`

मधेस प्रदेशसभा वैठक बस्दै, के होला मुख्यमन्त्री यादव नेतृत्वको सरकार ?

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतबाट आएको परमादेशले राजनीतिक हलचल बढेपछि मधेस प्रदेशमा आज बिहानै प्रदेशसभा बैठक बस्ने भएको छ । विश्वासको मतका लागि प्रस्तुत हुन लागिरहेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहित सिंगो प्रदेशको राजनीतिक नजर अहिले जनकपुरमा केन्द्रित छ ।

उपसभामुख बबिता राउत ईश्वरले दलगत सहमतिअनुसार बुधबार बिहान साढे ८ बजे बैठक बोलाउने निर्णय सार्वजनिक गरेकी छन् । यसअघि सर्वोच्च अदालतले सोमबार साँझ २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन बाध्यगत परमादेश जारी गरेको थियो ।

तर, मुख्यमन्त्री यादवले अदालतको आदेश पत्र आफूलाई समयमै प्राप्त नभएकाले मंगलबार बिहानभित्र बैठक बोलाउन नसकेको स्पष्टीकरण दिएका थिए । आदेश प्राप्त गर्न ढिलाइ भएकै कारण मंगलबार दिउँसो ३ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी उनले बुधबार दिउँसो २ बजेका लागि प्रदेशसभा सचिवालयमा बैठक आह्वान गर्न पत्र पठाएको जानकारी दिएका थिए ।

यद्यपि मंगलबार बेलुकै सर्वदलीय बैठकमा पुनः छलफल हुँदा आज बिहान साढे ८ बजेमै बैठक बसाल्ने सहमति बनेको उपसभामुखको सचिवालयले जनाएको छ । दलगत सहमतिअनुसार नै पुनः आह्वान गरिएको बैठकमा मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो सरकार कायम राख्ने कि ढल्ने भन्ने निर्णायक क्षण आउनेछ । प्रदेश राजनीतिक तरलताका बीच बसेको यस बैठकले मधेसको सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण मोड ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सर्वोच्चको परमादेशसँगै ७ दलीय गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनका लागि तयारी थालिसकेको छ । यस हिसाबले मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मधेश प्रदेशसभाको अंक गणित छ । एमालेसँग जम्मा २५ प्रदेशसभा सदस्य छन् जसमध्ये एक जना निलम्बित छन् । जबकि विश्वासको मत पाउनका लागि १०७ सदस्यीय मधेश प्रदेशसभामा विश्वासको मत पाउनका लागि ५४ प्रदेशसभा सदस्यको समर्थन आवश्यक हुन्छ ।

नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका एक–एक प्रदेशसभा सदस्य मुख्यमन्त्रीको पक्षमा देखिए पनि राप्रपाले आफ्ना मन्त्री कञ्चन बिच्छामाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ । यता विपक्षमा रहेको गठबन्धनमा कांग्रेसको २२, जसपा नेपालको १८, जनमत पार्टीको १३, माओवादी केन्द्रको ९, लोसपाको ८, एकीकृत समाजवादी पार्टीको ७ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी १ गरी सातदलीय गठबन्धन दुई तिहाइ प्रदेशसभा सदस्य छन् । यस हिसाबले मुख्यमन्त्री यादवले विश्वासको मत पाउने सम्भावना कम देखिन्छ ।

सर्वोच्चलाई राष्ट्रपतिको जवाफ : कार्की सरकार गठन ओलीको सिफारिसमा आधारित

काठमाडौं । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनको विवाद चुलिँदै गएको बेला राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफ सार्वजनिक भएको छ । राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै लिखित सिफारिस र सहमतिमा आधारित रहेको स्पष्ट पारिएको छ ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको तर्फबाट पठाइएको जवाफमा संविधानको मर्मअनुसार, असाधारण परिस्थितिमा राजनीतिक स्थिरता र राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन चुनावी सरकार गठन गरिएको उल्लेख छ । राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले सर्वोच्च अदालतमा पेश गरेको लिखित जवाफमा राजनीतिक दलहरू र सरोकारवालासँग व्यापक परामर्श गरेर राष्ट्रपतिले आफ्नो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको भनिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भने आफूले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सिफारिस गरेको दाबीलाई बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनले सरकार गठन प्रक्रिया नै संवैधानिक हैसियतविहीन रहेको तर्क गर्दै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन् ।

