काठमाडौं । मधेश प्रदेशमा भएको विवादास्पद सरकार गठनसम्बन्धी मुद्दा आज (आइतबार) सर्वोच्च अदालतमा निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्दैछ । मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको दाबीसहित दायर रिट सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइका लागि चढाइएको हो ।

यसअघि कात्तिक २५ गते दायर गरिएको रिटमा नेपाली कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ जना प्रदेश सांसद साथै भएका थिए । उनीहरूले प्रदेश प्रमुख सावित्रा भण्डारीले संविधानको धारा १६८ (३) अनुसार नेकपा (एमाले) संसदीय दलका नेता यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको प्रक्रियालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै खारेजी माग गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री यादवले होटलमै गएर शपथ लिएका कारण पनि उनीहरूको गुनासो थप चर्किएको छ । यही विषयलाई लिएर मधेश प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने सात दल निरन्तर आन्दोलनमा छन् । प्रदेश सभा भवन अगाडि दैनिक प्रदर्शन हुँदै आएको छ । रिट दायर भएको भोलिपल्ट, कात्तिक २६ गते, न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको एकल इजलासले विपक्षी पक्षहरूलाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश दिने–नदिनेबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन भनेको थियो ।

यही प्रक्रियाको निरन्तरतास्वरूप आज न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने–नगर्ने विषयमा सुनुवाइ तथा निर्णय गर्नेछ । रिटमा मधेश प्रदेश प्रमुख, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादव, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र प्रदेश सभा सचिवालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।