काठमाडाै‌ं। सञ्चारगृहमै प्रहरी प्रवेश गरेर पत्रकार पक्राउ गर्ने घटनालाई सामान्य रूपमा लिएर सरकार आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन मिल्छ? पक्राउ परेका पत्रकार रिहा भए, तर उनीहरूलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ। यसको जवाफ कसले दिने?

प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत मान्यता हो। सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउनु, कमजोरी औँल्याउनु र नागरिकका आवाज सार्वजनिक गर्नु सञ्चारमाध्यमको जिम्मेवारी हो। तर यही जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने पत्रकार नै पक्राउ पर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने त्यसले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउँदैन र? सञ्चारगृहमै प्रहरी प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? प्रहरी परिचालन गर्ने निर्णय कसले गर्‍यो? के सरकारको आलोचना गर्नु पत्रकारको अपराध हो?

सरकारले आफूलाई लोकतान्त्रिक र नागरिकको अधिकारप्रति प्रतिबद्ध बताउँदै आएको छ। तर लोकतन्त्रको सुन्दरता सरकारको प्रशंसा हुनुमा होइन, सरकारका गलत निर्णयमाथि पनि निर्भीकतापूर्वक प्रश्न उठाउन पाउनुमा हुन्छ। सरकारको प्रशंसा गर्ने पत्रकार मात्र सुरक्षित हुने र आलोचना गर्ने पत्रकारले पक्राउको सामना गर्नुपर्ने हो भने प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ के रहन्छ?

पत्रकारले प्रकाशन गरेका समाचारप्रति कसैको असहमति हुन सक्छ। समाचारमा तथ्यगत त्रुटि भए त्यसलाई सच्याउने कानुनी प्रक्रिया छन्। कसैको मानहानि भएको दाबी भए कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ। तर समाचारप्रति असहमति हुँदैमा सञ्चारगृहमै प्रहरी पठाएर पत्रकार पक्राउ गर्नु कति उचित हो? कानुन कार्यान्वयनका नाममा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मर्ममाथि प्रहार गर्न मिल्छ?

अझ गम्भीर प्रश्न त के छ भने आज पक्राउ परेका पत्रकार रिहा भए पनि भोलि यस्तै घटना दोहोरिँदैन भन्ने सुनिश्चितता के छ? सरकारका कामकारबाहीमाथि प्रश्न उठाउने अर्को पत्रकारले पनि यस्तै परिस्थिति भोग्नुपर्ने छैन भन्ने आधार के हो? पत्रकारलाई पक्राउ गर्ने, विरोध भएपछि रिहा गर्ने र त्यसपछि घटनालाई सामान्य रूपमा लिने प्रवृत्तिले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुन्छ?

सरकारले यस घटनाबारे स्पष्ट जवाफ दिनुपर्छ। पत्रकार पक्राउ गर्ने निर्णय कुन आधारमा भयो । प्रहरी परिचालनको आदेश कसले दियो? पक्राउ गर्दा कानुनी प्रक्रिया पालना गरिएको थियो कि थिएन? सञ्चारगृहमा प्रहरी प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो? यी प्रश्नको जवाफ सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी गल्ती गर्ने पक्षलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।

पत्रकार रिहा हुनु मात्रै यो घटनाको समाधान होइन। रिहाइसँगै पत्रकार पक्राउ गर्नुको औचित्य पुष्टि गर्ने र आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो। नागरिकका प्रश्न सुन्ने र जवाफ दिने दायित्व सरकारको हो, प्रश्न उठाउनेहरूलाई नै नियन्त्रणमा लिने होइन।

पत्रकार रिहा हुनु मात्रै सरकारको जिम्मेवारी पूरा हुनु होइन। पत्रकार किन पक्राउ परे, कसको आदेशमा पक्राउ परे र त्यस क्रममा कानुनी प्रक्रिया पालना भयो कि भएन भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनैपर्छ। प्रेस स्वतन्त्रता केवल संविधानमा लेखिएको अधिकार होइन, व्यवहारमै सुनिश्चित हुनुपर्ने लोकतान्त्रिक मूल्य हो। त्यसैले पत्रकार रिहा गरेर मात्रै सरकार उम्किन मिल्दैन। घटनाको निष्पक्ष छानबिन, जिम्मेवार पक्षको जवाफदेहिता र आगामी दिनमा यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता सरकारबाट अपेक्षित छ। आखिर पत्रकारले सरकारसँग जवाफ माग्न नपाउने हो भने सरकारलाई जवाफदेही बनाउने कसले?