काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटविरुद्ध परेका रिटहरूमाथिको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्मा सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन भएको हो । संवैधानिक इजलासमा आजदेखि सुनुवाइ सुरू हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध १६ वटा रिट परेका छन् । रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा एकमुष्ट सुनुवाइ हुनेछ ।

अधिवक्ताहरू शेरबहादुर रोकाया, विमल पोखरेल, आभाष पोखरेल, दलबहादुर धामी, खड्कबहादुर शाहलगायत १६ जनाले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका हुन् । सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति तथा संसद् विघटन बदर एवं संसद् पुनस्र्थापना समेतमा उत्प्रेषण, परमादेश आदेशको माग गर्दै दायर भएका रिटमा आजदेखि प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने जानकारी दिए ।

रिटमा संसदभन्दा बाहिरबाट प्रधानमन्त्री बनाउने परिकल्पना संविधानले नगरेकाले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक रहेकाले बदरको माग गरिएको जनाएको छ । वर्तमान सरकार कामचलाउन सरकार भएकाले दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै पनि काम नगर्न अन्तरिम आदेश पनि रिटमा माग गरिएको छ ।

प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार गत भदौ २४ गते जेनजी प्रदर्शनका क्रममा आगजनीले कम क्षति भएको ‘एनेक्स भवन’ को माथिल्लो तलामा रहेको पुरानो कोठामा संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुनेछ । सांसद समेत नरहेकी पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । लगत्तै मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट निर्णय गर्दै कार्कीले राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेकी थिइन् । जेनजी समूहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो । राष्ट्रपति पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन म्यान्डेट दिएका छन् । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते चुनावको मिति घोषणा गरेको छ ।