तर राष्ट्रपति कार्यालयले भने कार्की नेतृत्वको सरकार गठनको उद्देश्य ६ महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउने तयारीलाई सहज बनाउनु रहेको स्पष्ट गरेको छ । ओलीको लिखित सहमति बिना यस्तो संवैधानिक कदम चालिन नसक्ने भन्दै कार्यालयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको स्रोतहरूको भनाइ समावेश गरिएको छ ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दायर १६ वटा रिटको एकै पटक सुनुवाइ हुँदैछ । संसद विघटन र चुनावी सरकार गठन दुवैको कानुनी वैधता के हो भन्ने विवादमा संवैधानिक इजलासले १२ कात्तिकमा सबै सरोकारवालाबाट लिखित जवाफ मागेको थियो ।

सर्वोच्चमा आगजनी र तोडफोड गरेको आरोपमा अखिल क्रान्तिकारीका नेता ढुंगेल पक्राउ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आगजनी र तोडफोड गरेको आरोपमा नेपाल ल क्याम्पसका पूर्व सभापति विष्णु ढुंगेल पक्राउ परेका छन् । ढुंगेललाई चितवनबाट पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भएको थियो । सर्वोच्चमा आगजनी भइरहँदा अधिवक्ता समेत रहेका ढुंगेल आक्रोशित रूपमा सुनिएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन् ।

उनले सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशमाथि आक्रोश पोखेर आक्रमण गर्न उक्साइरहेका सुनिन्छन् । सोही कारण जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं प्रहरीले उनलाई खोजी गरिरहेको थियो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै अदालतमा आगजनी गर्नेविरुद्ध काठमाडौं प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिएको छ । परिसरका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक(एसएसपी) रमेश थापाले ढुंगेल प्रक्राउ परेको पुष्टि गरे । ‘उहाँ प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले धेरै कुरा भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

परिसरका अनुसार ढुंगेललाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको थियो । केही दिन अघिको एक संवादमा प्रहरीका उच्च अधिकारीले उनको खोजी भइरहेको र पक्राउ परे अनुसन्धानसहित कानुनी कारबाही गरिने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ढुंगेल तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका नेता हुन् । उनी २०७९ को स्ववियु निर्वाचनमा ल क्याम्पसको सभापति निर्वाचित भएका थिए ।

 

सर्वोच्च अदालतमा आगजनी र तोडफोड गरेको आरोपमा दुई जना पक्राउ

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा आगजनी तथा तोडफोड गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ। भदौ २४ गते भएको आगजनी, तोडफोड तथा हातहतियार लुटपाटमा संलग्न भएको आरोपमा दुई जनालाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए ।

पक्राउ पर्नेमा झापा भद्रपुर नगरपालिका–१ का २८ वर्षीय ज्योति थापा घताने र ललितपुरको महालक्ष्मीस्थान बस्ने ३० वर्षीय ब्राउन भन्ने सुशील श्रेष्ठ छन् । उनीहरूमाथि आपराधिक उपद्रव गर्न नहुने कसुरमा अनुसन्धान गर्न प्रहरीले जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट सात दिन हिरासतमा राख्न अनुमति लिएको छ ।

 

प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्धको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दामा लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो । राजदूत फिर्तासम्बन्धी विवादमा दिएको आदेशमा निवेदकको माग बमोजिम ‘आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो’ भनी १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न सर्वोच्चले भनेको हो । राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री कार्कीले राजदूतहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशक दिएकी थिइन् ।

हाल ११ देशका राजदूतहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गरिरहेका छन् । अदालतको आदेश पालना नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती, प्रेम सिलवाल, अनन्तराज लुइँटेल, विशाल थापाले अन्तिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री कार्की र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत, अमेरिका र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाइएको हो ।

 

 

 

 

 

