काठमाडौं । मलेसियाको एफडब्लूसीएमएस प्रणालीमा सूचीकृत २५ म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालक पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि सम्पर्कविहीन भएका छन्। वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान अघि बढाउँदै पक्राउ प्रक्रिया थालेपछि उनीहरू सम्पर्कबाहिर पुगेका हुन्।

मलेसियाले नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई मुख्य (प्रिन्सिपल) र २५० कम्पनीलाई सहायक (एसोसिएट एजेन्सी) का रूपमा सूचीकृत गरेको थियो। ती कम्पनीमार्फत मात्रै नेपाली श्रमिक मलेसिया पठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको थियो।

निश्चित कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउने अधिकार दिइएको विषयमा प्रश्न उठेपछि युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले विभागलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि विभागले सम्बन्धित कम्पनीसँग स्पष्टीकरण माग्दै २५ वटा मुख्य म्यानपावरमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो।

विभागले अनुसन्धान अधिकृत तोकेर व्यवसायीलाई बयानका लागि बोलाएको थियो। साथै, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणबाट २५ म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न अनुमति लिएको थियो।

सोही क्रममा ट्रस्ट नेपाल म्यानपावरका सञ्चालक रविन गुरुङ पक्राउ परेका थिए। उनी पक्राउ परेपछि अन्य व्यवसायी सम्पर्कविहीन बनेको बताइएको छ। एक म्यानपावर व्यवसायीका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि उनीहरूले नेपाल छाडेका छन्। केही भारत र केही मलेसिया पुगेको सूचना आफूले पाएको उनको भनाइ छ।

यसअघि श्रममन्त्री रामजी यादवले २८ असोजमा सीआईबी प्रमुखलाई मन्त्रालयमै बोलाएर एफडब्लूसीएमएस सूचीमा रहेका सबै म्यानपावर व्यवसायीलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट २९ असोजमा गुरुङ पक्राउ परेका थिए।

तर, गुरुङले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले उनको थुना गैरकानुनी, क्षेत्राधिकारविहीन र त्रुटिपूर्ण रहेको ठहर गरेको थियो। नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएपछि उनी हिरासतमुक्त भएका हुन्।

गुरुङसँग विभागले बयान लिइसकेको छ भने अन्य व्यवसायीको बयान लिने प्रक्रिया जारी रहेको जनाएको छ। तर, अनुसन्धानका लागि बोलाइएका अन्य व्यवसायी भने विभागको सम्पर्कमा आएका छैनन्।

विभागले पक्राउ पुर्जी जारी भएका व्यवसायीलाई ३५ दिनभित्र सम्पर्कमा आउन सूचना जारी गरेको छ। तोकिएको अवधिमा सम्पर्कमा नआए बैंक खाता तथा बैंकिङ कारोबार र यात्रा अनुमति रोक्का गर्नेलगायत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने विभागले चेतावनी दिएको छ।