`

‘विदेशिएकी महिलालाई राम्रो नजरले नहेर्ने रहेछन्’

काठमाडौं । सुनसरीको रामदुनी झुम्का–१ की सकुन्तला अधिकारीका दुई छोराछोरी पाँच कक्षामा पढ्दै थिए । श्रीमानको कमाइ थिएन । हुर्किदै गरेका सन्तानको भविष्य बनाउने सपनासहित उनी विदेशिनुपर्ने अवस्था आयो । मेनपावरमार्फत कुवेत पुगेकी अधिकारीसँग गृहिणीका रूपमा घरायसी काम र खाना पकाउने बाहेक अन्य अनुभव थिएन । के कामका लागि विदेश जाँदै छु भन्ने समेत थाहा नपाइ कुवेत पुगेको उनी सुनाउँछिन् ।

कुवेतको बसाइँ सहज भएन । दुई वर्षसम्म निकै सास्ती खेप्नुपर्‍यो, ऋण काढेर गएकी अधिकारीलाई रित्तो हात घर फर्किन सहज थिएन । केही समयपछि साथीभाइको सहयोगमा अरबीको घरमा घरेलु कामदारका रुपमा काम पाइन् । ‘राम्रो घरमा काम पाउनु भनेको निकै भाग्यको कुरा हो, त्यस्तै भाग्मानी रहेछु म । मैले काम पाएको घरका मान्छे निकै मनकारी थिए,’ उनले स्मरण गरिन्, ‘काम भने धेरै गर्नुपथ्र्यो । २४सै घण्टा काममा खट्नुपर्ने अवस्था समेत आउने ।’ अचेल अधिकारीलाई त्यति समय नेपालमै श्रम बगाएको भए पनि धेरै आर्थिक लाभ हुने रहेछ भन्ने लागेको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीमा जानु हामी जस्ता महिलाका लागि रहरभन्दा पनि बाध्यता नै हो । विदेश गएर दुई–चार पैसा ल्याई बस्ने बास र छोराछोरी पढाउने आशमा विदेशिनुपर्ने अवस्थाका कति छन् कति’ उनी भन्छिन् । त्यही बाध्यता अधिकारीलाई पनि थियो, त्यसैले त साढे दश वर्षसम्म छोराछोरी पढाउनकै लागि चाहेर पनि उनले स्वदेश फर्किन पाइनन् । ‘घर आउने चाहना कसलाई हुँदैन र ? छोराछोरी काखमा च्याप्ने रहर त थियो नि मलाई पनि,’ उनी भन्छिन्, ‘तर, के गर्नु आउँदा जाँदा खर्च लाग्छ भनेर मन बाधेर बस्थेँ। त्यसो गर्दा गर्दै साढे दश वर्ष कुवेतमा बिताए ।’

४० वर्षीया अधिकारी जब स्वदेश फर्किन, गाउँमा पनि शान्तले बस्न पाइनन् । परिवार, समाज र आफन्तले हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक भएन । उनले आर्थिक अभावभन्दा पनि यस्तै दृष्टिकोणका कारण समस्या भोगिन् । ‘छोराछोरी छोडेर विदेशिएकी महिलालाई राम्रो नजरले नहेर्दा रहेछन्, मैले धेरै नराम्रो सुन्नुप¥यो,’ अधिकारीले पीडा सुनाइन्, ‘समाज, परिवार र आफन्तको त्यही असहयोगी वातावरणले मानसिक समस्या भोग्नुप¥यो । डिप्रेसनको औषधि खानुपर्‍यो । आत्महत्या गर्ने सुर चल्यो ।’ लाञ्छनाले भरिएको गहु्रङ्गो र विक्षिप्त मन बोकेर बाँचिरहेकी अधिकारीलाई केही समय निकै गाह्रो भयो । पछि सहकर्मी र केही सकारात्मक सोच भएका मानिसमार्फत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिको पुनःएकीकरण (रेमी) परियोजनासँग जोडिइन् । ‘रेमीमा गएपछि पहिलो चरणमा आत्मबल बढाउने खालको सहयोग पाएँ, पछि आर्थिक मनोबल बढाउने सामग्री उपलब्ध गराइयो,’ अधिकारीले भनिन्, ‘डिपफ्रिज र केही व्यवसाय गर्ने सामग्री उपलब्ध भयो । त्यसैको सहयोगमा चटपटे, पानीपुरीको व्यापार र किराना पसल सञ्चालन गरिरहेकी छु ।’

