`

राजदूत फिर्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । विभिन्न ११ मुलुकमा कार्यरत नेपाली राजदूतहरू फिर्ता बोलाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । पत्रकार सुनिल भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका अधिवक्ता अर्जुनबहादुर खड्काले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमा कात्तिक ९ गतेका लागि प्रारम्भिक सुनुवाइ (पेसी) तोकेको छ । रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८२ असोज ३० गते गरेको राजदूत फिर्ता निर्णय संविधान र कानुनविपरीत रहेको बताउँदै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु÷नगराउनु सर्वोच्चसँग अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

 

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार केवल चुनाव सम्पन्न गरी निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने म्यान्डेटसहित गठन भएकाले दैनिक प्रशासनिक काम बाहेक दूरगामी राजनीतिक र कूटनीतिक असर पार्ने निर्णय गर्न संविधानले अनुमति नदिएको दाबी गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेको र नयाँ निर्वाचन मिति तोकिएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसदीय अनुमोदनपछि राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त राजदूतहरू फिर्ता बोलाउँदा नेपालको कूटनीतिक प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पर्ने जिकिर गरिएको छ । अहिले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति नै नरहेकाले नयाँ राजदूत नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया सम्भव नभएको र विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरू कूटनीतिक ‘भ्याकुम’ मा फस्ने जोखिम बढेको रिट निवेदनमा उल्ले छ ।

मन्त्रिपरिषद्को असोज ३० गते बसेको बैठकले छानिछानी ११ जना देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाएको थियो । सरकारले फिर्ता बेलाएका राजदूतहरुमाचीनका प्रा.डा. कृष्णप्रसाद ओली, जर्मनीका डा. शैल रुपाखेती, इजरायलका प्रा. धनप्रसाद पण्डित, मलेसियाका डा. नेत्रप्रसाद तिमल्सिना, कतारका रमेशचन्द्र पौडेल, रुसका जंगबहादुर चौहान, साउदी अरबका नरेशविक्रम ढकाल, स्पेनका सनिल नेपाल, संयुक्त अधिराज्य बेलायतका चन्द्रकुमार घिमिरे, संयुक्त राज्य अमेरिकाका लोकदर्शन रेग्मी र जापानका डा. दुर्गाबहादुर सुवेदी छन् ।

रिटमा मन्त्रिपरिषद्ले एकैदिन सिफारिस भएका कतिपय राजदूतलाई फिर्ता बोलाएर केहीलाई यथावत् राख्नु समानताको हक विपरीत भएको दाबी गरिएको छ । २०८२ भदौ २७ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्रीमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई नियुक्त गरेका थिए । नियुक्तिसँगै ६ महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्ने म्यान्डेट दिइएको थियो । सोही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको मिति ९फागुन २१० तोकिएको थियो ।

प्रतिनिसधसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्चद्वारा रिट दर्ता, कात्तिक १२ मा सुनुवाइ

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च अदालतले दर्ता गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता खुला गरिएको मङ्गलबार मात्रै १० वटा रिट दायर भएका थिए । ती रिटहरू क्रमशः दर्ता हुँदै गएको सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ । अदालतका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले रिट दर्ता प्रक्रिया जारी रहेको बताए ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवाल र अधिवक्ता युवराज सफलसहितले दायर गरेका रिटहरू दर्ता भइसकेका छन् । ती रिटहरूमा सर्वोच्चले कात्तिक १२ गतेको पेसी तोकेको छ । बुधबारसम्म आइपुग्दा १३ वटा रिट अदालतमा पुगेका भए पनि १० वटा मात्रै दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अजुर्नप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए ।