 

प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं । राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्चको पूर्व प्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी कार्कीविरुद्ध दायर भएको यो पहिलो रिट हो । अधिवक्ता प्रेम सिलवालले दायर गरेको रिट निवेदनको पेसी यही मंसिर ७ गतेलाई तोकिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयक असोज ३० गते गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न कात्तिक १६ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्हालेको परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत फिर्ता बोलाएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि राजदूतहरू मन्त्रालयमा हाजिर गरी फर्किने गरेका छन् ।

 

मधेश सरकार विवाद सर्वोच्चमा : आज अन्तरिम आदेशबारे निर्णायक सुनुवाइ

काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा भएको विवादास्पद सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दा आज (आइतबार) सर्वोच्च अदालतमा निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्दैछ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको दाबीसहित दायर रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि चढाइएको हो ।

यसअघि कात्तिक २५ गते दायर गरिएको रिटमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ जना प्रदेश सांसद साथै भएका थिए । उनीहरूले प्रदेश प्रमुख सावित्रा भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको प्रक्रियालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेजी माग गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले होटलमै गएर शपथ लिएका कारण पनि उनीहरूको गुनासो थप चर्किएको छ । यही विषयलाई लिएर मधेश प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दल निरन्तर आन्दोलनमा छन् । प्रदेश सभा भवन अगाडि दैनिक प्रदर्शन हुँदै आएको छ । रिट दायर भएको भोलिपल्ट, कात्तिक २६ गते, न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले विपक्षी पक्षहरूलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको थियो ।

यही प्रक्रियाको निरन्तरतास्वरूप आज न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने–नगर्ने विषयमा सुनुवाइ तथा निर्णय गर्नेछ । रिटमा मधेश प्रदेश प्रमुख, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

 

 

 

जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहित तीन जनाविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाहरूको विषयमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित तीन जनाविरुद्धको रिटमा आज (सोमबार) सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र अव्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ । यसअघि कात्र्तिक १२ गते सर्वोच्चले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो ।

न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै आज छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको थियो । अधिवक्ता विपिन ढकालले आयोगका अध्यक्ष कार्कीसहित सदस्य विज्ञानराज शर्मा र विश्ववेश्वर प्रसाद भण्डारीविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । अधिवक्ता ढकालले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अध्यक्ष तथा सदस्यको रुपमा कुनै पनि कार्य नगर्न÷ नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको छानबिनका लागि सरकारले पूर्वन्यायाधीश कार्कीको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको छ । तर, छानबिनको विषयसँग सम्बन्धित धारणा पहिले नै सार्वनजिक गरेको र पूर्वाग्राही देखाइसकेकाले उनीहरूको अनुसन्धानबाट घटनाको सत्यतथ्य बाहिर नआउने जिकिर रिट निवेदकको छ । जेनजी प्रदर्शनका क्रममा जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । हालसम्म ७६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने निजी तथा सरकारी भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति भएको छ ।

राजदूत फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राजदुत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

शुक्रबारदेखि जारी सुनुवाइ आइतबार सकिएपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरु तत्काल नेपाल फर्कन नपर्ने भएको छ । कात्तिक ९ गते सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयसहित सरकारलाई अदालत उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेकामध्ये ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत,अमेरिका र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

आदेशको प्रति 

ओली र लेखकको पासपोर्ट रोक्का गर्नुको कारणसहित लिखित जवाफ दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतको राहदानी रोक्का र काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जान नपाउने गरी स्थान हदका सम्बन्धमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरेको छ । न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले आज उक्त विषयमा परेको रिट निवेदनमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि कारण देखाउ जारी गर्दै सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालद्वारा यही कात्तिक १२ गते दायर गरेका थिए ।

