Tag: मन्त्रिपरिषद

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद् बैठक आज (शुक्रबार) बस्दैछ । दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बैठक बस्न लागेको हो । आजको बैठकलेमा सेना परिचालनसम्बन्धी निर्णय हुने सम्भावना रहेको छ । यसअघि बिहीबार बसेको सुरक्षा परिषद्को बैठकले निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सेना परिचालनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि निर्वाचन हुनुभन्दा एक महिनाअघि मात्रै सेना परिचालन गरिँदै आएको थियो । तर, यसपटक जेनजी आन्दोलनपछि शान्ति सुरक्षाको अवस्था सामान्य नरहेकाले सरकारले चाँडै सेनालाई फिल्डमा खटाउन लागेको हो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले सेना परिचालन गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन अध्यादेश) जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्ने निर्णय गरेको छ । मंसिर २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका २५ वटा निर्णय सरकारले आज सार्वजनिक गरेको हो ।

हेर्नुस् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू

काठमाडौँ । सरकारले संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधा घटाएको छ । बुधवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएका छन् । बिहीबार बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले गृह मन्त्रालयको सिफारिसमा मंसिर ८ देखि ११ गतेसम्म मोरक्कोमा हुने ९३ औँ इन्टरपोल महासभामा सहभागी हुन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारीलाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पद पूर्तिका लागि २०८२ माघ ११ गते आइतबारका लागि निर्वाचनको मिति तोकेको पनि बताए । उनले विभिन्न सरकारी निकायका सेवाहरूलाई प्रचलित कानुनले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणित गरी विद्युतीय प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन प्रणालीमा पहुँच प्रदान गर्ने निर्णय गरेको पनि बताए ।

हेर्नुस् मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरूः

१) संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची २ मा हेरफेर गर्ने । (पदाधिकारी तथा सदस्यको सचिवालयको दरभर्दी घटाइएको) ।
२) २०८२ मंसिर ६ देखि १३ गतेसम्म पेरूमा आयोजना हुने इन्टरनेसनल ट्रेटी अन प्लान्ट जेनेटिक रिसोर्स फर फूड एण्ड एग्रिकल्चरको ओभर्निङ बडीको ११औँ अधिवेशनमा सहभागी हुन डा. गोविन्द प्रसाद शर्मालाई स्वीकृति दिने ।
३) २०८२ मंसिर ८ देखि ११ गतेसम्म मोरक्कोमा आयोजना हुने ९३औँ इन्टरपोल महासभामा सहभागी हुन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजन अधिकारीलाई स्वीकृति दिने ।
४) राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त पद पूर्तिका लागि २०८२ माघ ११ गते आइतबार निर्वाचनको मिति तोक्ने ।
५) देहायका सेवाहरूलाई प्रचलित कानुनले तोकेको सुरक्षा मापदण्ड पूरा गरेको भनी विद्युतीय प्रणालीमार्फत राष्ट्रिय परिचय व्यवस्थापन प्रणालीमा रहेको तथ्याङ्कमा पहुँच उपलब्ध गराउन सक्ने गरी सेवा तोक्ने ः

वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी
अदालतका मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमति सेवासम्बन्धी
स्थानीय तहको पञ्जीकरण, नागरिकता, सामाजिक सुरक्षा, राहत तथा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी
अध्यागमन सेवासम्बन्धी
बन्दीको पहिचान, प्रमाणीकरण तथा बन्दीहरूका विवरण सम्बन्धी