‘१३ वटा रिट आइपुगेकामा १० वटा दर्ता भए, बाँकी प्रक्रिया नपुगेकाले दर्ता भइसकेका छैनन्,’ उनले भने । गत भदौ २४ गते भएको जेनजी प्रदर्शनमा अदालतमा क्षति भएपछि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन दर्ता र सुनुवाइ बाहेक सबै काम स्थगत भएको थियो । मंगलबारदेखि रिट निवेदन दर्ता र सुनुवाइ खुलेपछि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध धमाधम रिट निवेदन आएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्ध सर्वोच्चमा पुग्यो पाँच रिट

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पाँच थान रिट निवेदन पुगेका छन् । मंगलबार बिहान सवा ११ बजेसम्म पाँच रिट दायर भएका हुन् । पहिलो नम्बरमा अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालको रिट छ । अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेलको दोस्रो, युवराज सफल पौडेलको तेस्रो नम्बरमा छ ।

विपना शर्मा र आयुष बडालको चौथो तथा मकबुल मियाको पाँचौँ नम्बरमा छ । ती सबै रिट निवेदनमा असंवैधानिकरूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको दाबी गर्दै प्रतिनिधिसभालाई पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको छ । रिटमा प्रधानमन्त्री र सरकारले गरेका निर्णय असंवैधानिक रहेको भन्दै कार्यान्वयन हुन रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।

 

लयमा फर्किदै सर्वोच्च, आजदेखि सबैखाले रिट दर्ता र सुनुवाइ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आज (मंगलबार) देखि सबैखाले रिट दर्ता तथा सुनुवाइ गर्ने भएको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आक्रमणको निशानामा परेको सर्वोच्च विस्तारै लयमा फर्किन थालेको हो । गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा आगजनी भएपछि सर्वोच्चको सेवा अवरुद्ध भएको थियो ।

आन्दोलनका क्रममा आगजनी, ढुङ्गामुढा, तोडफोड र लुटपाट समेतका घटनाबाट ठूलो क्षति भएपछि स्थगित रहेका सेवाहरू आजबाट आंशिक रूपमा सुचारु गर्न लागिएको प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जानकारी दिए । असोज २६ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता हुने रिट निवेदन, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधिसंहिता, २०७४ को दफा ७३, १३७ र १५५ का निवेदनहरू दर्ता गरी सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यसअघि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन तथा अत्यावश्यक निवेदन मात्र दर्ता र सुनुवाइ हुँदै आएका थिए । सर्वोच्चको पुरानो भवन गत भदौ २४ गते भएको आगजनीमा पूर्णरूपमा ध्वस्त भएर बस्न नसक्ने भएपछि एनेक्स भवनमा अस्थायी संरचना तयार पारिएको छ । पाँच तल्लाको उक्त भवनको दोस्रो तल्लामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको कार्यकक्ष, मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलको कार्यकक्ष र दुई छुट्टा–छुट्टै कोठामा इजलास तयार पारिएको छ । त्यसैगरी, सोही भवनको चौथो तल्लामा अन्य न्यायाधीशहरू, रजिस्ट्रारहरू बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

 

दशैंमा पनि सर्वोच्चमा बन्दीको रिटमा सुनुवाइ हुने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा दशैँ बिदामा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्न बिहान ११ः०० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म अदालत खुला रहने भएको छ । दशैँ अवधिमा घटस्थापना, विजयादशमी, कोजाग्रत पूर्णिमा र शनिबारको दिनबाहेक अन्य दिनहरूमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

अदालतको सूचनामा भनिएको छ, ‘न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम उक्त अवधिमा पर्ने घटस्थापना, विजयादशमी, कोजाग्रत पूर्णिमा र शनिबारको दिन बाहेक अन्य दिनहरूमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन लिई सुनुवाइ गर्न बिहान ११ः०० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म अदालत खुला रहने हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’

सर्वोच्चले थाल्यो पाल टाँगेर सुनुवाइ

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलन क्रममा आगजनीले क्षतिग्रस्त भएको सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ थालेको छ । सर्वोच्च परिसरमा पाल टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ थालिएको हो ।