रिट निवेदनमा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र पूर्वगृहमन्त्री लेखकलगायतमाथि गैरकानुनी कार्य, आदेश र पत्रहरू खारेज गरी संवैधानिक र कानुनी अधिकारको संरक्षण गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो, तर अन्तरिम आदेश भने जारी भएन। गत भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली, निवर्तमान गृहमन्त्री लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्का गर्न दिएको सिफारिसबमोजिम सरकारले स्थान हद तोक्ने र राहदानी रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आयोगले निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओली, निवर्तमान गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन मुख्य निर्देशक हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालको राहदानी रोक्का गर्न सिफारिस गरेको थियो ।

संसद विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्ति विरुद्धका रिटमा सकियो प्रारम्भिक बहस, आदेश बाँकी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिविरुद्धका सबै रिटमाथिको प्रारम्भिक बहस सकिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधिशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा रिटमाथिको बहस सकिएको हो ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने अवस्था नरहँदा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत २७ भदौमा प्रतिनिधि सभना विघटन गरेका थिए ।

त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताहरू डा। प्रेमराज सिलवाल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, खडकबहादुर शाह, दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल, विपीन ढकाल, आभाष पोखरेल, विमल पोखरेल, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र शेरबहादुर रोकायाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन् । त्यसबाहेक कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, अभियन्ता मकबुल मियाँ, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, आयुष भण्डारीको पनि छुट्टाछुट्टै गरि १६ रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।

सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै असंवैधानिक रहेको त्यसपछिका सबै काम बदर हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ । संविधानको धारा ६१ सरकार गठनका लागि नभएको र राष्ट्रपति संवैधानिक व्यक्ति भएकाले उनलाई विशेष अवस्था भन्दै मनोमानी निर्णयको अधिकार संविधानले नदिने रिटकर्ताको दाबी छ । रिटमाथिको प्रारम्भिक बहस सकिएको छ । अब अन्तरिम आदेश जारी हुने वा कारण देखाउ आदेश जारी हुने निर्णय केहीबेरमा संवैधानिक इजलासले दिनेछ ।

 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा बहस सुरु, बहसकर्तालाई पाँच मिनेट समय

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस सुरु भएको छ । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले सुरुवातमा बहस गरेका छन् । प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको रिटमाथि सुनुवाई गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको छ। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधिशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा छन् ।

अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत २७ भदौमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि आजबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको हो । गत २३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन भएको थियो । आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने अवस्था बनेन । पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो । सोही अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको हो।

सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै संविधानसम्मत नरहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ । ति रिटहरूमाथि आजबाट सुनुवाई सुरु भएको हो । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको रिटमा मुद्दामा बहसकर्तालाई ५÷५ मिनेट समय दिइएको छ । संवैधानिक इजलासमा बहसकर्तालाई समय व्यवस्थापन गर्नका लागि समय तय गरिएको हो ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध युवराज पौडेल, अधिवक्ता किर्तीनाथ शर्मा पौडेल, आयुष बडाल, मकबुल मियाँ, अधिवक्ता खडकबहादुर शाह, डम्बर प्रसाद शिवाकोटी, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, अधिवक्ता प्रकाश भूजेल, अधिवक्ता बिपिन ढकालले रिट दिएका छन् । आयुष भण्डारी, अधिवक्ता आभाष पोखरेल, ओम प्रकाशजङ्ग शाह, अधिवक्ता विमल पोखरेल, अधिवक्ता डा पुण्यप्रसाद खतिवडा र अधिवक्ता शेरबहादुर रोकायाले अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनििधसभा विघटन संविधानसम्मत नरहेको दाबी गर्दै रिट निवेदन दिएका हुन् ।

 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्न संवैधानिक इजलास गठन

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटविरुद्ध परेका रिटहरूमाथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन भएको हो । संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सुनुवाइ सुरू हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १६ वटा रिट परेका छन् । रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा एकमुष्ट सुनुवाइ हुनेछ ।

अधिवक्ताहरू शेरबहादुर रोकाया, विमल पोखरेल, आभाष पोखरेल, दलबहादुर धामी, खड्कबहादुर शाहलगायत १६ जनाले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनस्र्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर भएका रिटमा आजदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने जानकारी दिए ।

