एजेन्सी । भारतको अरुणाचल प्रदेशमा सियाङ नदीमा प्रस्तावित विशाल जलविद्युत् बाँध परियोजनाको विरोधमा स्थानीय आदिवासी समुदायको आन्दोलन चर्किएको छ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको राज्य सरकारले ‘सियाङ अपर मल्टिपर्पज प्रोजेक्ट’ अघि बढाउन खोजेपछि आदि जनजातिका बासिन्दा आफ्नो पुर्ख्यौली भूमि, संस्कृति र पहिचान जोगाउन आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

परियोजनाको विरोधसँगै सरकारी धरपकड बढेपछि स्थानीय असन्तुष्टि थप चुलिएको छ। पछिल्लो समय प्रदर्शनका क्रममा झडप, तोडफोड र आगजनीका घटना भएपछि क्षेत्रमा तनाव बढेको छ।

अरुणाचलका सियाङ, पूर्वी सियाङ र माथिल्लो सियाङ जिल्लामा बसोबास गर्ने आदि समुदायका लागि सियाङ नदी पानीको स्रोत मात्र होइन, उनीहरूको इतिहास, संस्कृति र आस्थासँग जोडिएको सम्पदा हो। उनीहरू नदीलाई ‘आने सियाङ’ अर्थात् ‘आमा सियाङ’का रूपमा सम्मान गर्छन्।

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार बाँध निर्माण भएमा पुर्ख्यौली बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र सांस्कृतिक सम्पदा डुबानमा पर्न सक्छन्। यसले परम्परागत जीवनशैली र समुदायको पहिचानमा समेत असर पार्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

‘सियाङ इन्डिजिनस फार्मर्स फोरम’का प्रवक्ता तागोरी मिजेका अनुसार सियाङ नदी आदि समुदायको अस्तित्वसँग जोडिएको छ। बाँध निर्माणले आफ्नो इतिहास र पहिचान मेटिने खतरा रहेको उनको भनाइ छ।बाँध परियोजनाको विरोध र आन्दोलनकारीमाथि भएको धरपकडविरुद्ध बिहीबार राजधानी इटानगरमा सयौँ नागरिकले प्रदर्शन गरेका छन्। आकाशदीपदेखि इन्दिरा गान्धी पार्कसम्म निकालिएको र्‍यालीमा सहभागीहरूले ‘सियाङलाई बग्न देऊ’ र ‘बाँध हटाऊ, सियाङ बचाऊ’ लगायतका नारा लगाएका थिए।

प्रदर्शनमा जेन-जी युवाहरूको पनि उल्लेख्य सहभागिता थियो। ‘ककरोच जनता पार्टी’का अरुणाचल संयोजक कार्लम रिङ्गुले पक्राउ परेका आन्दोलनकारीलाई रिहा गर्न र परिचालन गरिएको र्‍यापिड एक्सन फोर्स (आरएएफ) फिर्ता गर्न माग गरेका थिए।

प्रदर्शनकारीले स्थानीय समुदायको सहमतिबिना परियोजना अघि नबढाउन र विकासका नाममा आफूहरूको अधिकारमाथि हस्तक्षेप नगर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

अक्टोबर २९ सम्मको विवरणअनुसार आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा प्रहरीले ६९ जनालाई पक्राउ गरेको छ भने तीन जिल्लामा ५३ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ। दुई सयभन्दा बढी व्यक्तिलाई कानुनी प्रक्रियाका लागि सूचना दिइएको छ। आन्दोलन नियन्त्रणका लागि सरकारले थप सुरक्षाकर्मीसमेत परिचालन गरेको छ।

अक्टोबर २३ को झडपमा कम्तीमा चार महिला घाइते भएका थिए। प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर पार्न अश्रुग्यास प्रयोग गरेको थियो। घटनापछि पक्राउ परेका केही आन्दोलनकारी प्रहरी हिरासतमा अनशन बसेको खबरसमेत सार्वजनिक भएको छ।

प्रस्तावित सियाङ अपर मल्टिपर्पज प्रोजेक्टको उत्पादन क्षमता ११ हजार २०० मेगावाट छ। परियोजनाको प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययनका लागि स्थानीय क्षेत्रमा सर्वेक्षण र ड्रिलिङको काम अघि बढाउन खोजिएपछि विरोध चर्किएको हो।

स्थानीय किसान तथा आदिवासी अधिकारकर्मीहरूले परियोजना निर्माण भए पुर्ख्यौली भूमि, बस्ती र जीविकोपार्जनका आधार गुम्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सियाङ इन्डिजिनस फार्मर्स फोरमका अनुसार प्रस्तावित आयोजनाबाट २७ गाउँ पूर्ण रूपमा डुबानमा पर्न सक्ने र थप ४० देखि ५० गाउँ प्रभावित हुन सक्ने जोखिम छ।

अर्कोतर्फ, भारत सरकारले चीनले तिब्बत क्षेत्रमा यार्लुङ साङ्पो नदीमा निर्माण गरिरहेको विशाल जलविद्युत् आयोजनालाई ध्यानमा राख्दै सियाङ परियोजनालाई रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानेको छ। चीनको आयोजना भारत प्रवेश गर्ने सियाङ नदीसँग जोडिएकाले भारतले पनि आफ्नो क्षेत्रमा ठूलो बाँध निर्माण आवश्यक ठानेको हो।

अक्टोबर २९ मा इटानगरमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले पक्राउ परेकालाई रिहा गर्न, आन्दोलनकारीविरुद्ध दर्ता गरिएका मुद्दा फिर्ता लिन र प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएका सुरक्षाकर्मी हटाउन माग गरेका थिए।

उनीहरूले स्थानीय समुदायसँग प्रत्यक्ष र पारदर्शी संवाद नगरी परियोजनाको सर्वेक्षण अघि नबढाउनसमेत आग्रह गरेका छन्। आन्दोलनकारीको मुख्य माग बाँध निर्माणसम्बन्धी प्रारम्भिक सम्भाव्यता अध्ययन प्रक्रिया रोक्नु रहेको छ।

यसैबीच, अक्टोबर २७ मा भएको हिंसासम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले एक अधिवक्ता, एक पत्रकार र दुई सामाजिक अभियन्ताको घर खानतलासी गर्न अदालतसँग अनुमति मागेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।

सियाङ नदीमा बाँध निर्माणको विवाद अहिले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा मात्र सीमित छैन। यो आदिवासी समुदायको पुर्ख्यौली भूमि, सांस्कृतिक पहिचान, वातावरणीय संरक्षण र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको विषय बनेको छ। सरकारले परियोजनालाई रणनीतिक र ऊर्जा विकासको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानेको छ भने स्थानीय समुदायले आफ्नो भूमि र अस्तित्वमाथि पर्ने सम्भावित असरबारे प्रश्न उठाइरहेका छन्। स्थानीयको सहमति र सरोकार सम्बोधन नगरी परियोजना अघि बढाउने प्रयासले विवाद थप लम्बिने देखिएको छ।