सपना मल्ल प्रधान र कुमार रेग्मीको अलग-अलग इजलासमा २ वटा निवेदनमाथि सुनुवाइ हुनेछ । यसअघि आइतबारदेखि नै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ थाल्ने भनिएको भए पनि सुरु हुन सकेको थिएन् ।

सर्वोच्च अदालत आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउने

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत आइतबारदेखि सञ्चालनमा आउने भएको छ । आज (बिहीबार) बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले बन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदन दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ थाल्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकामानसिंह राउतले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सोही बमोजिम यस अदालतमा मिति २०८२।०५।२९ गते आइतबारदेखि वन्दी प्रत्यक्षीकरणका निवेदनको दर्ता तथा नियमित सुनुवाइ गर्ने कार्य प्रारम्भ हुने व्यहोरा आज बसेको सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकको निर्णयानुसार सर्वसाधारण सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ।’

सर्वोच्चमा भएको आगजनीबाट न्यायिक इतिहासका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू नष्ट भएको भए पनि संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न अदालत प्रतिवद्ध रहेको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘नेपालको न्यायिक इतिहासका महत्वपूर्ण दस्तावेजहरू करिब करिब नष्ट हुन गएका छन्,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि नेपालको संविधानले न्यायपालिकालाई सुम्पेको दायित्व निर्वहन गर्दै जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता, संविधानवाद, विधिको शासन र मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा न्याय प्राप्त गर्ने नागरिकको अक्षुण्ण हकप्रति सम्मान गर्दै जे जस्तो अवस्था र परिस्थिति भएपनि न्यायको मार्गमा अविचलित र दृढ रहदै आम नागरिकहरुका न्यायप्रतिको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न यथाशीघ्र अदालतहरु संचालनमा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।’

हेर्नुस् सूचना

 

सर्वोच्च अदालतमा आगो निभाउँदै महानगरको दमकल (तस्वीरहरु)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा लागेको आगो निभाउन काठमाडौंको महानगरपालिकाको दमकल खटिएको छ । मंगलबार दनदनी आगो बल्दा दमकल प्रयोग भएको थिएन । तर, आज (बुधबार) बिहान भने बँचेखुचेको आगो निभाउन दमकल आएको हो ।

जेनजी प्रदर्शनको क्रममा युवाहरुको एक समूहले आगो लगाइदिँदा सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा जलेर ध्वस्त भएको छ । मुद्दाका मिसिल, सर्भर, इजलास समेत जलेर नष्ट भएको हुँदा सर्वोच्च अदालतले पेसीमा रहेका मुद्दाहरुको सुनुवाइ अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ ।

कागजात र प्रमाण हेरेर मुद्दाको फैसला गर्ने सर्वोच्च अदालत मंगलबारको आगजनीले खरानी भएको छ । काठमाडौं र हेटौंडाको डाटा सेन्टरमा एकसाथ आक्रमण भएपछि मुलुकको न्याय प्रणालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ ।

सर्वोच्चमा मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चितकालका लागि स्थगित

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पेसीमा रहेका मुद्दाहरुको सुनुवाइ अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । आगजनीका कारण सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा क्षतिग्रस्त भएकाले सुनुवाइहरु अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो ।

जेनजी युवाको प्रदर्शनको क्रममा मंगलबार सर्वोच्च अदालत पूर्णरुपमा जलेर ध्वस्त भएको छ ।

हेर्नुस् सूचना

सर्वोच्च अदालतमा आगजनी

काठमाडौं । नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनबाट आएका आन्दोलनकारीहरुको समूहले रामशाहपथस्थित सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाएका छन् । उनीहरुले बबरमहलको जिल्ला अदालत भवनमा तोडफोड गरेका छन् ।

सर्वोच्चले माग्यो माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ लिखित जवाफ माग गरेको छ । अदालतको अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्च श्रेष्ठलसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले श्रेष्ठसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो ।