६) समरजंग कम्पनी कार्यालयलाई गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन संरचना गर्न पूर्ण स्वीकृति दिने ।
७) बेल्जियमको ब्रसेल्समा आयोजना हुने नेपाल–युरोपेली संघबीचको संयुक्त आयोगको सोह्रौँ बैठकमा सहभागी हुन परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने ।
८) कतारको दोहामा आयोजना हुने सेकेन्ड वल्र्ड समिट फर सोसियल डेभलपमेन्ट कार्यक्रममा २०८२ कात्तिक १७ देखि २० गतेसम्म सहभागी हुन सम्माननीय राष्ट्रपति श्री रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण स्वीकृत गर्ने ।
९) नेपाली सेनाका एक जना प्रमुख सेनानीलाई महासेनानीमा र एक जना सहायक रथीलाई उपरथीमा बढुवा गर्ने ।
१०) २०८२ मंसिर १ देखि ३ गतेसम्म थाइल्यान्डको बैंककमा आयोजना हुने छैटौँ सेसन अफ द टोकियो कन्भेन्सन कमिटी÷नवौँ सेसन अफ द बैंकक कन्भेनसन कमिटी कार्यक्रममा सहभागी हुन सचिव (शिक्षा) श्री चूडामणि पौडेललाई स्वीकृति दिने ।
११) छापाखाना र प्रकाशन सम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०८२ स्वीकृत गर्ने ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको कतार भ्रमण स्वीकृत भएको छ । आज (बुधबार) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति पौडेलको कतार भ्रमण स्वकृत गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलसहितको टोलीले कात्तिक १७ गते २० गतेसम्म कतारको औपचारिक भ्रमण गर्नेछन । उनी सेकेण्ड वल्र्ड समिट फर सोसल डेभलेपमेन्ट विषय कार्यक्रममा सहभागी हुन त्यसतर्फ प्रस्थान गर्न लागेको उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि जानकारी गराए।

‘कतारको दोहामा आयोजना हुने सेकेण्ड वल्र्ड समिट फर सोसल डेभलेपमेन्ट विषय कार्यक्रमम सहभागी हुन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा कात्तिक १७ देखि २० गतेसम्म हुने औपचारिक भ्रमण स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ,’ मन्त्री खरेलले भने ।
यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । माघ ११ गते आइतबार निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय भएको सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिएका हुन् । हरेक दुई–दुई वर्षमा राष्ट्रिय सभाको रिक्त पदका लागि निर्वाचन हुन्छ । जसमा प्रदेश सांसद र स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखले मतदान गर्दछन् ।

२०७६ सालको चुनावबाट निर्वाचित १९ सदस्यको कार्यकाल आगामी फागुनबाट सकिनेछ । १९ जना मध्ये एक जना वामदेव गौतम राष्ट्रपतिबाट मनोनीत सांसद हुन् । बाँकी १८ पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । त्यस्तै, सरकारले नेपाल सरकारले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची– २ मा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको छ । संसद् सचिवालयको दरबन्दी घटाउने अनुसूची संशोधन गरिएको हो ।

 

काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद तेस्रो पटक विस्तार भएको छ । कार्कीले आज (आइतबार) थप दुई मन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । आइतबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बब्लु गुप्ता र डा. सुधा शर्मा गौतमले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गौतमलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री तथा गुप्तालाई युवा तथा खेलकुदमन्त्रीको रुपमा शपथ दिलाए । यससँगै मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय बनेको छ ।

आजै खगेन्द्र सुनार र गणपतिलाल श्रेष्ठ समेत मन्त्री हुने भनिएपनि उनीहरुबारे विवाद बाहिरिए पनि शपथ रोकिएको थियो । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री बनेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी कार्कीले आइतबार तेस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी हुन् । भदौ २७ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी कार्कीले यसअघि भदौ ३० गते र असोज ६ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकी थिइन् ।

भदौ ३० गते रामेश्वर खनाल, ओमप्रकाश अर्याल र कुलमान घिसिङलाई मन्त्री बनाएकी कार्कीले असोज ६ गते अनिल कुमार सिन्हा, महावीर पुन, मदनप्रसाद परियार र जगदीश खरेललाई मन्त्री बनाएकी थिइन् । कार्कीले पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा रामेश्वरप्रसाद खनाललाई अर्थ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, कुलमान घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास तथा ओम प्रकाश अर्याललाई गृह र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री बनाएकी थिइन् ।

दोस्रो पटक विस्तार गरेर मन्त्रिपरिषद् ८ सदस्यीय बनाउँदा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हालाई कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री, मदन परियारलाई कृषि तथा पशुपंक्षी विकास, जगदीश खरेललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि तथा महावीर पुनलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएकी थिइन् । त्यतिबेला अर्यालयको जिम्मेवारी गृहमा मात्रै सीमित गरिएको थियो । ‘एकाध महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा मन्त्री थपिन सक्छन्’ प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालय सम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अब प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यही टिमले नै निर्वाचनसम्म काम गर्नेछ ।’

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गराउने प्रयोजनका लागि १२ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्मा १२ जना मन्त्री थिए । त्यतिबेला सबैजसो व्यक्तिहरु पूर्व–प्रशासन पृष्ठभूमिका थिए भने अहिले पनि १२ जनासम्म मन्त्री बनाउने तयारी छ । अहिलेसम्मको उपस्थिति हेर्दा सरकारमा महिला, आदिवासी, दलित एवं मधेशी समूदायको प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । बब्लु गुप्तालाई मन्त्री बनाएपछि जेन–जी आन्दोलनकर्मी र मधेशी समूदायको प्रतिनिधित्व भएको देखिन्छ । यसअघि मधेशी दलित समूदायबाट रामजी रामको नाम चर्चामा रहे पनि अहिले भने नाम समावेश छैन ।

 

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल दक्षिण कोरियाको भ्रमणमा जाने भएका छन् । बिहीवार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठककले खरेललाई दक्षिण कोरिया भ्रमण गर्न अनुमति दिएको हो । मन्त्री खरेल २०८२ कात्तिक २६ मा गणतन्त्र कोरियाको सिओलमा आयोजना हुने ११ औं ग्लोवल आइसिटी लिडरसिप फोरममा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

त्यस्तै सरकारले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाको लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा मल्टिडोनर ट्रष्ट फण्डबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता खरेलले बताए । त्यस्तै सरकारले विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण लगायतका विभिन्न आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरु :
–सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन परियोजनाको लागि विश्व बैंकको व्यवस्थापनमा मल्टिडोनर ट्रष्ट फण्डबाट प्राप्त हुने १० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।

–विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण लगायतका विभिन्न आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने ।

–इनरुवा पूर्णीया ४ सय के. भि. अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन तथा दोधारा (बरेली ४०० के. भि. अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन अफ इण्डिया लिमिटेडको संयुक्त लगानीमा नेपाल तथा भारत दुवै भूमिमा दुई वटा संयुक्त कम्पनीहरू स्थापना गर्ने र उल्लिखित दुई वटा संयुक्त कम्पनीहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट क्रमशः एक अर्ब तथा दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वपुँजी लगानी गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

–नेपाल र भारतबिच पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धिसम्बन्धी एग्रिमेण्ट बिटुइन द गभमेंण्ट अफ नेपाल एण्ड गभमेण्ट अफ द रिपब्लिक इण्डिया अन म्युचअल लिगल एसिस्टेन्स म्याटर्स विषयक सम्झौता स्वीकृत गर्ने ।

–नेपालले अन्य मुलुकसँग आवश्यकताअनुसार फौजदारी मामिलामा पारस्परिक कानूनी सहायता सन्धि गर्न वार्ताको लागि प्रस्ताव गर्नेसम्बन्धी ट्रिटी अन म्युचअल लिगल एसिस्टेन्स इन क्रिमिनल म्याटर्स स्वीकृत गर्ने ।

–विशेष अदालतमा कार्यरत नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका रजिस्ट्रार श्री जितेन्द्रबाबु थपलियालाई नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा नियुक्ति गरी न्याय परिषद्को सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।

–उच्च अदालत पाटनका माननीय न्यायाधीश श्री चन्द्रवहादुर सारूलाई सो अदालतको कामकाजसमेत गर्ने गरी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको पुनरावेदन समितिको अध्यक्ष तोक्ने ।

–२०८२ असोज ३१ मा भारतमा सञ्चालन हुने दिक्षान्त परेड समारोहमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सिद्धीविक्रम शाहलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।