त्यसपछि उनको दैनिकी फेरिएको छ । समाजका लाञ्छना पन्छाउँदै त्यही व्यापारबाट राम्रो आम्दानीसँगै स्वदेशमै सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्ने आधार बनिरहेको अधिकार सुनाउँछिन् । सुनसरीबाट अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन दिवस मनाउन काठमाडौँ आएकी उनले आफ्नो प्रगती सुनाउँदै भनिन्, ‘वैदेशीक रोजगारमा गएर मात्रै समस्या सुल्झिन्न रहेछ । हामीले स्वदेशमै लाज नमानी काम गर्ने हो भने अर्काको देशमा दुःख गर्नु पर्दैन। परिवारसँगै बसेर सम्मानित जीवन बाँच्न सकिने रहेछ ।’ उनी जस्तै, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर स्वदेशमै उद्यमी बनेकी जनकपुरका नन्दु यादवको सङ्घर्ष पनि कम छैन । कतारमा १८ वर्षसम्म श्रम गरेर फर्किएकी यादवले हाल माछा तथा पशुपालन व्यवसाय गरेकी छन् । ५६ वर्षीया यादवले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भनिन्, ‘विदेश जानु नराम्रो होइन, सीप सिकेर जाँदा राम्रै हुन्छ । जाँदा सीप सिकेर गइएन भने धेरै दुःख पाइन्छ । होस् गर्नुपर्छ ।’

२० वर्षको कलिलो उमेरमा घरको आर्थिक अवस्था सुधार्न ७० हजार रुपैयाँ ऋण लिएर कतार पुगेकी उनले सोचे जस्तो कमाइ नभएको सुनाइन् । ‘ऋणको ब्याज तिर्दै विदेशको पैसा सकियो। केही रकम परिवारको आवश्यकता पूर्तिकै काममा सकियो,’ यादवले भनिन्, ‘समस्या त घर फर्किएपछि भयो । लगानी गर्न पैसा छैन। के गर्ने, कसो गर्ने भयो । पछि रेमी परियोजनाको सहयोगमा माछा तथा पशुपालन व्यवसाय सुरु गर्दा धेरै राहत भएको छ ।’

हाल उनको फार्ममा दुई जना युवाले पनि रोजगार पाएका छन् । यसले धेरैपछि कर्म गर्नेलाई स्वदेशमै पनि आम्दानीका विभिन्न अवसर रहेको भन्ने महसूस भएको यादवले सुनाइन् । ‘अर्काको देशमा नोकर बन्नुभन्दा आफ्नो देशमा साहु बनेरै कमाउन सकिँदो रहेछ । आफ्नै देशमा पैसा पनि सम्मान पनि मिल्ने। त्यसैले वैदेशिक रोजगारमा जाने सोच बनाएकाले यस विषयमा सोच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।’

उनीहरू मात्रै होइन, एकपटक विदेश गएर फर्किएपछि मात्रै देशमा अवसर देख्ने धेरै छन् । यद्यपि, धेरैलाई स्वास्थ्य, समय र विविध कारणले अवसर पहिचान गर्ने अवस्था रहँदैन । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको नेपाल आप्रवासन श्रमिक प्रतिवेदन २०२४ को तथ्याङ्कअनुसार वैदेशिक रोजगारमा जानेको संख्या बढ्दो क्रममा छ । तथ्यांकअनुसार सन् २०२२ /२३ मा नौ लाख ५४ हजार ३१९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन् भने जसमा एक लाख १३ हजार ५६ महिला श्रमिक छन् । यस्तै, सन् २०२३/२४ मा वैदेशिक रोजगारमा जानेमा सीपयुक्त जनशक्ति वृद्धि भई ६९.५ प्रतिशत पुगेको छ, तर पूर्ण दक्ष जनशक्तिको वृद्धि भने ०.४ प्रतिशत मात्रै छ ।
– मधु शाही /रासस

 

 

 

 

 

१६ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले काम गर्न पाउने कानून बनाउनु पर्छ : वामदेव गौतम

