काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारका लागि स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क एकै पटक उल्लेख्य रूपमा बढेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी एशोसियसन र स्वास्थ्य परीक्षण संस्थाहरूबीच तीव्र मतभेद सिर्जना भएको छ । मंसिर १० गतेदेखि लागू हुने गरी निर्धारित नयाँ शुल्कले गरिब र विपन्न कामदारमाथि ठूलो आर्थिक भार पर्न जाने भन्दै एशोसिएसनले आपत्ति जनाएको छ ।
सरकारले युएई जाने कामदारका लागि साविकको ४,५०० रुपैयाँ स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएर ९,५०० रुपैयाँ पुर् याएको छ । त्यस्तै, अन्य मुलुकको हकमा ६,५०० रुपैयाँबाट सोही दरमा ९,५०० तोकिएको छ । एशोसिएसनका अध्यक्ष दीपक थापाले शुल्क दोब्बर जस्तै बढाइएपछि विदेशी रोजगारमा जान बाध्य विपन्न युवामाथि अन्याय भएको टिप्पणी गर्दै तत्काल निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार खाडी तथा मलेसियातर्फ जाने कामदारले अहिले १० हजार रुपैयाँ जति सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यसैमा ९,५०० रुपैयाँको स्वास्थ्य परीक्षण थपिनु ‘गम्भीर आपत्तिको विषय’ भएको छ ।
दैनिक करिब १,५०० नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने तथ्यांकका आधारमा शुल्क वृद्धिले प्रतिदिन देशभरि एकै पटक ५० लाख रुपैयाँ बढी अतिरिक्त आर्थिक भार पारेको एशोसिएसनको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार गन्तव्य मुलुकहरूले अन्तिम स्वास्थ्य परीक्षण आफ्नो देशमै पुनः गराइरहेको अवस्थामा नेपालमा परीक्षण शुल्क बढाउनु औपचारिकतामा मात्रै धक्का थप्नु हो ।

यता नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ र सम्बन्धित सरकारी निकायले भने शुल्क वृद्धि आवश्यक सुधारका कारण भएको दाबी गरेका छन् । संघका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वयमा तयार पारिएको नयाँ मापदण्डअनुसार अहिले ३४ प्रकारका अनिवार्य परीक्षण समावेश गरिएको छ । यसमा भिडियो एक्स–रे, थाइराइड परीक्षण, मुटुको विस्तृत जाँच, किड्नी परीक्षण, ड्रग टेस्ट, सुगर ग्राफदेखि महिला कामदारका लागि पाठेघरको मुखको स्क्रिनिङसम्म जोडिएको छ । यी परीक्षणले कामदारलाई विदेशमा आइपर्न सक्ने स्वास्थ्य जोखिम पहिचान गर्न मद्दत गर्ने संघको तर्क छ ।
स्वास्थ्य परीक्षण प्रणालीलाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत पारदर्शी बनाउन पहल भइरहेको संघको भनाइ छ । परीक्षणको नतिजा मेसिनबाट सिधै सरकारी पोर्टलमा पठाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको र यसले अनियमितता रोक्ने दाबी गरिएको छ । संघले १४–१५ हजार रुपैयाँ बराबर पर्ने सेवा सरकारी अस्पतालमा गराए जति महँगो नबनाई ९ हजार ५०० को प्याकेजमा सीमित गरिएको र यो शुल्क मन्त्रालयकै सिफारिसअनुसार निर्धारण गरिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । श्रम मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करले नयाँ शुल्क वृद्धि मन्त्रालयको नयाँ निर्णय नभई विगतकै प्रक्रियागत निर्णयको कार्यान्वयन रहेको बताए ।
उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले झण्डै दुई वर्षअघि नै परीक्षणको दायरा विस्तारसहित करिब १२ हजार ५०० रुपैयाँको दररेट प्रस्ताव गरेको थियो, जुनपछि सरकारी अस्पतालहरूको दर विश्लेषण गर्दै ९ हजार ५०० को सीमा तोकिएको हो । हाल सरकारद्वारा सूचीकृत १७१ स्वास्थ्य संस्थाले वैदेशिक रोजगारीका लागि स्वास्थ्य परीक्षण सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । एशोसिएसनले ‘नयाँ मापदण्ड पूर्ण रूपमा लागू नगरी शुल्क मात्र बढाउनु अनुचित’ भन्दै निर्णय पुनर्विचार गर्न पुनः आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क वृद्धि आवश्यक सुधार हो कि कामदारमाथि बोझ ? यो विषयमा अब सरकार, व्यवसायी र एशोसिएसनबीच थप छलफल आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।