–मित्र राष्ट्रहरू चीन, जर्मनी, इजरायल, मलेसिया, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, संयुक्त अधिराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका र जापानका लागि नेपाली आवासीय राजदूतको रुपमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरुलाई सो पदको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरी २०८२ कात्तिक २० गतेभित्र नेपाल फर्किसक्ने गरी फिर्ता बोलाउने ।

–२०८२ कात्तिक १७ र १८ मा भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजना हुने सेकेण्ड एशिया प्यासिफिक इकमर्स पोलिसी समिट, २०२५ मा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव श्री लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
–कार्यक्रमहरूको सत्या ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गतका आ.व. २०८२र८३ का लागि अधिकृतस्तरका ११ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।

–नेपाली सेनातर्फ एकजना रथीको सरुवा गर्ने, एकजना उपरथीको रथीमा बढुवा गर्ने, पाँचजना सहायक रथीहरूको सरुवा गर्ने र पच्चीसजना महासेनानीहरूको सरुवा गर्ने ।

–२०८२ कात्तिक १७ देखि २१ गतेसम्म भियतनामको हनोईमा आयोजना हुने आइएइए टेक्निकल कोप्रेशन प्रोजेक्ट, आरएएस७०४३, रेजिनल मिड टिम रिभ्यु मिटिङ कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव श्री विश्ववावु पुडासैनीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने।

–२०८२ कात्तिक ९ देखि ११ गतेसम्म इण्डोनेसियामा आयोजना हुने ४५ औं सिटीनेट एक्ज्युकिटिभ कमिटी मिटिङमा सहभागी हुन ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनलाई स्वीकृति दिने ।

–नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको अध्ययन निर्देशक पदमा लोक सेवा आयोगका सहसचिव श्री यज्ञप्रसाद ढुङ्गेललाई काजमा पठाउन स्वीकृति दिने ।

–२०८२ कात्तिक १६ देखि २३ गतेसम्म संयुक्त अधिराज्यको लण्डनमा आयोजना हुने वल्र्ड ट्राभल मार्के, २०२५ मा सहभागी हुन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव श्री हरिप्रसाद मैनालीलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने ।

–२०८२ कात्तिक २६ मा गणतन्त्र कोरियाको सिओलमा आयोजना हुने ११ औं ग्लोवल आइसिटी लिडरसिप फोरममा सहभागी हुन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री माननीय जगदीश खरेललाई स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

–त्रिभूवन विश्वविद्यालय परिसरभित्र रहेको कीर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशाला आयोजनाको गुरुयोजना स्वीकृत गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना निर्धारण गर्ने र गुरुयोजना बमोजिमको बाँकी कार्यको बोलपत्र आह्वान गरी खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्वीकृति प्रदान गर्ने ।

–नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूहका कामु नायब महान्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनीलाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीमा बढुवा गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।

–नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूहका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सचिव श्री सूर्यराज दाहाललाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको नायब महान्यायाधिवक्ता पदमा सरुवा गर्ने ।

 

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन् । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू मन्त्री खरेलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले भिजिट भिसासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवम् छानबिन (२०८२) ले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने’ निर्णय गरेको हो । बैठकले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, नेपाली महावाणिज्यदूतावास, कोलकाताको स्वामित्वमा रहेको ४०९.५३ बर्गमीटर जग्गा साँध जोडिएको भारतीय रेल विकास निगम लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको ५२६.३४ बर्गमीटर जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको सार्वजनिक संरचनाको क्षतिको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार, क्षतिबाट प्रभावितको लागि राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान र सार्वजनिक सेवा सुचारु गर्न, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न तथा यस आर्थिक वर्षमा भएका विपद्बाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिको लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको आयोजनाको लागि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो आयोजनामा रकमान्तरको सीमा कायम नहुने गरी रकमान्तर गर्नेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने बैठकको निर्णय छ ।

एसियाली विकास बैंकबाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी सहायताका रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय छ । त्यस्तै, बैठकले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका आठ जना अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने, २०८२ असोज १९ र २० गते गृह मन्त्रालयले दिएको सार्वजनिक बिदा समर्थन गर्ने र तीन महिना अवधिको लागि इलाम जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।

हेर्नुस् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु