काठमाडौं । सरकारले पुस ११ र २१ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट भएका ३५ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् । मन्त्री खरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने महत्वपूर्ण निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यससम्बन्धी सुझाव कार्यदलले पेश गरेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।

सरकारको निर्णयअनुसार अब राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति, सार्वजनिक संस्थान तथा यस्तै प्रकृतिका निकायमा कार्यरत पदाधिकारीको पारिश्रमिक र सेवा–सुविधामा समानता कायम गरिनेछ । उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको मन्त्री खरेलले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल–बङ्ग्लादेश व्यापारिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने उद्देश्यले पुस २९ र ३० गते बङ्गलादेशको ढाकामा आयोजना हुने नेपाल–बङ्गलादेश वाणिज्य सचिवस्तरीय आठौँ बैठकमा सहभागी हुन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले प्रहरी सङ्गठनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन प्रहरीको सङ्गठन, संरचना तथा दरबन्दी तयारी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यसले प्रहरी प्रशासनको कार्यक्षमता अभिवृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यअन्तर्गत नेपाल सरकारले ऐक्यबद्धताको संकेतस्वरूप एक पटकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन सङ्गठन फण्डमा १० हजार अमेरिकी डलर आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

यस्तै, माघ ३ गते अमेरिकामा आयोजना हुने ‘रोल अफ एनआरएनए युथ इन डेभलपमेन्ट अफ नेपाल पोस्ट जेनजिओ रिभोलुसन’ विषयक कार्यक्रममा सहभागी हुन युवा तथा खेलकुद मन्त्रीलाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ । सरकारका अनुसार उक्त कार्यक्रममा गैरआवासीय नेपाली युवाको भूमिका र नेपालको विकासमा उनीहरूको योगदानबारे छलफल हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्का यी निर्णयहरूले प्रशासनिक सुधार, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विस्तार तथा सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ ।