काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरेका छन् । बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू मन्त्री खरेलले शुक्रबार सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले भिजिट भिसासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘अध्यागमन र भिजिट भिसाको सम्बन्धमा विगतदेखि देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवम् छानबिन (२०८२) ले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने’ निर्णय गरेको हो । बैठकले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

यस्तै, नेपाली महावाणिज्यदूतावास, कोलकाताको स्वामित्वमा रहेको ४०९.५३ बर्गमीटर जग्गा साँध जोडिएको भारतीय रेल विकास निगम लिमिटेडको स्वामित्वमा रहेको ५२६.३४ बर्गमीटर जग्गासँग सट्टापट्टा गर्न स्वीकृति दिने निर्णय समेत गरिएको छ । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको सार्वजनिक संरचनाको क्षतिको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भार, क्षतिबाट प्रभावितको लागि राहत तथा आर्थिक पुनरुत्थान र सार्वजनिक सेवा सुचारु गर्न, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्न तथा यस आर्थिक वर्षमा भएका विपद्बाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिको लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्थापन गर्न चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत कार्यक्रम भित्रको आयोजनाको लागि रकमान्तर गरी बजेट थप गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो आयोजनामा रकमान्तरको सीमा कायम नहुने गरी रकमान्तर गर्नेसम्बन्धी आदेश जारी गर्ने बैठकको निर्णय छ ।

एसियाली विकास बैंकबाट १०० मिलियन अमेरिकी डलर बजेटरी सहायताका रूपमा सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय छ । त्यस्तै, बैठकले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका आठ जना अधिकृतहरूको सरुवा गर्ने, २०८२ असोज १९ र २० गते गृह मन्त्रालयले दिएको सार्वजनिक बिदा समर्थन गर्ने र तीन महिना अवधिको लागि इलाम जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने लगायतका निर्णय गरेको छ ।

हेर्नुस् मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु