काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र प्रधानमन्त्री नियुक्तिविरुद्धका सबै रिटमाथिको प्रारम्भिक बहस सकिएको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधिशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा रिटमाथिको बहस सकिएको हो ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । त्यसपछि प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने अवस्था नरहँदा पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो । अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत २७ भदौमा प्रतिनिधि सभना विघटन गरेका थिए ।

त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ताहरू डा। प्रेमराज सिलवाल, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, खडकबहादुर शाह, दलबहादुर धामी, प्रकाश भुजेल, विपीन ढकाल, आभाष पोखरेल, विमल पोखरेल, डा. पुण्यप्रसाद खतिवडा र शेरबहादुर रोकायाले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका छन् । त्यसबाहेक कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल, अभियन्ता मकबुल मियाँ, डम्बरप्रसाद शिवाकोटी, आयुष भण्डारीको पनि छुट्टाछुट्टै गरि १६ रिट सर्वोच्चमा दर्ता भएका थिए ।

सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन दुवै असंवैधानिक रहेको त्यसपछिका सबै काम बदर हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ । संविधानको धारा ६१ सरकार गठनका लागि नभएको र राष्ट्रपति संवैधानिक व्यक्ति भएकाले उनलाई विशेष अवस्था भन्दै मनोमानी निर्णयको अधिकार संविधानले नदिने रिटकर्ताको दाबी छ । रिटमाथिको प्रारम्भिक बहस सकिएको छ । अब अन्तरिम आदेश जारी हुने वा कारण देखाउ आदेश जारी हुने निर्णय केहीबेरमा संवैधानिक इजलासले दिनेछ ।