मोरङ जिल्ला स्थायी घर भएका कानूनका विद्यार्थी आयुष दाहालले श्रेष्ठले भदौ ६ गते श्रेष्ठबाट सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा गरेको पोस्टबाट अदालतको अवहेलना भएको जिकिर गर्दै अवहेलनाको निवेदन दर्ता गएका थिए । श्रेष्ठले भनसुन र घुस बिना अदालतबाट न्याय नपाउने भनी सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतप्रति अनास्था फैलाउने खालको सामग्री पोस्ट गरेका थिए ।

उक्त मुद्दामा बहस गर्दै अधिवक्ता अर्जुनबहादुर खड्काले माओवादी नेता श्रेष्ठको अभिव्यक्तिबाट ‘सर्वोच्च अदालतबाट दुई सय मिटरको दूरीमा टुकुचा किनारमा खरिद बिक्रीका लागि राखिएका खसीबोका जस्तो न्यायालयमा न्याय किनबेच हुने गरेको’ भन्ने अभिव्यक्ति प्रथम दृष्टिमै अदालतको अवहेलना रहेको जिकिर गरेका थिए ।

अधिवक्ता खड्काले ‘श्रेष्ठको अभिव्यक्ति अदालतको अवहेलना नमान्दा इजलासमा उपस्थित भएर बहस गर्ने कानून व्यवसायीहरू अभिनय मात्र गरिरहेको र न्याय क्षेत्रमा पनि रेसलिङ खेलमा जस्तो हार–जित पहिल्यै तय गरिएको अर्थ लाग्ने’ तर्क गर्दै कारबाहीको माग गरेका थिए । अर्का अधिवक्ता शिवकुमार श्रेष्ठले न्यायपालिका भनेको आस्थाको मन्दिर भएको र जनआस्थालाई भत्काउने चेष्टाले न्यायपालिका बलियो नहुने भन्दै नेता श्रेष्ठको कसूर क्षम्य हुन नसक्ने जिकिर गरेका थिए ।

माओवादी नेता श्रेष्ठले ‘अहिले न्यायालयको स्थिति यस्तो छ कि न्यायका लागि अदालत पुग्ने कुनै पनि नेपालीले आफ्नो सम्पर्क पहुँचद्वारा न्यायाधीशलाई भन्न, भनाउन वा भनसुन गर्न सक्दैन भने वा घुस खुवाउन सक्दैन भने न्याय पाउला भनेर आशा गर्न सकिने स्थिति छैन’ भनेर लेखेका थिए ।

श्रेष्ठले फेसबुकमा ‘सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वको बदला, प्रतिशोध र राजनीतिक स्वार्थपूर्ति गर्ने औजार समेत अदालत बन्न पुगेको महसुस हुनु ज्यादै पीडाको विषय हो । अझ अगाडि बढेर आफ्नो पदीय वा निजी स्वार्थका निम्ति न्यायाधीशहरूले सरकारको राजनीतिक नेतृत्वसँग उनीहरूको इच्छा अनुसार मुद्दा फैसला गरिदिने लेनदेन प्रवृत्ति देखाउनु चरम लज्जा र चिन्ताको विषय बन्न गएको छ ।

यसरी न्यायबाट वञ्चित भई जेलमा कोचिने, जायजेथा सबै समाप्त हुने स्थितिको सिकार भई पीडित हुने व्यक्तिहरूले के गर्ने ? न्याय कसरी पाउने ? न्यायमूर्तिको जिम्मेवार पदमा बस्नेहरूले सोच्नु पर्दैन ?’ भनेर न्यायालयबाट भइरहेका काम कारबाहीप्रति अविश्वास, अनास्था र वितृष्णा फैलाउने काम समेत गरेका थिए । पूर्व उपप्रधान एवं गृहमन्त्री समेत रहेका श्रेष्ठलाई न्याय प्रशासन न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १७ (४) बमोजिम हदैसम्मको सजाय माग गरिएको छ । कसूर ठहरिए श्रेष्ठलाई एक वर्षसम्म कैद हुन सक्नेछ ।