काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ताको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको थियो । न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले राजदुत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।

शुक्रबारदेखि जारी सुनुवाइ आइतबार सकिएपछि सर्वोच्चले यस्तो आदेश गरेको हो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै फिर्ता बोलाइएका राजदूतहरु तत्काल नेपाल फर्कन नपर्ने भएको छ । कात्तिक ९ गते सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयसहित सरकारलाई अदालत उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो ।

३० असोजमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेकामध्ये ११ देशका राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।

सरकारले चीन, जर्मनी, इजरायल, कतार, रुस, साउदी अरब, स्पेन, बेलायत,अमेरिका र जापानका राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेपछि अधिवक्ताद्धय प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।