काठमाडौं। १८२ सिटको बलियो आडमा सिंहदरबार पुगेका बालेनसामु जनअपेक्षा पूरा गर्ने चुनौती; फ्रान्समा विद्यार्थी सडकमा, नेपालमा युवाको भविष्य सिंहदरबारको निर्णय कुरिरहेको छ

काठमाडौं । जनताको आक्रोशलाई राजनीतिक शक्ति बनाउन सकिन्छ, तर त्यही आक्रोशलाई सम्बोधन नगरी सत्तामा टिकिरहन सकिँदैन। पुराना दलको कुशासन, भ्रष्टाचार र राजनीतिक सिन्डिकेटविरुद्ध उठेको असन्तुष्टिको जगमा प्रधानमन्त्री बनेका वालेन्द्र शाह (बालेन) अहिले यही कठोर राजनीतिक परीक्षाको घेरामा छन्।

वर्षौंदेखि सत्ताको वरिपरि घुमिरहेका दल र तिनका नेताप्रतिको वितृष्णाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई प्रतिनिधिसभामा १८२ सिटको शक्ति दिएको हो। यो दलको चुनावी सफलता थिएन, पुरानो राजनीतिक अभ्यासप्रतिको जनताको अस्वीकार पनि थियो। जनताले अनुहार मात्रै फेर्न खोजेका थिएनन्, शासन गर्ने शैली नै बदल्न खोजेका थिए।

तर, सिंहदरबारको कुर्सीमा नयाँ अनुहार बस्दैमा राज्यको चरित्र बदलिन्छ त ?

यहीँबाट बालेन सरकारको वास्तविक परीक्षा सुरु हुन्छ। पुराना शासकलाई हटाएर सत्तामा पुग्नु एउटा उपलब्धि हो, तर पुरानै शासकीय प्रवृत्ति नदोहोर्‍याउनु अर्कै चुनौती। जनताले बालेनलाई सत्ता सञ्चालनको जिम्मेवारी दिएका हुन्, पुरानै राजनीतिक संस्कारलाई नयाँ नाममा निरन्तरता दिन होइन।

नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई फ्रान्समा देखिएका विद्यार्थी तथा युवाका प्रदर्शनसँग तुलना गर्दा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ। फ्रान्समा शिक्षा, सार्वजनिक सेवा, महँगी र भविष्यको अनिश्चिततासम्बन्धी असन्तुष्टि सडकमा अभिव्यक्त भइरहेको छ। नेपालमा भने यिनै प्रश्नको जवाफ खोजिरहेका युवाले नयाँ नेतृत्वलाई सिंहदरबारसम्म पुर्‍याएका छन्।

यस्तै,फ्रान्सका युवाले सडकबाट राज्यलाई प्रश्न गरिरहेका छन्, नेपाली युवाले नयाँ सरकारसँग परिणाम मागिरहेका छन्।

संसद्मा १८२ सिट हुनु सामान्य राजनीतिक उपलब्धि होइन। यसले सरकारलाई नीति निर्माणदेखि कानुन निर्माणसम्म पर्याप्त राजनीतिक आधार दिएको छ। गठबन्धनको अंकगणित मिलाउनुपर्ने बाध्यता छैन। निर्णय गर्न नसकेको दोष अरूमाथि थोपर्ने सुविधा पनि छैन।

तर, यही बहुमतले सरकारलाई जवाफदेहिताबाट मुक्त गर्दैन।

हिजो पुराना दललाई जनताले प्रश्न गर्दा उनीहरू कहिले गठबन्धनको बाध्यता त कहिले संसदीय अंकगणित देखाउँथे। अब बालेन सरकारसँग त्यस्तो बहाना बनाउने ठाउँ छैन। संसद्मा पर्याप्त समर्थन हुँदा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सुशासनमा परिणाम दिन नसके त्यसको राजनीतिक जिम्मेवारी सरकारकै हुनेछ।

१८२ सिट जनताको विश्वासको अभिव्यक्ति हो, आलोचनाबाट बच्ने कवच होइन। संसद्मा विपक्षीको आवाज कमजोर हुन सक्छ, तर जनताको प्रश्न कमजोर हुँदैन।

सत्ताको वास्तविक परीक्षा आफूलाई समर्थन गर्नेको प्रशंसा सुन्नुमा होइन, आलोचना गर्नेको प्रश्नको जवाफ दिनुमा हुन्छ।

फ्रान्समा विद्यार्थी तथा युवाले शिक्षा प्रणाली, विद्यालयको अवस्था, शिक्षकको उपलब्धता र सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरबारे असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन्। यस्ता प्रदर्शनलाई त्यहाँको आर्थिक तथा सामाजिक दबाब र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको अविश्वासको व्यापक सन्दर्भबाट पनि हेर्नुपर्छ।