रिटमा संसदभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना संविधानले नगरेकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेकाले बदरको माग गरिएको जनाएको छ । वर्तमान सरकार कामचलाउन सरकार भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश पनि रिटमा माग गरिएको छ ।

प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार गत भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगजनीले कम क्षति भएको ‘एनेक्स भवन’ को माथिल्लो तलामा रहेको पुरानो कोठामा संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुनेछ । सांसद समेत नरहेकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । लगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गर्दै कार्कीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन् । जेनजी समूहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन म्यान्डेट दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले आज दल र जेनजी प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज (बुधबार) राजनीतिक दल र जेनजी प्रतिनिधिसँग छलफल गर्ने भएकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले बुधबार अपराह्न ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गर्न लागेको उनका प्रेस संयोजक राम रावलले जानकारी दिएका छन्।

‘निर्वाचनको वातावरण बनाउने पहल स्वरूप प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले छलफल आह्वान गर्नुभएको हो,’ रावलले भने । सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मिति तोकेको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले यसअघि राजनीतिक दलसँग छुट्टै छलफल गरेकी थिइन् । छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, मन्त्रीहरू र जेनजी समूहका विभिन्न टोलीका प्रतिनिधि वार्तामा सहभागी हुनेछन् ।

हिजो जेनजीको एउटा समूहले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेटेर विभिन्न समूहमा रहेका जेनजीलाई एउटै बनाइ दिन आग्रह गरेको थियो । जेनजी युनाइटेडका सदस्य सदीक्षा राईले समान एजेण्डा बोकेका युवाहरु एकै ठाउँमा आउनुपर्ने र प्रधानमन्त्रीले उक्त कार्यमा पहल गर्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।

ओली–लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी रोक्काविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसहित पाँच जनाको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्काविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले आज (मंगलबार) रिट दायर गरेका हुन् । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि छानबिन गर्न बनेको पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले ओली, लेखक, पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्वराष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका पूर्व प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको राहदानी रोक्का र स्थान हद तोकेको थियो ।

मंगलबार बिहान अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले भदौ २३ र २४ गतेको घटनापछि छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट पेस गरेका हुन् । उक्त निर्णय गैरकानुनी भएको, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार हनन् भएको भन्दै रिट दायर भएको छ । रिटमा उक्त निर्णय खारेज गरी अबदेखि कसैलाई पनि रोक नलगाउन, नगर्न भन्ने परमादेश र उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ । यो रिट सर्वोच्च प्रशासनले अध्ययनकै क्रममा रहेको बताएको छ ।

राजदूत फिर्ता गर्नुको कारण पेश गर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विभिन्न ११ देशका नेपाली राजदूतहरू फिर्ता गर्नुको कारण पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । असोज ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ जना देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो ।

राजदूत फिर्ताको निर्णय कानुनसम्मत नभएको जिकिरसहित कार्तिक २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको थियो । निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि न्यायाधीश विनोद शर्माको इजलासले ‘कारण देखाउ आदेश’ जारी गरेको हो । सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरुमा चीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी रहेका छन् । सरकारले भने ११ देशका राजदूतलाई कात्तिक २० गतेभित्र फर्किसक्न निर्देशन दिएको छ ।

 

तिहार बिदामा पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइ

काठमाडौं । नेपाली चाड तिहारको विदामा सर्वोच्च अदालत ११ बजेदेखि ३ बजेसम्म खुला रहने छ भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ हुनेछ । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा दीपावलीमा कात्तिक ७ गते भाइटीका र शनिबारको दिनबाहेक अरू दिन बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिइ सुनुवाइ हुने उल्लेख छ ।

‘सर्वोच्च अदालत बन्द रहने हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम उक्त अवधिमा पर्ने भाइटीका र शनिबारको दिन बाहेक अन्य दिनमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई सुनुवाइ गर्न बिहान ११ः०० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म अदालत खुला रहने छ’, सूचनामा उल्लेख छ ।

 

राजदूत फिर्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । विभिन्न ११ मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका अधिवक्ता अर्जुनबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमा कात्तिक ९ गतेका लागि प्रारम्भिक सुनुवाइ (पेसी) तोकेको छ । रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८२ असोज ३० गते गरेको राजदूत फिर्ता निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको बताउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु सर्वोच्चसँग अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

