाट बोल्दै नामिबियाका प्रतिनिधिले अफ्रिकी सङ्घले लगातार १७औँ वर्ष क्युबामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेको उल्लेख गरेका थिए । समूह ७७ र चीनका तर्फबाट बोल्दै उरुग्वेका प्रतिनिधिले अमेरिकी प्रतिबन्धले तेस्रो मुलुकसँगको व्यापार, लगानी तथा वित्तीय कारोबारमा समेत असर पार्ने र क्युबाको दिगो विकासको सम्भावना कमजोर बनाउने बतएका थिए ।

यसैबिच, महासभामा मङ्गलबार अमेरिकी र क्युबाली प्रतिनिधिमण्डलबीच चर्काचर्की भएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि अमेरिकी स्थायी प्रतिनिधि माइक वाल्ट्जले क्युबामा भ्रष्टाचार भएको दाबी पुष्टि गर्ने भन्दै तस्बिर देखाउन थालेपछि क्युबाली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यले टेबुल ठटाउँदै आपत्ति जनाएका थिए ।

त्यसपछि क्युबाका विदेशमन्त्री ब्रुनो रोड्रिगेज प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यसँगै पोडियमतर्फ गएका थिए । उनले वाल्ट्जमाथि झूट बोलेको आरोप लगाएका थिए भने वाल्ट्जले क्युबाली प्रतिनिधिमण्डलसँग आफ्नो भनाइ फिर्ता लिन माग गरेका थिए । विवाद बढेपछि महासभाका अध्यक्षले बैठक केही समयका लागि स्थगित गरेका थिए ।

बुधबार प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै विदेशमन्त्री रोड्रिगेजले अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको अघिल्लो दिनको व्यवहारलाई अपमानजनक र उत्तेजक भनेका थिए । उनले क्युबा खतरा नभएको तर अमेरिकी नाकाबन्दी नै खतरा भएको बताएका थिए ।

अमेरिकाले सन् १९६० मा क्युबाली क्रान्तिको एक वर्षपछि पहिलो पटक प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सन् १९६२ मा पूर्ण आर्थिक, व्यापारिक तथा वित्तीय प्रतिबन्ध लागू गरिएको थियो ।

सन् १९९६ को हेल्म्स–बर्टन ऐनले क्युबासँग व्यापार गर्ने विदेशी कम्पनीमाथि समेत प्रतिबन्ध लागू गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले क्युबामाथि दबाब थप बढाएको छ ।