नेपालका युवाका प्रश्न पनि आधारभूत रूपमा फरक छैनन्।

पढेपछि रोजगारी कहाँ पाइन्छ ? विदेश नगई परिवार पाल्न सकिन्छ कि सकिँदैन ? सरकारी अस्पतालमा उपचार पाइन्छ कि पाइँदैन ? सरकारी कार्यालयमा पैसा र पहुँचबिना काम हुन्छ कि हुँदैन ? उद्योग खोल्न चाहनेले राज्यबाट सहज वातावरण पाउँछन् कि पाउँदैनन् ?

यी प्रश्नको उत्तर खोज्दै नयाँ राजनीतिक विकल्पलाई मत दिइएको हो।

अब सरकारले भाषण, सामाजिक सञ्जालका पोस्ट र लोकप्रिय नाराभन्दा बाहिर निस्केर परिणाम देखाउनुपर्नेछ। रोजगारी सिर्जना, लगानीमैत्री वातावरण, उत्पादन वृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सुधार सरकारको प्राथमिकतामा देखिनुपर्छ।

विदेशिने युवालाई देशमै सम्भावना देखाउने काम केवल प्रधानमन्त्रीको भाषणबाट सम्भव हुँदैन। त्यसका लागि नीतिगत स्थिरता, निजी क्षेत्रको विश्वास, प्रशासनिक सुधार र लगानीको सुरक्षा आवश्यक हुन्छ।

हिजो पुराना दलसँग जवाफ माग्ने पुस्ताले भोलि नयाँ सरकारसँग पनि हिसाब माग्नेछ।

बालेन सरकारको अर्को महत्त्वपूर्ण परीक्षा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानुनी शासनमा हुनेछ।

पुराना राजनीतिक नेतृत्वमाथि उठेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रश्नको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ। तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नाममा पक्राउ, प्रचार र आरोपलाई नै उपलब्धि ठान्न थालियो भने सुशासनको अर्थ कमजोर हुन्छ।

कसले अपराध गरेको हो भन्ने कुरा सामाजिक सञ्जालको लोकप्रियताले होइन, प्रमाण र न्यायिक प्रक्रियाले निर्धारण गर्नुपर्छ।

सरकारको आलोचक भएकै आधारमा कसैलाई निशाना बनाउने र समर्थक भएकै कारण कसैलाई संरक्षण दिने प्रवृत्ति देखियो भने त्यो पुरानै राजनीतिक रोगको पुनरावृत्ति हुनेछ।

हिजोका सत्ताधारीलाई मात्र होइन, आजका सत्ताधारीलाई पनि कानुन समान रूपमा लाग्नुपर्छ। आफ्ना मान्छे जोगाउने र अरूका मान्छे खोज्ने राजनीति अन्त्य नभएसम्म भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले विश्वसनीयता पाउँदैन।

सरकारले अनुसन्धान गर्ने निकायलाई स्वतन्त्र राख्नुपर्छ। अदालतलाई आफ्नो निर्णय आफैँ गर्न दिनुपर्छ। प्रहरी र प्रशासनलाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त राख्नुपर्छ।

सुशासनको मापन पक्राउ परेका व्यक्तिको सङ्ख्याले होइन, राज्यको प्रणाली कति निष्पक्ष बन्यो भन्ने आधारमा हुनुपर्छ।

फ्रान्समा प्रदर्शनका क्रममा आगजनी, तोडफोड र सार्वजनिक सम्पत्तिमा क्षति पुगेका घटनालाई आन्दोलनको नाममा उचित ठहर्‍याउन सकिँदैन। तर हिंसात्मक गतिविधिलाई आधार बनाएर नागरिकका जायज मागसमेत बेवास्ता गर्नु पनि समाधान होइन।

नेपालमा पनि सरकारविरुद्ध उठ्ने प्रत्येक आवाजलाई अराजकता, प्रतिगमन वा पुरानो व्यवस्थाको अवशेष भनेर पन्छाउन मिल्दैन।

लोकतन्त्रमा प्रधानमन्त्रीको निर्णयमाथि प्रश्न उठाउन पाइन्छ। मन्त्रीको कार्यशैलीको आलोचना गर्न पाइन्छ। सरकारको नीतिविरुद्ध प्रदर्शन गर्न पाइन्छ। असहमति लोकतन्त्रको कमजोरी होइन, त्यसको आधारभूत विशेषता हो।