 

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार केवल चुनाव सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने म्यान्डेटसहित गठन भएकाले दैनिक प्रशासनिक काम बाहेक दूरगामी राजनीतिक र कूटनीतिक असर पार्ने निर्णय गर्न संविधानले अनुमति नदिएको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको र नयाँ निर्वाचन मिति तोकिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसदीय अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त राजदूतहरू फिर्ता बोलाउँदा नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पर्ने जिकिर गरिएको छ । अहिले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नै नरहेकाले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया सम्भव नभएको र विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरू कूटनीतिक ‘भ्याकुम’ मा फस्ने जोखिम बढेको रिट निवेदनमा उल्ले छ ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गते बसेको बैठकले छानिछानी ११ जना देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरुमाचीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी छन् ।

रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले एकैदिन सिफारिस भएका कतिपय राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर केहीलाई यथावत् राख्नु समानताको हक विपरीत भएको दाबी गरिएको छ । २०८२ भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए । नियुक्तिसँगै ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्यान्डेट दिइएको थियो । सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति ९फागुन २१० तोकिएको थियो ।

प्रतिनिसधसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चद्वारा रिट दर्ता, कात्तिक १२ मा सुनुवाइ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता खुला गरिएको मङ्गलबार मात्रै १० वटा रिट दायर भएका थिए । ती रिटहरू क्रमशः दर्ता हुँदै गएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ । अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले रिट दर्ता प्रक्रिया जारी रहेको बताए ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता युवराज सफलसहितले दायर गरेका रिटहरू दर्ता भइसकेका छन् । ती रिटहरूमा सर्वोच्चले कात्तिक १२ गतेको पेसी तोकेको छ । बुधबारसम्म आइपुग्दा १३ वटा रिट अदालतमा पुगेका भए पनि १० वटा मात्रै दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अजुर्नप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।

‘१३ वटा रिट आइपुगेकामा १० वटा दर्ता भए, बाँकी प्रक्रिया नपुगेकाले दर्ता भइसकेका छैनन्,’ उनले भने । गत भदौ २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनमा अदालतमा क्षति भएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता र सुनुवाइ बाहेक सबै काम स्थगत भएको थियो । मंगलबारदेखि रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ खुलेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध धमाधम रिट निवेदन आएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्चमा पुग्यो पाँच रिट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पाँच थान रिट निवेदन पुगेका छन् । मंगलबार बिहान सवा ११ बजेसम्म पाँच रिट दायर भएका हुन् । पहिलो नम्बरमा अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालको रिट छ । अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलको दोस्रो, युवराज सफल पौडेलको तेस्रो नम्बरमा छ ।

विपना शर्मा र आयुष बडालको चौथो तथा मकबुल मियाको पाँचौँ नम्बरमा छ । ती सबै रिट निवेदनमा असंवैधानिकरूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री र सरकारले गरेका निर्णय असंवैधानिक रहेको भन्दै कार्यान्वयन हुन रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

 

लयमा फर्किदै सर्वोच्च, आजदेखि सबैखाले रिट दर्ता र सुनुवाइ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आज (मंगलबार) देखि सबैखाले रिट दर्ता तथा सुनुवाइ गर्ने भएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आक्रमणको निशानामा परेको सर्वोच्च विस्तारै लयमा फर्किन थालेको हो । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा आगजनी भएपछि सर्वोच्चको सेवा अवरुद्ध भएको थियो ।

