काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको दर्ता खारेज हुनपर्ने माग अस्वीकार गरेको छ । न्यायाधीशहरू डा. मनोज शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको रिट निवेदन खारेज गरेको हो ।

माधव–झलनाथ समूहले एमाले फुटाएर निर्वाचन आयोगमा एकीकृत समाजवादी गठन गरे लगत्तै ओलीले दर्ता खारेज हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । रिट निवेदन खारेज गरे पनि सर्वोच्च अदालतले केही निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने जनाएको छ । तर, निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन बाँकी छ । एमाले विभाजन भएर माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी गठन हुँदा अध्यादेशमार्फत निर्वाचन ऐन संशोधन गरिएको थियो । पार्टी विभाजन हुन केन्द्रीय सदस्य वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत हुने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसका विरुद्ध एमाले अध्यक्ष ओलीले २०७८ भदौ १७ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।