बालेनको राजनीतिक यात्रा पनि सडकको असन्तुष्टि र नागरिकको खबरदारीसँग जोडिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा उनले राज्यका निकाय र राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने शैली अपनाएका थिए।

तर, अहिले उनी आफैँ राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी जिम्मेवारीमा छन्। हिजो सडकबाट उठेका प्रश्न आज सिंहदरबारभित्रैबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी उनकै काँधमा छ।

सत्तामा पुगेपछि सडकको आवाज सुन्न छाडियो भने हिजो उठाइएका प्रश्नको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पटक–पटक सरकार फेरिए, प्रधानमन्त्री फेरिए, मन्त्री फेरिए। तर नागरिकले सरकारी कार्यालयमा भोग्ने सास्ती, राजनीतिक पहुँचको प्रभाव र प्रशासनिक ढिलासुस्तीमा अपेक्षित परिवर्तन हुन सकेन।

पुराना दलमाथि लाग्ने गरेका आरोपमध्ये एउटा थियो– नियुक्ति, सरुवा, ठेक्का र अवसरमा राजनीतिक निकटता हाबी हुनु। योग्यताभन्दा पहुँचलाई प्राथमिकता दिनु। राज्यका निकायलाई पार्टीको प्रभावमा राख्नु।

अब नयाँ सरकारले पनि त्यही अभ्यास दोहोर्‍यायो भने नयाँपनको दाबी कति दिन टिक्ला ?

कर्मचारीतन्त्र सुधार आवश्यक छ, तर राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा होइन। प्रहरीलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत आदेशका आधारमा होइन। न्यायिक संस्थालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ, तर सत्ताको अनुकूलता खोजेर होइन।

राज्य सञ्चालनमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत मर्यादा कायम हुनु नै वास्तविक परिवर्तन हो।

प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नयाँ व्यक्ति बस्नु मात्रै सत्ता परिवर्तन होइन। नागरिकले राज्यसँग व्यवहार गर्दा पुरानै सास्ती भोग्नुपर्दैन भन्ने अवस्था सिर्जना हुनु परिवर्तन हो।

फ्रान्सको राजनीतिक तथा सामाजिक संकटलाई नेपालको भविष्यसँग सीधै जोड्न मिल्दैन। दुवै देशको आर्थिक संरचना, राजनीतिक व्यवस्था र सामाजिक परिस्थिति फरक छन्। तर दुवै घटनाले राज्य र नागरिकबीचको सम्बन्धमा एउटा साझा प्रश्न उठाउँछन्– जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न सरकार कति जिम्मेवार छ ?

बालेन सरकारसँग अहिले बलियो संसदीय समर्थन छ। जनताले नयाँ राजनीतिक प्रयोगका लागि अवसर दिएका छन्। अब त्यो अवसरलाई परिणाममा बदल्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निष्पक्षता देखिनुपर्छ। रोजगारीका अवसर बढ्नुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहज हुनुपर्छ। प्रशासनमा भनसुन र पहुँचको प्रभाव घट्नुपर्छ। राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता र पारदर्शिताले प्राथमिकता पाउनुपर्छ।

यी विषयमा नागरिकले प्रत्यक्ष परिवर्तन महसुस गर्न सकेनन् भने १८२ सिटको अंकगणितले मात्र सरकारको जवाफदेहिता पूरा गर्दैन।

हिजो बालेनले सडकबाट पुराना शासकलाई प्रश्न गरेका थिए। आज उनी आफैँ सिंहदरबारमा छन्। अब जनताले उनैलाई प्रश्न गर्ने अवस्था आउन नदिनु उनको व्यक्तिगत राजनीतिक इच्छाभन्दा पनि संस्थागत शासन सुधारसँग जोडिएको विषय हो।

फ्रान्सका युवाले राज्यसँग आफ्नो भविष्यको हिसाब मागिरहेका छन्। नेपालका युवाले भने आफ्नो भविष्य बदल्ने आशा नयाँ सरकारलाई सुम्पिएका छन्।

बालेन सरकारले त्यो आशालाई परिणाममा बदल्छ कि सत्ताको पुरानै अभ्यासमा आफूलाई सीमित गर्छ ?

जनताको आक्रोशले सत्ताको ढोका खोल्न सक्छ, तर विश्वास कायम राख्न शासनको चरित्र बदल्नैपर्छ। सिंहदरबारमा कुर्सी फेरिएको छ; अब नागरिकले खोजेको परिवर्तन राज्यको व्यवहारमा देखिन्छ कि देखिँदैन, त्यसको हिसाब सुरु भइसकेको छ।