आन्दोलनका क्रममा आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाट समेतका घटनाबाट ठूलो क्षति भएपछि स्थगित रहेका सेवाहरू आजबाट आंशिक रूपमा सुचारु गर्न लागिएको प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । असोज २६ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने रिट निवेदन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७ र १५५ का निवेदनहरू दर्ता गरी सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन मात्र दर्ता र सुनुवाइ हुँदै आएका थिए । सर्वोच्चको पुरानो भवन गत भदौ २४ गते भएको आगजनीमा पूर्णरूपमा ध्वस्त भएर बस्न नसक्ने भएपछि एनेक्स भवनमा अस्थायी संरचना तयार पारिएको छ । पाँच तल्लाको उक्त भवनको दोस्रो तल्लामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको कार्यकक्ष, मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलको कार्यकक्ष र दुई छुट्टा–छुट्टै कोठामा इजलास तयार पारिएको छ । त्यसैगरी, सोही भवनको चौथो तल्लामा अन्य न्यायाधीशहरू, रजिस्ट्रारहरू बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

 

दशैंमा पनि सर्वोच्चमा बन्दीको रिटमा सुनुवाइ हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा दशैँ बिदामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्न बिहान ११ः०० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म अदालत खुला रहने भएको छ । दशैँ अवधिमा घटस्थापना, विजयादशमी, कोजाग्रत पूर्णिमा र शनिबारको दिनबाहेक अन्य दिनहरूमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

अदालतको सूचनामा भनिएको छ, ‘न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम उक्त अवधिमा पर्ने घटस्थापना, विजयादशमी, कोजाग्रत पूर्णिमा र शनिबारको दिन बाहेक अन्य दिनहरूमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई सुनुवाइ गर्न बिहान ११ः०० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म अदालत खुला रहने हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

सर्वोच्चले थाल्यो पाल टाँगेर सुनुवाइ

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन क्रममा आगजनीले क्षतिग्रस्त भएको सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ थालेको छ । सर्वोच्च परिसरमा पाल टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ थालिएको हो ।

सपना मल्ल प्रधान र कुमार रेग्मीको अलग-अलग इजलासमा २ वटा निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनेछ । यसअघि आइतबारदेखि नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ थाल्ने भनिएको भए पनि सुरु हुन सकेको थिएन् ।

सर्वोच्च अदालत आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । आज (बिहीबार) बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ थाल्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकामानसिंह राउतले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सोही बमोजिम यस अदालतमा मिति २०८२।०५।२९ गते आइतबारदेखि वन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ गर्ने कार्य प्रारम्भ हुने व्यहोरा आज बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार सर्वसाधारण सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’

सर्वोच्चमा भएको आगजनीबाट न्यायिक इतिहासका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू नष्ट भएको भए पनि संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न अदालत प्रतिवद्ध रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू करिब करिब नष्ट हुन गएका छन्,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको दायित्व निर्वहन गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण्ण हकप्रति सम्मान गर्दै जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति भएपनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहदै आम नागरिकहरुका न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र अदालतहरु संचालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।’

हेर्नुस् सूचना

 

सर्वोच्च अदालतमा आगो निभाउँदै महानगरको दमकल (तस्वीरहरु)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा लागेको आगो निभाउन काठमाडौंको महानगरपालिकाको दमकल खटिएको छ । मंगलबार दनदनी आगो बल्दा दमकल प्रयोग भएको थिएन । तर, आज (बुधबार) बिहान भने बँचेखुचेको आगो निभाउन दमकल आएको हो ।

जेनजी प्रदर्शनको क्रममा युवाहरुको एक समूहले आगो लगाइदिँदा सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा जलेर ध्वस्त भएको छ । मुद्दाका मिसिल, सर्भर, इजलास समेत जलेर नष्ट भएको हुँदा सर्वोच्च अदालतले पेसीमा रहेका मुद्दाहरुको सुनुवाइ अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ ।

कागजात र प्रमाण हेरेर मुद्दाको फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालत मंगलबारको आगजनीले खरानी भएको छ । काठमाडौं र हेटौंडाको डाटा सेन्टरमा एकसाथ आक्रमण भएपछि मुलुकको न्याय प्रणालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।

सर्वोच्चमा मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चितकालका लागि स्थगित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पेसीमा रहेका मुद्दाहरुको सुनुवाइ अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । आगजनीका कारण सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएकाले सुनुवाइहरु अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो ।

जेनजी युवाको प्रदर्शनको क्रममा मंगलबार सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा जलेर ध्वस्त भएको छ ।

