काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका मागबारे सिंहदरबारमा भइरहेको सरकार–जेनजी समूहबीचको निरन्तर छलफल बुधबार फेरि निष्कर्षविहीन बनेको छ ।

जेनजी समूहले अघि सारेका मुख्य एजेण्डामा सरकार पछाडि नहट्ने अडान राखेपछि वातावरण तनाबपूर्ण बन्दै गएको छ । यही तनावबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतम बैठकको बीचमै उठेर हिंडेका छन्, जसले वार्ताको गतिशीलतामै धक्का पुगेको सहभागीहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनालसहित सरकारी टोली र मोनिका निरौला, आकृति घिमिरे, साङ्केन याम्फु राई, महेश खनाल तथा सातै प्रदेशका जेनजी संयोजकहरूको प्रतिनिधित्वमा कोशी प्रदेश संयोजक उपार्जुन चाम्लिङ सहभागी भएका थिए । जेनजी समूहले गत कात्तिक २८ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको मस्यौदालाई पूर्णता दिएर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराउने योजनाअनुसार भइरहेको यो छलफल फेरि अधुरै टुंगिएको हो ।

छलफलको सुरुवातबाटै जेनजी पक्षले भदौ २३ र २४ का घटनामा भएका मृत्युलाई शहीद घोषणा, घाइतेलाई राहत तथा निःशुल्क उपचार, जिम्मेवार अधिकारीमाथि छानबिनका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन, प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार, आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र र भयमुक्त गराउने व्यवस्था र संविधान संशोधनसहित समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने माग दोहोर्‍याएको थियो । यिनै बुँदामा आधारित मस्यौदालाई अघि बढाउन उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए ।

तर, सरकारी प्रतिनिधिहरूले जेनजी मस्यौदाका थुप्रै बुँदामा असहमति राखे । ‘समावेशी, समानुपातिक र अधिकतम परिपूरणीय अधिकार सम्पन्न समाज’ भन्ने वाक्यांशमा ‘अधिकतम परिपूरणीय’ शब्द नै हटाउनु पर्ने सुझाव सरकारी पक्षले दियो । यस्तै सुरक्षा संयन्त्रलाई दोषारोपण गर्ने भाषा नराख्ने र ‘सरकारको क्रूर दमन’ जस्ता अभिव्यक्तिलाई नरम पार्नु पर्ने भनियो ।

सबैभन्दा विवादास्पद विषय भने घटनालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने रह्यो । जेनजी पक्षले मस्यौदामा राखेको ‘जनसंहार’ शब्दबारे सरकार कडाइका साथ असहमत भयो । सरकारी अधिकारीहरूले बढीमा ‘हत्या’ सम्म मात्र स्वीकार गर्न सकिने बताए ।

संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) को प्रक्रियाबाट छानबिन गर्नुपर्ने जेनजीहरुको मागमा पनि सरकार प्रतिकूल रह्यो । यही विषयमा असहमति जनाउँदै सचिव गौतम बैठकको बीचमै उठेर हिँडेको स्रोतले बतायो ।

जेनजी समूहले दोषी मानिएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन रोक लगाउने प्रस्ताव पनि राखेको थियो, तर यसलाई सरकार पूर्णतः अस्वीकार गर्‍यो । तर, निरन्तर बहसपछि सरकार जेनजी आन्दोलनलाई ‘राजनीतिक आन्दोलन’ का रूपमा स्वीकार गर्न भने तयार भएको सहभागीहरूको भनाइ छ । तर, मूल मुद्दाहरूमा सहमति नजुटेपछि लामो समयदेखि तयारी गरिँदै आएको वार्ता फेरि निष्कर्ष बिना टुंगिएको छ। जेनजी समूहका अनुसार मस्यौदालाई राष्ट्रिय सहमतिमा लैजान सरकारले आवश्यक गम्भीरता नदेखाए वार्ताको विश्वसनीयतामै संकट उत्पन्न हुने चेतावनी दिएको छ ।