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले १६ वर्ष उमेर पुगेको व्यक्तिले काम गर्न पाउने कानून बनाउनु पर्ने माग गरेका छन् । आज (बुधवार) सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले अमेरिकासहितका अन्य देशहरुमा १६ वर्षमा काम गर्न पाउने व्यवस्था रहेको तर नेपालमा १८ वर्ष नै पुग्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए । यसलाई हटाएर १६ वर्षमै काम गर्न पाउने कानूनी प्रावधान जरुरी रहेको बताए ।

नेपाली युवाहरु विश्वभर छरिएका र उनीहरुले पठाएको रकमबाट देश चलिरहेको भन्दै उनीहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनसक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘हाम्रो करिव ६० लाख युवाहरु संसारभर बाँडिएका छन् । उनीहरुले यति पैसा कमायौं भनेर पैसा पठाउँछन् । उनीहरुको श्रमशक्ति ठूलो संख्याको श्रमशक्तिबाट प्राप्त गर्दछन् । जसले उनीहरुलाई रोजागरी दिन्छ । रोजगारी हामीले भन्छौँ, एउटा ठूलो अवसर हो ।’

उनले भने, ‘यहाँ ल्याइसकेपछि त्यो पैसाको बदलामा कि त काम दिनुपर्छ । ऋणमाथि ऋण थुपारेर सरकारले प्रयोग गर्ने । देश विकास गर्ने हो भने काम गर्नसक्ने व्यक्ति १६ वर्षदेखि काम गर्नसक्छ । कानून नै बनाउनु पर्छ । कानूनमा १८ वर्ष पुगेपछि काम गर्न पाउने कानून छ । १६ वर्षमा काम गर्न सक्छन् । अमेरिकामा सक्छ, अरु देशमा सक्छन् । नेपालमा १८ वर्ष लगाउनु पर्छ ? दुई वर्ष काम बिहीन हुने । १६ वर्षकोले पनि काम गर्न पाउने कानून बनाउनु पर्छ ।’ उनले ऋणमाथि ऋण थुपार्ने भन्दा सरकारले रोजगारी दिने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । –न्युज एजेन्सी नेपाल

 

विदेश जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा भारी वृद्धि, दैनिक ५० लाख बढी अतिरिक्त आर्थिक भार

काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका लागि स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क एकै पटक उल्लेख्य रूपमा बढेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसियसन र स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाहरूबीच तीव्र मतभेद सिर्जना भएको छ । मंसिर १० गतेदेखि लागू हुने गरी निर्धारित नयाँ शुल्कले गरिब र विपन्न कामदारमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्न जाने भन्दै एशोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ ।

सरकारले युएई जाने कामदारका लागि साविकको ४,५०० रुपैयाँ स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएर ९,५०० रुपैयाँ पुर्‍ याएको छ । त्यस्तै, अन्य मुलुकको हकमा ६,५०० रुपैयाँबाट सोही दरमा ९,५०० तोकिएको छ । एशोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापाले शुल्क दोब्बर जस्तै बढाइएपछि विदेशी रोजगारमा जान बाध्य विपन्न युवामाथि अन्याय भएको टिप्पणी गर्दै तत्काल निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार खाडी तथा मलेसियातर्फ जाने कामदारले अहिले १० हजार रुपैयाँ जति सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसैमा ९,५०० रुपैयाँको स्वास्थ्य परीक्षण थपिनु ‘गम्भीर आपत्तिको विषय’ भएको छ ।

दैनिक करिब १,५०० नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने तथ्यांकका आधारमा शुल्क वृद्धिले प्रतिदिन देशभरि एकै पटक ५० लाख रुपैयाँ बढी अतिरिक्त आर्थिक भार पारेको एशोसिएसनको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार गन्तव्य मुलुकहरूले अन्तिम स्वास्थ्य परीक्षण आफ्नो देशमै पुनः गराइरहेको अवस्थामा नेपालमा परीक्षण शुल्क बढाउनु औपचारिकतामा मात्रै धक्का थप्नु हो ।

यता नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ र सम्बन्धित सरकारी निकायले भने शुल्क वृद्धि आवश्यक सुधारका कारण भएको दाबी गरेका छन् । संघका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा तयार पारिएको नयाँ मापदण्डअनुसार अहिले ३४ प्रकारका अनिवार्य परीक्षण समावेश गरिएको छ । यसमा भिडियो एक्स–रे, थाइराइड परीक्षण, मुटुको विस्तृत जाँच, किड्नी परीक्षण, ड्रग टेस्ट, सुगर ग्राफदेखि महिला कामदारका लागि पाठेघरको मुखको स्क्रिनिङसम्म जोडिएको छ । यी परीक्षणले कामदारलाई विदेशमा आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य जोखिम पहिचान गर्न मद्दत गर्ने संघको तर्क छ ।

स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीलाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत पारदर्शी बनाउन पहल भइरहेको संघको भनाइ छ । परीक्षणको नतिजा मेसिनबाट सिधै सरकारी पोर्टलमा पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र यसले अनियमितता रोक्ने दाबी गरिएको छ । संघले १४–१५ हजार रुपैयाँ बराबर पर्ने सेवा सरकारी अस्पतालमा गराए जति महँगो नबनाई ९ हजार ५०० को प्याकेजमा सीमित गरिएको र यो शुल्क मन्त्रालयकै सिफारिसअनुसार निर्धारण गरिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले नयाँ शुल्क वृद्धि मन्त्रालयको नयाँ निर्णय नभई विगतकै प्रक्रियागत निर्णयको कार्यान्वयन रहेको बताए ।

उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले झण्डै दुई वर्षअघि नै परीक्षणको दायरा विस्तारसहित करिब १२ हजार ५०० रुपैयाँको दररेट प्रस्ताव गरेको थियो, जुनपछि सरकारी अस्पतालहरूको दर विश्लेषण गर्दै ९ हजार ५०० को सीमा तोकिएको हो । हाल सरकारद्वारा सूचीकृत १७१ स्वास्थ्य संस्थाले वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । एशोसिएसनले ‘नयाँ मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू नगरी शुल्क मात्र बढाउनु अनुचित’ भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न पुनः आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि आवश्यक सुधार हो कि कामदारमाथि बोझ ? यो विषयमा अब सरकार, व्यवसायी र एशोसिएसनबीच थप छलफल आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

गरिबी: द्वन्द र संघर्षको प्रमुख कारण

संघर्ष र द्वन्दको भुमरीबाट नेपाल कहिले बाहिर आउने होला? यो प्रश्न जति महत्वपूर्ण छ त्येतिकै महत्वपूर्ण प्रश्न छ नेपालमा किन द्वन्द र संघर्ष हुन्छ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्न अति आवश्यक छ। गत चैत्र १५ गते काठमाडौको तिनकुनेमा सरकार र संघर्ष पक्षधर बिच भएको द्वन्दले यो प्रश्नको उतर खोज्न झनै आवश्यक पारिदिएको छ।

Poverty: Cause of Struggles and Conflicts

हामी दुई दसकसम्म पनि शान्तिपूर्वक बसेको इतिहास छैन। कुनै न कुनै कारण झिकेर हामी द्वन्द गर्न रुचाउँछौ। अविरल रुपमा गर्न रुचाउँछौ। कहिले राजतन्त्र समाप्त गर्न संघर्ष गर्छौ। कहिले राजतन्त्र ल्याउन संघर्ष गर्छौ। यसैगरी, कहिले गणतन्त्र ल्याउन संघर्ष गर्छौ। कहिले गणतन्त्र फाल्न संघर्ष गर्छौ? हाम्रो स्वभाव र प्रकृति किन यस्तो भएको होला? हाम्रो स्वभाव यस्तो हुनुको प्रमुख कारण गरिबी हो। हामीलाई हाम्रो गरिबीले शान्तसङ्ग बस्न दिइरहेको छैन। आशान्त परिरहेको छ। हाम्रो गरिबीले हामीलाई जहिले पनि कुनै निहुँ झिकेर संगर्घ गर्न प्रेरित गरिरहेको हुन्छ।

गरिबीको असर वहुपक्षीय हुन्छ। गरिबीले सर्वप्रथम मानिसमा निरासा उत्पन्न गराउँछ। भविष्य अन्धकार देख्न लगाउँच। अनि मानिस जब निरास हुन्छ उसको मनोविज्ञान बिद्रोही हुन पुग्छ। बिद्रोही मात्र होइन समय र परिस्थिति अनुसार हिंसक पनि हुन पुग्छ।

केही दसक यता भारतमा माओवादी बिद्रोहीहरुको हमला कम भएर गरएको छ। माओवादीहरूले विभिन्न स्थानहरूमा भारतीय सुरक्षकर्मी एवं अन्य व्यक्तिहरूको घेरा हालेर, आक्रमण गरेर, हत्या गरेको समाचार कम सुनिएको छ। भारतमा माओवादी हमला कम हुनुको प्रमुख कारण अहिले भारत आर्थिक प्रगतिको दिशातर्फ उन्मुख हुनु हो। त्यहाँ गरिबी पहिले भन्दा निकै कम हुनु हो। कुनै बेला सोभियत रुसको आर्थिक सहयोग र सुरक्षामा अति निर्भर हुन बाध्य रहेको भारत अहिले विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थ व्यवस्था हुन पुगेको छ। एशियाको तेस्रो ठूलो अर्थ व्यवस्था हुन पुगेको छ। भारतको अर्थ व्यवस्था अहिले ४,२७० ट्रिलियन डलरको रहेको छ। भारतको प्रति व्यक्ति आय अहिले २,६९८ रहेको छ। भारतको प्रति व्यक्ति आय नेपालको भन्दा लगभग दोब्बर छ। नेपालको प्रति व्यक्ति आय १,४३६ रहेको छ।

नेपालमा २०४७ सालमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भयो। प्रजातन्त्रको पुर्नबहाली भयो। तर राजनीतिक दल र नेताहरूको सत्ता स्वार्थ र कुर्सी मोहले गर्दा देशमा राजनीतिक स्थिरता आउन सकेन। मुख्य गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले बिचको सत्ता संघर्षले गर्दा देशमा गरिबी जनताको अपेक्षा अनुसार कम हुन सकेन। जनतामा चरम निराशा देखियो। गरिबीबाट उत्पन्न भएको जनताको त्यो चरम निराशलाई माओवादी केही नेताहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि उपयोग गर्न सकिने सुनौलो औसरको रुपमा देखे। अनि २०५२ सालमा केही महत्वकांक्षा नेताहरूको नेतृत्वमा माओवादीले अति रक्तपातपूर्ण संघर्ष आरम्भ गर्यो। माओवादी संघर्षको मुख्य कारण गरिबी नै थियो। नेपालका अति गरिबहरूको बसोबास रहेको पश्चिमी भाग रुकुम, रोल्पा जस्ता स्थानहरूबाट माओवादी बिद्रोह आरम्भ हुनुले यस तथ्यको पुष्टि गर्दछ। माओवादीका केही नेताहरूले चरम गरिबाट थिचिएका र निरास भएका युवा यवुतीहरूको गरिबीबाट मुक्ति पाइने मनोविज्ञानको प्रयोग गरेका थिए।

देशको आर्थिक स्थिति राम्रो छ। सर्व सुलभ रुपमा रोजगारी पाउने स्थिति छ। तलव एवं ज्याला दर उच्च छ। आर्थिक जीवन सरल छ। यदि स्थिति यस्तो छ भने काम गर्दा राम्रो आम्दानी पाउने औसर छोडेर कुनै व्यक्ति पनि सडकम ढुंगा हिर्काउँन जाँदैन। कुनै पर्दशनको हिंसा बन्दैन। कुनै दल वा नेताले आह्वान गरेको आन्दोलनमा भाग लिन बस चढेर वीरगंज, जनकपुर वा अन्य स्थानहरूबाट काठमाडौ पुग्दैन। यसको विपरित जनतासङ्ग रोजगारी छैन। आम्दानी छैन। आर्थिक जीवन कष्टकर छ। र यी कारणहरूले गर्दा जनता चरमा निरासाको स्थितिमा छ भने जतना अवश्य पनि बिद्रोही हुन पुग्छ। जुन सुकै दलले आह्वान गरेको आन्दोलनमा भाग लिन सक्रिय हुन्छ। उसले आफ्नो गरिबीको प्रमुख कारण सरकारलाई देख्छ। सरकारमाथि ढुंगा प्रहार गर्न उध्दत हुन्छ।