हेर्नुस् सूचना

सर्वोच्च अदालतमा आगजनी

काठमाडौं । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनबाट आएका आन्दोलनकारीहरुको समूहले रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाएका छन् । उनीहरुले बबरमहलको जिल्ला अदालत भवनमा तोडफोड गरेका छन् ।

सर्वोच्चले माग्यो माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ लिखित जवाफ माग गरेको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च श्रेष्ठलसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

मोरङ जिल्ला स्थायी घर भएका कानूनका विद्यार्थी आयुष दाहालले श्रेष्ठले भदौ ६ गते श्रेष्ठबाट सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरेको पोस्टबाट अदालतको अवहेलना भएको जिकिर गर्दै अवहेलनाको निवेदन दर्ता गएका थिए । श्रेष्ठले भनसुन र घुस बिना अदालतबाट न्याय नपाउने भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतप्रति अनास्था फैलाउने खालको सामग्री पोस्ट गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामा बहस गर्दै अधिवक्ता अर्जुनबहादुर खड्काले माओवादी नेता श्रेष्ठको अभिव्यक्तिबाट ‘सर्वोच्च अदालतबाट दुई सय मिटरको दूरीमा टुकुचा किनारमा खरिद बिक्रीका लागि राखिएका खसीबोका जस्तो न्यायालयमा न्याय किनबेच हुने गरेको’ भन्ने अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टिमै अदालतको अवहेलना रहेको जिकिर गरेका थिए ।

अधिवक्ता खड्काले ‘श्रेष्ठको अभिव्यक्ति अदालतको अवहेलना नमान्दा इजलासमा उपस्थित भएर बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरू अभिनय मात्र गरिरहेको र न्याय क्षेत्रमा पनि रेसलिङ खेलमा जस्तो हार–जित पहिल्यै तय गरिएको अर्थ लाग्ने’ तर्क गर्दै कारबाहीको माग गरेका थिए । अर्का अधिवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले न्यायपालिका भनेको आस्थाको मन्दिर भएको र जनआस्थालाई भत्काउने चेष्टाले न्यायपालिका बलियो नहुने भन्दै नेता श्रेष्ठको कसूर क्षम्य हुन नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।

माओवादी नेता श्रेष्ठले ‘अहिले न्यायालयको स्थिति यस्तो छ कि न्यायका लागि अदालत पुग्ने कुनै पनि नेपालीले आफ्नो सम्पर्क पहुँचद्वारा न्यायाधीशलाई भन्न, भनाउन वा भनसुन गर्न सक्दैन भने वा घुस खुवाउन सक्दैन भने न्याय पाउला भनेर आशा गर्न सकिने स्थिति छैन’ भनेर लेखेका थिए ।

श्रेष्ठले फेसबुकमा ‘सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वको बदला, प्रतिशोध र राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने औजार समेत अदालत बन्न पुगेको महसुस हुनु ज्यादै पीडाको विषय हो । अझ अगाडि बढेर आफ्नो पदीय वा निजी स्वार्थका निम्ति न्यायाधीशहरूले सरकारको राजनीतिक नेतृत्वसँग उनीहरूको इच्छा अनुसार मुद्दा फैसला गरिदिने लेनदेन प्रवृत्ति देखाउनु चरम लज्जा र चिन्ताको विषय बन्न गएको छ ।

यसरी न्यायबाट वञ्चित भई जेलमा कोचिने, जायजेथा सबै समाप्त हुने स्थितिको सिकार भई पीडित हुने व्यक्तिहरूले के गर्ने ? न्याय कसरी पाउने ? न्यायमूर्तिको जिम्मेवार पदमा बस्नेहरूले सोच्नु पर्दैन ?’ भनेर न्यायालयबाट भइरहेका काम कारबाहीप्रति अविश्वास, अनास्था र वितृष्णा फैलाउने काम समेत गरेका थिए । पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठलाई न्याय प्रशासन न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम हदैसम्मको सजाय माग गरिएको छ । कसूर ठहरिए श्रेष्ठलाई एक वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ ।