रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र पूर्व गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको ठगीसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ फेरि स्थगित भएको छ । आज (बिहीबार) निर्धारण गरिएको छैटौं पेशीमा लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीले स्थगनको माग गरेपछि उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले सुनुवाइ सारिएको हो ।

साप्ताहिक पेशीअनुसार दुवैको मुद्दा तीन नम्बर इजलासमा न्यायाधीश मिलन राई र सानुमैया डंगोलको संयुक्त इजलासमा परेको थियो । उच्च अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार जोशीको फाइल समेत एकैसाथ परेको र लामिछाने पक्षको निवेदनपछि इजलास स्थगित गरिएको हो ।

यसअघि पनि मुद्दा निरन्तर रोकिने क्रम जारी छ । पहिलो पेशीमा लगाउको आदेश जारी भएको थियो भने दोस्रोमा जिल्ला अदालतको मिसिल झिकाउने आदेश भयो । तेस्रो पेशीमा जोशीका कानुन व्यवसायीले रोक्का मागे, चौथोमा सर्वोच्च अदालतको मिसिल मागियो । पाँचौँ पेशी पनि लामिछाने पक्षकै निवेदनमा सारिएको थियो । छठौँ पेशीमा आएर पुनः लामिछानेका कानुन व्यवसायीले स्थगन मागेपछि सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोगमा थुनामा रहेका लामिछाने र जोशी दुवैको मुद्दा ‘लगाउ’ प्रक्रियामा परेकाले फाइल संयुक्त रूपमा हेरिँदै आएको छ । कात्तिक २० गतेको इजलासले सुरु मिसिल माग्न आदेश दिएपछि पछिल्लो साता पेशी तोकिए पनि पुनः स्थगन भएको हो । सहकारी ठगीकाण्डमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले आफूले आरोपअनुसारको बिगो रकम बराबरको जमानत बुझाइसकेकाले थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न पाउनुपर्ने दाबी गर्दै भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए । तर जिल्ला अदालत रुपन्देहीले साउन २६ गतेकै सुनुवाइमा रिहा गर्न अस्वीकार गरिसकेको छ ।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा रविसहितका प्रतिवादीहरूमाथि १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरिएको छ । लामिछानेले सो रकमको चौथाइ हिसाबले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ बुझाएको कागजात पेस गरेका थिए । जोशीले पनि यस्तै जमानत बुझाएका थिए। तर, दुवैको व्यक्तिगत भागमा कति बिगो पर्न जाने भन्ने स्पष्ट नहुँदा अदालतले रिहा नगर्ने निर्णय लिएको थियो । हाल लामिछाने ललितपुरको नख्खु कारागारमा छन् भने जोशी भैरहवा कारागारमै छन् ।

‘जेनजी’ प्रदर्शनका क्रममा उच्च अदालतमा आगजनी र तोडफोड हुँदा पनि दुवैको मुद्दाको फाइल भने सुरक्षित रहेको अदालतले जनाएको छ। तर कानुन व्यवसायीहरूका पटक–पटकको निवेदनले सुनुवाइ ढिलो भइरहेकाले मुद्दा समयमै टुंगो नलाग्ने चिन्ता व्यक्त भएको छ ।अदालतका कर्मचारीहरूका अनुसार दुई पटकसम्म मात्र पक्षहरूले सुनुवाइ रोक्न सक्ने प्रावधान छ । हालसम्म छविलाल जोशी पक्षले एक पटक र रवि लामिछाने पक्षले दुई पटक सुनुवाइ स्थगित गराइसकेका छन् । उनको तर्फबाट निरन्तर पेशी सारिँदा बाहिरी आरोप लगाउने प्रवृत्ति उचित नभएको पनि कर्मचारीहरू बताउँछन् ।