कुनै पनि देश, केही अपवाद बाहेक, जातीय दंगा बाहेक, यसरी निरन्तर संघर्षमा लागेको देखिएको छैन। तर हाम्रो देश, नेपाल, जहिले पनि संघर्षको मैदान हुन पुगेको छ। सरकारले पनि, प्रतिपक्षी वा संघर्षरत पक्षको बिरुद्धमा प्रदर्शन गर्ने, जुलुश पर्दशन गर्ने, जस्तो अचम्मको स्थिति केवल हाम्रो देशमा मात्र देख्न पाइन्छ।

जनता अहिले अति निराश छ। धेरै मनिसको विश्वास हुन सक्छ वा होला नेपालीहरूले विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालीमा केही हर्षको स्थिति देखिएको छैन। तर स्थिति त्यस्तो छ। वैदेशिक रोजगारमा, नेपाली युवा युवतीहरू परदेशिनु पर्ने स्थितिले, नेपालमा रहेका परिवारका सदस्यहरूमा ठूलो निराशा उत्पन्न गराएको छ। वेदेशिक रोजगारबाट, रेमिट्यान्सबाट, नेपालमा रहेका त्यस्त परिवारहरू जसका सदस्यहरू विदेशमा छन्, खुसी छैनन। सन्तुष्ट छैनन। उनीहरू चाहन्छन, स्वदेशमा नै रोजगार उपलब्ध होस। हाम्रा परिवारका सदस्यहरू हामीसङ्गै स्वदेशमा नै बस्न पाउने स्थिति होस्।

वैदेशिक रोजगारले, युवा युवतीहरू रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्ने स्थितिले, नेपालमा अहिले सामाजिक अपराधमा बढोत्तरी भएको छ। पति वा पत्नी परदेशमा रहेको स्थिति यौन अपराधमा पनि बृद्धि भएको छ। जसका परिवारका सदस्यहरू अहिले रोजगारीको क्रममा विदेशमा छन्, उनीहरू पनि सरकर (हरू) वा दल (हरू) को क्रियाकलापबाट सन्तुष्ट छैनन। आफ्ना सन्तानहरू विदेशिने स्थिति यी दल र नेताहरूले सृजना गरेको विश्वास गरिरहेका छैन। त्यस्ता परिवारका सदस्यहरू पनि, सरकार वा दलहरूबाट रुष्ट भएर सडक प्रदर्शनमा पुगिरहेका छन। सरकारको विरुदध्मा हुने जुन सुकै प्रदर्शनको हिस्सा हुन पुगिरहेका छन्।

नेपालमा संघर्ष निरन्तर रुपमा हुनु, कहिले यो दलले संघर्ष गर्ने त कहिले अर्को दलले संघर्ष गर्ने स्थिति देखिनुको प्रमुख कारण गरिब हो। नेपालमा आर्थिक विकासको गतिमा तिब्रता आउने हो भने कहिले राजतन्त्र ल्याउन त कहिले राजतन्त्र फाल्न संघर्ष हुँदैन। प्रदर्शनमा जन धनको क्षति हुँदैन। हालै काठमाडौको तिन कुनेमा जन धनको क्षति भए जस्तो। माओवादी संघर्ममा १७ हजार व्यक्तिहरुको हत्या भए जस्तो।

नेताहरूले केवल सक्ति र सत्ताको लागि संघर्ष गरेर, त्याग र मेल मिलापको भावना परित्याग गरेर केवल आफ्नो हितको मात्र ख्याल गर्ने हो भने नेपालमा गरिबीमा पटक्कै कमी आउँदैन। गरिबी झन झन बढेर जानेछ। गरिबी जुन स्तरमा बढ्ने छ जनतामा बिद्रोही भाव पनि सोही स्तरमा बढ्ने छ। देश झनै र थप अशान्त हुने छ। देशको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने छ। देशको अस्तित्व नै संकटमा परे पछि नेताहरूले कहाँ र कसरी राजनीति गर्ने होलान? नेताहरूले नै जानुन।

तर एउटा कुरा भने पक्का छ। नेपालमा शान्ति र स्थिरता ल्याउन हामीले गरिबी कसरी कम पार्ने तर्फ गम्भीरतापूर्वक सोंच्न आवश्यक छ।