काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोलाको किनारमा थप २० मिटर खाली छाड्नु पर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश र त्यसको कार्यान्वयनका लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनाविरुद्ध प्रभावित स्थानीय बासिन्दाले आन्दोलन चर्काएका छन् । बिहीबार माइतीघर मण्डलासहित विभिन्न स्थानमा खोला किनारका बासिन्दा सडकमा उत्रिँदै मापदण्ड खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् ।

‘गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति’ को आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायत उपत्यकाका विभिन्न नदी–खोलाको किनारमा बसोबास गर्दै आएका पीडित सहभागी थिए । उनीहरूले ‘फैसला होइन, न्याय देऊ’, ‘मापदण्डका नाममा जनता विस्थापित गर्न पाइँदैन’, ‘जनतालाई उठिबास गराउने गैरन्यायिक खोला मापदण्ड खारेज गर’ जस्ता नारा लेखिएका ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेर सरकार तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रदर्शनकारीहरूको भनाइमा खोला किनारको नाममा लागू गरिएको थप २० मिटर मापदण्डले हजारौँ सर्वसाधारणको घरबार जोखिममा पारेको छ । वर्षौदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा तथा घरमा बस्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै उनीहरूले यसलाई गैरन्यायिक र एकपक्षीय निर्णयको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार उचित विकल्प, मुआब्जा वा पुनःस्थापनाको व्यवस्था नगरी मापदण्ड कार्यान्वयन गरिनु जनताको मौलिक हकविरुद्ध छ । उल्लेखनीय छ, करिब दुई वर्षअघि नदी क्षेत्र संरक्षणका नाममा सर्वोच्च अदालतले बागमती, विष्णुमती, मनोहरा लगायत काठमाडौं उपत्यकाका ठूला नदी तथा खोलाको किनारबाट थप २० मिटर क्षेत्र खाली राखेर मात्र संरचना निर्माण गर्न आदेश दिएको थियो ।

त्यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले पनि २० मिटर जग्गा छाड्नु पर्ने निर्णय गरिसकेको थियो । सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाले सम्बन्धित क्षेत्रका लागि सूचना जारी गरेपछि खोला किनारमा बसोबास गर्ने सर्वसाधारण थप आक्रोशित बनेका हुन् । पीडित संघर्ष समितिले खोला संरक्षणको नाममा जनतालाई विस्थापित गर्ने नीति स्वीकार्य नहुने भन्दै उक्त मापदण्ड तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ । माग सुनुवाइ नभए आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउँदै लैजाने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन् ।
तस्वीरहरु